मतदार यादी निरीक्षक डॉ. निधी पाण्डेय यांची बडनेरा मतदार संघातील मतदान केंद्रांना भेट

अमरावती, दि. २८ : मतदार यादी निरीक्षक तथा विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी द्वितीय भेट कार्यक्रमांतर्गत आज बडनेरा मतदार संघातील मतदान केंद्रांना भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मतदार नोंदणी व केंद्रांवर असलेल्या सुविधांचा आढावा घेतला.

जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी शिवाजी शिंदे, डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनीचे संचालक तथा नोडल अधिकारी अजय लहाने, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी विजय जाधव, नायब तहसीलदार मधुकर धुळे, विलास वाढोणकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी विभागीय आयुक्तांनी बडनेरा मतदार संघांतर्गत येणाऱ्या वडाळी, यशोदानगर, संजय गांधी नगर परिसरातील लोटस (करण) इंग्लीश प्रि प्रायमरी स्कूल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयातील  मतदान केंद्राची पाहणी केली.

भारत निवडणूक आयोगाद्वारे विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांची ‘मतदार यादी निरीक्षक’ म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. मतदार यादी निरीक्षकांना 1 जुलै 2024 या अर्हता दिनांकावर आधारित विभागातील सर्व जिल्ह्यांना विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत तीन भेटी करावयाच्या असून, त्यानुसार प्रथम भेट व आढावा बैठका यापूर्वी घेण्यात आल्या आहेत. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यांकरीता दि. 28 ऑगस्ट व दि. 29 ऑगस्ट रोजी द्वितीय व तृतीय भेटीचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून त्यानुसार आज विभागीय आयुक्तांनी मतदान केंद्रांना भेटी दिल्या. यावेळी त्यांनी मतदार नोंदणी, मतदार याद्या, बडनेरा मतदारसंघातील एकुण पुरुष, महिला, तृतीयपंथी, दिव्यांग, जेष्ठ मतदारांची संख्या याबाबत संबंधितांकडून माहिती घेतली.

दरम्यान, कोणताही पात्र मतदार मतदान यादीत नाव नोंदवावयाचा शिल्लक राहू नये, याची सर्वांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन विभागीय आयुक्तांनी केले. भारत निवडणूक आयोगाकडून छायाचित्र मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षणाच्या सुधारित कार्यक्रमानुसार 30 ऑगस्ट 2024 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सुधारित कार्यक्रमानुसार 6 ते 20 ऑगस्ट 2024 या कालावधीत नागरिकांकडून दावे व हरकती मागविण्यात आल्या असून पात्र नागरिकांची नवीन मतदार नोंदणी, दुरुस्ती, वगळणी आदी कामे पूर्ण झाली आहेत. प्राप्त दावे व हरकतींचे 29 ऑगस्ट 2024 पर्यंत निराकरण करण्यात येणार आहे. मतदार नोंदणी, दुरूस्ती व वगळणी यासाठी दि.17 व 18 ऑगस्ट 2024 या दिवशी विशेष संक्षिप्त पुर्नरिक्षण कार्यक्रम राबविला गेला असून या दिवशी प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी  मतदार यादीसह उपस्थित होते. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर अनुषंगीक कामे पूर्ण करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांनी यावेळी दिली.

निवडणुका पारदर्शक आणि न्याय वातावरणात पार पाडण्यासाठी मतदार याद्यांचे अद्यावतीकरण, शुद्धीकरण महत्त्वपूर्ण असते. त्यासाठी मा.भारत निवडणूक आयोगाकडून विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला आहे. मतदार यादीत कोणत्याही प्रकारची त्रुटी राहणार नाही व एकही पात्र मतदार येत्या निवडणुकांमध्ये मतदानापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले.

०००

पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे  बंदराच्या उभारणीसाठी रु. ७६ हजार २०० कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली…

जगातील १० मोठ्या बंदरापैकी  वाढवण हे एक मोठे बंदर असणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात मोठ्याप्रमावर आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अशी सुमारे १२ लाख रोजगार निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रात वाढवण बंदर उभारणी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या विकासासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची घटना असून त्याबद्दल प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे क्रीडा, युवक कल्याण व बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे यांनी आभार मानले आहेत.

बंदराकरिता रस्ते व रेल्वे जोडणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी करावयाच्या भूसंपादनामुळे कोणत्याही गावाचे स्थलांतर करण्याचे नियोजित नाही. तसेच, प्रस्तावित बंदरामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामांचा सेंट्रल मरीन फिशरीज् रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CMFRI) या केंद्र शासनाच्या संस्थेकडून अभ्यास करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने, प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांशी सल्लामसलत करुन मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार उचित कार्यवाही करण्यात येईल.

स्थानिक नागरिकांच्या आर्थिक विकासाचे नवीन दालन खुले होणार

वाढवण परिसरातील स्थानिक मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या व या व्यवसायाशी संबंधीत सर्व घटकांचे पुनर्वसन तसेच त्यांना योग्य तो मोबदला देण्यात येणार आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येऊन रोजगाराच्या नव-नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार आहे. वाढवण बंदरामुळे राज्याला तसेच स्थानिक नागरिकांना आर्थिक विकासाचे नवीन दालन खुले होणार आहे.

केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ७४ व २६ टक्के

वाढवण बंदर हे जे. एन. पी.टी. व महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या संयुक्त भागीदारीतून होणार आहे. या बंदर प्रकल्पाची किंमत ७६,२०० कोटी रुपये इतकी आहे. यामध्ये केंद्र आणिराज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ७४ व २६ टक्के असा असणार आहे.लवकरात लवकर बंदराची उभारणीस सुरुवात होणार आहे.

वाढवण बंदराची आवश्यकता

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे (जेएनपीए) विस्तारीकरण होऊन, न्हावा शेवा बंदरातील पद्धतींमधील कार्यक्षमता वाढवली तरी त्या बंदरात सध्या हाताळणी होणाऱ्या सुमारे साडेसहा दशलक्ष कंटेनर (ट्वेंटी फीट इक्विव्हॅलन्ट युनिट : ‘टीईयू’) चे प्रमाण १० दशलक्ष टीईयूपर्यंतच पोहोचू शकेल. अशा स्थितीत देशातील निर्यात व आयात क्षेत्रात होणारी वाढ पाहता भविष्याच्या दृष्टिकोनातून जवळपास दुसऱ्या बंदराची उभारणी आवश्यक ठरली.

वाढवणची नैसर्गिक खोली बंदरासाठी अनुकूलता

जेएनपीए येथे सध्या १५ मीटरची खोली प्राप्त असून त्या ठिकाणी १७ हजार कंटेनर (टीईयू) क्षमता असणाऱ्या जहाजांची नांगरणी शक्य होणार आहे. वाढवण येथे १८ ते २० मीटरची नैसर्गिक खोली प्राप्त असून २४ हटेन क्षमतेपेक्षा अधिक जहाजांची बंदर, 7/12 शक्य होईल; त्यामुळे भारताचे सिंगापूर, कोलंबो व इतर आंतरराष्ट्रीय बंदरांवरील अवलंबित्व संपुष्टात येईल. शिवाय वाढवण हे ‘इंडियन मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ व ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्स्पोर्टशन कॉरिडॉर’ या आंतरराष्ट्रीय नौकानयन मार्गालगत असल्याने आयात निर्यातीसाठी सोयीचे ठिकाण ठरेल.

वाढवण बंदर खर्च

भूसंपादनाच्या घटकासह एकूण प्रकल्पाची किंमत 76,220 कोटी रुपये आहे. यामध्ये पीपीपी नुसार मुख्य पायाभूत सुविधा, टर्मिनल आणि इतर व्यावसायिक पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल. बंदराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये प्रत्येकी 1000 मीटर लांबीचे 9 कंटेनर टर्मिनल, 4 बहुउद्देशीय बर्थ, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो- रो बर्थ, एक कोस्टल कार्गो बर्थ आणि एक कोस्ट गार्ड बर्थ यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामध्ये ऑफशोअर क्षेत्रात 1,448 हेक्टर क्षेत्र पुनर्संचयित करणे आणि 10.14 किमी ब्रेकवॉटर, कंटेनर/कार्गो स्टोरेज क्षेत्रांचे बांधकाम समाविष्ट आहे. मंत्रिमंडळाने बंदर आणि राष्ट्रीय महामार्गांदरम्यान एमओआरटीएचद्वारे रस्ते कनेक्टिव्हिटी स्थापित करण्यास आणि विद्यमान रेल्वे नेटवर्कशी रेल्वे जोडणी आणि एमओआरद्वारे आगामी समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे.

शाश्वत सागरी क्षेत्राला प्रोत्साहन

भारताची व्यापार धोरणे आणि सागरी वाहतूक क्षेत्रातील घडामोडींमुळे देशात कंटेनरीकरणाची उच्च वाढ झाली आहे. ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट दरम्यान लॉन्च करण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक रोडमॅपसह भारताचे सागरी क्षेत्र बदलणार आहे. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने तयार केलेले अमृत काल व्हिजन 2047, मेरीटाइम इंडिया व्हिजन 2030 वर तयार केले आहे आणि जागतिक दर्जाची बंदरे विकसित करणे आणि अंतर्देशीय जलवाहतूक, किनारपट्टी शिपिंग आणि शाश्वत सागरी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हे उद्दिष्ट आहे. पश्चिम किनाऱ्यावरील तीन प्रमुख कंटेनर हाताळणी बंदरांची क्षमता 2029 पर्यंत पूर्णतः वापरली जाईल आणि क्षमता 24 दशलक्ष TEU च्या मर्यादेपर्यंत आवश्यक असून ही क्षमता वाढवण बंदरातून पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

वाढवण बंदराच्या विकासामुळे भारत जगातील टॉप 10 कंटेनर बंदरांपैकी एक

वाढवन येथील प्रस्तावित सखोल मसुदा सर्व-हवामान प्रमुख बंदर राष्ट्रीय कंटेनर हाताळणी क्षमतेत 23.2 दशलक्ष TEUs ने वाढ करेल आणि 24,000 TEU वाहून नेण्यास सक्षम असलेल्या मेगा आकाराच्या कंटेनर जहाजांना कॉल करण्याची सुविधा देईल. वाढवण बंदराच्या विकासामुळे भारत जगातील टॉप 10 कंटेनर बंदरांपैकी एक होईल. तयार केलेली क्षमता IMEC (इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) आणि INSTC (इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्टेशन कॉरिडॉर) द्वारे EXIM व्यापार प्रवाहाला देखील मदत करेल. सुदूर पूर्व, युरोप, मध्य-पूर्व, आफ्रिका दरम्यान आंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेनवर चालणाऱ्या मेनलाइन मेगा जहाजे हाताळण्यास सक्षम अत्याधुनिक टर्मिनल सुविधा निर्माण करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या सागरी टर्मिनल सुविधा, सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) ला प्रोत्साहन देणे, कार्यक्षमता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणे सुकर होणार आहे.

ग्रीन पोर्ट उपक्रम

या प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी पर्यावरणीय कारभारीपणाची बांधिलकी आहे. वाढवण बंदराच्या विकासाची कल्पना “ग्रीनफिल्ड” उपक्रम म्हणून करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये शाश्वत पद्धती आणि स्थानिक परिसंस्थांना कमीत कमी व्यत्यय येण्यावर भर देण्यात आला आहे.

वाढवण येथील प्रस्तावित बंदराचे उद्दिष्ट अक्षय ऊर्जेचा अवलंब करण्यापासून ते जहाजांसाठी किनाऱ्यावरील उर्जासारख्या कार्यक्षम बंदर ऑपरेशन्सपर्यंत शाश्वत उपायांचा समावेश करणे आणि बंदर परिसंस्थेमध्ये फक्त इलेक्ट्रिकल किंवा ग्रीन इंधन वाहतूक वाहनांना परवानगी दिली जाईल. हरित उपक्रम आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून, VPPL एक शाश्वत आणि समृद्ध भविष्याची सुरुवात करून, शून्य उत्सर्जन बंदर बनून भारतातील बंदर विकासासाठी नवीन बेंचमार्क सेट करण्याची आकांक्षा बाळगते.

प्रकल्प विकासामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि टर्मिनलचे बांधकाम आणि कार्यान्वित करताना स्थानिक तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्यात मदत होईल आणि ज्या मच्छीमारांच्या जीवनमानावर विपरित परिणाम होईल त्यांना राज्य सरकारच्या धोरणांनुसार भरपाई दिली जाईल. या प्रकल्पामुळे पुढील आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये भर पडेल आणि 10,00,000 हून अधिक व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

वाढवण बंदराच्या धोरणात्मक स्थानामुळे कंटेनर वाहतुकीची सोय होईल. हे बंदर आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय किनारपट्टीवर पूल करेल ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्थांना गती मिळेल आणि कमी होईल. याशिवाय, वापी, इंदूर, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील उद्योगांच्या EXIM गरजा पूर्ण करणार आहेत.

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जनेपप्रा) हे भारतातील प्रमुख कंटेनर हाताळणी बंदरांपैकी एक आहे. २६ मे १९८९ रोजी स्थापन झाल्यापासून, ‘जनेपप्रा’ ने बल्क कार्गो टर्मिनलमधून देशातील प्रमुख कंटेनर बंदरात रूपांतर केले आहे. अशा प्रकारे, ‘जनेपप्रा’ च्या समृद्ध अनुभवाचा फायदा घेत, भारत सरकारने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जनेपप्रा वर सोपवली आहे.

सध्या, ‘जनेपप्रा’ पाच कंटेनर टर्मिनल्स चालवते एनएसएफटी (NSFT), एनएसआयसीटी (NSICT), एनएसआयजीटी (NSIGT), बीएमसीटी (BMCT) आणि एपीएमटी (APMT) बंदरात सामान्य मालवाहतुकीसाठी उथळ पाण्याचा बर्थ देखील आहे. जेएनपीटीए पोर्टवर उपस्थित असलेले लिक्विड कार्गो टर्मिनल बीपीसीएल-आयओसीएल कन्सोर्टियमद्वारे व्यवस्थापित केले जाते. याव्यतिरिक्त, नव्याने बांधलेला किनारी धक्का इतर भारतीय बंदरांना जोडतो आणि किनारपट्टीवरील कंटेनरची वाहतूक वाढवण्यास सुलभ करतो.

२७७ हेक्टर जमिनीवर वसलेले, JNPA भारतातील निर्यात-केंद्रित उद्योगांना चालना देण्यासाठी, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह, काळजीपूर्वक डिझाइन केलेले बहु-उत्पादन सेफ (SEZ) देखील चालवते.

0000

–राजू धोत्रे

विभागीय संपूर्ण अधिकारी

राज्यातील सर्वधर्मीयांमधील ६० वर्ष व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्राची मोफत यात्रा करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना’ राबवण्याचे नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषित केले होते, त्यानुसार या योजनेचा शासन निर्णय  प्रसिद्ध झाला आहे. भारतातील एकूण ७३ व महाराष्ट्रातील ६६ तीर्थक्षेत्रांचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जवळपास देशातील व राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश या योजनेत आहे.

देशातील मोठ्या तीर्थस्थळांना एकदातरी भेट देण्याचे ज्येष्ठ नागरिकांचे स्वप्न असते. आर्थिक स्थिती नसल्याने किंवा सोबत कोणी नसल्याने त्यांची ही इच्छा पूर्ण होत नाही. अशा ज्येष्ठ नागरिकांना यात्रांना जाऊन मन:शांती तसेच अध्यात्मिक पातळी गाठणे सुखकर व्हावे, यासाठी राज्यातील सर्व धर्मीयांमधील ज्येष्ठ नागरिकांना भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची दर्शनाची संधी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेच्या माध्यमातून मिळणार आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील व देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला असून या योजनेंतर्गत निर्धारित तीर्थक्षेत्रापैकी एका यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एक वेळ लाभ मिळणार आहे, तसेच प्रवास खर्चासाठी कमाल मर्यादा प्रतिव्यक्ती ३० हजार रुपये इतकी राहणार आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इत्यादी बाबींचा समावेश असेल .

लाभार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा आणि त्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजारापेक्षा अधिक नसावे. लाभार्थी साठ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक असावा. योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करावे लागणार आहेत. मोबाईल ॲपद्वारे किंवा सेतू केंद्राद्वारे विनामूल्य अर्ज सादर करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत तथा बस प्रवासाचे आयोजन करण्यासाठी अधिकृत टुरिस्ट कंपन्या तसेच रेल्वे प्रवासासाठी आयआरसीटीसी  समकक्ष अधिकृत कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे.

कुटुंबात आयकरदाता सदस्य असल्यास, विद्यमान किंवा माजी आमदार अथवा खासदारअसल्यास, कुटुंबातील सदस्य शासन सेवेतील कार्यरत कर्मचारी किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेणारा असल्यास, कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) असल्यास, रोगाने ग्रस्त असल्यास किंवा अर्ज भरतांना खोटी माहिती दिल्यास योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र कोटा निश्चित करण्यात येणार आहे. प्रवाशांची निवड जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या उपलब्धतेनुसार लॉटरीद्वारे प्रवाशांची निवड करण्यात येणार आहे. कोट्यातील १०० टक्के अतिरिक्त लोकांसाठी प्रतीक्षा यादीदेखील करण्यात येईल. निवडलेला लाभार्थी प्रवासाला न गेल्यास प्रतीक्षा यादीतील ज्येष्ठ नागरिकाला संधी देण्यात येईल.

केवळ निवडलेली व्यक्तीच तीर्थयात्रेला जाऊ शकेल. त्याच्यासोबत इतर व्यक्तींना नेता येणार नाही. ७५ वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहायक यापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल. सहायकाचे वय २१ ते ५० वर्षादरम्यान असावे. पती-पत्नीने स्वतंत्र अर्ज केला असल्यास व एकाची निवड झाली असल्यास दोघांना यात्रेला पाठविण्याबाबत समाजकल्याण आयुक्तालय निर्णय घेऊ शकेल. सोबत प्रवास करतांना मदतनीस नेण्याची सोय नसेल. तथापि दोघांचे वय ७५ वर्षापेक्षा अधिक असल्यास आणि अर्जात मदतनीस नोंदणीकृत असेल, तर तो पाठविला जाऊ शकतो.

याेजनेचे राज्यस्तरावरील सनियंत्रण व आढावा घेण्याकरिता राज्यस्तरावर सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यांची समिती कार्यरत असेल सहायक आयुक्त समाजकल्याण सदस्य सचिव असतील. तर राज्यस्तरावर समाजकल्याण आयुक्त हे समन्वयक अधिकारी म्हणून काम करतील. योजनेसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थयात्रेला जाण्याचे समाधान मिळू शकेल.

संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा

मुंबई दि. 28 : केंद्र सरकारने 24 ऑगस्ट रोजी ‘एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना’ (Unified Pension Scheme) घोषित केली. त्याच धर्तीवर प्रस्तावित ‘सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना’ ऐवजी महाराष्ट्र राज्यामध्ये ही योजना (Unified Pension Scheme) जशीच्या तशी लागू करण्यात येत आहे. तसेच या अनुषंगाने येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे, असे वित्त विभागाने कळविले आहे

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकारच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्याकरिता ‘वित्त विभागास’ प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

०००