मुंबई, दि. १८ : राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल. परंतु, ज्या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्‍ट केले आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, हिंदी ऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छा दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छा दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाईन पद्धतीने शिकविण्यात येईल.

सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. ज्या शाळा मराठी भाषा शिकविणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. यासंबंधीचे सर्व नियोजन हे शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्या स्तरावरून तत्काळ करण्यात येईल. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता सहावी ते दहावीकरिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा – शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल, असेही मंत्री श्री.भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेबाबतच्या १६ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयामध्ये वरीलप्रमाणे बदल करण्यात आला असल्याचे शालेय शिक्षण विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

202506172233593421 (1)

मुंबई, दि. १८ :  शेतीतील उत्पादकता वाढावी तसेच शेतीचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा यासाठी शेतीतील मजुरीविषयक धोरण ठरविण्याबाबत शासन ठोस पावले उचलणार आहे. कमी मनुष्यबळात काम करणे, मानवविरहित यंत्राचा वापर करणे, कृषी यांत्रिकीकरणासाठी शासन विविध कृषी यांत्रिकीकरणाच्या योजना राबवत आहे शासन शेतक-यांच्या हितासाठी आलेल्या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून त्यावरती कार्यवाही करेल असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघ महाराष्ट्र राज्यला आश्वासित केले.

मंत्रालयात आयोजित शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नविषयक शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघाच्या बैठकीत कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्तालय पुणेचे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, संचालक रफिक नायकवडी, सुनिल बोरकर, विनयकुमार आवटे, डॉ. के. पी. मोते, शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघाचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश पाटील, सदस्य बीडचे नाथराव कराड ,परभणीचे सदाशिव थोरात, कोल्हापूरचे सर्जेराव पाटील, साताराचे विश्वंभर बाबर, वाशिमचे रविंद्र गायकवाड, कर्जतचे पांडूरंग डोंगरे, साताराचे राजेद्र गायकवाड, ठाणेच बबन हरणे, नागपूरचे आत्मास्वामी खोपडे, जळगाव प्रविण पाटील-फरंकाडे यासह इतर पुरस्कारप्राप्त शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, कृषी विषयक समित्यावर शासन निर्णय घेऊन कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांना सदस्य म्हणून घेण्यात येईल. शेतीविषयक कामांसाठी योग्य ते धोरण ठरविण्यात येईल शासनाकडे याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करू, पीकविमा योजनेत सुधारणा करणे, कृषी विद्यापीठे व कृषी विज्ञान केंद्र यांना सक्षम करत आहोत. नवीन पिकाचे संशोधन करण्यासाठी शासन नेहमीच प्रोत्साहन देत असते. जमिनीची सुपीकता वाढवून पिकाची उत्पादकता वाढविणे यासाठी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

राज्य शासन व केंद्र सरकारमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनाबाबत काही सूचना असतील तर त्यावरती जरूर विचार करू. शासन शेतकऱ्यांच्या हितार्थ नक्कीच चांगल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करेल. नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापर करून पिकाची उत्पादकता वाढवणे, कृषी विषयक प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पांना ग्रामपंचायतीची कर आकारणी रद्द करणे याबाबत नक्कीच कार्यवाही करू. कृषी पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमास शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघाच्या प्रतिनिधीस आमंत्रित करून व्यासपीठावर एका सदस्याला उपस्थित राहण्याची संधी देण्याबाबत शासन कार्यवाही करेल, असेही कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले.

कृषिमंत्र्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली

शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघाचे अध्यक्ष कृषी भूषण ॲड. प्रकाश पाटील म्हणाले की, कृषी मंत्री यांनी राज्यातील कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांची बैठक मंत्रालयात घेतली आणि राज्यातील शेतीविषयक १६ विषयांवर चर्चा केली. मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी उपस्थित सर्व पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १८ : राज्यातील रस्त्यांची कामे करताना त्यांची निकड विचारत घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निश्चित करावी, अशी सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. तर गावांना जोडण्याबरोबरच राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या रस्त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सांगितले.

अमरावती आणि नागपूर विभागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली. मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, सचिव संजय दशपुते यांच्यासह विभागाचे अधिकारी तसेच अमरावती आणि नागपूर विभागाचे मुख्य अभियंता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, रस्त्यांची कामे निवडताना त्यांची निकड आणि तातडी या बाबी विचारत घेण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निकडीसाठीचे धोरण आणि एसओपी तयार करुन जोडल्या जाणाऱ्या गावांचे जीवनमान उंचावले जाईल असे रस्ते बनवण्यासाठी व्हिजन ठरवून काम करावे. यासाठी विभागाने आपल्या सुस्पष्ट अभिप्रायांसह योजनाबद्धरितीने अत्यावश्यक कामे प्रस्तावित करावीत, असे त्यांनी सांगितले.

आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या रस्त्यांना प्राधान्य

मंत्री भोसले म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार गावांना जोडण्याबरोबरच राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या रस्त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्याचबरोबर पर्यटन वृद्धीसाठी आवश्यक असलेल्या तसेच व्यापार वृद्धीच्यादृष्टीने बंदरांशी जोडणाऱ्या रस्त्यांना देखील प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

अमरावती विभागातील अचलपूर – बडनेरा – यवतमाळ या रस्त्यासाठी हायब्रीड अन्युयिटी मॉडेल (हॅम) अंतर्गत प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी अमरावतीच्या अधिकाऱ्यांना दिली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

• यवतमाळ जिल्ह्यातील विविध विकास कामांबाबत बैठक
• क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारकाच्या उभारणीचा खर्च नियोजनाचा अंतिम आराखडा सादर करा
• संत शिरोमणी सावता माळी तीर्थक्षेत्रच्या कामांना गती द्यावी

मुंबई, दि. १८: यवतमाळ जिल्ह्यातील घरकुल नसलेल्या नागरिकांना घरकुल मिळावे यासाठी कार्यवाही करा, भूमिहीन गरीब कुटुंबांना गावठाणामधील जागा उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव पाठवावा, अशा सूचना प्रतिपादन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केल्या.

यवतमाळ जिल्ह्यातील विविध विकास कामांबाबत मंत्रालयात ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, आमदार राजू तोडसाम, आमदार आमश्या पाडवी, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल व यवतमाळचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

जिल्ह्यात शासनाने 68 हजार घरकुलाना मंजुरी दिली आहे. गावठाणच्या जागेवर वर्षानुवर्ष भूमिहीन कुटुंब राहत आहेत. या पात्र कुटुंबांना घरकुल उपलब्ध व्हावे, यासाठी बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली.

मंत्री गोरे म्हणाले, गावठाणच्या जागेवर अनेक वर्षापासून राहत असलेल्या कुटुंबांच्या घरकुलाची जागा नियमाकूल करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवावा.

बैठकीत जिल्ह्यातील 16 ग्रामपंचायत अंतर्गत पांदण रस्ते, विविध गावांमध्ये रस्त्याची कामे, यासह त्रिशंकू स्थिती असलेल्या पुनर्वासित गावाबाबत चर्चा करण्यात आली. जवळपास 31 गावांमधील ग्रामपंचायत वार्ड निर्मिती, संबंधित ग्रामपंचायतीमधील समावेश आदीबाबत सूचना देण्यात आल्या. यावेळी जामवाडी, दर्यापूर, शिवनी सह विविध गावांच्या बाबत चर्चा करण्यात आली.

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारकाच्या उभारणीचा खर्च नियोजनाचा अंतिम आराखडा सादर करा

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्म गावी (नायगाव, जि.सातारा) येथील स्मारक उभारण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून स्मारकाच्या उभारणीचे नियोजन व खर्चाचे आराखडे लवकरात लवकर सादर करावेत, अशा सूचना मंत्री गोरे यांनी दिल्या. या बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, अधीक्षक अभियंता डी. पी. माने दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

संत शिरोमणी सावता माळी तीर्थक्षेत्रच्या कामांना गती द्यावी

संत शिरोमणी सावता माळी यांच्या सोलापूर जिल्ह्यातील अरण गावात शासनाने तीर्थक्षेत्रास ‘अ’ दर्जा दिला आहे. येथील समाधी मंदिर व परिसराचा विकास करण्यासाठी भूमी अधिग्रहण, मंदिर, भोवतालचे संरक्षक भिंत यांसह विविध विकासकामे केली जाणार आहेत. यासाठी शिखर समितीची मान्यता झाली असून संबंधित प्रस्ताव पाठवण्यात यावे व आराखड्यास अंतिम करण्यासाठी कामास गती द्यावी, असे निर्देश मंत्री गोरे यांनी दिले.

यावेळी प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मंदिर संस्थानचे प्रमुख सावता महाराज वसईकर, प्रभू महाराज उपस्थित होते. तसेच सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, कार्यकारी अभियंता अजय भोसले, वास्तुशास्त्र विशारद हेमंत पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

०००

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. १८: कर्जत तालुक्यातील (जि.अहिल्यानगर) खेड-मानेवाडी ते शिंपोरा रस्त्यावरील पूल या भागातील शेतकरी, नागरिक, विद्यार्थी यांना रहदारीसाठी महत्त्वाचा आहे. हा पूल अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे वाहून गेल्याने या भागातील नागरिकांना रहदारीसाठी मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. या  परिसरातील नागरिकांना या मार्गावरून सुरळीत वाहतूक सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी हा पूल नव्याने बांधण्याचा प्रस्ताव आठ दिवसात तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधान भवन, मुंबई येथील बैठकीत दिले.

सभापती प्रा. शिंदे आणि मंत्री गोरे यांच्या उपस्थितीत विधान भवनातील दालनात पूल उभारण्यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, एम.एम.जी.एस.वाय. चे सचिव सतिश चिखलीकर, सहसचिव के.जी.वळवी, उप सचिव प्रशांत पाटील तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहिल्यानगर आनंद भंडारी, सोलापूर पुनर्वसन विभाग उजनी अधीक्षक अभियंता श्री. साले, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे श्री.भदाणे उपस्थित होते.

मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, पूल वाहून गेल्याच्या प्रकरणाची आठ दिवसात चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्यात यावी आणि आठ दिवसात नवीन, तांत्रिकदृष्ट्या उत्कृष्ट पुल बांधणीबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, नव्या पुलास लोकभावनेस अनुसरुन ग्रामविकास विभागामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल असे ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत मौजे खेड-मानेवाडी ते शिंपोरा ता.कर्जत, जि.अहिल्यानगर या रस्त्यावरील नांदणी नदीवरील पूल अवकाळी पाऊस व  अतिवृष्टीने २५ मे, २०२५ रोजी वाहून गेला. त्यानंतर ९ जून, २०२५ रोजी सभापती प्रा. शिंदे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. या घटनेबद्दल सभापती प्रा. शिंदे आणि ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

या पुलाच्या बांधकामाची चौकशी करावी, यासाठी नेमलेल्या समितीने आठ दिवसांत आपला अहवाल सादर करून दोषींवर कारवाई करावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. लोकभावनेची दखल घेऊन पुलाची उभारणी आता तातडीने होणार असल्याने परिसरातील रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे, असेही सभापती प्रा.शिंदे म्हणाले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/