मुंबई, दि. १०: नत्रयुक्त खतांमध्ये युरिया आणि स्फुरदयुक्त खतांमध्ये डीएपी ही सर्वात स्वस्त व लोकप्रिय असल्यामुळे खरीप हंगामामध्ये या दोन्ही खतांची मागणी वाढते हे लक्षात घेवून कृषी विभागाकडून ही खरीप हंगाम २०२५ खते साठा संरक्षित करण्यासाठी नियुक्त महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या गोदामात खत साठवणुकीची क्षमता याबाबतची माहिती कृषी आयुक्तालयाकडे सादर करावी असे निर्देश कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

खरीप हंगाम २०२५ करिता युरीया डिएपी खताचा संरक्षित साठा ठेवण्याबाबत राज्य मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक विधानपरिषद येथे आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, आयुक्त सूरज मांढरे, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.मंगेश गोंदावले, महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळ, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन व विविध को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनचे, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणेचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळ, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन व विविध को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशननी आपल्या गोदाम क्षमतांची माहिती सादर करावी. गोदामांची क्षमता तपासून याबाबतीत निर्णय घेण्यात येईल. त्याचबरोबर खरीप हंगाम २०२५ मध्ये सरासरी इतके पर्जन्यमान गृहित धरल्यास रासायनिक खतांच्या मागणीत वाढ होऊ शकते. हंगामातील पेरणीच्या वेळी युरिया व डीएपी खताची व अन्य फळांना खते दुसऱ्या हप्त्यात देण्यासाठी युरियाची शेतकऱ्यांकडून एकाच वेळी मागणी होत असते. अशा वेळी दळणवळण अडचणी, रेल्वे रेक वेळेत उपलब्ध न होणे, आयातीस वेळ लागणे, तांत्रिक अडचणी यामुळे वेळेवर खते उपलब्ध न होण्याचा संभव असतो. या पार्श्वभूमीवर खत उपलब्धतेसाठी खरीप व रब्बी हंगामातील खत उपलब्धता आढावा घेण्यात यावा. केंद्र सरकारकडून नियोजनाप्रमाणे खत उपलब्धता व पुरवठा होण्यासाठी पाठपुरावा करावा असे निर्देशही मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी दिले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १०:  अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील विकसित भारताच्या दिशेने नेणारा आणि महाराष्ट्राच्या विकासाचे स्वप्न साकारणारा असून देशाला जागतिक अर्थव्यवस्थेत तिसऱ्या स्थानावर नेण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केल्या. विकासाकडे जाताना रोजगार संधीवर भर देणारा अर्थसंकल्प असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. हा अर्थसंकल्प शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक विकास या पंचसूत्रीला चालना देणारा आहे. शेती, शिक्षण, सिंचन, महिला, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, पर्यटन, सांस्कृतिक आणि उद्योग या सर्वच क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी, महिला, युवा, अनुसूचित जाती, आदिवासी, इतर मागासवर्ग, दिव्यांग या सर्व घटकांना अर्थसंकल्पात न्याय देण्यात आला आहे. महिलांना लखपती दिदी व लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर करण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प आहे, असे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

मराठवाड्याला लाभ

अर्थसंकल्पात पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कोकणातील उल्हास व वैतरणा खोऱ्यातील 54.70 टीमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असून या प्रकल्पामुळे माझ्या मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनाला मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार आहे. तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात 4 हजार 300 कोटींचा बांबू लागवड प्रकल्प शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणार आहे, असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले. या विकासाभिमुख अर्थसंकल्पाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे देखील त्यांनी अभिनंदन केले आहे.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १० : संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२५ हे वर्ष “आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष” म्हणून घोषित केले असून, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात विविध उपक्रम, महोत्सव आणि कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांसाठी आवश्यक निधी या अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, अशी प्रतिक्रिया सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, “सहकार हा ग्रामीण विकासाचा कणा आहे.” राज्यातील सहकारी संस्था, कृषी, सहकार, पतसंस्था आणि विविध सहकारी संघटनांच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवले जातील.

2025-26च्या अर्थसंकल्पात सहकार आणि पणन विभागासाठी 1 हजार 168 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे आर्थिक सहाय्य राज्यातील सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी, नवीन तंत्रज्ञानाच्या समावेशासाठी आणि सहकारी क्षेत्रातील संधींना चालना देण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. सहकारी पतसंस्था बळकटीकरणासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १० : ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र’ या संकल्पनेवर आधारीत शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाची हमी देणारा तसेच देश व राज्याच्या विकासचक्राला अधिक गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यात उद्योग, पायाभूत सुविधा, कृषी व संलग्न क्षेत्रे, सामाजिक क्षेत्र आदींचे जाळे अधिक विस्तृत करून सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी दिली.

जल, जंगल, जमीन आणि प्राचीन संस्कृतीचे रक्षण करणाऱ्या आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत आदिवासी विकास विभागाच्या निधीमध्ये तब्बल 40 टक्क्यांनी वाढ करून यावर्षी 21495/- कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीला चालना मिळणार असल्याचे मंत्री डॉ.उईके यांनी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. १०: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी विद्यार्थी हित आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचविण्यासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली असून समृद्ध महाराष्ट्राची वाटचाल, प्रगतीचा, विकासाचा ध्यास आणि विकसित महाराष्ट्र घडविणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.

मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सन  2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागासाठी 3 हजार 98 कोटी रुपयांची तरतुदी करण्यात आली आहे. यामध्ये विद्यार्थी हिताला अधिक प्राधान्य देऊन शैक्षणिक गुणवत्ता उंचाविण्यात येणार आहे. महिला, बालके, युवक, गरीब व वंचित घटकांवर लक्ष केंद्रीत करून त्यांच्यासाठी अन्नसुरक्षा, निवारा, पिण्याचे शुद्ध पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण सुविधा आणि रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून, त्याद्वारे सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनात गुणात्मक बदल घडविण्यासाठी राज्यात लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार आहेत, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १० : ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ही बाब महत्वपूर्ण असून त्याचे गांभिर्य लक्षात घेऊन गावांमध्ये वाढीव मागणीप्रमाणे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित सांगली जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कामाच्या आढावा बैठकीत मंत्री पाटील बोलत होते. बैठकीस आमदार जयंत पाटील, सत्यजीत देशमुख, विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांच्यासह जलजीवन मिशन तसेच स्थानिक संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

पाणी पुरवठा मंत्री पाटील यांनी सांगली जिल्ह्यातील वाळवा, शिराळा तालुक्यातील विविध गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन ज्या गावांमध्ये गावकऱ्यांची वाढीव पाण्याची गरज व मागणी आहे, त्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाहणी करुन योग्य उपाययोजना करुन त्यानुसार पाण्याची उपलब्धता करुन देण्यात याव्यात. या दोन्ही तालुक्यातील गावांमधील सुधारित नळ पाणी पुरवठा योजना, जलजीवन मिशन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अतंर्गत नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंतर्गत विविध कामांचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १०: सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्ती व देखभालीची कामे पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी आणि आगामी पावसाळ्यात पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी तात्काळ पूर्ण करावीत, असे निर्देश जलसंपदा  मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूर जिल्ह्यातील आंबेओहोळ मध्यम प्रकल्प तसेच इतर प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार दिलीप वळसे पाटील, सत्यजित देशमुख, मनोज घोरपडे, अमल महाडिक, महेश लांडगे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता अ. ना. पाठक, जलसंपदा पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले,  मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प) हनुमंत धुमाळ उपस्थित होते.

मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्प स्थळांना भेटी देऊन पाहणी करावी. शेतकरी आणि नागरिकांच्या हितासाठी सिंचन व्यवस्था कार्यक्षम राहण्यासाठी दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करावी. तसेच पाण्याच्या पुनर्वापरावर भर द्यावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव-शिरूर विधानसभा मतदारसंघातील प्रकल्पांचा, इंद्रापूर मतदारसंघातील निरा व भीमा नदीवर अत्याधुनिक यंत्रणा सुसज्ज बॅरेजेसच्या धर्तीवर नवे बॅरेजेस व सरंक्षण घाट बांधणेबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला.

शिराळा मतदारसंघातील जलसंपदा विभागाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. शिराळा तालुक्यातील वारणा डावा कालव्यातील गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी विशेष दुरुस्तीमध्ये कालव्याचे अस्तरीकरण करण्याच्या सूचना श्री. विखे पाटील यांनी दिल्या. कराड उत्तर मतदारसंघातील कामांसंदर्भात कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये वारंवार उद्भवणाऱ्या पूर परिस्थिती विषयी उपाययोजना करण्याविषयी चर्चा करण्यात आली.

०००

मोहिनी राणे/ससं/

विधानसभा लक्षवेधी

०००

नैना प्रकल्पातील ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच टीपीएस स्कीमची अंमलबजावणी – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १०: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 20 किमी परिसरात टीपीएस (Town Planning Scheme) स्कीम राबवली जात आहे. ही स्कीम राबवताना सिडको कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणार नाही. तसेच प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन, अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सिडकोने नगररचना परियोजना (TP Scheme) 40:60 च्या प्रमाणात निश्चित केली आहे. यानुसार, जमीनधारकांच्या मूळ घरांचे संरक्षण व्हावे यासाठी योग्य कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासोबतच, रस्त्याखाली येणाऱ्या आणि प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या घरांची पाहणी करण्यात येत आहे. नगररचना परियोजनेतील कोणत्याही बांधकामावर सिडकोने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, असेही मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.

नगरविकास मंत्री यांच्या उपस्थितीत लवकरच नवी मुंबईत नैना प्राधिकरणासंदर्भात लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक आयोजित केली जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

‘एमपीएससी’द्वारे विविध विभागातील रिक्त पदभरतीस गती देणार –  माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार

मुंबई, दि. १०: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) होणारी भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेळेत पार पडावी, तसेच विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी राज्य शासन ठोस पावले उचलत आहे. शासनाच्या विविध विभागातील रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरण्यात येतात. ही पदभरती गतीने करण्याबाबत आणि बहुपर्यायी (मल्टीकॅडर) भरती प्रक्रियेत प्रतिक्षा यादी सुरू करण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला विनंती करण्यात येईल, असे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, रोहित पवार, नाना पटोले यांनीही सहभाग घेतला.

उत्तरात माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री शेलार म्हणाले, आयोगाच्या सदस्यांची रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  राज्यातील भरती प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी, प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी अन्य राज्यांतील भरती पद्धतींचा अभ्यास करण्यासंदर्भात एक अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. या अभ्यासातून राज्यातील भरती प्रक्रियेत सुधारणा करून ती कालबद्ध आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, भरती प्रक्रियेमधील न्यायप्रविष्ट प्रकरणे कमी होतील. यादृष्टीने शासन प्रयत्न करीत आहे. २२ संवर्गासाठी राज्यसेवा परीक्षा २०२२ घेवून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ६१४ उमेदवारांची शासनास शिफारस केली. शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी ५५९ उमेदवार कागदपत्र पडताळणीस हजर राहिले व ५५ उमेदवार कागदपत्र पडताळणीस गैरहजर राहिले. गैरहजर उमेदवारांना शासन नियुक्तीमध्ये स्वारस्य नसल्याचे दिसून येत असल्याने कारणे दाखवा ज्ञापन देण्यात आल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही भारतीय संविधानानुसार स्वायत्त संस्था असल्यामुळे आयोगाच्या स्तरावरुन परीक्षेची कार्यपध्दती व परीक्षेसाठी प्रतिक्षायादी ठेवण्याच्या अनुषंगाने सर्व निर्णय घेण्यात येतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सन २०१४ च्या कार्यनियमावलीनुसार परीक्षेसाठीची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. संवर्गनिहाय स्वतंत्र परीक्षा घेण्यात आली, तर त्यासाठी प्रतिक्षायादी ठेवण्यात येते. बहुसंवर्गासाठी मिळून एकच सामायिक स्पर्धा परीक्षा घेण्यात आली, तर त्यासाठी प्रतिक्षायादी ठेवण्यात येत नाही.आयोगामार्फत बहुसंवर्गासाठी मिळून एकच सामायिक स्पर्धा परीक्षा घेतल्यानंतर, त्याचा सर्वसाधारण निकाल घोषित करुन उमेदवारांकडून संवर्गनिहाय पसंतीक्रम मागविण्यात येतो. उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रम, पसंतीक्रम, तसेच प्रत्येक संवर्गासाठीचे सामाजिक व समांतर आरक्षण या सर्व बाबी विचारात घेवून त्यानुसार अंतिम निकाल घोषित केला जातो व शासनास शिफारस यादी पाठविण्यात येते. यानुसार राज्यसेवा परीक्षेकरीता आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील क्र.१० मधील ८ (अ) नुसार प्रतिक्षायादी ठेवण्यात येत नाही.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/