मुंबई, दि. ३० : राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद  (27 वी) 3 आणि 4 सप्टेंबर 2024 रोजी मुंबईत आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेत पुरस्कार विजेत्यांसह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे 48 स्टाँलच्या माध्यमातून आपापल्या विभागाविषयी आणि ई-गव्हर्नन्स विषयी सादरीकरण केले जाणार आहे.

“विकसित भारत : सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरण” या दोन दिवसीय परिषदेत सहा पूर्ण सत्रे आणि सहा विविध छोटी सत्रे असतील, ज्यात सरकार, शैक्षणिक, पुरस्कार विजेते आणि उद्योगातील प्रमुख भागधारक आणि नेत्यांना चर्चा करण्यासाठी आणि नावीन्यपूर्ण गोष्टींना प्रोत्साहन देण्यासाठी एकत्र आणले जाईल.

केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासह प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग आणि राज्य शासनाचा प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता आणि सुशासन उपविभाग, सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने “27 वी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद 2024” दि. 3 व 4 सप्टेंबर, 2024 रोजी जिओ वर्ल्ड कन्व्हेंशन सेंटर वांद्रे-कुर्ला संकुल, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

या वर्षीच्या पुरस्कारांमध्ये  सुवर्ण, रौप्य आणि ज्युरी अशा पुरस्कारांचा समावेश आहे. विविध श्रेणींमध्ये 375 नामांकनांमधून प्रकल्पांची निवड करण्यात आली आहे. या वर्षीच्या परिषदेची थीम “सुरक्षित आणि शाश्वत ई-सेवा वितरणाला आकार देणे” आहे. जी मजबूत आणि शाश्वत ई-सेवा वितरणासाठी भारताच्या ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांच्या प्रगतीवर जोर देते.

संमेलनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या उपस्थितीत समारोपीय सत्रात पुरस्कार प्रदान केले जातील. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार याच्यांसह डीएआरपीजी, महाराष्ट्र शासन, मायजिओ, एनआयसी आदी मधील वरिष्ठ अधिकारी, नॅसकॉम मधील उद्योग, स्टार्ट-अप्स आणि ई-गव्हर्नन्स विचारांचे लोक सहभागी होतील. 27 व्या एनजीसीमध्ये केंद्र, राज्य सरकारे आणि स्टार्ट-अप्सद्वारे पुरस्कृत प्रकल्प आणि प्रकल्पांचे प्रदर्शन देखील प्रदर्शित केले जाईल.

०००

मुंबई, दि.३० : राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांकरिता परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती निवडीसाठी सन २०२४-२५ करिता पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विद्यार्थ्यांनी दि. ६ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे.

अल्पसंख्याक विभागामार्फत सन २०२४-२५ मध्ये राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांकरिता परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पदव्युत्तर पदवी व पी.एच.डी. अभ्यासक्रमांसाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यासाठी  अल्पसंख्याक विभागाने मंजुरी दिलेली आहे.

याबाबत शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर ताज्या घडामोडींमध्ये विस्तृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. ६ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत देण्यात आलेली आहे.

अल्पसंख्याक परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या अटी व शर्ती आणि लाभाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहेत.

• विद्यार्थी हा केंद्र अथवा महाराष्ट्र शासनाने धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केलेल्या समुदायातील व महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
• पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्ष व पीएचडीसाठी ४० वर्ष ही कमाल वयोमर्यादा असेल.
• विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लक्ष इतके मर्यादित असावे.
• परदेशातील शिक्षण संस्था ही जागतिक क्रमवारीत (QS World University Rank) २०० च्या आत असावी.
• परदेशातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांने भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून किमान ५५% गुणांसहित पदवी परीक्षा उतीर्ण केलेली असावी.
• पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांने भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमधून किमान ५५% गुणांसहित पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उतीर्ण केलेली असावी.
• निवडीसंदर्भातील अन्य अटी व शर्ती ह्या जाहिराती मध्ये नमूद केल्यानुसार व संबंधित शासन निर्णयानुसार लागू राहील. परदेशातील शैक्षणिक संस्थेने Offer Letter मध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक कालावधीसाठी लागू केलेली संपूर्ण शिक्षण फी, अभ्यासक्रमासाठी नजिकच्या मार्गांनी Economy Class विमान प्रवास भाडे (परतीच्या प्रवासासह), निर्वाह भत्ता, वैयक्तिक आरोग्य विमा यावरील विद्यार्थ्यांने प्रत्यक्ष केलेला खर्च विहित केलेल्या वित्तीय मर्यादेत मूळ शुल्क भरणा पावती, प्रवासाचे मूळ तिकीट, मूळ बोर्डींग पास  इ.तपासून विद्यार्थ्यांचे बँक खात्यावर भारतीय रुपयामध्ये प्रतिपूर्ती केले जाईल.

अल्पसंख्याक परदेश शिष्यवृत्तीसाठी अर्जाचा नमुना,  शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेच्या अन्य महत्वाच्या अटी व शर्ती इ.सविस्तर माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर ताज्या घडामोडींमध्ये विस्तृत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

या योजनेस पात्र विद्यार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील परिपूर्ण भरलेला अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह दि.०६ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत वेळ सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत पोस्टाने किंवा समक्ष समाज कल्याण आयुक्तालय, ३, चर्च रोड, पुणे-४११००१ येथे सादर करावा असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाकडून करण्यात आले आहे.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, भारत निवडणूक आयोगाकडून राज्यांमधील मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचा “विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम-2024 (दुसरा)” कार्यक्रम दि.25.06.2024 ते दि.30.08.2024 या कालावधीत राबविण्यात आला आहे. या कार्यक्रमानुसार आज दि.30.08.2024 रोजी राज्यातील सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या कार्यालयांमध्ये, तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या व जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत.

“विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम-2024 (दुसरा)” अतंर्गत दि.06.08.2024 रोजी सर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. तसेच प्रारुप याद्यांसाठी दि.06.08.2024 ते दि.30.08.2024 या कालावधीत दावे व हरकती स्विकारण्यात आल्या. दि.06.08.2024 रोजी प्रसिध्द केलेल्या प्रारुप मतदार यादीमध्ये एकूण मतदार 9 कोटी 36 लाख 75 हजार 934 होती. आता या उपक्रमानंतर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अंतिम मतदार याद्यांनुसार राज्यात एकूण मतदार 9 कोटी 53 लाख 74 हजार 302 एवढे झालेले आहेत. प्रारुप मतदार यादीपेक्षा अंतिम मतदार यादीमध्ये 16 लाख 98 हजार 368 मतदारांची संख्या वाढलेली आहे.

प्रारुप मतदार यादीच्या अनुषंगाने अंतिम मतदार यादीतील मतदारांमधील बदलाचा तपशिल  पुढील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार आहे:-

या कार्यक्रमादरम्यान दि.10, 11 व 17, 18 ऑगस्ट, 2024 या तारखांना मतदार नोंदणीसाठी प्रत्येक मतदान केंद्रांवर युवक, महिला, दिव्यांग यांच्याकरिता विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती.

त्याचप्रमाणे राज्यातील विविध सामाजिक संस्था, महाविद्यालये यांच्या सहकार्याने राबवलेल्या मतदार नोंदणी शिबिरांमुळे अंतिम मतदार यादीमध्ये नवीन युवक मतदारांच्या संख्येमध्ये वाढ झालेली दिसून येत आहे. प्रारुप मतदार यादीच्या तुलनेमध्ये अंतिम मतदार यादीमधील नवीन मतदारांमध्ये झालेली वाढ पुढीलप्रमाणे आहे. :-

दि. 06.08.2024 रोजीच्या प्रारुप मतदार यादीमध्ये दिव्यांग मतदारांची संख्या 6,06,505 एवढी होती. आता दि.30.08.2024 रोजीच्या अंतीम मतदार यादीनुसार दिव्यांग मतदारांची नोंदणी 6,28,063 इतकी झालेली आहे. त्यानुसार अंतीम मतदार यादीमध्ये दिव्यांग मतदारामध्ये 21,558 इतक्या संख्येने वाढ झालेली आहे.

महिला बचत गट, अंगणवाडी सेविका, गृहनिर्माण सोसायट्या यांच्या सहकार्यामुळे अंतिम मतदार यादीमध्ये महिलांच्या मतदार नोंदणीत लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येत आहे. त्यामुळे अंतिम मतदार यादीतील स्त्री-पुरुष गुणोत्तर 925 वरून 933 इतके वाढलेले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत दावे व हरकतीच्या कालावधीमध्ये नव्याने नोंदणी केलेल्या मतदारांना, नोदींमध्ये दुरुस्ती केलेल्या मतदारांना मतदान छायाचित्र ओळखपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे. या कार्यक्रमानुसार अंतिम मतदार यादी जरी प्रसिद्ध करण्यात आलेली असली, तरी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूका-2024 मध्ये नामनिर्देशन दाखल करण्याच्या शेवटच्या तारखेच्या आधी 10 दिवसांपर्यंत नाव नोंदणीसाठी अर्ज करता येणार आहे.

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या व जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. अंतिम मतदार यादीमध्ये नागरिकांनी आपली नावे तपासून घ्यावीत व अद्ययावत करावीत. ज्यांची नावे यादीत नाहीत त्यांनी अर्ज सादर करून नाव नोंदणी करावी. मतदारांनी आपले नाव जुन्या मतदान केंद्रात नसेल, तर नजिकच्या मतदार केंद्रात असल्याची खात्री करून घ्यावी किंवा व्होटर हेल्प लाईन ॲपवर जाऊन मतदान केंद्राचा पर्याय निवडावा व आपले नाव असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

०००

वंदना थोरात/वि.स.अ.

[pdf-embedder url=”https://mahasamvad.in/wp-content/uploads/2024/08/Age-Cohort_Final-Roll_30.08.2024_Revised.pdf” title=”Age Cohort_Final Roll_30.08.2024_Revised”]

[pdf-embedder url=”https://mahasamvad.in/wp-content/uploads/2024/08/District-Wise_Gender-Wise_Elector-Count_Final-Roll_30.08.2024.pdf” title=”District Wise_Gender Wise_Elector Count_Final Roll_30.08.2024″]

शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाचा खुलासा

मुंबई, दि. ३० : शालेय शिक्षण विभागामध्ये 2024 मध्ये कोणाची बदली करण्याचा प्रश्नच नव्हता. बदल्याच होणार नसल्याने त्यासाठी पैसे देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच यापूर्वीही बदल्या होताना त्यासाठीही कधीही पैसे घेतले जात नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी मंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी रेट कार्ड जाहीर केले असल्याच्या आशयाची बातमी एका डिजिटल माध्यमामध्ये प्रसिद्ध झाल्यामुळे, बदल्याच होणार नसल्याने या बातमीत कोणतेही तथ्य नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सन 2024 मधील नियमित बदल्या करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने आदेश दिलेले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागांतर्गत बदल्या होणार नाहीत, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी यापूर्वीच जाहीर केले होते. तसेच बदल्यांचे  कोणतेही प्रस्ताव सादर करू नये, असे निर्देश विभागाच्या प्रधान सचिव यांना एक महिन्यापूर्वीच शालेय शिक्षण मंत्री यांनी दिले होते.

लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे यावर्षी राज्य शासनाने नियमित बदल्या केल्या नाहीत. नुकताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 30 ऑगस्ट पर्यंत बदल्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतच्या वटहुकूमाची अधिसूचना दि. 29 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी प्राप्त झाली. त्यानुसार बदल्यांची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट आहे . बदल्याच करावयाच्या नसल्याने शालेय शिक्षण विभागाने नागरी सेवा मंडळाची कोणतीही बैठक आयोजित केलेली नाही. तथापि शालेय शिक्षण विभागांतर्गत बदल्या होणार नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री यांनी यापूर्वीच जाहीर केल्याने बदल्या करण्याचा किंवा त्यासाठी विभागातील अधिकाऱ्यांनी पैसे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे मंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. बदल्यांची कार्यपद्धती असते त्यानुसार बदल्यांचा प्रस्ताव आयुक्तांकडून विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे यावा लागतो. त्यानंतर प्रस्तावाची छाननी होऊन त्यावर नागरी सेवा मंडळाची बैठक होते त्यानंतर नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारसीने प्रस्ताव विभागाच्या मंत्री यांना सादर करण्यात येतो. तथापि शालेय शिक्षण विभागातील बदल्या करायच्या नाहीत असा निर्णय यापूर्वी झाल्याने आयुक्तांनी तसा प्रस्ताव शासनास पाठवला नाही. त्यामुळे बदल्यांचा प्रस्तावच आला नसल्याने त्यावर कार्यवाही करण्याचा प्रश्न नव्हता. प्रस्तावच मंत्रालयात आला नसल्याने बदलीसाठी कोणी मंत्रालयात येण्याचा व पैसे देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही शालेय शिक्षण मंत्री कार्यालयाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. ३० : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किल्ले राजकोट तालुका मालवण, येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा नव्याने उभारण्याबाबत वाव, संकल्पना, कार्यपद्धती  निश्चितीसाठी  समिती गठीत करण्यात आली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय दि. ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी  सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत जारी करण्यात आला आहे.

ही समिती मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार  असून  सदाशिव साळुंखे, सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय हे समितीचे  सदस्य सचिव आहेत. तर समिती सदस्यांमध्ये  कमोडोर एम. दोराईबाबू, भारतीय नौदलाचे प्रतिनिधी ,  तसेच प्रा. जांगीड, आय.आय.टी.मुंबई, प्रा. परीदा, आय.आय. टी., मुंबई,  राजीव मिश्रा, संचालक, जे.जे. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, मुंबई, राजे रघुजी आंग्रे, सरखेल कान्होजी आंग्रे यांचे वंशज व मराठा आरमाराचे (Navy) अभ्यासक, यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तर इतिहासकार जयसिंगराव पवार, हे विशेष निमंत्रित असून  इतर विशेष निमंत्रित समितीत असणार आहेत.

किल्ले राजकोट, ता. मालवण, जि.सिंधुदूर्ग येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा नव्याने उभारण्याच्या कामाचा वाव, संकल्पना व कार्यपद्धती निश्चितीसाठी समितीने शिफारशी करावयाच्या आहेत.

०००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि.३० : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किल्ले राजकोट येथे भारतीय नौदलामार्फत उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या झालेल्या दुर्घटनेची चौकशी  करण्यासाठी तांत्रिक समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार भारतीय नौदलाचे तज्ज्ञ कमोडोर पवन धिंगरा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे.

या समितीमध्ये सदस्य संजय दशपुते, सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, विकास रामगुडे, सहव्यवस्थापकीय संचालक एमएसआयडीसी, मुंबई, प्रा.जांगीड, आय.आय.टी , मुंबई, आणि प्रा. परीदा, आय.आय.टी, मुंबई यांचा समिती सदस्यांत समावेश आहे.

ही समिती  किल्ले राजकोट, जि. सिंधुदुर्ग येथे भारतीय नौदलामार्फत उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबाबत झालेल्या दुर्घटनेची नेमकी कारणीमीमांसा शोधणे आणि या दुर्घटनेमागील दोषी निश्चित करणे याबाबींवर विचार करुन शिफारशी सादर करेल.

०००

वंदना थोरात/विसंअ

महिला व मुलींवर अत्याचाराच्या घटनांवर प्रतिबंध आणून सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाच्या गृह विभागाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षेकरिता विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करीत आहे. राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तालये व पोलीस अधिक्षक स्तरावर, घटक प्रमुख स्तरावर महिला सहाय्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच सर्व पोलीस ठाणे स्तरावर महिला पोलीस कक्षही स्थापन करण्यात आला आहे. याशिवाय महिला सुरक्षा समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे….

महिलांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी हेल्पलाईन

महिलांनी तक्रार केल्यास तातडीने पोलीस मदत मिळणेसाठी 100, 103, 1091 क्रमांकांच्या हेल्पलाईन जारी करण्यात आल्या आहेत. मुंबई राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्पलाईन क्रमांकांची मदत होत आहे. या हेल्पलाईनमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत महिलांना मदत मिळणे शक्य होत आहे.

महिलांवरील अत्याचाराच्या जलद न्यायासाठी जलदगती न्यायालय

महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी न्यायदान प्रक्रिया जलदगतीने होण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्यात 27 विशेष न्यायालये, 86 जलदगती न्यायालये कार्यरत आहेत. अत्याचार व पोस्को कायद्यातंर्गत प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरित निकाली काढण्यासाठी 20 पोस्को व 12 जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कायद्यांतर्गत एक विशेष न्यायालयदेखील कार्यरत आहे.

कम्युनिटी पोलिसींग उपक्रम

शाळा व महाविद्यालय परिसरात, गर्दी व निर्जनस्थळी ‘दामिनी’ पथकांद्वारे रस्ते गस्त, दुचाकी, चार चाकी वाहनांद्वारे पेट्रोलिंग करून गुन्ह्यांना प्रतिबंध केला जात आहे. कम्युनिटी पोलीसींग उपक्रमांतर्गत अल्पवयीन मुलींवर होणारे अत्याचार रोखण्याकरिता ‘पोलीस काका’ तसेच ‘पोलीस दिदी’ नेमण्यात आले आहेत. निर्भया पथक, भरोसा सेल यासारखे उपक्रमही राबविण्यात येत आहे. महिला व मुलींच्या अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करण्यासाठी ‘अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध समन्वय’ कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. पीडित महिलांच्या समुपदेशनासाठी  124 समुपदेशन केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच डायल 112 च्या माध्यमातून तातडीने मदत पुरविण्यात येत आहे.

बलात्काराच्या गुन्ह्यांची निर्गती करण्याचे वाढते प्रमाण

बलात्काराच्या गुन्ह्यांची निर्गती करण्यासाठी आयटीएसएसओ (ITSSO) (Investigation Tracking System for Sexual Offences) पोर्टल कार्यान्वित आहे. या गुन्ह्यांची 60 दिवसात निर्गती करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सन 2020 मध्ये गुन्ह्यांची निर्गती करण्याचे प्रमाण 45.5 टक्के इतके होते, तर सन 2021 मध्ये 57.8, सन 2022 मध्ये 73.02 व सन 2023 मध्ये 91.01 टक्यापर्यंत वाढले आहे. सन 2024 मध्ये 24 जून 2024 पर्यंत 92 टक्के निर्गती करण्याचे प्रमाण आहे. या गुन्ह्यांमध्ये अधिक निर्गती होण्याच्यादृष्टीने या कामाचा वरिष्ठ स्तरावरून नियमित आढावाही घेण्यात येतो. या पोर्टलद्वारे बलात्कार गुन्ह्यांची तपासाची सद्यस्थिती समजते. तपास विहीत वेळेत पूर्ण करणेबाबत उपयुक्त मार्गदर्शन व निरीक्षण करण्यास मदत होते. ही प्रणाली सीसीटीएनएस या कार्यप्रणालीशी जोडल्यामुळे सर्व पोलीस ठाणे एका प्रणालीमध्ये आले आहे.

मुंबई शहर सुरक्षा प्रकल्प

सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांवर परिणामकारकरीत्या आळा घालण्याच्या दृष्टीने व त्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी ‘मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना’ (निर्भया) राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या निधीमध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा 60 आणि 40 टक्के असा आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीस केंद्र शासनाने 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. योजनेकरीता पोलीस आयुक्त, मुंबई हे अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कार्य करीत आहे.

या योजनेंतर्गत गर्दी व संवेदनशील ठिकाण, मागोवा व निराकारण, समाज माध्यमांचा दुरूपयोग करणाऱ्यांचा शोध घेणे, सायबर न्यायवैद्यक व मोबाईल डाटा टर्मिनल विकसित करण्यात येत आहे.

पोलीस दिदी व महिला सुरक्षाविषयक जनजागृती करण्यात येत आहे. मदत व पुनर्विलोकन कक्ष, प्रतिसाद वाहने यांची खरेदीही करण्यात येत आहे.

बेपत्ता मुलींच्या शोधासाठी ‘ऑपरेशन मुस्कान’

शहरात बेपत्ता झालेल्या मुलींची माहिती प्राप्त होताच तात्काळ दखल घेऊन त्वरित प्रभावाने कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यासाठी ऑपरेशन मुस्कान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सन 2023 मध्ये 1440 मुले / मुलींचा शोध घेण्यात आला आहे. बेपत्ता मुलींच्या शोधासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये ‘मिसींग पथक’ नेमण्यात आले आहे. तसेच अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्ष, गुन्हे शाखा यांच्याद्वारे बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे.

महिला अत्याचार प्रतिबंध शाखेची स्थापना

मुंबई शहरात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारासंबधी गुन्ह्यांचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात पोलीस उप-आयुक्त यांच्या अधिपत्याखाली महिला अत्याचार प्रतिबंधक शाखेची स्थापना करण्यात आली आहे. या शाखेत गुन्ह्यांनुसार दोन युनिट आहे. युनीट एक मध्ये बलात्कार, अपहरण, विनयभंगाचे प्रकार आणि महिलांवरील इतर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे, युनीट दोनमध्ये हुंडाबळी, हुंडाबळी संबंधीत गुन्ह्यांशी निगडीत आत्महत्या, हुंडा प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत उद्भवणारे इतर गुन्हे, कौटुंबिक हिंसाचार व हुंड्याशी निगडीत इतर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

०००

• निलेश तायडे, विभागीय संपर्क अधिकारी

मुंबई, दि. ३० : सांस्कृतिक कार्य विभाग अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी मार्फत लोकायन सांस्कृतिक संस्था, मुंबई यांच्या सहकार्याने ‘गप्पा लोककलेच्या, महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या’ (वातो लोककलानी, महाराष्ट्र अने गुजरातनी) या लोककलांच्या अभ्यासात्मक आणि सांगीतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

समाज कल्याण हॉल, सी.एस. रोड, दहिसर (पूर्व) येथे शनिवार दि. ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी, सायंकाळी ६ वा. आयोजित कार्यक्रमात डॉ. मोनिका ठक्कर लिखित ‘भुलजा भुलाबाई के लोकगीतों का उद्देश और अर्थ’ या पुस्तकाचे लोकार्पण होणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील लोककलांविषयी डॉ. मोनिका ठक्कर लोककला अकादमी मुंबई विद्यापीठ तर गुजरातच्या लोककलांविषयी राजकोट विद्यापीठ, गुजरातचे डॉ. दीपक पटेल मार्गदर्शन करतील.

महाराष्ट्रातील लोकगीतांचे सादरीकरण डॉ. शिवाजी वाघमारे आणि वृंद तर गुजरातच्या लोकगीतांचे सादरीकरण धानी चारण करणार आहेत.  या कार्यक्रमाचे उद्घाटन भागवत कथाकार  मिनाबेन जोशी यांच्या हस्ते तसेच पुस्तकाचे लोकार्पण प्रा. सुरेंद्र तन्ना यांच्या हस्ते होणार आहे.

विनामूल्य असलेल्या या  कार्यक्रमास नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन  अकादमी तर्फे कार्याध्यक्ष स्नेहल मुजुमदार आणि अकादमी सदस्य मोनिका ठक्कर यांनी केले आहे.

०००

हेमंमकुमार चव्हाण‍/स.सं