पुणे, दि. ९: भारतीय राज्यघटनेने आदिवासी नागरिकांना दिलेले हक्क अबाधित राखून शिक्षणाच्या माध्यमातून या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.

जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प घोडेगाव कार्यालयाच्यावतीने कोटमदरा येथे आयोजित आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी उपविभागीय अधिकारी  गोविंद शिंदे, तहसीलदार संजय नागटिळक, सहायक गट विकास अधिकारी अर्चना कोल्हे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी संदीप पाटील, सहायक प्रकल्प अधिकारी विजया पंढुरे, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष प्रकाश घोलप आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेने समाजातील सर्व नागरिकांना समान हक्क प्रदान केले असून आदिवासी नागरिकांचे हक्क अबाधित राखून त्यांचे रक्षण करावे, त्यांना सन्मानाची वागणूक द्यावी. आदिवासी समाजाच्या प्रगतीकरीता शासन नेहमीच प्रयत्नशील आहे. त्यांना मोफत शिक्षण, निवास, भोजन, शिष्यवृत्ती आदी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत, या सुविधेचा शिक्षणाकरीता उपयोग केला पाहिजे. शिक्षणाच्या माध्यमातून आयुष्यात परिवर्तन होत असल्यामुळे समाजातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले पाहिजे.

ते पुढे म्हणाले, परिसरातील नागरिकांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी विविध लोककल्याणकारी योजना राबवून त्यांना लाभ देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळावे याकरीता आश्रमशाळेच्या अत्याधुनिक इमारती, मुला-मुलींची स्वतंत्र वसतिगृहे उभारण्यात येत आहे.  येथील विद्यार्थ्यांना पुणे येथे पुढील शिक्षण घेता यावे, याकरीता ७ हजार विद्यार्थी क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्याबाबत राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्र्यासोबत चर्चा करण्यात आली आहे.

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात आदिवासी समाजाचे फार मोठे योगदान असून आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्यावेळी विचारांची लढाई लढली, शांततेत आंदोलन करुन चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले.  आजही आदिवासी समाजानत सामुदायिक विवाह व सामूहिक निर्णयपद्धती, आवश्यकतेनुसार पीक पिकविणे, जंगलाचे रक्षण आदी चांगल्या प्रथांचे जतन केले जाते. आदिवासी समाज  निर्सगाच्या विरुद्ध  पाऊल न टाकता त्याचे रक्षण करण्याचे काम करतात. त्यांच्याकडून इतर समाजाला बोध घेण्याची गरज आहे.

आदिवासी भागांचा विकास करताना वन कायदा, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र, परिसराला लागून अभयारण्य, पर्यावरणाचे रक्षण या बाबींचा विचार करुनच विकास करावा लागतो, परिसराचा विकास करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही मंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी दिली.

प्रकल्प अधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्रीय योजना, न्यूक्लियस बजेट योजना, ठक्करबप्पा आदिवासी वस्तीसुधार योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना, शबरी घरकुल योजना, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना आदी विविध योजना राबविण्यात येत आहे. तसेच रस्ते, वीज, पाणी, विद्युत योजना अशा पायाभूत सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आहे, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

मंत्री श्री. वळसे पाटील यांच्या हस्ते आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळेतील गुणवंत विद्यार्थी, शासकीय वसतिगृह व आश्रमशाळेतील स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यांनी आदिवासी बचत गटाच्यावतीने मांडण्यात आलेल्या स्टॉलला भेट देऊन उत्पादनाची माहिती घेतली.

०००

मुंबई, दि. ९ : ०७ सप्टेंबर २०२४ पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मधील विहित नमुन्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने, स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या इमेलवर दि. ३१ ऑगस्ट २०२४ पूर्वी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

सन २०२४ च्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्याकरिता स्पर्धा आयोजन करुन अभिप्रायासह गुणांकन करुन प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती गणेश मंडळाच्या उत्सवस्थळी प्रत्यक्ष भेट देतील.

जिल्हास्तरीय समितीकडून प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळाबाबत अभिप्रायासह गुणांकन करण्यात येवून ३ गणेशोत्सव मंडळाची शिफारस करून त्यांची नावे, सर्व कागदपत्र व्हिडीओसह राज्य समितीकडे देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचेकडे सादर करतील. निकालाचा दिनांक, सर्व विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा बक्षीस वितरणाचा समारंभ कोठे व कसा करायचा याबाबत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय यांच्याकडून स्वतंत्र सूचना देण्यात येतील, असे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे.

०००

केशव करंदीकर/व.स.सं

[pdf-embedder url=”https://mahasamvad.in/wp-content/uploads/2024/08/Ganeshotsav-GR-२४-ANTIM.pdf” title=”Ganeshotsav GR २४ ANTIM”]

सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांचे आवाहन

मुंबई, दि 9 :- राज्य शासनाने राज्यातील महिला, युवक-युवती,ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर यांना दिलासा देण्यासाठी  सामाजिक न्यायाच्या विविध योजना सुरु केल्या असून या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांनी घेण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई उपनगर जिल्ह्यात या सर्व योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजवणी करण्यात येत असून या योजनांचा अधिकाधिक लाभ घेण्यासाठी संबंधित विभागाने जाहिर केलेल्या सर्व माध्यमांवर व जाहिरातींमधून या योजनांचे निकष व लाभ याबाबत माहिती घेण्याचे आवाहनही मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी केले आहे.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत ३,८४,८४३ अर्ज प्राप्त, मंजूर अर्ज – ३,१०,१८६, फेरतपासणीसाठी पाठविलेले अर्ज – ७१,४५९, नामंजूर अर्ज – ११५० आहेत.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत नवीन नोंदणी झालेल्या आस्थापना शासकीय – ३६, खाजगी – २८, आतापर्यंत अधिसूचित झालेली रिक्त पदे २७४१, शासकीय – ४०५, खाजगी – २३३६, ऑनलाईन अर्ज केलेले उमेदवार २६३८, अंतिमतः निवड झालेल्या उमेदवारांची संख्या- शासकीय – ११, खाजगी – ३००, मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजनेत अर्ज वाटप – १०००. मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेत अर्ज वाटप – १५००, प्राप्त अर्ज – १६३, वैध अर्ज – ९९, इतर जिल्हयातील – ६४ असल्याची माहिती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.

—–000—–

केशव करंदीकर/व.स.सं

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन

सातारा येथे मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारणार

सातारा दि. 9 (जि.मा.का.) :-   मराठा समाज शतकानुशकतके समाजातील अठरा पगड जाती जमातींना सोबत घेऊन चाललेला आहे. या समाजाचे आर्थिक, सामाजिक उन्नतीचे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिले ही शासनाची भूमिका आहे. विकासाच्या सर्व प्रश्नांबाबत चर्चेतून मार्ग काढण्यात येत आहे. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे कल्याणकारी निर्णय घेण्यात येत आहेत. मराठा समाजातील तरुणांनी नोकरी देणारे व्हावे यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची पुनर्रचना करण्यात येऊन या महामंडळाला बळकटी देण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. यावेळी त्यांनी मराठा उद्योजक निर्मितीचा 1 लाखाचा यशस्वी टप्पा पूर्ण केल्याबद्दल महामंडळाचे विशेष अभिनंदनही केले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने 1 लाख मराठा उद्योजक संकल्पपूर्ती मेळावा येथील जिल्हा परिषदेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झाला. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. याप्रसंगी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष महेश शिंदे, आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार जयकुमार गोरे, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक –निंबाळकर, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील, जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापक राजेंद्र सरकाळे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्ष समीर शेख, धैर्यशील कदम आदी उपस्थित होते.

एक लाख मराठा उद्योजक निर्माण करण्याचे काम महामंडळाने केले आहे. ही निश्चतच अभिनंदनीय बाब आहे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मराठा समाजाच्या विकासासाठी शासन नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहे. नोकऱ्यांची निर्मिती पुरेशा प्रमाणात नसल्याने मराठा समाजात नोकरी देणारे उद्योजक निर्माण करण्यासाठी महामंडळाची पुनर्रचना केली आहे. बँकांच्या माध्यमातून साडेआठ हजार कोटींचा कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे. जवळपास 825 कोटी व्याज परतावा महामंडळाने दिला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे योगदान अतिशय चांगले राहिले आहे. महामंडळाने बँकांच्या सहकार्याने आणखीन 5 लाख उद्योजक बनवाने व या उद्योजकांनी 25 लाख नोकऱ्या द्याव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सारथी सारख्या संस्थांच्या निर्मितीने गरीब शेतकऱ्यांच्या, मराठा समाजातील सर्वसामान्यांच्या तरुणांना स्पर्धा परीक्षांचे दालन उपलब्ध करुन दिले आहे. समाज, समाजातील तरुण यांच्या विकासासाठी कार्ययोजना करणे आवश्यक असते ते सारथीने करुन दाखविले आहे. आमदार श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मागणी केल्याप्रमाणे सातारा येथे मराठा समाजातील तरुणांसाठी वसतिगृह उभे करुन दिले जाईल. प्रशासनाने त्यासाठी जागा उपलब्ध करुन द्यावी, असे सांगून शासनाने 1 हजार 600 कोटी रुपये मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता दिला आहे. 507 विविध अभ्यासक्रम मुलींसाठी विनामुल्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचेही सांगितले.

महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी महामंडळाने एक लाखचा उद्योजक निर्मितीचा संकल्प टप्पा पूर्ण केल्याने आपण भावूक झाल्याचे सांगून महामंडळाच्या पुनर्रचनेमुळे मराठा नवद्योजकांना न्याय देण्याचे काम होत असल्याचे सांगितले. महामंडळाचे कार्य सर्वदूर पोहचविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात फिरुन आपण संवाद साधला आहे. मराठा समाजात व्यावसायीक निर्माण करण्यात महामंडळाचा वाटा मोलाचा आहे, असे सांगून यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील शासकीय, सहकारी, एनबीएफसी बँकांनी मिळून साडे आठ हजार कोटींचे कर्ज वितरण मराठा समाजातील उद्योजकांना केले असून महामंडळाने सुमारे  850 कोटींचा व्याजपरतावा दिल्याचे नमूद केले.

यावेळी आमदार श्री. भोसले म्हणाले, महामंडळाने केलेल्या कर्ज वितरणात सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा वाटा महत्त्वपूर्ण असून बँकेच्या माध्यमातून मराठा समाजातील गरजू उद्योग व्यवसायीकांकडे पोहचू शकलो याचे समाधान आहे.  प्रांत व तहसील कार्यालयाच्या इमारतीसाठी मंजुरी व निधी दिल्याबद्दल आभार व्यक्त केले. तसेच मराठा समाजाच्या मुलांसाठी वसतिगृह उभे करावे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

सातारा येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व तसहील कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री यांनी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे केले. यावेळी लाभार्थ्यांचा सत्कारही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.

या कार्यक्रमास विविध संस्थांचे पदाधिकारी, नागरिक, तरुण उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

राज्यातील  नागरी व ग्रामीण लोकसंख्येस प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी पशुसंवर्धनाचे मोठे महत्त्व आहे. अगदी पुरातन काळापासून मानवाने पशुपालन आणि शेतीस आपला मुख्य व्यवसाय मानले आहे. यात आता कालसुसंगत बदल झाले आहेत.  पशुपालनाने  चामड्याच्या वस्तू, साहित्य निर्मिती, औषध निर्मिती यासह विविध उद्योगासाठी कच्चा माल, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ यासह मानवी आहारातील स्थान मजबूत केले आहे. या उत्पादने, निर्मितीसाठी प्राणी उपलब्धता वाढवणे, पशुवैद्यकीय सेवा आणि पशु आरोग्य सेवा प्रदान करणे, प्राणी कल्याण आणि संवर्धनासाठी योजना राबविणे ह्या काही प्रमुख बाबी आहेत.

या पशुधनाच्या विकास आणि कल्याणासाठी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाकडून  राज्यभरात 1 ऑगस्ट पासून 15 ऑगस्ट 2024 पर्यंत ‘पशुसंवर्धन पंधरवडा’ साजरा करण्यात येत आहे. महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या पंधरवड्याचा शुभारंभ मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी पशुसंवर्धन क्षेत्रात आर्थिक विकासाची मोठी संधी आहे असे त्यांनी प्राधान्याने नमूद केले. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पशुधन मोठ्या संख्येत आहे, परंतु त्यापासून उत्पन्न वाढण्याची गरज  व्यक्त केली आहे.

राज्य शासनाने राज्यातील पशुधनाच्या उत्पादक क्षमतेचा पुरेपूर वापर करुन पशुपालनापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाद्वारे राष्ट्रीय सकल उत्पादनात भर टाकण्यासाठी  पावलं टाकली आहेत. या दृष्टीने ‘पशुसंवर्धन पंधरवडा’ मध्ये विविध उपक्रम घेण्यात येत आहेत. या दृष्टीकोनातून पशुधनाचे ‘उच्च उत्पादन ते व्यवस्थापन’ या पंचसूत्रीचे महत्व सांगणे,  केंद्र व राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती देऊन योजनांमध्ये सहभागी होण्यास पशुपालकांना प्रवृत्त करणे, यासाठी ‘पशुसंवर्धन पंधरवडा’ मध्ये  जनजागृती केली जाते आहे.

पशुपालक व शेतकऱ्यांसाठी व्यावसायिक दृष्टीकोन फायद्याचा आर्थिक स्त्रोत

पशुपालन हा व्यवसाय केवळ शेतीपूरक अथवा जोडधंदा न राहता तो पशुपालकाचा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत होईल या दृष्टीकोनातून पशुपालन उद्योजकता निर्माण करण्यासाठी विभागाकडून पंचसूत्रीच्या अंमलबजावणीसाठी  प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्यातील पशुधनाची पूर्ण उत्पादनक्षमता वापरात आणणे तसेच उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी प्रोत्साहन देताना शेतीचा जोडधंदा म्हणून पाहिले गेलेल्या या व्यवसायातील आर्थिक स्त्रोत शेतकऱ्यांसाठी फायदाचा ठरेल.

पशुपालन व्यवसाय फायदेशीर होण्यासाठी जनजागृती

यासाठी पशुपालकांना व शेतकऱ्यांमध्ये व्यावसायिक दृष्टीकोनातून फायदेशीर ठरण्यासाठी पशुजन्य पदार्थ (उदा. मांस, लोकर, अंडी इ.) तसेच दुध व दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन, खरेदी, विक्री याची माहिती  करुन देणे आवश्यक आहे. शासनाकडून या दृष्टीने असलेल्या संधी बाबत जागरुकता निर्माण करण्याचा यातून  मोठा प्रयत्न होतो आहे. या कालावधीत या पंधरवड्याची माहिती सर्व पशुपालकांना  व्यापक स्वरुपात  देण्यासाठी पशुवैद्यकीय दवाखाने, शासकीय कार्यालये, ग्रामपंचायत, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आठवडी बाजार  इत्यादी ठिकाणी पशुपालकांसाठी कार्यक्रमांच्या माहितीसंबंधी प्रसिध्दी करून पशुसंवर्धन पंधरवड्यादरम्यान दैनंदिन कार्यक्रमांचे संयोजन व संनियंत्रण आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या मार्फत केले जाते आहे. पंधरवड्याच्या यशस्वीतेसाठी विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार व पशुसंवर्धन आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर हे विविध उपक्रमाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवून आहेत.

‘पंचसूत्री’ व ‘चारा स्वयंपूर्ण गाव’

राज्यात  पशुउद्योजकता निर्माण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून

(अ)’उच्च उत्पादन व प्रजनन क्षमता असलेल्या वंशावळीची पैदास,

(आ )पशुस्वास्थ्य,

(इ)पशुखाद्य,

(उ)पशुचारा व

(ए)व्यवस्थापन’

या पंचसूत्रीचे महत्त्व पंधरवड्यामध्ये पशुपालकांपर्यत पोहचवण्यात येत आहे. पशुपालन व्यवसायात सकस चारा, पशुखाद्याचे महत्त्व पशुपालकांना पटवून देतना पशुचारा, पशुखाद्य, चारा उत्पादन तसेच पशुखाद्य निर्मिती योजनांच्या संदर्भात मार्गदर्शन करून ‘चारा स्वयंपूर्ण गाव’ संकल्पना राबविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येते आहे.

याचबरोबर पशुपालकांना पशुचे लसीकरण व जंत निर्मूलन करणे पशुधनास लाळखुरकुत, सांसर्गिक गर्भपात, लम्पी चर्मरोग, घटसर्प, फऱ्या, पीपीआर, आंत्रविषार इत्यादी रोगप्रतिबंधात्मक लसीकरण करणे, जंत निर्मूलन करणे, बाह्य परोपजीवी निमूर्लनासाठी औषध फवारणी, कृत्रिम रेतन करणे, यासह वंध्यत्व निवारण व पशु आरोग्य शिबिरे, वंध्यत्व निवारण व गोवंशीय पशुधनातील भाकड काळ कमी करण्यासाठी तपासणीसाठी पशुआरोग्य शिबीर आयोजित करण्यात येत आहेत. पशुगणनेचे महत्त्व विषद करत राज्यभरात होणाऱ्या २१ व्या पशुगणनेत सहभागी होण्याचे आवाहन पंधरवड्यादरम्यान केले जात आहे. पंधरवड्यादरम्यान पंचसूत्रीची माहिती देणाऱ्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी  गावपातळीवर शिबीरे, कार्यशाळा,व्याख्याने,  तज्ञांचे मार्गदर्शन, यशस्वी पशुपालकांचे अनुभव कथन यासांरख्या उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते आहे.

खरंतर पशुसंवर्धन विभागाचे महत्त्व एवढ्यापुरतेच मर्यादित राहत नाही. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगासाठी येणाऱ्या १ कोटी २७ लाख ५८ हजार इतक्या खर्चास तसेच एकूण १६ पदांच्या निर्मितीस देखील मान्यता, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात ९९ कोटी ९९ लाख रुपयांची भरीव वाढ, सहकारी दूध संघ तसेच दूध प्रक्रिया उद्योगांनी दूध उत्पादक व शेतकरी कडून प्रति लिटर ३० रुपये दराने दूध खरेदीसाठी शासनाने दिलेले निर्देश, राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डच्या सहकार्याने महानंद या राज्याच्या दूध संस्थेस नवसंजीवनी देणाऱ्या उपाययोजना,  प्रती लिटर ५ रुपये  दूध अनुदान योजना ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत वाढविण्यास मान्यता अशा उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.

राष्ट्रीय पशुधन अभियान, महाराष्ट्र राज्य पशुधन विकास संस्था, पशु आरोग्य सेवा,  दुग्धविकास योजना, कुक्कुटपालन विकास योजना, मेंढी व शेळी विकास अशा अनेक उपाययोजना आणि उपक्रम नियमित राबविण्यात येतात. पशुधनाच्या विकासासाठी शासन पावलं टाकीत आहे. दूध उत्पादक शेतकरी व पशुपालकांसाठी असणाऱ्या योजनांची माहिती पोहोचविणे, त्याचा लाभ प्रत्यक्ष पोहोचविणे हे प्रमुख उद्दिष्ट ठेवून काम करण्यासाठी पंधरवड्याचा मोठा उपयोग होणार आहे.  राज्याच्या पशुसंवर्धन व विकासासाठी हे निश्चितच आशादायी आहे!!

श्री किरण वाघ,

विभागीय संपर्क अधिकारी

००००

मुबंई,दि. ९ – महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ५.६% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड दि.८ सप्टेंबर , २०२४ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह  दि.९ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सममूल्याने करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. ९ सप्टेंबर,  २०२४ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या  शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ५.६ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस ” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.”, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केलें जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत.  लोकऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.

0000

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. 9 : अत्याचार पीडित महिलांना सर्वसमावेशक मदत करणाऱ्या आणि दिलासा देणाऱ्या

सखी वन स्टॉप सेंटरबाबत ठाणे जिल्ह्याच्या केंद्र प्रशासक कविता थोरात यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातील मुलाखतीत माहिती दिली असून महिलांनी या सेवांचा लाभ घेण्याचे आवाहनही केले आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातील मुलाखतीत ठाणे जिल्ह्याच्या सखी वन स्टॉप सेंटरच्या केंद्र प्रशासक कविता थोरात यांनी सखी वन स्टॉप सेंटरची संकल्पना, कार्य पद्धती, महिलांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधा तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध योजना याबाबतही सविस्तर माहिती दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत, शनिवार दि. 10, सोमवार दि.12, मंगळवार दि.13 ऑगस्ट 2024 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲप वर प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. 13 ऑगस्ट 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यूट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

—— 000 —–

केशव करंदीकर/व.स.सं