राज्यात नदी पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणणार – पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. 17 : राज्यातील नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याकरिता गुणवत्तापूर्ण काम करून नदी पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आणण्यात येणार असल्याचे पर्यावरण व वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य उमा खापरे यांनी नदी पुनरुज्जीवनाविषयी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.

पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपरिषद यांच्यासोबत बैठक घेऊन महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल. केलेल्या कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाईल. राज्यातील नद्यांचे संवर्धन आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या जातील.

पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई होईल. पर्यावरण सुधारण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाईल. ‘नमामि गंगे’ योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, केंद्र सरकारच्या या योजनेला गती देऊन राज्यातील नद्यांचे संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन केले जाईल.

पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, नाशिक येथे सन 2027 मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी गोदावरी नदी स्वच्छ करण्यासाठी विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावेल. कुंभमेळ्यासाठी येणारा भाविक गोदावरी नदीमध्ये स्नान केल्यानंतर समाधान व्यक्त करेल असे नियोजन करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ

कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात चौकशी समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर कारवाई – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. १७ : अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात ३ मार्च २०२५ रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला ३० दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून या समितीच्या अहवालानंतर दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तर, या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सर्वश्री प्रवीण दरेकर, सदाशिव खोत, धीरज लिंगाडे आदींनी सहभाग घेतला.

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील अकोला व वाशिम या दोन्ही जिल्ह्यात सन 2017-18 आणि सन 2018-19 या दोन खरीप हंगामात संपूर्ण गावांची पिकांची पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी जाहीर झाल्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे सन 2017-18 च्या खरीप व रब्बी हंगामात हंगामी पैसेवारी 50 पैसेपेक्षा कमी असलेल्या गावामध्ये जे शेतकरी विहित मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन सन 2017-18 च्या खरीप व रब्बी हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यात यावे, याप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, सदर कर्जाचे पुनर्गठन करताना शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र न घेता कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आल्याच्या तक्रारी जिल्हा उपनिबंधक अकोला यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या.

या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रारंभी तालुका स्तरावर सहायक निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या अंतरीम अहवालानुसार 2367 कर्जदार सभासदांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन त्यांच्या लेखी संमतीशिवाय केल्याचे आणि यामुळे हे शेतकरी 13.64 कोटींच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणी चूक कुणाकडून घडली याबाबत जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने 27 सप्टेंबर 2024 रोजी सादर केलेला अहवाल त्रोटक असल्यामुळे 3 मार्च 2025 रोजी उपनिबंधक सहकारी संस्था, तालुका अकोला यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यांची समिती नियुक्त केली असल्याची माहिती मंत्री श्री.पाटील यांनी दिली.

या प्रकरणी बँकेचे संचालक मंडळ दोषी आढळल्यास रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या परवानगीने प्रशासक नेमण्यात येईल, त्याचप्रमाणे आवश्यकता भासल्यास या संपूर्ण प्रकरणाची आयएएस अधिकारी नेमून चौकशी करण्यात येईल. तसेच राज्यात अशी अन्य प्रकरणे आढळल्यास त्याबाबत माहिती घेऊन मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

खासगी आस्थापनात विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक करणार – महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. १७ : राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये विशाखा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. खासगी आस्थापनात विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक करून विविध स्तरांवर आढावा घेतला जाईल असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य चित्रा वाघ यांनी विशाखा समिती संबंधित उपस्थितीत केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.

महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या, राज्यातील काही खासगी आस्थापनात विशाखा समिती स्थापन करण्यात आलेल्या नाहीत. या समित्या स्थापन करण्यासाठी विविध स्तरांवर आढावा घेतला जाईल.

विशाखा समिती स्थापन करण्यासाठी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची  स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विशाखा समितीत येणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा जलद गतीने करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

राज्य शासनाने महिलांच्या कार्यस्थळी सुरक्षिततेसाठी ठोस पावले उचलत विविध आस्थापनांमध्ये  तक्रार समिती तसेच जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.

राज्यात सध्या ७४,०१० समित्या स्थापन झाल्या आहेत. तसेच, १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या ठिकाणी किंवा नियोक्त्याविरोधात तक्रारी असतील, अशा प्रकरणांसाठी जिल्हास्तरावर ३६ स्थानिक तक्रार समित्या कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिला व बालविकास आयुक्तालय यांना यासंदर्भात राज्य समन्वय अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि तालुका पातळीवरही नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.

महिलांना SHE BOX ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून देखील तक्रार नोंदविता येईल असे तटकरे म्हणाल्या.

राज्य शासन वेळोवेळी बैठकांच्या माध्यमातून आणि परिपत्रकाद्वारे या समित्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करत आहे. त्यामुळे महिलांना त्यांच्या कार्यस्थळी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण मिळण्यासाठी योग्य पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनाच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, मनिषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ/

ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट आणि प्रमाणपत्रांसाठी ब्रॉडबँड जोडणी प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यात येईल – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. १७ : राज्यात ब्रॉडबँड जोडण्याची प्रक्रिया 24,905 ग्रामपंचायतींमध्ये पूर्ण झाली आहे आणि उर्वरित गावांसाठी ती जलदगतीने सुरू आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील विविध प्रश्नासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री श्रीकांत भारतीय, डॉ.परिणय फुके, अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, हेमंत पाटील, शशिकांत शिंदे, सदाभाऊ खोत, कृपाल तुमाने यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास ग्रामविकास मंत्री श्री.गोरे यांनी उत्तर दिले.

ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी जातीचे प्रमाणपत्र वेळेत मिळणे आवश्यक असून, त्यासंबंधित अडचणींवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलणार आहे.

त्याचप्रमाणे ‘जलजीवन मिशन’ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा सुधारण्याचे काम प्रगतीपथावर असून, पाईपलाइनमुळे खराब होणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती वेळेत पूर्ण होईल यासाठी खास उपाययोजना केली जाईल. जे कॉन्ट्रॅक्टर रस्ते खोदल्यानंतर दुरुस्तीचे काम करणार नाही, अशांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

ग्रामविकास मंत्री गोरे म्हणाले की, ग्राम विकास, सरपंच भवन उभारणी, सरपंच परिषद, जात प्रमाणपत्र, पाईपलाईन व स्वच्छ पाणीपुरवठ्यासाठी कामांमध्ये गती आणणे अशा विविध प्रश्नांसंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर सर्व संबधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

000

संजय ओरके/विसंअ/

‘नैना’ प्रकल्प क्षेत्रातील बांधकाम संरक्षित करण्यात येणार – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई,दि.१७ : ‘नैना’ प्रकल्प क्षेत्रातील ५०३८ घरांपैकी ३१५५ बांधकाम संरक्षित करण्यात आले आहेत. उर्वरित बांधकामावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ बोलत होत्या.

नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, या क्षेत्रातील भूखंड किंवा बांधकाम खरेदी-विक्री बंद करण्यात आली नसून फक्त बेकायदेशीर बांधकामे थांबविली आहेत. नगररचना परियोजनांमुळे नैना क्षेत्रातील विकासाला गती मिळणार असून, कोणत्याही बांधकामावर तातडीने कारवाई केली जाणार नाही. जमिन मालकांना अंतिम भूखंड देण्यात आले असून, त्यांच्या शंका दूर करण्यासाठी सिडको वेळोवेळी सभा घेत आहे. ४० टक्के विकसित भूखंड जमिनधारकांना मिळतो, तर ६० टक्के भूखंड सार्वजनिक सुविधा, रस्ते आणि अन्य प्रकल्पांसाठी राखीव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, फक्त ८४९ घरांवरच रस्ता योजनांचा परिणाम होणार असून त्यावर वस्तुस्थिती तपासून निर्णय घेतला जाईल. रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण योजनांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य सदाभाऊ खोत, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ

सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्राकडे मुदतवाढीची मागणी – पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. १७ : राज्य सरकारने मागील वर्षात देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत ११.२१ लाख मेट्रिक टन इतकी सर्वाधिक खरेदी केली आहे. अजूनही सोयाबीन शिल्लक असल्याने केंद्र सरकारकडे मुदतवाढ मागितली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम ९३ अन्वये मांडलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना पणन मंत्री श्री.रावल यांनी महाराष्ट्रातील सोयाबीन खरेदीची सद्यस्थिती मांडली.

पणन मंत्री श्री.रावल म्हणाले, राज्यात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ५६२ केंद्रांवर सोयाबीन खरेदी करण्यात आली. यासाठी राज्यभरात ७१० गोदामांची व्यवस्था करण्यात आली होती. आता सर्व गोदाम भरलेले असून सोयाबीन थेट वापरले जाणारे उत्पादन नसल्याने आणि प्रक्रिया केंद्रांची आवश्यकता असल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. याचबरोबर तूर, कापूस आदी उत्पादनांची खरेदी सुद्धा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं.

हमी भावापेक्षा कमी दराने बाजारात सोयाबीन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. बाजारातील संतुलन राखणे गरजेचे असून हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने निर्णय घेताना विचारपूर्वक पावले उचलली जातील, असे श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे खरेदीसाठी अजूनही उपाययोजना आवश्यक असून, शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारकडे मुदतवाढीच्या मागणीद्वारे राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

सोलापूर, दि. १६: देशातील सहकारी संस्थेचा पहिला सौर ऊर्जा प्रकल्प मौजे लिंबेवाडी (ता. करमाळा) येथे सुरू करण्यात आला आहे.  गोकुळ दुध संघाचा वीजेवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी या सौर ऊर्जा प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी 33 कोटी रूपये खर्च करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातून दैनंदिन  साडेसहा मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. या वीज निर्मितीमधून गोकुळ दूध संघाची दर महिन्याकाठी सुमारे 50 लाख रुपयांच्या विजेची बचत होणार असून, भविष्यात याचा लाभ थेट गोकुळच्या सभासदांना होणार असल्याचे प्रतिपादन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या.कोल्हापूर (गोकुळ) यांचा ओपन ॲक्सेस स्कीम अंतर्गत 6.5 मे. वॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प लिंबेवाडी येथे स्वमालकीच्या १८ एकर जागेवर कार्यान्वित करण्यात आला असून, दूध संघाच्या 62 व्या वर्धापनदिनानिमित्त या प्रकल्पाचे उद्घाटन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आमदार नारायण आबा पाटील, कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाचे चेअरमन अरुण डोंगळे, कार्यकारी संचालक डॉ. योगेश गोडबोले व गोकुळचे सर्व संचालक मंडळ उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, यापूर्वी सूर्यापासून सौर प्रकल्प करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरात नव्हते. परंतु, आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे सौर ऊर्जाचे अत्याधुनिक पॅनल निघाले आहेत. त्यामुळे विविध क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या वीज निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जेचा वापर होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सूर्यघर योजना जाहीर केली आहे. तसेच राज्य शासनानेही सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी पुढाकार घेतला असून शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून शेतकऱ्यांना शेत पंपासाठी दिवसा वीज पुरवठा देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे.

गोकुळ दूध संघाच्या माध्यमातून मौजे लिंबेवाडी येथे ॲक्सेस स्कीम अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प देशातील पहिला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी 33 कोटींची गुंतवणूक केली असून वर्षाला ६ कोटी रुपये आर्थिक बचत होणार आहे. या प्रकल्पासाठी गोकुळ दूध संघाने मोठी गुंतवणूक केली असून तीन वर्षांनंतर हा प्रकल्प कर्जमुक्त होणार आहे. सूर्य हा भारत देशासाठी खजिना आहे. आगामी काळात सौरऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणामध्ये वापर होणार आहे.अनेक वाहने सौरऊर्जेवर चालतील असे नवे तंत्रज्ञान येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात पेट्रोल डिझेल इंधनावरील ताण कमी होईल, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी आमदार नारायण आबा पाटील म्हणाले की,  रिटेवाडी उपसासिंचन या भागात कार्यन्वित केल्यास या भागातील बराचसा भाग हा बागायत क्षेत्राखाली येणार आहे. तसेच हा भाग जर बागायती क्षेत्राखाली आला तर येथे होणारे स्थलांतर हे मोठ्या प्रमाणात रोखले जाणार असून रिटेवाडी उपसा सिंचन योजना कार्यन्वित करावी, अशी त्यांनी यावेळी मागणी केली. तसेच याभागात गोकुळ सौरउर्जा प्रकल्प आणल्याबाबत कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे आभार मानले.

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाचे चेअरमन अरुण डोंगळे म्हणाले की, हा सौर ऊर्जेचा प्रकल्प करमाळा तालुक्यातील लिंबेवाडी गावामध्ये 18 एकर माळरान जमिनीवर पुणे येथील एका खासगी कंपनीच्या सहकार्यातून उभा केला आहे. येथे तयार झालेली वीज महावितरण कंपनीला देण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे 18 किलोमीटर पर्यंतची वीज जोडणी स्वत: दूध संघाने केली आहे. आतापर्यंत दूध आणि त्या पासून बनणारे पदार्थ यांच्या विक्री आणि नफ्यातून गोकुळने प्रगती केली आहे. आता सौर ऊर्जा प्रकल्प करणारी गोकुळ ही देशातील पहिली सहकारी संस्था बनली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

सातारा, दि. १६:  श्रीमंत सुभेदार मल्हारराव होळकर यांचा इतिहास देदीप्यमान असा आहे. मुरूम येथील त्यांच्या जन्मस्थळाच्या विकासासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिली.

जिल्हा परिषद सातारा व ग्रामपंचायत मुरूम यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्रीमंत सुभेदार मल्हारराव होळकर यांची 332 वी जयंती मुरूम तालुका फलटण येथे साजरी करण्यात आली. यावेळी सभापती प्रा. शिंदे बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार सचिन पाटील, आमदार उत्तमराव जानकर, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, माजी आमदार रामहरी रूपवनकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास सिद आदी उपस्थित होते.

श्रीमंत सुभेदार मल्हारराव होळकर यांच्या जन्मस्थळाच्या विकासासाठी 30 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यानुसार लवकरच कामाला सुरुवात होईल, असे सांगून सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले की, मल्हारराव होळकर यांच्या जन्मस्थळाबरोबर येथे मल्हारसृष्टी उभारण्यासाठी ही प्रयत्न केला जाईल. यासाठी जमीन कमी पडत असल्यास तीही उपलब्ध करून देणे विषयी सांगण्यात येईल. हे जन्मस्थळ युवा पिढीसाठी ऊर्जा व प्रेरणास्त्रोत ठरेल अशा पद्धतीने काम केले जाईल.

श्रीमंत सुभेदार मल्हारराव होळकर यांच्या जन्मस्थळ विकासासाठी पाच कोटींचा निधी – मंत्री जयकुमार गोरे 

वीर पुरुषांचे कार्य युवा पिढी समोर येणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी श्रीमंत सुभेदार मल्हारराव होळकर यांच्या जन्मस्थळाच्या विकासासाठी ग्रामविकास विभागाकडून पाच कोटींचा निधी तातडीने दिला जाईल, अशी  घोषणा ग्रामविकास व पंचायराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी कार्यक्रमाप्रसंगी केली. ते पुढे म्हणाले की, मुरूम गावचा तीर्थक्षेत्राचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा याला ब वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा दिला जाईल. या माध्यमातून  मुरूम व  परिसराचा चांगला विकास केला जाईल.  पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी देशातील मंदिरांबरोबरच  संस्कृतीचेही जतन केले असल्याचेही मंत्री गोरे यांनी कार्यक्रमाप्रसंगी सांगितले.

श्रीमंत सुभेदार मल्हारराव होळकर यांच्या जन्मस्थळाच्या विकासासाठी आमदार फंडातून भरीव निधी दिला जाईल, असे आमदार सचिन पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी स्वरूपराजे खर्डेकर, धैर्यशील कदम, माणिकराव सोनवलकर, लक्ष्मण हाके यांच्यासह मुरूम इतर ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

सांगली, दि. १६, (जिमाका): दख्खन जत्रेच्या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता बचत गटांतील महिलांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळाली असून, या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यास प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.

दख्खन जत्रा 2025 अंतर्गत महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटांच्या वस्तूंचे व ग्रामीण भागातील शेतकरी उत्पादनांच्या विभागस्तरीय प्रदर्शन व विक्री महोत्सवाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम, सांगली येथील मैदानावर आयोजित या कार्यक्रमास खासदार विशाल पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त (विकास) विजय मुळीक आदि मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

बचत गट उत्पादीत माल जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवून महिलांना उत्पादन विक्रीची संधी मिळावी, यासाठी हे प्रदर्शन आयोजित केले असून, यातील निवड केलेल्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना राज्य स्तरावरील प्रदर्शनात सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे, असे सांगून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हाव्यात, यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विविध योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटांतील महिलांना प्रशिक्षण, उत्पादनासाठी आर्थिक सहाय्य व विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी लखपती दीदी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. यातून महिलांचे कुटुंबाचे आयुष्यमानही सुधारणार आहे, असे ते म्हणाले.

महिला भगिनी व त्यांचे कुटुंबिय यांचे आयुष्य सुकर व्हावे, यासाठी प्रयत्नरत असून विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून गृहिणींना दुपारी मिळणाऱ्या वेळेत काम उपलब्ध करून देण्यासाठी काही कंपन्यांनी सहमती दर्शवली आहे. त्याचबरोबर महिलांना बँकेचे व्यवहार कळावेत, यासाठीही काम करत असल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

प्रदर्शनातून खरेदीसाठी 65 हजारांचा धनादेश

प्रत्यक्षात प्रत्येक स्टॉलवर जाऊन खरेदी करता आली नसली तरी प्रदर्शनात सहभागी प्रत्येक स्टॉलवरून आपल्यावतीने रूपये पाचशेची खरेदी करावी, यासाठी पालकमंत्री पाटील यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्याकडे 65 हजार रुपयांचा धनादेश सुपूर्द केला. या रकमेतून खरेदी केलेले साहित्य महिला व मुलींच्या संस्थांना भेटरूपी द्यावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद सांगली, महिला आर्थिक विकास महामंडळ व कृषि विभाग जिल्हा परिषद सांगली यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम, सांगली येथील मैदानावर 21 मार्चपर्यंत सकाळी 10 ते रात्री 10 या वेळेत हे प्रदर्शन सुरू राहणार आहे.

या प्रदर्शनामध्ये पुणे विभागातील सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर व पुणे जिल्ह्यातील बचत गटांचे व गावरान खाद्यपदार्थांचे स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. पुणे विभागातील प्रत्येक जिल्ह्यातील 10 स्टॉल्स व सांगली जिल्ह्यातील महिला बचत गटांसाठी 60 स्टॉल्स, कृषि विभागाचे 10 स्टॉल्स व महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे 20 स्टॉल्स असे एकूण 130 स्टॉल्स आहेत. यापैकी 30 स्टॉल जेवणाचे व 100 स्टॉल वस्तूंचे स्टॉल आहेत. तसेच, दररोज सायंकाळी 7 ते रात्री 10 सांस्कृतिक कार्यक्रम व स्पर्धेचे आयोजन केले

यामध्ये अगदी माफक दरात व विविध वस्तू उपलब्ध असल्याने या प्रदर्शनाचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले.

०००

सांगली, दि. १६ (जिमाका): राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी शासकीय योजनांची जिल्ह्यात प्रचार प्रसिद्धी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या चित्ररथाचे उद्‌घाटन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, जिल्हा माहिती अधिकारी संप्रदा बीडकर, मा. पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव उपस्थित होते. यानंतर हा चित्ररथ जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये प्रचार प्रसिद्धी करण्यासाठी मार्गस्थ झाला.

हा चित्ररथ जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात जाणार असून, जिल्ह्यातील जवळपास 220 गावात या चित्ररथाद्वारे कल्याणकारी शासकीय योजनांची प्रचार प्रसिद्धी केली जाणार आहे. या चित्ररथावर विविध शासकीय योजनांचे फलक, तसेच शासकीय योजनांच्या ध्वनीफिती (जिंगल्स)च्या माध्यमातून नागरिकांचे लक्ष वेधून त्यांना या योजनांची माहिती दिली जाणार आहे.

०००

सांगली, दि. १६, (जिमाका): रोबोटिक्स तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्राच्या माध्यमातून जलवाहिनीमधील गळती, सांडपाणी वाहिनीमधील कचरा, गाळ काढण्याचे काम होते. त्यामुळे माणसाला ड्रेनेजमध्ये उतरावे लागणार नाही. यामधून खूप मोठा सामाजिक प्रश्न सुटणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (A.I.) हे एक वरदान असून यातून प्रगती होऊन मानवी जीवन सुकर होणार आहे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी वाहिनी (ड्रेनेज पाईपलाईन्स)ची प्रगत रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाने तपासणी करण्यासाठी सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिकेने खरेदी केलेल्या रोबोटिक तंत्रज्ञानाचे उद्घाटन पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते मिरज येथे करण्यात आले. यावेळी खासदार विशाल पाटील, आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार इद्रिस नायकवडी, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, कार्यकारी अभियंता चिदानंद कुरणे, पालकमंत्री महोदय यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, मे. सोलिनास इंटिग्रिटी चेन्नई चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिवांशु कुमार आदि उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, सांडपाणी वाहिनीमध्ये काही अडथळे निर्माण झाल्यास माणसाला त्यामध्ये आत उतरून काम करावे लागते. तेथील गॅसमुळे माणसाच्या जीवाला धोका पोहोचतो, अशा दुर्दैवी घटना घडतात. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून तयार केलेल्या रोबोटिक्स तंत्रज्ञानामुळे सांडपाणी वाहिनी (ड्रेनेज), जलवाहिनी (पाणीपुरवठा पाईपलाईन)मधील बिघाड दुरूस्त होणार आहे. असे अद्ययावत तंत्र महापालिकेने आणल्याबद्दल महापालिकेचे त्यांनी अभिनंदन केले. या अद्ययावत यंत्राच्या देखभालीची काळजी घ्यावी. तसेच देखभाल दुरूस्ती हमी काळात देयकाची काही रक्कम राखून ठेवावी, अशीही सूचना त्यांनी यावेळी केली. हे सांगताना त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे यशस्वी दाखले दिले.

पाणी पुरवठा व सांडपाणी वाहिनी (ड्रेनेज लाईन) सुस्थितीत ठेवणे व सांडपाणी वाहते करण्याकरिता रोबोटचा उपयोग होणार आहे. पाणी पुरवठा वाहिनीमध्ये चोकअप झाल्यामुळे नागरिकांना कमी प्रमाणात पाणी उपलब्ध होते. अशा तक्रारीचे निराकरण करणेसाठी जलवाहिनीमध्ये आतील बाजूस रोबोट जावून लाईनच्या सद्यस्थितीची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होते. त्यामुळे जुन्या गळत्या शोधणे व नियमित पाणी पुरवठा कार्यरत ठेवण्यासाठी एन्डोबोट (रोबोट) घेतल्यामुळे लाईन्स खराब होऊन खड्डे पडण्याबाबत अगोदरच माहिती मिळणार आहे, त्यामुळे जीवित व वित्तहानी होणार नाही. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे एन्डोबोट (रोबोट) अत्याधुनिक पद्धतीचे असून महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा व मलनि:सारण विभागाकडे एकूण 6 रोबोट खरेदी करण्यात आले आहेत. त्याची एकूण किंमत 5 कोटी 83 लाख 15 हजार रूपये इतकी आहे. त्याच्या 3 वर्षासाठी देखभाल दुरुस्तीसाठीचे काम मे. सोलीनस इंटीग्रिटी प्रा.लि. चेन्नई या कंपनीमार्फत करण्यात येणार आहे.

यावेळी दिवांशु कुमार यांनी रोबोटिक तंत्राबाबत सविस्तर माहिती दिली. या कार्यक्रमास महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी,  माजी पदाधिकारी, नागरिक  उपस्थित होते.

०००

सांगली, दि. १६ (जिमाका): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाचा विकास करताना अनेक पर्यावरणपूरक बाबींचा विचार केला आहे. सार्वजनिक व व्यक्तिगत वाहतूक ही इथेनॉल, इलेक्ट्रीक व मोठ्या प्रमाणावर सीएनजीवर होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत पी.एम.ई. बस सेवा योजनेंतर्गत सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिकेला 50 इलेक्ट्रीक बसेस मंजूर आहेत. यासाठी मिरज येथे चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येत असून हा अतिशय चांगला प्रकल्प येथे सुरू होत आहे. याचा शहराचे प्रदूषण कमी होण्यास उपयोग होईल, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

महानगरपालिका क्षेत्रातील मिरज येथे केंद्र सरकार पुरस्कृत पी.एम.ई. बस सेवा योजनेंतर्गत सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेस मंजूर झालेल्या इलेक्ट्रीक बसेस परिचलन करण्याकरिता ई-बस सेवा डेपोचे बांधकाम व विद्युतीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन व कोनशिला अनावरण पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. सुरेश खाडे, आमदार इद्रिस नायकवडी,  जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, पोलीस अधीक्षक संदिप घुगे, उपायुक्त स्मृती पाटील, महानगरपालिका अतिरीक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, पर्यावरणाची काळजी घेताना सर्व शासकीय कार्यालये सौर उर्जेवर झाली पाहिजेत. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी शासन अनुदानही देत आहे. आपल्या देशामध्ये तिन्ही ऋतू समान आहेत. याचा फायदा घेऊन नैसर्गिक स्त्रोताकडे जावे. याच्यातून ई-बसेस सेवेचा आग्रह सुरू झाला आहे. अशा नवनवीन प्रकल्पांना केंद्र व राज्य शासन मदत करण्यास तयार आहे. सांडपाण्यावर प्रकिया करून त्याचा पुनर्वापर होणे आवश्यक असून अशा पाण्याचा उपयोग शेती, बांधकाम, उद्योग, बाग-बगिचासाठी होईल. यासाठी केंद्र व राज्य शासन निधी देईल यामध्ये संबंधित यंत्रणेचा सहभाग आवश्यक आहे. प्रदूषण होवू नये यासाठी सार्वजनिक कार्यक्रमात फटाके फोडू नयेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

प्रास्ताविकात महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता म्हणाले,  महापालिकेसाठी 50 इलेक्ट्रीक बसेस मंजूर आहेत. यासाठी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रीक इन्फ्रास्ट्रक्चर, जागोजागी बस स्टॉप उभारणे व अन्य सुविधांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीबरोबरच महानगरपालिकेचाही सहभाग असणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाचे 13 कोटी 58 लाख रूपये अनुदान मिळेल. पुढील सहा महिन्यात युद्धपातळीवर काम करून ई-बस सेवा डेपो चे काम पूर्ण करू व इलेक्ट्रीक बसची चांगली सेवा देण्याचा प्रयत्न करू, असे ते यावेळी म्हणाले.

या कार्यक्रमास महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी,  माजी पदाधिकारी, नागरिक  उपस्थित होते.

०००