नागपूर, दि. २१ : विधानसभेत माजी सदस्य जनार्दन केंदू अहेर यांच्या निधनाबद्दल शोक प्रस्तावाद्वारे  आदरांजली वाहण्यात आली. विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी शोकप्रस्ताव मांडला होता.  हा शोकप्रस्ताव एकमताने संमत करण्यात आला. दिवंगत सदस्यांबद्दल सभागृहाच्यावतीने भावना व्यक्त करण्यात आल्या. तसेच दोन मिनिटे मौन पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

मुंबई, दि. २२: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात २४ डिसेंबर रोजी साजरा होणाऱ्या ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त’ राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष, सुरेंद्र तावडे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व  केंद्रांवरून तसेच ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या ॲपवरून शुक्रवार दिनांक २३ व शनिवार दिनांक २४ डिसेंबर २०२२ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे.

ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने शासनस्तरावर सातत्याने काळजी घेण्यात येत आहे. विकसित होणाऱ्या बाजारपेठेत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आगमनामुळे जगभरातील सर्वच देशात नामांकित ब्रँडस् सहजपणे उपलब्ध होत आहेत. अशा परिस्थितीत ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये याकरिता ग्राहक संरक्षण कायदाही लागू करण्यात आला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, त्याअंतर्गत ग्राहकांना कोणते अधिकार व संरक्षण देण्यात येते, ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास दाद कुठे व कशी मागायची अशा विविध विषयांची विस्तृत माहिती राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष, श्री. तावडे यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक वर्षा आंधळे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

000

नागपूर, दि. २२ : धुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या 26 शाळांच्या 61 वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी विविध शीर्षकाखाली निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. निधीच्या उपलब्धतेसाठी लवकरच धुळे येथे बैठक घेण्यात येईल, असे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले.

विधानसभेत सदस्य कुणाल पाटील यांनी आज अर्धा तास चर्चेत धुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या 26 शाळांच्या 61 वर्ग खोल्या मोडकळीस आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. याबाबत मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले, की जिल्हा परिषदेच्या शाळांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. या वर्ग खोल्यांच्या बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेचा स्व-निधी, जिल्हा वार्षिक योजना, सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून निधी उपलब्ध होण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करून प्रयत्न केले जातील.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कुणाल पाटील, देवराम होळी, प्रकाश सोळंके, प्रा. वर्षा गायकवाड, डॉ.भारती लव्हेकर आदींनी सहभाग घेतला.

00000

गोपाळ साळुंखे/स.सं.

वाढवण बंदराचा विकास करताना स्थानिकांचे सर्व प्रश्न चर्चेतून सोडविणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २२ : वाढवण बंदर हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण असणार आहे. या बंदराचा विकास करताना स्थानिक मच्छिमार, शेतकरी यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक तो निधी व यंत्रणा उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच स्थानिकांचे सर्व प्रश्न चर्चेतून सोडविणार, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिले.

वाढवण (जि. पालघर) बंदरात स्थानिक शेतकरी व मच्छिमारांचा विरोध होत असल्याबाबत सदस्य कपिल पाटील, सचिन अहिर, विलास पोतनीस आणि सुनिल शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणामार्फत वाढवण बंदर हे मोठे बंदर म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पर्यावरण अभ्यास, मासेमारीवरील परिणाम आदी संदर्भात जेएपीएमार्फत कार्यवाही करण्यात येत आहे. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांचा निर्णय लक्षात घेऊन बंदर प्रकल्पाबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारित आहे. मासेमारी करण्याकरिता अत्याधुनिक फिशिंग हार्बर तयार करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. याव्यतिरिक्त मच्छिमारांसाठी विशेष योजना राबविण्यात येतील. या योजनांच्या माध्यमातून मच्छिमारांना अत्याधुनिक साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देण्यात येतील. तसेच मासेमारी वाढविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

०००००००

वीज कंत्राटी कामगारांना भरतीमध्ये प्राधान्य देणार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानपरिषदेत माहिती

नागपूर, दि. 22 : महावितरण कंपनीमध्ये वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील तांत्रिक व अतांत्रिक कामगारांची जवळपास २६,६४८ पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी कामगारांना सेवेत थेट घेता येत नसल्याने भरती प्रक्रियेत कंत्राटी कामगारांना प्रत्येक वर्षी अधिकचे गुण देऊन प्राधान्य देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

वीज वितरण कंपनीच्या कंत्राटी कामगारांना सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता, प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.

श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, महानिर्मिती व महापारेषण कंपनीमध्ये लाईटमन तथा तत्सम कामगारांची पदे नाहीत. मात्र राज्य शासन लवकरच महावितरणमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदभरती करणार आहे. यामध्ये कंत्राटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षा महामंडळाच्या पद्धतीने विमा संरक्षण देण्यात येईल. प्रत्येक वर्षी पाच गुण देऊन गुणवत्ता यादीवर येण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

महानिर्मिती कंपनीमध्ये कंत्राटदाराच्या अधिनस्त अंदाजे १७,४४३ कंत्राटी कामगार कार्यरत असून महापारेषण व महावितरणमध्ये सर्वसाधारणपणे अनुक्रमे ३,९४० व २१,५५१ कंत्राटी कामगार बाह्यस्त्रोताच्या माध्यमातून काम करतात.

महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण कंपनीमध्ये कामाच्या स्वरूपानुसार प्रासंगिक तसेच तात्पुरती कामे कंत्राटदाराकडून निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून करून घेतली जातात. प्रत्येक वेळेस कंत्राटदार नेमताना बाह्यस्त्रोत कामगारांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन अदा केले जाण्याची अट निविदा तसेच संबंधित कंत्राटदाराच्या कार्यादेशामध्ये अंतर्भूत केली जाते. मात्र कंत्राटदार कमी वेतन देतात, याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट वेतन दिले जाईल. कंपनी अधिनियमानुसार किमान वेतनाप्रमाणे वेतन देण्यासाठी वेतन समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. शिवाय वीज मंडळाचे कोणत्याही स्थितीत खाजगीकरण करण्याचा शासनाचा विचार नाही, असेही एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्वश्री सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे, महादेव जानकर, अनिकेत तटकरे, सचिन अहिर आणि अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

००००

धोंडीराम अर्जुन

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करता येणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 22 : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन (पेन्शन) योजना लागू केल्यास राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

यासंदर्भातील प्रश्न विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री डॉ.सुधीर तांबे, जयंत पाटील, एकनाथ खडसे,  राजेश राठोड, विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी यांनी  उपस्थित केला होता, त्यास उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

कोणत्याही सरकारला आपला शासकीय कर्मचारी खुश व्हावा, असे वाटत असले तरी सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे शक्य नाही. ही योजना लागू केल्यास भविष्यात निवृत्तीवेतन देताना काढण्यात आलेल्या रकमेवर कर्जाचे व्याज देण्यासाठीही कर्ज काढावे लागेल. सध्या महसूल तूट जास्त आहे. त्यामुळे हे दायित्व आपण स्वीकारू शकत नसल्याचे मत उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

शासनाच्या काही विभागाचा आकृतीबंध तयार झाला असून काही विभागाचा आकृतीबंध तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा विचार करून हा आकृतीबंध तयार करण्यात येत आहे. यास राज्य शासन लवकरात लवकर मान्यता देईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

सध्या राज्य हे दिवाळखोरीत नसून आपली विकसनशील अर्थव्यवस्था असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षी व्याज, वेतन आणि निवृत्तीवेतन यावर शासनाचे 59 टक्के खर्च केले जात असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. त्याच बरोबर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात आमदारांची नवीन समिती नियुक्त केली जाणार नसल्याचे त्यांनी उत्तरात सांगितले.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची भरती प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने राबविणार – मंत्री दीपक केसरकर यांची विधानपरिषदेत माहिती

नागपूर, दि.22: अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या आणि त्यानंतर जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर  कायम ठेवले आहे. यामध्ये आदिवासी उमेदवारावर कोणताही अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेऊन त्यांना त्वरित न्याय मिळावा म्हणून रिक्तपदे भरतीसाठी कालबद्ध पद्धतीने भरतीप्रक्रिया तातडीने राबवणार असल्याची माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर घेतल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. केसरकर बोलत होते.

मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले की, जात पडताळणीत अवैध ठरलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील 3 हजार 898 उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर घेतले आहे. त्यांना पदोन्नती देण्यात येत नसल्याने बिंदूनामावलीत त्यांचा समावेश करता येत नाही. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्याने रिक्त होणाऱ्या पदांसाठी विशेष भरती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ही अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची  भरती प्रक्रिया कालबद्ध कार्यक्रम आखून सेवा प्रवेश नियमानुसार राबविण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने 75 हजार पदभरतीची कार्यवाही सुरू केली असून यामध्येही अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना सामावून घेतले जाणार आहे. यामुळे आदिवासी समाजातील उमेदवारांची मोठ्या प्रमाणात संधी मिळणार आहे.सध्या रिक्त असलेल्या पदांमधील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारीतल पदे भरण्याची कार्यवाही 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत आणि गट क व गट ड मधील पदे भरण्याची प्रक्रिया 31 जुलै 2023 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या भरतीमध्ये आदिवासी समाजावर अन्याय होणार नाही याची ग्वाही श्री. केसरकर यांनी यावेळी दिली.

अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ज्या शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केले आहे अशा अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवाविषयक तसेच सेवा निवृत्तीचे लाभ देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पदोन्नती व अनुकंपा धोरण याचा त्यांना लाभ मिळणार नाही. तसेच, अधिसंख्य पदावर कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून व त्यांनी केलेल्या सेवेचा विचार करुन एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी त्यांच्या सेवा निवृत्तीपर्यंत सुरु ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती श्री केसरकर यांनी दिली.

जात पडताळणी कुटुंबातील एकाची किंवा वडिलांची असेल तर कुटुंबातील इतर सदस्यांना जात पडताळणीबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना श्री केसरकर यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सर्वश्री सदस्य सचिन अहिर, महादेव जानकर, रमेश पाटील, जयंत पाटील, गोपीचंद पडळकर, अभिजित वंजारी, प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला.

0000

मनिषा पिंगळे/विसंअ

विदर्भातील शेती आणि फळपिकांसाठी ३ हजार १०३ कोटींची नुकसान भरपाई वितरित

विदर्भातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना ७५० कोटींची मदत – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २२ : विदर्भातील सतत पडणाऱ्या पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने पहिल्यांदाच ७५० कोटी रुपयांची मदत दिल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विदर्भातील अतिवृष्टीबाधित संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. त्याला उत्तर देतांना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अमरावती विभागात संत्री फळपिकाचे कोळशी या रोगामुळे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले नाही. तथापि, नागपूर जिल्ह्यात संत्री पिकावर २ हजार ८८२ हेक्टर आणि मोसंबी पिकावर २७० हेक्टर क्षेत्र अशा एकूण ३ हजार १५२ हेक्टर क्षेत्रावर कोळशी रोग्याचा प्रादुर्भाव आढळून आला आहे. हा प्रादुर्भाव नुकसान पातळीच्या खाली आहे. हॅार्टसॅप योजनेंतर्गत कीड सर्वेक्षण व कीड नियंत्रक यांच्यामार्फत सर्वेक्षण व जनजागृती केली. या सर्वेक्षणामध्ये काही त्रुटी राहिल्या असतील किंवा सर्वेक्षणापासून वंचित राहिलेल्या ठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला दिल्या जातील. विदर्भातील शेती आणि फळपीकांच्या बाधितक्षेत्रासाठी ३ हजार १०३ कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई राज्य शासनाकडून वितरित करण्यात आली असल्याची माहितीही मंत्री श्री. सामंत यांनी उत्तरात दिली.

विदर्भातील अमरावती व नागपूर विभागातील संत्रा व मोसंबी उत्पादकांमध्ये जणजागृती करण्यासाठी मोहीमेला गती देण्यात येईल. फळपिकांवरील औषध फवारणीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रचार- प्रसार करण्याबाबत संबंधित विभागाला सूचना दिल्या जातील, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी उत्तरात सांगितले.

पीक विम्याबाबत उपप्रश्नाला उत्तर देतांना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, अमरावतीमध्ये एकूण शेतकऱ्यांची संख्या ९ हजार २७६ असून क्षेत्र ९ हजार २५७ हेक्टर आहे. देय रक्कम ही  १८६१. ३४ लाख रुपये आहे. त्यापैकी ४ हजार ६९७ शेतकऱ्यांना १८५१.३१ कोटी रुपये पीक विम्याचा लाभ मिळाला असल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रविण दरेकर, अनिकेत तटकरे, डॉ. रणजित पाटील, प्रविण लटके  यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

००००

पवन राठोड/ससं

वीस किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा विचार नाही – मंत्री दीपक केसरकर

नागपूर, दि. २२ : राज्यातील २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. तसेच, लवकरच शिक्षक आणि शिक्षकेतर पद भरतीची प्रक्रिया वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर सुरू करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य अमित देशमुख यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, एक किलोमीटरच्या आत विद्यार्थ्यांसाठी शाळेची व्यवस्था असावी, तेथे दर्जेदार शिक्षण मिळावे, शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत आवश्यक सोयीसुविधा निश्चितपणे दिल्या जाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. तसेच वीस किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेली कोणतीही शाळा बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

इगतपुरी तालुक्यातील मौजे काळुस्ते गावानजीक भाम धरणामुळे दरेवाडीचे विस्थापन धरणापासून २.५ कि.मी. अंतरावर करण्यात आले आहे. या ठिकाणी सुसज्ज शाळा इमारत, संरक्षक भिंत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व अन्य भौतिक सुविधा तसेच निकषानुसार तीन शिक्षक उपलब्ध आहेत. दरेवाडीतील अंदाजे ३५ कुटुंब हे भाम धरणालगत तात्पुरत्या दरेवाडी निवारा शेडमध्ये आश्रयाला होती. भाम धरणालगतच्या ३५ कुटुंबांचे घरांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या हेतूने तालुका प्रशासनाने वस्तीनजीकच निवारा शेडमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची तात्पुरती सोय केली. त्यामध्ये एकूण ४३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी केलेली तात्पुरती व्यवस्था कायम ठेवण्यात येईल. याबाबत स्थानिक ग्रामस्थांशी विचारविनिमय करून त्यांना विश्वासात घेतले जाईल, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील तरतुदींनुसार या निवारा शेडमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु असलेल्या शाळेच्या एक कि.मी. च्या परिसरात जिल्हा परिषदेच्या एकूण चार प्राथमिक शाळा उपलब्ध आहेत, अशी माहितीही मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.

या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात, शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.

पदभरती प्रक्रिया लवकरच

शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरतीच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. सध्या एकूण रिक्त पदांच्या पन्नास टक्के पदभरती करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याशिवाय, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड लिंकिंगचे काम सध्या सरल प्रणाली अंतर्गत सुरू आहे. त्यामुळे एकूण विद्यार्थी संख्या निश्चितपणे कळेल. त्यानंतर एकूण आवश्यक शिक्षक संख्येची गरज लक्षात येऊन संपूर्ण पदभरती केली जाईल, अशी माहिती मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिली.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ

आधार नोंदणीअभावी विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही – मंत्री दीपक केसरकर

नागपूर, दि. २२ :  शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत सर्व विद्यार्थ्यांची आधार जोडणी डिसेंबर  २०२२ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या १०० टक्के आधार नोंदणीसाठी राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच इतर क्षेत्रीय कार्यालयांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र,  कोणत्याही विद्यार्थ्याला आधार नसल्याच्या कारणास्तव योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

राज्यशासनाने संच मान्यतेसाठी पहिली ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डची माहिती सरल प्रणालीवर भरणे शाळांना बंधनकारक केले आहे. सर्व विद्यार्थ्यांच्या आधार जोडणी संदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया वेळेवर पार पडावी यासाठी संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात दोन कोटी १२ लाख विद्यार्थी नोंद या सरल प्रणालीवर करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.

या लक्षवेधी वरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, प्रा.वर्षा गायकवाड, रोहित पवार यांनी सहभाग घेतला.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अग्निशमन यंत्रणेसाठी सात कोटींचा प्रस्ताव – मंत्री दादाजी भुसे

नागपूर, दि. 22 : नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांचा शेतमाल सुरक्षित राहावा म्हणून बाजार समितीकडून अद्ययावत अग्निशमन योजनेसाठी सात कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे, असे राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनी पणन विभागाच्यावतीने उत्तर देताना आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत आज सदस्य कृष्णा खोपडे यांनी नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाबत लक्ष वेधले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. भुसे बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मिरची बाजार लिलाव गृह २ मध्ये आग लागली होती. यात शेतमाल अंदाजे १८०० बोरे (४० किलो प्रति बोरा) मिरचीचे नुकसान झालेले आहे. त्याची अंदाजित किंमत ९० लाख रुपये आहे. या आगीवर बाजार समितीने अग्निशमन दलाद्वारे व समितीमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाणी साठ्याद्वारे नियंत्रण आणले.

बाजार समितीमधील अग्नी सुरक्षा यंत्रणेअंतर्गत धान्य बाजारात सहा किलोचे ४८ फायर सिलेंडर आहेत. सहा फायर हायड्रन्ट बसविले आहेत. अग्निशामकच्या गाडीमध्ये पाणी भरण्याची व्यवस्था असून पाणी फवारणीसाठी पाईप आहेत. त्यानंतर बाजार समितीकडून अद्ययावत अग्निशमन योजनेसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं

नागपूर, दि. 22 :- लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघात कुटुंबप्रमुख म्हणूनच काम करुन मतदारसंघातील नागरिकांना आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणी यासारख्या मूलभूत नागरी सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या ४९ व्या संसदीय अभ्यासवर्गात ‘लोकप्रतिनिधींची स्वत:च्या मतदारसंघाविषयी कर्तव्ये आणि विकासकामांचे नियोजन’ या विषयावर संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील  यांनी आज मार्गदर्शन केले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार महादेव जानकर, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव राजेन्द्र भागवत, अवर सचिव सुनिल झोरे तसेच राज्यातील बारा विद्यापीठांतील विद्यार्थी व अधिव्याख्याते उपस्थित होते.

संसदीय कार्य मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदार संघातील कामांबाबत दूरदृष्टी असली पाहिजे. मतदार संघातील नागरिकांच्या मूलभूत नागरी सुविधांसाठी अर्थसंकल्पातील निधी मिळविण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. मतदार संघातील जनतेने आपल्यावर विश्वास ठेवून निवडून दिले आहे. त्यांच्या विश्वासाला पात्र ठरून त्यांच्यासाठी नियोजनबद्ध वेळ दिला पाहिजे, त्यांना योग्य तो न्याय दिला पाहिजे. निवडणूकीची समिकरणे आता बदलली आहेत. विकासकामांबरोबरच जनतेशी सतत जनसंपर्क ठेवणे महत्त्वाचे झाले आहे. लोकप्रतिनिधींनी कर्तव्य, जबाबदाऱ्या व विकासकामांचे नियोजन यांचा समन्वय ठेवला पाहिजे. एका बाजूला विकासकामे, दुसऱ्या बाजूला संपर्क आणि तिसऱ्या बाजूला व्यक्तिगत वागणे यांचा समन्वय असेल तर मतदारसंघही सुरक्षित राहतो.

मतदार संघातील प्रत्येक विकासकाम करीत असताना लोकप्रतिनिधींनी कुटुंबप्रमुख म्हणून नागरिकांना प्रत्येक कामात सहभागी करुन घेतले पाहिजे. मतदार संघातील सार्वजनिक कामांबरोबरच नागरिकांच्या वैयक्तिक कामांकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. सगळीकडे शहरीकरणाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. नागरिकांना नागरी सुविधा देताना भविष्यातील समस्यांचा विचार करून विकासकामे करताना योग्य ते नियोजन करावे. विशेषत: आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, महिलांसाठी नागरी सुविधा यासाठी प्राधान्य देणे महत्त्वाचे असल्याचे, श्री.पाटील यांनी सांगितले.

‘राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन’ हा विषय विकासासाठी फार महत्त्वाचा आहे. लोकशाहीमध्ये सगळे निर्णय राज्यकर्तेच घेत असतात. चांगले राज्यकर्ते तयार होण्यासाठीही युवकांनी राजकारणात व चळवळीत सक्रिय होणे आवश्यक असल्याचे मत श्री.पाटील यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला अवर सचिव सुनिल झोरे यांनी श्री.पाटील यांचा परिचय करुन दिला. तसेच यावेळी विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना श्री.पाटील यांनी समर्पक अशी उत्तरे दिली. सवित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनी कु.प्रियांका मोहिते यांनी आभार व्यक्त केले.

००००

दत्तात्रय कोकरे/जिमाअ/

सातारा दि. 22 : लाखो भाविकांचे श्रध्दास्थान असलेल्या श्री सेवागिरी महाराजांच्या संजीवन समाधी अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त रथ पूजन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या हस्ते झाले.
याप्रसंगी फलोत्पादन, रोजगार हमी मंत्री  संदिपान भुमरे, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख  यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यस्तरीय श्री सेवागिरी कृषी व पशु-पक्षी प्रदर्शनाचे उद्घाटन
राज्यस्तरीय श्री सेवागिरी कृषी व पशु-पक्षी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कृषी व पशु-पक्षी प्रदर्शनाचे उद्घाटन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या हस्ते झाले.
याप्रसंगी फलोत्पादन, रोजगार हमी मंत्री  संदिपान भुमरे, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख  यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी उभारण्यात आलेल्या विविध स्टॉलला भेटी देऊन स्टॉलची माहिती घेतली. याप्रसंगी श्री. विखे-पाटील व श्री. भुमरे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

नागपूर, दि. 22 : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज सुयोग पत्रकार निवासस्थानी भेट देऊन माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला.

सुयोग येथील सभागृहात झालेल्या अनौपचारिक चर्चेत त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजना, विकासकामांच्या नियोजनाची माहिती दिली. सुयोग शिबिरप्रमुख विवेक भावसार व माध्यम प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, घरांची वाढलेली संख्या, गावे-शहरांचा विस्तार पाहता रस्त्यांची लांबी वाढली आहे. गुणवत्तापूर्ण रस्त्यांसाठी निधीची गरज असते. निधीचे स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी धोरणात बदल करणे आवश्यक आहे. तसे धोरण अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत. पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण कामावर भर देण्यात येत आहे.

राज्यातील रस्त्यांची स्थिती आणि दर्जा सुधारण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न, कोकणातील, तसेच इतर विभागांतील रस्ते, धोरणात्मक निर्णय आदी बाबींविषयी चर्चा झाली. त्यानंतर मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सुयोग येथील विविध कक्षांना भेट देऊन सुविधांची पाहणी केली.

नागपूर, दि. 21 : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सायंकाळी येथील सुयोग पत्रकार निवासस्थानी सदिच्छा भेट देत पत्रकार बांधवांशी संवाद साधला.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सुयोग येथील सभागृह, भोजनकक्ष आदी ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी सुयोग येथील सभागृहात पत्रकार बांधवांशी अत्यंत अनौपचारिक वातावरणात झालेल्या चर्चेत हिवाळी अधिवेशन, निवडणूक, राजकारण, समाजकारण आदी विविध विषयांवर दिलखुलास संवाद साधला.

आमदार प्रताप सरनाईक, सुयोग शिबिर प्रमुख विवेक भावसार, महेश पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.

000000