शनिवार, मे 24, 2025
Home Blog Page 251

नाविण्यपूर्ण सूचनांची राज्यव्यापी अंमलबजावणी -शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

अमरावती, दि. ०६ : उपक्रमशील शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रात प्रदिर्घ सेवा देणाऱ्यांकडून नाविण्यपूर्ण सूचना प्राप्त होत आहेत. प्रामुख्याने शासकीय शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्यासाठी आलेल्या सूचनांची राज्यव्यापी अंमलबजावणी जाणीवपूर्वक करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन भवनात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा आढावा आणि उपक्रमशील शिक्षकांचे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी सौरभ कटिवार, महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे, विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष अनिल साबळे, शिक्षण उपसंचालक निलिमा टाके आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले की, विद्यादानाचे कार्य करणारे शिक्षण हे मानबिंदू आहेत. असंख्य अडचणी आणि समस्यांचा सामना करीत शिक्षक नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबवित आहेत. शिक्षकांकडील अशैक्षणिक कामे कमी करण्याबाबतही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षकांना येणारे छोटे प्रश्न येत्या काळात सुटलेले असतील. शिक्षक, संस्थाचालक यांच्या अडचणींची नोंद घेण्यात आली आहे. याबाबत येत्या काळात निर्णय घेण्यात येतील. शाळा भेटीतून स्वच्छता, पोषण आहार आदीबाबत कार्यवाही व्हावी, अनूचित प्रकार घडल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्यासोबतच शिक्षकांनी प्रतिकुल परिस्थितीमध्ये ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहे. याची दखल घेऊन चांगले कार्य करणाऱ्यांचे कौतुक करण्यात येईल.

राष्‍ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला समोर जाताना टप्प्याने सीबीएसईमध्येही शिक्षण देण्यात येणार आहे. यासोबतच स्थानिक विषयांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शैक्षणिक सुधारणा करताना लोकसहभाग महत्वाचा आहे. यातून शैक्षणिक समस्यांसह विद्यार्थ्यांचे आरोग्याचे प्रश्नही मार्गी लावण्यात यावेत. जिल्हा नियोजनमधून शालेय शिक्षणासाठी तीन टक्के निधी राखीव आहे. यातून शाळा दुरूस्ती, नवीन वर्गखोल्या बांधकाम हाती घेण्यात यावे. यावर्षीपासून शाळांच्या संरक्षण भिंती बांधण्याचे काम रोहयोमधून करण्यात येणार आहे. तसेच शाळांनी जलजीवन मिशनमधून पिण्याच्या पाण्याची सोय करावी. गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षणासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

श्रीमती टाके यांनी प्रास्तविकातून विभागाचा आढावा सादर केला. श्री. साबळे यांनी सादरीकरण केले. तसेच प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य यांनी शिक्षण विषयक सादरीकरण केले. यावेळी उपक्रमशिल शिक्षक अविनाश नरवाडे, राकेश मडावी, राजू शिंदे, सिद्धार्थ ठोंबरे, ललित बुरे, अंजली देव, अंकूश गावंडे, नागेश वारे, प्रमोद ठोंबरे, वजाहत अली, श्री. बांगर यांनी नवोपक्रमाचे सादरीकरण केले. दरम्यान सकाळी मंत्री श्री. भुसे यांनी मोझरी येथील तुकडोजी महाराजांच्या समाधीस्थळी भेट देऊन अभिवादन केले. यावेळी आश्रमाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. तसेच विविध शाळांना भेटी दिल्या.

०००

पिंपरी चिंचवड शहरातील वाढते औद्योगिकीकरण लक्षात घेता उद्योगास पोषक वातावरण तयार करावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, दि.६: महाराष्ट्र राज्याचे तंत्रज्ञान व मॅन्युफॅक्चरिंगची राजधानी म्हणून पुणे जिल्ह्याची ओळख आहे. उद्योग वाढीच्यादृष्टीने जागतिक पातळीवर संवाद साधण्यात येत असून त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील औद्योगिकीकरण लक्षात घेता उद्योगास पोषक वातावरण निर्मिती करीता पोलीस दलाने काम करावे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

चिखली येथील पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालय व पुणे पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विविध विकास कामांचे लोकार्पणप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार अमित गोरखे, विजय शिवतारे, महेश लांडगे, अण्णा बनसोडे, शरद सोनवणे, शंकर जगताप, बाबाजी काळे, बापूसाहेब पठारे, ज्ञानेश्वर कटके, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त योगेश म्हसे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह, पिंपरी-चिंचवड शहराचे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पीएमपीएल व्यवस्थापकीय संचालक दीपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख,पोलीस सह आयुक्त शशिकांत महावरकर  आदी उपस्थित होते.

श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबईनंतर पुणे शहराचे पोलीस आयुक्तालय मोठे होते. पुणे शहराचा विस्तार तसेच जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात झालेले नागरीकरण तसेच पिंपरी चिंचवड शहरातील मोठ्या प्रमाणातील औद्योगिकीकरण आणि परिसरातील गुन्हेगारी नियंत्रित ठेवणे याबाबींचा विचार करुन सन २०१८ मध्ये पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आली. यावर्षी नवीन पोलीस आयुक्तालय स्वतःच्या इमारतीत जाणार असून त्याचे आज भूमिपूजन करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, शासकीय इमारती चांगल्या झाल्या पाहिजेत असा राज्य सरकारचा आग्रह आहे. यादृष्टीने देशातील सर्वात आधुनिक पोलीस आयुक्तालय पिंपरी चिंचवड शहरात होत आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस अधीक्षक कार्यालयाची इमारतही होत आहे. याकामी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहकार्याने अतिशय सुंदर इमारत या ठिकाणी होत आहे. पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकरिता अत्यंत चांगली निवासस्थाने बांधण्यात आली आहेत. या इमारती बघितल्यानंतर एखाद्या खासगी विकासकाला मागे टाकतील, अशा आहेत.

उद्योगधंद्याला राज्यात त्रास होता कामा नये

सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून म्हाळुंगे औद्योगिक पोलीस संकुल बांधण्यात आले आहे. याचा मनस्वी आनंद आहे, असे सांगून ते म्हणाले, उद्योग क्षेत्राच्या वाढीसाठी राज्य शासन प्रयत्न करत असताना उद्योगधंद्याला राज्यात त्रास होता कामा नये. उद्योजकांकडून प्राप्त तक्रारीची दखल घेऊन कडक कारवाई करावी. गुन्हेगारी वृत्तीला आळा घालण्याकरिता मकोका सारखी कारवाई केली पाहिजे.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने विविध लोकाभिमुख प्रकल्पावर भर

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने मध्यवर्ती अग्निशामक केंद्र आणि अग्निशामक प्रबोधिनी इमारतीचे काम हाती घेतले आहे, आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. शहराच्या हद्दीत याकरीता आरक्षित जागेचा पुरेपूर वापर केला पाहिजे.  कृत्रीम बुद्धिमत्तेचा वापर करुन अनधिकृत जाहिरात फलकावर नियंत्रण ठेवण्याकरीता एक चांगली यंत्रणा तयार केली आहे, नागरिकांनी अधिकृत जागेवरच जाहिरात फलके लावली पाहिजे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने शहरात विविध चांगले प्रकल्प हाती घेतले असून नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे. प्रशासनात लोकाभिमुखता, पारदर्शकता आणून नागरिकांना उत्तरदायी प्रशासन सिटी हब फॉर डेटा अँड कम्युनिकेशन (सीएचडीसी) च्या माध्यमातून निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडे असलेल्या जागेबाबत महानगरपालिकेसोबत बैठक लावून जागेबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल. त्या जागेवर आधुनिक शहराला पूरक अशा बाबी करण्यात येईल.

पुरंदर विमानतळ हे पुण्याचा विकासाला चार पटीने पुढे नेणार

पुरंदर विमानतळ हे पुण्याचा विकासाला चार पटीने पुढे नेणार आहे. येथे केवळ विमानतळ नसून लॉजिस्टिक पार्क तयार करण्यात येईल. पुण्याच्या औद्योगिकरणासाठी ‘इको सिस्टीम’ तयार होईल, तरुणांना रोजगार मिळेल. त्यामुळे जोपर्यंत आपण नवीन विमानतळ बांधणार नाही तोपर्यंत  पुणे शहराला आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून ख्याती मिळणार नाही.  विमानतळासाठी भूसंपादन करताना कोणाचेही नुकसान होणार नाही. याकरीता चांगले दर ठरवून दर देण्यात येतील, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

आगामी ५० वर्षाचा विचार करुन अद्ययावत इमारती उभारण्यावर भर -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

श्री. पवार म्हणाले,  या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सुमारे ७३० कोटी रुपयांचे विविध विकासकामे होणार आहेत. यामध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे ४७५ कोटी आणि पिंपरी चिंचवड शहर पोलीस आयुक्तालयाचे १८० कोटी रुपये आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालय इमारतीचे ६२ कोटी रुपयांची विविध विकासकामे करण्यात येत आहे. ही कामे दर्जेदार, आकर्षक व्हावीत याकरिता संकल्पना स्पर्धा घेण्यात येतात, यामधून उत्तम आराखड्याची निवड करण्यात येते. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीत वाढ होण्यासोबतच त्या इमारतीत नागरिकांना समाधान वाटले पाहिजे, यादृष्टीने आगामी ५० वर्षाचा विचार करुन अद्ययावत, इको फ्रेडली इमारतीचे कामे करण्यात येत आहे.

शहरात विविध शासकीय इमारतीचे बांधकाम सुरु

पुणे शहरात ८७ कोटी रुपये खर्च करुन सारथीची इमारत पूर्ण करण्यात आली आहे. शिक्षण, कृषी, नोंदणी, कामगार, सहकार आणि पणन भवन, जमाबंदी आयुक्तालय, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय, सामाजिक आयुक्तालय, सारथी प्रादेशिक कार्यालय, येरवडा येथे न्यायालय, मनोरुग्णालय, नवीन मध्यवर्ती इमारत, बालेवाडी येथे ऑलम्पिक भवन तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका इमारत, न्यायालय, आदी इमारतीचे काम करण्यात येत  आहे. इमारतीचे कामे करताना जागेचा पुरेपूर वापर करुन जागा सपाटीकरण करुन वाहनतळ, स्वच्छ सूर्यप्रकाश, सौर ऊर्जा आदी सुविधा विचारात घेऊन दर्जेदार, टिकाऊ, हरित इमारतीचे बांधकाम करण्यात येत आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात लोकसंख्या वाढ होत आहेत, नागरिकांना पायाभूत सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, यादृष्टीने काम करण्यात येत आहे.

कायद्याचे उल्लघंन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर आणि पुणे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था सुस्थितीत राहण्याकरीता पोलीस दलाला सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. पोलीस दलाने कायदा व सुव्यवस्था सुस्थितीत ठेवावी. कायद्याचे उल्लघंन करणाऱ्यावर कठोर कारवाई करुन गुन्हेगाराला शिक्षा केली पाहिजे, नागरिकांनी कायद्याचे पालन करावे. ताथवडे येथे पिंपरी-चिंचवड शहर पोलीस आयुक्तालयाला २० हेक्टर जागा पुरेशी असून उर्वरित जवळपास  ४५ हेक्टर जागा आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला नागरी सुविधांकरीता द्यावी, अशी मागणी देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली.

विकासाला गती देण्याकरीता पुरंदर विमानतळ आवश्यक

विमानतळामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला मर्यादा येत असून विकासाला गती देण्याकरिता पुरंदर विमानतळ करणे आवश्यक आहे. याकरीता भूसंपादनामध्ये जाणाऱ्या जमिनीला राज्यसरकारच्यावतीने योग्य तो मोबदला देण्यात येईल, याकामी नागरिकांनी सहकार्य करावे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुक कोंडी सोडवण्यासाठी रस्ते, पूल बांधण्यासोबतच रिंगरोड, मेट्रो, पीएमपीएमपीएल सेवा सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सार्वजनिक विकास कामे करताना अतिक्रमणे काढण्यात यावी, असेही श्री. पवार म्हणाले.

आमदार श्री. लांडगे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड शहर आयुक्तालयाच्या माध्यमातून गुन्हेगारी नियंत्रण, विविध लोककल्याणकारी योजना व उपक्रम राबविण्यात आलेले आहे. शहराचे नावलौकिक वाढविण्यासोबतच वैभवात भर पाडणारी इमारत उभी राहणार आहे. आगामी पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा श्री. लांडगे व्यक्त केली.

पिंपरी-चिंचवड शहरात विविध विकास कामे आणि प्रकल्पांचे ई-भूमिपूजन व लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते पोलीस आयुक्त कार्यालय, पिंपरी चिंचवड, म्हाळुंगे औद्योगिक पोलीस संकुल व पोलीस विश्रामगृह देहुरोड, पुणे पोलीस अधीक्षक या इमारतींचा भूमीपूजन तसेच प्रेमलोक पार्क, चिंचवड येथील पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त कार्यालय मधील शिवनेरी सभागृहाचे उद्घाटन  करण्यात आले. पिंपरी येथील भूखंडावरील मध्यवर्ती अग्निशामक केंद्र आणि अग्निशामक प्रबोधिनी इमारत,  आकुर्डी प्राधिकरण येथील हेडगेवार भवनजवळील अग्निशमन केंद्र, पवना नदीवरील मामुर्डी ते सांगवडे दरम्यान जोडणाऱ्या पुलाच्या कामाचे भूमीपूजन तसेच मधुबन हॉटेल ते इंदिरा रोड, २४ मी. डी.पी रस्ता, सिल्व्हर स्पून हॉटेल ते इंदिरा रोड १८ मीटर डी.पी रस्ता तसेच या दोन्ही रस्त्यांना जोडणाऱ्या वाकड शिवेपर्यंतचा १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्याच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला.

स्मार्ट सिटीच्या वतीने जीआयएस आधारित ईआरपीअंतर्गत कोअर ॲप्लिकेशन (सॅप). नॉन कोअर ॲप्लिकेशन, ई-ऑफिस (डीएमएस) आणि भौगोलिक माहिती प्रणालीमध्ये विकसित केलेल्या संगणक प्रणाली, तालेरा रुग्णालय नवीन इमारत, शहरातील विविध ठिकाणी ‘वेस्ट टू वंडर’टाकाऊ वस्तूंपासून निर्मित केलेल्या टिकाऊ कलाकृती, महापालिकेच्या विविध प्रशासकीय इमारतीवर बसविण्यात आलेल्या रुफ टॉप सोलर प्रणालीचे लोकार्पण तसेच सिटी हब फॉर डेटा अँड कम्युनिकेशन उपक्रम आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे स्वयंचलित होर्डिंग शोध व सर्वेक्षण प्रणाली उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला.

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्यावतीने मुलांना गुन्हेगारी वृत्तीपासून दूर ठेवण्यासाठी दिशा उपक्रमाअंतर्गत घेण्यात आलेल्या फुटबॉल स्पर्धेतील विजेत्यांचा सन्मान करण्यात आले. सायबर गुन्हेगाराचा तपास करणाऱ्या तसेच दहशतवाद विरोधी पथकातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.

श्री. सिंह यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेअंतर्गत करण्यात येणारी विविध विकासकामे आणि प्रकल्पाबाबत माहिती दिली. तर श्री. चोबे आणि श्री.देशमुख यांनी नवीन इमारतीबाबत प्रास्तविकात माहिती दिली.  उपस्थित मान्यवरांचे आभार अपर पोलीस आयुक्त वसंत परदेशी यांनी मानले.

000

मालवण येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा भव्य आणि मजबूत असावा – मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. 6 : मालवण येथील राजकोट येथे उभारण्यात येत असलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा नवीन पुतळा भव्य आणि मजबूत असावा, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या. याविषयी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीमध्ये श्री. राणे बोलत होते.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, पुतळा उभारणीच्या कामामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. पुतळ्याची सर्व कामे व्यवस्थित आणि मजबूत व्हावीत यासाठी दक्षता घ्यावी. पुतळ्याच्या रचनेचा विचार करुन त्याच्या मजबुतीकडे विशेष लक्ष द्यावे. त्याची विंड टनेल टेस्ट चांगल्या प्रकारे करण्यात यावी. पुतळ्याच्या कामामध्ये कोणतीही त्रुटी राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच या पुतळा उभारणीच्या कामामध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व यंत्रणा, सल्लागार व ठेकेदार यांना समन्वयाबाबत सूचित करण्यात यावे.

यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत संगणकीय सादरीकरणाद्वारे पुतळ्याच्या कामाची माहिती देण्यात आली. या पुतळ्याच्या पायासाठी संपूर्णतः स्टेनलेस स्टीलचा वापर करण्यात येणार आहे. 60 फूट उंचीचा हा पुतळा संपूर्ण ब्रॉन्झमध्ये तयार करण्यात येणार आहे. ‘स्टॅच्यु ऑफ युनिटी’ उभारणाऱ्या कंपनीला या पुतळ्याचे काम देण्यात आले आहे. या पुतळ्याच्या कामासाठी 31 कोटी 75 लाख रुपयांच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून राजकोट येथील जागेवर पायाचे काम व चबुतऱ्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

यावेळी मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे यांनी देवगड येथे उभारण्यात येत असलेल्या मत्स्य महाविद्यालयाच्या कामाचाही आढावा घेतला. मत्स्य महाविद्यालयासाठी आवश्यक असलेल्या तीन जागा देवगड येथे असून महाविद्यालयाच्या अधिकारी यांनी त्या जागांचे सर्वेक्षण करून त्याविषयी सविस्तर प्रस्ताव द्यावा, हे मत्स्य महाविद्यालय, कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोलीशी संलग्न असावे, महाविद्यालयाचे काम दर्जेदार करावे, तसेच पालघर येथील महाविद्यालयाच्या कामाचाही पाठपुरावा करण्यात यावा, अशा सूचना श्री. राणे यांनी यावेळी दिल्या.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

पीसीपीएनडीटी कायदा अधिक प्रबळ करणार – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. 6 : राज्य शासन महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व सक्षमीकरणासाठी अनेक प्रभावी योजना राबवित आहे. या योजनेसोबत मुलींचा जन्मदर कमी होऊ नये यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. येत्या काळात स्त्रीभ्रूण हत्येला आळा घालण्यासाठी आणि मुलींचा जन्मदार वाढीसाठी पीसीपीएनडीटी कायदा अधिक प्रबळ करणार, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित विकासासाठी निरंतर वाटचाल, बीजिंग चौथे विश्व संमेलनानंतरची तीस वर्षे : कृतीसत्र या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री श्री. आबिटकर बोलत होते. यावेळी उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शहा, आमदार चित्रा वाघ, विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रवीण पडवळ, महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, बाल हक्क सरंक्षण, राष्ट्रीय महिला आंदोलन अभ्यासक डॉ.पाम रजपूत उपस्थित होते. 

मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले की, मुलींचा जन्मदर वाढीसाठी शासनासोबत समाजाने देखील सहकार्य करावे. ग्रामीण भागात आजही सॅनिटरी पॅडबाबत हवी तशी जनजागृती झालेली दिसून येत नाही, यासाठी महिलांनी पुढाकार घेऊन महिलांना सॅनिटरी पॅडचे महत्‍त्व पटवून द्यावे. तसेच महिलांचे आरोग्यविषयीचे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सदैव कटिबद्ध आहे, असे मंत्री श्री. आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

चौथे महिला धोरण महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी चौथे महिला धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणात महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आणि आरोग्यविषयक उन्नतीसाठी विविध उपायांचा समावेश आहे. या धोरणात अष्टसूत्री कार्यक्रमाचा समावेश आहे, ज्यामध्ये आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास, महिला सुरक्षा, लिंग समानता, रोजगाराच्या संधी, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, आणि क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रातील सहभाग यांसारख्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. या धोरणामुळे महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल. समाजात स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी  व्यक्त केला. तसेच महिलांसाठी काम करणाऱ्या संस्थानी शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहचविण्यासाठी शासनाच्या योजनांचे दूत व्हावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

स्त्री-पुरुष समानतेच्या पातळीवर आणून काम करावे – राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

महिला सक्षमीकरणासाठी शासन अनेक योजना राबवित आहे. लाडक्या बहिणीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या रकमेतून अनेक महिलांनी स्वत:साठी रोजगार उपलब्ध केले. ही खरंच समाधानाची बाब आहे. तसेच महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करत असताना स्त्री-पुरुष समानतेच्या पातळीवर आणून काम करणे आवश्यक आहे, असे राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.

महिलांमध्ये सक्षम नेतृत्व तयार करण्यासाठी लहानपणापासूनच त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक शाळेत ‘बालिका पंचायत’ सुरु करण्यात यावे, जेणेकरुन या बालिका पंचायतीच्या माध्यमातून मुली आपले प्रश्न स्वत: सोडविणे त्यावर निर्णय घेणे याचे प्रशिक्षण या माध्यमातून मिळू शकणार आहे. असे राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी सांगितले.

कार्यक्रमास स्त्री आधार केंद्राचे व  स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

0000

मोहिनी राणे/ससं/

कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक येथे ३१ मार्च पर्यंत ‘महाराष्ट्र इको ग्लॅम्पिंग महोत्सव’ – पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 6 :  पर्यटन विभागाकडून पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर येथे 31 मार्च 2025 पर्यंत महाराष्ट्र इको ग्लॅम्पिंग महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सन 2027 मध्ये नाशिक शहर व त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. देशपातळीवरचा हा धार्मिक सोहळा असल्यामुळे मोठ्या संख्येने भाविक या ठिकाणी येणार आहेत. त्यामुळे सर्व यंत्रणाकडून सूक्ष्म नियोजन असणे गरजेचे आहे,या कुंभमेळ्याच्या आयोजनाच्या पूर्वतयारीच्या दृष्टीने ग्लॅम्पिंग महोत्सव आहे.यामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले आहे.

पर्यटन मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, नाशिक – त्र्यंबकेश्वर येथे 2027 मध्ये ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या कालावधीत होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात देशभरातील धार्मिक परंपरेचे दर्शन घडणार आहे. या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये हा महोत्सव प्रायोगिक तत्वावरील कुंभमेळ्याची तयारी आहे. आगामी कुंभमेळा लक्षात घेता नाशिक त्र्यंबकेश्वर ‘रीलिजिअस हब’ म्हणून विकसित व्हावे असा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मानस आहे, या दृष्टीने तीर्थक्षेत्र पर्यटनाद्वारे नाशिक आधुनिक शहर व्हावे यासाठी पर्यटन संचालनालयाकडून अधिकाधिक प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

या महोत्सवात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक कलांचा अनुभव आणि स्थानिक खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेता येणार आहे. तसेच विविध कार्यशाळांमधून राज्याचा समृद्ध वारसा समजून घेण्याची संधी मिळणार आहे. गोदावरी नदीच्या बॅकवॉटरच्या आवारात विविध साहसी उपक्रमांचा अनुभव घेता येईल,अगदी शेती करण्यापासून ते चुलीवरच्या जेवणाचाही आस्वाद घेता येईल तसेच नाशिकची खासियत असलेल्या वाईनच्या उत्पादनाचा प्रवासही उलगडण्यात येणार आहे. पर्यटकांना या महोत्सवात एकाच वेळी आरामदायी, आलिशान निवास व्यवस्थेसह निसर्गरम्य दृश्य, खळाळणारे पाणी आणि सुर्योदयाचाही आनंद लुटता येईल. या महोत्सवात आरामदायी पर्यटनासह शाश्वत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

ग्लॅम्पिंग महोत्सवाची वैशिष्ट्ये

पर्यटकांसाठी विविध श्रेणीच्या तंबू निवास व्यवस्थेची उभारणी, स्थानिक संस्कृतीचे दर्शन, पॅराग्लायडींग, पॅरामोटरींग, जलक्रिडा, ट्रेकींग, रॉक क्लायबिंग, घोडेस्वारी इ. विविध साहसी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. स्थानिक बचतगटांचे हस्त कलाकृतींचे प्रदर्शन व विक्री दालन असून स्थानिक खाद्यसंस्कृती व खाद्य महोत्सव दालनही आहे. नाशिक येथील परिसरातील विविध प्रेक्षणीय स्थळे, पुरातन मंदिरांचे दर्शन इ. कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. पर्यटकांसाठी विविध श्रेणींतील निवास व्यवस्था उपलब्ध आहे. ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिव्हर राफ्टींग यासारख्या साहसी उपक्रमांचा अनुभवही पर्यटकांना घेता येईल. भागधारक, ट्रॅव्हल एजन्सीचे प्रतिनिधी, टूर ऑपरेटर आणि सोशल मीडिया प्रभावक यांच्यासाठी परिचय सहलीचे आयोजन केले जाईल. त्याचप्रमाणे, पर्यटन क्षेत्राशी निगडीत भागधारक, व्यावसायिक व ट्रॅव्हल एजेंट इ. यांचा सहभाग असलेला परिसंवाद कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आले आहेत.

नाशिकजवळील पर्यटन स्थळे

गोदावरी नदीला ‘दक्षिण गंगा’ असेही म्हणतात. याखेरीस, नाशिकमध्ये तोफखाना केंद्र, नाणे संग्रहालय, गारगोटी खनिज संग्रहालय, दादासाहेब फाळके संग्रहालय, दुधसागर धबधबा, पंचवटी, सर्व धर्म मंदिर तपोवन, मांगी तुंगी मंदिर, सप्तश्रृंगी गड, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, पांडव लेणी, सोमेश्वर मंदिर, रामकुंड, धम्मगिरी आणि कुशावर्त तीर्थ अशी अनेक पर्यटनस्थळे आहेत.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधितांच्या बँक खात्यावर ५९२ कोटी ३४ लाख ९० हजाराची मदत डीबीटीद्वारे वर्ग – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांची माहिती

मुंबई, दि. 6 :- अतिवृष्टी, पूर, अवेळी पाऊस, दुष्काळ, वादळी वारा व गारपीट या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकरी व अन्य घटकांना राज्य शासनाने वेळोवेळी शासन निकषानुसार मदत जाहीर केली होती. यातील 5 लाख 39 हजार 605 लाभार्थ्यांना 592 कोटी 34 लाख 90 हजार 530 रुपयांची मदत संबंधित लाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यावर मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत डीबीटीद्वारे वर्ग करण्यात आली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

आधारसंलग्न बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे वर्ग करण्यात आलेल्या मदतीमध्ये  अतिवृष्टी/पूर सन 2022, सन 2023, सन 2024, अवेळी पाऊस 2022-2023, व 2023-2024, अवेळी पाऊस/अतिवृष्टी 2023-2024, दुष्काळ 2023 आणि जून 2019 मध्ये वादळी वारा व गारपीट या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या लाभार्थींचा समावेश आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकरी व नागरिकांना शासनाकडून ही मदत त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर वर्ग झाल्यामुळे या घटकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वासही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले, या मदतीमध्ये अमरावती विभागामध्ये 4 हजार 671 लाभार्थ्यांना 7 कोटी 40 लाख 29 हजार 820 रुपयांची मदत आधारसंलग्न बँक खात्यावर वर्ग केली आहे.  यात अकोला जिल्ह्यातील 363 लाभार्थ्यांना  51 लाख 96 हजार 942  रुपये, अमरावती जिल्ह्यातील  1 हजार 630 लाभार्थ्यांना  3 कोटी 61 लाख 81 हजार 886 रुपये, बुलढाणा जिल्ह्यातील 674 लाभार्थींना 1 कोटी 2 लाख 54 हजार 387 रुपये, वाशिम जिल्ह्यातील 401 लाभार्थींना 49 लाख 19 हजार 488 रुपये तर यवतमाळ जिल्ह्यातील 1 हजार 603 लाभार्थींना 1 कोटी 74 लाख 77 हजार 118 रुपयांची मदत वर्ग केली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर विभागामध्ये 4 लाख 83 हजार 883 लाभार्थींना 514 कोटी 85 लाख 23 हजार 260 रुपयांची मदत आधारसंलग्न बँक खात्यावर वर्ग केली आहे. यात बीड जिल्ह्यातील 1 लाख 15 हजार 910 लाभार्थींना 106 कोटी 12 लाख 77 हजार 422 रुपये, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 3 हजार 463 लाभार्थींना 2 कोटी 42 लाख 73 हजार 471 रुपये,  धाराशिव जिल्ह्यातील 27 हजार 307 लाभर्थ्यांना 36 कोटी 24 लाख  7 हजार 748 रुपये,  हिंगोली जिल्ह्यातील 56 हजार 81 लाभार्थीना 69 कोटी 71 लाख  979 रुपये,  जालना जिल्ह्यातील 8 हजार 245लाभार्थींना 10 कोटी 74 लाख 76 हजार 397 रुपये, लातूर जिल्ह्यातील 23 हजार 841 लाभार्थींना 21 कोटी 34 लाख 43 हजार 75 रुपये, नांदेड जिल्ह्यातील 2 लाख 33 हजार 242 लाभार्थींना 250 कोटी 28 लाख  1 हजार 952 रुपये आणि परभणी जिल्ह्यातील 15 हजार 794 लाभार्थींना 17 कोटी 97 लाख 42 हजार 217 रुपये बॅक खात्यावर डीबीटीद्वारे वर्ग करण्यात आले आहेत.

कोकण विभागामध्ये 865 लाभार्थ्यांना 21 लाख 81 हजार 781 रुपयांची मदत आधारसंलग्न बँक खात्यावर वर्ग केली आहे. यामध्ये  रायगड जिल्ह्यातील  16 लाभार्थ्यांना  1 लाख 10 हजार 487 रुपये,  रत्नागिरी जिल्ह्यातील 3 लाभार्थ्यांना  8 हजार 600 रुपये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 703 लाभार्थ्यांना 12 लाख 88 हजार 634 रुपये, ठाणे जिल्ह्यातील एका लाभार्थीस 9 हजार रुपये,  पालघर जिल्ह्यातील 142 लाभार्थीना 7 लाख 65 हजार 60 रुपये बॅक खात्यावर डीबीटीद्वारे वर्ग करण्यात आले आहेत.

नागपूर विभागात 20 हजार 898  लाभार्थींना  26 कोटी 43 लाख 10 हजार 864 रुपये बॅक खात्यावर डीबीटीद्वारे वर्ग करण्यात आले आहेत. यामध्ये  भंडारा जिल्ह्यातील  176 लाभार्थीना 22 लाख            56 हजार 210 रुपये, चंद्रपूर जिल्ह्यातील 5 हजार 288 लाभार्थीना 4 कोटी 86 लाख 74 हजार 753 रुपये, गडचिरोली जिल्ह्यातील  6 हजार 752 लाभार्थ्यांना 8 कोटी 11 लाख 94 हजार 213 रुपये, गोंदिया जिल्ह्यातील 3 हजार 146 लाभार्थींना 4 कोटी 12 लाख 47 हजार 223 रुपये, नागपूर जिल्ह्यातील 3 हजार 874 लाभार्थींना 7 कोटी 40 लाख 30 हजार 676 रुपये तर वर्धा जिल्ह्यातील 1 हजार 662 लाभार्थ्यांच्या  बँक खात्यावर  1 कोटी 69 लाख 7 हजार 790 रुपये  डीबीटीद्वारे वर्ग करण्यात आले आहेत.

नाशिक विभागात 1 हजार 909 लाभार्थ्यांना 2 कोटी 71 लाख 91 हजार 791 रुपयांची मदत आधारसंलग्न बँक खात्यावर वर्ग करण्यात आली आहे. यामध्ये  अहिल्यानगर जिल्ह्यात 228 लाभार्थींना 29 लाख 66 हजार 546 रुपये, धुळे जिल्ह्यातील 115 लाभार्थीना 13 लाख 61 हजार 437 रुपये, जळगाव जिल्ह्यातील 1 हजार 26 लाभार्थींना 1 कोटी 87 लाख 29 हजार 795 रुपये, नंदूरबार जिल्ह्यातील 8 लाभार्थींना 1 लाख 22 हजार 315 रुपये तर नाशिक जिल्ह्यातील 532 लाभार्थींना 40 लाख 11 हजार 699 रुपयांची मदत डीबीटीद्वारे वर्ग करण्यात अली आहे.

पुणे विभागात 27 हजार 379 लाभार्थींच्या  बँक खात्यावर 40 कोटी 72 लाख 53 हजार 13 रुपयांची मदत डीबीटीद्वारे वर्ग करण्यात आली आहे. यात  कोल्हापूर जिल्ह्यातील 1 हजार 64 लाभार्थ्यांना  99 लाख     62 हजार 37 रुपये, पुणे जिल्ह्यातील  3 हजार 383 लाभार्थ्यांना 2 कोटी 32 लाख 45 हजार 952 रुपये, सांगली जिल्ह्यातील 1 हजार 787 लाभार्थ्यांना 1 कोटी 77 लाख 44 हजार 279 रुपये आणि सोलापूर जिल्ह्यातील 21 हजार 145 लाभर्थ्यांना 35 कोटी 63 लाख 745 रुपये रुपयांची मदत डीबीटीद्वारे आधारसंलग्न बँक खात्यावर वर्ग करण्यात आली.

0000

एकनाथ पोवार/विसंअ/

प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाची हमी आणि गाव तेथे रस्त्याचे नियोजन करा – मंत्री डॉ. अशोक उईके

गडचिरोली, दि. ०६ (जिमाका): आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील विकासाला गती आणि आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी जिल्हा प्रशासनाने ४८२ कोटी ३६ लाख रुपये निधीच्या प्रारूप आराखड्याची मागणी शासनाकडे सादर केली आहे. हा आराखडा जिल्हा वार्षिक योजना २०२५-२६ अंतर्गत आदिवासी उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना यासाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या संदर्भात आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्यस्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली.

निधीवाढीसह प्रस्ताव सादर

गडचिरोली जिल्ह्यासाठी पूर्वी १९७ कोटी ९६ लाख रुपयांची वित्तीय मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, जिल्ह्यातील कार्यान्वयन यंत्रणेकडून २८४ कोटी ३६ लाख रुपयांची वाढीव मागणी करण्यात आल्याने एकूण ४८२ कोटी ३६ लाखांचा आराखडा शासनाकडे सादर करण्यात आला. यावेळी मंत्री उईके यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात अधिकाधिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.

गाव तेथे रस्ता – आदिवासी विकास मंत्र्यांचे स्पष्ट निर्देश

गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने येथील प्रत्येक गाव रस्त्याने जोडला जावा, यावर भर देण्याचे व ‘गाव तेथे रस्ता’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम प्रस्तावित करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके यांनी बैठकीत दिले.

शिक्षणाला प्राधान्य – प्रत्येक विद्यार्थ्याला संधी

शाळा तसेच वसतीगृहांमध्ये प्रवेशाच्या सुविधा अधिक सुटसुटीत आणि सर्वसमावेशक करून आदिवासी समाजातील कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी उपाययोजनांवर भर देण्याचे त्यांनी सांगितले.

 आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीस चालना मिळण्यासाठी  पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक विकास यावर भर देवून महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्याची गरज असल्याचे मंत्री उईके यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीला जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार रामदास मसराम, आमदार डॉ. मिलींद नरोट(व्हीसीद्वारे) जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी राहुल मीना (गडचिरोली), कुशल जैन (अहेरी), नमन गोयल (एटापल्ली) तसेच विविध कार्यकारी यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आदिवासी वार्षिक उपयोजनेचा सविस्तर आढावा सादर केला. बैठकीत सर्व संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

०००

आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या संकल्पनेतून ‘संवाद चिमुकल्यांशी अभियान’

मुंबई, दि. ६ : आदिवासी समाजाच्या शिक्षण आणि सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन एक महत्त्वाचे अभियान राबवित आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शालेय जीवनातील अडचणी, त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी आणि उपलब्ध सुविधांची गुणवत्ता याबाबत माहिती मिळवून सुधारणा करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके यांच्या संकल्पनेतून ‘संवाद चिमुकल्यांशी’ अभियानाची सुरूवात करण्यात येणार आहे. दि. 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी राज्यभरातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतीगृहांमध्ये विशेष पाहणी आणि संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे.

मंत्री अशोक उईके म्हणाले की, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शालेय जीवनात सुधारणा आणि त्यांच्याशी संवाद साधणे हा या अभियानाचा मुख्य हेतू आहे. राज्यभरात एकूण 497 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कार्यरत आहेत, जिथे हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी अनेक योजनांची अंमलबजावणी केली जाते, परंतू शाळांतील सोयीसुविधांबाबत अनेकदा तक्रारी येत असतात. या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी व विद्यार्थ्यांची अडचण समजून घेण्यासाठी, शाळेतील अधिकारी, शिक्षक व कर्मचारी यांच्यातील संवाद आवश्यक आहे.

या अभियानाच्या माध्यमातून अधिकारी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या शालेय जीवनातील विविध अडचणी जाणून घेतील. या अंतर्गत शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहात अधिकारी व कर्मचारी मुक्कामी राहून विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करतील. मुलींच्या आश्रमशाळेसाठी महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल.

या पाहणीत शाळेतील विविध सोयीसुविधांची तपासणी केली जाईल. यामध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शिक्षकांची माहिती, अन्नधान्याचा दर्जा, स्वयंपाकाची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, शौचालयांची स्वच्छता, मुलींसाठी स्वतंत्र स्नानगृह व शौचालयांची व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची सुनिश्चितता यावर विशेष लक्ष दिले जाईल.

शाळेतील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तपासली जाईल, विशेषतः आर.ओ. फिल्टरची स्थिती, गरम पाणी आणि पाणी साठवणुकीची पद्धत यावर देखरेख केली जाईल. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अन्नपदार्थांची देखील तपासणी केली जाईल, जसे की अन्नधान्याचा दर्जा, स्वच्छतेची पद्धत आणि जेवणाच्या गुणवत्तेची खात्री केली जाईल.

याशिवाय, शाळेतील इतर सुविधा जसे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी गादी, बेडशीट, उशी आणि शाळेतील लाईट, पंखे, खिडक्या, विद्युत फिटींग्स, सीसीटीव्ही कॅमेरे, अग्निशमन यंत्रे इत्यादी यांची पाहणी केली जाईल.

तसेच, मुलींच्या वसतिगृहात असुरक्षिततेविषयी कोणत्याही तक्रारी तर नाहीत, याची काळजी घेतली जाईल. याशिवाय, मुलींच्या वसतिगृहात सॅनॅटरी नॅपकीन वेंडिंग मशीन, धोक्याची सूचना देणारी प्रणाली कार्यान्वित आहे का, याची देखील तपासणी केली जाईल.

अभियानाच्या दरम्यान अधिकाऱ्यांना काही मुद्द्यांवर स्वयंस्पष्ट अभिप्राय द्यायचा असेल. हे अभिप्राय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवणाची गुणवत्ता, टेट्रा पॅक दूध, निवास व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, वसतिगृह सुविधांची स्थिती, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची स्थिती, शिक्षकांचे अध्यापन कार्य आणि अभ्यासक्रम यावर आधारित असतील.

अशा उपक्रमांमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना योग्य शालेय वातावरण आणि सुविधांचा लाभ मिळेल. शाळेतील अडचणी आणि तक्रारी वेळेवर सोडवून त्यांचा शालेय अनुभव सुधारला जाईल. विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधल्यामुळे त्यांच्या भावना आणि अडचणी अधिक प्रभावीपणे समजून घेतल्या जातील. हे अभियान आदिवासी विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. याशिवाय, या प्रकारच्या निरीक्षणामुळे शासनाला अधिक स्पष्ट माहिती मिळेल, ज्यामुळे आगामी योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करता येईल.

000

शैलजा पाटील / वि.सं.अ/

सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठी १५ फेब्रुवारी पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ६ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने समाज कल्याण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था व या क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणारे समाजसेवक यांना दरवर्षी विविध पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील देण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार, पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार, शाहू, फुले, आंबेडकर पारितोषिक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्राविण्य पुरस्कार या विविध पुरस्कारांसाठी दि. १५ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

इच्छुक स्वयंसेवी संस्था व व्यक्ती यांनी पुरस्कारासाठी त्यांचे विहीत नमुन्यातील अर्ज संबंधित जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे दि. १५ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत सर्व नमूद कागदपत्रांसह दाखल करावेत. अर्जाचा नमुना संबंधित जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या पुरस्काराची जाहिरात व अर्जाचा नमुना शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या https://sjsa.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त, समाजकल्याण या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

0000

शैलजा पाटील /वि.सं.अ/.

अंगणवाडी भरती प्रक्रियेत कोणत्याही आमिषाला बळी न पडण्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे आवाहन

मुंबई, दि. 6 : महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडीत पर्यवेक्षकीय अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, अधीक्षक ही पदे भरण्यात येत आहेत. भरती प्रक्रिया अतिशय पारदर्शक पद्धतीने होणार असून, कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.

राज्य शासनाच्या 100 दिवस उद्दिष्टपूर्ती अंतर्गत एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतील रिक्त पदांची भरती विभाग करीत आहे. परीक्षा केंद्रांवर जॅमर बसविण्यास येणार आहे. सरळसेवा व पदोन्नती प्रकारातील पद भरती प्रक्रिया संदर्भातही कार्यवाही सुरू आहे. ही भरती प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी शासन यंत्रणा सज्ज असून, उमेदवारांनी कोणत्याही आमिषाला बळी न पडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

 

ताज्या बातम्या

मुंबई महानगरातील नालेसफाई ७ जूनपर्यंत पूर्ण करावी; नालेसफाईच्या कामात हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार...

0
एआय तंत्रज्ञान आणि रोबोटचाही वापर मुंबई, दि. २३ : मुंबई शहर आणि उपनगरात सुरू असलेली नालेसफाईची सर्व कामे ७ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे...

गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांचा होणार सन्मान

0
मुंबई, दि. २३ : इयत्ता दहावी-बारावीच्या परीक्षेत विशेष प्राविण्यासह यश संपादन करणाऱ्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून ‘राघोजी भांगरे गुणगौरव योजना’ राबविण्यात येत...

मतदारांसाठी मतदान केंद्राबाहेर मोबाईल ठेवण्याची सुविधा देणार – भारत निवडणूक आयोग

0
मुंबई, दि. २३ : मतदारांच्या सोयीसाठी आणि मतदान दिवशीच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने, भारत निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्राच्या बाहेर मोबाईल ठेवण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे...

मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा; मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे दिव्यांग कल्याण...

0
मुंबई, दि.२३ : मंत्री छगन चंद्रभागा चंद्रकांत भुजबळ यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा विभाग तर मंत्री अतुल लिलावती मोरेश्वर सावे यांच्याकडे दिव्यांग कल्याण विभागाचा कार्यभार...

लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीस भरतीला प्राधान्य – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
सांगली, दि. 23 :- राज्यात आदर्श पोलीस प्रशासन निर्माण करण्यासाठी लोकसंख्येच्या अनुरुप पोलीसांची संख्या ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे गृह विभागामार्फत नव्याने 40 हजार पोलीसांची भरती केली आहे. यापुढेही राज्यात पोलीस...