मुंबई, दि. १०: ऐतिहासिक वारसा, संस्कृती आणि विविधता यांनी समृद्ध असलेले  राज्याचे पर्यटन क्षेत्र जागतिक पातळीवर पसंतीला उतरत असून आर्थिक विकासाला या क्षेत्रामुळे मोठी चालना मिळत आहे. रोजगाराभिमुख विकासाची या क्षेत्राची क्षमता लक्षात घेऊन २०२५ – २६ च्या  अर्थसंकल्पात पर्यटन विभागाच्या पायाभूत सुविधा सोयीसुविधांसाठी भरीव अशी २ हजार ८३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे पर्यटन, खनीकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

पुढील दहा वर्षात १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, आरोग्य पर्यटन धोरणही आखण्यात आले आहे. शिवाय नव्या पिढीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रमाचा इतिहास कळावा यासाठी शिवसृष्टीसारखे विविध प्रकल्प हाती घेऊन त्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग आणि सातारा जिल्ह्यातील जल पर्यटनासाठी निधीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे आणि कोयनानगर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कायवॉक उभारणीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने सर्व विभागांना समान न्याय देणारा आहे असे पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ

मुंबई, दि. १०: उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेला २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा आहे. विकासाची गंगा समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविणारा हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असा असून अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मितीवर देण्यात आला असल्याचे मत कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.

मंत्री लोढा म्हणाले की, नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर (इनोव्हेशन सिटी) उभारण्यात येणार आहे. त्यातून हजारो तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम  बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. AI चे प्रशिक्षण देऊन महिलांना उद्योग आणि रोजगाराच्या नव्या संधी जगभरात उपलब्ध होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

उपग्रह व ड्रोनच्या माध्यमातून राज्यात ई-पीक पाहणी करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १०: राज्यात ॲपच्या माध्यमातून ई पीक पाहणी करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील पिकांच्या नोंदी अचूक होण्यासाठी ई-पीक पाहणी सक्तीची करण्यात आली आहे. मात्र शासनाकडून मदत देताना ई-पीक पाहणी अट शिथिल करण्यात येते. भविष्यात पीक पाहणीत अधिक अचूकता आणण्यासाठी एमआरसॅक (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर) च्या सहकार्यातून उपग्रहाच्या व ड्रोनच्या माध्यमातून पीक पाहणी करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

ई पीक पाहणी बाबत सदस्य कैलास पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ज्या भागांमध्ये नेटवर्क नसल्याने किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे ई पीक पाहणी करणे शक्य होत नाही, अशा भागात ऑफलाईन पद्धतीने पीक पाहणी करून नंतर ती ऑनलाईन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शासन वेळोवेळी शेतकऱ्यांना मदत करते, अशा मदतीवेळी ई-पीक पाहणीच्या सक्ती मधून सूट देण्यात येते.

गावपातळीवरील यंत्रणेमार्फत ई-पीक पाहणी झाली नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे महसूल, कृषी व पदूम विभागाच्या गाव पातळीवरील यंत्रणांमध्ये समन्वय करून पीक पाहणी करण्याबाबतची कार्यवाही करण्याचा शासनाचा विचार आहे. पीक पाहणीत अधिक अचूकता आणत पीक विमा योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ज्यामुळे खऱ्या पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल. जिल्हा परिषदेतील कृषी विभाग व राज्य शासनाच्या कृषी विभाग एकत्र आणण्यासाठी किंवा याबाबत धोरण ठरवण्यासाठी पुढील काळात प्रयत्न करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या उत्तरात महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, ज्या डोंगरी भागामध्ये नेटवर्क नाही, अशा ठिकाणी तलाठ्यांमार्फत पीक पाहणी करण्यात येऊन मंडळ अधिकारी स्तरावर अधिकृत करण्यात येईल. ज्या भागामध्ये नेटवर्क नसल्याने पीक पाहणीत अडचण निर्माण होते, अशा ठिकाणी ऑफलाईन पीक पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य प्रताप अडसड, सत्यजित देशमुख, भास्कर जाधव, रणधीर सावरकर अमीत झनक यांनी सहभाग घेतला.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

समृद्धी महामार्गावर अणु ऊर्जा आधारित कांदा विकिरण प्रक्रिया साठवणूक केंद्रे उभारणार – उपमुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे

मुंबई दि. १०: राज्यामध्ये देशाच्या ४० टक्के कांदा उत्पादन होते. कांदा साठवणूक करून तो पुरवठा साखळीमध्ये उपलब्ध ठेवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. समृद्धी महामार्ग लगत अणुऊर्जेवर आधारित कांदा विकिरण प्रक्रिया केंद्र उभारून कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याबाबत सदस्य छगन भुजबळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रोहित पवार, रणधीर सावरकर, सिद्धार्थ खरात, हेमंत ओगले, दिलीप बनकर, राहुल कुल, सरोज अहिरे, आशिष देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

या संदर्भात अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, कांदा उत्पादन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

अणु ऊर्जा आधारित कांदा महाबँक, कांदा प्रक्रिया व साठवणूकीमुळे पिकाची नासाडी होणार नाही व शेतकऱ्याच्या पिकास चांगला भाव मिळेल. कांद्यावरील  निर्यात शुल्काबाबत प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच कांदा चाळ वाढवून त्यावरील अनुदान वृद्धीसाठी  कृषी विभागाच्या समन्वयातून प्रयत्न केले जातील.

निर्यात शुल्क आणि साठवणुकीसाठी उपाययोजना – पणन मंत्री जयकुमार रावल

या प्रश्नाच्या संदर्भात उत्तर देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारशी सतत पाठपुरावा करत आहे. कांद्याचे योग्य नियोजन होऊन बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के लावले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या सततच्या पाठपराव्यानंतर  हे शुल्क २० टक्के करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, कांदा नाशवंत पीक आहे.  ते दीर्घ काळ टिकवून ठेवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर कार्यवाही करीत असते.  कांदा चाळींच्या क्षमतावृद्धी करीत त्यावरील अनुदान वाढविण्यासाठी शासन निश्चितच सकारात्मक कार्यवाही करणार आहे. पणन मंडळाच्या माध्यमातून  कांदा भाव प्रणाली करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

महाराष्ट्रातील कांद्याला सर्वत्र चांगली मागणी असल्याचे सांगून मंत्री रावल यांनी सांगितले की, कांदा निर्यातीस देण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जातील. तसेच कांदा पिकासाठी भाव व अनुषंगिक प्रश्नासंदर्भात राज्यस्तरावर बैठक घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पवार/विसंअ/

प्रत्येक विद्यार्थ्याला शुद्ध पेयजल उपलब्ध करून देणार– शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १०: राज्यातील शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. सर्व शाळांमध्ये पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. एमआरसॅक (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर)च्या सहकार्याने राज्यातील शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या भौतिक सुविधा, आवश्यक असलेल्या सुविधा याबाबत आराखडा तयार करण्यात येत आहे. प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शुद्ध पेयजल उपलब्ध करून देणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

विद्यार्थ्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत सदस्य मोहन मते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत यू डायस वर २०२४ -२५ नुसार सर्व व्यवस्थापनाच्या एकूण ३,९८० शाळा असून त्यापैकी २,४५१ शाळात आर ओ वॉटर ची सुविधा सुस्थितीत उपलब्ध आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी शुद्ध पाणी सुविधा उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी व्यवस्था करण्यात येईल.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य भास्कर जाधव, डॉ. नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.

0000

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे 

बनावट नकाशांच्या सीआरझेड आणि एनडीझेडमध्ये करण्यात आलेल्या बांधकामांवर कठोर कारवाई- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि.१० :गोरेगाव, बोरीवली, मालाड, अंधेरी, बांद्रा, विलेपार्ले, चेंबुर आणि कुर्ला या भागात बनावट नकाशांच्या आधारे सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) आणि एनडीझेड (नॅचरल डिफेन्स झोन) क्षेत्रांमध्ये अनधिकृतपणे उभारलेल्या बांधकांमांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच बनावट नकाशे तयार केल्या प्रकरणी दोन अधिकाऱ्यांना निलंबीत करण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री. बावनकुळे बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

महानगर पालिकेच्या उपआयुक्त परिमंडळ कार्यालय 7,5,4 आणि 3 मध्ये अशा प्रकारे बनावट नकाशे तयार करण्यात आल्याचे सांगून मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, बनावट नकाशे तयार करण्याचा हा प्रकार गंभीर असून या प्रकरणी कठोरात कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. या प्रकरणी उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयातील शंभूराज बाभळे आणि मीना पांढरे या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये सहभागी असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी यांना निलंबीत करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथकाची नियुक्ती केली असून त्यामार्फत चौकशी करण्यात येत आहे. एकूण 102 बनावट नकाशांच्या अधारे या संपूर्णी क्षेत्रामध्ये 320 मिळकतींमध्ये अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यातील 20 ते 22 मिळकत धारकांनी दिवानी न्यायायलयातून कारवाईस स्थगिती मिळवली आहे. उर्वरीत बांधकामांचे तोडकाम करण्यास कोणतीही हरकत नाही. याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून तातडीने पाडकाम करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबत कठोर कारवाईच्या सूचनाही बृह्नमुंबई महापालिकेला देण्यात आल्या आहेत.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय संस्थांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात

सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती– सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

मुंबई,  दि. १० :सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय आणि आदिवासी विकास विभागामार्फत स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरिय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी या संस्थांचे प्रशिक्षण ऑनलाईन घेण्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रविण दरेकर, सदाभाऊ खोत, भाई जगताप, शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय आणि आदिवासी विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे स्पष्ट करूनसामाजिक न्याय मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले की, वित्त विभागाचेअपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून ही समिती प्रशिक्षण संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष ठेवेल. तसेच विद्यार्थ्यांना योग्य प्रशिक्षण मिळवून देण्यावर भर देण्यात येईल. राज्यात १७६ संस्थांची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड करण्यात आली असून कोणत्याही संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना आहे. काही वेळा प्रशिक्षण कालावधी तीन ते पाच वर्षांचा असला तरी तो सात ते आठ वर्षांपर्यंत वाढतो. यासंदर्भात अभ्यास करण्यात येत असून सभागृहातील सदस्यांच्या सूचनांचाही समावेश करण्यात येत आहे. सदस्यांचा समावेश असलेली नवीन समितीस्थापन करण्याचाही शासनाचा विचार असल्याचे श्री. शिरसाट यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

जात वैधता पडताळणीप्रकरणांचा गतीने निपटारा होणार– सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट

वडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास पाल्यांनाही मिळणार

मुंबई,दि.१०: राज्यातील जात पडताळणी प्रकरणांच्याप्रक्रियेला वेग देण्यासाठी शासनामार्फत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. वडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास पाल्यांनाही  वैधता प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्याचबरोबर रिक्त पदांच्या भरतीला गती देण्यात येत असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकीत प्रश्नाला उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट बोलत होते.

सध्या राज्यात एकूण 36 जात पडताळणी समित्या कार्यरत असून, त्यातील 30 समित्यांच्या अध्यक्षपदावर अपर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती महसूल विभागामार्फत केली जाते. उर्वरित सहा पदे समाज कल्याण विभागातील अतिरिक्त आयुक्त व मंत्रालयातील सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत भरली जातात. यापूर्वी काही पदे रिक्त असल्यामुळे अतिरिक्त जबाबदारी काही अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली होती.  सध्या २९ अपर जिल्हाधिकारी यांची  नियुक्ती केली आहे. यातील 16 अधिकाऱ्यांनी कार्यभार स्वीकारला असून, उर्वरित काही दिवसांत रुजू होतील, असेही श्री.शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

जात पडताळणी प्रक्रियेत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठीही विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या बहुतांश प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे.   नव्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे प्रलंबित प्रकरणे ही लवकरच निकाली काढली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सामाजिक न्यायमंत्री श्री.शिरसाट म्हणाले की, पूर्वी एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक प्रकरणे असल्याने नागरिकांना विलंबाचा सामना करावा लागत असे. मात्र, आता 29 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाल्याने प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल.गृहचौकशी आवश्यक असलेल्या प्रकरणांत ती तातडीने केली जाईल, मात्र प्रत्येक प्रकरणात गृहचौकशी बंधनकारक नाही. जात पडताळणी समित्यांमध्ये सध्या ४० टक्के जागा रिक्त असून, त्या लवकरच भरल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

पदोन्नतीसंदर्भातही निर्णय घेतला जाईल. तसेच, वडिलांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्यास मुलाला किंवा मुलीला ते थेट वितरीत करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यातयेईल.

जात पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलत असून, भविष्यात आणखी सुधारणा केल्या जातील, असे सामाजिक न्यायमंत्री श्री.शिरसाट यांनी सांगितले.

यावेळी विरोध पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य अनिल परब अभिजीत वंजारी,भाई जगताप, सदाभाऊ खोत यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई,दि.१० :आयसीसी चॅम्पियन करंडक २०२५ स्पर्धेत भारतीय क्रिकेट संघाने अजिंक्यपद पटकावल्याबद्दल विधानपरिषदेत अभिनंदनाचा ठराव सभागृहनेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडला.

सभागृहात भारतीय संघाच्या ऐतिहासिक विजयावर गौरवोद्गार काढण्यात आले आणि संपूर्ण देशासाठी हा विजय अभिमानास्पद असल्याचे सांगण्यात आले.

अभिनंदन ठरावावर उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले,भारतीय संघाने कर्णधार रोहित शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली या स्पर्धेत एकही सामना न गमावता अंतिम सामना जिंकत चॅम्पियन करंडकावर आपले नाव कोरले. विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव आणि वरुण चक्रवर्ती यांच्यासह संपूर्ण संघाने उल्लेखनीय योगदान दिले. संघाचे प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने १२ वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर तिसऱ्यांदा हा प्रतिष्ठेचा करंडक पटकावला आहे.

सभागृहात नेत्यांनी भारताच्या सलग दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील विजयाचे विशेष कौतुक केले. आठ महिन्यांपूर्वी टी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर भारताने पुन्हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. हा विजय भारतीय क्रीडा क्षेत्राच्या नव्या युगाचे प्रतीक असल्याचे सभागृहात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले

यावेळी भारतीय क्रिकेट संघाला भविष्यातही अशाच उज्ज्वल यशासाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या.

यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, मनीषा कांयदे यांनी अभिनंदन प्रस्तावाचे समर्थन केले.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ/

नागपूर, दि. 10 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व शासकीय विभागांना दिलेल्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करत जनतेच्या तक्रारी ऐकूण घेण्यासाठी प्रत्येक शासकीय विभागामध्ये आठवड्यातून दोन दिवस निश्चित करावे. तसेच कार्यालयांमध्ये स्वच्छता, अभ्यागतांना बसण्याची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची सोय, उन्हाळ्याच्या दृष्टीने आवश्यक व्यवस्था करण्यात यावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी विभागीय लोकशाही दिनासाठी आलेल्या विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आज दिले.

सर्व सामान्य जनतेला आपल्या प्रश्नांसंदर्भात व समस्यांबाबत समाधान करून घेण्याकरिता विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये जावे लागते. जनतेचे म्हणने ऐकूण घेण्याकरिता व त्यांचे समाधान करण्याकरिता संबंधित शासकीय कार्यालयाच्या प्रमुखाने आठवड्यातून दोन दिवस निश्चित करून भेटावे. संबंधित अधिकारी कार्यबाहुल्यामुळे उपस्थित राहू न शकल्यास त्यांच्या ऐवजी अन्य अधिकाऱ्यांनी जनतेला भेटावे. भेटीच्या वेळांसंदर्भात कार्यालया बाहेर ठळक अक्षरात व दर्शनी भागात फलक लावावे, अशा सुचनाही श्रीमती बिदरी यांनी केल्या.  यामुळे थेट मंत्री व मंत्रालयात जनतेला आपल्या समस्या घेवून जाव्या लागणार नाहीत. त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी रितसर मार्गदर्शन होवून  त्यांचे समाधान होईल असेही त्या म्हणाल्या.

नागपूर सूधार प्रन्यास, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महा नगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पोलीस अधिक्षक, ऊर्जा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महिला व बालविकास, कृषी, परिवहन आदी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

0000