मुंबई, दि. १२ : दुबई आणि सिडनीच्या धर्तीवर अंधेरी पूर्व येथील मरोळ येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मासळी बाजार आणि कोळी भवन उभारण्यात यावे, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

मंत्रालय येथे  बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत मरोळ  येथे मच्छिमार बांधवासाठी कोळी भवन व  आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मासळी बाजार व मच्छिमार समस्यांची आढावा बैठक मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन., आयुक्त किशोर तावडे, फिशरी महामंडळाचे महाव्यवस्थापक अंकिता मेश्राम व  बेसिल कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय मासळी बाजारामुळे मच्छीमारांना अधिक सुविधा मिळतील तसेच मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळेल. मरोळ परिसरातील कोळी बांधवांचा पारंपरिक व्यवसाय अधिक आधुनिक आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धेसाठी सक्षम होण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मासळी बाजार आणि कोळी भवन तयार करतांना जागतिक दर्जाचे करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण कल्पना राबविण्यात याव्यात,असेही मंत्री श्री. राणे यांनी नमूद केले.बेसील कंपनीच्या प्रतिनिधींना सादरीकरणाद्वारे करण्यात येणाऱ्या मासळी बाजार व कोळी भवनाच्या इमारतीची माहिती दिली.

000000

मोहिनी राणे/स.सं

मुंबई, दि. १२ : महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न महत्वाचा आहे. कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळत नोकरी करताना महिलांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. यासाठी महिलांचे शारिरीक आणि मानसिक आरोग्य सदृढ असले पाहिजे. यासाठी शासन विविध सुविधा देण्यास सकारात्मक असून महिलांच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी शासन सदैव प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघांतर्गत दुर्गा महिला मंचच्यावतीने मंत्रालय येथील परिषद सभागृहात महिला दिन या कार्यक्रमाचे  आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्रीमती तटकरे बोलत होत्या. यावेळी दुर्गा महिला मंचच्या अध्यक्षा सिद्धी संकपाळ, उपाध्यक्षा सुवर्णा जोशी-खंडेलवाल , कोषाध्यक्षा विशाखा आढाव, सरचिटणीस सरोज जगताप, मुख्य सल्लागार ग. दी. कुलथे व राज्य कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की,  नोकरदार महिलांचे आरोग्य उत्तम रहावे यासाठी ३० वर्षांनंतर नियमित आरोग्य तपासणी, विपश्यना शिबिरे, स्वच्छ विश्रांतीगृहे आणि स्वच्छतागृहांसारख्या सोयीसुविधांची अंमलबजावणी शासनामार्फत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.  महिलांच्या मूलभूत गरजा, अधिकार, समजातील समान स्थान या विषयांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. शासनाने मुलाच्या नावापुढे आईचे नाव लावलण्याचा निर्णय घेतल्याने वडिलांसह आई सुद्धा तेवढीच महत्वाची आहे, हा सकारात्मक विचार पुढील पिढीत रुजवण्यासाठी  मदत होणार आहे. व्यवसाय किंवा नोकरी करणारी महिला दुहेरी भूमिका बजावत असते. प्रत्येक महिलेने जसे आई होणे महत्वाचे आहे तसेच त्याकाळात तिचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य  सांभाळणे ही तितकेच महत्वाचे आहे. त्यामुळे राज्य शासकीय कर्मचारी महिलांची बालसंगोपन रजा वाढविण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल,  असेही मंत्री श्रीमती तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यक्रमात महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे २ वर्षांची बालसंगोपन रजा, सर्व कार्यालयांत ‘अंतर्गत तक्रार समित्या गठीत करुन शासनस्तरावरुन त्रैमासिक आढावा, सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छ व नीटनेटकी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे तसेच विश्रांती व हिरकणी कक्षाची सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये महिला आवश्यक सुविधा,  ज्या आस्थापनेत संध्याकाळनंतर उशीरापर्यंत महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागते तेथे सुरक्षा रक्षक असावेत. तसेच नेण्या-आणण्याची व्यवस्था असावी, आदी जिव्हाळ्याच्या विषयांवर व विविध मागण्यांवर शासनस्तरावर चर्चा  करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्रीमती तटकरे यांनी सांगितले.

0000

श्रध्दा मेश्राम /वि.सं.अ/

मुंबई, दि.12: महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री, देशाचे माजी उपपंतप्रधान  स्व.यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीनिमित्त मंत्रालयात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव दिलीप देशपांडे, अवर सचिव सचिन कावळे, कक्ष अधिकारी राजेंद्र बच्छाव, विजय शिंदे यांच्यासह मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांनीही यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रतिमेला पुष्प वाहून अभिवादन केले.

00000

धोंडिराम अर्जुन/स.सं

मुंबई, दि. ११ : राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आरोग्य संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ‘ कन्स्ट्रक्शन ट्रॅकर ‘ आणण्यात येणार आहे.  त्याद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने आढावा घेऊन रुग्णालयांची बांधकामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. नागपूर जिल्हा रुग्णालयाचे काम पुढील तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य प्रवीण दटके यांनी नागपूर जिल्हा रुग्णालयाबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेमध्ये सदस्य विकास ठाकरे यांनीही सहभाग घेतला.

या चर्चेच्या उत्तरात सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या नागपूर जिल्हा रुग्णालय १०० खटांचे आहे. या रुग्णालयासाठी २०२ पदांचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. यापैकी १९७ पदे भरण्यात येत असून १०८ नियमित आणि ८९ बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहे. भविष्यात रुग्णालयात आणखी १०० खाटा वाढविल्यास १५४ पदांचा अतिरिक्त प्रस्तावही मान्य करण्यात आला आहे.

या रुग्णालयात उपकरणे, स्वच्छता आदींसंदर्भात निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. रुग्णालयाच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत चौकशी करून चौकशीअंती संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. या रुग्णालयाच्या बांधकामात झालेल्या दिरंगाईला कारणीभूत असणाऱ्यांचीसुद्धा चौकशी करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न

मुंबई, दि. ११ : उद्योगांमधून विविध प्रकारचे प्रदूषण होते. प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत असून उद्योगांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीच्या अहवालानंतर प्रदूषण कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावीपणे उपाययोजना करण्यात येतील. चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणाबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, सदस्य देवराव भोंगळे यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

या चर्चेच्या उत्तरात पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात आमदारांची समितीही गठीत करण्यात येईल. चंद्रपूर देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी एक आहे. केंद्र शासनाकडून चंद्रपूर जिल्ह्यात 21 मार्च 2012 रोजी नवीन उद्योगांना बंदी करण्यात आली. मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण पातळी 83.88 टक्क्यांवरून 54 पर्यंत खाली आल्यामुळे केंद्र शासनाने उद्योगबंदी उठवली. त्यानंतर जिल्ह्यात उद्योगांचा विस्तार, नवीन उद्योग वाढीस लागले. राज्यामध्ये स्टील, वस्त्रोद्योग व औष्णिक वीज उद्योगसारख्या अति प्रदूषण करणाऱ्या उद्योग समूहांची उपाययोजनांसंदर्भात बैठक घेण्यात येईल. तसेच अतिप्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांची एक वेगळी सूची तयार करण्यात येईल. चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योग या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येतील.

पर्यावरण विभागाच्या माध्यमातून प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना भेटी देऊन तपासणी करण्यात येते. अशा तपासण्याची संख्या वाढवण्यात येईल. अधिवेशन संपल्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्याचा दौरा करून या भागातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येईल. वेकोली कोळसा खाणीबाबत अधिवेशन काळात बैठक घेण्यात येईल. चंद्रपूर जिल्ह्यात उद्योगामुळे झालेल्या शेती नुकसानीबाबत कृषी विभागाच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. प्रदूषण कमी करण्यासाठी कोळशाची वाहतूक ‘ कन्व्हेअर बेल्टमधून बंद स्वरूपात करणे. कार्बन फॉगरचा उपयोग करुन पाण्याची नियमित फवारणी करणे. तसेच वृक्ष लागवड करणे, यासारख्या उपाययोजना करण्यात येतील, असेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

मुंबई, दि. ११ : जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी ‘माझी वसुंधरा अभियान’ मध्ये गैरव्यवहार केल्याची तक्रार  प्राप्त झाली आहे. ही तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तीनच आठवड्यात या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून सध्या याप्रकरणी चौकशी सुरू असल्याची माहिती खनिकर्म मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी याविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते.  यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

खनिकर्म मंत्री देसाई म्हणाले की, तक्रारीतील मुद्द्यांची सखोल तपासणी, स्थळ पाहणी, मोजमाप आणि अभियंत्यांकडून अहवाल प्राप्त करण्यासाठी निश्चित कालावधी आवश्यक आहे. सरकार कुणालाही पाठीशी घालणार नाही. चौकशी अहवालात दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणात शासकीय अभियंत्रिकी महाविद्यालय आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली जात असून, त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. ११ : स्वारगेट बस स्थानकावर १६ फेब्रुवारी रोजी पहाटे घडलेल्या धक्कादायक घटनेनंतर शासनाने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. संबंधित महिलेच्या तक्रारीनंतर घटनेची चौकशी करण्यात आली आणि अहवाल सादर करण्यात आला आहे, असे निवेदन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत केले.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत हलगर्जीपणा झाल्याने स्थानक प्रमुख आणि आगार प्रमुख यांच्यावर विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. या चौकशीच्या अहवालानुसार, एसटी महामंडळाने बस स्थानकावर कार्यरत असलेल्या २२ सुरक्षारक्षकांना तातडीने बदली करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी नवीन सुरक्षारक्षक नियुक्त करण्याच्या सूचना संबंधित सुरक्षा मंडळाला देण्यात आल्या आहेत.
या प्रकरणात हलगर्जीपणा आढळल्याने वरिष्ठ आगार व्यवस्थापक श्री. जयेश पाटील, कनिष्ठ आगार व्यवस्थापक श्रीमती पल्लवी पाटील, सहायक वाहतूक निरीक्षक श्री. सुनील येळे, तसेच सहायक वाहतूक अधीक्षक श्रीमती मोहिनी ढगे या चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
यापुढे महामंडळाच्या कोणत्याही स्तरावर महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत हलगर्जीपणा झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कठोर शिक्षेला सामोरे जावे लागेल, असेही निवेदन परिवहन मंत्री श्री.सरनाईक यांनी यावेळी केले
0000

जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिपत्रकाची माहिती बँकांना द्यावी

मुंबई, दि. ११ – शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावर तारण म्हणून भोगावटा वर्ग दोनमधील जमीनी बँका, वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवण्यासंदर्भातील परिपत्रक यापूर्वीच निर्गमित करण्यात आले आहे. यासंबंधी वित्तीय संस्थांना माहिती व्हावी व शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास सुलभता यावी यासाठी हे परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करण्यात येणार आहे. तसेच याची माहिती सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना द्यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला), भोगवटा वर्ग २, रेघेखालील कुळ, प्रकल्पाकरिता राखीव इ. धारण प्रकार असणाऱ्या शेतजमिनीवर अल्प मध्यम व दीर्घ मुदत तसेच व्यावसायिक कर्ज वाटप करण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणीबाबत महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, अपर जिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे, उपसचिव संजय धारुरकर, सत्यनारायण बजाज, सातारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील, बँकेचे संचालक तथा माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, राजेंद्र राजुपुरे, प्रदीप विधाते, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

देवस्थान इनाम वर्ग ३ (दुमाला), भोगवटा वर्ग २, रेघेखालील कुळ, प्रकल्पाकरिता राखीव इ. धारण प्रकारच्या जमिनी तारण ठेवता येत नसल्याने या जमिनधारकांना विविध बँका, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

कर्ज मिळण्यासाठी इनाम जमिनी तारण ठेवण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, भोगवटा वर्ग २ च्या जमिनी तारण ठेवणे, कर्ज थकित झाल्यास त्या जमिनी विक्री करणे, बोजा चढविण्याचे अधिकार बँकांना देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र महसूल अधिनियमात तरतूद असून तथापि यासंबंधी बँकांना या संबंधी माहिती व्हावी आणि शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर होऊन सुलभता यावी, यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांनी ही तरतूद सर्व बँकांच्या निर्दशनास आणावी, अशा सूचना यावेळी श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/