मुंबई, दि.१० : राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून प्रति क्विंटल पाचशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.

सन २०१९-२० या हंगामातील धान उत्पादकांसाठी केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे. तथापि धान उत्पादनाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. त्यावर शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक होते. त्यानुसार राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना पन्नास क्विंटलच्या मर्यादेत प्रती क्विंटल पाचशे रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१९-२०मधील पणन हंगामात मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुंबई, दि. 10 : भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप 2019 मधील पीक विम्याच्या रकमेचे वाटप 12 डिसेंबर रोजी लाखांदूर येथे शेतकरी मेळावा घेऊन करावे, असे निर्देश विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज येथे विमा कंपनीला दिले.

विधानभवनात भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या रकमेच्या वितरणाबाबत अध्यक्षांनी बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीस कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे संचालक नारायण शिसोदे, भंडारा जिल्हा कृषी अधीक्षक हिंदुराव चव्हाण, विमा कंपन्यांचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

भंडारा जिल्ह्यातील  एक लाख 61 हजार 343 धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला. त्यांनी 5 कोटी 43 लाख रुपये विम्याच्या हप्त्यापोटी जमा केले. आता या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी 67 कोटी 86 लाख रुपये मिळणार आहेत. प्रती हेक्टरी ही रक्कम 9 हजार 62 रुपये असेल अशी माहिती विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीने यावेळी दिली.

ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करून जाहीर मेळावा घेण्यात यावा, त्यात शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात मदत वाटप करण्यात यावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांमध्ये विमा वितरणासंदर्भात साशंकता राहणार नाही, असे अध्यक्ष श्री. पटोले यांनी यावेळी सांगितले.

००००

अजय जाधव/विसंअ/10.12.19

मुंबई, दि. 10 : कन्हान- पिंपरी (जि. नागपूर) व गडचांदूर (जि. चंद्रपूर) नगरपरिषद आणि लांजा (जि. रत्नागिरी) नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक; तर इतर विविध नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींमधील सहा रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 9 जानेवारी 2020 रोजी मतदान होणार आहे. मतमोजणी 10 जानेवारी 2020 रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, या सर्व संबंधित ठिकाणी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. नामनिर्देशनपत्रे 16 ते 20 डिसेंबर 2019 या कालावधीत सादर करता येतील. त्यांची छाननी 21 डिसेंबर 2019 रोजी होईल. अपील नसलेल्या ठिकाणी 27 डिसेंबर 2019 पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. अपील असलेल्या ठिकाणी अपिलाच्या निर्णयानंतर तिसऱ्या दिवसापर्यंत नामनिर्देशनपत्र मागे घेता येतील. मतदान 9 जानेवारी 2020 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मतमोजणी 10 जानेवारी 2020 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल.

रिक्त पदांसाठी पोटनिवडणुका होणाऱ्या जागांचा नगरपरिषद/ नगरपंचायतनिहाय तपशील: तळेगाव दाभाडे (जि. पुणे)- 7ब, देवळा (नाशिक)- 11, भुसावळ (जळगाव)- 24अ, नेवासा (अहमदनगर)- 13, नांदुरा (बुलढाणा)- 7ब आणि कळमेश्वर ब्राम्हणी (नागपूर)- हद्दवाढ क्षेत्रासाठी.

०-०-०

(Jagdish More, SEC)

मुंबई, 10 : विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीमध्ये विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातील कामकाजावर चर्चा झाली.

येत्या16 तारखेपासून विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू होणार आहे. अधिवेशनात पुरवणी मागण्या, अशासकीय कामकाज, शासकीय विधेयके, राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा आदी कामकाज होणार आहे. विधानपरिषदेत 7 अशासकीय विधेयकांवर चर्चा होणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी महाराष्ट्रातील श्री. शरद बोबडे यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांच्या अभिनंदनाचा ठरावही या अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

विधानसभा सल्लागार समितीच्या बैठकीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, मंत्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, आमदार सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, गिरीष महाजन, आशिष शेलार, अमिन पटेल, दिलीप वळसे-पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, विजय वड्डेटीवार, सुनील प्रभू आदी उपस्थित होते.

तर विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समिती बैठकीस उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई,  आमदार सर्वश्री विजय ऊर्फ भाई गिरकर, हेमंत टकले, डॉ. रणजित पाटील, शरद रणपिसे, सुरजितसिंह ठाकूर, भाई जगताप, अनील परब, जयंत पाटील, रामहरी रुपनवर आदी उपस्थित होते.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/10.12.2019

मुंबई, दि. 10 : महामार्ग पोलीस व इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यामध्ये पीपल वॉलनेट ही संस्था #हायवे मॅनर्स‘ (#HIGHWAY MANNERS) हा रस्ता सुरक्षेसंबंधी जनजागृती कार्यक्रम राबविणार आहे. या कार्यक्रमाचा उद्घाटन सोहळा उद्या बुधवार दि. ११ डिसेंबर रोजी मरिन ड्राईव्ह येथील पोलीस जिमखान्यात दुपारी ३ वाजता होणार आहे. अशी माहिती अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) विनय कारगावकर यांनी दिली.

राज्यातील छोटे मोठे अपघात व त्यामुळे होणारी जीवितहानी ही फार गंभीर बाब आहे. वाहन चालवताना अनेक वेळा निष्काळजीपणा व वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केले जाते. यामुळेसुद्धा अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याने यासंदर्भात जनजागृती होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.’#हायवे मॅनर्स‘ या कार्यक्रमातून वाहन चालवताना चालकाने घ्यावयाची काळजी व वाहतूक नियमांचे महत्त्व समजणार आहे. अपघातांची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम राबविण्यात येत असून या कार्यक्रमात लोकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून विविध उपाययोजनांची माहिती करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

००००

दिलखुलास‘ कार्यक्रमात बुधवारी, गुरुवारी मुलाखतीचे प्रसारण

मुंबई, दि. 9 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित ‘जय महाराष्ट्र‘ या दूरदर्शनवरील कार्यक्रमात तसेच आकाशवाणीवरील ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ‘विशेष मिशन इंद्रधनुष्य -2 लसीकरण मोहीम‘ या विषयावर आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून मंगळवार दि. 10 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी 7.30 वाजता प्रक्षेपित होणार आहे. तर राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून बुधवार दि. 11 आणि गुरुवार दि. 12 डिसेंबर रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. निवेदिका रेश्मा बोडके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

‘मिशन इंद्रधनुष्य’ या मोहिमेचे ध्येय, लसीकरणाचे वेळापत्रक, मोहिमेत सहभागी शासनाचे विविध विभाग, लसीकरण मोहीम यशस्वी करण्यासाठी करण्यात येत असलेले प्रयत्न, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना व  तिची वैशिष्ट्ये आदी विषयांची माहिती ‘जय महाराष्ट्र‘ व ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून डॉ. पाटील यांनी दिली आहे.

या कार्यक्रमात आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीपकुमार व्यास, आरोग्य आयुक्त डॉ.अनुपकुमार यादव, जागतिक आरोग्य संघटनेचे लसीकरण व सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. मुजीब सय्यद यांचे मार्गदर्शनपर आवाहनही या कार्यक्रमातून प्रसारित करण्यात येणार आहे.

मुंबई,दि. 9 : बृहन्मुंबई,नाशिक,मालेगाव,नागपूर,लातूर व पनवेल या सहा महानगरपालिकांमधील सात रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी 9 जानेवारीला मतदान;तर 10 जानेवारी 2020 रोजी मतमोजणी होणार आहे,अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की,नामनिर्देशनपत्रे 16 ते 23 डिसेंबर 2019 या कालावधीत दाखल करता येतील. 22 डिसेंबर 2019 रोजी शासकीय सुट्टी असल्यामुळे नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 24 डिसेंबर 2019 रोजी नामनिर्देशनपत्रांची छाननी होईल. नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याची अंतिम मुदत 26 डिसेंबर 2019 पर्यंत असेल. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना 27 जानेवारी 2019 रोजी निवडणूक चिन्हे नेमून देण्यात येतील. 9 जानेवारी 2020 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होईल. मतमोजणी 10 जानेवारी 2020 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल.

पोटनिवडणुका होणारे महानगरपालिकानिहाय प्रभाग: नाशिक- 22अ आणि 26अ,मालेगाव- 12 ड,नागपूर- 12ड,लातूर- 11अ,पनवेल- 19ब आणि बृहन्मुंबई- 141.  

०-०-०

(Jagdish More, PRO, SEC)

मुंबई, दि. 9 : राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त झाले पाहिजेत, तसेच नवीन रस्त्यांच्या कामालाही गती देताना पारंपरिक पद्धतीऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी  केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मनुष्यबळ विभागामार्फत सुरू असलेल्या राज्य व प्रमुख जिल्हा मार्गांची कामे, मुंबई-पुणे महामार्गावरील नवीन टनेल मार्ग, हायब्रीड ॲन्युइटी योजना, शासकीय इमारती, मंत्रालयाचे आधुनिकीकरण, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, वांद्रे वर्सोवा सी लिंक, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, हरित इमारत प्रकल्प आदी विविध प्रकल्पांचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण रस्ते असे सुमारे तीन लाख किमीचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पारंपरिक पद्धत वापरली जाते. या रस्त्यांचा दर्जा वाढावा, ते दीर्घकाळ टिकावेत, यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर रस्ते विकासात करण्यात यावा. सध्या नवीन तंत्रज्ञान वापरून एक हजार किमी रस्ते बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मृदा सुदृढीकरण तंत्रज्ञान वापरून 2500 किमी रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तसेच जर्मन तंत्रज्ञान वापरून 3 हजार किमी रस्त्यांच्या पृष्ठभागाचे मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. तर कोकण व पश्चिम घाटातील 2500 किमी रस्त्यांचे पोरस बिटूमन मिक्स पद्धतीने डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच डांबरीकरणाचा स्तर मजबूत करण्यासाठी विविध कंपन्यांच्या रसायन द्रव्याचा वापर करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

रस्त्यांच्या कामासाठी जागतिक बँकेकडून सुलभ कर्ज उपलब्ध होते का, याबद्दलही प्रस्ताव सादर करावेत. शासकीय निवासी इमारतींच्या दुरुस्तीवर भर देण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

यावेळी विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी सादरीकरण केले. मंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री सुभाष देसाई, आमदार अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता, सचिव (रस्ते) सी. पी. जोशी, सचिव (बांधकामे) अजित सगणे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/9.12.19 ०००००

Make the roads in the state pothole-free

CM Uddhav Thackeray instructed to use

Modern technology in road construction

Mumbai, date9th: Chief Minister Uddhav Thackeray said that roads in the state should be made potholes free. He instructed to use modern technology instead of traditional ways in new road construction.  A review meeting of PWD was held in Mantralaya under the presidency of Chief Minister Shri. Thackeray.

State and major district road constructions, new tunnel construction on Mumbai- Pune highway, hybrid annuity scheme, government buildings, renovation of Mantralaya, Nagpur- Mumbai Samruddhi highway, Bandra-Versova Sea Link, Chhatrapati Shivaji Maharaj Memorial in Arabian Sea, Green building project, etc. various projects undertaken by the human resource unit of PWD Department were reviewed in this meeting.

Chief Minister Shri. Thackeray said that the state has three lakh kilometers’ roads including national highway, state ways, main district roads, other district roads, and rural roads.  Traditional techniques are used to repair these roads. New techniques should be used in road development to improve the quality and its durability.  Road construction of one thousand km length is planned using new technology. 2500km roads will be repaired using Orion reinforcement technology. Surface reinforcement of three thousand kilometers will be done by using German technology. 2500km roads in Konkan and West Ghat will be damber constructed using porous bitumen mix technique. He also told that the chemicals of various companies would be used to strengthen the level of damber.

Chief Minister also told to give importance to repairing government residential buildings. He instructed to submit proposals regarding easy loans by World Bank for road construction.

Upper Chief Secretary of the Department Manoj Sounik gave the presentation. Minister Eknath Shinde, Subhash Desai, MLA Anil Parab, Chief Secretary Ajoy Mehta, Secretary (road) C.P. Joshi, Secretary (construction) Ajit Sagne, Managing Director of Maharashtra State Road Development Board  Radheshyam Mapelwar etc. office-bearers were present.

0000

राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करो

सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीक

उपयोग करने का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया सुझाव

मुंबई,दि.9: राज्य में सड़कें गड्ढों से मुक्त होनी चाहिए और नई सड़कों के काम में तेजी लाने के दौरान पारंपरिक तरीकों के बजाय आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए,ऐसा सुझाव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया। लोकनिर्माण विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई।

इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग में जनशक्ति विभाग के माध्यम से राज्य और प्रमुख जिला सड़कों का कार्य,जनशक्ति विभाग,मुंबई-पुणे राजमार्ग पर नई सुरंग मार्ग,हाइब्रिड वार्षिकी योजना,सरकारी भवनों,मंत्रालय के आधुनिकीकरण,नागपुर-मुंबई समृद्धि राजमार्ग,बांद्रा वर्सोवा सी लिंक,अरब सागर के छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक,ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे ने कहा कि राज्य में लगभग तीन लाख किमी सड़कें हैं जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग,राज्य सड़कें,प्रमुख जिला सड़कें,अन्य जिला सड़कें,ग्रामीण सड़कें। इन सड़कों के रखरखाव के लिए पारंपरिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। इन सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए,सड़क विकास में नई तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि वे टिकाऊ हो सकें। वर्तमान में,नई तकनीक का उपयोग करके एक हजार किमी सड़क का निर्माण करने की योजना है। ओरियन सुदृढीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 2500 किमी सड़कों की मरम्मत की जाएगी। साथ ही,जर्मन तकनीक का उपयोग करके 3,000 किमी सड़क की सतह को मजबूत किया जाएगा। इसी तरह कोंकण और पश्चिम घाट में 2500 किमी सड़कों को पोरस बिटुमेन मिक्स विधि द्वारा डांबरीकरण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि डामर के स्तर को मजबूत करने के लिए विभिन्न कंपनियों के रसायनों का उपयोग किया जाएगा।

सड़क कार्यों के लिए विश्व बैंक से आसान ऋण प्रदान करने के लिए भी प्रस्ताव किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत पर जोर दिया जाना चाहिए।

इस दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सोनिक ने प्रस्तुति दी।  मंत्री एकनाथ शिंदे,मंत्री सुभाष देसाई,विधायक अनिल परब,मुख्य सचिव अजोय मेहता,सचिव (सड़क) सी.पी. जोशी,सचिव (निर्माण) अजीत सगणे,महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक राधेश्याम मोपलवार सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

००००

मुंबई, दि. 9 : आरोग्याच्या महत्त्वाच्या योजनांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे आश्वस्त करतानाच पाच आदिवासी जिल्ह्यातील 1 लाख 40 हजार मुलांना न्यूमोनिया प्रतिबंधक लसीकरणासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले. मंत्रालयात आरोग्य विभागाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.

आरोग्य विभागाच्या सुरु असलेल्या योजनांना अधिकचा निधी देतानाच आरोग्य संस्थांची बांधकामे मुदतीत पूर्ण करण्याकरिता निधीची कमतरता जाणवू देणार नाही. जनतेला दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवेत आमूलाग्र बदल झाले पाहिजेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सादरीकरणादरम्यान प्रधान सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी आदिवासी भागात जिथे पाऊस जास्त पडतो, अशा ठिकाणची मुले न्यूमोनिया होऊन दगावण्याची शक्यता जास्त असते. त्यांना लसीकरणाची आवश्यकता असल्याचे सांगताच मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीतच पालघर, नंदुरबार, अमरावती, नाशिक आणि गडचिरोली या पाच जिल्ह्यांतील मुलांना न्यूमोनिया प्रतिबंधक लस देण्याकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे निर्देश दिले. त्यामुळे या पाच जिल्ह्यातील तपासणी केलेल्या सुमारे 1 लाख 40 हजार मुलांना लस दिली जाणार आहे.

पायाभूत सुविधांसाठी ज्या प्रकारे प्राधान्याने निधी दिला जातो, तशाच प्रकारे आरोग्यासाठीही निधी देणार असून आदिवासी भागात सेवा बजावणाऱ्या डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांसाठी दर्जेदार अशी निवास व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन दिली पाहिजे, आदिवासी भागात नियुक्ती केलेल्या डॉक्टरांच्या नियुक्तीच्या आदेशामध्ये बदलीच्या दिनांकाचाही उल्लेख करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ज्या आरोग्य संस्थांचे बांधकाम सुरु आहे त्यांना लागणारा व आरोग्य योजनांसाठी लागणारा निधी, नव्या योजनांसाठीचा निधी असे नियोजन करुन त्याचा आराखडा करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

ग्रामीण भागात आरोग्यसेवेसाठी काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्ती या ग्रामीण आरोग्याचा कणा आहेत. असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी काढले. ज्या आरोग्य संस्थांमध्ये डायलिसिसकरिता रुग्णांची प्रतीक्षा यादी मोठी आहे, तिथे तिसरी शिफ्ट सुरु करावी. रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी आरोग्य केंद्रांमध्ये मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, मुख्य सचिव अजोय मेहता यावेळी उपस्थित होते.

००००

अजय जाधव/विसंअ/9.12.19

मुंबई दि.9 :  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रधान सचिव म्हणून विकास खारगे यांची नियुक्ती झाली असून त्यांनी आज कार्यभार स्वीकारला.  1994 च्या बॅचचे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी असलेले विकास खारगे हे सध्या वन विभागाचे प्रधान सचिव होते. भारतीय प्रशासन सेवेत त्यांनी त्यांच्या बॅचमध्ये देशात 34 वा आणि महाराष्ट्रात पहिला क्रमांक मिळविला होता. 2014 मध्ये त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री यांचे सचिव म्हणून देखील काम पाहिले होते.

मूळचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजीचे असलेले विकास खारगे यांचा जन्म17 मार्च 1968 चा असून त्यांचे शालेय शिक्षण इचलकरंजीच्या शाहू नगरपरिषद शाळेत तसेच व्यंकटराव माध्यमिक शाळेत तसेच कोल्हापूरच्या न्यू कॉलेजमध्ये झाले.  पुण्याच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयामधून त्यांनी बी.ई (इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन) ही पदवी संपादन केली.  तसेच युकेच्या युनर्व्हिसिटी ऑफ ससेक्समधून एम.ए. (गव्हर्नन्स अँड डेव्हलपमेंट) पूर्ण केले. 

प्रशासनाचा गाढा अनुभव

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी येथे सहायक जिल्हाधिकारी, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच यवतमाळ आणि औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी कामगिरी केली.  मुंबई येथे विक्रीकर सहआयुक्त, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्थेचे संचालक, कुटुंब कल्याण आयुक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानचे संचालक, राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, बृहन्मुंबईचे अतिरिक्त आयुक्त तसेच वन विभागाचे सचिव अशा महत्त्वाच्या पदांवर ते होते.

अनेक पुरस्कार

विकास खारगे यांना यापूर्वी विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.  त्यांना नुकताच नववा अर्थ केअर ॲवॉर्ड मिळाला आहे.  याशिवाय राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान हे कार्यालय राज्यातील पहिले पेपरलेस ई-ऑफिस केल्याबद्दल राजीव गांधी प्रशासकीय सुधारणा पुरस्कार, औरंगाबाद जिल्ह्यात धार्मिक सलोखा राखल्याबद्दल महात्मा गांधी शांतता पुरस्कार, त्याचप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यात साक्षरता कार्यक्रम प्रभावीरित्या राबविल्याबद्दल तत्कालीन पंतप्रधानांच्या हस्ते सत्येन मित्रा राष्ट्रीय पुरस्कारानेदेखील त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे.

प्रमुख योगदान

विकास खारगे यांनी शासनाच्या वन विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून केलेल्या कामगिरीचे देशपातळीवरुन कौतुक झाले आहे.  50 कोटी वृक्ष लागवडीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उद्दिष्टापेक्षा अधिक वृक्ष लागवड झाली. 

कुटुंब कल्याण आयुक्त म्हणून त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे राज्यातील लिंगदर883 वरुन 934 इतका वाढला. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 108 क्रमांक रुग्णवाहिका सुरु करण्यात आली असून आजमितीस 972 रुग्णवाहिका रुग्णांवर उपचार करीत  आहेत. भूजल सर्वेक्षण विभागाचे संचालक म्हणून त्यांनी हाताने तसेच वीजेवर चालणारे पंप तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हे पंप कालांतराने सौरऊर्जेवर देखील चालण्याची व्यवस्था करण्यात आली. बालमजुरी निर्मूलनाच्या कार्यक्रमात औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी असताना 4 हजार बालमजुरांची सुटका करून त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली. 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सहभाग

विकास खारगे यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय बैठका आणि परिषदामध्ये सहभाग घेतला आहे.  यामध्ये थायलंड, स्वीडन, यूके, ब्राझिल, दक्षिण कोरिया, बांग्ला देश, मलेशिया, स्पेन, सिंगापूर, केनिया, चीन, अमेरिका, दुबई, पोलंड आणि इस्त्रायल अशा देशांचा समावेश आहे. 

त्यांनी पंचायत राज सिस्टिम-ए न्यू रोल नावाचे पुस्तक लिहिले असून’यशदा‘ने ते प्रकाशित केले आहे.