“क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा” या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवार, दि. 07 जानेवारी 2025 रोजी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना दृक परिषदेद्वारे (Video Conferencing), उपमुख्यमंत्री (नगर विकास, गृहनिर्माण) एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) अजित पवार व मंत्रिमंडळाच्या उपस्थितीत संबोधित केले.

राज्य शासनाच्या प्रशासनिक विभागांसाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर क्षेत्रीय शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांकरिता आगामी 100 दिवसांमध्ये 1) संकेतस्थळ (Website), 2) सुकर जीवनमान (Ease of Living), 3) स्वच्छता (Cleanliness), 4) जनतेच्या तक्रारींचे निवारण (Grievance Redressal), 5) कार्यालयातील सोयी व सुविधा (Amenities at work place), 6) गुंतवणूक प्रसार (Investment promotion), 7) क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी (Field visits) या मुद्यांवर प्रभावी कार्यवाही करण्याबाबतचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व क्षेत्रीय शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी आगामी 100 दिवसांमध्ये कृती आराखड्यानुसार कार्यवाही करावी, असे शासन निर्णयाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

सात कलमी कृती आराखड्याविषयी विस्तृत माहिती या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेवू या..

1. संकेतस्थळ (Website):-

सर्व कार्यालयांनी आपल्या संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत ठेवावी. कार्यालयाचे संकेतस्थळ हाताळण्यास सुलभ (Easy-to-navigate) असावे. संकेतस्थळावर माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 मधील तरतुदींनुसार “Proactive Disclosures” या शीर्षकाखाली जास्तीत जास्त माहितीचे स्वयंप्रकटीकरण करण्यात यावे. वेबसाईटच्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा उपलब्ध होईल यादृष्टीने वेबसाईट “Interactive” राहील, हे पहावे. “Data Security” बाबत आवश्यक दक्षता घेण्यात यावी. संकेतस्थळ अद्ययावत ठेवतानाच संकेतस्थळाच्या सुरक्षेबाबत (Cyber Security) आवश्यक दक्षता घ्यावी. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने (NIC), GIGW च्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे सर्व माहिती अद्ययावत करावी, तसेच विभागांची लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 मधील तरतूदींनुसार सर्व विभागाच्या सेवांबाबतची माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करण्यासाठी विभागांना सहकार्य करावे.

2. सुकर जीवनमान (Ease of Living):-

नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा जास्तीत जास्त सुलभ करण्याच्या दृष्टीने प्रचलित कामकाजाच्या पद्धतींचे पुनर्विलोकन करुन प्रशासकीय कार्यपद्धतीमध्ये किमान दोन सेवा अतिशय सुलभ पध्दतीने द्याव्यात. नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे याकरीता सातत्याने प्रयत्न करावेत.

3. स्वच्छता (Cleanliness):-

प्रचलित नियम, कार्यपद्धतीप्रमाणे शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये निंदणीकरण, नष्टीकरण व निर्लेखनाची प्रक्रिया प्राधान्याने व निरंतरपणे राबविण्यात यावी. याअंतर्गत कार्यालयांमधील अभिलेख निंदणीकरण करुन तपासाअंती आवश्यक नसल्यास नष्ट करण्यात यावेत. तसेच, सर्व अभिलेखांचे शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक संकीर्ण-2018/प्र.क्र.9/18(र.-व-का.), दिनांक 15.02.2018 अनुसार वर्गीकरण करण्यात यावे. कार्यालयांमधील जुन्या व निरुपयोगी जडवस्तूंची (उदा. संगणक, टेबल, खुर्च्या, कपाटे, इत्यादी) विहित कार्यपद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयांच्या आवारात असणारी (विशेषतः पोलीस विभागाकडील) जुनी व वापरात नसलेली वाहने यांचे विहित पद्धतीने निर्लेखन करण्यात यावे.

4. जनतेच्या तक्रारींचे निवारण (Grievance Redressal):-

नागरिकांकडून कार्यालयास प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींचे (“आपले सरकार”, “P.G. Portal”, यांसह) त्वरेने निराकरण करण्यात यावे व दि.1 जानेवारी 2025 पूर्वीची प्रलंबितता शून्य करावी. सर्व अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांच्या भेटीसाठी आठवड्यातील दैनंदिन वेळ राखून ठेवावी व तसे फलक कार्यालयामध्ये दर्शनी भागात लावण्यात यावेत. दौऱ्यावर असल्यास अभ्यागतांना भेट देण्यासाठी अन्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. तालुका, जिल्हा आणि विभाग स्तरावर “लोकशाही दिनाची” अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यात यावी. तालुका, जिल्हा आणि विभाग स्तरावर निवारण करता येतील असे प्रश्न/समस्या तत्परतेने सोडविले गेल्यास नागरिकांना शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार नाही.

5. कार्यालयातील सोयी व सुविधा (Amenities at work place):-

कार्यालयांमधील कर्मचारी वर्ग तसेच येणारे अभ्यागत यांच्याकरिता पिण्याच्या पाण्याची योग्य व कायमस्वरुपी व्यवस्था असावी. कर्मचारी आणि अभ्यागत यांच्यासाठी कार्यालय व कार्यालयाच्या आवारातील प्रसाधनगृहे स्वच्छ ठेवण्यात यावीत. तसेच प्रसाधनगृह नादुरूस्त असल्यास आवश्यक ती दुरुस्ती तातडीने करावी. कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी सुसज्ज प्रतिक्षालय असावे. कार्यालयांमध्ये सुव्यवस्थित नामफलक व दिशादर्शक फलक असावेत. कार्यालयांमधील वातावरण प्रसन्न व आल्हाददायक राहील याकरिता विशेष प्रयत्न करून कार्यालयाचे व परिसराचे सौंदर्यीकरण करण्यात यावे. याकरिता आवश्यकतेनुसार जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीमधून खर्च करण्यात यावा.

6. गुंतवणुकीस प्रोत्साहन (Investment promotion):-

राज्यामध्ये औद्योगिक धोरण राबविताना विविध ठिकाणांवरुन येणाऱ्या गुंतवणूकदार उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे व पोषक वातावरण निर्माण व्हावे आणि गुंतवणूक वाढावी याकरिता सामूहिक प्रयत्न करण्यात यावेत. व्यापारी वर्गाच्या संघटनांशी चर्चा करुन त्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. गुंतवणूकदार उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण तसेच कायदा व सुव्यवस्था या बाबींची प्रभावीपणे हाताळणी करण्यात यावी.

7. क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी (Field visits):-

आठवड्यातून किमान दोन दिवस अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देवून पाहणी करावी. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या कार्यक्रम / प्रकल्पांना (Flagship Programme/Projects) प्रत्यक्ष भेटी देवून त्यांच्या अंमलबजावणी व प्रगतीची पाहणी करुन त्याचे पर्यवेक्षण करावे. क्षेत्रीय भेटीदरम्यान महत्त्वाचे घटक असणाऱ्या ग्राम पंचायत, शाळा, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना भेटी देवून त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवावी. ग्रामस्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे अनुभव, त्यांना येणाऱ्या अडचणी व त्यांनी मांडलेल्या सूचना गांभीर्याने घेवून त्यावर तात्काळ योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.

हा 100 दिवसांचा 7 कलमी कृती आराखडा दि.15 एप्रिल 2025 पर्यंत यशस्वीपणे राबवून त्याचा अहवाल आपल्या वरिष्ठांना दि.20 एप्रिल 2025 पर्यंत सादर करावा, असे शासनाच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दि.13 जानेवारी 2025 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-2025/प्र.क्र.7/र.व.का.-1 द्वारे कळविले आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील प्रशासनही जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, सर्व महानगरपालिका आयुक्त, सर्व पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यांच्यासह सर्व शासकीय-निमशासकीय विभागांचे विभाग/कार्यालयप्रमुख, कर्मचारी यांनीदेखील या सप्तसूत्रीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासनाच्या या कृतीशील प्रयत्नांचे ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांनी स्वागत केले आहे.

00000

मनोज सुमन शिवाजी सानप

जिल्हा माहिती अधिकारी   

ठाणे

ठाणे,दि.20(जिमाका):- जंगलातील मध्यवर्ती भागामध्ये स्थानिक फळझाडे लावावीत. यामध्ये रायवली आंबा, बोर, जांभूळ या रोपांची लागवड करावी, बहाडोली जांभूळ (पालघर) तसेच आंबा कलम करून त्यांची रोपवाटिकेमध्ये रोपे तयार करावीत. ही रोपे जंगलाच्या मध्यवर्ती भागात लावल्यामुळे जंगलातील मांसभक्षी प्राण्यांच्या भक्ष्यांची संख्या या भागात वाढून मनुष्य-वन्यजीव संघर्ष कमी होईल, अशा सूचना वनमंत्री गणेश नाईक वनाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिल्या.

वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली वन विभागाच्या विविध विषयांवर आढावा घेण्याकरिता शुक्रवार, दि.17 जानेवारी 2025 रोजी यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी राज्याचे अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर (भा.प्र.से.), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वनबल प्रमुख शोमिता बिश्वास (भा.व.से.), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक संजीव गौर तसेच भारतीय वनसेवेतील इतर वरिष्ठ वनाधिकारी, क्षेत्रीय वनकर्मचारी वनविभागातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

या बैठकीत सर्व विभाग प्रमुखांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना प्रत्येक विभागाचा आढावा दिला. यामध्ये कॅम्पा, वन्यजीव, अर्थसंकल्प तरतूदी FCA, संरक्षण, कांदळवन कक्ष, सामाजिक वनीकरण, वनविकास महामंडळ इत्यादी विभागांचा समावेश होता.

वनमंत्री गणेश नाईक हे 1995 ला वन विभागाचे मंत्री असताना त्यांनी जपान येथील सुमीटोमो कॉर्पोरेशन सोबत महाराष्ट्र वन विभागाचे महामंडळ म्हणजेच फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्यामध्ये करार करून वृक्ष लागवड करण्याची योजना व सुमीटोमो कॉर्पोरेशन मार्फत निधीबाबत करार केला होता. याच धर्तीवर आता जगातील इतर देशातील कॉर्पोरेशन सारख्या इतर यंत्रणासोबत संपर्क साधून वनविभागाकरिता नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव तयार करून निधी उपलब्ध करण्याकरिता वन अधिकारी यांचे शिष्टमंडळ तयार करण्याच्या सूचना श्री.नाईक यांनी वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांना दिल्या.

वन अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ परदेशात अभ्यास दौऱ्यासाठी पाठविणार असून वनामधील कोर भागामध्ये स्थानिक फळझाडे लावण्याबाबत सूचना दिल्या. यामध्ये रायवली आंबा, बोर, जांभूळ या रोपांची लागवड करा, बहाडोली जांभूळ (पालघर) तसेच आंबा कलम करून त्यांची रोपवाटिकेमध्ये रोपे तयार करावीत. ही रोपे जंगलातील मध्यवर्ती भागात लावल्यामुळे त्या भागात मांसभक्षी प्राण्यांच्या भक्ष्यांची संख्या वाढून मनुष्य वन्यजीव संघर्ष कमी होईल.

वनमंत्री महोदयांनी पुढील काळामध्ये प्रत्येक आठवड्याला एका जिल्ह्याचा दौरा करणार असल्याचे स्पष्ट केले. या दौऱ्यांची सुरुवात कोकणातून करणार असून समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेल्या कांदळवनाची परिस्थिती पाहण्याकरिता जहाजाने समुद्री प्रवास करण्याकरिता नियोजनाबाबत सूचना दिल्या.

वनमंत्री महोदयांनी अटल सेतू ब्रिज वरून कांदळवनाची पाहणी केली असून तेथील खाडीलगतच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचे रोपवन घेण्याकरिता स्थळ पाहणी करण्याच्या सूचना केल्या. क्षेत्रीय वन अधिकारी-कर्मचारी यांच्यासोबतच्या चर्चासत्रामध्ये वनमंत्री श्री.नाईक यांनी प्रत्येक संवर्गामधील वन कर्मचारी यांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या व त्याबाबत शासनस्तरावर योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत आश्वसन दिले.

शेवटी पेंच व्याघ्र प्रकल्प नागपूर, वन्यजीव यांचे 2025 वर्षासाठीच्या दिनदर्शिकेचे तसेच भारतीय वन सेवेतील वन अधिकारी यांच्या सिव्हिल लिस्ट 2025 चे प्रकाशन वनमंत्री श्री.नाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले.

00000

नागपूर,दि. 20 :  ग्रामीण भागाला सावरणाऱ्या शेतीपूरक पशु-पक्षी पालन, मत्स्यव्यवसाय उद्योगाला भविष्यात जर अधिक शाश्वत करायचे असेल तर हवामान बदलाचा विचार करुन प्राण्यांच्या पोषक अन्नद्रव्याचे काटेकोर नियोजन करणे नितांत आवश्यक आहे. याचबरोबर ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना अन्न सुरक्षिततेसह शेतीपुरक उद्योग व्यवसायातून चांगल्या उत्पन्नाची संसाधने अधिक भक्कम करण्यासाठी संशोधकांनी पुढे यावे असे आवाहन पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री  पंकजा मुंडे यांनी केले.

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाअंतर्गत आयोजित जागतिक पशु आहार शास्त्र परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात त्या बोलत होत्या. नागपूर पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रजत जयंती सभागृहात आयोजित या समारंभास पशुसंवर्धन विभागाचे  सचिव डॉ. रामास्वामी एन., भारतीय कृषी अनुसंसाधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. हिमांशु पाठक, पशुविज्ञान शाखेचे उपमहासंचालक डॉ. राघवेंद्र भट्ट, कुलगुरु डॉ. नितीन पाटील, पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रविणकुमार देवरे व ज्येष्ठ संशोधक उपस्थित होते.

पशुधन, वनसंवर्धन, पर्यावरण आणि शाश्वत जीवनशैलीबाबत भारतीय संस्कृतीने आपल्याला एक अमूल्य देणगी दिली आहे. आपल्या ईश्वरांनीही आपले वाहन पशुधनातून घेतले आहे. याच बरोबर पक्ष्यांनाही सन्मान दिला.  पुर्वापार चालत आलेल्या परंपरा व ज्ञानाच्या आधारावर शेतीला पशुधनाची जोड देत यातून अतिरिक्त उत्पादकता आपल्या पुर्वजांनी घेऊन दाखविली. या क्षेत्रातील संशोधकांनी कालपरत्वे दिलेल्या योगदानाच्या साहाय्याने प्रगतीचा एक मोठा पल्ला आपण गाठू शकलो. आजच्या घडीला दुधाच्या उत्पादनात आपण जगात प्रथम क्रमांकावर आहोत. अंडी उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. ग्रामीण भागाला विकासाची नवी दिशा देण्याचे सामर्थ्य पशुवैद्यकीय शास्त्रात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपलब्ध असलेल्या साधनसंपत्तीत वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल एवढे दुध, मांस, अंडी उपलब्ध व्हावेत, यातील पोषण मुलद्रव्य वाढण्यासह पर्यावरणातील संतुलनही राखले जावे यादृष्टीने  आयोजित जागतिक पशु आहार शास्त्र परिषद महत्वाची आहे. या निमित्ताने आपण सर्व संशोधक एकत्र येऊन या क्षेत्राला नवी दिशा द्याल याची खात्री असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

मत्स्योत्पादन क्षेत्रातही आज अनेक संशोधने झाली आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याच्या व्यवस्थापनापासून ते मत्स्य बीजोत्पादन, त्यांचे वजन, त्यांना अधिक पौष्टीक करणे यासह जलव्यवस्थापन असे अनेक क्षेत्र संशोधकांसाठी खुले आहेत. दुधाच्या गुणवत्तेपासून गरजेनुरुप उपलब्धतेपर्यंत अनेक क्षेत्रात संशोधक योगदान देत आहेत.  या क्षेत्रातील उच्च शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा देण्यासह चांगल्या बदलासाठी आपण सर्व सिध्द होऊ यात, असे त्या म्हणाल्या.

आजवरच्या प्रशासकीय सेवेतील हा माझा सर्वोच्च आनंदाचा क्षण आहे. याच ज्ञानशाखेत माझे शिक्षण झाले असून इथे गुरुजनांच्या उपस्थितीत मला सहभागी होता आले, या शब्दात पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे  सचिव डॉ. रामास्वामी एन. यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. सर्व संशोधकांच्या योगदानातून एक उज्ज्वल मार्ग या परिषदेतून मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. कुलगुरु डॉ. नितीन पाटील यांनी आपल्या प्रास्ताविकात या परिषदेचे महत्व विषद केले. पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजेत. भविष्यात असणारी मागणी लक्षात घेता या क्षेत्रात मोठी संधी आहे. विद्यापीठातील संशोधन ग्रामीण भागातील शेवटच्या टोकावर उभ्या असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी विद्यापीठ कटिबध्द असल्याचे त्यांनी सांगितले. या समारंभात ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांचा गौरव करण्यात आला.

०००००