मुंबई, दि. १०: मुलींना उच्च शिक्षण घेताना शैक्षणिक अडचणी येऊ नये, यासाठी कमवा शिकवा योजनेंतर्गत विद्यार्थीनींना शैक्षणिक मदत व्हावी यासाठी ‘कमवा आणि शिका’ योजना अधिक प्रभावी करून त्यांना किमान दरमहा २ हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. योजनेतील या सुधारणामुळे विद्यार्थिनींसाठी मोठी शैक्षणिक मदत मिळेल, असे  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी  सांगितले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे दिला जाणारा ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार 2022-23 प्रदान सोहळा एसएनडीटी महिला विद्यापीठात उत्साहात झाला. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते राज्यातील सहा महसूल विभागांतील प्रत्येकी एका महिलेस या प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यावेळी माजी मंत्री आणि आमदार छगन भुजबळ, अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले की, कोरोनामुळे काही वर्षे पुरस्कार वितरण थांबले होते, मात्र आता हा उपक्रम नियमित होईल. सन 1981 पासून सुरू असलेल्या या पुरस्काराची रक्कम आता एक लाख रुपये करण्यात आली आहे. महिला शिक्षण आणि समाजातील त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी शासन सातत्याने विविध उपक्रम राबवत आहे. तसेच सावित्रीबाई फुले यांचे साहित्य कमी सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जाईल.

माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या भाषणात सावित्रीबाई फुले यांच्या योगदानाची आठवण करून दिली आणि हा पुरस्कार दरवर्षी नियमितपणे देण्यात यावा, अशी मागणी केली. शेवटी आभार कुलसचिव प्रा. विलास नांदवडेकर यांनी मानले.

राज्यभरातील महिलांचा सन्मान

जनाबाई उगले (पुणे विभाग), डॉ. प्राजक्ता कुलकर्णी (नाशिक विभाग), फुलन शिंदे (कोकण विभाग),  मिनाक्षी बिराजदार (छत्रपती संभाजीनगर विभाग),  वनिता अंभोरे (अमरावती विभाग) आणि  शालिनी सक्सेना (नागपूर विभाग)  यांचा ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार देवून गौरव करण्यात आला. सामाजिक, शैक्षणिक आणि विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कार्य केल्यामुळे पुरस्कारार्थींना  सन्मानित करण्यात आले.  पुरस्कारप्राप्त महिलांना एक लाख रुपयांचा धनादेश आणि सन्मानपत्र देण्यात आले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १० : महाराष्ट्र शासनाचे वस्त्रोद्योग धोरण सर्वोत्कृष्ट आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन सुरू करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये जूटसंबंधी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजकांनी जूट उत्पादन वाढीसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. महाराष्ट्राला विकसित करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे आणि विकसित महाराष्ट्र ही विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे, असे प्रतिपादन वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी केले.

टेक्सटाईल्स कमिटी, मुंबई केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय यांच्यावतीने राष्ट्रीय जूट बोर्ड व केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सहकार्याने जूट मार्क इंडिया योजनेंतर्गत जनजागृती कार्यशाळेत मुख्य अतिथी म्हणून वस्त्रोद्योग मंत्री श्री. सावकारे बोलत होते. यावेळी आमदार अनुप अग्रवाल, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि उपाध्यक्षा रूप राशी,  कार्यशाळेचे अध्यक्ष केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या टेक्स्टाईल कमिटीचे सचिव कर्तिकेय धांडा, टेक्स्टाईल कमिटीचे संयुक्त संचालक डॉ. के. एस. मुरलीधरा यांच्यासह अन्य  मान्यवर उपस्थित होते.

वस्त्रोद्योग मंत्री सावकारे म्हणाले की,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. जूटला सुवर्णतंतु म्हणून ओळखले जाते. जूट आधारित वस्त्रोद्योगात काम करण्याची मोठी संधी आहे. महाराष्ट्रात कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते, परंतु त्यातील केवळ 30 टक्के कापूस राज्यात वापरला जातो. विदर्भात उत्तम प्रतीचा कापूस तयार होतो, तसाच उत्तर महाराष्ट्रात ही होतो मात्र कापसाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संशोधन आणि विकास आवश्यक आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असून, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या  मदतीची आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्रासह देशात जूटचा मोठ्या प्रमाणावर पॅकेजिंगसाठी वापर केला जातो. भारतातील धान्य साठवणीसाठी जूटपासून तयार केलेल्या बारदान्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. भारतात जूट उत्पादन करणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर जूटच्या उत्पादनात वाढ होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे सावकारे यांनी सांगितले.

जूट मार्क इंडिया

जूट मार्क इंडिया योजना 9 जुलै 2022 रोजी भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयने सुरू केली होती, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जूट उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची ओळख पटवणे आहे. नोंदणीकृत वापरकर्त्यांना प्रदान केलेल्या ट्रेसेबल क्यूआर (QR) कोडसह जूट मार्क लोगो कारागीर आणि उत्पादकांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेसाठी बाजारपेठ जोडणी सक्षम करतो. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत वस्त्रोद्योग समिती ही भारतात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठीची नोडल संस्था आहे.

ही कार्यशाळा कारागीर, स्वयंसहायता गट, ज्यूट वैविध्यपूर्ण उत्पादन उत्पादक, नागरिक आणि इतर भागधारकांना जेएमआय योजनेबद्दल तपशीलवार ज्ञान देण्यासाठी आणि ज्यूट उद्योगातील तळागाळातील भागधारकांच्या हिताचे रक्षण निश्चित करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली. पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत धागा म्हणून ज्यूटच्या वाढत्या महत्त्वामुळे, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ज्यूट उत्पादनांची ओळख आणि विक्रीयोग्यता मजबूत करणे हे या कार्यशाळेचे उद्दिष्ट होते.

जूट मार्क इंडिया’ योजनेंतर्गत जनजागृती कार्यशाळेत वस्त्रोद्योग मंत्री सावकारे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले तर वस्त्रोद्योग समितीचे सहसंचालक डॉ. के. एस. मुरलीधर यांनी आभार मानले..

०००

गजानन पाटील/ससं/

मुंबई दि. १०: राज्यातील सर्व घटकांना विकासाची संधी देणारा आणि पायाभूत सुविधांसह ग्रामीण भागातील सुविधांना बळकटी देत ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा – २ अंतर्गत सन २०२४ -२५ करिता २० लाख घरकुलांच्या उद्दिष्टापैकी सुमारे १८ लाख ३८ हजार घरकुलांना मंजुरी दिली असून १४ लाख ७१ हजार लाभार्थीना पहिल्या हप्त्यासाठी २ हजार २०० कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.

लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थीच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत.

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत  २२ लाख महिलांना “लखपती दिदी” होण्याचा मान मिळाला असून सन २०२५-२६  मध्ये आणखी २४ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

“मुख्यमंत्री शाश्वत समृद्ध पंचायत राज अभियान” राज्यात राबविण्यात येणार असून त्यात भाग घेणाऱ्या अत्युत्कृष्ट ग्रामपंचायतींना तालुका पातळीपासून राज्य स्तरापर्यंत पुरस्कार देण्याचे प्रस्तावित आहे.

नवी मुंबईत उलवेमध्ये १९४ कोटी १४ लाख रुपये किंमतीच्या “युनिटी मॉल”चे काम प्रगतीपथावर आहे.

तसेच  बचतगटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक “उमेद मॉल” उभारण्याचे शासनाने ठरवले असून पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांसाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. अशा विविध योजनांद्वारे ग्रामीण भागातील जनतेला आर्थिक प्रगतीसह , सोयीसुविधांची उपलब्धता देणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी स्वागत केले.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १०:  पालकमंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांच्या अथक प्रयत्नामुळे लातूरच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या उभारणीस मिळणार असून या रुग्णालयाच्या जागेसाठी आवश्यक असलेल्या 3 कोटी 32 लाख रुपयांच्या निधीला पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या उभारणीच्या कामाला गती येणार आहे.

सन 2013 मध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. 100 खाटांचे हे रुग्णालय उभारण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातून 31 कोटी 85 लाख रुपयांचा निधीही प्राप्त झाला होता. परंतु मुख्य अडचण होती जागेची. यासाठी कृषी महाविद्यालयाची 10 एकर जागा निश्चित करण्यात आली. या जागेच्या अधिग्रहणासाठी 3 कोटी 32 लाख रुपयांच्या निधीची गरज होती. यासाठी पालकमंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.

त्यांच्या या पाठपुराव्यास यश येऊन पुरवणी मागण्यांमध्ये लातूर जिल्हा रुग्णालयाच्या जागेसाठी 3 कोटी 32 लाख 68 हजार 650 रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. पालकमंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांच्या प्रयत्नामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालय उभारणीचे काम मार्गी लागले आहे.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

मुंबई, दि. १० : राज्यातील आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, गडकिल्ल्यांचे संवर्धन, त्याचप्रमाणे औद्योगिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राला सर्वसमावेशक विकास पथावर नेण्याचे कार्य या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून होणार आहे, असे मत मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केले.

लाडकी बहीण योजनेसाठी 36 हजार कोटींची करण्यात आलेली तरतूद, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत राज्यातील 45 लाख कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठ्यासाठी 7978 कोटींची तरतूद, बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना बांबूवर आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी तसेच बांबूला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात 4300 कोटीचा बांबू लागवड प्रकल्प, कृषी विकासाला चालना देणारे आहेत. शेतकऱ्यांसाठी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी राज्यातील 5818 गावांमध्ये हाती घेण्यात आलेली 427 कोटी रुपये किमतीची एक लाख 48 हजार 888 कामे तसेच गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना राज्यात कायमस्वरूपी राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण राज्य सरकार आखत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढवणे, शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे आणि पहिल्या टप्प्यात याचा 50 हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून येत्या दोन वर्षात यासाठी 500 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. १० :  शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास डोळ्यासमोर ठेवूनच उपमुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री अजित पवार यांनी 2024-25 चा अर्थसंकल्प मांडला आहे. कृषी विभागाच्या योजनांसाठी एकूण 9 हजार 700 कोटींची भरीव तरतूद केली आहे असे मत कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी व्यक्त केले.

कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पासाठी सन 2025-26 मध्ये 351 कोटी 42 लाख रुपये तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत 2 लाख 13 हजार 625 लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी 255 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. शेतमालाच्या मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी 2100 कोटी रुपये किंमतीचा मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

कृषिमंत्री कोकाटे म्हणाले की, महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट 2.0 हा 2100 कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे.  ही प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “कृत्रिम बुद्धीमत्ता” तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी  500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्यांने शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे, तसेच केंद्राच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ  मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावाही राज्य सरकार करत आहे. एकूणच शेतकऱ्यांना विविध योजनांच्या माध्यमाने बळीराजाला बळ देण्याचे काम या अर्थसंकल्पात झाले असून, यांच्या योग्य अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊ शकेल. कृषी केंद्रित हा अर्थसंकल्प असून याबाबत अर्थमंत्री पवार यांचे आभार मानतो.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ

मुंबई, दि. १०: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत राज्यातील सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थपूर्ण असा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात शेती, शिक्षण, सिंचन, महिला, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, पर्यटन, सांस्कृतिक आणि उद्योग या सर्व क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शेतकरी, महिला, युवा, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसी, दिव्यांग या सर्व घटकांना अर्थसंकल्पात न्याय देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून राज्याच्या विकासाला गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे मत पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केले.

अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया देताना मंत्री रावल म्हणाले की, शेती आणि शेतकऱ्याला सक्षम करण्यासाठी कृषी विकासाचे धोरण निश्चित करून अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात नाही, त्यासाठी ‘एक तालुका – एक बाजार समिती’ योजना राबविण्यात येणार आहे. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती नसलेल्या तालुक्यांत स्वतंत्र सुसज्ज कृषी उत्पन्न बाजार समिती निर्माण होणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय निर्यात केंद्र उभारले जाणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात कृषी निर्यात वाढणार असून राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. शेती क्षेत्राला आणखी बळ देण्यासाठी जलयुक्त शिवार 2.0 योजनेला गती देण्यात येणार आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली आहे. समृद्धी महामार्गालगत अ‍ॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित केले जाणार असून त्यात कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग व निर्यात हाताळणी केंद्राच्या प्रमुख सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कृषी निर्यातीला चालना मिळणार आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात दळणवळणाची साधने आणखी मजबूत होणार असून याचा फायदा देखील शेतकऱ्यांना शेतमाल वाहतुकीसाठी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी ‘महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क- मॅग्नेट 2.0’ हा सुमारे 2100 कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तसेच कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेली प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मदत होणार असल्याचे मंत्री रावल यांनी म्हटले आहे.

एकूणच सर्व घटकांना न्याय देणारा समतोल असा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला अल्याचे पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

०००

ब्रिजकिशोर झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. १० :  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा राज्याच्या विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प आहे. या माध्यमातून पायाभूत सुविधांची कामे व जनकल्याणांच्या योजनांमुळे विकासकामात महाराष्ट्र नवी झेप घेईल, असा  विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले की, राज्यात पायाभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूक वाढत आहे. राज्याच्या समतोल प्रादेशिक विकासाला चालना देण्यात आली आहे. नदीजोड प्रकल्पामुळे राज्याच्या सिंचन क्षमतेत मोठी वृद्धी होणार आहे. तसेच गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, जलयुक्त शिवार अभियान 2.0, क्रीडा, पर्यटन, कोयना जल पर्यटन यासारख्या योजनांमुळे विकासाला चालना मिळणार आहे. राज्यातील सर्व वर्गाला न्याय देणारा अर्थसंकल्प असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

०००

ऐकनाथ पोवार/विसंअ

नवी दिल्ली, दि. १० : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेश राज्यातील आग्रा आणि  हरियाणा राज्यातील पानिपत येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा केली होती, आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात याबाबत तरतूद केली असल्याची घोषणा, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केली. या दोन्ही ठिकाणी प्रेरणादायी इतिहासाची आठवण करून देणारे स्मारक उभारले जाईल.

मुघलांच्या नजरकैदेतून छत्रपती शिवाजी महाराज आग्रा येथुन सुटका करून निघालेत हा एक ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी प्रसंग आहे. ज्या ठिकाणी ते नजरकैदेतेत होते, ती जागा महाराष्ट्र शासन अधिग्रहित करून तेथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभारणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त यावर्षी 19 फेब्रुवारीला आयोजित कार्यक्रमात आग्रा येथे केली होती. तसेच यासंदर्भात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते.

हरियाणा राज्यातील पानिपत येथे झालेल्या युद्धात मराठे शौर्याने लढले होते. ही लढाई 1761 मध्ये अफगाण शासक अहमद शाह अब्दाली आणि मराठे यांच्यात झाली होती.  सदाशिवरावभाऊ आणि विश्वासराव पेशवे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी अतिशय शौर्याने युद्ध केले. पानिपतच्या या युद्धात सदाशिवरावभाऊ जखमी होऊन त्यांना हौतात्म्य आले. स्थानिक आख्यायिकेनुसार, सदाशिवराव भाऊ आणि इतर मराठ्यांच्या रक्तामुळे या ठिकाणचे आंब्याचे झाड काळे झाले होते, त्यामुळे या जागेला काळा आंब असे नाव पडले आहे.

येथे शौर्य स्मारक अधिग्रहणासाठी राज्य शासन सहकार्य करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर्षी 14 जानेवारीला केली होती. यासाठी राज्यातील राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल हे समन्वयक साधतील असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले होते. आज उपमुख्यमंत्री पवार यांनी येथील स्मारक उभारण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदीची घोषणा केली. येत्या काळात भूमी अधिग्रहणाची कार्यवाही सुरू होईल.

०००

मुंबई, दि. १० : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आरोग्य तपासणीची अत्यंत आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) च्या माध्यमातून शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने वर्षभराची दिनदर्शिका तयार करावी आणि शाळांना पूर्वकल्पना देऊन पालकांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. आरोग्य तपासणीपासून एकही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही यासाठी ॲप विकसित करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे संचालक अमगोथू श्री रंगा नायक, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ.कमलापूरकर, उपसंचालक रेखा गायकवाड आदी प्रत्यक्ष तर शिक्षण विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल आदी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, आरोग्य तपासणीपूर्वी विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना शाळेमार्फत सूचना देता येईल तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीच्या वेळी पालक त्यांच्यासोबत उपस्थित राहतील यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी दिनदर्शिका तयार करण्यात यावी. तपासणीच्या दिवशी सर्व विद्यार्थी उपस्थित राहतील, याची जबाबदारी शिक्षण विभागाने घ्यावी. विद्यार्थ्यांच्या नियमित तपासणीव्यतिरिक्त तो केव्हाही आजारी पडला तरीही त्याला ‘आरबीएसके’च्या माध्यमातून उपचार मिळावेत तसेच प्राथमिक तपासणीनंतर ज्या विद्यार्थ्यांना पुढील उपचाराची आवश्यकता असेल त्यांना संपूर्ण उपचार मिळतील याची दक्षता घ्यावी. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी नाशिक जिल्ह्याने तयार केलेल्या तसेच दमण येथे तयार करण्यात आलेल्या ॲपचा आरोग्य व शिक्षण विभागाच्या समन्वयातून अभ्यास करण्यात यावा. यातील चांगल्या बाबींचा समावेश करुन राज्यस्तरावर विद्यार्थ्यांच्या तपासणीसाठी ॲप तयार करण्यात यावे, अशा सूचना मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या.

विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्याची सूचना करुन मंत्री भुसे यांनी प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे या योजनेबाबत जागृती निर्माण करुन दुर्देवाने विद्यार्थ्याचा अपघात घडल्यास शिक्षकांनी स्वत:हून अशा विद्यार्थी आणि पालकांना मदत मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य ही अत्यावश्यक बाब असून यासाठी ‘आरबीएसके’च्या माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होईल, याची आरोग्य विभागाने दक्षता घेण्याची सूचना केली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/