नाशिक, दि.15 मार्च , 2025 (जिमाका वृत्तसेवा):  मुले ही  राष्ट्राची संपत्ती असून, त्यांना उत्तम शिक्षण व संस्कार शालेय जीवनापासून मिळाल्यास ते सर्व क्षेत्रात आपले नाव नक्कीच उज्ज्वल करतील असा विश्वास व्यक्त करीत विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणासाठी आवश्यक सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील,असे प्रतिपादन कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी केले.

इगतपूरी तालुक्यातील भंडारदरवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या नूतन इमारतीचे लोकार्पणप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी एम्पथी फाउंडेशन चे विश्वस्त मितुल दमाणी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. आर. सुंदरेश्वरम, लायन्स क्लब ऑफ बॉम्बे अपटाऊनचे नीरव ठक्कर, जगदीश ठक्कर मुख्याध्यापक  रामदास कवठे, सरपंच संगीता घोरपडे यांच्यासह शिक्षक, नागरिक व विद्यार्थी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री श्री. कोकाटे म्हणाले की, भविष्यातील मोठे अधिकारी व सुजान पिढी घडविण्याची जबाबदारी शिक्षकांची आहे. शासनाकडून मिळालेल्या सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देत त्यांना उत्तम ज्ञानार्जन शिक्षकांनी करावे. एम्पथी फाउंडेशनचा उपक्रम सुस्त्य असून नाशिक जिल्ह्यात 65 शाळा त्यांनी निर्माण केल्या आहेत. महाराष्ट्रातही त्यांचे योगदान मोठे आहे. पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने कळसूबाई शिखर येथे रोप वे साठी 250 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. या भागात स्वातंत्र्यवीर राघोजी भांगरे यांच्या स्मारकासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू असून लवकरच भव्य स्मारक येथे बांधण्यात येणार आहे.  आगामी सिंहस्थ कुंभमेळाच्या दृष्टीने साकुर फाटा ते टाकेद पर्यन्तच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण केले जाणार असून येत्या आठ दिवसांत निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्माण करण्यासह शेतकऱ्यांचे वीज, पाणी हे प्रश्न कायम स्वरुपात निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे मंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितले.

यावेळी एम्पथी फाउंडेशन चे  विश्वस्त श्री. दमाणी यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रारंभी कृषीमंत्री श्री.कोकोटे यांनी फित कापून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या नूतन इमारतीचे लोकर्पण केले व शिक्षकांना इमारतीच्या चावीचे प्रदान केले. शालेय विद्यार्थ्यांना यावेळी मान्यवरांवच्या हस्ते स्कूलबॅगचे वितरण करण्यात आले. मुंबई पोलीस दलात निवड झालेल्या रोहित मदगे या युवकाचा सत्कार कृषीमंत्री श्री. कोकाटे यांच्या हस्ते करण्यात आला.
0000000

नागपूर,दि. 13 : जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड तालुक्यात व इतर ठिकाणी  दरवर्षी काही गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. इतर तालुक्यात जे लहानमोठे नदी, नाले, ओहोळ आहेत ते पावसाने काठोकाठ वाहिल्यामुळे पुराचा प्रश्न उद्भवून  मोठ्या प्रमाणात जमिनीची धूप होते. पाणीटंचाई  आणि अतिवृष्टीमुळे निर्माण होणाऱ्या संकटाचा सामना करण्याची वेळ येऊ नये यादृष्टीने  जलसंधारणाची कामे करणे आवश्यक असून जिल्ह्यातील किमान दीड हजार जलस्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

सदर येथील नियोजन भवन येथे जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या विकास कामांची आढावा बैठक आज पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, खासदार श्यामकुमार बर्वे,आमदार नितीन राऊत, आ. कृष्णा खोपडे, आ. विकास ठाकरे, आ. चरणसिंग ठाकूर, आ. संजय मेश्राम, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिणा, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी व सर्व संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

नागपूर जिल्ह्यात सुमारे 4 हजार 500 च्या आसपास लहान मोठे बंधारे, जलस्त्रोत आहेत. यातील अनेक लहान जलस्त्रोत पावसाच्या गाळाने भरले असून लहान नदी नाल्यातील हा गाळ काढणे आवश्यक आहे. शासनाने उभारलेल्या या जलसंसाधनांद्वारे मोठ्या प्रमाणात  जलसंचय उपलब्ध होऊ शकतो. यादृष्टीने संबंधित विभाग प्रमुखांनी या कामावर लक्ष देऊन काम करण्याच्या सूचना पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.

जलसंधारणाच्या कामांना निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. विंधन विहिर दुरस्ती, विहिर खोलीकरण व जलस्त्रोतांच्या बळकटीकरणासाठी खनिज प्रतिष्ठान मधील निधी उपलब्ध करु. शासन निर्णयान्वये जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत 31 रुपये प्रतिघन मीटर एवढा दर गाळ काढण्यासाठी निश्चित केला आहे. हे लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ कसा मिळू शकेल याची काळजी घेतली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

पाणी टंचाईच्या दृष्टीने जो आराखडा मंजूर केला आहे तो कालमर्यादेत पूर्ण झाला पाहिजे. सर्व यंत्रणांनी वेळेत काम पूर्ण करण्यावर भर देऊन गुणवत्तेकडेही लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पाणी पुरवठ्याची कामे ही परिपूर्ण नियोजनाशी निगडित आहेत. त्याला अभियांत्रिकी कौशल्यासह इतर तंत्र कुशलता आवश्यक असते. ग्रामपंचायतींकडे ही क्षमता आहे किंवा कशी याचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. यासाठी जलजीवन व शासनाच्या विभागामार्फत चांगल्या कंत्राटदाराद्वारे कामे पूर्ण करण्यावर भर द्या, अशा स्पष्ट सूचना महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.

निधीची कोणतीही कमतरता नाही –  वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

आपल्याला निधीची कोणतीही अडचण नाही. कामाचे नियोजन करतांना ते पूर्ण क्षमतेने झाले पाहिजे. पाणी टंचाई निवारण कामाच्या गुणवत्तापूर्ण पुर्ततेसाठी आवश्यक लागणारा निधी  हा नियोजनातच असायला हवा. यात जर अंदाज चुकला तर कामाची गुणवत्ता कशी राहील असा प्रश्न वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी उपस्थित करुन परिपूर्ण नियोजनावर भर देण्याच्या सूचना केल्या. ज्या गावात पाणी टंचाई निवारणार्थ योजना राबविल्या आहेत त्या गावांची नावे यादीतून दूर होणे अपेक्षित आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शहरी व महानगर भागातील ज्या भागात विहिरी आहेत. त्यांचा उपसा करुन स्वच्छता करणे, ज्या बोअरवेल नादुरुस्त असतील त्या दुरुस्त करणे सुलभ जावे यासाठी मनपाने विभागनिहाय आराखडा सादर करण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.

मार्च अखेरपर्यंत पांदण रस्त्यांचे 90 टक्के बांधकाम होणार पूर्ण

जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील पांदण रस्त्यांची कामे लवकर पूर्ण झाली पाहिजेत. सद्यस्थितीत 617 कामांपैकी 163 कामे पूर्ण झाली आहेत. मातोश्री पांदण रस्त्याअंतर्गत एकूण 15 कोटीचे 126 कामे प्रस्तावित आहेत. या कामाला गती देण्याची नितांत आवश्यकता असून कामांची संख्या लक्षात घेता अधिकाधिक संस्थांची नावे नवीन इंपॅनलमेंट यादीत घेतली पाहिजेत. यातून अधिकाधिक लोकांना कामे मिळतील व ही कामे वेळेत पूर्ण करुन घेता येतील, असे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

बिना-भानेगाव पुनर्वसनबाबत या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यासाठी चनकापूर येथील पर्यायी जागेचे माहिती घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमत्र्यांनी दिले. मिहानच्या धर्तीवर तीन गटात म्हणजेच 1 हजार ते 3 हजार स्क्वेअर फुट प्रमाणे जागेची आखणी होऊ शकेल असे ते म्हणाले. यावेळी आदिवासी विभागाद्वारे जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा त्यांनी घेतला. गत तीन वर्षात राबविलेल्या योजनांचे अहवाल त्यांनी सादर करण्याचे निर्देश दिले.

महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. १३ : महाराष्ट्र शासनाच्या ११ वर्षे मुदतीच्या १,५०० कोटींच्या  ७.१२ % महाराष्ट्र शासनाचे रोखे,२०३६च्या (दि.५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी उभारलेल्या) रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

१८ मार्च , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् १८ मार्च , २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १९ मार्च, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ५ फेब्रुवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०३६ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.१२ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑगस्ट ५ आणि फेब्रुवारी ५  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

महाराष्ट्र शासनाचे १२ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. १३ : महाराष्ट्र शासनाच्या १२ वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या ७.१३ % महाराष्ट्र शासनाचे रोखे २०३७ च्या (दि.५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी उभारलेल्या) रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

१८ मार्च, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् १८ मार्च , २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १९ मार्च, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १२ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ५ फेब्रुवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०३७ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.१३ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑगस्ट ५ आणि फेब्रुवारी ५ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

महाराष्ट्र शासनाचे १३ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. १३ : महाराष्ट्र शासनाच्या १३ वर्षे मुदतीच्या १,५०० कोटींच्या  ७.१२ %  महाराष्ट्र शासनाचे रोखे २०३८ च्या (दि.५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी उभारलेल्या) रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

१८ मार्च , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस्  १८ मार्च , २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १९ मार्च, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १३ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ५ फेब्रुवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०३८ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.१२ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑगस्ट ५ आणि फेब्रुवारी ५ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

महाराष्ट्र शासनाचे १४ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. १३ : महाराष्ट्र शासनाच्या १४ वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या ७.१४ % महाराष्ट्र शासनाचे रोखे २०३९ च्या (दि.५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी उभारलेल्या ) रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

१८ मार्च, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् १८ मार्च , २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १९ मार्च, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १४ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ५ फेब्रुवारी, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०३९ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा ७.१४ टक्के दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑगस्ट ५ आणि फेब्रुवारी ५ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १३: पानिपतच्या ‘काला अंब’ परिसरात मराठा शौर्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून या स्मारकाच्या माध्यमातून मराठा साम्राज्याच्या ऐतिहासिक पराक्रमाचे स्मरण आणि सन्मान करण्यात येणार आहे, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.

मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, पानिपतच्या तिसऱ्या लढाईला 354 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त 14 जानेवारी, 2025 रोजी आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मारकाच्या उभारणीबाबत आश्वासन दिले होते. मराठा साम्राज्याने सतराव्या आणि अठराव्या शतकात भारताच्या विविध भागात आपले साम्राज्य निर्माण केले होते. त्यांच्या पराक्रमाची साक्ष देणारी स्थळे अनेक ठिकाणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘काला अंब’ स्मारकाच्या विस्तारासाठी आवश्यक जमीन अधिग्रहण करून तेथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येणार असल्याचे मंत्री ॲड शेलार यांनी सांगितले. त्याचबरोबर या ठिकाणी मराठा शौर्याचे प्रतीक असणारे भव्य संग्रहालय, दृकश्राव्य कार्यक्रम आणि इतर आवश्यक सुविधाही निर्माण करण्यात येणार आहे. या कामासाठी निधीची कमतरता येणार नसल्याचेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

या प्रकल्पाकरिता हरियाणा राज्य सरकारशी समन्वय साधण्यासाठी राजशिष्टाचार व पणन मंत्री जयकुमार रावल हे समन्वयक तर जमीन अधिग्रहनाचे काम महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत केले जाणार असून पर्यटन विभाग ‘नोडल’ म्हणून काम करणार आहे. या स्मारकाच्या माध्यमातून मराठा साम्राज्याच्या जाज्वल्य इतिहास माहिती व्हावा यासाठी उपक्रम राबविण्यात येतील. पर्यटन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली इतिहास तज्ज्ञांची समितीही गठित करण्यात येणार आहे. या स्मारकाच्या उभारणीमुळे मराठा शौर्याचा वारसा जतन होईल आणि येणाऱ्या पिढ्यांना त्यांच्या महान इतिहासाची माहिती मिळेल, असेही सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/