गुरूवार, एप्रिल 24, 2025
Home Blog Page 38

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त विविध शासकीय कार्यक्रमांचे आयोजन 

मुंबई, दि. ७ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३४ व्या जयंतीनिमित्त चैत्यभूमी दादर येथे १४ आणि १५ एप्रिल २०२५ रोजी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. अभिवादन समारंभ, भीमगीते, पुस्तक स्टॉल आणि स्काऊट गाईड्स हॉल येथे विशेष कार्यक्रमांद्वारे जयंती सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करुन नागरीकांनी विविध कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन आर्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे यांनी केले आहे.

या विशेष सप्ताहाचा समारोप १४ एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त समता रॅलीने होणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये समतादुतांमार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती विविध कार्यक्रमाद्वारे साजरी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

पुणे येथील बार्टीच्या कार्यालयात  जयंतीनिमित्त आजपासून १४ एप्रिल पर्यंत भारतीय संविधान अमृत महोत्सव सप्ताह संमेलनाचे भव्य आयोजन करण्यात आले आहे. या सप्ताहात विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक उपक्रम राबवले जाणार आहेत. यामध्ये रक्तदान शिबिर, आरोग्य तपासणी, विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक व आरोग्यविषयक मार्गदर्शन, महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन, अभिवाचन कार्यक्रम, दुर्मिळ छायाचित्र आणि ग्रंथप्रदर्शन यांचा समावेश आहे.

कार्यक्रमाची रुपरेषा :

  • ८ एप्रिल रोजी पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनात डॉ. अनिरुद्ध वनकर यांच्या भीम गीताचा कार्यक्रम दुपारी २: ३० ते ५:३० यावेळेत आयोजित करण्यात आला आहे.
  • १० एप्रिल रोजी १२ तास वाचन दिन उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत अभ्यासासाठी प्रेरित करण्यात येईल.
  • ११ एप्रिलला क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्यावरील नाट्य सादर करण्यात येणार आहे.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

‘छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, मराठा शौर्य स्मारकाच्या कामास गती देणार’- पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. ७ : आग्रा येथे ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभारणे’, पानिपत येथील ‘काला अंब’ येथे ‘मराठा शौर्य स्मारक’ उभारणे यासाठी पर्यटन, सांस्कृतिक व पुरातत्व विभागाने लवकरात लवकर स्मारक उभारण्यात येणाऱ्या‍ ठिकांणाची पाहणी करावी असे निर्देश पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली या कामांचे संपूर्ण समन्वयन केले जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगतिले. मंत्रालयातील दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत  मंत्री श्री.देसाई बोलत होते. यावेळी राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल उपस्थित होते.

पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, “ज्या वास्तूत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मुघलांनी नजरकैदेत ठेवले होते,  त्या वास्तूचे ठिकाण सर्व तज्ज्ञ लोकांकडून माहिती करून घेवून विहित परवानग्या घेवून तेथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभारण्यात येईल. पानिपतच्या तिसऱ्या लढाईला २६४ वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त “काला अंब” परिसरात आयोजित मराठा शौर्य दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती. त्यांनी या ऐतिहासिक स्थळी मराठा योध्यांच्या स्मरणार्थ भव्य स्मारक उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या दोन्ही स्मारकांच्या उभारणीसाठी शासन राज्यस्तरीय समितीचे गठन करून जमीन अधिग्रहण, या कामांसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करणे ही काम प्राधान्याने करण्यात येणार आहेत असेही ते म्हणाले.

मराठा साम्राज्याच्या पराक्रमाचा जागर देशभर होवून, नव्या पिढीला मार्गदर्शक ठरेल – मंत्री जयकुमार रावल

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, आग्रा येथे आग्रा येथे ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभारल्यामुळे या वास्तूस नवसंजीवनी मिळणार असून, महाराजांच्या पराक्रमाचे स्मरण कायमस्वरूपी राहील. महाराष्ट्रातील तसेच संपूर्ण देशातील पर्यटक आणि इतिहासप्रेमींसाठी हे स्मारक एक प्रेरणादायी स्थळ ठरेल. तसेच पानिपतमधील “काला अंब” येथे भव्य स्मारक उभारले जाणार आहे हे स्मारक देखील राष्ट्रप्रेम, सर्वधर्मसमभाव आणि शौर्याचे प्रतीक ठरेल, मराठा साम्राज्याच्या पराक्रमाचा जागर देशभर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास  ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

पुनर्वसनाच्या ठिकाणी सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन द्या – मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले

सातारा, दि. ०७:  महू-हातगेघर प्रकल्पांतर्गत बाधितांच्या पुनर्वसनाबरोबरच इतर ज्या ठिकाणी प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन झाले आहे त्या ठिकाणी सोयी- सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. प्रकल्पग्रस्तांचे जे प्रश्न जिल्हास्तरावर सुटतील ते तातडीने सोडवाव्यात, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध प्रकल्प बाधितांच्या प्रश्नांबाबत मंत्री भोसले यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, कार्यकारी अभियंता अमर काशीद, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी मनोहर गव्हाड, प्रांताधिकारी राहुल बारकुल यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.


धरणामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत भूसंपादीत केलेल्या तथापि, उपयोगात न आणलेल्या जमिनीवर शेरे उठवून देण्याची कार्यवाही प्रांताधिकारी सातारा यांनी करावी, अशा सूचना करुन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले, महू धरणावरील अस्तित्वातील रिंगरोडचे काम हे काही ठिकाणी संपादन नकाशाप्रमाणे झाले नाही. अस्तित्वातील रिंगरोड व संपादन नकाशावरील रिंगरोड मधील तफावतीची खातरजमा करुन घ्यावी. त्याचबरोबर पुनर्वसन ठिकाणी मिळालेल्या शेत जमिनीसाठी पाणी मिळण्यासाठीही कार्यवाही करावी.
प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग 2 च्या जमिनी देण्यात आलेल्या आहेत. अशा जमिनी  वर्ग 1 करुन देण्याची मागणी होत आहे. यांच्या मागणीनुसार  जमिनी वर्ग 1 मध्ये करुन द्याव्यात. तसेच ज्या प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या गावठाणाची जागेची मोजणी करावयाची आहे त्यांनी 20 एप्रिलपर्यंत अर्ज सादर करावेत. या मोजणीची रक्कम कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने भरावी, अशा सूचनाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी बैठकीत केल्या.
ज्या प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक स्वरुपात लाभ पाहिजे, अशा प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी आर्थिक माणीचा अर्ज सादर करावा. अर्ज एकत्र करुन त्यांचा विशेष प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा. मंत्रालयस्तरावर याचा पाठपुरावा केला लाईल.  हातगेघर ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार नवीन उपसा सिंचन योजनेबाबत जलसंपदा  मंत्री यांच्यासोबत बैठक घेतली जाईल हा प्रश्नही मार्गी लावाला जाईल, अशी ग्वाहीही मंत्री भोसले यांनी बैठकीत दिली.
आंबळे पुरक जलाशय प्रकल्पाचा मंत्री भोसले यांनी घेतला आढावा
आंबळे जलाशय सातारा तालुक्यातील मौजे आंबळे येथे आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांची आर्थिक स्वरुपात लाभ द्यावा, अशी मागणी आहे. खास बाब म्हणून प्रकल्पग्रस्तांचा प्रस्ताव कारणांसह शासनाकडे सादर करावा. याच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न केले जातील.
कात्रेवाडी येथे सोयी – सुविधा उपलब्ध करुन द्यामंत्री भोसले
कात्रेवाडी ता. जावली हे गाव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत येते. या गावासाठी प्रशासनाने सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी दिल्या. कात्रेवाडी हे गाव बफर झोनमध्ये येत आहे. यामुळे नागरिकांना विविध सोयी-सुविधा देताना अडचणी येत आहेत. वन विभागाने सोयी-सुविधांसाठी विविध परवानग्या द्याव्यात. जीओ लॉजीकल सर्व्हे ऑफ इंडियाने या गावाचा सर्व्हे केला असून हे गाव स्थलांतर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार त्यांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही मंत्री भोसले यांनी बैठकीत दिल्या.
०००

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडून ‘आषाढीवारी’ पूर्वतयारीचा आढावा

पुणे, दि. ०७: पालखी सोहळ्यात वारकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी स्वच्छ, शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासह पालखी मार्गावरील रस्ते, पालखीतळ दुरुस्तीसाठीचे प्रस्ताव दोन दिवसांत सादर करा. पालखी मार्गावरील रस्ते दुरुस्तीच्या अडचणीवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून रस्त्याच्या कामांना मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित आषाढीवारी पूर्वतयारी आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, अपर आयुक्त अरुण आनंदकर, उपायुक्त विजय मुळीक, नितीन माने, दत्तात्रय लांघी, तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सातारा, सोलापूर, नाशिक व जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पोलीस अधीक्षक उपस्थित होते.

मंत्री गोरे म्हणाले, प्रत्येक मुक्कामाच्या ठिकाणी, पालखी मार्ग व विसावा स्थानांवर स्वच्छता राखली जाईल, याची विशेष खबरदारी घ्यावी. स्वच्छतेसाठी पुरेशा प्रमाणात फिरती शौचालये आणि अधिक प्रमाणात स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी. टँकरमधील पाण्याच्या शुद्धतेबाबत नियमित तपासणी करावी. पाण्याच्या स्रोतांचे शुद्धीकरणही व्यवस्थित होईल याकडे लक्ष द्यावे. पालखी मार्गावरील रेस्टॉरंट, हॉटेल्स यांची स्वच्छता व अन्न शुद्धतेची खात्री करावी. तसेच पंढरपूर शहरातील कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व वाहनांची व्यवस्था करावी, पंढरपूर शहरात सोलापूर जिल्हा परिषद व पोलीस प्रशासनाने ड्रोनद्वारे नियंत्रण ठेवण्यासाठी संयुक्त व्यवस्थापन यंत्रणा तयार ठेवावी, वारीदरम्यान देण्यात आलेल्या कामांसाठी कंत्राटदारांकडून अटी व शर्तीचे पालन करुन कामे होण्यासाठी त्यांच्यावर शासकीय यंत्रणेने अंकुश ठेवावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. ग्रामपंचायतींना आगाऊ निधी देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल असे सांगून पालखी सोहळ्यादरम्यान पिण्याचे पाणी, आरोग्य आणि स्वच्छतेसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही देखील मंत्री गोरे यांनी दिली.

विभागीय आयुक्त पुलकुंडवार यांनी सादरीकरणाद्वारे करण्यात आलेल्या नियोजनाची माहिती दिली. स्वच्छ आणि निर्मल वारीसाठी विशेष नियोजन करण्यात आले असून पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणी, प्रथमोपचार पेट्या, निवारा केंद्र, हिरकणी कक्ष आदी सुविधांसोबत वारकऱ्यांना आरोग्य सुविधा देण्यात येणार असल्याचे सांगून स्वच्छ, निर्मल व सुरक्षित वारीसाठी सर्व विभागांनी समन्वय ठेऊन दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे तसेच स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय ठेऊन पोलीस वाहतूक विभागाने पाण्याचे टँकर पालखी तळ व विसाव्याच्या ठिकाणी वेळेत पोहोचतील याची खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी मंत्री गोरे यांनी आषाढीवारीच्या अनुषंगाने सर्वच जिल्ह्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. पुणे, सातारा, सोलापूर, नाशिक व जळगाव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पालखी सोहळ्याच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या पूर्वतयारीची माहिती दिली.

०००

आदिवासीबहुल जिल्ह्याला सक्षम व तंत्रसुसज्ज आरोग्य सेवेची सर्वांची जबाबदारी – पालकमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

नंदुरबार, दि. ०७ (जिमाका): आरोग्य हा शासनाच्या विकास धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. नंदुरबारसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्याला सक्षम व तंत्रसुसज्ज आरोग्य सेवा देणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. अशा आरोग्य मंथन शिबिरांमुळे आपण आरोग्य विषयक धोरणांना नवसंजीवनी देऊ शकतो. त्यामुळे आरोग्य विभागातील सर्वांनी आपल्या कामात सेवाभाव ठेवून कर्तव्यपरायणतेने काम करणे गरजेचे आहे. त्यातूनच जिल्ह्यातील आरोग्य निर्देशांक सुधारतील आणि जनतेचे जीवन अधिक आरोग्यदायी बनेल, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे.

ते आज जिल्हा नियोजन भवन मधील सभागृहात जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त नंदुरबार जिल्ह्यात 7 ते 9 एप्रिल दरम्यान तीन दिवसीय ‘आरोग्य मंथन शिबिर’ जिल्हा नियोजन भवन, नंदुरबार येथे आयोजित करण्यात आले असून त्याच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कांताराव सातपुते, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रविंद्र सोनवणे तसेच विविध आरोग्य संस्थांचे प्रमुख आणि तज्ज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या वेळी आदिवासी भागातील आरोग्य विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापलेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांची नियुक्ती झाल्याबद्दल पालकमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी त्यांचे अभिनंदन करत त्यांच्या पुढील कार्यास शुभेच्छा दिल्या.

यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी आपले मनोगत व्यक्त करत सांगितले की, “नंदुरबार जिल्ह्याच्या भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीमुळे आरोग्य सेवा पुरवताना अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्या अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि सेवा अधिक दर्जेदार करण्यासाठी हे शिबिर उपयुक्त ठरेल.” तसेच, शिबिराच्या शेवटच्या दिवशी आरोग्य विभागाच्या वतीने नागरिकांना दर्जेदार सेवा देण्याची शपथ घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या शिबिराचे प्रास्ताविक करताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रवींद्र भिकाजी सोनवणे यांनी सांगितले की, “या मंथन शिबिरात आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यात येणार असून, गटचर्चा करून त्यावर उपाययोजना सुचवण्यात येणार आहेत. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अभिप्राय घेऊन ठोस निर्णय घेण्याचा उद्देश आहे.

शिबिराच्या प्रारंभी. पालकमंत्री ॲड. कोकाटे यांच्या हस्ते आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या काही वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. या शिबिरात जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेची सद्यस्थिती, आगामी योजना, मातृ मृत्यू व बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न, ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पोहोचवण्याचे उपाय, टेलीमेडिसिनसारख्या नवकल्पनांची अंमलबजावणी या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात येणार आहे.

विविध पथकांनी आरोग्यसेवांवरील कार्यपद्धतींबाबत सादरीकरण केले. तसेच आरोग्य सेवा पोहोचवताना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावर संभाव्य उपायांवर खुले चर्चासत्रही आयोजित करण्यात आले.या गटचर्चांतून आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या अभिप्रायांची नोंद घेण्यात येणार असून, त्या आधारे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेचे सशक्तीकरण करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना राबवण्यात येतील, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

०००

जिल्ह्याची ओळख निर्माण करणारे ब्रँड उत्पादन ‘उमेद’ अंतर्गत तयार करा – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

सांगली, दि. ०७ (जिमाका): जिल्हा परिषद ‘उमेद’ अंतर्गत चांगले काम सुरू आहे. महिलांनी तयार केलेल्या वस्तुंना कायमस्वरूपी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. सोशल मीडिया, पोर्टल वापरून त्यांनी तयार केलेल्या वस्तुंचे प्रोजेक्शन करावे. उमेद अंतर्गत स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी जिल्ह्याची ओळख निर्माण करणारे कोणतेही एक उत्पादन तयार करावे. त्याचा ब्रँड तयार करावा. त्यानंतर त्याचे जिल्हा व तालुका स्तरावर युनिट सुरू करता येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

राज्य शासनाच्या 100 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत आढावा व जिल्हा परिषदेच्या विविध लोकोपयोगी नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे लोकार्पण अशा संयुक्त कार्यक्रमात ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या पद्मभूषण वसंतदादा पाटील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखील ओसवाल, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) प्रमोद काळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) शशिकांत शिंदे, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव मंचावर उपस्थित होते.

लोकशाहीत जिल्हा परिषद हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. सांगली जिल्हा परिषदेने उमेद, जटायू व वरदान अशी तीन पोर्टल वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग यांच्या सहकार्याने विकसित केली आहेत, याबद्दल समाधान व्यक्त करून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, अमली पदार्थविरोधी उपक्रम, सलाम बॉम्बे स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकार्याने 100 टक्के तंबाखूमुक्त शाळा उपक्रम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी जीवन सुरक्षा ठेव योजना, ड्रोनद्वारे खते, औषधे फवारणीबाबतची योजना अशा अनेक नाविन्यपूर्ण संकल्पना जिल्हा परिषदेच्यावतीने राबविण्यात येत आहेत, ही बाब कौतुकास्पद असल्याचे ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारे लिक्विड फर्टिलायझर आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे वाचतात, ड्रोनच्या सहाय्याने खते व औषध फवारणी अशी मोठी क्रांती आलेली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे प्रत्येक गोष्टीत मोठी क्रांती घडते, असे सांगून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने अमली पदार्थविरोधी उपक्रमामध्ये निबंध, जिंगल, लघुचित्रफीत, पोस्टर आदि स्पर्धा घेतल्या. नशामुक्तीसाठी हे मोठे माध्यम ठरणार आहे, असे ते म्हणाले.

यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी सांगली जिल्हा हा तंबाखूमुक्त शाळा जिल्हा म्हणून जाहीर केला. राज्यात जळगांवनंतर सांगली हा दुसरा तंबाखूमुक्त शाळा जिल्हा ठरला आहे. जागतिक आरोग्य दिनाचे औचित्य साधून राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य उपक्रमात उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विक्रमसिंह कदम व स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र यासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कामाबद्दल जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजयकुमार वाघ यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत घेतलेल्या विविध स्पर्धांचे बक्षीस वितरण पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

तीन नाविन्यपूर्ण पोर्टलचे उदघाटन

जिल्हा परिषदेने उमेद, जटायू व वरदान अशी तीन पोर्टल वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग यांच्या सहकार्याने विकसित केली आहेत. या तीन्ही पोर्टलचे अनावरण पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाले. जिल्ह्यातील महिला स्वयंसहायता बचतगटांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन व विविध सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी उमेद हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात आला आहे. नशामुक्ती अभियानांतर्गत अमली पदार्थ विरोधी उपक्रम व प्रबोधन यांची एकत्रित माहिती देण्यासाठी जटायु हे पोर्टल विकसीत करण्यात आले आहे. तसेच जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत विविध विभाग संस्था यांच्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) उपलब्ध होण्यासाठी वरदान हे पोर्टल विकसित करण्यात आल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिली.

दिव्यांग विद्यार्थी जीवन सुरक्षा ठेव योजना (दिविजा)

यावेळी जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाच्या वतीने कार्यान्वित दिव्यांग विद्यार्थी जीवन सुरक्षा ठेव योजना (दिविजा) प्रमाणपत्र पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आले. यावेळी समाज कल्याण अधिकारी बाळासाहेब कामत यांच्यासह पालक, विद्यार्थी उपस्थित होते. या उपक्रमांतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांना 10 हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार असून विहित मुदतीनंतर दामदुप्पट परतावा मिळणार आहे. 100 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत केवळ 10 दिवसात या योजनेची संकल्पना अंमलात आणून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली.

माझ्या गावचा धडा उपक्रम पथदर्शी

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेला माझ्या गावचा धडा हा उपक्रम कौतुकास्पद असून हा एक पथदर्शी शैक्षणिक उपक्रम असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी केले. या उपक्रमाद्वारे सांगली जिल्ह्यातील शिक्षकांनी पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गाव, तालुका व जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य सांगणारे धडे लिहिले आहेत. यामुळे मुलांना आपल्या गावची, परिसराची, जिल्ह्याची माहिती मिळणार आहे. यावेळी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी राजेसाहेब लोंढे यांच्यासह शिक्षण विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते. शिक्षिका स्वाती शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले.

विविध उपक्रमांची पाहणी व लोकार्पण

बैठकीपूर्वी पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्हा परिषद प्रांगणातील उमेद स्वयंसहायता बचत गट स्टॉलला भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी स्वयंसहायता बचत गटाच्या महिलांनी तयार केलेल्या पदार्थांची पाहणी करून त्या पदार्थांना बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या.

हिरकणी कक्षाचे लोकार्पण, बाल संसाधन व विकास केंद्रास भेट

यावेळी पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या हिरकणी कक्ष व जिल्हा परिषद अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या चिमुकल्यांसाठी पाळणाघराचे उद्घाटनही करण्यात आले. तसेच, जिल्हा परिषद बाल संसाधन व विकास केंद्र येथे मध्यवर्ती ठिकाणी निर्माण झालेल्या कक्षातून जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांशी थेट संपर्काची सुविधा निर्माण झाली आहे. याचेही उद्घाटन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

बाल संसाधन व विकास केंद्राच्या सुविधेचा अंगणवाडी सेविकांना मार्गदर्शन, सूचना करण्यासाठी उपयोग होणार आहे. या माध्यमातून अंगणवाडी सेविकांनाही काही सूचना करावयाच्या असल्यास तर त्या करू शकतात. अंगणवाडी सेविका या एकूणच लहान मुलांवर संस्कार,  शिक्षणाची ओळख करून देण्याबरोबरच जे जे काही चांगले आहे ते मुलांपर्यंत व त्यांच्या पालकापर्यंत पोहोचविण्याचे माध्यम आहे. मुलांचा, पालकांचा प्रतिसादही या माध्यमातून अंगणवाडी सेविका देवू शकतील. या सोयी सुविधांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केले. यावेळी या कक्षाबाबत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल विकास) संदीप यादव यांची सविस्तर माहिती दिली.

नशामुक्त सांगली स्टिकरचे अनावरण

यावेळी उपप्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत तयार करण्यात आलेले नशामुक्त सांगली स्टिकर्स वाहनांना चिटकवून त्या स्टिकर्सचे अनावरण पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांच्या वाहनावरती नशामुक्त सांगली हे स्टिकर्स लावून व्यसनमुक्तीबाबत प्रबोधन करण्यात येत आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रसाद गाजरे आदी उपस्थित होते.

तीन शववाहिन्यांचे लोकार्पण

जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या वतीने प्राप्त ३ शववाहिन्यांचे लोकार्पण यावेळी पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या तळमजल्यावरील दिशादर्शक फलकाचे अनावरणही त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी विठ्ठल चव्हाण, कार्यकारी अभियंता भारती बिराजे यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.७ : मुलुंड विधानसभा क्षेत्रातील प्रलंबित नागरी सेवा सुविधा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित यंत्रणांना येथे दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुलुंड विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित नागरी सेवासुविधांसंदर्भातील झालेल्या बैठकीत त्यांनी संबंधितांना निर्देश दिले.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुलुंड विधानसभा आमदार मिहीर कोटेचा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मनपा आयुक्त भूषण गगराणी, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम कुमार गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार,  मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या संचालिका अर्चना पाटील, यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी मुंबई उपनगर जिल्हा, मौजे मुलुंड, तालुका कुर्ला येथील  शासकीय जागेवर महसूल भवन व न्यायालीन इमारत बांधण्याच्या  प्रलंबित प्रस्तावावर तत्पर कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

मुलुंड येथे दर्जेदार पर्यटन केंद्र निर्माण होण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशित केले.  मुलुंड पश्चिम येथे असलेल्या प्रियदर्शनी क्रीडा संकुलाचे (कालिदास सभागृह) नुतनीकरणाचे  काम तातडीने पूर्ण करावे. मुलुंड उपनगर परिसरातील नागरिकांसाठी नाहूर परिसरात रेल्वे टर्मिनल उभारण्यासाठी जागा तसेच इतर आवश्यक बाबी तपासून पाहाव्यात. मुलुंड पूर्व येथील महानगर पालिकेच्या कचराभूमीवर पडलेल्या कचराची विल्हेवाट पूर्ण करावी. मुलुंड पूर्व येथे मंजूर झालेले तालुका क्रीडा संकुल उभारणीस प्रक्रिया गतीने सुरुवात करावी. तसेच मुलुंड पूर्व येथील लोकसंख्या लक्षात घेता या परिसरात पेट्रोल पंपसाठी  जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणांना दिले.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

 

दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी धोरण आणणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करावी
  • विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसहाय्य डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा
  • घरकुलासाठी स्वतंत्र योजना

मुंबई, दि. ७ : जन्मजात किंवा काही कारणास्तव दिव्यांगत्व आलेल्या दिव्यांग बांधवांना आयुष्य जगत असताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दिव्यांगत्वावर मात करीत आपल्या जीवनात उत्कर्षाचा मार्ग शोधावा लागतो. अशा दिव्यांग बांधवांच्या आयुष्यात समृद्धी निर्माण करण्यासाठी काल सुसंगत नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणांची योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे दिव्यांग बांधवांच्या विविध समस्यांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.

दिव्यांगाच्या रोजगारासाठी धोरण

राज्यातील दिव्यांगाना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. दिव्यांगाच्या रोजगाराकरिता धोरण तयार करण्यात येणार असून रोजगार व स्टॉल बाबतचे धोरण तयार करण्याचे निर्देश कौशल्य विकास व उद्योग विभागाला दिले आहे.

लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य बँक खात्यात जमा होणार

राज्यातील दिव्यांग बांधवांना अधिक सुलभतेने लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे दिव्यांग बांधवांचे अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य वाढवण्याबाबतही शासन सकारात्मक असून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.

विशेष सहाय्य योजनेच्या अर्थसाहाय्याचे वितरण डीबीटी प्रणालीद्वारे

राज्यातील दिव्यांग नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसाहाय्य थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले पाहिजे. ज्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार लिंक झाले नाही यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी डीबीटी प्रणालीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.

दिव्यांग सर्वेक्षण प्रमाणपत्रासाठी विशेष मोहीम

दिव्यांग सर्वेक्षण व प्रमाणपत्रासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र नसल्यामुळे शासकीय योजना, सवलती, शिक्षण, नोकरी आणि आरोग्यविषयक सुविधा मिळण्यासाठी अडचणी येतात. यासाठी आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटपासाठी विशेष मोहीम राबवावी.

प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था

राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात सुलभ व सन्मानपूर्वक प्रवेश मिळावा यासाठी प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार करण्यात यावी. यामध्ये दिव्यांग अनुकूल पायाभूत सुविधा, सहाय्यक उपकरणे, विशेष मार्गदर्शन केंद्रे आणि समुपदेशन सेवा यांचा समावेश असावा.  शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार आहे. याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा.

अंत्योदय योजनेत दिव्यांगांचा समावेश

अंत्योदय अन्न योजनेत पात्र दिव्यांगांचा तातडीने समावेश केला जाणार असून, ज्यांचा समावेश विद्यमान निकषांमध्ये होऊ शकत नाही, अशा दिव्यांग व्यक्तींसाठी राज्य शासन स्वतंत्र योजना तयार करणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने पात्र दिव्यांग व्यक्तींना शिधापत्रिका वाटप करण्यात येत आहेत.

दिव्यांगासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत एक टक्का निधी

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या  सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या निधीमधून दिव्यांग व्यक्ती साठीच्या सर्व सोयी सुविधा एका छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा दिव्यांग भवन उभारण्यात येईल.

स्वतंत्र घरकुल योजना

दिव्यांग नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी राज्य शासन स्वतंत्र घरकुल योजना तयार करणार आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, अशा लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी आवश्यक जागेसाठीही शासन मदत करणार आहे.

दिव्यांग महामंडळाच्या माध्यमातून कर्जमाफी, सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत शासकीय रुग्णालयात दर्जेदार औषधे मिळणे, दिव्यांगाच्या कायद्यानुसार प्रत्येक विभागाने दिव्यांगावर पाच टक्के खर्च करणे,  प्रशिक्षण व स्वतंत्र क्रीडा स्टेडियम, अति तीव्र दिव्यांगाचे संगोपन, मानधन असलेल्या पदांमध्ये दिव्यांगाना प्राधान्य, जिल्हास्तरावर तालुकास्तरावर विविध समितीमध्ये दिव्यांग सदस्यांची नियुक्ती, राज्यस्तरावर दिव्यांगासाठी फेस्टिवलचे आयोजन करणे याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

कायद्याचा धाक, प्रबोधनामुळे अमली पदार्थसंबंधी गुन्ह्यांना आळा – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

सांगली, दि. ०७ (जिमाका): सांगली जिल्ह्यामध्ये अमली पदार्थांचा व्यवसाय करणे फायद्याचे नाही, असा संदेश त्या तस्करांपर्यंत जावा, असा संकल्प करून सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सने कामाची सुरवात केली होती. त्या संकल्पसिद्धीकडे वाटचाल सुरू आहे. गेल्या दोन महिन्यात कायद्याचा धाक, प्रबोधन या दोन्ही आघाड्यांवर कार्यवाही केल्याने जिल्ह्यात अमली पदार्थ विरोधी गुन्ह्यांना आळा बसला असून, संबंधित सर्व विभागांनी यापुढेही परस्पर समन्वयाने अमली पदार्थ तस्करांची पाळेमुळे खणून काढून जिल्हा अमली पदार्थ मुक्त करण्यासाठी नियमित कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले.

अमली पदार्थ टास्क फोर्सच्या सातव्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हा परिषद कक्षात आयोजित बैठकीस जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका प्रभारी आयुक्त रविकांत आडसूळ, अप्पर पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी राजेसाहेब लोंढे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक प्रदीप पोटे, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस निरीक्षक सतीश शिंदे, पालकमंत्री महोदय यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यासह टास्क फोर्सचे सदस्य उपस्थित होते.

अमली पदार्थ तस्करीविरोधात गत दोन महिन्यात केलेल्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने समाधान व्यक्त करत पालकमंत्री पाटील म्हणाले, गत दोन महिन्यात पोलीस विभागाने अमली पदार्थ विरोधात 30 कारवाया केल्या असून, 50 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील गुन्हे व अमली पदार्थ विषयक गुन्हे नियंत्रणात आले आहेत. कायद्याचा धाक, प्रबोधन आणि व्यसनाधीनांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी समुपदेशन उपचार केंद्र अशा सर्व आघाड्यांवर सांगली जिल्हा अमली पदार्थ मुक्त करण्याचा ध्यास घेतला असून सर्व यंत्रणांनी त्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व शासकीय व खासगी तंत्रनिकेतन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांनीही तंबाखूमुक्त शाळांप्रमाणे अमली पदार्थविरोधी प्रबोधनासाठी विविध उपक्रम आयोजित करावेत, असे सांगून पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने अमली पदार्थ विरोधी प्रबोधनात्मक लघुचित्रफीत, जिंगल, पोस्टर, निबंध आदि विविध स्पर्धांना चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, या माध्यमातून स्पर्धेत सहभागी प्रत्येक स्पर्धक, त्याचे कुटुंबिय व संबंधित व्यक्तींना प्रेरणा मिळाली आहे. यातील विजेत्यांच्या लघुचित्रफीत, जिंगल, पोस्टर, निबंध यांना वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सामाजिक माध्यमांवर व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. तसेच अमली पदार्थ विरोधी प्रबोधनात्मक सर्व स्पर्धांचे बक्षीस वितरण 1 मे रोजी स्वतंत्र कार्यक्रम घेऊन करण्यासाठी नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी जिल्ह्यातील 77 पैकी 76 व्हिडिओ पार्लरची तपासणी पूर्ण झाल्याचे यावेळी सांगितले. त्यावर पालकमंत्री पाटील म्हणाले, मद्यविक्री दुकानांसाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नियमावली तयार करावी. मद्यविक्री दुकाने अशा गुन्ह्यांची केंद्रे होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी मद्यविक्री दुकान मालकांना त्यांच्या दुकानाच्या परिसरात गुन्ह्यांना प्रवृत्त करणारे वातावरण होणार नाही, याबाबतची दक्षता घेण्याबाबत व तसे न केल्यास करण्यात येणाऱ्या दंडाबाबत नोटीस काढावी. अमली पदार्थ व्यसनाधीनांना समुपदेशन, उपचार व चिकित्सा केंद्र कार्यवाहीस गती द्यावी, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले.

क्राईम टास्क फोर्सच्या कार्यवाहीचाही आढावा

सांगली शहर व जिल्ह्यातील गुन्हेगारी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त पोलीस आयुक्त रितू खोकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली स्थापन क्राईम टास्क फोर्सच्या कामकाजाचाही पालकमंत्री पाटील यांनी आढावा घेतला. जिल्हा परिषद कक्षात ही बैठक झाली.

अनावश्यक शस्त्र परवाने रद्द करावेत, असे सांगून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील गुन्हे घरगुती कारणांतून होत असून, अशा गुन्ह्यांमध्ये ते घडू नयेत यासाठी समुपदेशन व प्रबोधनाचा प्रयत्न करावा. त्याचबरोबर प्रशासनाने छोट्या पोलीस चौक्यांसाठी जागा अंतिम करावी. यातून धाक राहून गुन्हेगारी घटना कमी होण्यासाठी, गुन्हेगारी घटना घडू नयेत, यासाठी व नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेचा विश्वास निर्माण होण्यासाठी मदत होईल. त्याचबरोबर गुन्हा घडला की लवकरात लवकर गुन्हे उकल करण्यासाठी प्रयत्न केल्यामुळे कौटुंबिक गुन्हे कमी होण्यासाठी मदत होईल. अशा संभाव्य गुन्हेगारांना वचक बसेल, असे ते म्हणाले.

शिवजयंती व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती सार्वजनिक पद्धतीने साजरी करतानाच दोन्ही महापुरूषांच्या प्रतिमा प्रत्येकाच्या घरात असाव्यात, असे आवाहन करून पालकमंत्री पाटील म्हणाले, आगामी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती कार्यक्रमात सर्व समाजबांधवांनी सहभागी व्हावे, सकारात्मक पद्धतीने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरी करावी. मिरवणुका शांततेत काढाव्यात. डॉल्बीला कुठल्याही प्रकारे परवानगी दिली जाणार नाही. पोलिसांनीही यासाठी काटेकोर नियोजन करावे, असे ते म्हणाले.

०००

कायदा, आरोग्य, पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणास प्राधान्य -पालकमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

नंदुरबार, दि. ०७ (जिमाका): ‘आपली अभ्यासिका’ उपक्रमाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील वाचन संस्कृतीला चालना मिळणार आहे. तसेच पोलीस विभागाच्या ई-स्मार्ट बिट सिस्टममुळे स्मार्ट पोलिसिंग बरोबर कायदा व सुव्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाला प्राधान्य असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विविध विभागांच्या आढावा बैठकीत आपली अभ्यासिका, ई-स्मार्ट बिट उपक्रमांच्या लोकार्पण प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी खासदार ॲड. गोवाल पाडवी, माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, विधानपरिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी आमदार सर्वश्री आमशा पाडवी, राजेश पाडवी, शिरीष नाईक, जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिष भामरे, उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) गोविंदा दाणेज यांच्यासह विविध यंत्रणांचे विभाग प्रमुख बैठकीस उपस्थित होते.

पालकमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, ग्रामीण भागात अभ्यासिका निर्माण करण्याची गरज असून त्या माध्यमातून वाचन संस्कृती रूजवण्याबरोबरच विविध लोकोपयोगी माहिती या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहचविण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर अशा अभ्यासिकांमुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या गरीब, होतकरू युवक आणि विद्यार्थ्यांना मदत होणार आहे. ‘ई-स्मार्ट बिट’  सारख्या पोलीस यंत्रणेचे सनियंत्रण करणाऱ्या उपक्रमातून जिल्ह्यातील संवेदनशील बिंदूवर लक्ष केंद्रीत करून कायदा व सुव्यवस्था अधिक सतर्क व सक्रीय करण्यास मदत मिळणार आहे. येत्या काळात पोलीस दलाला बळकटी देण्यासाठी नंदुरबार, शहादा, नवापूर या शहरांमध्ये सीसीटीव्हीचे जाळे निर्माण केले जाईल. त्यापाठोपाठ संपूर्ण जिल्हा पोलीस दलाच्या सीसीटीव्ही नियंत्रणाखाली आणला जाईल.

परिवहन विभागाने नंदुरबार शहरातील शासकीय रुग्णालयात तसेच शासकीय कार्यालयांना नागरिकांना प्रवास करणे सुलभ व्हावे, यासाठी तात्काळ इलेक्ट्रिक मिनी बसेस सुरू कराव्यात. त्यासाठी असा प्रकल्प यशस्वी करणाऱ्या नागपूर मनपा आयुक्तांशी चर्चा करावी. तोरणमाळ सारख्या दुर्गम थंड हवेच्या पर्यटन स्थळाचा विकास करण्यासाठी तेथेही मिनी बस सुरू करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या आहेत. त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला जाईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतीपूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी फार्मर प्रोड्यूसर कंपन्यांना प्रोत्साहित करावे. शेतकऱ्यांना विविध साधने, औजारे लागतात ती प्रमाणित व दर्जेदार उपलब्ध व्हावीत, यासाठी औजारे उत्पादक कंपन्यांचे इनपॅनलमेंट करण्याच्याही सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. आमसूल प्रोसेसिंग साठी बारीपाडा येथील पद्मश्री चैतराम पवार यांनी सोलर यंत्रणेवर चालणारे व अत्यल्प किमतीचे प्रोसेसिंग युनिट तयार केले असून त्या अनुषंगाने आपल्या जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा. नवापूर व भालेर औद्योगिक वसहतींमध्ये उद्योगांना चालना देण्यासाठी तेथे रस्ते, विज व पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर द्यावा. नवापूर सारख्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये गुजरातसारख्या राज्यातून उद्योग महाराष्ट्रात येत आहेत, तेथील विजेची समस्या सोडवल्यास  शंभराहून अधिक उद्योग तेथे येण्यास तयार आहेत. औद्योगिक वसाहतींमधील विजेच्या समस्येचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे निर्देश यावेळी पालकमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी दिले आहेत.

वन विभागाने लोकप्रतिनिधींनी व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने सुचवलेले कामांवर तात्काळ कार्यवाही करावी. तसेच त्यांनी मागितलेली माहिती तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी. वन विभागाच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर लवकरच वनमंत्री यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात येईल, असेही पालकमंत्री ॲड. कोकाटे  यांनी यावेळी सांगितले.

दृष्टिक्षेपात आढावा…

  • 📚 ‘आपली अभ्यासिका’ उपक्रमातून ग्रामीण वाचन संस्कृतीला चालना.
  • 👮‍♂️ ‘ई-स्मार्ट बिट’ मुळे पोलिसिंग अधिक स्मार्ट व कार्यक्षम.
  • 📷 नंदुरबार, शहादा, नवापूर शहरांमध्ये सीसीटीव्हीचे जाळे निर्माण करणार.
  • 🚌 इलेक्ट्रिक मिनी बस नंदुरबार शहर  व तोरणमाळमध्ये सुरू करण्याचे निर्देश.
  • 🌾 फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांना प्रोत्साहन, दर्जेदार कृषी औजार उपलब्धतेवर भर.
  • ☀️ सौर ऊर्जेवर आधारित आमसूल प्रोसेसिंग युनिट राबवण्याचा प्रस्ताव.
  • 🏭 औद्योगिक वसाहतींसाठी वीज, पाणी, रस्ते अशा सुविधांवर भर.
  • 🌲 वन विभागाने लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांवर तत्काळ कार्यवाही करावी.

०००

ताज्या बातम्या

‘परदेशात शिक्षण शिष्यवृत्ती’साठी १७ मे पर्यंत अर्ज करण्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे आवाहन

0
मुंबई, दि.२४ : राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (विजाभज), इतर मागास वर्ग (इमाव) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (विमाप्र) मधील विद्यार्थ्यांसाठी परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती...

अवयवदानास नवे आयाम; अधिकाधिक गरजू रुग्णांना जीवनदान – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

0
मुंबई, दि. 24 : अवयवदानास नवे आयाम मिळत असून राज्यातील अवयवदान आणि प्रत्यारोपण प्रक्रियेला अधिक गती मिळत आहे. तसेच अवयवदान प्रक्रियेत असलेली पारदर्शकता आणि...

सागरी किनारपट्टीच्या समस्या आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी २८ एप्रिल रोजी राष्ट्रीय बैठक

0
मुंबई, दि. 24 : किनारपट्टीच्या राज्यांमध्ये मत्स्यव्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर चालतो. किनारपट्टीवरील मच्छिमारांचे हित जपणे, त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी किनारी समस्या सोडवणे, त्यांच्या विकास योजना यावर...

आपलं मंत्रालय – फेब्रुवारी २०२५

0
आपलं मंत्रालय - फेब्रुवारी २०२५ (भाग १)   आपलं मंत्रालय - फेब्रुवारी २०२५ (भाग २)   आपलं मंत्रालय - फेब्रुवारी २०२५ (भाग ३)

कोकणातील माकडे व वानरांच्या निर्बीजीकरणासाठी केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन – वन मंत्री गणेश नाईक

0
मुंबई, दि. २४:  कोकणातील फळबागा आणि शेतीपिकांना वानर आणि माकडांचा मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या उपद्रवाला आळा घालण्यासाठी माकडांचे निर्बीजीकरण करण्यासाठी केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे...