नाशिक, दि.13 जानेवारी, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा):  नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने (म्हाडा) आपल्या कार्यक्षेत्रातील घरकुलांच्या प्रकल्पांना गती देत त्या संबंधितांना तातडीने हस्तांतरीत करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश गृह (ग्रामीण), शालेय शिक्षण, सहकार व खनिकर्म राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी  येथे दिले.

मंत्री डॉ. भोयर यांनी आज नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचा (म्हाडा) शासकीय विश्रामगृह येथे आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी म्हाडाचे सभापती रंजन ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवकुमार आवळकंठे, कार्यकारी अभियंता विहार बोडके आदींसह म्हाडाचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, म्हाडाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काचे घरकुल उपलब्ध होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. तसेच ‘म्हाडा’च्या अडचणी सोडविण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. मंत्री डॉ. भोयर यांनी म्हाडाच्या विविध प्रकल्पांचा आढावा घेतला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. आवळकंठे, कार्यकारी अभियंता श्री. बोडके यांनी म्हाडाच्या माध्यमातून नाशिक विभागात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांची सविस्तर माहिती दिली.

नाशिक, दि.13 जानेवारी, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा):  न्यूक्लिअस बजेट योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना अनुदान दिले जाते. या योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यात येईल. आगामी काळात लाभार्थ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

महाकवी कालिदास कलामंदिरात मंत्री डॉ. उईके यांच्या उपस्थितीत आदिवासी विकास विभागातील लाभार्थ्यांचा संवाद मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार राजेश पाडवी, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त संदीप गोलाईत, उपायुक्त सुदर्शन नगरे, प्रकल्प अधिकारी अर्पित चौहान, अकुनुरी नरेश आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात विविध बचतगट, भजनी मंडळ तसेच वैयक्तिक लाभार्थ्यांना धनादेशाचे वितरण मंत्री डॉ. उईके यांच्या हस्ते करण्यात आले.

महिला बचतगटांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयाने वर्षभराचे वेळापत्रक तयार करून लाभ द्यावा. महिला लाभार्थ्यांसाठी तालुकानिहाय बचत भवन उभारावे. त्यासाठी 25 लाख रुपयांचा निधी दिला जाईल, असेही मंत्री डॉ. उईके यांनी सांगितले.

कातकरी समाजासाठी स्वतंत्र पॅकेज

कातकरी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र पॅकेज दिले जाईल. त्या माध्यमातून कातकरी समाजाचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यात येईल. तसेच त्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभ दिले जातील, असेही मंत्री डॉ. उईके यांनी सांगितले. दरम्यान, मेळाव्याच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या विविध स्टॉलला भेट देत विविध वस्तूंची पाहणी केली. प्रकल्प अधिकारी श्री. चौहान यांनी प्रास्ताविक केले.

भौगोलिक परिस्थितीनुसार योजना कराव्यात : मंत्री नरहरी झिरवाळ

शासनाकडून विविध योजना तयार केल्या जातात.  या योजना भौगोलिक परिस्थितीनुसार तयार करण्याची गरज आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे मुख्यालय पुणे येथे आहे. पुण्यात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या कमी आहे. संशोधनासाठी या संस्थेचे उपकार्यालय नाशिक, धुळे अथवा नंदुरबार येथे सुरू करावे, अशी अपेक्षा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी व्यक्त केली.

कातकरी समाजासह इतर समाजातील लाभार्थ्यांनी स्वानुभव कथन केले. त्यात लता अहिरे यांनी अनुदानामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे सोपे झाल्याचे सांगितले. यावेळी शाम गावित, नवनाथ कोळी यांनी मनोगत व्यक्त केले.

कोल्हापूर दि.13 :वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शिवाजी सभागृहात जिल्ह्यातील विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत अधिकारी वर्गाचा आढावा घेतला.  यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील कागल येथील एमआयडीसी, संकेश्वर ते बांदा हायवे, गडहिंग्लज येथील क्रीडा संकुल, गडहिंग्लज तालुक्यातील प्रशासकीय इमारत, शहरातील अमृत-२ या नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासंबंधी तसेच इतर विविध कामांबाबत बैठक घेतली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद कुमार कार्तिकेन एस., अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांच्यासह कागल, गडहिंग्लज तालुक्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी उपस्थित होते.

गडहिंग्लज शहरातील व इतर गावांमधून जाणारा संकेश्वर ते बांधा हायवे वरील स्ट्रीट लाईट बाबत स्थानिकांचे अनेक प्रश्न होते. या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी तसेच अर्जदार यांच्यासोबत या विषयावर चर्चा करण्यात आली. गडहिंग्लज या ठिकाणी येत्या काळात विविध यात्रा तसेच उरूस आयोजित केले जाणार आहेत त्यापूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग तसेच स्थानिकांनी एकत्रित चर्चा करून स्ट्रीट लाईट बसवणे बाबत अंतिम निर्णय घ्यावा.  याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी येणाऱ्या वीजबिलाबाबत निर्णय घेऊन बसवण्यात येणाऱ्या स्ट्रीट लाईटचा प्रकार ठरवावा असे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सूचना दिल्या. याबाबत येत्या दोन दिवसात निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करा असेही त्यांनी पुढे सांगितले. या बैठकीत ओसवाल एफ.एम. हॅमरेल टेक्स्टाईल या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनाबाबत व कंपनी बंद पडल्या बाबत संबंधित कंपनीचे मालक, कामगार आयुक्त कार्यालय तसेच संबंधित कंपनीतील कर्मचारी यांच्यासोबत विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. अर्जदार कामगारांनी याबाबत सविस्तर माहिती सांगून कंपनीकडून कामगारांचे दोन वर्षाचे वेतन थकीत असल्याचे सांगून कंपनीकडून आम्हाला आमच्या मागण्यांबाबत काहीतरी अंतिम शब्द मिळावा अशी विनंती केली. याबाबत कंपनीचे मालक श्री सोनवणे यांनी आठ दिवसाचा कालावधी मागून अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे कळवले. तसेच त्यांनी सर्व कामगारांना त्यांचे थकीत वेतन कोणत्याही परिस्थितीत देऊ अशी ग्वाहीही दिली. जानेवारी २४ पर्यंत मुदत दिली असून यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल असे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

गडहिंग्लज येथील प्रशासकीय इमारत नव्याने बांधण्याबाबत स्थानिकांकडून मागणी करण्यात आली आहे.  प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जागा आवश्यक असून यासाठी तहसील कार्यालयाची जागा व पशुसंवर्धन विभागाकडे असलेली जागा अशा दोन जागांचा पर्याय देण्यात आला. जिल्ह्यातील एका जागेची निवड अंतिम करून नव्याने प्रस्ताव सादर करा. यासाठी आवश्यक निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी बोलून तातडीने मंजूर करू अशी ग्वाही मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. गडहिंग्लज शहरातील अमृत दोन या नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासंबंधी आढावा घेतला. कोल्हापूर शहराजवळ असलेल्या कागल चेक पोस्ट वरील विविध सुविधा तसेच स्थानिक वाहनांना सूट देणे बाबत विविध संघटना तसेच स्थानिकांनी मागणी केली. यावेळी आरटीओ कोल्हापूर, संबंधित चेक पोस्टचे प्रकल्प अधिकारी हितेश पाटील यांच्यासह विविध संघटनांचे तसेच स्थानिक नागरिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. चेक पोस्ट परिसरातील विविध सुविधा तयार करणे बाबत व स्थानिकांना त्या ठिकाणी सूट देणे बाबत येत्या आठ दिवसात निर्णय घेण्याचे सूचना मंत्री मुश्रीफ यांनी दिल्या.

पुणे, दि. १३: राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या बर्न्ट मेमरी, मायक्रो कंट्रोलरच्या तपासणी आणि पडताळणी प्रक्रियेच्या अनुषंगाने यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी अर्थात यशदा येथे एक दिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. निवडणूक प्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास वृद्धिंगत व्हावा यासाठी ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवा, असे निर्देश श्री. चोक्कलिंगम यांनी यावेळी दिले.

यावेळी राज्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी किरण कुलकर्णी, भारत निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव कनिष्क कुमार, पुणे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. जितेंद्र डूडी यांच्यासह राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडचे (बीईएल) अभियंता उपस्थित होते.

श्री. चोक्कलिंगम यावेळी म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती. त्याबाबत न्यायालयाने सुनावण्या घेऊन, पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून ईव्हीएम पूर्णतः विश्वसनीय असल्याचा निकाल दिला. याबरोबरच लोकांच्या ईव्हीएममधील मायक्रोकंट्रोलर चीपबाबत ज्या तक्रारी, शंका आहेत त्या देखील दूर व्हाव्यात यासाठी यंत्रणा निर्माण करावी, असे न्यायालयाने भारत निवडणूक आयोगाला निर्देशित केले. त्यादृष्टीने आयोगाने बीईएलच्या साहाय्याने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या बर्न्ट मेमरी, मायक्रो कंट्रोलरच्या तपासणी आणि पडताळणीसाठी तांत्रिक प्रमाणित कार्यपद्धती तयार केली आहे.

ते पुढे म्हणाले, निवडणुकीनंतर या चीपमध्ये कोणताही मानवी हस्तक्षेप करून निकालात बदल (मॅनीप्युलेशन) करण्यात आलेले नाही या बाबत नागरिकांची खात्री करणे यादृष्टीने या कार्यपद्धतीला महत्त्व आहे. लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास राहावा यासाठी ही कार्यपद्धती राबवायची आहे. त्यामुळे ही तपासणी व पडताळणी प्रक्रिया व्यवस्थितरित्या राबविण्याची मोठी जबाबदारी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर आहे. ही नवीन पद्धती असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी समजून घ्यावी यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आल्याचे श्री. चोक्कलिंगम म्हणाले.

किरण कुलकर्णी म्हणाले, राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांमधील संभ्रम दूर व्हावा या उद्देशाने या कार्यपद्धतीबाबत संक्षिप्त माहिती देणे ही जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने पक्ष आणि उमेदवारांसोबत बैठक आयोजित करण्यात यावी, असेही ते म्हणाले.

यावेळी बीईएलच्या अभियंत्यांनी या तांत्रिक कार्यपद्धतीबाबत सादरीकरण केले तसेच ईव्हीएमच्या बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीचे प्रात्यक्षिक करून दाखवले. जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी मांडलेल्या विविध शंकांचे निरसनही यावेळी करण्यात आले.

0000