मुबई दि. 28 :- राज्यात सोयाबीनची खरेदी वेगाने चालू असून 31 जानेवारी नंतर सोयाबीनची खरेदी पुढे काही दिवस चालू राहावी, अशी मागणी होत आहे. त्या मागणीच्या अनुषंगाने सोयाबीन खरेदीसाठी आणखी सात दिवस मुदतवाढ मिळावी यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

लातूर जिल्ह्याचे खरेदी उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी यांची वाढीव उद्दिष्ट देण्याची मागणी लक्षात घेता लातूर जिल्ह्यासाठी आता 20 हजार मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदीच्या वाढीव उद्दिष्टालाही आता मंजुरी देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन दिवसांपूर्वी लातूर जिल्ह्यासाठी दहा हजार मेट्रिक टनाचे वाढीव उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले होते.

राज्यात 31 जानेवारीपर्यंत सोयाबीन खरेदीची मुदत देण्यात आली आहे. राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफ च्या माध्यमातून 562 खरेदी केंद्रावर 25 जानेवारी पर्यंत 7 लाख 81 हजार 447 मेट्रिक टन पेक्षा अधिक सोयाबीनची खरेदी झालेली आहे. 31 जानेवारीपर्यंत यामध्ये मोठी वाढ होणार आहे. अनेक जिल्ह्यांनी आपले उद्दिष्टे पूर्ण केले आहे. लातूर जिल्ह्याने आपले पीपीएस खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले असून 1 लाख 28 हजार 417 मेट्रिक टन खरेदी पूर्ण झालेली आहे. काही शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी करणे बाकी असल्याने तेथील लोकप्रतिनिधी व शेतकरी यांच्या मागणीनुसार आता लातूर जिल्ह्यासाठी वाढीव 20 हजार मेट्रिक टनासह एकूण 30 हजार मेट्रिक टनाचे वाढीव उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन 12 जानेवारी पर्यंत होणाऱ्या सोयाबीन खरेदीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांना विनंती करून 31 जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ मिळविली होती. आता पुन्हा राज्यातील शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी यांची मागणी लक्षात घेता राज्यात 31 तारखेनंतर सात दिवस सोयाबीन खरेदीची मुदतवाढ मिळावी यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याची माहिती, पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. 28 : शासनाने ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी ‘परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापन केली आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून समाज विकासासाठी प्रयत्न करावेत. महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) व परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाने महिला लाभधारक वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

विधानभवनात ब्राह्मण समाजाच्या प्रलंबित समस्या व प्रश्नांबाबत आढावा बैठक झाली, बैठकीस परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष कॅ.आशिष दामले, माधव भंडारी, वित्त विभागाचे अवर सचिव गजानन कातकाडे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसंचालक रुपेश राऊत, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे उप सचिव वर्षा देशमुख, महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) च्या निबंधक डॉ. प्रिया देशपांडे,  कौशल्य विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनवणे, ब्राह्मण सभेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, ब्राम्हण समाज हा खुल्या प्रवर्गात असून ब्राह्मण समाजातील काही कुटुंब आर्थिक उत्पन गटाच्या निकषात बसणारी आहेत. त्यामुळे कमी उत्पन्न असणाऱ्या ब्राह्मण समाजातील घटकांना शासकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे. महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) व परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाने ब्राह्मण समाजातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या घटकाला लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे.

वेद पाठशाळांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करावे. तसेच  संत विद्यापीठ व वैदिक पाठशाळा यांच्या एकत्रीकरणातून प्रमाणपत्र कोर्स सुरू करण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने याबाबत अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही डॉ.गोऱ्हे यांनी दिले.

ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आर्थिक सहाय्य आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने शासनाने परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली असून ब्राह्मण समाजाच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी महामंडळाने गतीने काम करावे, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) महामंडळाच्या कामकाजाबाबत डॉ.गोऱ्हे समाधान व्यक्त केले.

0000

मुंबई, दि. २८ : दिव्यांग व्यक्तीना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल ऑन ई व्हेइकल) महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळामार्फत मोफत उपलब्ध करुन देण्याबाबतची योजना आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दि. ६ फेब्रुवारी २०२५ पूर्वी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर यांनी केले आहे.

दिव्यांग व्यक्तीना पुरेशा सोयी उपलब्ध करुन देवून रोजगार निर्मितीस चालना देणे, दिव्यांग व्यक्तीचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, त्यांना कुटुंबासोबत जीवन जगण्यास सक्षम करणे हा  या योजनेचा उद्देश आहे. दिव्यांग व्यक्तीनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नाव नोंदणी, अर्ज करण्यासाठी पोर्टल  २२ जानेवारी २०२५ रोजी पासून सुरू करण्यात आले आहे.  या योजनेत लाभ घेण्यासाठी https://register.mshfdc.co.in ही लिंक उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या लिंकद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची मुदत ६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत उपलब्ध असेल. या योजनेचा जास्तीत जास्त दिव्यांग व्यक्तींनी लाभ घेण्याचे आवाहन दिव्यांग व वित्त विकास महामंडळाने केले आहे.

000

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. 28 : विकसित भारत 2047 मिशनच्या यशस्वी पूर्ततेसाठी आणि भारताच्या 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचालीसाठी शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यापीठ लवकरच स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी समिती गठीत करण्याच्या सूचना उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, बी वेणूगोपाल रेड्डी, माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटीया, उपसचिव अशोक मांडे, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर  राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ.प्रमोद नाईक उपस्थित होते.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले,  कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी समिती गठीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अत्याधुनिक संशोधन आणि तंत्रज्ञान यांच्या सहाय्याने विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना आवश्यक आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचे आणि जागतिक स्पर्धेत सक्षम ठेवणारे ज्ञान उपलब्ध होईल असे विद्यापीठ असावे.

माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार म्हणाले, आर्टीफिशियल इंटेलिजन्स हे तंत्रज्ञान भविष्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचं आहे. एआय किंवा संबंधित क्षेत्रांवर प्रभुत्व मिळविल्यास मोठ्या आणि फायदेशीर रोजगाराच्या संधी मिळू शकतात. या पार्श्वभूमीवर देशात पहिल्या एआय विद्यापीठाची स्थापना होईल.

यासंदर्भात एक विशेष कृतीदल (टास्क फोर्स)  स्थापन करण्यात आले आहे. यामध्ये  उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, बी वेणूगोपाल रेड्डी, माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटीया, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर,उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर,  राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ.प्रमोद नाईक, परेश पागे यांचा समवेश आहे.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबईत, दि. २८: मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरणाच्या दि. २६ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या बैठकीत काळी पिवळी मीटर टॅक्सी (सीएनजी) व ऑटोरिक्षा (सीएनजी) भाडेदर सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर वाहनाची सरासरी किंमत, ग्राहक निर्देशांक, वाहन कर्जाचा व्याजदर आदी मध्ये वाढ झाल्यामुळे प्राधिकरणाने काळी-पिवळी मीटर टॅक्सी (सीएनजी) व ऑटोरिक्षांचे भाडेदरवाढ करण्यास राज्य परिवहन प्रकरणाच्या 23 जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता  दिली आहे.

भाडेदर सुधारणा मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण क्षेत्रातील सर्व काळी-पिवळी मीटर टॅक्सी (सीएनजी) व ऑटोरिक्षा (सीएनजी) यांना लागू राहील.  भाडेदर  सुधारणा १ फेब्रुवारी २०२५ पासून लागू होईल.

जे टॅक्सी व ऑटोरिक्षा परवानाधारक सुधारीत भाडेदरानुसार भाडेमिटरचे रिकॅलीब्रेशन करून घेतील. त्या ऑटोरिक्षा, टॅक्सीना  ही भाडेवाढ लागू होईल. भाडेमिटरचे रिकॅलीब्रेशन दिनांक १ फेब्रुवारी २०२५ पासून दिनांक ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत करून घेणे आवश्यक राहील. (भाडेमिटरचे रिकॅलीब्रेशन होईपर्यंत सुधारीत अधिकृत टॅरिफ कार्ड दिनांक ३० एप्रिल २०२५ पर्यंतच अनुज्ञेय राहील.)  मोटार वाहन अधिनियमनुसार बृहन्मुंबई विदयुत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाच्या (बेस्ट) १८५० बसेसचे ६ टप्पा प्रवासी वाहतूक परवान्याचे नुतनीकरण करण्यास प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामध्ये प्रवाशांच्या सोयीसाठी व “लास्ट माईल कनेक्ट‍िविटी” अनुषंगाने नवीन ०२ काळी-पिवळी मीटर टॅक्सी स्टॅण्ड, ६८ ऑटोरिक्षा स्टॅण्ड व ०९ शेअर-ए ऑटोरिक्षा स्टँड उभारण्यास प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे. काळी-पिवळी मीटर टॅक्सी (सीएनजी) व ऑटोरिक्षांचे भाडेदर सूत्र विहित करण्याबाबत शासनाने खटुआ समितीची स्थापना केली होती. समितीने सादर केलेल्या  अहवालास शासनाने ०९ मार्च २०२० रोजीच्या निर्णयाव्दारे मान्य केले आहे. त्यानुसार काळी-पिवळी मीटर टॅक्सी (सीएनजी) व ऑटोरिक्षा (सीएनजी) भाडे निश्चितीच्या सुत्रानुसार व वाहनाची सरासरी किंमत, ग्राहक निर्देशांक, वाहन कर्जाचा व्याजदर आदी बाबी विचारात घेऊन भाड्याची परिगणना केली जाते. मोटार वाहन कायदा, १९८८ कलम ६८ अन्वये, राज्य शासनाकडून मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण समिती गठित करण्यात आलेली आहे.

असे आहेत सुधारित दर :-

काळी-पिवळी मीटर टॅक्सी (सीएनजी) साठी पूर्वीचे प्रति कि.मी. १८.६६  रुपये वरून २०.६६ रुपये भाडेदर सुधारणा करण्यात आली आहे.  आता काळी-पिवळी मीटर टॅक्सी (सीएनजी) साठी किमान देय प्रति १.५ कि.मी. भाडे रूपये २८ रुपये वरून  ३१ रुपये  भाडेदर असणार आहे.

कुलकॅबसाठी पूर्वीचे प्रति कि.मी. भाडे रुपये २६.७१ वरून  ३७.२ रुपये (२० टक्के वाढीप्रमाणे) भाडेदर सुधारणा करण्यात आली. आता कुल कॅबसाठी किमान देय प्रति १.५ कि.मी. भाडे रुपये ४०  वरून  ४८ रुपये  (२० टक्के वाढीप्रमाणे) भाडेदर असणार आहे.

ऑटोरिक्षा (सीएनजी) साठी पूर्वीचे प्रति कि.मी. भाडे रुपये १५.३३  रुपये वरून १७.१४ रुपये भाडेदर सुधारणा करण्यात आली आहे. आता ऑटोरिक्षा (सीएनजी) साठी किमान देय प्रति १.५ कि.मी भाडे रूपये २३ वरून  २६ रुपये भाडेदर असणार आहे.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

• राज्यात सरासरी ३५० ने वाघांची संख्या वाढली
• एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३० टक्के पर्यंत वनक्षेत्र वाढविणार

मुंबई, दि. २८ : राज्यात वाघांचे होणारे मृत्यू शासनाने गांभीर्याने घेतले असून वन अधिकाऱ्यांना अपघाती मृत्यू रोखण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर मागील सोळा वर्षात राज्यामध्ये वाघांची संख्या सरासरी ३५० ने वाढली असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे राज्यातील वनक्षेत्र एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३० टक्के पर्यंत वाढविण्याचा प्रयत्न असणार आहे, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.

३० डिसेंबर २०२४ ते २२ जानेवारी २०२५ या कालावधीमध्ये राज्यात विविध घटनांमध्ये बारा वाघांचा मृत्यू झाला. पाच वाघांचा मृत्यू आपापसातील संघर्षातून जखमी झाल्याने, आजारपणामुळे  इत्यादी  नैसर्गिक कारणांनी झालेला आहे. चार वाघांचा मृत्यू अन्य जनावरांसाठी  लावण्यात आलेल्या विजेच्या तारांचा शॉक लागल्याने झाला आहे. किंवा वाहनांच्या धडकेने झाला आहे. तीन प्रकरणांमध्ये  वाघांचा मृत्यू हा शिकारीने झाल्याचे समोर आले आहे. या तीनही प्रकरणांमध्ये एकूण नऊ आरोपींना वन विभागाने अटक केली आहे.

राज्यात वाघांच्या संख्येत वाढ

राज्यात २००६ मध्ये १०३ वाघांची संख्या होती. २०१० मध्ये ही संख्या वाढून १६९ झाली. २०१४ मध्ये  यामध्ये आणखी वाढ होऊन वाघांची संख्या १९० वर पोहोचली. २०१८ मध्ये वाघांची संख्या ३१२ होती. तर २०२२ मध्ये  झालेल्या वाघांच्या  गणनेमध्ये  वाघांची संख्या ४४४  नोंदली गेली. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार दर चार वर्षांनी वाघांची गणना करण्यात येते. या पुढील गणना २०२६ मध्ये होणार आहे, असेही वनमंत्री श्री नाईक यांनी सांगितले.

वन क्षेत्रात वाढीसाठी प्रयत्न करणार

केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार  राज्याचे वनक्षेत्र किमान ३० टक्के असायला हवे. या अनुषंगाने  महाराष्ट्राचे वनक्षेत्र २१ टक्यावरून ३०% पर्यंत नेण्यासाठी  प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. जंगलांच्या गाभा क्षेत्रामध्ये रानफळांची रायवळ आंबे, बोर, जांभूळ इत्यादी झाडे लावल्यास शाकाहारी प्राण्यांना त्या ठिकाणीच  अन्नाची सोय होईल आणि मांसाहारी प्राण्यांच्या अन्नाची सोय देखील होईल. त्यामुळे भक्षाच्या शोधार्थ वाघ मानवी वस्तीपर्यंत येणार नाहीत, असे वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले.

पालघर मधील बहाडोई येथे जांभळाची प्रगत जात उत्पादित केली जाते. वनखात्याच्या नर्सरीमधून जागतिक दर्जाची जांभूळ रोपे तयार करून वन खात्याच्या विविध विभागांमध्ये लावण्याची सूचना देण्यात आल्याचे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी यावेळी सांगितले.

खासगी वनीकरणाला प्रोत्साहन

खासगी वनीकरणाला  प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन श्री. नाईक यांनी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचित केल्याप्रमाणे  प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी  अद्ययावत  नर्सरी उभारण्यात येणार आहे. पालघर जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून  या जिल्ह्यामध्ये लवकरच  विविध तालुक्यांमध्ये जनता दरबार आयोजित करण्यात येणार असल्याचे वनमंत्री श्री. गणेश नाईक यांनी सांगितले.

वाघांचे मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना

• जिल्हास्तरीय व्याघ्र समितीच्या बैठकीत वाघ, बिबट इतर वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणाच्या उपाययोजनांची आखणी करण्यात येत आहे.
• विद्युत प्रवाहाचा धक्का लागून वाघांचे होणारे मृत्यू थांबवण्यासाठी वनविभाग व महावितरण कंपनी मिळून प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यात येत आहे.
• अवैध शिकाऱ्यांची माहिती मिळण्याकरिता परिक्षेत्र स्तरावर खबऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.
• व्याघ्र संरक्षण दलातील पथकामार्फत अतिसंवेदनशील क्षेत्रात नियमित गस्त करण्यात येते. तसेच डॉग स्कॉड अंतर्गत सुध्दा गस्ती करून शिकारी हालचालीवर नियंत्रण ठेवण्यात येते.
• M – Stripes प्रणाली असलेल्या मोबाईलचा पुरवठा क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांना करण्यात आला आहे.  त्याद्वारे संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येते.
• अतिसंवेदनशील क्षेत्रात बिनतारी संदेश यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
• राज्यातील वन्यप्राण्यांबाबत गुन्हे प्रकरणांची अद्यावत माहिती ठेवण्याकरिता वन्यजीव गुन्हे कक्ष Wildlife Crime Cell प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय, नागपूर येथे तयार करण्यात आला आहे.
• मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात तयार करण्यात आलेल्या सायबर सेलच्या माध्यमातून शिकारीच्या घटनांमधील आरोपींचा शोध घेण्यात येतो.
• अतिसंवेदशील क्षेत्रात आवश्यक त्या ठिकाणी तपासणी नाके तयार करण्यात आले आहेत.
• परिक्षेत्र स्तरावर वाघ व बिबट या वन्यप्राण्यांचे मागोव्याचा निश्चित कार्यक्रम राबवून त्यांच्या अस्तित्वाबाबतची माहिती घेण्यात येते.
• वाघाचे भ्रमणमार्ग, पाणवठे व महत्वाचे ठिकाणी कॅमेरा ट्रॅप लावून संशयास्पद हालचालींवर पाळत ठेवण्यात येते. तसेच पाण्यामध्ये विष प्रयोग होऊ नये याकरिता पाणवठ्याची नियमीत तपासणी केली जाते.
• मेटल डिटेक्टरच्या सहाय्याने पाणवठ्याकडे जाणाऱ्या मार्गावर शिकारी लोकांद्वारे लोखंडी ट्रॅप लावले नसल्याची खातरजमा करण्यात येणार.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/