‘राज्यस्तरीय हत्तीरोग दुरीकरण कार्यक्रम सार्वत्रिक औषधोपचार मोहीम 2020‘चे उद्घाटन

मुंबई, दि.2 : हत्तीरोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी 2 मार्च ते 20 मार्च 2020 पर्यंत नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, नांदेड, या 6 जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेची व्यापकता लक्षात घेऊन कालमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. जिल्‍हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समितीच्या माध्यमातून आंतरविभागीय समन्वय पर्यवेक्षण व जनजागृतीवर भर द्यावा. सर्व पात्र व्यक्तींना हत्तीरोग गोळ्यांच्या सेवनाची खात्री करुन आपला जिल्हा 2021 पर्यंत हत्तीरोग दुरीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करेल यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, असे आवाहन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे केले.

‘राज्यस्तरीय हत्तीरोग दुरीकरण कार्यक्रम सार्वत्रिक औषधोपचार मोहिम 2020‘चे आज आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते डिजिटल उद्घाटन मंत्रालयासमोरील नवीन प्रशासन भवन येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. या हत्तीरोग मोहिमेचे ब्रँड ॲम्बेसेडर स्वप्नील जोशी आहेत. 

हत्तीरोग यावर आधारित चित्रफित सुरवातीला दाखवण्यात आली. आरोग्यमंत्री  राजेश टोपे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सहा जिल्ह्यातील हत्तीरोग  दुरीकरण कार्यक्रम  कशा प्रकारे राबविण्यात येतो त्यांच्या अंमलबजावणी व पूर्वतयारीविषयी माहिती जाणून घेतली.

श्री.टोपे म्हणाले, गुणवत्ता वाढविण्यासाठी गृहभेटीशिवाय शाळा, कॉलेज कार्यालय, कारखाने व गरजेनुसार बूथमार्फत नागरिकांनी गोळ्या सेवन कराव्यात. यासाठी सेवनावर सूक्ष्मकृती नियोजनमाप्रमाणे कार्यवाही व्हावी. सध्या राज्यातील नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, नांदेड, गोंदिया, ठाणे व पालघर या आठ जिल्ह्यामध्ये ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.

या मोहिमेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी 100 टक्के गोळ्या सेवन केल्या जातील याची खात्री करावी. किरकोळ दुष्परिणाम आढळल्यास त्याचे त्वरित उपचार करण्यासाठी त्या रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात यावे. चालू वर्षी नागपूरसह, चंद्रपूर व भंडारा या चार जिल्ह्यांमध्ये आयव्हरमेक्टीन, डीईसी व अल्बेंडॅझोल या ट्रिपल ड्रग थेरपीनुसार मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

नांदेड, गोंदिया या दोन जिल्ह्यांमध्ये डीईसी व अल्बेंडॅझोल हत्तीरोग विरोधी गोळ्याचा वापर करण्यात येणार आहे. यामध्ये दोन वर्षाखालील बालके, गरोदर माता व गंभीर आजारी व्यक्ती वगळून सर्व व्यक्तींना मोहिमेअंतर्गत गोळ्या खाऊ घालण्यात येणार आहे. मागील वर्षांपर्यंत या मोहिमेमध्ये डीईसी व अल्बेंडॅझोल या दोन गोळ्यांचा समावेश होता. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सहकार्याने आयव्हरमेक्टीन या अत्यंत प्रभावी औषधाचा अंतर्भाव प्रायोगिक तत्वावर नागपूर जिल्ह्यात केला. या तीन गोळ्यांचे सेवन सलग दोन वर्षे सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी केले तर हे जिल्हेही हत्तीरोगमुक्त होऊ शकतात. असे शास्त्रीय अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे. राज्यात एकूण 18 जिल्हे हत्तीरोग प्रवण होते. त्यापैकी 10 जिल्हे हत्तीरोगमुक्त करण्यात आले आहेत. त्याबद्दल आरोग्यमंत्री यांनी सर्व अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी आरोग्य विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्याशी समन्वय साधून ग्राऊंड लेव्हलवर काम करण्याची जबाबदारी घ्यावी. सर्वांना योग्य औषधे दिली जातात की नाही यांची खातरजमा करावी. यामध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्यास तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांना  कळवावे. हे काम आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचारी समन्वयाने पूर्ण करतील, असा विश्वास श्री.टोपे यांनी व्यक्त केला.

यावेळी  आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदिप व्यास, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. अनुप कुमार,  आरोग्य संचालक पुणे डॉ. अर्चना पाटील आरोग्य संचालक मुंबई डॉ. साधना तायडे, अतिरिक्त संचालक डॉ. सतीश पवार, जिल्हाधिकारी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी, उपसंचालक परिमंडळ, सहायक संचालक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा हिवताप अधिकारी, हत्तीरोग अधिकारी, तालुका अधिकारी, गोळ्या खाऊ घालणारे कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका, लाभार्थी, जागतिक आरोग्य संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

भेसळयुक्त बियाण्यांची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर

फौजदारी गुन्हे दाखल करणार – कृषिमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 2 : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने पीक काढणी करण्यासाठी कंबाईंड हार्व्हेस्टिंगचा वापर केला होता. यामुळे महाबीज मंडळ व शेतकरी यांना बियाणे पुरविताना अनावधानाने त्यात अगोदर शिल्लक असलेल्या दुसऱ्या सोयाबीन वाणाचे बियाणे मिसळले गेले असल्याने भेसळ आढळून आली. विद्यापीठांना एकत्रित कापणी न करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. याचबरोबर खासगी कंपन्या भेसळयुक्त बियाण्यांचा पुरवठा करीत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने भेसळयुक्त बियाण्यांचा पुरवठा केल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. भुसे बोलत होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, या प्रकरणात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नियमाप्रमाणे ३५ टक्के नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. तसेच ७५ लाख रकमेचे नुकसान ज्यांच्यामुळे झाले त्यांच्याकडून ते वसूल करण्यात येणार असून, सोयाबीन बियाणे एमएयूएस ७१ आणि ६२ यांच्या एकत्रीकरणास जे जबाबदार असतील, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. भुसे यांनी दिली. खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून बियाणे, किटकनाशके यांची भेसळ होत असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बियाणांच्या भेसळीसंदर्भातील कायदे केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली येत असून, राज्य शासनास त्याप्रमाणे कारवाई करावी लागते. भेसळीसंदर्भातील तक्रारी आल्यास उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती कार्यरत असून, या समितीस आलेल्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येतील असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भारत भालके, सुनिल प्रभु, रणजीत कांबळे यांनी सहभाग घेतला.

०००

मिठागराच्या जागेत परवडणारी घरे बांधण्यासाठी

पर्यवेक्षण, सनियंत्रण समिती गठित – महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

मुंबई, दि. 2 : विक्रोळी ते मुलुंड या भागातील एकूण मिठागराच्या जागेपैकी 355 एकर जागेत सामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याची केंद्र शासनाची योजना आहे. यादृष्टीने बृहत् आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे. यावर पर्यवेक्षण व संनियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठित करण्यात आली असून, या समितीच्या अहवालाअंती हा प्रकल्प राबवायचा की नाही यासंदर्भातील योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभेत मुंबईतील विक्रोळी ते मुलुंड या जागेतील मिठागराच्या जागेत परवडणारी घरे देण्यासंदर्भात सदस्य अमित साटम यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी उत्तर दिले. मंत्री श्री. थोरात म्हणाले, या परिसरात ४० मिठागरे असून, ३५५ एकर जमीन इतके विकसनशील क्षेत्र उपलब्ध होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या क्षेत्रात सामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाचा आहे. या मिठागर जमिनी केंद्र व राज्य शासन यांच्या मालकीच्या असल्याने सदर जमिनींच्या विकासासंदर्भात्‍ दोन्ही शासनांच्या समन्वयाने धोरण ठरवण्यात येईल.या जमिनींच्या सर्वेक्षणाचे काम आयआयटी मुंबईकडून जिऑलॉजिकल सर्व्हेद्वारे करण्यात येईल. तसेच, येथे 34 एकरात झोपडपट्टीचे अतिक्रमणही आहे. यासंदर्भातील सर्व निर्णय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या अहवालानंतर घेण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. थोरात यांनी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रविंद्र वायकर, आशिष शेलार, प्रताप सरनाईक, अतुल भातखळकर, सुनिल प्रभु, रईस शेख यांनी सहभाग घेतला. ०००००

मौजे डिस्कळ येथील गटांच्या नोंदी ३१ मार्चपर्यंत भूमी अभिलेखात घेणार– महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार

मुंबई, दि. 2 : सातारा जिल्ह्यातील मौजे डिस्कळ येथील गटांच्या नोंदी ३१मार्चपर्यंत भूमी अभिलेखात घेण्यात येतील आणि शेतकऱ्यांना नकाशे उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत दिली. यासंदर्भात सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

माथाडी कामगार सुरक्षा कल्याण मंडळाच्या मुदत ठेव रकमेत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी२२जणांना अटक

– गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई, दि. २ : मुंबई माथाडी कामगार सुरक्षा कल्याण मंडळाच्या मुदत ठेव रकमेत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी २२ जणांना अटक करण्यात आली असून संबंधितांवर मोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करून कारवाई केली जाईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सुनील प्रभू यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना गृहमंत्री म्हणाले की, १०० कोटींच्या मुदत ठेव रकमेतून ९०कोटी रुपयांचा अपहार करण्यात आला. आता त्यापैकी१८कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. संपूर्ण रक्कम वसूल करण्याकरिता पोलिस प्रयत्नशील असल्याचे गृहमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

येरवडा मध्यवर्ती कारागृहामध्ये आठ नवीन बॅराकींचे काम सुरू – गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई, दि. 2 : पुणे येथील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहामध्ये आठ नवीन बॅराकींचे काम सुरू असून त्यापैकी तीनचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित बॅराकींचे काम लवकर पूर्ण केले जाईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य राहुल कुल यांनी विविध तुरुंगातील कैदी संसर्गजन्य आजारांनी ग्रस्त असल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना गृहमंत्री म्हणाले की, राज्यात ६०तुरूंग असून पुणे आणि नाशिक येथील तुरूंग ब्रिटीशकालीन आहेत.

येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात बंद्यांकरिता रुग्णालय असून चार वैद्यकीय अधिकारी, एक मनोविकारतज्ज्ञ, सहा परिचारक आदी कार्यरत आहेत. त्वचारोगासह अन्य संसर्गजन्य आजाराच्या बंद्यांना स्वतंत्र बॅराकींमध्ये ठेवण्यात येते. आठवड्यातून एक वेळ त्वचारोग तज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी कारागृहास भेट देतात. वैद्यकीय शिबिरांचे आयोजन करून बंद्यांची नियमित तपासणी व आवश्यक ते उपचार केले  जातात.

००००

अजय जाधव/विसंअ/2.3.2020

गोवंश हत्या प्रकरणातील मांस तपासणी अहवाल

मुदतीत मिळण्यासाठी कालावधी निर्धारित करणार

– गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई

मुंबई, दि. 2 : गोवंश हत्या प्रकरणात राज्यात ज्या प्रयोगशाळांमध्ये मांस तपासणीसाठी पाठविले जाते, त्याचा अहवाल मुदतीत यावा यासाठी विहित कालावधी निर्धारित केला जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री म्हणाले, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील पिंपळी खुर्द, पायरवणे येथे २१ जानेवारी रोजी  गोवंश हत्या झाल्याचे निदर्शनास आले होते. याप्रकरणी दोन गुन्हे दाखल असून ८ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ४जणांना अटक करण्यात आली आहे. फरार आरोपींना शोधण्यासाठी दोन विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भास्कर जाधव, संजय केळकर यांनी भाग घेतला.

००००

कोरोनाबाबत समाजमाध्यमांमध्ये फिरणारे संदेश चुकीचे

महाराष्ट्रात एकही रुग्ण नाही;नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

मुंबई, दि. 2 : कोरोना विषाणूमुळे देशात आणि महाराष्ट्रात एकही संशयित रुग्ण अद्याप आढळून आलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. आरोग्य विभागामार्फत यासंबंधी विविध माध्यमांतून जाणीवजागृती करण्यात येत असून समाजमाध्यमांवर कोरोनासंबंधी फिरणारे संदेश, अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

यासंबंधी सदस्य संजय पोतनीस यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री श्री. टोपे बोलत होते. यासंदर्भात सविस्तर माहिती देताना ते म्हणाले,  या विषाणूला जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड १९ हे नाव दिलेले आहे. कोरोनाचा संसर्ग मांसाहार केल्याने होत नाही. यासंबंधी समाजमाध्यमांवर जे संदेश फिरत आहेत, ते चुकीचे असून पशुपालन आयुक्तांमार्फत सायबर गुन्हे शाखेकडे त्यासंदर्भात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात पूर्णपणे खबरदारी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर चीनसह १२ देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांची थर्मल स्कॅनरद्वारे तपासणी केली जात आहे. विमानतळावर तपासणी कशा पद्धतीने केली जाते हे पाहण्याकरिता लवकरच विमानतळाला भेट देण्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. जेएनपीटी तसेच अन्य बंदरांवरदेखील तपासणी केली जात आहे. सध्या या आजारावर लक्षणानुसार उपचार पद्धत अवलंबली जात आहे.

खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यातील प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात एक विलगीकरण स्थापन करण्यात आला आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी वापरला जाणारा एन-९५मास्कची राज्यात मुबलक प्रमाणात उपलब्धता आहेत. ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स अंतर्गत चार महत्त्वाच्या डॉक्टरांना यासंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे राज्यभर पोस्टर्स, रेडिओ, दूरचित्रवाहिन्यांमार्फत जाणीवजागृती केली जात आहे. पुणे येथे नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

चीन किंवा बाधित देशांमध्ये महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेले नागरिक अडकले असतील त्यांना केंद्र शासनाच्या मदतीने देशात परत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य श्रीमती प्रणिती शिंदे, भारती लव्हेकर, सर्वश्री रोहित पवार, सुनील प्रभू, प्रताप सरनाईक, नितेश राणे, अमीन पटेल यांनी भाग घेतला.

००००

अजय जाधव/विसंअ/2.3.2020 ०००००

कायमस्वरुपी विनाअनुदानित शाळांना

टप्प्याटप्प्याने अनुदान– उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 2 : कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावरील पात्र ठरलेल्या शाळांना आता 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून उर्वरित अनुदानही या पात्र शाळांना टप्प्याटप्प्याने दिले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना श्री.पवार बोलत होते.

शालेय शिक्षण मंत्री श्रीमती वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, कायमस्वरुपी विनाअनुदानित शाळांमधील ‘कायमस्वरुपी’ शब्द वगळून या शाळांना अनुदानावर आणण्याचा निर्णय 2009 मध्ये घेण्यात आला. उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांसंदर्भातही फेब्रुवारी 2014 मध्ये असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. या शाळांना पुढचे 20 टक्के अनुदान देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे असून त्यांच्या मान्यतेनंतर तातडीने हे अनुदान शाळांना दिले जाईल. यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 145 कोटी रुपयांची तरतूदही मान्य करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. राज्यातील कायमस्वरुपी विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी सांगितले.

००००

इर्शाद बागवान/विसंअ/2.3.2020

नवी दिल्ली, दि. 2 :  संरक्षण व सामरिक विषयात संशोधन व उच्च अध्ययनासाठी ‘उत्कृष्ट अध्यासन केंद्र’ स्थापन करण्याकरिता  भारतीय हवाईदल आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठादरम्यान सामंजस्य करार झाला.

भारतीय हवाईदलाने  सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासोबत  शैक्षणिक सहकार्यात पुढाकार घेत‘उत्कृष्ट अध्यासन केंद्र’ स्थापन करण्यासाठी विद्यापीठाच्या संरक्षण व सामरिक अभ्यास विभागासोबत 29 फेब्रुवारी 2020 ला सामंजस्य करार केला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. नितीन करमाळकर,  एअर मार्शल अमीत  देव, एअर व्हाईस मार्शल एल.एन.शर्मा यांच्यासह  भारतीय हवाई दलाच्या शिक्षण विभागाचे आणि विद्यापीठाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

अध्यासनाला मार्शल अर्जनसिंहांचे नाव

भारतीय हवाई दलाचे मार्शल अर्जनसिंह यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र हवाई दल आणि भारतीय हवाई दलाने या अध्यासनाला मार्शल अर्जनसिंह यांचे नाव दिले आहे.

भारतीय हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांना या अध्यासनाच्या माध्यमातून संरक्षण व सामरिक विषयात संशोधन व उच्च अध्ययन करता येणार आहे. या अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय संरक्षण आणि यासंदर्भातील संशोधन व उच्च अध्ययनासाठीही या अध्यासनाच्या माध्यमातून सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. या अध्यासनाद्वारे एक धोरणात्मक दृष्टीकोन प्राप्त होऊन संरक्षण व सामरिक क्षेत्रातील विचारवंतांसोबत  उत्तम समन्वय साधला जाणार आहे.

००००

रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र.46/  दिनांक 2.3.2020

धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सर्व मिळून मार्गी लावू – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई, दि. 2 : अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे, ही राज्यातील सगळ्यांची भावना आहे. त्यांना आरक्षाण मिळवून देण्यासाठी सर्वजण मिळून एकत्रितपणे केंद्राकडे पाठपुरावा करू आणि हा प्रश्न मार्गी लावू असे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा विषय हा गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित आहे. या विषयावर परस्पर मतभेद दूर ठेवून सामंजस्याची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. हा विषय केंद्राच्या अखत्यारितील आहे. तेव्हा आपण एकत्रितपणे केंद्राकडे जाऊन या समाजाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू.

या देशातील जे समाज आजही वंचित आहेत त्यांच्या कल्याणासाठी सरकार काम करेल. या समाजाच्या कल्याणासाठी आवश्यक ते सर्व  केल्याशिवाय मी राहणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी दिली.  

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री रामहरी रुपनवर, प्रविण दरेकर, महादेव जानकर, जयंत पाटील, शरद रणपिसे, विनायक मेटे आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

०००

जात प्रमाणपत्र वैधता मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर करणार – आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के.सी पाडवी

मुंबई, दि. 2 : अनुसूचित जाती जमातींच्या लोकांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती पी. व्ही हरदास यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारण्याबाबत शासन सकारात्मक असून अनुसूचित जाती जमातीच्या जात प्रमाणपत्र  वैधता मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर करणार असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के.सी पाडवी यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

श्री. पाडवी म्हणाले,  अनुसूचित जाती जमातीच्या जात प्रमाणपत्र  वैधता मिळण्यास येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना सुचविणारा अहवाल हरदास समितीने 29 मे 2019 रोजी सादर केला आहे.   या अहवालातील शिफारशींच्या कायदेशीर बाबी  तपासून बघण्यासाठी विधी व न्याय विभागाला पाठविण्यात आला आहे. या विभागाचे अभिप्राय मिळवून शिफारशींच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही येत्या दोन महिन्यात करण्यात येईल.

जात वैधता प्रमाणपत्र देताना ज्या अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केला, किंवा हयगय केली आणि ज्यांच्यावर कार्यवाही प्रस्तावित आहे अशांवरील कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल असे, संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब यांनी सांगितले.  याच विषयावरील चर्चेत उपस्थित झालेल्या एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना  ते बोलत होते.

या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री रमेशदादा पाटील, प्रविण दरेकर, भाई जगताप, महादेव जानकर, जयंत पाटील आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

पात्र विद्यार्थ्यांना 31 मार्चपर्यंत शिष्यवृत्ती मिळेल

– सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. 2 : येत्या 31 मार्चपर्यंत सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम दिली जाईल असे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

श्री. मुंडे म्हणाले, व्यक्तिगत लाभाच्या सर्व योजनांचा लाभ हा केंद्र शासनाच्या ‘पर्सनल फंड मॅनेजमेंट सिस्टीम’ या प्रणालीच्या माध्यमातून दिला जातो. या यंत्रणेच्या तांत्रिक मर्यादांमुळे मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत शिष्यवृत्ती मिळण्यात अडचणी येत होत्या. या यंत्रणेच्या माध्यमातून एका वेळी 25 ते 30 हजार एवढ्याच  प्रकरणांचा निकाल लावता येतो. ही मर्यादा केंद्राने वाढवावी यासाठी विनंती करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शिष्यवृत्ती मिळण्यात येत असलेल्या इतर अडचणींवर काय उपाययोजना करता येतील, यासाठी सर्व आमदारांची बैठक घेऊन विचारविनिमय केला जाईल.

महाडीबीटी पोर्टलवर  भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत नोंदणीकृत झालेल्या  अनुसूचित जातीच्या 4 लाख 60 हजार 760 अर्जांपैकी 3 लाख 89 हजार 439 अर्ज पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी 2 लाख 71 हजार 038 अर्जांचे 378 कोटी 35 इतक्या रकमेची देयके  महाडीबीटी पोर्टलद्वारे जनरेट करण्यात आली आहेत. त्यामधील 1 लाख 41 हजार 527 विद्यार्थ्यांची शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर शुल्काची रुपये 206.19 कोटी इतकी रक्कम संबधित विद्यार्थ्याच्या महाडीबीटी पोर्टलवरील ई-वॉलेट वर वितरित करण्यात आली आहे. उर्वरित 1 लाख 29 हजार 511 विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम रुपये 172.16 कोटी महाडीबीटी वरील पर्सनल फंड मॅनेजमेंट सिस्टीम या प्रणाली द्वारे वितरणाची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी यावेळी दिली.

या विषयाला अनुसरून सदस्य सर्वश्री. गिरीशचंद्र व्यास, प्रविण पोटे, डॉ. रणजीत पाटील, विक्रम काळे, प्रा. अनिल सोले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

अवकाळी पावसाने व गारपिटीमुळे झालेल्या

नुकसानीचे सविस्तर पंचनामे करणार – मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार

मुंबई, दि. 2 : राज्यात नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, पुणे या विभागात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे जळगाव, बीड,  अहमदनगर, सोलापूर, बुलढाणा या जिल्ह्यामधील 129 गावांमध्ये 1978 हेक्टर क्षेत्रावरील शेती पिकांचे व गारपिटीमुळे 842 हेक्टर क्षेत्रावरील शेती पिकांचे नुकसान झाले आहे. दोन्ही मिळून एकूण बाधित क्षेत्र 2820 हेक्टर इतके आहे. शेती पिकांच्या नुकसानीचे सविस्तर पंचनामे करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत.

शेतीपिकांच्या नुकसानीचा हा प्राथमिक अंदाज असून कृषी विभाग व महसूल विभाग यांच्याकडून संयुक्त पंचनामे झाल्यानंतर प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे सांगितले.

इतर जिल्ह्यांमध्येही अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत पंचनामे करुन ते पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्री.वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत निवेदन सादर करताना सांगितले.

००००

विसंअ/अर्चना शंभरकर/ विधान परिषद/प्रश्नोत्तरे

मुंबई, दि. 2 : सांगली जिल्ह्यातील तुंग चोपडेवाडी पुलाचे राहिलेले काम तातडीने पूर्ण करावे. ज्यामुळे त्या भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे दिले.

सांगली जिल्ह्यातील विविध पूल तसेच शहरातील आयर्विन पुलाला पर्यायी पूल बांधणे, शहरात बिकट होत असलेल्या वाहतुकीचा प्रश्न याबाबत आज राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम, आमदार सुधीर गाडगीळ व संबंधित विभागाच्या विधिमंडळातील दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीत, हरिपूर कातळी पूल तसेच कुपवाड ड्रेनेज योजनेबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

कुपवाड शहरातील भुयारी गटार योजनेसंदर्भात चर्चेदरम्यान एसटीपीसाठी आवश्यक ती जागा व जागा मालकाचे प्राथमिक संमतीपत्र प्राप्त असल्याचे मनपा आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी सांगितले. या योजनेत कुपवाड गावठाण, वानलेसवाडी, शासकीय वसाहत, लक्ष्मी देऊळ ते कुपवाड, वारनाली, अष्टविनायक नगर, विजय नगर हा भाग समाविष्ट होता. यात आहिल्यानगर, पालवी हॉटेल परिसर, बेथलहेम नगर, तुळूनाडू भवन परिसर हा भाग नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे. वाहिन्यांची लांबी 225 किमी असून 180 कोटी अंदाजित खर्च आहे. शासनाच्या नगरोत्थान योनजेंतर्गत ही योजना साकारण्यात येईल. तसेच पालकमंत्र्यांच्या सूचनेप्रमाणे 2037 च्या लोकसंख्येला धरुन ही योजना आखण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.

सदरील योजना तातडीने शासनाकडे सादर करावी, अशी सूचना श्री.पाटील यांनी यावेळी दिली. या बैठकीस व्यापारी एकता असोसिएशनचे पृथ्वीराज पाटील, संजय बजाज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी श्री. माने व अधीक्षक अभियंता श्री.राहाडे तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

००००

डॉ.पुरुषोत्तम पाटोदकर/विसंअ/2.3.2020

मुंबई, दि. 2 : सांगली-कोल्हापूर परिसरात अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी कुर्ला पश्चिम येथील (कुर्लेकर) रहिवाशांनी मदतफेरी काढली होती. त्यामध्ये जमा झालेले अन्न धान्य, कपडे बाधित नागरिकांना पाठविण्यात आले. तर जमा झालेल्या रोख १.५लाख रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.

कुर्ला पश्चिम येथील रहिवासी मनोज नाथानी, राजा साळवी, किशोर सोनावणे, किरण सुर्वे, मधुकर धस, महेंद्र सांगळे आदी कुर्लेकर रहिवाशांनी या मदतीसाठी पुढाकार घेतला होता.

मुंबई,दि. 2 : राज्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. नुकसान झालेल्या सर्वच शेतकऱ्यांचे पंचनामे करण्यात येतील. ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे,त्या सर्वांना केंद्र अथवा राज्य शासनाकडून मदत देण्यात येईल. त्या व्यतिरिक्त गरज पडल्यास राज्यशासन आणखी मदत देईल,मात्र कोणत्याही शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित ठेवणार नाही,असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत केले.

विधानपरिषदेत सुमारे 24 हजार 719 कोटी 35 लाख 9 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना श्री. पवार बोलत होते. तत्पूर्वी पुरवणी मागण्यांवर विरोधी पक्षनेत्यांसह विविध सदस्यांनी मते व्यक्त केली.

अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागाला योग्य निधी देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगून श्री. पवार म्हणाले की,राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला. ही कर्जमुक्ती देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा पीककर्ज मिळावे,यासाठी राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. पीककर्ज वाटपामध्ये काही अडचण आल्यास शासन त्यामध्ये त्वरित हस्तक्षेप करेल.

देशपातळीवर मंदी,कोरोना विषाणू आदींचे संकट आले आहे. त्याचा प्रभाव देशाच्या तसेच राज्याच्या अर्थसंकल्पावर पडत आहे. कोरोनाच्या राज्यातील परिस्थितीवर मुख्यमंत्री व आरोग्य मंत्री स्वतः वेळोवेळी आढावा घेत आहेत. हा आजार आपल्या राज्यात येऊ नये,यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग काळजी घेत आहे. त्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या असून जनजागृतीवर भर दिला जात आहे,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत केलेल्या सदस्यांच्या सूचनांचा विचार केला जाईल. तसेच सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांवरही योग्य उपाययोजना केल्या जातील,असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/2.3.2020