पुणे, दि. २७: आज महाराष्ट्राची ५० टक्के लोकसंख्या ५०० शहरात आणि उर्वरित लोकसंख्या ४० हजार गावात राहते आहे. शहरांचा चेहरा आपण बदलू शकल्यास ५० टक्के लोकसंख्येला उत्तम जीवन देऊ शकतो. यासाठी ‘पुणे अर्बन डायलॉग’ सारखे मंथन आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
यशदा, बर्वे चॅरिटेबल ट्रस्ट, इंटरनॅशनल सेंटर आणि पुणे महानगरपालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने यशदा येथे आयोजित ‘पुणे अर्बन डायलॉग-आव्हाने आणि उपाय’ कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, विजय शिवतारे, बापुसाहेब पठारे, हेमंत रासने, माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशू, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा संपूर्ण विकास आराखडा रद्द करून पहिल्यांदा रस्त्यांचे जाळे निर्माण करायचे आणि नगर रचना योजनांचा उपयोग करण्याचा विचार आहे. आज आपण पीएमआरडीएच्या माध्यमातून भविष्यातील पुणे असलेले नवीन शहर अथवा वसाहत तयार करत असताना मोठे रस्ते आवश्यक आहेत. त्याचबरोबर नागरी वाहतूक महत्त्वाचा विषय असून महानगर एकीकृत वाहतूक प्राधिकरण तयार करण्यात येत आहे. प्रवासाच्या शेवटापर्यंत वाहतुकीची सुविधा मिळावी हे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे उद्दीष्ट हवे.
मुंबईमध्ये एकच तिकिटावर उपनगरी रेल्वे, मेट्रो, मोनो आणल्या असून वॉटर टॅक्सीदेखील त्यात उपलब्ध असतील. यात कोणत्याही व्यक्तीला प्रवासाच्या आराखडा ज्यात त्याच्या २०० मीटरवरून प्रवासाची साधने आणि गंतव्य स्थानापर्यंतचे प्रवासाचे पर्याय मिळतील. याची पहिल्या टप्प्यात पुढच्या ६ महिन्यात मुंबईत अंमलबजावणी होणार असून पुढे संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात होणार आहे.
पुढील काळात मार्गांचे मॅपिंग करणार असून त्यासाठी गुगलसोबत करार करत आहोत. त्यातून सिग्नलचे सिमुलेशन करून वाहतूक व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. पुण्यात पीएमपीएमएल बस व्यवस्थेला मेट्रोचे जोड देऊन वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मेट्रोला फिडर सेवा करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. पुण्यात त्यासाठी पुणे एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (पुम्टा) तयार केले आहे.
शासनाने गेल्या काळात पहिल्या टप्प्यात पूर्वी कधीच झाले नव्हते ते १७ क्षेत्रीय आराखडे केले. मुंबई, पुणे महानगरपालिका, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आदी क्षेत्रांचे विकास आराखडे केले. ते करताना विकास हा नजरेसमोर ठेवल्याने कोणतेही वाद निर्माण झाले नाहीत. आज नागरिकरणाच्या प्रक्रियेत आपण मोठ्या प्रमाणात नगरपालिका, नगरपंचायती तयार केल्या असून अशा ठिकाणी व्यवस्थित नियोजनाने गुंतवणूक करून वाढणाऱ्या हद्दीमध्ये नागरिकांसाठी सुगम जीवनशैली आणण्याची संधी आपल्यासमोर आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशातील शहरे आज बकाल झालेली दिसतात. ग्रामीण भागातील नागरिक शिक्षण, आरोग्य, नोकरी, संधी, मनोरंजन आदींसाठी शहरात येतात. अशा परिस्थितीत आपण गृहनिर्माण केले नाही तर झोपडपट्ट्या तयार होतात, नदी नाले बुजवून अतिक्रमणे होतात. शहरे वाढल्यामुळे घनकचरा, सांडपाणी, पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होते आणि शहरे व्यवस्थापनाच्या बाहेर गेलेली, शाश्वत आणि राहण्यायोग्य राहिली नाहीत हे अचानक लक्षात येते.
महाराष्ट्रात वाढत्या नागरिककरणाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ दोन तीन शहरेच नव्याने वसवली (ग्रीन फील्ड) आहेत. मात्र, इतर अस्तित्वातील शहरात नवीन सुविधा करणे आवश्यक असून ते आव्हान आहे. आपण जो नागरी आराखडा करतो तो अंमलबजावणी योग्य असला पाहिजे, अंमलबजावणीची व्यूव्हरचना, त्यासाठी निधी उभारणीची व्यूव्हरचना पाहिजे, तसेच अंमलबजावणीची इच्छाशक्ती असली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
या चर्चासत्रात घेतलेला नागरी प्रशासनाचा विषय महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा आहे. आता तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून छोट्यात छोट्या नगरपंचायतीचेही सु-प्रशासन करू शकतो. त्यामुळे नागरी प्रशासनाचा पुनर्विचार आणि पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. वातावरणातील बदलामुळे अचानक मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत विचार विनिमय होणे महत्त्वाचे आहे. चर्चासत्र पुण्याला केंद्रस्थानी ठेऊन होत असले तरी संपूर्ण राज्यासाठी दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. चर्चेतून समोर आलेले मुद्दे शासनाला मिळाल्यावर एक रोड मॅप करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करू, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
स. गो. बर्वे यांना १११ व्या जयंती निमित्त अभिवादन करून पुण्याचे पहिले प्रशासक असलेले स. गो. बर्वे हे एक दृष्टे प्रशासक होते. नागरीकरणाच्या काळात नगरनियोजनाबाबत जेवढा विचार होत नव्हता त्या काळातही तसा दृष्टिकोन ठेवणारे अधिकारी होते. त्यांनी तयार केलेले अनेक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आजही कालसुसंगत आहेत, अशा शब्दात बर्वे यांच्या कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केलं.
नागरिकांना पायाभूत सुविधा मिळण्याकरीता विकास आराखड्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी-नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
राज्यशासनाकडून विकास आराखड्यांना मंजुरी दिली आहे. आगामी काळात उर्वरित विकास आराखड्यांना मंजुरी देण्याचे काम करण्यात येईल. नगर विकास आराखडा तयार करताना स्वछता, पाणी पुरवठा, वाहतूक, पर्यावरण, प्रदूषण, स्वछता, सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनिस्सारण, झोपडपट्टी पुनर्वसन आदी बाबीचा समावेश करण्यात येतो. नागरिकांना पायाभूत सुविधा मिळण्याकरीता या मंजूर विकास आराखड्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आगामी काळात या विकास आराखड्यात ‘अर्बन डिझायनिंग’ या संकल्पनेचाही समावेश केला पाहिजे. स्वच्छ आणि सुंदर शहर विकसित करण्याकरीता अतिक्रमणे, अनाधिकृत बांधकाम आणि जाहिरात फलकांची उभारणी होणार नाही, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. या करण्याकरीता स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि नागरिकांनी समन्वयांनी काम केले पाहिजे.
मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली १०० दिवस उपक्रमाअंतर्गत नगर विकास विभागाच्या नियोजन करण्यात आले आहे, यामध्ये नगर विकासाची विविध कामे करताना ती वेळेत पुर्ण झाली पाहिजेत, येणाऱ्या अडचणींवर मात करता आली पाहिजे, यामुळे आगामी काळात विविध प्रकल्प मार्गी लावून नागरिकांना सोई-सुविधा मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या.
डॉ. करीर प्रास्ताविकात म्हणाले, वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे उद्भवणाऱ्या शहरी समस्यांवर विचारमंथन करणे आणि त्यांचे निराकरण शोधणे हा या परिसंवादाचा उद्देश आहे. शहरीकरणाचे फायदे, शहरीकरणाचे अर्थशास्त्र आणि वाढती लोकसंख्या तसेच पायाभूत सुविधांवरील दबाव यांसारख्या आव्हानांना सामोरे जातांना नागरिकांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेवर चर्चा करणे हा उद्देश आहे, असेही ते म्हणाले.
स.गो. बर्वे हे पुण्याचे माजी प्रशासक आणि महानगरपालिका आयुक्त होते. त्यांना एक प्रतिष्ठित सनदी अधिकारी म्हणून गौरवण्यात येते. त्यांनी नियोजन आयोगाचे सदस्य म्हणूनही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, विशेषतः गृहनिर्माण आणि प्रशासकीय सुधारणांवरील अहवालांद्वारे त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते स.गो. बर्वे ट्रस्टच्या संकेतस्थळाचे अनावरण करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जम्मू काश्मीर येथील पहलगम येथे मृत्यू झालेल्या पर्यटकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. महानगरपालिका आयुक्त डॉ. भोसले यांनी आभार मानले.
०००
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी, न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक, न्यायमूर्ती शार्मिला देशमुख, न्यायमूर्ती गौरी गोडसे, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे, न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे श्रीनिवास अग्रवाल, जिल्हा न्यायाधीश-1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ठाणे सुर्यकांत शिंदे, जिल्हा व तालुकास्तरीय न्यायालयांचे न्यायाधीश, तसेच बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अध्यक्ष ॲड.सुदीप पासबोला व सदस्य ॲड.गजानन चव्हाण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर सुर्यवंशी, ठाणे जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड.प्रशांत कदम, खासदार नरेश मस्के, आमदार संजय केळकर, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, पोलीस सह आयुक्त डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण, अप्पर पोलीस आयुक्त विनायक देशमुख, उपायुक्त मीना मकवाना, अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, अधीक्षक अभियंता सिद्धार्थ तांबे, प्रांताधिकारी उर्मिला पाटील, कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील व संजय पुजारी, सहायक पोलीस आयुक्त प्रिया ढाकणे, तहसिलदार उमेश पाटील, उप अभियंता स्नेहल काळभोर व रविशंकर सुर्यवंशी, जिल्ह्यातील वकील, विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, नागरीक उपस्थित होते.
