‘सेफ वेब फॉर चिल्ड्रन’ कार्यक्रमाचे उद्घाटन

मुंबई, दि.६ : लहान मुलांना मोबाईलपासून दूर ठेवणे ही पालकांची जबाबदारी आहे. मुलांना इंटरनेटमुळे जगभरातल्या ज्ञानाची कवाडे खुली झाली आहेत. परंतु लहान मुलांविरोधातील गुन्हेगारीही वाढली आहे. त्यातूनच ऑनलाईन माध्यमातून होणारे  मुलांचे लैंगिक शोषण रोखणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी  केले.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग व चाईल्ड फंड इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘सेफ वेब फॉर चिल्ड्रन’ (SAFE WEB FOR CHILDREN) या कार्यक्रमाचे उद्घाटन महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

या कार्यक्रमास राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शाह, महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, एकात्मिक बाल विकास योजना आयुक्त कैलास पगारे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुहास वारके,पोलीस उपायुक्त दत्ता नलावडे, चाइल्ड फंड इंडियाचे राजेश रंजन सिंग आदी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या, सोशल मीडिया, इंटरनेटच्या वापरामुळे आपले आयुष्य जसजसं सोप होत आहे, तशीच आपली प्रायव्हसी त्यामुळे कमी होत आहे. हॅकर्स सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नवनवीन मार्गांनी फसवणूक करत आहेत. सोशल मीडिया, इंटरनेट आणि नवे तंत्रज्ञान याचा सुरक्षितरित्या वापर करणे आवश्यक आहे. लहान मुलेही इंटरनेट वापरत असल्यामुळे त्यांच्या पालकांपर्यंत पोहचून सायबर क्राईमबाबत जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे.

सध्या लहान मुलांकडे स्वतःचा मोबाईल नसला, तरी मुलांना गप्प बसवण्यासाठी म्हणून पालक स्वतःचा मोबाईल मुलांना देतात. यामुळे मुलांना सोशल मीडियावर सहज प्रवेश मिळतो. मुलांना मोबाईलपासून दूर ठेवणे ही पालकांची जबाबदारी आहे, असे सांगून  मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की,  राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग व चाईल्ड फंड इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणारा हा कार्यक्रम खरोखरच स्तुत्य आहे. महिला व बालविकास विभागातर्फे या उपक्रमाला पाठबळ देण्यात येईल, असेही तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

श्रीमती शाह प्रास्ताविकात म्हणाल्या, लहान मुले, महिला आणि पालक यांच्यात वेब सुरक्षा याविषयी जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे. यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. मुलांनी इंटरनेट चा सुरक्षितरित्या आणि इंटरनेट चा योग्यप्रकारे वापर कसा करावा यासाठी मुलांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न आहे. सायबर क्राईमचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग व चाईल्ड फंड इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि मुलांचे ऑनलाईन लैंगिक शोषण व गैरवर्तन यापासून संरक्षण करणे या उद्देशाने मुलांसाठी ऑनलाईन सुरक्षिततेचा उपक्रम राज्यात राबविण्यात येणार असल्याचे शाहा यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमास विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुंबई,दि.6 : शारीरिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये खेळाची आवड निर्माण करण्यासाठी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासंदर्भात शासन  सकारात्मक आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात नागपूर येथील पद्मश्री अजित वाडेकर शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाच्या अनुदानासंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला माजी आमदार प्रकाश गजभिये, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव  विकासचंद्र रस्तोगी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयामधून मोठ्या प्रमाणात खेळाडू तयार होतील आणि देशामध्ये नाव करतील. अनुदानासंदर्भातचा प्रस्ताव विभागाने तयार करून वित्त विभागाला पाठवावा. त्यानंतर तो प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्यात येईल आणि सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही यावेळी सांगितले.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. 6 : अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथील मराठी विद्यापीठाच्या कामाचे कालबद्ध नियोजन करून या कामाला अधिक प्राधान्य देऊन गती द्यावी, अशा सूचना  उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री  चंद्रकांत पाटील यांनी  दिल्या.

आज मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी विद्यापीठ सद्यस्थितीसंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे  संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत मुख्य प्रशासकीय इमारत, कुलगुरू दालन, निबंधक दालन, आस्थापना बैठक व्यवस्था, थीमपार्क, विद्यार्थी बैठक व्यवस्था, ध्यानकेंद्र, स्वागतकक्ष, वाचनालय, मुले व मुलींकरिता स्वतंत्र वसतिगृहाची निर्मिती, मोठे बहुउद्देशीय सभागृह आणि विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी, कुलगुरुंची निवड, विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा तसेच आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी अधिक गती द्यावी, असे निर्देशही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम सुधारणासंदर्भातील अहवालाचे सादरीकरण 

मुंबई,दि. ६ : कोणतीही व्यक्ती, समाज वा राष्ट्राच्या जडणघडणीत ग्रंथ व ग्रंथालयाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. माहिती आणि  ज्ञानाबरोबरच वाचकांना अद्ययावत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अद्ययावत सुधारणा करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये नियम १९७० सुधारणा समितीने आज मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर सादरीकरण केले.

यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, उपसचिव प्रताप लुबाळ, प्र.ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर व समितीचे सदस्य सचिव व प्र.ग्रंथालय उपसंचालक शशिकांत काकड उपस्थित होते.

शाश्वत विकासाची ध्येय साध्य करणे,वाचनसंस्कृती सर्वदूर रुजविणे आणि ज्ञानाधिष्ठित समाजाची निर्मिती व्हावी, यासाठी ग्रंथालयांची गरज वाढलेली आहे. वाढती लोकसंख्या ग्रंथालय लोकांमधील वाढती सजगता, नवीन ग्रंथालयाची मागणी लक्षात घेऊन लोकसंख्या निकषांचा पहिल्या टप्प्यात ५०० लोकसंख्या ऐवजी १ हजार लोकसंख्या तसेच १ हजार १ नंतर प्रति १० हजार लोकसंख्येसाठी १ ग्रंथालय या सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वाढती लोकसंख्या व ग्रंथालय दर्जा/वर्गास आवश्यक नोंदणीकृत वर्गणीदार वाचक सभासद संख्या विचारात घेऊन ५०० ऐवजी १ हजार ही संख्या नव्याने समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

‘अ’ वर्ग ग्रंथालयासाठी ग्रंथालयात ग्रंथसंपदा, वृत्तपत्रे व नियतकालिके आणि संदर्भ ग्रंथ यांची मांडणी करण्यास पुरेसे  दालन, ज्येष्ठ नागरिक, महिला विभाग, बाल विभाग,स्पर्धा परीक्षा विभाग,दैनंदिन वाचन कक्ष, ग्रंथ देवघेव विभाग,ग्रंथालय  सेवकांसाठी आवश्यक आणि नोंदणीकृत सभासद संख्येच्या किमान १० टक्के  सभासदांना एका वेळी बसता येईल इतके किमान फर्निचर आवश्यक असेल  तसेच ग्रंथालयात दिव्यांग सभासदांसाठी आवश्यक सुविधा आवश्यक आहेत, या सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सर्व वयोगटातील वाचकांना ग्रंथालयात किमान सुविधा मिळाव्यात यासाठी ग्रंथालयात ग्रंथसंपदा वृत्तपत्रे व नियतकालिके आणि संदर्भ ग्रंथ यांची मांडणी करण्यास थोडेसे दालन ज्येष्ठ नागरिक महिला विभाग,बाल विभाग, स्पर्धा परीक्षा विभाग, दैनंदिन वाचन कक्ष,ग्रंथ देवघेव विभाग, ग्रंथालय सेवकांसाठी आवश्यक आणि नोंदणीकृत वाचक संख्येच्या किमान १० टक्के  वाचकांना एकावेळी बसता येईल इतके किमान फर्निचर आवश्यक असेल.अशा अद्ययावत सोयीसुविधा देऊन बौद्धिक विकासाचे शक्तिकेंद्र आणि सामाजिक विकासाचे ऊर्जा केंद्र म्हणून सार्वजनिक ग्रंथालयामध्ये  सुधारणा करावी अशा सूचनाही मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. 6 : – श्री सिद्धिविनायक मंदिरात येणाऱ्या भाविकांना उत्कृष्ट दर्जाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी सुशोभीकरणाच्या कामाला गती द्यावी.  या कामाचा शुभारंभ आगामी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी व्हावा यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर परिसर सुशोभीकरण व सोयी-सुविधांसंदर्भात कामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. यावेळी मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, श्री सिद्धिविनायक न्यासाचे अध्यक्ष आमदार सदा सरवणकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे, मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते.

श्री सिद्धिविनायक सुशोभीकरणासाठी मुंबई महापालिकेमार्फत पाचशे कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार असून, या कामासंदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरण करण्यात आले. यात्रीनिवास, मंदिराच्या परिसरात पाच किलोमीटरच कॉरिडॉर, दुकाने, पार्किंग, भाविकांसाठी दर्शन रांग त्यातील सुविधा आदी विविध बाबीसंदर्भात सादरीकरणात माहिती देण्यात आली. या कामांचा संदर्भात तातडीने तांत्रिक बाबी पूर्ण करून, येणाऱ्या गणेश चतुर्थीला कामांचा शुभारंभ करता येईल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

मुंबई, दि. 5 : ठाणे येथील मे.सुपरमॅक्स पर्सनल केअर प्रा. लि. कंपनीने त्यांच्याकडील कामगारांची थकित देणी व वेतन दिलेले नाही. कामगारांचे वेतन व थकित देणी देणे हे शासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कंपनीने कामगारांचे थकित देणे देण्याची योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

मंत्रालयातील समिती कक्षात मे. सुपरमॅक्स कंपनीच्या कामगारांच्या समस्यांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस कामगार विभागाचे अप्पर आयुक्त संतोष भोसले, उपायुक्त प्रदीप पवार, सहाय्यक आयुक्त चेतन जगताप, कामगारांचे प्रतिनिधी शशांक खरे, श्री.चव्हाण आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणामार्फत (एनसीएलटी) या प्रकरणात कंपनीविरोधात कॉर्पोरेट इनसॉल्व्हन्सी रिझॉल्यूशन प्रोसेस (सीआयआरपी) सुरू करण्यात आली आहे. त्याकरिता इंटरिम रिझॉल्यूशन प्रोफेशनल (आयआरपी) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये निर्णय घेताना आयआरपी यांनी कामगारांचे हित लक्षात घ्यावे. त्यासाठी कामगार कार्यालयाकडे नोंदणीकृत किंवा कंपनीसोबत करारबद्ध कामगार संघटनेच्या दोन प्रतिनिधींना घेण्यात यावे.  जेणेकरून निर्णय होताना कामगारांचे हित जोपासले जाईल. कंपनी व्यवस्थापनाने कामगारांची देणी न दिल्यास आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. बैठकीत कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी व अधिकारी यांनी विविध मुद्दे मांडले.

0000

निलेश तायडे/विसंअ

कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील प्रश्नांचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

मुंबई दि.६-  मुंबईतील कुर्ला रेल्वे स्थानकाबाहेरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘सॅटीस’ प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मुंबई महापालिकेने सॅटीस प्रकल्पाला गती द्यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.

कुर्ला मतदारसंघातील विविध प्रश्नांची आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. यावेळी मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार मंगेश कुडाळकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय.एस. चहल, विकास खारगे, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की कुर्ला मतदारसंघातील वृक्षांचे संवर्धन करण्यासाठी उपलब्ध जागेत बॉटनिकल गार्डन साकारावे. चुनाभट्टी येथील रेल्वे फाटकाच्या जागी उड्डाणपूल  बांधण्याच्या कामाला रेल्वेच्या सहकार्याने गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

यावेळी कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना सूचना दिल्या.

मुंबई, दि. ६ – राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महसंघामार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या रब्बी ज्वारी खरेदीसाठी दि. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे पणन महासंघाने कळविले आहे.

शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत रब्बी पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये बिगर आदिवासी क्षेत्रात धान व भरडधान्य (मका, ज्वारी व रागी) खरेदीसाठी पणन महासंघाची मुख्य खरेदी संस्था म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. रब्बी ज्वारी खरेदीसाठी पणन महासंघास ८ लाख २० हजार क्विंटल खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्याने तसेच नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील रब्बी ज्वारी शिल्लक राहिल्याने शासनाने शिल्लक राहिलेल्या शेतकऱ्यांकडील ज्वारी खरेदीसाठी दि. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे.

तसेच अमरावती जिल्ह्यासाठी ज्वारी खरेदीचे ८५ हजार क्विंटलचे वाढीव उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, पण त्यांची ज्वारी अजून खरेदी झालेली नाही, अशा शेतकऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत त्यांची ज्वारी पणन महासंघाच्या केंद्रावर विक्रीसाठी आणावी. राज्यातील ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाने केले आहे.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ