शनिवार, मे 24, 2025
Home Blog Page 249

‘सशक्त आरोग्यासाठी’ शतावरीच्या विशेष प्रजाती अभियानाचे उद्घाटन

नवी दिल्ली, दि. ६ : औषधी वनस्पतींच्या आरोग्यविषयक लाभांविषयी जनजागृती करण्यासाठी, शतावरी सशक्त आरोग्यासाठी या प्रजाती-विशेष अभियानाचे उद्‌घाटन आयूष राज्यमंत्री श्री प्रतापराव जाधव,  (स्वतंत्र प्रभार), यांच्या हस्ते आयुष भवन, येथे करण्यात आले.

या कार्यक्रमाला वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय, डॉ. महेश कुमार दधीच, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ (NMPB) तसेच आयुष मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्री. जाधव म्हणाले, यांनी १० वर्षांत आयुष मंत्रालयाच्या विकासावर प्रकाश टाकला तसेच शतावरीच्या आरोग्यविषयक लाभांविषयी जनजागृती करण्यासाठी एन एम पी बी (NMPB)च्या या नव्या उपक्रमाचे कौतुक केले. एन एम पी बी (NMPB )द्वारे राबविण्यात आलेल्या आवळा, मोरिंगा, गिलोय आणि अश्वगंधा मोहिमेविषयी माहिती दिली.

१५ ऑगस्ट २०२२ रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी “पंचप्राण” उद्दिष्टावर प्रकाश टाकला, ज्याअंतर्गत भारताने २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनावे असा संकल्प करण्यात आला. या पंचप्राण उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी आयुष मंत्रालयाच्या एन एम पी बी ने शतावरी वनस्पतीची निवड केली आहे. शतावरी ही वनस्पती महिलांच्या आरोग्यासाठी लाभदायक ठरणार आहे.

वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय यांनी औषधी वनस्पतींशी संबंधित उपक्रम आणि एन एम पी बी च्या उपलब्धींची माहिती दिली. तसेच, एन एम पी बी च्या “औषधी वनस्पतींच्या संवर्धन, विकास आणि शाश्वत व्यवस्थापनासाठीच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेचा उद्देश आणि घटक” याबाबतही सविस्तर माहिती दिली.

डॉ. महेश कुमार दधीच, एन एम पी बी, आयुष मंत्रालय यांनी शतावरी वनस्पतीच्या औषधी महत्त्वाबरोबरच कृषी अर्थशास्त्र विषयी माहिती दिली. शतावरीच्या आरोग्यविषयक लाभांविषयी जनजागृती करण्यासाठी या अभियानांतर्गत पात्र संस्थांना आर्थिक सहाय्य दिला जाणार आहे.

००००

तुकडाबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत तपासणी करुन प्रस्ताव सादर करावा – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश

मुंबई, दि. ६ :- शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने तुकडा बंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास त्याबाबत अभ्यास करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागास दिले.

महसूल कायद्यामध्ये कालसुसंगत सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी त्यांनी याबाबत तपासणी करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, महसूल विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतीशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. जमीन महसूल कायद्यातील नियमानुसार नावांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध आहे. याबाबतची कार्यवाही विनाविलंब करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

डीपी रोडची मोजणी करताना कमी फी आकारण्यासंदर्भात नगररचना विभागाचा अभिप्राय घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना त्यांनी केली. अभिलेख कागदपत्रे महाभूमी या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

नागपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित पाणी पुरवठा योजनांना ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ६ – नागपूर जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या सुधारित पाणी पुरवठा योजनांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने येत्या ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी द्यावी, अशी सूचना महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. प्रलंबित असलेल्या विविध पाणी पुरवठा योजना तातडीने आणि दर्जेदाररित्या पूर्ण करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नागपूर मार्फत पाणी वितरणाचे सुयोग्य नियोजन करावे असे निर्देशही त्यांनी सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यातील विविध पाणी पुरवठा योजनांबाबत महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात बैठक घेण्यात आली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, राज्य पाणी व स्वच्छता अभियानचे संचालक ई. रविंद्रन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नागपूरचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ आदी यावेळी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी नागपूर जिल्ह्यातील सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा घेतला. जल जीवन अभियानांतर्गत आठ सुधारित योजनांपैकी तीन योजनांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. उर्वरित पाच योजनांना पाणी पुरवठा विभागाने ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी देण्याच्या सूचना श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी दिल्या. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित अतिरिक्त पाणी पुरवठा योजनांना देखील निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

पाणी पुरवठा योजनांची सुरू असलेली कामे दर्जेदाररित्या पूर्ण करण्याचे निर्देश देऊन श्री. बावनकुळे यांनी जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी राज्य पाणी व स्वच्छता अभियान मार्फत तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. हा निधी केंद्र सरकार मार्फत मिळणार असून तो प्राप्त होताच वितरित केला जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ

राज्याच्या संरक्षण उत्पादन धोरणामुळे देशाचे खरे ‘डिफेन्स क्लस्टर’ हे महाराष्ट्र आणि पुण्यात – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, दि. ६: महाराष्ट्र हे पहिले असे राज्य आहे की ज्याने काळाची पावले ओळखून २०१७ साली संरक्षण उत्पादन धोरण तयार केले. आज देशाचे खरे डिफेन्स क्लस्टर हे महाराष्ट्र आणि त्यातही ते पुण्यात आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया- मेक फॉर वर्ल्ड’ ही घोषणा दिली आणि देशातील नवोन्मेषकांना संधी, व्यासपीठ मिळवून दिल्याने आज आपला देश संरक्षण क्षेत्रात श्रेष्ठत्वाकडे वाटचाल करत आहे, असेही ते म्हणाले.

चाकण औद्योगिक क्षेत्रांतर्गत नानेकरवाडी येथील निबे डिफेन्स ॲण्ड एरोस्पेस लि.च्या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र संकुल, लघु शस्रास्त्र उत्पादन सुविधेचे उद्घाटन आणि स्थापना दिन सोहळा तसेच कंपनीच्या शिर्डी सुविधेच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत, आमदार महेश लांडगे, निबे लि.चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक गणेश निबे, एल अँड टी डिफेन्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण रामचंदाणी उपस्थित होते.

आपल्या देशात नवोन्मेषकांची कधीच कमतरता नव्हती, मात्र त्यांना संधी, व्यासपीठ मिळत नव्हते, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया- मेक फॉर वर्ल्ड ही घोषणा केली. संरक्षण उत्पादन आणि तंत्रज्ञानाच्या बळावळ श्रेष्ठत्व असलेल्या अमेरिकेसह जगातील श्रीमंत देशांच्या श्रीमंतीच्या पाठीशी त्यांचे संरक्षण उत्पादन आहे. संरक्षण उत्पादनांच्या बाबतीत आपला देश दुर्दैवाने मागे राहिला. आपण अनेक शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपन्या सुरू केल्या. त्यांनी निश्चितच चांगले काम केले. मात्र, यामध्ये जी अत्याधुनिकतेकडे, तंत्रज्ञानाधारित युद्धपद्धतीकडे (टेक्नॉलॉजिकल वॉरफेअर) वाटचाल होणे आवश्यक होते, ते झाले नाही. ते काम मोदी यांच्या काळात झाले.

आगामी काळ हा टेक्नॉलॉजिकल वॉरफेअरचा असून या मध्ये भारताला श्रेष्ठत्व मिळवून देण्याच्या दृष्टीने प्रधानमंत्री मोदी यांनी, ज्या देशांकडून संरक्षण उत्पादने आयात करण्यात येतील त्यातील काही भाग त्यांनी भारतातच तयार करावेत अशी अट ठेवली. या अटीमुळे आयात होणाऱ्या संरक्षण उत्पादनांचे काही भाग आपल्या देशातच तयार व्हायला सुरुवात झाली. २०१६ साली माझगाव डॉक येथे एका पाणबुडीचे जलावतरण झाले होते ती १०० टक्के आयातीत भागांवर होती. मात्र नुकतेच प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते जलावतरण झालेल्या पाणबुडीचे ६० टक्क्याहून अधिक भाग हे भारतात तयार करू शकलो आहोत. यापूर्वी या पाणबुडीसाठी चार पट अधिक खर्च करत होतो. यामुळे एक मोठी परिसंस्था (इकोसिस्टीम) आपल्या देशात तयार झाली आहे. यापूर्वी संपूर्ण संरक्षण उत्पादनांचे आयात करणारा आपला देश आज 25 हजार कोटी रुपयांची निर्यात करत आहे. आज मोठे काम या क्षेत्रात देशात होत आहे.

महाराष्ट्राने २०१७ साली संरक्षण उत्पादन धोरण तयार करुन त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांचा निधी अंतर्गत निधी (फंड ऑफ फंड) स्थापन केला. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील ३०० स्टार्टअप सुरू झाले. आज पुणे नागपूर आदी ठिकाणी संरक्षण उत्पादन होत आहे.

आपला देश यापूर्वी संरक्षण साधनांसाठी याचक होता; मात्र आज श्रेष्ठ असून अचूक पद्धतीने विविध संरक्षण उत्पादने तयार करीत आहे. शत्रूदेशावर अचूक मारा करण्याच्या दृष्टीने आज मार्गदर्शित क्षेपणास्त्राचा (गायडेड मिसाइल) जवळपास दोन हजार किलोमीटरची पल्ला गाठण्याकडे आपला प्रवास सुरू असून संरक्षण क्षेत्रात जगातील प्रगत देशांमध्ये आपला समावेश होत आहे. संरक्षण क्षेत्रात होत असलेल्या प्रगतीचे श्रेय नीबेसारख्या लोकांना जाते, त्यांनी संशोधन केले, एल अँड टी सारख्या कंपनीने त्यांच्यावर विश्वास दाखविला, असेही ते म्हणाले.

ज्याला नाविन्यता समजते आणि दूरदृष्टी असते तो व्यक्ती साधने नसली तरी तो यशस्वी होतो, असे सांगून श्री. फडणवीस यांनी एका मराठी तरुणाने एक स्वप्न पाहिले आणि कर्तृत्वाच्या जोरावर ते पूर्ण केले या शब्दात गणेश निबे यांचे अभिनंदन केले. याही वर्षी गतवर्षीपेक्षा मोठ्या स्वरूपातील डिफेन्स एक्स्पो करण्यात येईल अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

शासकीय कंपन्यांच्या बरोबरीने खाजगी क्षेत्रानेही देशाच्या संरक्षणसिद्धतेत योगदान द्यावे – अजित पवार

श्री. पवार म्हणाले, येणाऱ्या काळात होणारी युद्ध, जमिनीवर होतीलच, त्याचबरोबरीने आकाशात, पाण्यात, अंतराळात, इंटरनेट, मोबाईलच्या माध्यमातूनही होतील. त्यादृष्टीनेही आपली संरक्षणसिद्धता असण्याची गरज आहे. त्यासाठी शासकीय कंपन्यांच्या बरोबरीने खाजगी क्षेत्रानेही देशाच्या संरक्षणसिद्धतेत योगदान द्यावे, महत्वाची भूमिका बजावावी, असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी नीबे कंपनीसारख्या संस्थांचे कार्य, मदत, भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

गणेश निबे यांच्या नेतृत्वाखाली २०२१ मध्ये स्थापन झालेल्या निबे लिमिटेडनं अवघ्या पाच वर्षात केलेला प्रवास निश्चितच कौतुकास्पद आणि अभिमानस्पद आहे. श्री. निबे यांच्यासारख्या शेतकरी कुटुंबातून पुढे येऊन काम करणाऱ्या तरुणाला मदत करण्याचा आनंद वेगळाच असतो. सतत काहीतरी नवीन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन् इंडियाचं उद्दीष्ट समोर ठेवून, देशाला संरक्षणसिद्धतेकडे नेण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नाबद्दल त्यांचे कौतुक करतो, असेही श्री. पवार म्हणाले.

गेल्या काही वर्षात देशाच्या संरक्षणसामग्री निर्मिती उद्योगात अमूलाग्र बदल झाले. परदेशातून आयात होणारी संरक्षण सामग्री महाग असते. कधीकधी त्यांचा दर्जा कमी असतो. या सगळ्या संकटांवर मात करण्यासाठी, डीआरडीओ सारख्या शासकीय संस्थांच्या बरोबरीने संरक्षण सामग्री निर्मितीत खाजगी क्षेत्राचे सहकार्य घेण्यात येत आहे. दारुगोळा, लष्करासाठी आवश्यक पुलाचे यंत्र, अत्याधुनिक रायफल आदी अनेक शस्त्र स्वदेशात तयार होत असल्याने त्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचत आहे.

देशाची संरक्षणसिद्धता वाढवताना, देशाला संरक्षणाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवताना, आयात कमी करुन,संरक्षण सामग्रीची निर्यात वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा, देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहाचवण्याचे प्रधानमंत्र्यांचे स्वप्न साकार करायचे आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात देशानं ८५ हून अधिक देशात, २१०.८ अब्ज रुपयांची निर्यात केली. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात, संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेला (डिआरडीओ) २.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मिळाले. २०२८-२९ पर्यंत, ५०० अब्ज रुपये म्हणजे ६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या वार्षिक संरक्षण निर्यातीचं लक्ष्य आहे.

येणाऱ्या काळात, देशाचा अभिमान, स्वाभीमान असलेल्या, डीआरडीओ, इस्रो, माझगाव डॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रिकल्स, भारत डायनॅमिक्स, कोल इंडिया, एचएएल, आयडीया फोर्ज, अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लॅबोरेटरी या कंपन्यांच्या यादीत ‘निबे लिमिडेट’ कंपनीचे, ‘निबे’ उद्योगसमुहाचे नावही ठळकपणे असेल यासाठी त्यांनी कंपनीला शुभेच्छा दिल्या.

उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, गतवर्षी निबे यांनी पुणे येथे डिफेन्स एक्स्पो घेण्यात पुढाकार घेतला. त्याची नोंद जागतिक पातळीवर घेतली गेली. श्री. निबे यांच्यासारखा मराठी माणूस संरक्षण क्षेत्रामध्ये देशाचे नेतृत्व करतो आहे याचा मनापासून आनंद होत आहे. त्यांना राज्याच्या उद्योग विभागाकडून जे जे सहकार्य लागेल ते देण्याचे काम केले जाईल. महाराष्ट्राच्या उद्योग जगतातील असेट अशा शब्दात श्री. निबे यांचा त्यांनी गौरव केला.

श्री. विखे पाटील म्हणाले, प्रधानमंत्री मोदी यांनी मेक इन इंडियाचा जो संकल्प आणला आहे. तो पुढे नेण्याचे काम श्री. निबे करत आहेत. शिर्डी येथे नवीन औद्योगिक क्षेत्रात संरक्षण क्लस्टर उभे राहत असून त्यात पहिला प्रकल्प निबे समूहाचा येत आहेत. संरक्षण क्लस्टर सुरू करण्यातील तांत्रिक अडचणी तात्काळ दूर करू शकल्यास या प्रकल्पाचा चालना मिळेल, असेही ते यावेळी म्हणाले.

प्रास्ताविकात श्री. निबे यांनी आपल्या कंपनीविषयी माहिती दिली. कंपनी संरक्षण क्षेत्र, अवकाश, सायबर आदी क्षेत्रात काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी बालकृष्णन स्वामी यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे कंपनीच्या प्रवासाची माहिती दिली. मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांनीदेखील यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमात निबे डिफेन्स ॲण्ड एरोस्पेस लि.चे डिआरडीओशी तंत्रज्ञान आदानप्रदान करार, प्रिमीअर एक्प्लोजिव्हस, महाराष्ट्र सरकारचे एमआरसॅक, थॅलेस ॲलेनिया स्पेस, ब्लॅक स्क्ाय या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले.

यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच अन्य मान्यवरांनी प्रकल्पाची पाहणी केली.

यावेळी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी अनबलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासू, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, निबे लि. चे अकार्यकारी स्वतंत्र संचालक सुनील भोकरे, रंजना मिमानी, डॉ. दशरथ राम, वेंकटेश्वरा मन्नावा, भगवान गदादे यांच्यासह कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
0000

शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानासह सेंद्रिय शेतीकडे वळावे – कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

नाशिक, दि. ०६ (जिमाका): रासायनिक खतांच्या वापरातून मानवी आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानासह सेंद्रिय शेतीकडे वळावे, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले.

युथ फेस्टिवल मैदान येथे आयोजित जागतिक कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रंसगी ते बोलत होते. यावेळी आमदार दिलीप बनकर, अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ, त्र्यंबकेश्वर अध्यक्ष गुरूमाऊली अण्णासाहेब मोरे, कृषी सहसंचालक सुभाष काटकर, कृषी उपसंचालक जगदीश पाटील, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) चे प्रकल्प संचालक अभिमन्यू काशिद, माजी नगरसेवक उद्धव निमसे, वत्सलाताई खैरे यांच्यासह अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.

कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, रासायनिक खतांचा शेतीत अतिप्रमाणात वापर केल्यामुळे शेतजमीन नापीक होते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरून सेंद्रीय शेती केल्यास निश्चितच जमिनीचा कस वाढून शेतजमिनीची उत्पादकता वाढणार आहे. सेंद्रीय शेतीतून पिकवलेले भाजीपाला व फळभाज्या ह्या आरोग्याच्या दृष्टीने सकस व दुष्परिणामरहीत असणार आहेत. शासकीय पातळीवर आयोजित केलेले कृषी महोत्सव व प्रदर्शने शेतकऱ्यांच्या कायम मार्गदर्शक व उद्बोधक ठरले आहेत. या महोत्सवाच्या आयोजित केलेले परिसंवाद व व्याख्याने यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शासनाच्या विवधि योजनांची माहिती, शेती व्यवसायातील अनेकविध संधी, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेती अवजारे यांची माहिती प्राप्त होणार आहे. प्रदर्शनाच्या ठिकाणी शासकीय, कृषी सलग्न विभाग, खासगी कंपनी, शेती उत्पादिते यांचे स्टॉल्स लावलेले आहेत. यातून शेतकरी ते ग्राहक ही संकल्पना दृढ होवून शेतकऱ्यांना आपल्या मालाला योग्य बाजारपेठ व रास्तभाव मिळणार असल्याचे मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले,  उत्पादन वाढीसाठी आपल्या शेतात केलेले विविध प्रयोग करणारे शेतकरी, शेतकरी महिला यांना या महोत्सवाच्या निमित्ताने गौरविण्यात येवून त्यांनी केलेल्या कृतीशील उपक्रमांची माहिती इतर शेतकऱ्यांना होत आहे. स्वामी समर्थ कृषी विकास व संशोधन चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून अशा शेतकऱ्यांच्या नाविण्यपूर्ण उपक्रमास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. येणाऱ्या काळात तृणधान्यालाही विक्री व्यवस्था उभारणीसाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करणार आहे तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न व अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी  महाराष्ट्रातील 9 विभागांमध्ये भेट देवून जिल्हा व तालुका पातळीवरील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधणार असल्याचे मंत्री ॲड.कोकाटे यांनी सांगितले.

आज सुरू झालेला जागतिक कृषी महोत्सव हा 10 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत सुरू असणार आहे. यात सांस्कृतिक कार्यक्रम, शेतकरी वधु-वर सर्व जाती-धर्मीय परिचय मेळावा, स्वयंरोजगार मेळावा व कृषी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी, पर्यावरण, दुर्गसंवर्धन, नैसर्गिक शेती, माहिती तंत्रज्ञान जनजागृती, महाडीबीटी योजना या विषयांवर परिसंवाद व मार्गदर्शन तसेच कृषीशास्त्र व पशु गोवंश कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शेतकरी बांधव व नागरिकांनी या महोत्सवास भेट द्यावी, असे आवाहनही मंत्री ॲड.कोकाटे यांनी केले.

०००

 

 

 

मराठी माणसाने राजधानी दिल्लीत प्रभावीपणे आपला ठसा उमटवावा; परिसंवादात मान्यवरांचा सूर

नवी दिल्ली, दि. ६ : मराठी माणसाने राजधानी दिल्लीत भूतकाळात प्रभावीपणे आपला ठसा उमटविलेला आहे. आज तो अधिक प्रभावीपणे उमटविण्याची आज गरज आहे. मराठी माणूस दिल्लीत टिकला पाहिजे, मराठी संस्कृती वाढीस लागली पाहिजे, अशी भावना “मराठी भाषा, मराठी माणूस आणि दिल्ली” या परिसंवादात मान्यवरांनी व्यक्त केली.

दिल्लीत होणाऱ्या ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने हा परिसंवाद महाराष्ट्र सदन येथे आयोजित करण्यात आला होता. सरहद या संस्थेने या  परिसंवादाचे आयोजन केले.

खासदार सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे, अरविंद सावंत, मेधाताई कुलकर्णी, वैभव डांगे, ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके, तामिळनाडू कॅडरचे सध्या केंद्रीय शिक्षण खात्याचे सचिव आनंद पाटील, भारतीय डाक सेवेचे अधिकारी कौस्तुभ देशमुख या मान्यवरांनी या परिसंवादात भाग घेतला. पत्रकार प्रशांत वाघाये यांनी संवादक म्हणून भूमिका पार पाडली.

आपल्या पुढच्या पिढीपर्यंत मराठी भाषा पोहोचविण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या परीने प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. होणारे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे दिल्लीत होणार असून उत्तर भारत आणि महाराष्ट्राला जोडणारा हा धागा आहे.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनंतर महाराष्ट्राने प्रयत्नाने दिल्लीत आपले वेगळे स्थान निर्माण केले. मुंबई सारख्यां शहरात केंद्र शासनाच्या विविध आस्थापनेवर मराठी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटविण्याची अपेक्षा श्री. सावंत यांनी व्यक्त केली.

अमोल कोल्हे म्हणाले, महाराष्ट्राला महापुरुषांची मोठी परंपरा असून या महापुरुषांच्या इतिहास राष्ट्रीय स्तरावर वारंवार मांडता आला पाहिजे. मराठी माणसाची सांस्कृतिक भूक भागविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असे सांगून वैभव डांगे यांनी दिल्लीतील मराठी माणसांचा इतिहास विशद केला.

मराठी पत्रकारांना  भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी सर्वांनीच सहकार्य केले पाहिजे, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके यांनी व्यक्त केली.

मराठी भाषा आणि मराठी समाजासाठी एकत्र आले पाहिजे,  असे आवाहन श्री पाटील यांनी केले.

मेधा कुलकर्णी यांनी मराठी भाषेतील साहित्य हे व्याकरणाच्या दृष्टिकोनातून योग्य असायला हवे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

00000

अंजु  निमसरकर, मा.अ.

मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केली ट्रॉम्बे जेट्टीची पाहणी

मुंबई, दि. ६ – मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी ट्रॉम्बे येथील मच्छीमार जेट्टीची पाहणी करून आढावा घेतला. यावेळी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या मत्स्य व्यवसाय उपायुक्त शर्वरी रणदिवे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी आणि सागरी महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

ट्रॉम्बे येथे सध्या असलेल्या जेट्टीची विस्तार करून या ठिकाणी ३०० मीटर लांबीची नवीन जेट्टी उभारण्यात येणार आहे. तसेच या ठिकाणी जाळी विणण्यासाठी शेड, प्रसाधनगृह, स्वच्छता गृह बांधण्यात येणार आहे. ६० कोटी ७५ लाख रुपयांच्या या कामाचा आराखडा तयार करून ‘नाबर्ड’ला सादर करण्यात आला आहे. नाबार्डच्या अर्थसहायातून ही जेट्टी बांधण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या कामाचा मंत्री श्री. राणे यांनी सविस्तर आढावा घेतला.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाच्या नवीन कार्यकारीणीचा प्रस्ताव सादर करावा – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ६ :  विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाच्या नवीन कार्यकारिणीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केल्या असून, मंडळाचे कामकाज आदर्शवत व्हावे यासाठी काही निर्णय घेण्याच्या सूचनाही महसूल अधिकारी तसेच विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळातील कार्यकर्त्यांना त्यांनी दिल्या.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत भूदान मंडळ, कामकाज व सध्याची स्थिती यावर चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील भूदान मंडळाच्या जमिनींबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. विदर्भात अशी एकूण १७,२८० हेक्टर जमीन असून यापैकी १४,८६० हेक्टर जमिनीचे वाटप झाले आहे तर २,४३७ हेक्टर जमिनीचे वाटप शिल्लक असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

ज्या जमिनींचे वाटप अद्याप झालेले नाही त्यांचे वाटप तातडीने करण्याची सूचना महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी केली. त्याचबरोबर वाटप झालेल्या तसेच वाटप न झालेल्या जमिनींची सद्यस्थिती याबाबतची माहिती घेऊन संपूर्ण जमिनींचे जिओ टॅगिंग करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. वाटप झालेल्या जमिनींमध्ये शर्तभंग झाल्यास अशा जमिनी भूदान यज्ञ मंडळाकडे जमा करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

बैठकीला विदर्भ सर्वसेवा संघाचे अध्यक्ष अरविंद रेड्डी, समाजसेवक डॉ. रवींद्र कोल्हे, भय्या गिरी, अमर वाघ, मीथिलेश ढवळे, संदीप सराफ आदी उपस्थित होते.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

सामाजिक दायित्व ही कॉर्पोरेटसह प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी – राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन

मुंबई, दि.६ : सामाजिक दायित्व ही केवळ कॉर्पोरेटसची जबाबदारी नसून सामाजिक दायित्व प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. सर्वसमावेशक व संवेदनशील समाज निर्मितीसाठी प्रत्येकाने समाजासाठी आपले योगदान दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

इन्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (IOD) या संस्थेतर्फे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व या विषयावर आयोजित १९ व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत  हॉटेल ताज लँड्स एंड, मुंबई येथे झाले.

माजी सरन्यायाधीश व IOD चे सहअध्यक्ष न्या. उदय लळीत, चार्ल्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक जोस चार्ल्स मार्टिन, इन्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्सचे अध्यक्ष ले.जन. सुरिंदर नाथ, ‘सेबी’चे माजी अध्यक्ष अजय त्यागी,  IOD च्या पश्चिम क्षेत्राचे अध्यक्ष व राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे तसेच IODचे  महासंचालक अशोक कपूर यावेळी उपस्थित होते.

विविध संस्थांनी आपला सामाजिक दायित्व निधी वेगवेगळ्या क्षेत्रात खर्च केला तर त्याची फलनिष्पत्ती प्रभावी होणार नाही, असे सांगून कॉर्पोरेट्स संस्थांनी सामाजिक दायित्व निधी निवडक क्षेत्रांमध्ये खर्च केल्यास ते अधिक परिणामकारक ठरेल असे राज्यपालांनी सांगितले.

टाटा व बिर्ला यांनी अतिशय प्रतिकूल काळात सामाजिक दायित्व निधीतून समाजासाठी व्यापक कार्य करताना समाजसेवेचा वस्तूपाठ ठेवला व त्यामुळे त्यांच्या नावासोबत विश्वास जोडला गेला, असे राज्यपालांनी सांगितले.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वामध्ये शहर दत्तक घेऊन त्याला इंदोरप्रमाणे देशातील सर्वात स्वच्छ शहर बनवता येईल.  या दृष्टीने विचार झाला पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सन २०१३ कायद्याने अनिवार्य केल्यापासून आजवर देशभरात किमान हजारो कोटी रुपयांचा निधी समाजकार्यांवर खर्च झाला असून त्यातून शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, दिव्यांग कल्याण यांसह मानव विकास निर्देशांक सुधरण्यामध्ये उल्लेखनीय कार्य झाले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी राज्यातील मागास आदिवासी विभागांचा विकास होणे आवश्यक असल्याचे सांगून आपण ‘आदर्श आदिवासी गाव’ विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.  त्याशिवाय राज्यात एक आदिवासी विद्यापीठ निर्माण करून त्या ठिकाणी उत्कृष्ट अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व व्यवस्थापन संस्था निर्माण करण्याचा मानस असल्याचे सांगताना या उपक्रमांना सहकार्य करावे असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

प्रत्येक व्यक्तीने महिन्यातून किमान एक दिवस किंवा वर्षातून काही दिवस सामाजिक कार्यासाठी द्यावे असे आवाहनही राज्यपालांनी यावेळी केले.

समाजातील अनेक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी विद्यापीठांनी संशोधक निर्माण करावे अशी सूचना माजी सरन्यायाधीश उदय ललित यांनी यावेळी केली.  वायू प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, नदी प्रदूषण या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी संशोधकांनी पुढाकार घ्यावा असे न्यायमूर्ती लळीत यांनी सांगितले.

आयओडीचे पश्चिम क्षेत्राचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते परिषदेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

००००

‘समृद्धी महामार्ग’ प्रमाणे ‘शक्तिपीठ’ मार्गाचाही विरोध मावळेल : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नांदेड, दि. 6 फेब्रुवारी : महामार्ग हे विकासाचे ‘गेमचेंजर ‘म्हणून सिद्ध होतात. समृद्धी महामार्गाने हे सिद्ध केले आहे. सुरुवातीला समृद्धी महामार्गाला विरोध होता. समृद्धी सारखाच या शक्तीपीठ महामार्गाचा विरोध देखील हळूहळू मावळेल, असा आशावाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नांदेडमध्ये व्यक्त केला.

एकनाथ शिंदे एक दिवसाच्या नांदेड दौऱ्यावर आले होते. दिवसभरात त्यांचे विविध कार्यक्रम होते. दुपारी गुरुगोविंद सिंघजी नांदेड विमानतळावर आगमनानंतर त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी नांदेड येथील पवित्र श्री हुजूर साहिब सचखंड गुरूद्वारा येथे भेट देऊन दर्शन घेतले. दुपारी त्यांनी जाहीर सभेला संबोधित केले.

सायंकाळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचा विरोध ओसरेल असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले समृद्धी किंवा शक्तिपीठ सारखे महामार्ग केवळ दळणवळणाची व्यवस्था नाही तर या भागातील कृषीवर आधारित अर्थव्यवस्थेला गती देणारे नवीन मॉडेल आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाचे महत्व कळल्यावर. भविष्यातील दळणवळणाचे व विकासाचे महत्त्व पटल्यानंतर, विरोध मावळतो. शक्तिपीठ महामार्ग कुठेही जनतेवर लादणार नाही, असे सांगताना जिथे विरोध आहे तिथे काम केले जाणार नाही. त्याठिकाणी रस्त्याची अलाइनमेंट बदलली जाईल. त्याचवेळी त्या-त्या भागाची कनेक्टिव्हिटीही महत्त्वाची आहे.

समृद्धी महामार्गाला प्रारंभी विरोध होता; मात्र त्याची उपयुक्तता सिद्ध होताच विरोध मावळला आहे. अशीच परिस्थिती शक्तिपीठ महामार्गाची असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. सर्वांनी या मोठ्या प्रकल्पासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

कोणत्याच योजना बंद होणार नाही

राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना असो वा राज्य सरकारने सुरू केलेल्या कोणत्याही योजना बंद केल्या जाणार नाहीत, तसेच यापूर्वीच्या कोणत्याही चांगल्या योजना बंद होणार नाहीत, अशी स्पष्ट ग्वाही त्यांनी दिली. उलट मराठवाड्याची दुष्काळवाडा अशी असलेली ओळख दूर करण्यासाठी बंद पडलेल्या योजना महायुती सरकार पुन्हा सुरू करीत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. बंद पडलेल्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड, जलयुक्त शिवार योजना, पुन्हा सुरू करून मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न दूर करण्यात येईल. मराठवाड्यासाठी 11 जलसिंचन योजनांना मंजुरी दिल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांच्यासोबत बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष आमदार हेमंत पाटील, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर, आमदार आनंद पाटील बोंढारकर, आमदार संतोष बांगर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

0000

ताज्या बातम्या

मुंबई महानगरातील नालेसफाई ७ जूनपर्यंत पूर्ण करावी; नालेसफाईच्या कामात हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार...

0
एआय तंत्रज्ञान आणि रोबोटचाही वापर मुंबई, दि. २३ : मुंबई शहर आणि उपनगरात सुरू असलेली नालेसफाईची सर्व कामे ७ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे...

गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांचा होणार सन्मान

0
मुंबई, दि. २३ : इयत्ता दहावी-बारावीच्या परीक्षेत विशेष प्राविण्यासह यश संपादन करणाऱ्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून ‘राघोजी भांगरे गुणगौरव योजना’ राबविण्यात येत...

मतदारांसाठी मतदान केंद्राबाहेर मोबाईल ठेवण्याची सुविधा देणार – भारत निवडणूक आयोग

0
मुंबई, दि. २३ : मतदारांच्या सोयीसाठी आणि मतदान दिवशीच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने, भारत निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्राच्या बाहेर मोबाईल ठेवण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे...

मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा; मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे दिव्यांग कल्याण...

0
मुंबई, दि.२३ : मंत्री छगन चंद्रभागा चंद्रकांत भुजबळ यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा विभाग तर मंत्री अतुल लिलावती मोरेश्वर सावे यांच्याकडे दिव्यांग कल्याण विभागाचा कार्यभार...

लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीस भरतीला प्राधान्य – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
सांगली, दि. 23 :- राज्यात आदर्श पोलीस प्रशासन निर्माण करण्यासाठी लोकसंख्येच्या अनुरुप पोलीसांची संख्या ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे गृह विभागामार्फत नव्याने 40 हजार पोलीसांची भरती केली आहे. यापुढेही राज्यात पोलीस...