मुंबई, दि. ५ : विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ साठी एकूण ६ लाख ४१ हजार ४२५ दिव्यांग मतदारांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये ३ लाख ८४ हजार ६९ पुरुष मतदार, २ लाख ५७ हजार ३१७ महिला दिव्यांग मतदार, तसेच ३९ तृतीयपंथी दिव्यांग मतदारांचा समावेश आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.

पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक दिव्यांग मतदार आहेत. पुणे येथे ८८ हजार ९३७ दिव्यांग मतदार नोंदणीकृत आहेत. यामध्ये ४८ हजार ६२६ पुरुष, ४० हजार ३०१ महिला आणि १० तृतीयपंथी दिव्यांग मतदारांचा समावेश आहे. पुणे पाठोपाठ ठाणे जिल्ह्यात ३८ हजार १४९ दिव्यांग मतदारांची नोंदणी झाली आहे. यामध्ये २१ हजार ५७३ पुरुष मतदार, १६ हजार ५७३ महिला मतदार आणि ३ तृतीयपंथी दिव्यांग मतदार आहेत.

दिव्यांग मतदारांची सर्वात कमी नोंदणी गडचिरोली जिल्ह्यात आहे. येथे ६ हजार ४३ दिव्यांग मतदारांची नोंद आहे. यामध्ये ३ हजार ७१० पुरुष आणि २ हजार ३३३ महिला दिव्यांग मतदारांचा समावेश आहे.

राज्यात तृतीयपंथी दिव्यांग मतदारांची एकूण संख्या ३९ आहे. सर्वाधिक तृतीयपंथी दिव्यांग मतदार औरंगाबाद जिल्ह्यात आहेत. एकूण १२ तृतीयपंथी दिव्यांग मतदार आहेत. पुणे जिल्ह्यात १०, नांदेड जिल्ह्यात ६, ठाणे जिल्ह्यात ३, आणि पालघर व जळगाव जिल्ह्यात प्रत्येकी २ तृतीयपंथी दिव्यांग मतदारांची नोंदणी झाली आहे. याशिवाय मुंबई उपनगर, लातूर, सोलापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १ तृतीयपंथी दिव्यांग मतदार नोंदणीकृत आहेत.

0000

 मुंबई, दि. 5 : विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूका- 2024 शांततापूर्ण, पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी राजकीय पक्ष  आणि उमेदवार यांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावे तसेच जाहिराती प्रसिध्द करण्यापूर्वी त्यांचे पूर्वप्रमाणीकरण करून घ्यावे असे आवाहन राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम यांनी केले.

मंत्रालयात राजकीय पक्ष आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत आयोजित बैठकीत श्री.एस.चोक्कलिंगम बोलत होते.यावेळी विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी तसेच अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ.किरण कुलकर्णी, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी पी. प्रदीप, सहमुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. विजय राठोड, उपमुख्य निवडणूक अधिकारी शरद दळवी यावेळी उपस्थित होते.

श्री.एस.चोक्कलिंगम म्हणाले की, राज्यात आदर्श आचारसंहितेच्या तक्रारी  सी – व्हिजील ॲप वरती करू शकता. या ॲपवरती दाखल झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करून तक्रारींवर कारवाई करण्यात येत आहे. निवडणुक प्रक्रियेत वेगवेगळया टप्यावर निवडणुक यंत्रणेकडुन होणाऱ्या तयारी मध्ये राजकीय पक्षांचे उमदेवार व त्यांचे प्रतिनिधी यांना सहभागी करुन  घेतले जात आहे. ज्या काही निवडणूकांच्या अनुषंगाने असलेल्या तक्रारी आहेत त्यांचेही निराकरण केले जाते.

श्री.एस.चोक्कलिंगम म्हणाले की, मतदान यंत्र ठेवलेले गोडाऊन उघडण्याच्या वेळेस आणि  बंद करण्याच्या वेळेस  राजकीय पक्षाचे स्थानिक प्रतिनिधींना आमंत्रित केले जाते. सदर गोडाऊन त्यांच्या समक्ष उघडून सिलबंद करण्याची कार्यवाही केली जाते. या कार्यवाहीच्या वेळी जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या मार्फत व्हिडीओ  शुटींग देखिल केली जाते. आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी निवडणुकीची तयारी म्हणुन जिल्हास्तरावर  ईव्हीएम मशिन्स उपलब्ध झाल्यानंतर कंट्रोल युनिट,व्हीहीपॅट (VVPAT) आणि बॅलेट युनिट यांची संख्या निश्चित करुन निवडणुकीसाठी किती मशिन्स आवश्यक आहेत तेवढया प्रमाणात उपलब्धता निश्चित केली  जाते याची माहिती यावेळी दिली.

फर्स्ट लेव्हल चेक (First Level Cleck)  म्हणजे प्रत्येक मशिनची तपासणी करुन ते चालु अवस्थेत आहे की  नाही, त्यामध्ये बिघाड आहे काय, त्यांची सर्व बटने व्यवस्थित काम करत आहेत किंवा कसे? यांची तपासणी केली जाते. ही तपासणी  भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या संस्थेचे  अभियंते करत असतात. या तपासणीच्या वेळेस जिल्हा पातळीवर राजकीय पक्षाचे स्थानिक प्रतिनिधी यांना निमंत्रित केले जाते. त्यांच्या समक्ष तपासणीची कार्यवाही पूर्ण करुन मॉकपोल  ही प्रक्रिया राबविण्याकरीता राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी होतात. मॉकपोल झाल्यावर राजकीय पक्षांसमक्ष  सर्व मशिन्स गोडावून मध्ये सिलबंद ठेवली जातात. प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांचेशी चर्चा करुन त्याच्या उपस्थितीत  प्रक्रिया पूर्ण  केली जाते अशी माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली.

श्री.एस.चोक्कलिंगम म्हणाले की, मतदान अधिका-यांच्या यादीचे निवडणुक आयोगाच्या परराज्यातील निवडणूक निरीक्षकांच्या उपस्थितीमध्ये रॅन्डमायझेशन (randomisaton) केले जाते.  त्यामुळे कोणत्या कर्मचाऱ्यास कोणत्या मतदान केद्रावर निवडणुकीच्या कामासाठी जावे लागणार हे मतदान केंद्रावर जाण्यास पथके निघतात तेव्हांच कळते. त्याचप्रमाणे  मतदान केंद्रासाठी कंट्रोल युनिट, VVPAT, बॅलेट युनिट  यांचे randomisaton होते  आणि कोणत्या मतदान केंद्रावर  कोणकोणत्या  कर्मचाऱ्याजवळ कोणते मशिन्स जाणार  यांचे संगणकाद्वारे वाटप होते.  ही प्रक्रिया राजकीय पक्षांचे स्थानिक प्रतिनिधींसमोर केली जाते व त्याबाबतचे इतिवृत्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षरीसह जतन केली जाते. कोणत्या नंबरचे कोणते मशिन कोणत्या मतदान केंद्रावर जाणार त्याची यादी उमेदवारांना दिली जाते.

मतदान यंत्र संच घेऊन मतदान पथक मतदान केद्रावर जायला  निघतात तेव्हा राजकीय पक्षांच्या स्थानिक प्रतिनिधींसमोर गोदाम उघडले जाते आणि रॅन्डमायझेशन (randomisaton) नुसार तिन्ही मशिन्स मतदान अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडे सुपुर्द केली जातात.प्रत्यक्ष मतदान सुरु होण्याच्या आधी मतदान केंद्रावर उमेदवार किंवा उमेदवाराचे मतदान प्रतिनिधी यांचेसमोर  मॉकपोल घेतला जातो.मतदानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये मतदानाच्या  गोपनीयतेचा  भाग वगळून मतदान अधिकारी यांची सर्व कामे प्रत्येक मतदान केंद्रात उमेदवाराच्या प्रतिनिधींसमक्ष घडतात.मतदान संपल्यावर,मतदान यंत्रांच्या वाहतुकी दरम्यान, मतदानाच्या वेळेस  करण्यात येणारी कार्यवाही याची माहिती यावेळी देण्यात येते.

निवडणुकांच्या काळात धनशक्तीचा गैरवापर रोखण्याच्या उद्देशाने प्राप्तीकर विभागाने मुंबई इथे नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे. हा नियंत्रण कक्ष आठवड्याचे सातही दिवस चोवीस तास सुरु आहे.या नियंत्रण कक्षाकडे नागरिक १८००२२१५१० हा टोल फ्री क्रमांक ८९७६१७६२७६ आणि ८९७६१७६७७६ या व्हॉट्सअप क्रमांकावर किंवा mumbai.addldit.inv7@incometax.gov.in या ईमेलवर आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतात. नागरिकांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर प्राप्तीकर विभागाद्वारे  जप्तीची कारवाई  करण्यात येत आहे.

००००

मुंबई, दि. 5 : विधानसभेसाठी 20 नोव्हेंबरला मतदान होत असून मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी सर्व विभागांनी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या जनजागृतीच्या मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम यांनी केले.

श्री.चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी पी. प्रदीप, माहिती व जनसंपर्क प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सह धर्मादाय आयुक्त महेश लंबे, उद्योग विभागाचे सह सचिव डॉ.श्रीकांत पुलकुंडवार, महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव आनंद भोंडवे, ऊर्जा विभागाचे अवर सचिव नितीन सुर्वे, सह मुख्य निवडणूक अधिकारी के. सूर्यकृष्णमूर्ती, उपमुख्य निवडणूक अधिकारी शरद दळवी यावेळी उपस्थित होते.

मतदारजागृतीसाठी येत्या आठ तारखेपासून मतदानाच्या दिवसापर्यंत विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे. यामध्ये सर्व विभागांनी सहभागी व्हावे, अशी सूचना श्री.चोक्कलिंगम यांनी केली. राज्यातील कामगारांची मोठी संख्या लक्षात घेता उद्योग विभागाने मतदानासाठी एक दिवसाची सुटी जाहीर केली आहे, तथापि जेथे शक्य नसेल तेथे दोन तासांऐवजी किमान अर्धा दिवस सुटी देण्याचे निर्देश संबंधित आस्थापनांना द्यावेत, मोठ्या उद्योजकांना मतदार जागृतीबाबत आवाहन करण्यास प्रवृत्त करावे, महिला व बालविकास तसेच ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारितील बचत गटांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे त्याचप्रमाणे अंगणवाडी सेविका, गावपातळीवरील तलाठी आदींच्या माध्यमातून घराघरात मतदानाचा संदेश पोहोचविण्यात यावा, सामाजिक न्याय तसेच शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त संस्थांमधील 18 वर्षांवरील विद्यार्थ्यांना तसेच त्याखालील वयाच्या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून पालकांना मतदान करण्यासाठी आवाहन करण्यात यावे, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणीकृत संस्थांना देखील त्यांच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये मतदानाविषयी जागृती करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, अशा सूचना श्री.चोक्कलिंगम यांनी यावेळी केल्या.

प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी मतदार जागृतीसंदर्भात महासंचालनालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संदेश रेकॉर्ड करून समाजमाध्यमांवरून प्रसारित करण्यात येत असून यासाठी विशेष हॅशटॅग वापरण्यात येत आहेत. याव्यतिरिक्त समाजात प्रभाव असणाऱ्या विविध व्यक्तींचे संदेश रेकॉर्डिंग केले जात आहे. होर्डिंग्ज, डिजिटल माध्यमे, सार्वजनिक परिवहनाची साधने आदींच्या माध्यमातून देखील मतदार जागृतीचे कार्य केले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मतदान केंद्र स्थापित करण्यात येत असून मतदान वाढीसाठी याचा चांगला परिणाम दिसून येत असल्याचे सांगून मुंबई शहरातील मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सर्वांनी विशेष प्रयत्न करावेत आणि येथील मतदारांनी मोठ्या संख्येने मतदान करावे, असे आवाहन श्री.चोक्कलिंगम यांनी यावेळी केले.

0000

मुंबई, दि. ५ : राज्यात येत्या २० नोव्हेंबर रोजी विधानसभेसाठी निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत ८५ वर्षांहून अधिक वयोगटामधील एकूण १२ लाख ४० हजार ९१९ मतदार असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात आली आहे.

राज्यात एकूण ९ कोटी ७० लाख २५ हजार ११९ मतदार असून यामध्ये ८५ वर्षांवरील मतदारांची संख्या १२ लाखांहून अधिक आहे. या वयोगटात एकूण १२ लाख ४० हजार ९१९ मतदार आहेत. विशेष म्हणजे पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या अधिक आहे. ५ लाख ४२ हजार ८९१ पुरुष मतदार तर ६ लाख ९८ हजार २२ महिला मतदार आणि ६ तृतीयपंथी मतदार आहेत.

पुणे जिल्ह्यात ८५ वर्षांवरील वयोगटात सर्वाधिक १ लाख २१ हजार ७६० मतदार आहेत. ज्यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या ५९ हजार २९७ तर महिला ६२ हजार ४६० आणि ३ तृतीयपंथी मतदार आहेत. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ९२ हजार ८७५ मतदारांमध्ये ४८ हजार २९२ पुरुष तर ४४ हजार ५८३ महिला मतदार आहेत. नाशिक जिल्ह्यामध्ये ८५ वर्षांवरील मतदारांची संख्या ६० हजार २७८ इतकी असून यामध्ये २५ हजार ४२९ पुरुष आणि ३४ हजार ८४९ महिला मतदार आहेत. ८५ वर्षांवरील सर्वात कमी मतदार गडचिरोली जिल्ह्यात असून येथील एकूण ६ हजार ६१३ मतदारांमध्ये २ हजार ५५७ पुरुष तर ४ हजार ५६ महिला मतदार आहेत.

राज्यात ८५ वर्षांवरील तृतीयपंथी मतदारांची एकूण संख्या ६ असून यामध्ये ३ मतदार पुणे जिल्ह्यात आणि मुंबई शहर, सातारा तसेच सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात प्रत्येकी एक मतदार असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात आली आहे.

0000

मुंबई, दि. 5 : विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक सन 2024 साठी राज्यातील एकूण 288 विधानसभा मतदारसंघासाठी एका टप्प्यांमध्ये दिनांक 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. या निवडणुकीसाठी यंत्रणेची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून या निवडणुकीतील अंतिम उमेदवारांची संख्या 4 हजार 140 असल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा प्रधान सचिव एस.चोक्कलिंगम यांनी आज दिली.

मंत्रालय व विधीमंडळ वार्ताहर संघाच्या पत्रकार कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री.चोक्कलिंगम बोलत होते. यावेळी अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ.किरण कुलकर्णी, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी पी.प्रदीप उपस्थित होते.

श्री.चोक्कलिंगम यांनी सांगितले की, राज्यातील लोकसभेच्या 16 – नांदेड या एका लोकसभा मतदारसंघात सुद्धा दिनांक 20 नोव्हेंबर, 2024 रोजी पोटनिवडणूक घेण्यात येणार आहे. राज्यातील विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 साठी नामनिर्देशनपत्रे सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 29 ऑक्टोबर 2024 असा होता. त्यानुसार 288 विधानसभा मतदारसंघासाठी एकूण 7,078 इतके नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यात आले. त्यापैकी एकूण 2,938 अर्ज मागे घेण्यात आले.

मतदार नोंदणीत वाढ

दि.30 ऑक्टोबर रोजी अद्ययावत मतदारांची संख्या 9,70,25,119 असून यामध्ये पुरुष मतदार 5,00,22,739 तर महिला मतदार 4,69,96,279 आहे. तर 6,101  तृतीयपंथी मतदारांची नोंदणी  झाली आहे. दिव्यांग (PwD Voters) मतदारांची एकूण संख्या 6,41,425 इतकी असून सेना दलातील (Service Voters) मतदारांची संख्या 1,16,170 आहे.

राज्यामध्ये अतिउंच इमारती/सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संकुलात

1,181 मतदान केंद्रे

मतदारांच्या संख्येच्या प्रमाणात मतदान केंद्राच्या संख्येत वाढ केली असून राज्यात  एकूण मतदान केंद्रे 1,00,186 आहेत. यामध्ये शहरी मतदान केंद्र 42,604  तर ग्रामीण मतदान केंद्र 57,582 इतकी आहेत. शहरी भागातील मतदारांची अनास्था विचारात घेऊन शहरी भागातील मतदारांनी जास्तीत जास्त मतदान करावे, यासाठी राज्यामध्ये पुणे, मुंबई, ठाणे, इ. शहरांमध्ये अतिउंच इमारती/सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संकुले यामध्ये एकूण 1,181 मतदान केंद्र उभारण्यात आलेली आहेत. तसेच झोपडपट्टी भागात 210 मतदान केंद्र उभारण्यात आलेली आहेत. सहाय्यक मतदान केंद्रांची एकूण संख्या 241 इतकी आहे.

ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट EVM-VVPAT

राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी पुरेशा संख्येने ईव्हीएम उपलब्ध असून पुरेसा साठा आहे. महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 च्या अनुषंगाने 1,00,186 इतक्या मतदान केंद्रांसाठी  2,21,600 बॅलेट युनिट (221 %), 1,21,886 कंट्रोल युनिट (122 %) व 1,32,094 व्हीव्हीपॅट (132 %) इतक्या प्रथमस्तरीय तपासणी मशिन्स उपलब्ध असून एकूण प्रथमस्तरीय करण्यात आलेल्या ईव्हीएम पैकी प्रशिक्षण व जनजागृतीच्या कार्यक्रमाकरिता त्यापैकी 5166 बॅलेट युनिट, 5166 कंट्रोल युनिट व 5165 व्हीव्हीपॅट इतक्या मशिन्सचा वापर करण्यात आला आहे. या सर्व बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट व ईव्हीएम मशिन्सची प्रथम सरमिसळ दिनांक 18 ते 21 ऑक्टोबर, 2024 या कालावधीत सर्व जिल्ह्यांकडून करण्यात आलेली आहे. या निवडणुकीत एकूण 185 विधानसभा मतदारसंघात एक बॅलेट युनिटची आवश्यकता आहे. तर १०० मतदारसंघात दोन बॅलेट युनिट आणि तीन मतदारसंघांमध्ये तीन बॅलेट युनिट लागणार आहेत.

विधानसभा निवडणुकीसाठी निरिक्षक (Observer)

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 च्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र राज्यातील 288 विधानसभा मतदारसंघासाठी 142 सामान्य निरीक्षक (General Observer), 41 पोलीस निरीक्षक (Police Observer) व 71 खर्च निरीक्षक (Expenditure Observer) यांची नियुक्ती केलेली आहे. तसेच विशेष पोलीस निरीक्षक दीपक मिश्रा, भापोसे. (से. नि.), विशेष खर्च निरीक्षक बी. आर. बालकृष्णन, (Ex. IRS) व विशेष सामान्य निरीक्षक मोहन मिश्रा, भाप्रसे (से. नि.) यांची नियुक्ती केलेली आहे.

कायदा व सुव्यवस्था अंतर्गत दि. 4 नोव्हेंबरपर्यंतचा तपशील

राज्यातील वितरित केलेले एकूण शस्र परवाने 78,267 इतके असून जमा करण्यात आलेली शस्रास्रे 55,136 एवढी आहेत. जप्त करण्यात आलेली शस्रे 229 तर परवाने रद्द करून जप्त करण्यात आलेली शस्रे 575 आहेत. परवाना जमा करण्यापासून सुट देण्यात आलेली शस्त्रे 10,603  इतकी असून  जप्त करण्यात आलेली अवैध शस्रास्रे 1,294 आहेत. राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्यापासून 46,630 जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

राज्यभर अंमलबजावणी यंत्रणांद्वारे करण्यात आलेल्या जप्ती

राज्यात दि. 15.10.2024 ते दि. 04.11.2024 या कालावधीत राज्यातील केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या विविध अंमलबजावणी यंत्रणांद्वारे करण्यात आलेल्या बेकायदा पैसे, दारु, ड्रग्ज व मौल्यवान धातु इ. बाबींच्या एकुण – 252.42 कोटी रुपयांची जप्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये रोख रक्कम – 63.47 कोटी तर  34,89,088 लिटर दारु ( 33.73 कोटी रुपये किमतीची) जप्त करण्यात आली. ड्रग्ज 38,24,422 ग्राम (32.67 कोटी रुपये किमतीचे.) मौल्यवान धातू 14,28,983 ग्राम (83.12 कोटी रुपये किमतीचे ), तर फ्रिबीज 34,634 (संख्या) 2.79 कोटी रुपये किमतीचे आणि इतर 8,79,913 (संख्या) 36.62 कोटी रुपये किमतीचे जप्त करण्यात आले आहे.

सी व्हिजील ॲप (C-Vigil app) वरील आचारसंहिता भंगाबाबतच्या 2,452 तक्रारी निकाली

दि. 15.10.2024 ते 04.11.2024 या कालावधीत राज्यभरात सी व्हिजील ॲप (C-Vigil app) वर आचारसंहिता भंगाबाबतच्या 2,469 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यातील 2,452 (99.31%) तक्रारी निकाली काढण्यात आलेल्या आहेत. तसेच आज अखेर एनजीएसपी पोर्टल (NGSP Portal) वरील 7,793 तक्रारीपैकी 5,205 निकाली काढण्यात आलेल्या आहेत.

माध्यम देखरेख व संनियत्रण समिती

राजकीय पक्षामार्फत प्रचार प्रसिध्दीकरिता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातीचे ऑडियो-व्हिडियो/ संदेश यांचे पूर्व प्रमाणिकरण करण्यासाठी राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीकडे जाहिरातीच्या पूर्व प्रमाणीकरण (PRE CERTIFICATION) साठी नोंदणीकृत राजकीय पक्षांकडून प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने 90 प्रमाणपत्राद्वारे 628 जाहिरातींना  मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

अ) सन 2019 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी असलेले मतदार व सद्यस्थितीत अद्यावयत मतदार यादीप्रमाणे असलेले मतदार यांचा तुलनात्मक तक्ता खालीलप्रमाणे आहे:-

ब) दिनांक 30.10.2024 रोजीची  दिव्यांग (PwD Voters) मतदारांची संख्या :-

• वयोगटानुसार मतदार संख्या :-

0000

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४

सांगली, दि. 5 (माध्यम कक्ष) : विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 च्या अनुषंगाने जिल्ह्यात शांततेत तसेच मुक्त आणि पारदर्शी वातावरणात निवडणूक पार पाडण्यासाठी नियुक्त सर्व यंत्रणांनी भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करून दिलेली जबाबदारी पार पाडावी. मतदान टक्केवारी वाढीसाठी मतदार जनजागृतीसह मतदान केंद्रांवर आश्वासित किमान सुविधा (ॲशुअर्ड मिनीमम फॅसिलिटीज) पुरवाव्यात, असे निर्देश पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित सर्व नोडल अधिकाऱ्यांच्या कामकाज आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी नीता शिंदे यांच्यासह निवडणूक कामकाजासाठी नियुक्त सर्व नोडल अधिकारी उपस्थित होते.

निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे, असे निर्देश देऊन पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार म्हणाले, जिल्ह्यातील आठही विधानसभा मतदारसंघात मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी नियोजनपूर्वक प्रयत्न करावेत. शालेय स्पर्धांचे आयोजन करावे. विद्यार्थ्यांसाठी अन्य स्पर्धांसह सेल्फी स्पर्धा घ्याव्यात. पोस्टल बॅलेटचे योग्य नियोजन करावे. मतदान केंद्रावर मतदारांच्या मदतीसाठी आयोगाच्या सूचना पाहून आवश्यकतेनुसार 18 वर्षांखालील युवकांची मदत घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

मतदान केंद्रांवरील वेबकास्टिंग सुरळीतपणे सुरु राहील याची दक्षता घ्यावी. सीव्हीजलवर येणाऱ्या तक्रारींवर तात्काळ प्रतिसाद द्यावा. त्या प्राधान्याने निकाली काढाव्यात. सर्व यंत्रणांनी दिलेली जबाबदारी सतर्कतेने चोख पार पाडावी, असे सांगून पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार म्हणाले, मतदान केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग मतदारांसह अन्य मतदारांसाठी मा. भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे आश्वासित किमान सुविधा पुरवाव्यात. दिव्यांगासाठी रॅम्प, व्हीलचेअरची सुविधा, पिण्याचे पाणी, निवारा शेड, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, खुर्च्या आदि सर्व सुविधा देण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी सादरीकरणातून निवडणूक पूर्वतयारी व निवडणूक प्रशासन सज्जतेची माहिती दिली. तर पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने सादरीकरणातून माहिती दिली.

विभागीय आयुक्त श्री. पुलकुंडवार यांचे स्वागत जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी केले. तर आभार प्रदर्शन नीता शिंदे यांनी मानले.

आचारसंहिता कक्ष, तक्रार निवारण कक्ष, माध्यम कक्षास भेट

बैठकीपूर्वी विभागीय आयुक्त श्री. पुलकुंडवार यांनी आचारसंहिता कक्ष, तक्रार निवारण कक्ष आणि माध्यम कक्षास भेट देऊन कामकाजाची पाहणी केली. यावेळी आचारसंहिता कक्ष नोडल अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, तक्रार निवारण कक्षाचे नोडल अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे आणि माध्यम कक्षाच्या नोडल अधिकारी संप्रदा बीडकर यांनी संबंधित कक्षातून करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.

00000

सातारा दि. ०४: सातारा जिल्ह्यातील आठही मतदार संघात नि:पक्षपती व पारदर्शक निवडणुका होतील यासाठी त्याचबरोबर जिल्ह्यातील एकही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील परिषद सभागृहात विधानसभेच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी आढावा घेतला. या आढावा बैठकीला जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपायुक्त समीक्षा केंद्राकार, अपर जिल्हाधिकारी तथा आचार संहिता कक्ष प्रमुख जीवन गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्याह नोडल अधिकारी उपस्थित होते.

निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहाय्यक निवडणूक अधिकारी यांनी प्रत्येक मतदान केंद्रांना भेटी देवून तिथल्या सोयी-सुविधांची पहाणी करावी, असे निर्देश देवून विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, मतदान केंद्रांवर पिण्याचे पाणी ठेवावे. हे पाणी देण्यासाठी व्यवस्था करावी. तसेच खुर्च्यांची व्यवस्था करावी. मतदान केंद्रावर पुरेशा प्रकाशाची व्यवस्था करावी.

मतदानाचा टक्का वाढविण्‍यासाठी मतदान जागृतीचे जिल्हयात मोठया प्रमाणात कार्यक्रम घ्यावेत. यासाठी सर्व नोडल अधिकाऱ्यांबरोबर इतर शासकीय अधिकाऱ्यांची, कर्मचाऱ्यांची मदत घ्यावी. पोस्टल बॅलेटचे व्यवस्थीत नियोजन करावे. निवडणूक आयोग जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांवरील वेबकास्टींगची पहाणी करणार आहेत हे वेबकास्टींग सुरुळीतपणे सुरु राहील याची दक्षता घ्यावी. सीव्हीजलवर येणाऱ्या तक्रारींवर तात्काळ प्रतिसाद द्यावा. मतदान केंद्रांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना असे प्रशिक्षण द्या की त्यांच्यात एक आत्मविश्वास निर्माण झाला पाहिजे, असे सांगून निवडणुका निपक्षपातीपणे व पारदर्शक होण्यावर भर द्यावा, असे निर्देशही विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी निवडणुकीच्या अनुषंगाने आढावा दिला. यावेळी ते म्हणाले, जिल्ह्यातील 50 टक्क्यांहून अधिक मतदान केंद्रांचे वेबकास्टींग करण्यात येणार आहे. सर्व मतदान केंद्रांवर पिण्याचे पाणी, बसण्यासाठी खुर्च्या, आरोग्य कीटची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांचा सहभाग घेण्यात येणार आहे. 50 कुटुंबामागे एक महिलेची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या महिला सकाळी 7 वाजता दुपारी 1 वाजता व 4 वाजता कुटुंबांना भेटी देवून मतदान केले आहे किंवा कसे पाहून मतदान करण्याविषयी आवाहन करणार आहेत. 100 पेक्षा जास्त मतदान केंद्रे विविध थिमवर उभारण्यात येणार आहेत. निवडणुकीच्या अनुषंगाने 95 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या त्यावर कार्यवाही करण्यात आली आहे, असेही जिल्हाधिकारी श्री. डुडी यांनी बैठकीत सांगितले.

पोलीस विभागाचा आढावा देताना पोलीस अधीक्षक श्री. शेख म्हणाले आतापर्यंत साडेनऊ कोटी इतकी रक्कम जप्त केली आहे. त्याचबरोबर अवैध दारु, गुटाखाही जप्त करण्यात आला आहे. यापुढे पोलीस विभागाकडून आणखीन गस्त वाढवून मोठ्या प्रमाणात कारवाया करणार असल्याचेही त्यांनी बैठकीत सांगितले.

०००

मुंबई, दि. ०४ : विधानसभा निवडणूक शांततेत व निर्भयपणे होण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करावे, असे केंद्रीय निवडणूक निरीक्षक शिल्पा शिंदे यांनी सांगितले. विधानसभा निवडणूक – 2024 च्या अनुषंगाने आज विविध राजकीय पक्षांची बैठक मुंबादेवी विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक मध्यवर्ती कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी श्रीमती शिंदे बोलत होत्या. यावेळी मुंबादेवी मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील उपस्थित होते.

निवडणूक निरीक्षक शिल्पा शिंदे यांनी मुंबादेवी विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार व प्रतिनिधींशी या बैठकीत संवाद साधला. निवडणूक निर्णय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी मुंबादेवी मतदार संघातील मनुष्यबळ, ईव्हीएम, मतदान केंद्र, ज्येष्ठ व दिव्यांग मतदारांना गृह मतदानाची सुविधा,ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग मतदारांसाठी मतदान केंद्रांवर उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा, मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधा आदी संदर्भातील नियोजनाबाबत माहिती त्यांनी दिली.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. ०४ : राज्यातील विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 साठी 288 मतदारसंघात 7 हजार 78 उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र वैध ठरले होते. त्यातील आज दि. 4 नोव्हेंबर रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत 2 हजार 938 उमेदवारांनी माघार घेतल्याने आता राज्यात 4 हजार 140 उमेदवार अंतिमत: निवडणूक रिंगणात आहेत, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.

राज्यातील सर्व 288 विधानसभा मतदार संघात एकाच टप्प्यात दि. 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी सकाळी 7 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत मतदान होणार असून दि. 23 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतमोजणी होणार आहे.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांसाठीची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दि.15 ऑक्टोबर पासून आदर्श आचारसंहिता लागू केली. नि:पक्षपाती वातावरणात निवडणूक पार पाडणे हा आदर्श  आचारसंहितेचा भाग आहे. राज्यघटनेनुसार आपल्या देशात बहुपक्षीय लोकशाही अस्तित्वात आहे आणि कोणताही नागरिक ठरवून दिलेले निकष पूर्ण करीत असल्यास तो निवडणुकीस उभे राहू शकतो. अशा निवडणुकीसाठी उभे राहिलेले उमेदवार आणि विविध पक्षांचे उमेदवार यांच्यामधून आपला प्रतिनिधी निवडण्यासाठीचा मताधिकार भारतीय नागरिक निवडणूक प्रक्रियेतून बजावत असतात.

आपल्या देशामध्ये असलेले विविध आर्थिक-सामाजिक गट आणि वेगवेगळ्या प्रकारची विषमता ही  ऐतिहासिक आणि वर्तमान काळातही जाणवणारी वस्तुस्थिती आहे. राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकाला भेदरहित पद्धतीने समान मताधिकार दिलेला आहे. हा मताधिकार बजावताना नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारचे दडपण / भीती अथवा दबाव असायला नको, कारण मताधिकार स्वेच्छेने वापरण्याचा अधिकार आहे. आपल्या देशातील सामाजिक गुंतागुंत आणि आर्थिक विषमता  याचा विचार करता सर्व नागरिकांना दबावरहित मतदान करता यावे यादृष्टीने निवडणुकीसाठी संबंधित सर्वच घटकांनी (राजकीय पक्ष, उमेदवार, मतदार, निवडणूक यंत्रणा इ.) सजग राहणे आवश्यक आहे. मतदार म्हणून येणारा दबाव प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष असू शकतो हे गृहित धरुन केंद्रिय निवडणूक आयोगाने निवडणूकीसाठी आदर्श आचारसंहितेची कल्पना प्रत्यक्षात आणली.

आदर्श आचारसंहितेचे अंतिम ध्येय मतदारांनी  निर्भयपणे आणि कोणत्याही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावास बळी न पडता मतदानाचा अधिकार बजावावा हेच आहे. यासाठी मतदान करण्याची प्रत्यक्ष संधी उपलब्ध होण्याबरोबरच कोणास मतदान करायचे याबाबत मतदार घेत असलेला निर्णय  महत्वाचा असतो. हा निर्णय मतदारास विविध माध्यमांतून प्राप्त होणारी माहिती आणि भोवतालचे वातावरण यांच्यामुळे  प्रभावित होत असे. निवडणूक लढणारे राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांना मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची समान संधी आणि मतदाराच्या मनावर परिणाम करणाऱ्या माहितीची सत्यता यावर लक्ष दिले तरच मोकळ्या आणि निर्भीड वातावरणात निवडणुका होऊ शकतील. देशातील सर्व राजकीय पक्ष आणि निवडणुकीशी संबंधित सर्व घटक यांच्या सहमतीने तयार करण्यात आलेला स्वयंशिस्तीच्या नियमांचा आदर्श आचारसंहिता हा मसुदा आहे.  आचारसंहितेचे  उद्दिष्ट लक्षात घेता त्यातील तरतुदीचा  शब्दश: अर्थ घेण्याबरोबरच त्या मागील उद्देश लक्षात घ्यायला हवा.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324  मध्ये भारत निवडणूक आयोगावर देशातल्या  संसद आणि विधिमंडळासाठीच्या निवडणुका सुव्यवस्थितरितीने पार पाडण्याची जबाबदारी दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने आयोगाने आदर्श आचारसंहितेची कल्पना सर्वांच्या सहमतीने रुजवली आणि प्रत्यक्षात आणली आहे.  केंद्रीय निवडणूक आयोगाने  आदर्श आचारसंहितेच्या कालावधीत काय करावे किंवा काय करु नये याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. त्यावरुनच मतदानाचा अधिकार बजावणाऱ्या मतदारांवर सत्तारुढ,  विरुध्द किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून आणि कोणत्याही उमेदवाराकडून किंवा त्याच्या अनुयायांकडून प्रत्यक्ष  किंवा अप्रत्यक्ष  दबाव येवू नये यासाठीचे प्रयत्न स्पष्टपणे  जाणवतात.  म्हणूनच राजकीय  पक्षाचे कार्यकर्ते, उमेदवारांचे समर्थक आणि इतरही प्रभावशील  घटकांनी आपल्या कृतीमधून आणि प्रचारामधून मतदारांवर विशिष्ट उमेदवाराला  मतदान करण्याचा  किंवा न करण्याचा दबाव  निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. याचाच अर्थ असा की, उमेदवार किंवा पक्षाचा प्रचार करताना धोरणे आणि दृष्टीकोन याबाबत प्रचार असावा. प्रलोभने किंवा धाक नसावा. विरुद्ध पक्षाची आणि  उमेदवारांची  धोरणे आणि दृष्टीकोनावर टीका करता येईल पण वैयक्तिक  किंवा  गलिच्छ पद्धतीचा प्रचार करणे अपेक्षित नाही. निवडणुकीच्या  वातावरणामध्ये विरोधात उभे असलेले उमेदवार एकमेकांचे   शत्रू आहेत असे समजण्याचे कारण नाही. पातळी राखून दोन्ही बाजूने प्रचार होवू शकतो.  धनदांडग्या आणि गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना प्रचार करण्यापासून लांब ठेवणे इष्ट  आहे. मतदारांवर अनिष्ट प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न याच लोकांकडून होण्याची शक्यता असते.

दि.15 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकांची घोषणा झाल्यावर त्याच क्षणाला आदर्श आचारसहिंतेची अंमलबजावणी सुरु झाला आणि नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी समाप्त होईल. आचारसंहितेच्या  तरतूदींची  पूर्तता केंद्र सरकार,  राज्य सरकार याचबरोबर सर्व महामंडळे आणि शासकीय अर्थसहाय्यित सर्व संस्था यांना  करावी लागते.  आदर्श आचारसंहितेमधल्या सर्वसामान्य तरतूदी सर्वांनाच लागू होतात आणि त्यामध्ये निवडणूकीला उभे राहणाऱ्या  इच्छुक उमेदवारांचाही समावेश होतो.

आदर्श आचारसंहितेने प्रत्येक व्यक्तीचा  शांततापूर्ण आणि विनाव्यत्यय घरगुती जीवन जगण्याचा हक्क पूर्णपणे संरक्षित केलेला आहे.  संबंधित यंत्रणेची  योग्य पध्दतीने आगावू परवानगी घेऊन  निवडणूक प्रचाराचे सर्व कार्यक्रम  करणे राजकीय पक्षावर आणि उमेदवारावर बंधनकारक आहे. प्रचार मिरवणूकीमुळे वाहतुकीला अडथळा होणे अपेक्षित नाही. प्रचाराची किंवा मिरवणूकीची परवानगी म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळा आणण्याची  परवानगी नव्हे ! सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक विषयक सभांसाठी  मैदाने आणि आवश्यकता असल्यास हेलिपॅडची सुविधा सारख्या प्रमाणात उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित आहे.  त्यामध्ये कोणत्याही एखाद्या पक्षाला अथवा उमेदवारासाठी झुकते माप देणे अपेक्षित नाही.

जातीवाचक भावनांना खतपाणी घालून मतदारांना आवाहन करता येणार नाही. थोडक्यात समाजातल्या कोणत्याही समाजघटकांमध्ये आपसात द्वेष भावना पसरुन तणाव निर्माण होईल अशी कोणतीही कृती होवू नये असे आदर्श आचारसंहितेमध्ये नमूद आहे. इतर पक्षाचे नेते किंवा इतर उमेदवार यांच्या सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित नसलेल्या वैयक्तिक बाबींवर टिका आणि धार्मिक स्थळांवर प्रचार हा आचारसंहितेचा भंग मानला जातो. या तरतुदी करताना आचारसंहितेने भारतीय राज्यघटनेचे मार्गदर्शक तत्व यथायोग्य गिरवले आहे. भेदरहित मताधिकार प्रदान करणाऱ्या राज्यघटनेच्या पावलावर पाऊल ठेऊन भेदांचा आधार घेऊन होणारा प्रचार रोखला आहे.  त्याचबरोबर मतदारांना आर्थिकदृष्ट्या किंवा इतर प्रकारे प्रलोभन दाखविणे प्रतिबंधित आहे. आर्थिक किंवा इतर प्रलोभन दाखवून ज्याने मते मिळविली तो खरोखरच लोकांचा प्रतिनिधी असणार आहे का?  लोकांच्या आशा अपेक्षांचे सार्थ प्रतिबिंब त्यांच्याद्वारे सभागृहात पडू तरी  शकेल का? त्यांच्या मनात पैशाने मते विकत  घेतल्याची  भावना राहणार. मतदाराने आपल्या मताची अशी किंमत घेणे हा तर राज्यघटनेचा अपमान !

आदर्श आचारसंहितेमध्ये  सत्ताधारी पक्ष आणि शासकीय  यंत्रणेवर काही बंधने घातली आहेत. सरकारी खर्चाने शासकीय योजनांची जाहीरात आचारसंहितेच्या कालावधीत करता येत नाही. सत्तारुढ पक्षाच्या मंत्र्यांना निवडणूक प्रचाराचे काम आणि शासकीय कामकाज यांची सरमिसळ करता येणार नाही. सरकारी कामकाजासाठी जनतेचा पैसा वापरला जातो आणि म्हणून सरकारी खर्चातून स्वत:ची, स्वत:च्या पक्षाची प्रसिध्दी करणे उचित नाही. आचारसंहितेचा तो भंग ठरतो.

सत्ताधारी पक्ष  आणि  सरकारी यंत्रणेने  आचारसंहितेच्या  काळात सजग  राहणे अपेक्षित आहे. आचारसंहितेच्या काळात सरकारतर्फे राबविण्याच्या नव्या प्रकल्पांची अथवा कार्यक्रमांची घोषणा करता येत नाही. एवढेच नाही तर कुठल्याही प्रकारचे आर्थिक अनुदान किंवा त्यासंबंधीचे आश्वासन देता येत नाही. पायाभरणी समारंभांसारखे कार्यक्रम आचारसंहितेच्या काळात निषिद्ध आहेत. याचाच अर्थ सत्तारुढ पक्षाच्या बाजूने मतदारांवरती प्रभाव पडू शकेल अशा गोष्टी प्रतिबंधित आहेत.  निवडणूक काळात सरकारी यंत्रणा एखाद्या पक्षाच्या दावणीला बांधणे आचारसंहितेला अभिप्रेत नाही. असे असले तरी,  पूर्णतेच्या टप्प्यावर असलेल्या सार्वजनिक हिताच्या बाबी वापरात आणण्यासाठी आचारसंहितेमुळे विलंब होऊ नये अशी भारत निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे.

अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद केलेली आहे किंवा राज्यपाल अथवा संबंधित मंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पिय भाषणात उल्लेख आला आहे. याचा अर्थ त्या योजना जाहिर झाल्या किंवा उद्घाटन झाले असे समजू नये.  निवडणूक काळात  अशा योजनांची सुरुवात करण्यामागे मतदारांना प्रभावित करण्याचा हेतू स्पष्ट दिसतो. म्हणूनच तो आचारसंहितेचा भंग ठरतो. शासनाच्या नव्या योजनांना मान्यता देणे आचारसंहितेच्या कालावधीत अपेक्षित नाही. लाभार्थीकेंद्री योजनांचा आढावा घेणे आणि प्रक्रिया राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून होत असेल तर ते ताबडतोबीने थांबवून निवडणूका पूर्ण होईपर्यंत वाट पाहायला हवी. अशा योजना पूर्वीपासून चालू असल्या तरी हे बंधन लागू आहे. कल्याणकारी योजनांसाठी निधी आणि शासकीय कामांची कंत्राटे देता येणार नाही. त्यासाठी आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.

सरकारी खजिन्यातून निधी  खर्च होणारे कार्यादेश दिले गेले असतील तरी प्रत्यक्ष कामे सुरु झाली  नसतील तर अशी कामे सुरु करता येणार नाहीत. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच कामे सुरु करता येतील. मात्र प्रत्यक्ष सुरु झालेली कामे चालू ठेवता येतील. पूर्ण झालेल्या कामांची देयके अदा करण्यास हरकत नाही. पण काम समाधानकारकरित्या पूर्ण झाल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची पूर्णपणे खात्री  होणे आवश्यक आहे.

खासदार आणि आमदार इत्यादींचे त्यांच्या निधीमधून घेण्यात आलेल्या वाहनांवरील नावे झाकायला पाहिजेत. अन्यथा अशी वाहने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असल्यास संबंधित खासदार, आमदार इत्यांदींचा तो एक प्रकारचा निवडणूक प्रचार आहे, असे मानण्यात येईल. असा खर्च उमेदवाराच्या  निवडणूक  खर्चामध्ये गणला जातो. यंदा विधानसभेच्या एका मतदारसंघासाठी उमेदवाराच्या निवडणूक  खर्चाची कमाल मर्यादा रु.40 लाख रुपये आहे.

आदर्श आचारसंहितेबाबत सर्व अधिकार, आचारसंहितेबद्दलचे सगळे निर्देश फक्त आयोग देऊ शकतो आणि मंत्रालय किंवा कोणतीही शासकीय यंत्रणा यांनी ते निर्देश लोकांपर्यंत पोहोचवित असते. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आयोगाचे प्रतिनिधीत्व करत असते. राज्यभरात आयोगाच्यावतीने निवडणूक  संचालित करण्याचे काम पाहात असते. आचारसंहितेच्या कालावधीत राज्य सरकारकडून आयोगाकडे पाठविण्याचे सर्व संदर्भ राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून जातात.

आचारसंहितेच्या  कालावधीत  काही प्रकारची कामे संबंधित चालू ठेवण्यासाठी शासकीय यंत्रणेला आयोगापर्यंत जाण्याची आवश्यकता नाही. उदा.सर्व प्रकारच्या मान्यता आणि परवानग्या, प्राप्त झालेली आणि प्रत्यक्ष सुरु झालेली कामे किंवा लाभार्थींची नावे आचारसंहितेच्या आधीच जाहिर झालेले लाभार्थींसाठीचे प्रकल्प. रोजगार हमीची कामे पूर्वीपासून मंजूर असतील तर पूर्वी नोंदणी झालेल्या लाभार्थ्यांसाठी नवी कामे सुरु करता येतील किंवा चालू असलेल्या कामांमध्ये नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना समाविष्ठ करुन घेता येईल. आवश्यक त्या प्रक्रिया पूर्ण झालेली आणि अर्थविभागाची सहमती असलेल्या कामांची देयके अदा करता येतील. जाहिर केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निविदांचे मूल्यमापन आणि अंतिम करण्याचे काम आचारसंहितेच्या कालावधीतसुध्दा करता येते. मात्र इतर निविदा जाहिर झालेल्या असल्या तरी त्या अंतिम करण्यासाठी आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, पूर, पिकांवरील किड यांसारख्या अनपेक्षित विपत्ती आणि वृध्दांसाठीच्या अथवा अपंगांसाठीच्या कल्याण योजना याबाबत मात्र आयोग मान्यता नाकारत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये आयोगाची आगाऊ मान्यता आवश्यक असते. अशी मान्यता मिळाली तरी त्यातून सत्तारुढ पक्षाचा फायदा होईल असा प्रभाव पडू शकणारे समारंभ होणे अपेक्षित नाही.  ही तरतूद म्हणजे आचारसंहितेचा मानवी चेहरा आहे.

नैसर्गिक आपत्ती आल्यास आवश्यक असणारी अनुदाने आणि पीडितांना दिलासा रक्कम पूर्वीच्याच दराने आणि प्रमाणात आयोगास कळवून देता येतात. दरांमध्ये आणि प्रमाणामध्ये बदल करावयाचा असल्यास मात्र आयोगाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून गरजू आणि पात्र रुग्णांना त्यांची बिले अदा करण्यासाठी इस्पितळांना थेट अदायगी करता येईल. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सापडलेल्यांना अडचणींतून सोडविण्यासाठी आवश्यक ते मदत कार्य आणि उपाय योजना आयोगास माहिती देऊन हाती घेता येतील.  मात्र नैसर्गिक आपत्तीचे परिणाम रोखण्यासाठीचे प्रतिबंधात्मक उपाय (संरक्षक भिंतीची दुरुस्ती) हाती घ्यायचे असतील तर आयोगाची पूर्वपरवानगी घेणे गरजेचे आहे. एखादे क्षेत्र दुष्काळग्रस्त अथवा पूरग्रस्त जाहिर करायचे असेल तरी  आयोगाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अतिशय तातडीच्या शस्त्रक्रियांसाठी अथवा उपचारांसाठी वैद्यकिय सहाय्य देता येईल मात्र त्यासाठी  सक्षम शासकीय अधिकाऱ्याने रुग्ण लाभार्थ्यांची निवड केलेली असली पाहिजे. वीज दरांबाबत निर्णय घेण्यासाठीची प्रक्रिया आचारसंहितेच्या काळात करता येईल पण  निवडणूका पूर्ण झाल्यावरच ते सुधारित दर लागू करता येतील.         केंद्रीय अथवा राज्य लोकसेवा आयोगासारख्या वैधानिक संस्थांनी भरती प्रक्रिया चालू ठेवायला हरकत नाही. पण त्या व्यतिरिक्तच्या संस्थांमार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेसाठी आयोगाची पूर्वपरवानगी लागेल.

निवडणूक प्रक्रियेमध्ये शासकीय  यंत्रणेमधील  अधिकाऱ्यांचा मोठा सहभाग असतो. आचारसंहितेने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत निर्देश दिलेले आहेत. गृह जिल्ह्यात पदस्थापना असलेले अधिकारी आणि गेल्या चार वर्षांपैकी तीन वर्षे एकाच जिल्ह्यात पदस्थापना असलेले अधिकारी यांचा निवडणूक प्रक्रियेशी प्रत्यक्ष संबंध असल्यास त्यांना जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याच्या सूचना आहेत. निवडणूक संचालनामध्ये सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवर आचारसंहितेदरम्यान पूर्णत: बंदी असते. याबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार आयोगाचे आहे. सत्ताधारी राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन यंत्रणेचा आचारसंहितेच्या काळात वापर करणे अपेक्षित नाही. मतदारांवरती प्रभाव पडेल अशी कृती होऊ न देण्याची काळजी सर्वच राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी घेणे अपेक्षित आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये लावलेली राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे आचारसंहितेच्या कालावधीत प्रदर्शित करु नयेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था उदा.महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि पंचायती यांच्या अटळ अशा वैधानिक सभा बोलाविण्यास परवानगी आहे. परंतु, त्यामध्ये कोणतेही नविन धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. शासकीय विश्रामगृहांचा वापर निवडणूक कार्यासाठी करता येणार नाही किंवा तिथे कोणताही राजकीय उपक्रम राबविता येणार नाही. हाच नियम शासकीय सार्वजनिक उपक्रमांच्या अतिथीगृहांसाठी लागू आहे.

आचारसंहितेमधील तरतुदी सर्वांना माहित असायला पाहिजेत. आचारसंहितेचा भंग सिद्ध झाला, तर काय होते ? आचारसंहितेचे  गांभीर्य प्रस्थापित होण्यासाठी काय व्यवस्था आहे ? याचे उत्तर असे की, आचारसंहिता राज्यघटनेशी आणि केंद्राच्या / राज्याच्या कायद्यांशी सुसंगत आहे. त्यामुळे आचार संहितेमधल्या तरतुदींचा भंग हा संबंधित कायदयाचा भंग ठरतो आणि त्या त्या कायद्यातल्या तरतुदीनुसार त्याबद्दल कारवाई केली जाते.

• आचारसंहितेमध्ये दोन समाज घटकांमध्ये आपसांत द्वेषभावना पसरुन तणाव निर्माण होईल अशी कृती होऊ नये, असे नमूद आहे. त्यामुळे कोणी अशी कृती करत असल्यास तो आचारसंहितेचा भंग ठरतो तसेच  फौजदारी कायद्याअंतर्गत गुन्हा देखील ठरतो. आचारसंहितेमधील मतदारांना प्रलोभन अथवा धाक दाखविण्याच्या गुन्ह्याबाबत भारतीय दंड संहितेमधील कलमांनुसार फौजदारी कारवाई केली जाते. तसेच, निवडणूक विषयक चुकीची माहिती, बेकायदेशीर खर्च इत्यादी गुन्ह्यांबाबत म्हणता येईल.
• लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यामध्ये मतदान संपण्यापूर्वीच्या 48 तासांचा शांतता कालावधी पाळला नाही तर शिक्षेची तरतूद आहे.  राज्यपातळीवरील कायद्याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर महाराष्ट्र राज्याचा मालमता विरुपण प्रतिबंधक कायद्याचे उदाहरण देता येईल.  खाजगी मालमत्तेवर मालकाच्या परवानगीशिवाय फडकणारे बॅनर्स आणि सार्वजनिक मालमत्तेवर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या पोस्टरचे अस्तित्व अशासारखे गुन्हे या कायद्याअंतर्गत दखलपात्र ठरतात.
• लोकप्रतिनिधी व कायदा, 1951 हा संसदेचा कायदा आहे. त्यामध्ये संसदेची दोन्ही सभागृहे आणि प्रत्येक राज्यामधील विधीमंडळाची सभागृहे यांमधील सभासदत्वाची पात्रता, अपात्रता आणि गैरव्यवहार आणि या निवडणुकांशी संबंधित इतर गुन्हे, याबद्दलच्या तरतुदींचा समावेश आहे. लोकप्रतिनिधी व कायदा, 1951 च्या कलम 131 व 132 अंतर्गत, पोलिस अधिकारी गुन्हेगारांवर कारवाई करु शकतात.

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 126 अन्वये, मतदान संपण्यापूर्वीच्या 48  तासांच्या कालावधीत  सार्वजनिक सभा,  मिरवणुका इत्यादीद्वारे निवडणूक प्रचार करण्यावर बंदी आहे. तसेच टेलिव्हिजन आणि इतर माध्यमांद्वारे निवडणुकविषयक मजकूर प्रदर्शित करण्यास मनाई आहे. मतदानाचा एक दिवस आधी शांतता कालावधी म्हणून अमलात यावा, ही यामागची भूमिका आहे.

48 तासांच्या शांतता कालावधीत, स्टार प्रचारक आणि इतर राजकीय नेत्यांनी पत्रकार परिषदांद्वारे प्रसारमाध्यमांना संबोधित करणे आणि निवडणुकीच्या मुद्यांवर मुलाखती देणे  हे टाळावे. मतदानाच्या समाप्तीसाठी निश्चित केलेल्या 48 तासांच्या कालावधीत कोणत्याही जाहीर सभा घेता येणार नाहीत आणि मिरवणुका काढता येणार नाही. शांतता कालावधीमध्ये ओपिनियन पोल प्रसिद्ध करता येत नाही. एक्झिट पोल शेवटच्या टप्प्यातील निवडणुकीचे मतदान संपल्यावरच प्रसिध्द करता येतो.

लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, 1951 मधील तरतुदी –

आचारसंहितेच्या कालावधीत केंद्राच्या आणि राज्याच्या विविध शासकीय विभागांतर्फे चेकनाका आणि तपासण्या केल्या जातात. अनधिकृत रोख रक्कम सापडली तर आयकर विभागातर्फे कारवाई केली जाते. या काळात जप्त केलेली रोकड किंवा वस्तू यांच्याबाबत त्या विभागाच्या प्रचलित कायदे आणि नियमांनुसार कारवाई केली जाते.

आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी भारत निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा अंतिम ठरतो. उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यास बंदी अथवा मतदाराचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकणे अशा निवडणूक विषयक शिक्षा प्रकरणपरत्वे योग्य प्रक्रिया करुन निवडणूक आयोग घेऊ शकते.

या सगळ्या उदाहरणांवरुन लक्षात येते की, आदर्श आचारसंहिता पाळली जावी म्हणून त्यातील तरतूदींना इतर संबंधित कायद्यांचे मजबूत पाठबळ आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचे महत्त्व आणि गांभिर्य वाढले आहे.

आचारसंहितेचे स्वत: पालन करणाऱ्या  आणि दुसऱ्याला पालन करायला लावणाऱ्या सुजाण नागरिकांसाठी निवडणुकीचा काळ महत्वाचा आहे. भारत निवडणूक आयोगाने नागरिकांसाठी सी-व्हीजिल हे ॲप तयार केले आहे. त्यावर कोणताही नागरिक आचारसंहितेच्या भंगाचा प्रकार दिसला तर तक्रार करु शकतो. ज्या  ठिकाणावर हा भंग घडत असेल तिथे उभे राहून छायाचित्र पाठवू शकतो. ही तक्रार लगोलग त्या मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचते. हे सारे क्षणात घडते. आयोगाच्या जाहिराती, वेबसाईट आणि ॲप स्टोअर वरती सी-व्हीजिल  ॲप सहजी उपलब्ध आहे. आपल्या राज्यामध्ये मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने तर सी-व्हीजिल ॲपच्या प्रचार- प्रसिध्दीवर खूप भर दिलेला आहे.

प्रत्येकच मतदारसंघात आयोगाच्या सूचनेनुसार फिरती पथके तैनात केली आहेत. या पथकांना ॲपद्वारे माहिती पोहोचल्याबरोबर त्वरित त्या ठिकाणी धाव घेतली जाते. उदाहरणार्थ विजेच्या खांबावर एखादया पक्षाचे अथवा उमेदवाराचे पोस्टर लावले असेल, तर तो आचारसंहितेचा भंग आहे. एखाद्या सजग नागरिकाने तो फोटो सी-व्हीजिल ॲपवर टाकला तर ते ठिकाण ॲपमध्ये कळते आणि  जवळच असलेले फिरते पथक तातडीने तिथे पोहोचते आणि त्यावर लगेच कार्यवाही करते. फक्त 100 मिनिटांचा प्रतिसाद वेळ (रिस्पॉन्स टाईम) या प्रक्रियेत गृहीत धरला जातो.  विधानसभा निवडणूकीसाठी राज्यात एकूण 2000 फिरती पथके आणि तेवढीच स्थिर पथके कार्यान्वित आहेत. ॲपवरुन कळलेल्या ठिकाणावर सर्वात जवळचे पथक त्वरेने तिथे पोहोचते. नागरिकांनी सी-व्हिजिल ॲपवर पुरवलेल्या माहितीचा आणि त्याबाबत झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा रोजच्या रोज राज्यपातळीवर घेतला जातो. नागरिकांनी निवडणुकांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्दयाची गांभीर्याने आणि त्वरित दखल घेणारी यंत्रणा विकसित झाली आहे आणि हे काम परिणामकारक पध्दतीने चालू आहे.

सी-व्हिजील ॲपवर काही नागरिक खोट्या आणि आचारसंहिता भंग नसलेल्या गोष्टीसुद्धा  तक्रार म्हणून काही वेळेस टाकत असल्याचे आढळून येते आहे. स्वत:च्या  आणि यंत्रणेच्या वेळेचा अपव्यय योग्य नाही हे अशा नागरिकांच्या लक्षात येत नाही असे जाणवते. स्वत:ने आचारसंहितेबाबत व्यवस्थित माहिती करुन घेणे आणि सर्वच नागरिकांनी अपव्यय टाळून योग्य कृती करणे हे याचे उत्तर आहे. सगळे नागरिक प्रगल्भ वर्तणूक करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या वाटचालीतला हा एक टप्पा आहे असे समजूयात.

आचारसंहिता ही स्वयंशिस्त असल्याने राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्याबरोबर नागरिकांनी याबाबत स्वयं-पर्यवेक्षण करावे अशी सी-व्हिजिल ॲपमागची कल्पना आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सुजाण नागरिकांचे लक्ष या माध्यमातून आचारसंहिता मोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वृत्तींना चाप बसेल अशी अपेक्षा आहे. राजकीय पक्षांचे अनुयायी आणि उमेदवारांचे समर्थक हे सगळेसुध्दा नागरिक आहेत. आचारसंहिता भंग होणाऱ्या कृतीमध्ये एक चांगला नागरिक म्हणून सहभागी होण्याचे नाकारले गेले तर आचारसंहितेची तमा न बाळगणाऱ्यांना आळा बसेल.

एकंदरीत निवडणुकांसाठीची आदर्श आचारसंहिता अशी स्पष्ट आणि रोखठोक आहे. मानवी चेहरा आहे पण पळवाटा काढण्यांसाठी रोखणारा तांत्रिक काटेकोरपणासुध्दा आहे. सहमतीचा सुगंध आहे आणि नाठाळांना ठोकणारा हातोडासुध्दा आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात काम करणाऱ्या अवाढव्य शासकीय यंत्रणेत काम करणाऱ्या लाखो मेहनती आणि प्रामाणिक अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर दाखवलेला विश्वास आहे. अनेक प्रकारचे वैविध्य जपणाऱ्या या देशात वैविध्यपूर्ण मतप्रणालीचे अस्तित्व मान्य करताना त्यांचा मतदारांवरील प्रभाव प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावामध्ये परिवर्तीत होऊ न देण्याचे आश्वासन आहे. आचारसंहिता म्हणजे भेदरहित मताधिकाराचे पावित्र्य जपणारे सुलक्षण आहे.

• डॉ.किरण कुलकर्णी, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य