मंगळवार, एप्रिल 29, 2025
Home Blog Page 6

सामान्य नागरिकांना लवकर न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक तो विचार आणि उपाययोजना आवश्यक – सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक

ठाणे,दि.26(जिमाका):- आपल्या घटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही आपण सामान्य नागरिकांना वेळेवर न्याय देवू शकत नाही, याची आपल्याला जाणीव असली पाहिजे. आजच्या परिस्थितीत सामान्य माणसाला लवकर न्याय मिळण्यासाठी आवश्यक तो विचार आणि उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आज येथे केले.

सध्याच्या जिल्हा न्यायालय, ठाणे आवारातील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते तर उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज संपन्न झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी, न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक, न्यायमूर्ती शार्मिला देशमुख, न्यायमूर्ती गौरी गोडसे, न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे, न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे श्रीनिवास अग्रवाल, जिल्हा न्यायाधीश-1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ठाणे सुर्यकांत शिंदे, जिल्हा व तालुकास्तरीय न्यायालयांचे न्यायाधीश, तसेच बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अध्यक्ष ॲड.सुदीप पासबोला व सदस्य ॲड.गजानन चव्हाण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर सुर्यवंशी, ठाणे जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड.प्रशांत कदम, खासदार नरेश मस्के, आमदार संजय केळकर, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, पोलीस सह आयुक्त डॉ.ज्ञानेश्वर चव्हाण, अप्पर पोलीस आयुक्त विनायक देशमुख, उपायुक्त मीना मकवाना, अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, अधीक्षक अभियंता सिद्धार्थ तांबे, प्रांताधिकारी उर्मिला पाटील, कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील व संजय पुजारी, सहायक पोलीस आयुक्त प्रिया ढाकणे, तहसिलदार उमेश पाटील, उप अभियंता स्नेहल काळभोर व रविशंकर सुर्यवंशी, जिल्ह्यातील वकील, विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, नागरीक उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक पुढे म्हणाले की, आजचा हा उद्घाटनाचा प्रसंग माझ्याकरिता विविध कारणांनी आनंदाचा आहे. जिथून वकीलीची सुरुवात केली तेथे सेवेच्या अखेरच्या टप्प्यात आल्यानंतर एका विधायक कामासाठी भेट देताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. आधुनिक सोयीसुविधा असलेली जिल्हा व सत्र न्यायालयाची ही इमारत आहे. अनेक टप्पे गाठत या सुंदर इमारतीची निर्मिती झाली आहे. न्यायालयांमध्ये चांगला न्याय अपेक्षितच आहे. विचाराचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपले पाहिजे. न्यायव्यवस्थेचे हे प्रमुख कामच आहे. बंधुत्व टिकविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहिला हवे. तालुका व जिल्हा न्यायालये ही विद्यापिठे आहेत. ठाणे जिल्ह्याने अनेक नामवंत न्यायाधीश दिले आहेत व यापुढेही देत राहील, असा मला विश्वास आहे. वकिलांना योग्य सोयी सुविधा मिळायला हव्यात.

ते म्हणाले की, ठाणे जिल्हा वकील संघटनेने विकेंद्रीकरणाला विरोध केला नाही. 2 वर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून जुने खटले निकाली कसे काढता येतील, याचा ॲक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. या ॲक्शन प्लॅनच्या अंमलबजावणीत ठाणे अग्रेसर आहे. हे केवळ सर्व वकिलांनी सहकार्य केल्यामुळेच शक्य झाले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना “क्वालिटी जस्टीस” मिळायला हवा. त्याकरिता सर्वांनी मिळून सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळेल, असे काम करू या, असे आवाहनही त्यांनी शेवटी केले.

जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे काम उत्कृष्ट दर्जाचे होण्यासाठी मोलाचे योगदान दिलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे न्यायमूर्ती श्री.ओक यांनी विशेष कौतुकही केले.

याप्रसंगी मनोगत व्यक्त करताना उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ठाणेकरांच्या दृष्टीने हा आनंदाचा व समाधानाचा दिवस आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाची एक अत्यंत चांगली इमारत निर्माण झाली असून सर्वजण येथे मोकळ्या वातावरणात काम करतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे ठाण्याशी अतूट नाते आहे. स्पष्टवक्ता, निर्भीड व्यक्तिमत्व तसेच कायम सर्वसामान्यांच्या हिताचे काम करणारे म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपले सरकार काम करीत आहे. हे न्यायाचे राज्य आहे. ठाण्यातील न्यायालय सर्वोत्तम व्हावे, असे श्री.ओक यांनी निश्चित केले.

नवीन इमारतीमुळे न्यायदानाचे काम अधिक जलदगतीने होईल. मागील अडीच वर्षात शासनाने 34 न्यायालये स्थापन केली आहेत. तसेच वेळोवेळी आवश्यक ती सर्व मदतही केली आहे. न्यायव्यवस्था लोकशाहीचा प्राण आहे तर संविधान हा पाया. सर्वसामान्यांना न्याय देणे, हा न्यायालयांचा हेतू आहे. त्याचप्रमाणे शासनही विविध योजना राबवून सर्वसामान्यांचे जीवन सुकर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्यात फास्टट्रॅक कोर्ट वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे तसेच संविधानाला अभिप्रेत मूल्य टिकवण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत. शासन कायम तुमच्या मदतीसाठी सोबत आहे, अशी ग्वाही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी दिली.

या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी, न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक, न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अध्यक्ष ॲड.सुदीप पासबोला यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाची सुरूवात मान्यवरांच्या हस्ते संविधान उद्देशिका प्रतिमा पूजनाने करण्यात आली. या कार्यक्रमप्रसंगी पहलगाम अतिरेकी हल्ल्यातील मृतांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ठाणे जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड.प्रशांत कदम यांनी तर सूत्रसंचालन ॲड.राहुल घाग यांनी आणि आभार प्रदर्शन ॲड.गजानन चव्हाण यांनी केले.

00000

जम्मू कश्मीरच्या उपमुख्यमंत्र्यांची राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत बैठक

  • जम्मू-कश्मीरच्या रहिवाशांच्या सुरक्षेवर उपमुख्यमंत्र्यांचा भर
  • आपल्या लोकांची सुरक्षितता सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता : उपमुख्यमंत्री

मुंबई, २६ एप्रिल : जम्मू-कश्मीरचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी आज मुंबईत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आणि महाराष्ट्र सरकारने जम्मू-कश्मीरच्या रहिवाशांसाठी घेतलेल्या सुरक्षात्मक उपाययोजनांवर समाधान व्यक्त केले.

उपमुख्यमंत्री चौधरी यांनी महाराष्ट्रात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांशी, व्यावसायिकांशी व व्यापाऱ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या मनात सुरक्षिततेचा विश्वास निर्माण केला.

या बैठकीत चौधरी यांनी महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेल्या जम्मू-कश्मीरच्या नागरिकांच्या सुरक्षेचे महत्व अधोरेखित केले आणि त्यांच्या कल्याणासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्याची विनंती एकनाथ शिंदे यांना केली.

त्यावर उत्तर देताना एकनाथ शिंदे यांनी संपूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले आणि म्हटले की, महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्रातील जनतेचा जम्मू-कश्मीरच्या लोकांशी दृढ बंध आहे आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्या सूचनेनुसार, उपमुख्यमंत्री चौधरी यांनी विविध महाविद्यालये व विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांशी, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांशी व व्यावसायिकांशी स्वतंत्ररित्या भेट घेतली आणि त्यांच्या सुरक्षेची व कल्याणाची माहिती घेतली. त्यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांचीही भेट घेतली.

चौधरी यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की जम्मू-कश्मीरच्या रहिवाशांची सुरक्षितता सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्यांनी म्हटले, “आमच्या लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी आम्ही शेवटपर्यंत प्रयत्न करू.”

एकजूट व्यक्त करताना चौधरी म्हणाले की, उमर अब्दुल्ला सरकार आपल्या लोकांच्या कल्याणासाठी सदैव चिंतीत आहे आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना व अन्य रहिवाशांना कोणत्याही मदतीसाठी प्रशासनाने प्रसारित केलेल्या अधिकृत हेल्पलाइन क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.

००००

महाराष्ट्राला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन

पुणेदि. २६: प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामविकास विभागाने उत्तम कामगिरी केली असून केंद्राकडून आणखी १० लाख घरांना मान्यता मिळणार आहे. घर मंजूर झाल्यावर जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी मोहीम स्तरावर काम करण्यासह एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही यासाठी प्रयत्न करा. या माध्यमातून राज्याला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य कराअसे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिशील करण्यासाठी मनुष्यबळाचे योग्य व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

यशदा‘ येथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागातर्फे आयोजित पंचायत राज राज्यस्तरीय कार्यशाळेत मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमाला ग्रामविकास पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरेराज्यमंत्री योगेश कदमप्रधान सचिव एकनाथ डवलेयशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशूमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणालेउत्तम प्रशासनासाठी मनुष्यबळाचा विकास महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळाचा कार्यक्षम उपयोग कसा करता येईल याचा विचार करावा. आज उत्तम प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध असून ते समजून घेत त्याचा उपयोग करणारी यंत्रणा उभारण्यावर भर द्यावा. इतर ठिकाणच्या चांगल्या कल्पनांचे अनुकरण करावे. राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी कार्यशाळेत शिकायला मिळणाऱ्या बाबी महत्त्वाच्या ठरतील. अनुभवी अधिकाऱ्यांचे विविध प्रयोग इतरांना मार्गदर्शक आहेतते संकलित झाले आणि समजून घेतले तर प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यास मदत होते.  

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर घरांना पहिल्या दिवसापासूनच प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून सौर ऊर्जेवर विजेची सुविधा करायची आहे. या कामांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी करावाअसे आवाहन त्यांनी केले. यातून रोजगाराची संधीही निर्माण होईल, असा विश्वासाही त्यांनी व्यक्त केला.

शंभर दिवस कार्यक्रमात उत्तम कामगिरीसाठी पुरस्कृत करणार

राज्य शासनाने १०० दिवसांचा कार्यक्रम सुरू केला असून सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने या कार्यक्रमात अत्यंत उत्तम कामगिरी केली आहे. या कार्यक्रमाच्या अवलोकनानंतर राज्यासाठी उत्तम कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन होणार आहे. ‘क्वालिटी कौन्सील ऑफ इंडिया’च्या परीक्षणानंतर उत्तम काम करणारे अधिकारी समोर येतीलत्यांच्या कामांची नोंद घेण्यात येईल. यातून सर्वांना चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. राज्यातील साडेबारा हजार कार्यालयांमध्ये या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून परिवर्तन घडवून आणणे आपल्याला शक्य झाले. त्यातून कामकाजात पारदर्शकता येण्याबरोबरच प्रशासनाबाबतची विश्वासार्हता वाढणार आहे.  

जलजीवन योजनेतील त्रुटी बाजूला करून ती योजना प्रभावीपणे राबवावी. योजना पूर्ण झाल्यानंतर ती चालविण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा विचार करावा. कार्यशाळेच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण कामासाठी काय करता येईल याचा विचार करावात्यासाठी क्षमतावाढ आणि प्रशिक्षणावर भर द्यावा. बांधकामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे प्रशिक्षण घ्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

येत्या पाच वर्षात आरोग्य सुविधांच्या सुधारणेवर भर

आरोग्य क्षेत्रात राज्याने मोठी गुंतवणूक केली असून या क्षेत्राला गती देणे आवश्यक आहे. येत्या पाच वर्षात नागरिकांच्या आरोग्य सुविधांवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. प्रत्येक पाच किलोमीटर क्षेत्रात उत्तम दर्जाच्या शासकीय आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रात सुधारणा घडवून आणल्यास सामान्य नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा देता येतील, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

सर्वांगीण प्रगतीसाठी सामूहिक प्रयत्न गरजेचे

शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी संबंधित घटकांचे सहकार्य घेणे महत्त्वाचे आहे. अंगणवाडीपासून या सुधारणांना सुरुवात करावी.  सेवाभावी संस्थांच्या सहभागातून चांगल्या सुविधा करता येतील. जलसंधारणउद्योगाला प्रोत्साहनविविध योजनांचे अभिसरण आणि घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनावर भर द्यावा. नदी-नाल्यात प्रदूषण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. लखपती दीदी‘ सारख्या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करून मोठे परिवर्तन घडवून आणता येईल. बचत गटातील महिलांना फिरती बाजारपेठ उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्या उत्पादनाला ग्राहकांपर्यंत पोहोचविता येईलअसे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

३० लाख घरे उभारण्याचे ग्रामविकास विभागाचे उद्दिष्ट – मंत्री जयकुमार गोरे

मंत्री श्री. गोरे म्हणालेआतापर्यंत साडे तेरा लाख घरांना मान्यता देण्यात आली आणि १० लाख घरांना पहिला हप्ता देण्यात आला,  त्यातील ४६ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून ३० लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहेत्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून या गावांमध्ये शासनाच्या योजनांची १०० टक्के अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट राहील. या योजनेच्या माध्यमातून गाव स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल. योजनेअंतर्गत चांगले काम करणाऱ्या गावांना पुरस्कृत करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेवरील जनतेचा विश्वास वृद्धिंगत व्हावा यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव श्री. डवले यांनी प्रास्ताविकात कार्यशाळेची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. १०० दिवसाच्या कार्यक्रमातील २१ पैकी २० मुद्यांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे. विविध जिल्ह्यांनी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून नागरिकांना चांगल्या सुविधा दिल्या आहेत. उमेद अभियानआरोग्य विमा योजनाशिक्षणकृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आदी विविध विषयांवर पहिल्या दिवशी चर्चा करण्यात आलीअशी माहिती त्यांनी दिली.

ग्रामविकास विभागाच्या १०० दिवस कार्यक्रमांतर्गत तयार करण्यात आलेले सिंगल युनिफाईड पोर्टलसंचालक ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालय यांनी तयार केलेल्या आवास वितरण ॲपभूमिलाभ पोर्टल,  महाआवास अभियान डॅशबोर्डआयुक्त मनरेगा नागपूर यांनी तयार केलेल्या पीएमएवाय आणि नरेगा डॅशबोर्डचे उद्घाटन आणि राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाअंतर्गत बनविलेल्या चित्रफितीचे अनावरण श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते कारण्यात आले.

राज्यातील २० जिल्हा परिषदांनी राबविलेल्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांवर आधारित पुस्तिकेचे तसेच महाआवास त्रैमासिकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.  विविध विषयातील उत्तम कल्पना आणि कामकाजातील सुधारणांशी संबंधित दस्तावेज तयार करण्यासाठी विविध गटात चर्चा करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

कार्यक्रमाला राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तजिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीअतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक उपस्थित होते.

0000

शेती महामंडळाच्या २२ हजार कर्मचाऱ्यांना म्हाडाकडून घरे देणार; ५०० कोटी उत्पन्न मिळविण्याचे महामंडळाला उद्दिष्ट – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

RAJU DONGARE Govt Photographer

मुंबई,दि.२६ :  शेती महामंडळाच्या सुमारे २२ हजार कर्मचाऱ्यांनी महामंडळ विकसित करण्यासाठी आपले योगदान दिले आहे. त्यांच्या कामाची दखल घेऊन त्यांना राहण्यासाठी योग्य अशा सदनिका म्हाडाच्या माध्यमातून बांधून देण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाची ३२७ वी बैठक मंत्रालयातील महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, शेती महामंडळाच्या १४ शेतमळ्यांवर २९६६ निवासस्थाने आहेत. यापैकी १७८६ निवासस्थाने राहण्यास अयोग्य ठरविण्यात आली आहेत. त्यामुळे ही निवासस्थाने रिक्त करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाने बैठकीसाठी ठेवला होता. यावर चर्चा करताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेती महामंडळाच्या सर्वच सुमारे २२ हजार कर्मचाऱ्यांना म्हाडाच्या माध्यमातून चांगली घरे उपलब्ध करुन देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. गिरणी कामगारांप्रमाणे या कामगारांनाही चांगली घरे मिळाली पाहिजेत अशी भूमिका त्यांनी यावेळी घेतली. त्याला महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही दुजोरा दिला.

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाला उत्पन्न वाढविण्यासाठी ५०० कोटींचे उद्दिष्ट बैठकीत देण्यात आले आहे. महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या सुमारे ३० हजार एकर जागेवर विविध उपक्रम राबवून हे उत्पन्न वाढविण्याच्या सूचना महसूलमंत्र्यांनी केल्या. त्याबरोबरच शेती महामंडळाच्या कोणत्याही जागा मोफत वापरासाठी न देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

शेती महामंडळाच्या मळ्यावरील सेवानिवृत्त, राजीनामा दिलेल्या, मयत कर्मचाऱ्यांना बोनस वाटपास मंजुरी देण्यात आली. तर महामंडळाच्या जमिनीवर संयुक्त शेती पद्धतीने पीक योजना राबविण्यासाठी वीज आणि सौरपंप जोडणी मिळण्याबाबत तसेच सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रचलित भाडेपट्ट्याने जागा देण्यासाठी बैठक आयोजित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोकमठाण येथील महामंडळाची जमीन वखार महामंडळास व्यवसायाकरिता देणे, अकृषिक जमिनी विना निविदा शासनाच्या संलग्न संस्थांना भाडेपट्टाने देणे, संयुक्त शेतीसाठी ब्लॉकचा कालावधी १ एप्रिलपासून सुरु करणे, १४ मळ्यांमधील शेतजमीन भूमी अभिलेख विभागाकडे शुल्क भरून मोजणी करुन घेणे, पुणे मुख्यालय येथील ५४ सदनिका यांचे वापरमूल्य दर सुधारित करणे, १ ते २ गुंठ्याच्या आतील शिल्लक क्षेत्र विक्री करण्यास मान्यता देणे, नाशिक जिल्ह्यातील काष्टी ता. मालेगाव येथील १२ हेक्टर १७ आर जागा राहूरी कृषी विद्यापीठास पैशांची आकारणी करुन मंजुरी देणे आदी विषय बैठकीत मंजूर करण्यात आले.

000

 

परभणी शहराच्या विकासासाठी आवश्यक निधी दिला जाईल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

परभणी, दि. 26 (जिमाका) : परभणी शहराच्या विकासासाठी आवश्यक निधी दिला जाईल. मात्र मूलभूत सोयीसुविधांची कामे करताना अतिशय काटेकोरपणे नियोजन करुनच कामे गुणवत्तापूर्ण करावीत, असे निर्देश राज्याचे वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परभणी महानगरपालिकेच्या आढावा बैठकीत दिले.

महानगरपालिकेच्या सभागृहात आज श्री. पवार यांनी  परभणी महानगरपालिका अंतर्गत विविध विकास कामांचा आढावा घेतला.  बैठकीस पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, खासदार बंडू जाधव, आमदार सर्वश्री विक्रम काळे, राहूल पाटील, रत्नाकर गुट्टे, राजेश विटेकर, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, मनपा आयुक्त धैर्यशील जाधव आदींसह  माजी सदस्य व महानगरपालिकेचे अधिकारी /कर्मचारी उपस्थित होते.

श्री. पवार यांनी महानगरपालिकेशी संबंधित शासनस्तरावरील प्रलंबीत प्रस्ताव, महानगरपालिकेची अर्थिक स्थिती, आस्थापना विषयक बाबी,  चालू विकास कामे, रस्ते, समांतर पाणीपुरवठा,  भूयारी गटार योजना, नवीन नाटयगृह, घनकचरा व्यवस्थापन, एसटीपी प्लान्ट, आरोग्य सुविधा आदींचा सविस्तर आढावा घेतला.

श्री. पवार म्हणाले की, परभणीविषयी मला पूर्वीपासूनच आस्था आहे, हे शहर स्वच्छ व सुंदर व्हावे, यासाठी सर्वोतोपरी सहकार्य केले जाईल. मनपाने नागरिकांना अतिशय दर्जेदार मूलभूत सुविधा द्याव्यात. भुयारी गटार योजना,  नवीन नाट्यगृहाचे बांधकाम, समांतर पाणीपुरवठा योजना, एसटीपी प्लान्ट, घनकचरा व्यवस्थापन, नवीन क्रीडा संकुलाच्या कामासाठी  निश्चितपणे सहकार्य केले जाईल. ही सर्व कामे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी  मनपा प्रशासनाने देखील दक्षता घ्यावी. कामे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण होण्यावर भर असावा. रस्ते तयार करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी समन्वय ठेवून भाविष्यातील कामांचा विचार करुनच  रस्त्यांची  कामे करावीत. मनपा कर्मचाऱ्यांचे आस्थापना विषयक प्रश्नही सोडविले जातील, अशी ग्वाहीही श्री. पवार यांनी यावेळी दिली. श्री. जाधव यांनी सादरीकरणाव्दारे विकासकामांची यावेळी माहिती दिली.

०००००

प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी मुंबईतील सर्वच रेल्वे स्टेशनवर सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रभावी देखरेख

मुंबई, दि. 26 : जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणांवरील सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यात येत आहे. मुंबईकर प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी रेल्वे स्थानक आणि परिसरातील सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या माध्यमातून अधिक प्रभावी देखरेख करण्यात येत आहे, अशी माहिती मुंबई पोलीस आयुक्तालयातर्फे देण्यात आली आहे.

मुंबई रेल्वे पोलीस आयुक्तालयांतर्गत 139 रेल्वे स्टेशन्स आहेत. दिवसभरामध्ये लोकल ट्रेनच्या जवळपास साडेसात ते आठ हजार फेऱ्या होतात. यामधून दैनंदिन 75 ते 80 लाख प्रवासी प्रवास करतात. आयुक्तालयांतर्गत या सर्व रेल्वे स्टेशन्सवर सीसीटीव्ही यंत्रणेद्वारे प्रवशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत प्रभावी देखरेख ठेवली जात आहे.

सर्व पोलिस ठाण्यांतर्गत पोलिस मित्र, शांतता समिती, प्रवाशांबरोबरच प्रवाशी संघटना तसेच कॅन्टीन, रेल्वे, सफाई कर्मचारी, हमाल, बुट पॉलिशवाले यांच्याशी वैयक्तिक संपर्क ठेवला जातो. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक माहितीबरोबरच कोणतीही संशयित व्यक्ती, गोष्ट, वस्तू असल्यास त्याची तत्काळ माहिती मिळते. प्रत्येक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला किमान दोन तास क्षेत्रीय ठिकाणी उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे.

पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये प्रत्येक अधिकाऱ्याला किमान चार तास पेट्रोलिंग करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे दैनंदिन प्रवाशांना अचानकपणे तपासणी करण्याची मोहीम सुरू असते. त्यामध्ये विशिष्ट कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली असून त्यानुसारच ही तपासणी करण्यात येत असते. तसेच लोकल ट्रेनमध्येदेखील अचानक तपासणी म्हणजेच ‘मॅसिव्ह फ्लॅश चेकिंग’ करण्यात येते. त्यात एक अधिकारी व त्यांच्या सोबत तीन ते चार कर्मचारी असतात. चालू लोकलमध्ये प्रवाशांची, रॅकची आणि प्रवाशांसोबत असणाऱ्या सामानाची ते अचानकपणे तपासणी करतात. दैनंदिनरित्या घातपात तपासणी करण्यात येत असते. विविध पोलीस स्टेशनकडून या बाबींचे दैनंदिनरित्या आयुक्तालयातील ‘अंतर्गत व्हाट्सअप ग्रुप’मध्ये फोटो पोस्ट करण्यात येतात. या फोटोंचे नियंत्रण कक्षात एकत्रिकरण केले जाते. घातपात तपासणीबाबत मुंबई रेल्वे पोलीस सजग राहून कार्य करत आहे, असेही रेल्वे पोलीस आयुक्तालयाने कळविले आहे.

0 0 0

पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या २७९५ पदांची भरती; २९ एप्रिलपासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु होणार – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची माहिती

मुंबई, दि.26 : राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागात ‘पशुधन विकास अधिकारी’ या संवर्गाची 2795 पदे भरली जाणार आहेत. या पदांसाठी उमेदवारांना 29 एप्रिल 2025 पासून 19 मे 2025 पर्यंत आपला अर्ज सादर करता येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे देण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मागणीवरून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) पशुधन विकास अधिकारी, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा, गट-अ या संवर्गातील पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत पशुसंवर्धन विभागात ‘पशुधन विकास अधिकारी’ या संवर्गाची 2795 पदे भरली जाणार आहेत. सामाजिक व समांतर आरक्षणानुसार पदांचा तपशील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. उमेदवारांनी अर्ज करताना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक त्या प्रमाणपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे.

000

 

राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत मुंबई ‘वायएमसीए’चा १५० वा वर्धापन दिन साजरा

 मुंबई, दि.२६ : सर्व धर्म-पंथातील लोकांसाठी खुल्या असणाऱ्या आणि देश, भाषा, धर्म, वर्ण यांच्या पलिकडे जाऊन कार्य करणाऱ्या यंग मेन्स ख्रिश्चन असोसिएसन (वायएमसीए) या धर्मनिरपेक्ष संस्थेचे कार्य उल्लेखनीय आहे. आपल्या दीडशे वर्षांच्या प्रवासात या संस्थने चारित्र्यसंपन्न नागरिक, नैपूण्यपूर्ण खेळाडू आणि सामाजिक जाणिवा असलेली व्यक्तिमत्त्वे घडविली, असे गौरवोद्गार राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी काढले.

राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘वायएमसीए’ या संस्थेचा 150 वा वर्धापन दिन सोहळा शुक्रवारी (25 एप्रिल) एनसीपीए सभागृह मुंबई येथे पार पडला. यावेळी संस्थेचे राष्ट्रीय महासचिव एन. व्ही. एल्डो, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, उपसचिव एस. राममूर्ती आणि बॉम्बे वायएमसीएचे सदस्य, आजी माजी पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन म्हणाले, वायएमसीए हॉस्टेलच्या माध्यमातून निवास व भोजनाची सुविधा निर्माण करुन दिल्यामुळे व्यापारी-उद्योजकांच्या जीवनात या संस्थेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. ‘वायएमसीए’ने गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे तसेच क्रीडा क्षेत्राला चालना देण्याचे कार्य यापुढेही सुरु ठेवावे. मुंबईच्या लोकसंख्या वाढीच्या प्रमाणात ‘वायएमसीए’ने देखील आपले कार्यक्षेत्र आणि सेवा वाढवणे गरजेचे असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी बॉम्बे वायएमसीएच्या ‘हाऊ मच कॅन वी डू फॉर अदर्स’ या कॉफीटेबल पुस्तकाचे तसेच स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

0 0 0

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठात ‘दीनदयाल उपाध्याय अध्यासन’ स्थापन करण्यात येणार – राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची घोषणा

??????????????

मुंबई, दि. 26 : पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी साम्यवाद व भांडवलशाही यांचा सुवर्णमध्य साधत एकात्म मानवतावादाचा सिद्धांत मांडला होता. दीनदयाल उपाध्याय यांचे विचार युवकांमध्ये पोहोचवण्यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठात ‘दीनदयाल उपाध्याय अध्यासन’ स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्यपाल तथा विद्यापीठांचे कुलपती सी पी राधाकृष्णन यांनी केली.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी मुंबईतील रुईया महाविद्यालयात दिनांक 22 ते 25 एप्रिल 1965 या कालावधीत ‘एकात्म मानवतावाद’ या विषयावर व्याख्याने दिली होती. या व्याख्यानमालेच्या हीरक महोत्सवानिमित्त रुईया महाविद्यालय येथे आयोजित चर्चासत्राला राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी संबोधित केले. कार्यक्रमाला केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल, कौशल्य व रोजगार मंत्री मंगल प्रभात लोढा, विविध विद्यापीठांचे कुलगुरु, दीनदयाल शोध संस्थेचे सरचिटणीस अतुल जैन, सुरेश सोनी उपस्थित होते.

राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन म्हणाले, साधी राहणी व उच्च विचारसरणी असलेल्या उपाध्याय यांच्या विचारांना प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याचे कार्य माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी केले. तसेच सध्याच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील या कार्याला पुढे घेऊन जात आहेत. ग्रामीण भागात रस्ते, गरिबांना गॅस कनेक्शन, पेयजल या योजना त्याचाच परिपाक आहेत. कोरोना काळात पाश्चात्य देशांनी लस शोधली असती तर तिची किंमत जनतेच्या आवाक्यात राहिली नसती. मात्र, भारताने संपूर्ण देशवासियांना मोफत कोरोना प्रतिबंधक लस दिली आणि त्यापलीकडे जाऊन अनेक देशांना मोफत लस उपलब्ध करुन दिली. हा सर्वसमावेशक विचार पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्याकडूनच अंगिकारला आहे, असे राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

??????????????

वास्तवाचे भान ठेवून अन्न वाया जाऊ देऊ नये, प्रत्येकाने धन अर्जन करावे परंतु अनावश्यक खर्च करू नये तसेच स्वतःसाठी न जगता इतरांसाठीही जगावे हा दीनदयाल उपाध्याय यांचा विचार स्वीकारला पाहिजे, असेही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

0 0 0

 

 

दहशतवादी हल्ल्यातील मृत पर्यटकांच्या कुटुंबियांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सांत्वन

पुणे, दि.२६: जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या कौस्तुभ गणबोटे आणि संतोष जगदाळे या पर्यटकांच्या घरी जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन केले. आतापर्यंत ज्याप्रमाणे आपण खंबीर राहिले त्याचप्रमाणेच यापुढेही खंबीर राहावे, राज्य शासन आपल्या दुःखात सहभागी असून आपल्या पाठीशी आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी त्यांना धीर दिला.

यावेळी गणबोटे यांच्या गंगानगर कोंढवा येथील घरी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार योगेश टिळेकर, सुनील कांबळे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, कौस्तुभ गणबोटे यांच्या पत्नी संगीता गणबोटे, मुलगा तुषार, कुणाल, स्नुषा कोमल गणबोटे उपस्थित होते. जगदाळे यांच्या कर्वेनगर येथील निवासस्थानी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, सुनील कांबळे, स्व. संतोष जगदाळे यांच्या पत्नी प्रगती जगदाळे, मुलगी आशावरी जगदाळे आदी कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी गणबोटे यांच्या पत्नी आणि मुलांनी तसेच जगदाळे यांच्या पत्नी आणि मुलगी यांनी घडलेल्या घटनेबाबत सविस्तर माहिती सांगितली.

0000

 

ताज्या बातम्या

प्रत्येक मंडळात महाराजस्व अभियान राबविणार -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
अमरावती, दि. २८ : राज्य शासनाने पारदर्शी आणि गतीमान सरकारचे धोरण ठरविले आहे. शासकीय कार्यालयातील कामे सहजपणे आणि विनातक्रार होण्यासाठी यंत्रणा राबविण्यात येत आहे....

नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविणाऱ्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचा गौरव करणार – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
धुळे, दि. २८ (जिमाका):  महसूल विभाग हा शासनाचा चेहरा असून सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय देण्याची भूमिका राबविण्याबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान सुकर होण्यासाठी विविध नाविण्यपूर्ण उपक्रम...

उद्योगांसाठी रावेर येथील २ हजार एकर जमीन उपलब्ध करुन देणार -महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
उद्योगांना सोईसुविधा व सवलती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध गुंतवणूक परिषद ठरणार धुळे जिल्ह्यासाठी गेमचेंजर परिषदेमध्ये 8436 कोटींचे गुंतवणूक करार, 11506 रोजगार उपलब्ध होणार रोजगार...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा विशेष सन्मान

0
नांदेड दि. २८ :  महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची दशकपुर्ती आणि प्रथम सेवा हक्क दिनानिमित्त आज मुंबई येथे अतिथीगृहात आयोजित राज्यस्तरीय सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस...

परोटी तांडा येथे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांच्या पुतळ्याचे भूमिपूजन

0
नांदेड दि. २८: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांच्या पुतळ्याचा भूमिपूजन समारंभ कार्यक्रम किनवट तालुक्यातील परोटीतांडा येथे उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),...