मुंबई, दि. १८ : राज्यात यंदा 11 कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात 1 कोटी 10 लाख आणि पालघर जिल्ह्यात 1 कोटी 10 लाख वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. हे दोन्ही उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वन विभागाने आराखडा तयार करून रोपे उपलब्ध होतील याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

वन मंत्री नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात वन विभागाच्या विविध बैठका झाल्या. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. यावेळी बैठकीस वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वन बल प्रमुख शोमिता बिश्वास, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास राव, श्री. रामाराव, पालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदुराणी जाखड, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नरेश झिरमुरे, मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर, उपसचिव विवेक होशिंग यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

वन मंत्री नाईक म्हणाले की, गडचिरोली व पालघर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे होत आहेत. ही कामे होत असताना जिल्ह्यातील वृक्ष संपदाही वाढली पाहिजे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही आहेत. त्यासाठी त्यांनी दोन्ही जिल्ह्यात प्रत्येकी 1 कोटी 10 लाख झाडे लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये साग, चंदन आदी झाडे लावण्यात यावीत. तसेच प्रत्येक वन परिक्षेत्रात 100 एकरावर साग व चंदनाची झाडे लावण्याचे नियोजन करण्यात यावे.

गडचिरोली व पालघर या दोन्ही जिल्ह्यात तसेच राज्यात 11 कोटी झाडे लावताना ती देशी असावीत याकडे लक्ष देण्यात यावे. तसेच एवढे मोठे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी रोपे पुरविण्यासाठी वन विभागाच्या रोपवाटिका (नर्सरी) सक्षम करावे. गरज पडल्यास कृषि विद्यापीठे, खासगी नर्सरीचीही मदत घ्यावी. जांभूळ, वड, पिंपळ, बकुळी, प्राजक्त, बांबू, साग, चंदन आदी झाडे लावण्यात यावीत. ही झाडे किमान तीन वर्षे वयाची असतील याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जागा शोधणे, रोपे निवडणे आदी कामे वेगाने करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

मुंबई, दि. १८: महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालयाला गतवैभव मिळवून देत राज्यातील सर्वोत्तम कामगार रुग्णालय बनविणार असल्याचा मानस सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला.

महात्मा गांधी स्मारक कामगार रुग्णालयातील सभागृहात आयोजित बैठकीत मंत्री आबिटकर बोलत होते. बैठकीस विधान परिषद आमदार चित्रा वाघ, केंद्रीय कामगार विमा योजनेच्या क्षेत्रीय संचालक अभिलाषा झा, राज्य कामगार विमा योजनेचे आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, कामगार रुग्णालय मुख्य अभियंता अश्विन यादव, रुग्णालय अधीक्षिका मेघा आयरे आदी उपस्थित होते.

मंत्री आबिटकर म्हणाले, महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय हे मुंबईतील एक महत्त्वाचे व मध्यवर्ती ठिकाणी असलेले रुग्णालय आहे. या रुग्णालयात सर्व वैद्यकीय सेवा तातडीने सुरू कराव्यात, विशेष तज्ज्ञांची पदे भरावीत. केईएम रुग्णालयात बेड उपलब्ध होऊ न शकणाऱ्या तसेच महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेंतर्गत उपचार घेऊ इच्छिणाऱ्या रुग्णांना या रुग्णालयाने उपचार द्यावेत. दक्षता विभाग तातडीने सुरू करून रुग्णालयाकरिता आवश्यक यंत्रसामग्री व मागण्यांचा प्रस्ताव तातडीने द्यावा, अशा सूचनाही मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.

रुग्णालयाला आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी भेट दिली. या भेटीदरम्यान शस्त्रक्रिया कक्ष, स्त्री रुग्ण कक्ष, बालकांचा कक्ष, व्हेंटिलेशन रूम, तसेच रुग्णालयातील विविध सुविधांची आणि परिसराची पाहणी केली.

कामगार रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचा ग्रॅज्युएटी संदर्भातील १५ वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न आरोग्यमंत्र्यांनी सोडवल्याबद्दल यावेळी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. सन १९६२ नंतर मुंबईतील महात्मा गांधी रुग्णालयाला भेट देणारे मंत्री आबिटकर हे पहिले आरोग्यमंत्री असल्याचे आमदार वाघ यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी आमदार निधीतून दिलेल्या सुविधा, रुग्णालयातील नूतनीकरण केलेले सभागृह व पोर्टेबल एक्स-रे मशीनचे उद्घाटन मंत्री आबिटकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. १८ : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढला असून अनेक ठिकाणी नद्या, नाले  भरून वाहत आहेत. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात संभाव्य आपत्ती परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि सर्व जिल्ह्यांतील आपत्कालीन यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क ठेवण्यात आल्या आहेत. आपत्ती नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यान्वित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन व जलसंपदा ( विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

पुणे जिल्ह्यातील इंद्रायणी नदीवरील जुना लोखंडी पूल नुकताच कोसळल्याची दुर्घटना घडली. त्यामुळे नागरिकांनी  पर्यटन स्थळे  व धोकादायक ठिकाणी अधिक सतर्क राहावे, असे  आवाहन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री महाजन यांनी केले आहे.  तसेच अतिवृष्टी, वीज पडणे, दरडी कोसळणे यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा धोका लक्षात घेता त्या पार्श्वभूमीवर  तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये तातडीने मदत मिळावी यासाठी  1070, 09321587143 , 022-22027990,  022-22794229 हे राज्य  हेल्पलाइन क्रमांक 24 तास उपलब्ध आहेत. तसेच 1077 हा  हेल्पलाइन क्रमांक २४ तास कार्यरत ठेवण्यात आले आहेत

पर्यटनाचा आनंद घेताना विशेष काळजी घ्या

पावसाळ्यामध्ये अतिवृष्टी, वीज पडणे, दरडी कोसळणे यासारख्या आपत्ती परिस्थिती निर्माण होऊ शकतात.  त्यामुळे  पर्यटन स्थळी पर्यटकांनी विशेष खबरदारी व काळजी घेऊन पर्यटनाचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन करून आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री महाजन म्हणाले, संभाव्य आपत्ती पासून संरक्षण होण्यासाठी शासन व प्रशासकीय यंत्रणांनी दिलेल्या सूचनांचे  नागरिकांनी पालन करावे.

वारी आरोग्यदायी व आनंददायी

पंढरपूरची आषाढी वारी ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक परंपरा आहे‌. लाखो वारकरी विठुरायाच्या दर्शनासाठी पदयात्रा करतात, ही वारी सुरक्षित आरोग्यदायी व आनंददायी व्हावी, यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागांबरोबरच आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत देखील उपायोजना राबविण्यात येत आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तातडीने मदत मिळावी म्हणून वरील हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे आपत्कालीन मदत केंद्र देखील प्रत्येक टप्प्यावर कार्यान्वित करण्यात येत आहेत. अतिवृष्टीमुळे वीज पडणे, दरडी कोसळणे यासारख्या आपत्ती निर्माण होऊ शकतात, यासाठी वारकऱ्यांनीही योग्य ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री महाजन यांनी केले आहे.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. १८ : राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल. परंतु, ज्या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्‍ट केले आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, हिंदी ऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छा दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छा दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाईन पद्धतीने शिकविण्यात येईल.

सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. ज्या शाळा मराठी भाषा शिकविणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. यासंबंधीचे सर्व नियोजन हे शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्या स्तरावरून तत्काळ करण्यात येईल. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता सहावी ते दहावीकरिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा – शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल, असेही मंत्री श्री.भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेबाबतच्या १६ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयामध्ये वरीलप्रमाणे बदल करण्यात आला असल्याचे शालेय शिक्षण विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

202506172233593421 (1)

मुंबई, दि. १८ :  शेतीतील उत्पादकता वाढावी तसेच शेतीचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा यासाठी शेतीतील मजुरीविषयक धोरण ठरविण्याबाबत शासन ठोस पावले उचलणार आहे. कमी मनुष्यबळात काम करणे, मानवविरहित यंत्राचा वापर करणे, कृषी यांत्रिकीकरणासाठी शासन विविध कृषी यांत्रिकीकरणाच्या योजना राबवत आहे शासन शेतक-यांच्या हितासाठी आलेल्या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून त्यावरती कार्यवाही करेल असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघ महाराष्ट्र राज्यला आश्वासित केले.

मंत्रालयात आयोजित शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नविषयक शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघाच्या बैठकीत कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्तालय पुणेचे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, संचालक रफिक नायकवडी, सुनिल बोरकर, विनयकुमार आवटे, डॉ. के. पी. मोते, शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघाचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश पाटील, सदस्य बीडचे नाथराव कराड ,परभणीचे सदाशिव थोरात, कोल्हापूरचे सर्जेराव पाटील, साताराचे विश्वंभर बाबर, वाशिमचे रविंद्र गायकवाड, कर्जतचे पांडूरंग डोंगरे, साताराचे राजेद्र गायकवाड, ठाणेच बबन हरणे, नागपूरचे आत्मास्वामी खोपडे, जळगाव प्रविण पाटील-फरंकाडे यासह इतर पुरस्कारप्राप्त शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, कृषी विषयक समित्यावर शासन निर्णय घेऊन कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांना सदस्य म्हणून घेण्यात येईल. शेतीविषयक कामांसाठी योग्य ते धोरण ठरविण्यात येईल शासनाकडे याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करू, पीकविमा योजनेत सुधारणा करणे, कृषी विद्यापीठे व कृषी विज्ञान केंद्र यांना सक्षम करत आहोत. नवीन पिकाचे संशोधन करण्यासाठी शासन नेहमीच प्रोत्साहन देत असते. जमिनीची सुपीकता वाढवून पिकाची उत्पादकता वाढविणे यासाठी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

राज्य शासन व केंद्र सरकारमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनाबाबत काही सूचना असतील तर त्यावरती जरूर विचार करू. शासन शेतकऱ्यांच्या हितार्थ नक्कीच चांगल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करेल. नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापर करून पिकाची उत्पादकता वाढवणे, कृषी विषयक प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पांना ग्रामपंचायतीची कर आकारणी रद्द करणे याबाबत नक्कीच कार्यवाही करू. कृषी पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमास शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघाच्या प्रतिनिधीस आमंत्रित करून व्यासपीठावर एका सदस्याला उपस्थित राहण्याची संधी देण्याबाबत शासन कार्यवाही करेल, असेही कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले.

कृषिमंत्र्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली

शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघाचे अध्यक्ष कृषी भूषण ॲड. प्रकाश पाटील म्हणाले की, कृषी मंत्री यांनी राज्यातील कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांची बैठक मंत्रालयात घेतली आणि राज्यातील शेतीविषयक १६ विषयांवर चर्चा केली. मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी उपस्थित सर्व पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १८ : राज्यातील रस्त्यांची कामे करताना त्यांची निकड विचारत घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निश्चित करावी, अशी सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. तर गावांना जोडण्याबरोबरच राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या रस्त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सांगितले.

अमरावती आणि नागपूर विभागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, सचिव संजय दशपुते यांच्यासह विभागाचे अधिकारी तसेच अमरावती आणि नागपूर विभागाचे मुख्य अभियंता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, रस्त्यांची कामे निवडताना त्यांची निकड आणि तातडी या बाबी विचारत घेण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निकडीसाठीचे धोरण आणि एसओपी तयार करुन जोडल्या जाणाऱ्या गावांचे जीवनमान उंचावले जाईल असे रस्ते बनवण्यासाठी व्हिजन ठरवून काम करावे. यासाठी विभागाने आपल्या सुस्पष्ट अभिप्रायांसह योजनाबद्धरितीने अत्यावश्यक कामे प्रस्तावित करावीत, असे त्यांनी सांगितले.

आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या रस्त्यांना प्राधान्य

मंत्री भोसले म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार गावांना जोडण्याबरोबरच राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या रस्त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्याचबरोबर पर्यटन वृद्धीसाठी आवश्यक असलेल्या तसेच व्यापार वृद्धीच्यादृष्टीने बंदरांशी जोडणाऱ्या रस्त्यांना देखील प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

अमरावती विभागातील अचलपूर – बडनेरा – यवतमाळ या रस्त्यासाठी हायब्रीड अन्युयिटी मॉडेल (हॅम) अंतर्गत प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी अमरावतीच्या अधिकाऱ्यांना दिली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/