‘कोरोना’पार्श्वभूमीवर कैद्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाण वाढविणार

मास्कची साठेबाजी,काळाबाजार करणाऱ्यांची गय नाही

बनावट सॅनिटायझर बनविणाऱ्या,विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

सोशल मीडियावर खोटा प्रचार करणाऱ्यांवर सायबर पोलिसांच्या माध्यमातून गुन्हे

उपचारांना नकार देणाऱ्या संशयितांना रुग्णालयात दाखल करण्यास आरोग्य विभागाला मदत 

मुंबई,दि. 14 : कोरोना विषाणूच्या प्रसाराच्या पार्श्वभूमीवर कारागृहांमधील कैद्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाण (फ्रिक्वेंसी) वाढवावे. मुंबईतील ऑर्थर रोड कारागृहातील कैद्यांची मोठी संख्या पाहता त्याठिकाणी संशयित रुग्ण कैदी आढळल्यास त्यांना वेगळे (क्वारंटाईन) ठेवण्याची व्यवस्था तत्काळ निर्माण करावी. तसेच नागपूर येथील रुग्णालयातून पळालेल्या कोरोना संशयित रुग्णाचा तत्काळ शोध घेऊन त्याला पुन्हा रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी शोध मोहीम राबवावी,असे निर्देश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले.

‘कोरोना’प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने गृह विभागाने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत गृहमंत्री श्री. देशमुख यांनी गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल,गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता,राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला,अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) रजनीश सेठ,विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) मिलींद भारंबे,कारागृह सुधारसेवा दक्षिण विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक दीपक पांडेय आदी उपस्थित होते.

राज्यातील कैद्यांचीही तपासणी

श्री. देशमुख म्हणाले,राज्यातील कारागृहातील कैद्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी करण्यात येते. मात्र,सध्याचा कोरोना विषाणूचा प्रसार पाहता तपासणीचे प्रमाण वाढविण्यात यावे. आवश्यकता असल्यास संशयित रुग्णांना आरोग्य विभागाशी समन्वयाद्वारे विलगीकरण (आयसोलेशन) कक्षामध्ये दाखल करावे. एखाद्या कारागृहामध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी असल्यास त्यांना इतर कारागृहामध्ये हलविण्यात यावे. मुंबईतील ऑर्थर रोड कारागृहामध्ये कैद्यांची संख्या मोठी आहे. त्यातील काही कैदी नुकतेच तळोजा कारागृहामध्ये स्थलांतरीत करण्यात आले आहेत.

ऑर्थर रोड कारागृहामध्ये एक नवीन बॅरेक रिकामी असून आवश्यकता असल्यास सर्दी,फ्लू रख्या तक्रारी असलेल्या कैद्यांना त्यामध्ये वेगळे (क्वारंटाईन) ठेवण्यात यावे. तसेच त्यातील रुग्णालयाच्या आयसोलेशन सेंटरमध्ये दाखल करण्याची आवश्यकता असणाऱ्यांना कस्तुरबा गांधी रुग्णालयात दाखल करण्याबाबतही पुढील कारवाई करावी. याशिवाय जे. जे. रुग्णालयात कैद्यांसाठी असलेल्या वॉर्डमध्येही अशा रुग्णांच्या उपचाराबाबत पर्यायाची चाचपणी करावी,असे निर्देशही श्री. देशमुख यांनी दिले.

मास्कची साठेबाजी,बनावट सॅनिटायझर निर्मिती करणाऱ्यांवर कारवाई

गृहमंत्री म्हणाले,वापरलेले मास्क धुवून विक्रीसाठी साठवण केल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. असा नागरिकांच्या जीविताशी खेळण्याचा प्रकार करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. पोलीसांनी मास्कची साठेबाजी करणाऱ्यांची माहिती काढून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. तसेच सॅनिटायझर,हॅण्डवॉश आवश्यक प्रमाणात उपलब्ध नसल्याबाबतही तक्रारी दिसून येत आहेत. या वस्तूंची चढ्या दराने विक्रीसाठी कोणी कृत्रिम तुटवडा करत असल्यास त्यांच्यावर,तसेच बाजारातील तुटवड्याचा फायदा घेऊन बनावट सनिटायझर,हॅण्डवॉशची निर्मिती करणाऱ्यांवरही कडक कारवाई करण्यात यावी.

कोरोनाविषयी अफवा पसरवणाऱ्या हॉट्सॲप ग्रुप ॲडमिनवर गुन्हे दाखल करणार

व्हॉट्सॲप किंवा सोशल मीडिया तसेच अन्य माध्यमातून कोरोनाच्या अनुषंगाने नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण होईल अशाप्रकारे गैरसमज पसरविणारा,खोटा प्रचार,पोस्ट पाठविणाऱ्यांवर सायबर पोलीसांनी तक्रारी दाखल करुन माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी. चुकीचा प्रचार होणाऱ्या व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या ॲडमिनवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत,असेही स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.

एखाद्या रुग्णास कोरोनाची लागण झाल्याचा संशय आरोग्य विभागाला आल्यास तो रुग्ण सांगूनही रुग्णालयात दाखल होत नसेल तर अशाप्रसंगी आरोग्य विभागाने पोलीसांच्या सहकार्याची मागणी केली तर त्यांना तात्काळ मदत करावी,असेही श्री. देशमुख यावेळी म्हणाले.

याशिवाय मुंबई,ठाणे,नवी मुंबई,पुणे,पिंपरी- चिंचवड आणि नागपूर या शहरातील चित्रपटगृहे,नाट्यगृहे,तरणतलाव (स्वीमींग पूल),व्यायामशाळा (जिम) 31 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले असून त्याचे काटेकोर पालन होईल याकडे लक्ष द्यावे. नागरिकांची एकाच ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्याच्या उद्देशाने सामाजिक,राजकीय,सांस्कृतिक,धार्मिक,क्रीडाविषयक आदी स्वरुपाच्या कार्यक्रमांना राज्यभरात परवानगी देण्यात येऊ नये तसेच यापूर्वी परवानगी दिली असल्यास रद्द करावी,असे निर्देशही त्यांनी दिले.

००००

सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 14.3.2020

महिला सुरक्षा व कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्यास प्राधान्य– गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई

मुंबई, दि. 14 : राज्यातील महिला सुरक्षेला प्राधान्य देत सामान्य लोकांचे जीवन सुरक्षित करण्यासाठी शासन नेहमी प्रयत्न करीत असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना दिली.

श्री. देसाई म्हणाले, राज्यातील महिला सुरक्षिततेसाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर दिशा कायदा करण्यासाठी दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेण्यात येईल. रोहा, जि. रायगड येथील बलात्कार प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला आहे. तसेच याबाबत संबंधित जे कोणी दोषी असतील त्यांची सखोल चौकशी करुन दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणाचा तपास महिला अधिकाऱ्यांकडे दिला आहे. साकीनाका पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत तीन बांग्लादेशीय नागरिक पकडले. अर्नाळा सागरी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 22 बांग्लादेशीय नागरिक सापडले. बांग्लादेशीय नागरिकांना ज्या अधिकाऱ्यांनी बनावट दाखले दिले असतील. त्यांची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई केली जाईल.

नागपूर येथील संदीप जोशी यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा तपास जलदगतीने सुरु आहे. सीएए, एनआरसीच्या संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेऊ. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या महिला सुरक्षा व कायदा सुव्यवस्थेबाबतच्या सुचनांची शासन दखल घेईल, असेही श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

000

सहकारी संस्थांची शासकीय थकहमी गोळा करण्याचे काम सुरु– सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील

मुंबई, दि. 14 : सहकारी साखर कारखाने, सुत गिरण्या, कृषीप्रक्रिया संस्था यांना दिलेली शासकीय थकहमी व कर्ज यांची वसुली करण्याचे काम सुरु असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना दिली.

श्री. पाटील म्हणाले, महाराष्ट्राच्या विकासात सहकाराचे योगदान महत्त्वाचे आहे. सहकार चळवळीला मदत करण्यासाठी वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांना शासकीय भाग भांडवल, शासकीय कर्ज, शासकीय हमी शासनाकडून दिली जाते. ही थकहमी गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. विविध सहकारी संस्थांकडून विहित रक्कम वसुल केली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील तीन सहकारी साखर कारखान्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करु, असेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी आतापर्यंत 11 हजार 339 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या नावावर जमा झाले आहे. उर्वरित रक्कमही लवकरच जमा करण्याची कारवाई सुरु आहे. शेतकरी व सहकारी संस्थांबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनांची शासन दखल घेईल, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

000

तळागाळातील लोकांच्या व्यथा आणि वेदना मांडणारा,मातीशी जोडलेला माणूस-मुख्यमंत्री

मुंबई,दि.14 :तळागाळातील आणि आदिवासी विभागातील लोकांच्या व्यथा आणि वेदना मांडतांना त्यावरील उपाययोजना सुचविणाऱ्या नरहरी झिरवाळ यांची मातीशी जोडलेला माणूस अशी ओळख आहे. त्यांचा सरपंच ते विधानसभेच्या उपाध्यक्ष पदापर्यंतचा प्रवास लक्षवेधी ठरला आहे. त्यांच्या सकारात्मक भुमिकेतून आणि कार्यकौशल्यातून ते सामान्यांना न्याय देतील,असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झालेल्या नरहरी सिताराम झिरवाळ यांना अभिनंदन करताना व्यक्त केला.

विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी नरहरी सिताराम झिरवाळ यांची बिनविरोध निवड झाली. सदस्य डॉ. अशोक उईके यांनी अर्ज सादर केला होता. मात्र,विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस,सदस्य चंद्रकांत पाटील आणि डॉ. अशोक उईके यांनी ही निवडणूक बिनविरोध करण्याचा निर्णय घेतला आणि डॉ. अशोक उईके यांनी अर्ज मागे घेतला. यांचेही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी आभार मानले.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले,नाशिक येथील वंचित आदिवासी भागातील जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या श्री. झिरवाळ यांनी विविध समस्यांना आजतागायत वाचा फोडली आहे. त्यांनी सरपंच पदापासून समाजाच्या विकासाचा ध्यास घेतला. पंचायत राज संस्थेत सरपंच,उपसभापती,जिल्हा परिषद सदस्य अशी अनेक पदे त्यांनी भुषविली. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळाला पाहिजे हा त्यांच्या कामाचा गाभा असल्याने त्यांचे काम सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचले. त्यांची राजकीय कारकीर्द समाजकारणाशी जोडली गेली आहे. त्यांना वाचन व कीर्तनाची आवड,कीर्तनकार सन्मार्गाची वाट दाखवतो. वाचन चळवळ विकसित करण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे. आपल्या कार्यकौशल्यातून या नव्या भुमिकेला ते न्याय देतील. जनकल्याणाची तळमळ आहेच. आता या पदाच्या भुमिकेतून ते अधिक सकारात्मक दृष्टीने पाहतील. त्यांच्या यशाची कारकीर्द वाढत राहो असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी श्री. झिरवाळ  यांना शुभेच्छा दिल्या.

लोकांच्या भावनाशी एकरूप असणारा सहकारी – उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले,शासकीय नोकरी सोडून व्यवसाय उद्योगांकडे श्री. झिरवाळ  वळले होते. मात्र,एमआयडीसीत बिगारीचे काम करताना त्यांना सामान्यांचे कष्ट,दु:ख जाणवले त्यांची जाण त्यांना आजही आहे.2004,2014 आणि 2019 या कालावधीतील निवडणूकीत त्यांची आमदार म्हणून निवड झाली. नांगर भरणारा शेतकरी उपाध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसल्याचा आनंद उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या पेहेरावाचे वैशिष्ट आणि आदरही श्री. पवार यांनी यावेळी अभिनंदनाच्या भाषणातुन व्यक्त केला.

अतिशय संयमी आणि जनतेमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीला उपाध्यक्षपदाची उंची मिळाली असल्याचे मत यावेळी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदनपर भाषणात व्यक्त केली.

आदिवासी,गोरगरिबांसाठी काम करणारे व्यक्तिमत्व-विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले

कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना गावातील सरपंच पदापासून ते विधानसभेच्या उपाध्यक्ष पदापर्यंत नरहरी झिरवाळ यांनी मजल मारली. हीच खरी आपल्या लोकशाहीची ताकद आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानामुळेच हे शक्य झाले. झिरवाळ हे आदिवासी गोरगरिबांसाठी काम करणारे व्यक्तिमत्व आहे असे मत विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावेळी व्यक्त केले.

सभागृहाने माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे त्या विश्वासास पात्र होण्याचा प्रयत्न करीन. तसेच सत्ताधारी व विरोधी पक्ष या दोन्ही बाजूंना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करेन अशी खात्री देतो अशी ग्वाही,नवनिर्वाचित विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी दिली. राज्यातील सर्वसामान्य शेतकरी,मजूर यांच्या ज्या अपेक्षा सभागृहाकडून  आहेत त्यांना न्याय देण्याचा आपण प्रयत्न करू असेही उपाध्यक्ष झिरवाळ  यांनी सांगितले.

यावेळी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील,अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ,महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात,आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

0000

श्रद्धा मेश्राम/14.3.2020

रायगड,रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या  किनारपट्टीजवळून जाणार-सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे

मुंबई,दि.14 :हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर500 किलोमीटर लांबीचा ग्रीनफिल्ड महामार्ग (Express Way)कोकणच्या किनारपट्टीवर अस्तित्वात येणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात एका निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली. कोकणाच्या सर्वांगिण विकासासाठी रायगड,रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग या तिन्ही जिल्ह्यांना जोडणारा हा महामार्ग बांधण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिवडी ते न्हावा शेवा पोर्ट (एमटीएचएल) जिथे संपतो त्या रायगड जिल्ह्यातील चिर्ले गावापासून महाराष्ट्र – गोवा सीमेवरील पात्रादेवी पर्यंत सुमारे500 किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग असेल. या मार्गाची आखणी कोकणपट्टीच्या किनाऱ्याजवळून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना कोकणचे निसर्गसौंदर्य पाहता येईल,शिवाय समुद्र किनाऱ्यालगतच्या पर्यटन विकासालाही चालना मिळेल. पर्यटनाबरोबरच कृषी उद्योगालाही चालना मिळावी अशी अपेक्षा या महामार्गाच्या निर्मितीमागे आहे. या महामार्गामुळे कोकणातील हापूस आंबा,काजू,सुपारी,नारळ इत्यादी उत्पादनांसाठी थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकेल.

या ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास (एमएसआरडीसी) तांत्रिक आणि वित्तीय सुसाध्यता अहवाल तयार करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. तसेच हे नियोजन करत असताना स्थानिकांना विश्वासात घेऊन आणि कोकणाचे सौंदर्य अबाधित ठेवून तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखून नियोजन करण्यात येईल,असे मंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

मुंबई, दि. 14 : विधान परिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून या सभागृहाला समृद्ध परंपरा लाभली आहे. आज अनेक क्षेत्रातील दिग्गज हे या सभागृहातून निवृत्त होत आहेत त्यांना शुभेच्छा देतो. या सर्व निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांनी सभागृहाच्या मर्यादा सांभाळल्या, त्यांच्या योगदानाची महाराष्ट्राच्या इतिहासाने नोंद घेतली आहे, अशा भावना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केल्या. विधानपरिषदेतील 18 निवृत्त सदस्यांना निरोप देण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते.

त्यामध्ये पृथ्वीराज देशमुख, हरिसिंग राठोड, हेमंत टकले, आनंद ठाकूर, किरण पावसकर, श्रीमती स्मिता वाघ, अरुणभाऊ अडसड, डॉ.नीलम गोऱ्हे (हे सदस्य 24 एप्रिल 2020 रोजी निवृत्त होणार आहेत) तर श्रीमती हुस्नबानू खलिफे, जनार्दन चांदुरकर, आनंदराव पाटील, रामहरी रुपनवर, प्रकाश गजभिये, श्रीमती विद्या चव्हाण, ख्वाजा बेग, जगन्नाथ शिंदे (हे सदस्य 6 जून 2020 रोजी निवृत्त होणार आहेत) तसेच प्रा. जोगेन्द्र कवाडे, अनंत गाडगीळ हे सदस्य (हे सदस्य 15 जून 2020 रोजी निवृत्त होणार आहेत).

यावेळी, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, तसेच शरद रणपिसे, भाई गिरकर यांनी त्यांना पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. निवृत्त सदस्यांनी यावेळी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

1 मे रोजी विधानपरिषद व विधानसभेच्या आजी-माजी सदस्यांचा स्नेहमेळावा-सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर

1 मे रोजी विधानपरिषद व विधानसभेच्या आजी-माजी सदस्यांचा स्नेहमेळावा आयोजित करण्यात यावा, अशा सूचना विधानपरिषदेच्या सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिल्या. तसेच निवृत्त सदस्यांना शुभेच्छाही दिल्या.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. पुढील अधिवेशन दिनांक 22 जून 2020 रोजी होईल.

मुंबई, दि. 14 : गडचिरोली जिल्ह्यातील मेडीगड्डा बॅरेजमुळे महाराष्ट्राची जमीन बुडीताखाली गेल्याने व संपादित झाल्याने उद्भवलेल्या अडचणीसंदर्भात जलसंपदा मंत्री श्री. जयंत पाटील यांनी विधानसभेत निवेदन सादर केले. सदस्य धर्मरावबाबा आत्राम यांनी काल विधानसभेत यासंदर्भात भाष्य केले होते. तेव्हा या मुद्द्यावर सविस्तर निवेदन करावे, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांनी दिले होते. त्यानुसार मंत्री श्री. पाटील यांनी निवेदन सादर केले. याबाबतीत नमूद विविध मुद्यांच्या अनुषंगाने सखोल चौकीशीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आपण समिती केलेली आहे. ही समिती एक महिन्याच्या आत अहवाल देईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

निवेदन सादर करताना मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्यात गोदावरी नदीवर तेलंगणा सरकारने मेडीगड्डा कालेश्वर हा सिंचन प्रकल्प उभारला. या प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र करीमनगर व आदिलाबाद जिल्ह्यातील असून या भागाचे प्रतिनिधित्व करणारे मागील सरकारचे प्रतिनिधीत्व करत असणारे प्रमुख नेते यांचा पाठपुरावा आंतरराज्यीय करार होण्यास कारणीभूत होता. तत्कालीन सरकारने सर्व बाबींची शहानिशा न करता दबावाखाली घाईगडबडीत करार करण्यात आल्याचे दिसते.2015 मध्ये प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या हालचाली सुरु होताच नागरिकांनी विरोध दर्शवून तीव्र आंदोलन केले. मात्र नागरीकांचा विरोध डावलून तत्कालीन सरकारने प्रकल्प घेण्यास मंजुरी दिली.

हा82 हजार कोटी रूपयांचा प्रकल्प तेलंगणाने ज्या भागात उभा केला, तिथे चार किलोमीटर परिसरात जंगल आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी थेट मुंबईतून सचिवांच्या स्वाक्षरीचे नाहरकत प्रमाणपत्र वन विभागाने दिल्याचे दिसते.

या प्रकल्पात किती जंगल बुडणार हे स्थानिक वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडून तपासणी होऊन सविस्तर परिस्थितीचा अहवाल मंत्रालयात पाठविल्यानंतर मंत्रालयातून कुठलेही जंगल बुडत नाही असे नाहरकत प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाल्याचे दिसून येत नाही.

तसेच प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र हद्दीतील रेती, मुरुम, खडी वापर झाला. त्याचे रॉयल्टी ज्या प्रमाणात तेलंगणाने भरायला पाहिजे ते भरण्यात आलेले नाही असे दिसून येते.

स्थानिक महसूलच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सगळ्या गौण खनिजाचा बिनधास्त वापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.आंतरराज्यीय करार होत असताना तेलंगणाने बांधकामाची जी परिस्थिती सांगितली त्यापेक्षा वेगळ्या पध्दतीने बांधकाम केल्याची शक्यता आहे. तसेच बुडणारे वनक्षेत्र किती असेल त्याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. तसेच वन विभागाकडून जे प्रमाणपत्र देण्यात आले, ते शासकीय निकषानुसार देण्यात आले का नाही तर कुणाच्या दबावात हे प्रमाणपत्र देण्यात आले, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. बांधकाम होत असताना स्थानिक उपवनसंरक्षक कार्यालयाने काही बाबींवर आक्षेप घेतला होता, मात्र त्यांना तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही न करण्याची सूचना केली यात कुणाचा दबाव होता हे बाहेर येणे आवश्यक आहे.

तसेच मेडीगड्डा बॅरेजमुळे महाराष्ट्राची जमीन बुडीताखाली गेल्याने व संपादित झाल्यामुळे उद्भवलेल्या अडचणीसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकीशी समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही आजच केलेली आहे. ही समिती स्थापन झाल्यानंतर चौकशी अहवाल1 महिन्याच्या आत शासनास प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.

मेडीगड्डा बॅरेजच्या बांधकामाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या विषयावर आंतरराज्य मंडळाची Standing Committee बैठक बोलविण्यासाठी प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग यांनी दिनांक19 ऑक्टोबर 2019 रोजी पत्र दिलेले असून अद्यापही प्रधान सचिव, जलसंपदा, तेलंगणा राज्य यांच्याकडून बैठकीसाठी योग्य प्रतिसाद मिळालेला नाही.

महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रात बांधलेले पूर बांध संकल्पन / रेखाचित्र मान्यता न घेता बांधण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्यात “Without Flood Banks” येणारे बुडीतक्षेत्रात भुसंपादन होणे आवश्यक आहे.मेडीगड्डा बॅरेज प्रकल्पाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल वारंवार सूचना देऊनसुध्दा अद्यापपर्यंत महाराष्ट्र शासनास उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. त्याबाबत सत्वर कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

मेडीगड्डा प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र राज्यातील संपादित जमीन या तेलंगणा शासनाच्या नावे करण्यात येत आहे. भविष्यात उद्भवणाऱ्या अडचणीवर मात करण्याकरीता या जमीनी महाराष्ट्र शासनाच्या नावे होणे आवश्यक आहे.

हैद्राबाद, तेलंगणा येथील आंतरराज्यीय मंडळ हे कार्यालय असून या कार्यालयाकरीता अद्यापी कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते करीता लेखाशिर्ष, वाहन व इतर मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. या नमूद मुद्यांच्या अनुषंगाने सखोल चौकीशीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आपण समिती केलेली आहे. ही समिती एक महिन्याच्या आत आपल्याला अहवाल देईल.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अर्थसंकल्पावरील चर्चेला आकडेवारीसह उत्तर

मुंबई दि.१३: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील कारवार, निपाणी, बेळगावसह संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात प्रादेशिक व सामाजिक समतोल असून विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकणासह राज्यातील सर्व विभागांना आणि समाजघटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात विभागनिहाय तरतुदीसह सांगितले. लोकविकासाच्या योजना आणि प्रकल्पांना लागेल तितका निधी देण्यास महाविकास आघाडी सरकार बांधिल असून विकासकामांना निधी कमी पडू देणार नाही, असा विश्वास श्री.पवार यांनी दिला.

विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेस उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना लागू केली. या योजनेंतर्गत २८ फेब्रुवारीपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली. गेल्या पंधरा दिवसात राज्यातील १७ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात ११ हजार ३४० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यापैकी सर्वाधिक निधी विदर्भ, मराठवाड्याला दिला आहे.

विदर्भातील ३ लाख ८३ हजार ६३२ शेतकऱ्यांना २ हजार ५७५ कोटी, उत्तर महाराष्ट्रातील ३ लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार ३७५ कोटी रुपये, पश्चिम महाराष्ट्रातील ३ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार ४०० कोटी रुपये, मराठवाड्यातील ६ लाख   शेतकऱ्यांचे ३ हजार ६०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात १५ एप्रिलपर्यंत पैसे जमा करण्याचा निर्धार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.

जिल्हा नियोजन आराखडा ठरविताना संबंधित जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, मानव विकास निर्देशांकाच्या सूत्रावरच जिल्हा नियोजनाचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. कोणत्याही विभागावर अथवा जिल्ह्यावर अन्याय केलेला नाही. एकाचा घास काढून दुसऱ्याच्या तोंडात घालण्याचा प्रकार करण्यात आला नसल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग, महिला व बालविकास विभाग, बहुजन कल्याण विभाग तसेच गृह विभागाला वाढीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

मराठवाडा हा राज्यातील महत्त्वाचा विभाग आहे. या ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न गंभीर असून यासाठी मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पासाठी २०० कोटी रुपयांची प्राथमिक तरतूद करण्यात आली आहे. गोदावरी, सिंदफणा आणि मांजरा परिसरात बॅरेजेस यापूर्वीच्या आघाडी सरकारनेच बांधले होते. मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी तसेच मराठवाड्याच्या विकासकामांना निधी कमी पडू देणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील डोंगरी-दुर्गम तालुक्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी डोंगरी विकास निधीत वाढ करण्यात आली आहे. या निधीची मर्यादा ज्या तालुक्यांना ५० लाख रुपये मिळत होते त्यांना ५० लाखांवरुन १ कोटी तर १ कोटींवरुन २ कोटी रुपये वाढ करण्यात आल्याची घोषणा श्री. पवार यांनी केली. विदर्भातील जिगाव प्रकल्पासाठी ६९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर नागपूर शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि भुयारी गटार योजनेसाठीही गरजेनुसार आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोकणातील शेतकऱ्यांनाही भरीव मदत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. कोकणच्या दळणवळण सुविधांसाठी ३ हजार ५०० कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. कोकणातील उद्योगांवर अन्याय होऊ देणार नाही. त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी देण्यात येईल. अलिबाग वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी १ हजार कोटी, मुंबईच्या वरळी येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मत्स्यालयासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईच्या हेरिटेज इमारतींच्या विकासासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी टप्याटप्याने देण्यात येणार आहे. पैठणच्या नाथसागर उद्यानासाठी निधी देण्यात येणार आहे. पर्यटन हा सर्वाधिक रोजगार देणारा विभाग आहे. त्यामुळे राज्यातील पर्यटन विकासासाठी सर्वाधिक निधी देण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरबाधितांना घरबांधणीच्या कामी मदत करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून मदत देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी  सांगितले.  मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेतील फेलोंना कार्यकाळ पूर्ण करण्याची संधी देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कापूस हे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे पीक आहे. या कापूसखरेदीसाठी १ हजार ८०० कोटी रुपयांची हमी सरकारने दिलेली आहे. तसेच शासकीय खरेदीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जवळपास २ हजार ८०० कोटी जमा करण्यात आले आहेत. यासाठी सरकार निधी कमी पडू देणार नाही, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला.

राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांचा वैचारिक, सामाजिक कार्याचा वारसा चालविण्याचे काम महाविकास आघाडीचे सरकार करीत आहे. यंदाचे वर्ष  संयुक्त महाराष्ट्राचे हीरकमहोत्सवी वर्ष आहे. कोणत्याही भागावर अन्याय झालेला नाही, अशी ग्वाही देत महाराष्ट्राबरोबरच सीमाभागातील कारवार, निपाणी, बेळगाव या भागात मराठी भाषा संवर्धनासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर हा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावा, यासाठी हे सरकार विशेष प्रयत्न करणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांना दिला.

राज्यातील प्रत्येक चांगल्या योजनेला, उपक्रमाला, कामाला सरकारचा पाठिंबा आहे. परंतु, एखाद्या कामाविषयी काही तक्रारी असल्यास त्याची सखोल चौकशी सरकार करेल. ‘शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गा’च्या कामासाठी यावेळी जादा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हा महामार्ग उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भासाठी महत्त्वाचा आहे. या  महामार्गासाठी अधिक रक्कम उपलब्ध करुन वित्तीय जोखीम कमी करण्यात शासन यशस्वी झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अमरावती, नंदूरबार येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये विकसित करण्यात येणार आहेत. अमरावती विभागातील अचलपूर शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. अमरावती विभागातील विविध शासकीय कार्यालयांच्या निर्मिती व सुधारणेसाठी निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. विदर्भातील कोणताही प्रकल्प निधीअभावी अडचणीत येऊ देणार नाही, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.

सौर कृषिपंप योजनेंतर्गत राज्यात ५ लाख सौर कृषिपंप बसविण्यात येणार आहेत. २१ ते २८ वयोगटातील युवकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. १ हजार ६०० नवीन एसटी बस गाड्यांची खरेदी, ५०० नवीन रुग्णवाहिका, ७५ नवीन डायलेसिस सेंटरची उभारणी राज्यात करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागांच्या समतोल विकासावर भर देण्यात  येणार आहे.

जगभरात आलेले कोरोनाचे संकट महाराष्ट्रावरही आले आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सज्ज आहे. मदतीसाठी मंत्रालयात २४ तास कक्ष कार्यरत ठेवण्यात आले आहे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. कोरोनाच्या संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी व मदतीसाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

रोजगारनिर्मितीसाठी लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न – उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

मुंबई, दि. 13 : लघु उद्योगांमध्ये रोजगारनिर्मितीची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्य शासनाकडून लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेत नियम97 अन्वये सदस्य किरण पावसकर यांनी राज्यातील रोजगार आणि उद्योगांसंदर्भात उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते. मोठ्या उद्योगांमध्ये रोजगार निर्मितीची क्षमता लघु उद्योगांच्या तुलनेत कमी आहे. मोठ्या उद्योगांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बरेचसे काम होते. त्यामुळे मनुष्यबळ कमी लागते. त्या तुलनेत लघु उद्योगात मनुष्यबळाची गरज जास्त असल्याने मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीची क्षमता पाहता लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविला जात आहे. यासाठी एक रुपरेषा आखण्यात आली आहे. एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या१० टक्के नवउद्योजकांनी, ३० टक्के सरकारी अनुदान/हिस्सा, ६०टक्के पैसे बँकेने उपलब्ध करून द्यावयाचे आहे. तरुणांना रोजगाराच्या संधी अधिकाधिक उपलब्ध व्हाव्या हा राज्य शासनाचा उद्देश असल्याचे श्री. देसाई यावेळी म्हणाले.

राज्यात येणाऱ्या उद्योगांना वीज परवडत नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला वीज वितरणाचा परवाना मिळाल्यास उद्योगांना स्वस्तात वीज उपलब्ध होणार असून उद्योगवाढीला चालना मिळणार असल्याचे श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील उद्योगात ८० टक्के स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबत चार शासनादेश काढलेले आहेत.परंतु याबाबतचा कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केला जाईल.यामध्ये कंत्राटी कामगारांचाही समावेश केला जाईल,असे श्री.देसाई यांनी सांगितले.

अल्पकालीन चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, विद्या चव्हाण, प्रसाद लाड, मनिषा कायंदे यांनी भाग घेतला.

०००

तरुणांनी सहकार चळवळीत येण्याची गरज– सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील

मुंबई, दि. 13 : राज्याच्या सहकार चळवळीला मोठा इतिहास लाभला आहे. सहकाराचा हा वारसा तरुणांनी जोपासून सहकार चळवळीत मोठ्या प्रमाणात सहभागी होण्याची गरज असल्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्यजयंत पाटील यांनी राज्यातील साखर कारखान्यांच्या दुरवस्थेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना श्री. पाटील बोलत होते. राज्याला साठ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. या साठ वर्षाच्या राज्याच्या सर्वांगीण विकासात सहकार चळवळीचे मोठे योगदान राहिले आहे. राज्यात यंदा१४६ साखर कारखाने सुरू आहेत. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा भागातील पुराचा फटका साखर उत्पादनाला बसला नाही.  साखर कारखान्यांसाठी आवश्यक असलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन, व्याज, थकबाकी यासंदर्भात सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार दि. १७ मार्च रोजी बैठक घेण्यात येणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

अल्पकालीन चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर,सदस्य प्रशांत परिचारक यांनी भाग घेतला.

००००

बँकांतील ठेवीसंदर्भात नगरपालिका, महानगरपालिकांचा आढावा घेणार – नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 13 : महानगरपालिका, नगरपालिकांचा विविध बँकांमध्ये ठेवींच्या स्वरुपात असलेला पैसा हा सर्वसामान्य जनतेचा आहे. बँकांमधील हा पैसा सुरक्षित असल्याबद्दल योग्य ती खबरदारी घेण्यात येईल. यासाठी राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या बँकांत असलेल्या ठेवींसंदर्भात आढावा घेतला जाईल, असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य हेमंत टकले यांनी राज्यातील नाशिक, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे महानगरपालिकांच्या बँकातील ठेवींसंदर्भात अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना श्री. शिंदे बोलत होते. राज्यातील बँकातील ठेवीसंदर्भात २७ ऑक्टोबर २०१५रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयाच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून बँकांमध्ये ठेवी ठेवण्यात येतात. यात अटी व शर्तीचा भंग झाला असल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. बँकांऐवजी ठेवी सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासनामार्फत‘स्टेट डिपॅाझिट कॅार्पोरेशन’ स्थापन करण्याचा विचार करण्यात येईल, असे श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. 

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, रामहरी रुपनवर, निरंजन डावखरे, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, प्रसाद लाड, अंबादास दानवे आदींनी भाग घेतला.

००००

 अतुल पांडे / दि.१३/३/२०२०

मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडला शासकीय ठराव

मुंबई, दि. 13 : औरंगाबाद विमानतळाचे छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ, औरंगाबाद असे नामकरण करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत शासकीय ठराव मांडला होता. या विमानतळाचे पुनर्नामकरण छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ, औरंगाबाद असे करण्याकरिता याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या नागरी विमानचालन मंत्रालयाकडे पाठविण्यासाठी राज्याच्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्यानंतर तो पाठविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या या ठरावाला सभागृहाने एकमताने संमती दिली.

कोचरी-डाफळेवाडी धरण प्रकल्प मार्गी लावणार

– जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख

मुंबई, दि. 13 : कोकणात जिथे पाण्याची समस्या भेडसावत आहे, अशा ठिकाणी पाटबंधारे आणि धरणे बांधून पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. कोचरी-डाफळेवाडी येथील धरण प्रकल्पासंदर्भात नवीन दरसूचीप्रमाणे आठ दिवसांत सुधारित अंदाजपत्रक तयार  करण्याच्या सूचना देण्यात येतील अशी माहिती मृद व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी विधानसभेत दिली.

कोचरी-डाफळेवाडी धरणास मंजुरी देण्यासंदर्भात सदस्य राजन साळवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. गडाख बोलत होते.

मंत्री श्री.गडाख म्हणाले, कोचरी-डाफळेवाडी येथील धरण बांधण्यासाठीच्या प्रकल्पास १२ कोटीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यानंतर या योजनेची आवश्यकता पडताळून ती रद्द करण्यात आली. मात्र लोकप्रतिनिधींच्या मागणीने सुधारित दरसूचीनुसार या योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. महामंडळाअंतर्गत २७१५ योजना प्रस्तावित आहेत. ३ हजार ३५० केाटी रूपयांचे दायित्व आहे. २०१८-२०१९च्या दरसूचीप्रमाणे आठ दिवसाच्या आत सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. अशीही माहिती मंत्री श्री. गडाख यांनी दिली.

००००

प्रकल्पग्रस्त गावांना नवीन ग्रामपंचायतीचा दर्जा देण्यासाठी

धोरणाची राज्यभर अंमलबजावणी करणार – ग्रामविकासमंत्रीहसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. 13 : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुर्ली-घोणसरी प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांना नवीन ग्रामपंचायत करून गावाचा विकास करण्यात येईल. तसेच कमी लोकसंख्या असलेल्या भागाची ग्रामपंचायत करून तेथील लोकांना सुविधा देण्यासंदर्भात धोरणाची तातडीने राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुर्ली-घोणसरी प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांना नवीन ग्रामपंचायतीसह नागरी सुविधा देण्याबाबत सदस्य नितेश राणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना श्री.मुश्रीफ बोलत होते.

ग्रामविकासमंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, प्रकल्पग्रस्त वसाहती  नागरी सुविधा जलसंपदा विभाग पूर्ण करते. नव्याने होणाऱ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा देण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात येणार आहे. ३५०लोकसंख्येचे प्रकल्पग्रस्त वसाहती असतात. मात्र, ग्रामपंचायत होण्यासाठी दोन हजार लोकसंख्या असणे गरजेचे असल्याने ही अट शिथील करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. यासंदर्भात राज्यव्यापी धोरण राबविण्यात येईल. कुर्ली गावाची ग्रामपंचायत करून विकास करण्यात येईल अशीही माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.

याचबरोबर सदस्य वैभव नाईक यांनी मौजे वारेली-कातळवाडी स्वतंत्र ग्रामपंचायती संदर्भात उपस्थित केलेल्या उपप्रश्नास उत्तर देताना मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, आदिवासी व तांडा या भागांसाठी किंवा दोन गावात जर तीन किमीपेक्षा जास्त अंतर असेल तर त्या भागाकरिता किमान लोकसंख्या एक हजार असणे आवश्यक आहे. मात्र, डोंगराळ भागासाठी वेगळे धोरण करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

००००

श्रद्धा मेश्राम/13.3.2020