मुंबई, दि. ११ : कन्नड-सोयगाव मतदारसंघातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जल जीवन मिशनच्या प्रलंबित पाणीपुरवठा योजना दोन महिन्यांत पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. वन विभागाचे आवश्यक परवाने घेऊन जलवाहिन्यांच्या कामांना गती द्यावी, असेही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले.

मंत्रालयात आयोजित कन्नड-सोयगाव मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार संजना जाधव-दानवे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, अधीक्षक अभियंता अजय सिंह, छत्रपती संभाजीनगरचे अधीक्षक अभियंता दीपक कोळी, जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता अजित वाघमारे आदी उपस्थित होते.

तांत्रिक अडथळ्यांवर तातडीने तोडगा काढा

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जल जीवन मिशनअंतर्गत दिलेल्या १०० दिवसांच्या उद्दिष्टांची कामे तत्काळ मार्गी लावावीत. कन्नडमधील सिरसाळा आणि इतर चार गावांसाठी सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कार्यवाही तांत्रिक अडथळे दूर करून या महिन्यात पूर्ण करावी. रेल व कनकावतीनगर, देवगाव रंगारी, पिशोर आणि अन्य तीन गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांबाबतही प्रलंबित कार्यवाही वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

बैठकीत जिल्हा परिषदेंतर्गत सुरु असलेली कामे तातडीने मार्गी लावावीत. ४८ रखडलेल्या प्रकल्पांना अधिक कालावधी लावणाऱ्या ठेकेदारांना संरक्षण न देता कठोर कारवाई करावी. केवळ दंड न करता काम न करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका, अशा सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

0000

धोंडिराम अर्जुन/स.सं/

नवी मुंबई, दि. १० (विमाका): राज्य अधिस्वीकृती समितीच्या दि. 09 मार्च 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष यदू जोशी यांनी कोकण विभागीय अधिस्वीकृती समितीच्या अध्यक्षपदी पत्रकार मनोज जालनावाला यांची निवड करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातील विशेष समिती कक्षात ज्येष्ठ पत्रकार यदू जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय कोकण विभागाच्या वतीने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

याप्रसंगी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक, आमदार मंदा म्हात्रे, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे, महानगरपालिकेचे शहर अभियंता शिरीष आरदवाड हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच राज्य अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष यदू जोशी, समितीचे सचिव तथा संचालक (वृत्त व जनसंपर्क) दयानंद कांबळे, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक हेमराज बागूल, छत्रपती संभाजीनगरचे संचालक किशोर गांगुर्डे, नागपूर विभागाचे संचालक डॉ.गणेश मुळे व इतर समिती सदस्य आणि अधिकारी उपस्थित होते.

कोकण विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे यापूर्वीचे अध्यक्ष श्रीकांत चाळके यांनी वैद्यकीय कारणास्तव त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या अध्यक्षपदासाठी अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या सर्वानुमते जालनावाला यांना कोकण विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले.

यावेळी या बैठकीस प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते जालनावाला यांचा सत्कार करण्यात आला. नवनियुक्त अध्यक्ष जालनावाला यांचे संपूर्ण कोकण विभागातर्फे हार्दिक अभिनंदन करण्यात आले.

०००

मुंबई, दि. १० : राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाला निर्धारीत वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पातील तरतुदीने मोठे पाठबळ मिळेल. गोदावरी पुनर्भरण आणि मराठवाडा ग्रीडसाठी केलेल्या अर्थिक तरतुदीमुळे महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न साकार होईल, असा विश्वास जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प शहरी आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुधिधांकरिता पाठबळ देणारा असल्याचे स्पष्ट करून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, राज्यातील सिंचन प्रकल्पाकरिता सिंचन सुधारणा कार्यक्रमासाठी नाबार्डच्या सहकार्याने मोठी तरतूद केली आहे. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार याचाही मोठा लाभ शेतकऱ्यांना होईल.

कोकणवाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले असून मराठवाड्यातील 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे  दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्याचा संकल्प पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार होईल.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या  पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे, कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे.  शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘कृत्रिम बुध्दिमत्ता’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी स्मार्ट कार्यक्रम, आंतराष्ट्रीय सहकार वर्ष  आणि हरीत उर्जेतून सौर पंप  योजनेला गती मिळेल.

सर्वासाठी घरे योजना शासनाने  मिशन मोडवर राबविण्याचा निर्णय  घेतला आहे. या घरासाठी  सौर उर्जा संच उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान निर्णय सुध्दा लाभार्थीना दिलासा देणारा ठरेल. महिला बचत गटांच्या चळवळीला पाठबळ देतानाच आणखी 24 लाख लखपती दिदी बनविण्याचे उद्दीष्ट्य राज्य शासन पूर्ण करेल असे मंत्री विखे-पाटील म्हणाले.

शिर्डी विमानतळाच्या विकासासाठी भरीव निधी देण्यात आला आहे. या विमानतळाला  प्रमुख विमानतळ करतानाच नाईट लॅण्डीग सुविधा सुरू करण्याच्या निर्णयाचा  मोठा लाभ जिल्ह्यातील औद्योगिक आणि अध्यात्मिक पर्यटनासाठी होईल.

ग्रामीण आणि  शहरी भागातील रस्ते विकासाला या अर्थसंकल्पातून भक्कम आधार मिळणार आहे. औद्योगिक विकासातून रोजगार निर्मितीवर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले असल्याचेही मंत्री विखे पाटील म्हणाले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. १० : राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचा समतोल विकास साधण्यासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. हा अर्थसंकल्प राज्याला प्रगतीपथावर नेणारा, सर्वांगीण विकासाला गती देणारा आहे अशी प्रतिक्रिया इतर मागास बहुजन कल्याण व दुग्धविकास व अपारंपरिक उर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

या अर्थसंकल्पात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून या विभागांतर्गत येणारी सर्व 18 महामंडळे एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी लवकरच एक संकेतस्थळ विकसित करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे योजना आणि सेवा अधिक सुलभ होणार आहेत. दुग्धविकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे. तसेच, शासनाच्या घरकुल योजनांसाठी सौर उपकरणे बसवण्यात येणार असून, यामुळे हरित ऊर्जा निर्मितीच्या उद्दिष्टाला चालना मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पात राज्यातील विविध घटकांचा विचार करून सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. कल्याणकारी योजना आणि भरीव तरतूदींमुळे हा अर्थसंकल्प राज्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे दुग्धविकास मंत्री सावे यांनी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. १०: राज्याच्या अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्राची विकासाची गती वाढविणारा आहे. अर्थसंकल्पात ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग आणि नवी मुंबई व खारघर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापर केंद्रे निर्माण करण्याच्या घोषणेमुळे नवी मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर होण्यास मदत होणार असल्याची प्रतिक्रिया वन मंत्री गणेश नाईक यांनी केली.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर, शेती क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजनांच्या तरतुदीमुळे राज्याचा विकासाची गती आणखी वेगाने वाढणार आहे. महामुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ग्रोथ हब करण्याच्या घोषणेचा फायदा नवी मुंबई व खारघरला होणार आहे. त्याचबरोबर पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर आणि त्याच्याजवळील प्रस्तावित तिसऱ्या विमानतळामुळे व समृद्धी महामार्गाला जोडले जाणार असल्यामुळे पालघर परिसराचा विकास गतीने होणार आहे. पायाभूत सुविधांवर भर दिल्यामुळे राज्यात बंदरे, विमानतळांच्या विकासासाठीही मोठी गुंतवणूक येण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास वन मंत्री नाईक यांनी यावेळी व्यक्त केला.

लाडकी बहीण योजना, लखपती दिदी योजनामुळे राज्यातील लाडक्या बहिणी आत्मनिर्भर व स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. शेती, शिक्षण, सिंचन, महिला, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, पर्यटन, सांस्कृतिक आणि उद्योग या सर्वच क्षेत्रासाठी भरीव तरतूदीमुळे हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक व सामाजिक न्यायाचे तत्व पाळणारा असल्याचेही मंत्री नाईक यांनी सांगितले.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

मुंबई, दि. १०:  उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेला  2025-2026 अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांबरोबरच लोककल्याणांच्या योजनांना गती देण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. या योजनांच्या माध्यमातून राज्याचा विकासाचा वेग आणखी वाढेल, असा विश्वास जलसंपदा (विदर्भ, तापी आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी अर्थसंकल्पबाबत प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केला.

विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र या सूत्रानुसार  विकासचक्राला गती देण्यासाठी राज्याच्या शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाची रुपरेषा  या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली असल्याचे सांगून मंत्री महाजन म्हणाले, नदीजोड प्रकल्पामुळे राज्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार आहे. नदी जोड प्रकल्पाने शेतकऱ्यांना दिलासा  मिळून सिंचन सुविधांचा विस्तार वाढून शेतीला समृद्धी व  पाण्याचा शाश्वत पुरवठा होईल.

मंत्री महाजन म्हणाले, राज्याच्या अर्थसंकल्पात नदीजोड प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद उपलब्ध  करण्यात आली आहे.  त्यामुळे सिंचन योजना अधिक गतीने राबविणे शक्य होणार आहे.

राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांअंतर्गत कालवे वितरण प्रणाली नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी या नदीजोड प्रकल्प, महत्वाकांक्षी तापी महापुनर्भरण हा 19 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीचा सिंचन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले आहे. या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील  शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.  कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. यातून मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री महाजन म्हणाले.

०००

मुंबई, दि. १० : विधानसभेचे माजी सदस्य दिवंगत डॉ. यशवंत नारायण बाजीराव यांना विधानसभेत श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी  या संदर्भातील शोक प्रस्ताव मांडला आणि दिवंगत सदस्य डॉ. यशवंत बाजीराव यांच्या स्मृतींना उजाळा दिला.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/