महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाच्या द्राक्ष परिषद २०२४ परिषदेची सांगता

पुणे,दि.२६: राज्य शासनाच्यावतीने द्राक्ष बागायतदारांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. वाकड येथे २४ ते २६ ऑगस्ट या कालावधीत आयोजित द्राक्ष परिषदेचा समारोप उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या उपस्थितीत झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. संघाचे अध्यक्ष शिवाजी पवार, उपाध्यक्ष कैलास भोसले, खजिनदार सुनील पवार, माजी अध्यक्ष सुभाष आर्वे यावेळी उपस्थित होते.

जवळपास एकवीस हजार सभासद संख्या असलेल्या या संघाच्या वार्षिक बैठकीला कधी काळी आपण द्राक्ष उत्पादक म्हणून उपस्थित होतो असे सांगून, उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, तीन दिवसीय द्राक्ष परिषदेच्या माध्यमातून द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाने चर्चा केली आणि त्यांच्या समस्यांचा आढावा घेतला. हा संवाद असाच पुढे सुरू ठेवावा. विविध पिकांसाठी पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये द्राक्ष पीकाचा समावेश करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात.  मागेल त्याला सौरपंप  योजना अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर केली असून त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी वाहिन्यांचे सौर उर्जिकरण करण्यात येत आहे. सौर कृषी पंप प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यावर वीजचे दर कमी होण्याबरोबर या योजनेच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सात हजार कोटी रुपये खर्चाच्या नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्पाला शासनाने मान्यता दिली असून नाशिक, जळगांव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. नवनवीन तंत्रज्ञान आणि शेती अवजारांचा शेतकऱ्यांनी वापर करुन शेतीची कामे करावी असे आवाहन त्यांनी केले.

द्राक्ष निर्यातीसाठी अमेरिकेची बाजारपेठ मोठी असल्याने अमेरिकेत द्राक्ष निर्यात करणे, द्राक्ष वाहतूकीसाठी रेल्वेचे जाळे उभारणे, द्राक्षावर प्रक्रिया केल्यानंतर लागू होणारा जीएसटी कमी करणे, हळदी पिकाप्रमाणे बेदाण्यावर जीएसटी आकारणी, २००९-१० साली युरोपमध्ये निर्यात केलेल्या परंतु, नाकारण्यात आलेल्या द्राक्षांसाठी नुकसान भरपाई देणे हे प्रश्न केंद्र शासनाच्या कक्षेतील असून, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री तसेच अन्य संबधित मंत्र्यांसमवेत यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात येईल आणि द्राक्ष उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यात येतील असे आश्वासन श्री.पवार यांनी दिले.

केंद्र शासनाची लखपती दीदी योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेद्वारे दीड हजार रुपयांची मदत अशा महत्त्वाच्या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात येणार असून, महिलांना कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच आर्थिक उन्नती साधता येणार असल्याचे सांगून, पात्र महिलांनी या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन श्री.पवार यांनी केले.

यावेळी यशस्वी द्राक्ष उत्पादकांचा प्रातिनिधीक स्वरुपात उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

द्राक्ष बागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले यांनी  प्रास्ताविक केले. महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणावर द्राक्षे निर्यात होतात, त्यापासून जवळपास ३ हजार ५०० रुपयांचे परकीय जलन प्राप्त होते अशी माहिती त्यांनी दिली.

बैठकीला द्राक्ष उत्पादक शेतकरी, शेतीसाठी आवश्यक अवजारे आणि औषधांचे उत्पादक, शेतकरी मोठ्या संख्यने उपस्थित होते.

मुंबई, दि. २६ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणानगर येथील वारणा विद्यापीठास समूह विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा निर्णय २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत  घेण्यात आला.या समूह विद्यापीठात तात्यासाहेब कोरे इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अॅण्ड टेक्नॉलॉजी, वारणानगर या प्रमुख महाविद्यालयासह यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय, वारणानगर, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर, तात्यासाहेब कोरे कॉलेज ऑफ फार्मसी, वारणानगर, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर- या महाविद्यालयांच्या समावेशासह समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

समूह विद्यापीठामध्ये समाविष्ट यशवंतराव चव्हाण वारणा महाविद्यालय, वारणानगर या अनुदानित महाविद्यालयाचे अनुदान विद्यापीठ स्थापन होण्याच्या दिनांकास त्यांना मंजूर असलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर पदांसह पुढे सुरु राहण्यास मान्यता देण्यात आली. या समूह विद्यापीठातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांना वित्तीय सहाय्य मिळणार नाही, यास मान्यता देण्यात आली. तसेच  सांविधिक पदांच्या वेतनासाठी तसेच विद्यापीठाचा प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी राज्य शासनाकडून दरवर्षी रु. १ कोटी रुपये इतकी  तरतूद पहिल्या ५ वर्षासाठी विद्यापीठाला देण्यास मान्यता देण्यात आली.तसेच  समूह विद्यापीठाचा अतिरीक्त व इतर सर्व प्रकारचा खर्च विद्यापीठाने त्यांच्या विद्यापीठ निधीतून भागविणे तसेच ५ वर्षामध्ये विद्यापीठाने आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होऊन संपूर्ण खर्च विद्यापीठ निधीतून करणे विद्यापीठावर बंधनकारक राहणार आहे.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई , दि. २६ : राज्यातील होतकरू तरुणांना जर्मनीत रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. यासाठी आवश्यक असलेले जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम शालेय शिक्षण विभागाने हाती घेतला असून मुंबईमध्ये 15 केंद्रांवर असे प्रशिक्षण मिळणार असल्याची माहिती, मुंबई प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणच्या प्राचार्य मनीषा पवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्य शासनाने कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग राज्यासोबत करार केला आहे. यानुसार बाडेन वुटेनबर्ग येथे विविध 30 प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्याकरिता आवश्यक असणारे जर्मन भाषेचे प्रशिक्षण गोथ्ये या जर्मनीतील प्राधिकृत संस्थेमार्फत दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी राज्यातील तरुणांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन राज्य शासनामार्फत करण्यात आले आहे.

पथदर्शी तत्वावर सुरुवातीला महाराष्ट्र शासनातर्फे बाडेन वुटेनबर्ग राज्याला 10 हजार कुशल मनुष्यबळ तातडीने पुरविण्यात येणार आहे. यासाठी आरोग्य सेवा, आदरातिथ्य, विविध क्षेत्रातील कारागीर आदी 30 क्षेत्र निवडण्यात आली आहेत. जर्मनीमध्ये रोजगाराच्या संधीसाठी इच्छुक तरुणांनी नोंदणी केल्यानंतर त्यांना राज्य शासनामार्फत मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणाकरिता राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांनी सुरू केलेल्या https://www.maa.ac.in/GermanyEmployment/ या लिंकवर नोंदणी करता येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. जर्मन भाषा शिकविण्यासाठी आवड असणाऱ्या शिक्षकांनी सुद्धा आपली नोंदणी करण्याचे आवाहन या निमित्ताने करण्यात आले आहे.

या 15 केंद्रांवर मिळणार प्रशिक्षण

प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण अंतर्गत मुंबई जिल्ह्यातील पुढील 15 केंद्रांवर जर्मन भाषा प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. श्रीराम वेल्फेअर सोसायटी हायस्कूल, अंधेरी पश्चिम; आई.इ.एस. न्यू इंग्लिश स्कूल, वांद्रे पूर्व; पार्ले टिळक विद्यालय, विलेपार्ले पूर्व; वेसावा विद्यामंदिर, अंधेरी पूर्व; शेठ चुनीलाल दामोदरदास बर्फीवाला हायस्कूल, अंधेरी पश्चिम; सेंट कोलंबा स्कूल, ग्रँड रोड; डी.एस. हायस्कूल, सायन पश्चिम; वालीराम बेहरूमल मेलवाणी मॉडेल हायस्कूल, ग्रँड रोड पश्चिम; अहिल्या विद्यामंदिर, काळाचौकी; एस.एस.एम.एम.सी.एम. गर्ल्स हायस्कूल, काळाचौकी; ओ.एल.पी.एस. हायस्कूल, चेंबूर; वाणी विद्यालय हायस्कूल, मुलुंड पश्चिम; पंत वालावलकर माध्यमिक विद्यालय, कुर्ला पूर्व; शेठ धनजी देवशी राष्ट्रीय शाळा, घाटकोपर पूर्व आणि संदेश विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, विक्रोळी पूर्व.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. २६: बदलापूर घटनेप्रमाणे अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार हे निंदनीय आहे. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनस्तरावर विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. भविष्यात अशा घटना घडूच नये, यासाठी शैक्षणिक संस्थांमधून मुली व महिला सुरक्षिततेबाबत विशेष मोहिमेद्वारे उपाययोजना राबवाव्यात, अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

विधानभवनातील समिती कक्षामध्ये महिला व मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाय योजनांबाबत बैठक झाली. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, परिवहन विभागाचे सह आयुक्त जितेंद्र पाटील, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन, नगर विकास विभागाच्या सहसचिव सुशीला पवार,महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंध विभागाच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी शुभदा चव्हाण, गृह विभागाचे अवर सचिव अशोक नाईकवडे उपस्थित होते.

लहान मुलांसाठी  ‘गुड टच बॅड टच’ उपक्रम विस्तृत व प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, मुलांच्या जनजागृतीविषयी असलेले साहित्य एकत्रित करावे. या साहित्यावर शालेय शिक्षण विभागाने उत्कृष्ट सादरीकरण बनवून शाळांमधून ते मुलांपर्यंत पोहचवावे. राज्यातील  81129 शाळांमध्ये सखी-सावित्री कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. उर्वरित शाळांमधून हा कक्ष तातडीने कार्यान्वित करण्यात यावा. कक्ष स्थापन करण्यात आलेल्या शाळांपैकी सुरूवातीला किमान 8 हजार शाळांपर्यंत जनजागृतीपर उपक्रम पोहोचविण्यात यावा.

मुले आणि मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत शालेय शिक्षण विभाग,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, परिवहन, ग्रामविकास व नगरविकास विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमीत केले आहे. या शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करावे. शासन निर्णय अंमलबजावणीतील अडचणीही लक्षात घ्याव्यात. मुलींच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने शाळांमध्ये स्वच्छतागृहापर्यंत ने-आण करण्यासाठी महिला सहायक, विद्यार्थी बस वाहतूकीमध्ये महिला परिचर नियुक्तीबाबत पडताळणी करावी. शाळांमधून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून दर दोन ते तीन दिवसांनी कॅमेऱ्यांच्या रेकॉर्डींग्जची पडताळणी करावी. संबंधित विभागांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत हेल्पलाईन क्रमांक सुरु करावा. हेल्पलाईनवर तक्रारी करणे सोयीचे जाईल, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

संबंधित विभागांनी परिपत्रक जारी केल्यावर त्याबाबत झालेली जागरुकता ते कितपत गांभीर्याने घेतले जात आहे याबाबत नियमित मूल्यमापन केले जावे अशी यंत्रणा विकसित करावी. असे देखील यावेळी डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले. बस वाहतूक करणाऱ्या बसवर किंवा प्रवासी वाहनांवर, सर्व नियम पाळणाऱ्या वाहनावर सुरक्षित वाहन असे स्टीकर लावावे. स्टीकर दर्शनी भागात बसवर लावण्यात यावे. तसेच एसटी बसमधील मुलीं व महिलांशी गैरवर्तन रोखण्यासाठी साध्या वेशात महिला पोलीस असावेत यामुळे बसमधील मुली सुरक्षित प्रवास करू शकतील. शाळांच्या स्नेहसंमेलनांमधून जनजागृती करावी, तसेच  प्रदर्शने भरवावीत, विशेष कार्यक्रम करावेत अशा सूचनाही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या. संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी महिला व मुली यांचेवरील अत्याचार रोखण्यासाठी विभाग करत असलेल्या उपाययोजनेबाबत सविस्तर माहिती दिली.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ

राज्यातील राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी धैर्यशील पाटील आणि नितिन पाटील यांची बिनविरोध निवड

मुंबई, दि. २६ : राज्यसभेच्या राज्यातील दोन रिक्त जागांसाठी नुकतीच निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. नितिन पाटील आणि धैर्यशील पाटील यांची बिनविरोध निवड झाल्याची माहिती विधीमंडळाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

केंद्रिय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले हे लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाल्याने महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या दोन जागा रिक्त झाल्या होत्या. या दोन जागांवर नितिन पाटील आणि धैर्यशील पाटील यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/स.सं