शुक्रवार, मे 16, 2025
Home Blog Page 936

श्वसन विकाराच्या रुग्णांसाठी सर ज.जी. समूह रुग्णालयात विशेष उपाययोजना – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि.८ : हवेत वाढत असलेल्या प्रदूषणामुळे श्वसन विकाराच्या रुग्णांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना याबाबत उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, मुंबई व उपनगरामध्ये सर ज.जी. समूह रुग्णालय हे एकमेव राज्य शासकीय रुग्णालय असून या रुग्णालयामध्ये श्वसन विकारग्रस्त रुग्णांना तातडीचे उपचार मिळावे यासाठी औषधवैद्यकशास्त्र विभागाच्या बाह्यरुग्ण विभागामध्ये स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

त्यामुळे ज्या रुग्णांना श्वसनविषयक त्रास होत आहे, अशा रुग्णांना या कक्षामध्ये तातडीने उपचार मिळू शकतील. बाह्यरुग्ण विभागामध्ये श्वसनग्रस्त रुग्णांना सकाळी ८ वाजेपासून ते दुपारी १२:३० पर्यंत येता येईल. तसेच दुपारनंतर केव्हाही रुग्णालयाच्या अपघात विभागामध्ये येऊन त्याबाबतचे उपचार घेता येणार आहेत. स्वतंत्र श्वसन विकार कक्ष औषधवैद्यकशास्त्र विभाग व छाती व क्षयविकार विभाग हे संयुक्तरित्या चालविणार आहेत. श्वसन विकारासाठी लागणाऱ्या औषधांची कमतरता पडता कामा नये. याबाबत संस्थास्तरावर आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिले आहेत.

श्वसनग्रस्त रुग्णसंख्येचा दैनंदिन अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास दररोज सादर करण्यात येणार आहे. श्वसनग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढल्यास रुग्णालयामध्ये एक स्वतंत्र रुग्णकक्ष राखून ठेवण्यात आला असून त्यामध्ये संबंधित रुग्णांस आवश्यक असलेल्या न्यूम्युलाझेशन व इतर सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

 

00000

राजू धोत्रे/विसंअ

इंडोनेशियाच्या वाणिज्यदूतांनी घेतली राज्यपाल रमेश बैस यांची सदिच्छा भेट

???????????????????????????????

मुंबई, दि. ८ : भारत व इंडोनेशिया यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना पुढील वर्षी ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्त  इंडोनेशियाचे नाट्यरूपी रामायण व महाभारत यांचा समावेश असलेल्या एका सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे मुंबईत आयोजन केले जाणार असल्याची माहिती] इंडोनेशियाचे मुंबईतील नवनियुक्त वाणिज्यदूत एडी वर्दोयो यांनी दिली. त्यामुळे इंडोनेशियाचे रामायण महाभारत पाहण्याची संधी मुंबईकरांना मिळणार आहे.

एडी वर्दोयो यांनी इंडोनेशियाच्या मुंबईतील वाणिज्यदूतावासाच्या प्रभार स्वीकारल्यानंतर बुधवारी (दि. ८) प्रथमच राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

इंडोनेशियात रामायणाकडे सांस्कृतिक ठेवा म्हणून पाहिले जाते, असे सांगून सर्वधर्मीय कलाकार देखील रामायणाच्या सादरीकरणामध्ये भाग घेतात असे वाणिज्यदूतांनी सांगितले. भारतीय संस्कृतीचा इंडोनेशियावर मोठा प्रभाव असून मुस्लिम धर्मीय लोकांमध्ये देखील राम, विष्णू, सीता आदी नावे ठेवली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आपण या अगोदर नवी दिल्ली येथील दूतावासात ४ वर्षे काम केले असून आपल्या वाणिज्यदूत पदाच्या कार्यकाळात सामाजिक, सांस्कृतिक व व्यापार संबंध वाढविण्यावर आपला भर असेल, असे एडी वर्दोयो यांनी  सांगितले.

जी – २० शिखर परिषदेच्या यशस्वी आयोजनात भारताला सहकार्य केल्याबद्दल इंडोनेशियाचे  आभार मानताना राज्यपाल श्री. बैस यांनी भारत – इंडोनेशिया सांस्कृतिक संबंधांना उजाळा दिला.

इंडोनेशियाने सिंगापूरला मागे टाकत एशियान देशांमधील भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार झाल्याबद्दल  राज्यपालांनी आनंद व्यक्त केला. भारतातील अनेक पर्यटक इंडोनेशियात जातात. इंडोनेशिया व भारतात आता थेट विमानसेवा सुरु झाली असून वाणिज्यदूतांनी इंडोनेशियामध्ये भारतीय पर्यटनाला देखील चालना द्यावी, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली.

बैठकीला इंडोनेशियाचे कॉन्सल – राजशिष्टाचार एंडी गिंटिंग व वरिष्ठ अधिकारी चार्ली जॉन उपस्थित होते.

००००

???????????????????????????????

Indonesian Consul General Eddy Wardoyo meets Governor

 

Mumbai Dated 8 : The newly appointed Consul General of Indonesia in Mumbai Eddy Wardoyo called on Maharashtra Governor Ramesh Bais at Raj Bhavan, Mumbai on Wed (8 Nov.)

Speaking on the occasion the Consul General said Indonesia will be celebrating 75 years of diplomatic relations with India next year. He informed the Governor that a cultural program incorporating the theatrical presentation of Indonesian Ramayana and Mahabharata will be organized in Mumbai to commemorate the occasion.

Indonesian Consul (Protocol) Endy Ginting and Senior Officer Charly John were present.

000

 

महापुरुषांचे कौशल्य विचार’ पुस्तकाचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमात समावेश – कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

मुंबई, दि.८:  महापुरुषांचे कौशल्य विचार’ या पुस्तकाचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमामध्ये समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

महाराष्ट्र हा महापुरुषांच्या कर्तृत्वाने, प्रेरणेने आणि विचाराने समृद्ध आहे महापुरुषांनी आपल्या काळात समाज जीवनामध्ये कौशल्य विकासाचे तत्व यशस्वीपणे अंगीकारले होते, अशा महापुरुषांच्या कौशल्य विषयक अप्रतिम ध्येय धोरणाची ओळख व महात्म्य आजच्या तरुण पिढीला विशेषत: कौशल्य शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांना होणे गरजेचे आहे यासाठी “महापुरुषांचे कौशल्य विचार” यासाठी महापुरुषांच्या कौशल्य विषयक कार्याचा, धोरणाचा व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये समावेश केल्यास निश्चितच व्यवसाय शिक्षण अधिक समृद्ध होऊन विद्यार्थ्याचे कौशल्य निपुण होण्यासाठी नवी प्रेरणा मिळणार आहे अशी माहिती मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली.

महापुरुषांच्या विचारांवर आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी संचालनालयस्तरावरुन समिती गठित करण्यात आली होती. या गठित समितीमार्फत पाच महापुरुषांच्या विचारांवर आधारित “महापुरुषांचे कौशल्य विचार” निदेशक हस्तपुस्तिका तयार करण्यात आली आहे. या पुस्तिकेचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

ज्ञान आणि कौशल्य हे शिक्षणाचे दोन मूलभूत घटक आहेत. ज्ञान हे विषयाचे सखोल अध्ययन, विश्लेषण व चिंतनातून अभिव्यक्त होते तर कौशल्य हे ज्ञानाचे व्यवहार्य व उपयुक्त स्वरूपातील रूपांतरण असते. ज्ञानाव्दारे जीवनाला सार्थक दिशा प्राप्त होत असते आणि कौशल्याच्या निपुणतेमुळे जीवन सुखद आणि संपन्न बनवता येते.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या सद्य:स्थितीतील अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त “महापुरुषांचे कौशल्य विचार” या निदेशक हस्तपुस्तिकेचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात येणार आहे. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय स्तरावर गठित समितीने तयार केलेल्या २० तासांच्या महापुरुषांचे कौशल्य विचार पुस्तकाचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात येणार आहे.

शिल्पनिदेशक पदावर नियमित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रथमतः या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण द्यावे. आवश्यकता असल्यास, सद्य:स्थितीत Employability Skill हा विषय हाताळणाऱ्या तासिका तत्वावरील शिक्षकांकाडून अभ्यासक्रम शिकविण्यात यावा असे निर्देश दिले आहेत. “महापुरुषांचे कौशल्य विचार” पुस्तकाची छपाई शासकीय मुद्रणालयाकडून करण्यात यावी असा शासन निर्णय कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने निर्गमित केला आहे.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ

महाराष्ट्र बोव्हाइन ब्रीडिंग अधिनियम करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता – पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालक यांच्यासह एकूणच जनतेच्या सर्वांगीण हिताचा निर्णय घेत राज्य शासनाने पशुउत्पादकत्ता व गुणवत्तेत वाढ होण्यासाठी एक क्रांतिकारक पाऊल टाकले आहे. गाय व म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतनाकरिता गोठीत वीर्य निर्मिती, प्रक्रिया, साठवण, विक्री, वितरण आणि प्रत्यक्ष कृत्रिम रेतन करणे, तसेच सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्र आणि या संबंधित सर्व बाबींसाठीचे नियमन करण्यासाठी राज्यात ‘महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रीडिंग अधिनियम’ करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याची माहिती, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

वाढते औद्योगिकरण, शहरीकरण, चारा उत्पादनासाठी वरचेवर कमी उपलब्ध होणारी जमीन, गायरानांचा इतर कारणांसाठी वापर, पर्जन्यमानाची अनिश्चितता इतर सर्व कारणांमुळे पशुधनाची संख्या कमी होत चाललेली आहे. ही बाब विचारात घेता गाय व म्हैस यांची दूध उत्पादनाची अनुवंशिक क्षमता उच्च प्रतीची असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडील गाय व म्हैस यांचे कृत्रिम रेतनासाठी वापरण्यात येणारे वीर्य, त्यांची दूध उत्पादनाची अनुवंशिक क्षमता आणि वीर्याचा दर्जा, तसेच नैसर्गिक संयोगामध्ये वापरण्यात येणारे वळू यांची अनुवंशिक क्षमता आणि वीर्याचा दर्जा हा केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या मानकांप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. याकरिता शेतकऱ्यांसाठी दूरदर्शी निर्णय घेताना राज्य शासनाने गाय व म्हैस पैदास नियंत्रण कायदा राज्यात लागू करण्याचे निश्चित केले आहे.

‘महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रीडिंग अधिनियम’ हा कायदा लागु झाल्यानंतर वीर्य साठवण करणाऱ्या प्रयोगशाळा आणि प्रत्यक्ष कृत्रिम रेतन तयार करणारे व्यावसायिकांच्या राज्याच्या पशुपैदास धोरणाप्रमाणेच पैदास करणे, त्यासाठी उच्च प्रतीचे व दर्जाचे वीर्य वापरणे आणि त्यांच्या नोंदी ठेवणे बंधनकारक होणार आहे. अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास बेकायदेशीर कृत्रिम रेतन करणाऱ्यास या कायद्याव्दारे तुरुंगवासाची शिक्षा व आर्थिक दंड करण्याची महत्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. इतर राज्यांमधून महाराष्ट्र राज्यात कृत्रिम रेतन कार्यासाठी आणल्या जात असलेल्या गोठित रेतमात्रांचा (Frozen semen) दर्जा आणि त्यांचा वापर, कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांकडून गोठित रेतमात्रांचा अव्यवहारिक आणि बेसुमार वापर यावर देखील नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे पशुपालकांची फसवणूक होणार नाही. या कायद्यानुसार कृत्रिम रेतन सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, तंत्रज्ञांची नोंदणी कायद्यानुसार स्थापन होणाऱ्या महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे करणे बंधनकारक होणार आहे.

महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रीडिंग अधिनियमांन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व नेमून दिलेली कार्य पार पाडण्यासाठी “महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण” स्थापन करण्यात येणार आहे, विशेष म्हणजे या अधिनियमांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होणार आहे.

०००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त आजी-माजी सदस्यांसाठी परिसंवादासह स्नेहमेळावा

मुंबई, दि.८  विधानपरिषदेतील सदस्यांनी भाषणांद्वारे  व्यक्त केलेली व्यापक लोकहिताची भूमिका आजही सर्वांना मार्गदर्शन करणारी आहे. सदस्यांनी लोकहितासाठी वेळोवेळी सभागृहात आपली मते अभिव्यक्त केली आणि त्यातूनच लोकहिताचे अनेक क्रांतिकारी कायदे तयार झाले. त्यामुळे विधान परिषदेतील कामकाजात आजी व माजी सदस्यांचे योगदान महत्वाचे आहे, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त विद्यमान आणि माजी विधानपरिषद सदस्यांसाठी परिसंवाद आणि स्नेहमेळावा मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला होता.त्यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होते.

याप्रसंगी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उच्च व तंत्र शिक्षण व संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय वड्डेटीवार, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरुणभाई गुजराथी, विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे आजी – माजी सदस्य, विधिमंडळाचे सचिव श्री. जितेंद्र भोळे, विधिमंडळाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, विधान परिषदेतील सदस्य हे चळवळीतून वेगवेगळ्या क्षेत्रातून आलेली असतात. समाजमनाचा अचूक मागोवा घेऊन सभागृहात बोलत असतात. त्यांच्या योगदानामुळेच रोजगार हमी कायदा, स्त्री भ्रूणहत्या कायदा, प्रकल्पग्रस्ताचे पुनर्वसन कायदा, डान्सबार बंदी कायदा, माहितीचा अधिकार यासारखे समाजाचे जीवनमान उंचाविणारे कायदे करण्यात विधान परिषदेने मोठे योगदान राहिले आहे.सदस्यांचा कालावधी संपला म्हणजे काम संपत नाही. अनेक समित्यांवर सदस्य काम करत असतात. विधान सभा आणि विधान परिषदेतील नियम वेगळे असले तरी दोन्ही सभागृहाचे कामकाज सारखेपणाने सुरू असते. सद्या नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापर करून कामकाज चालवले जात आहे. अधिवेशन काळात समाजाचे लक्ष कसे कामकाजावर असते. याबाबतचा आपला अनुभव उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितला.

शतक महोत्सवानिमित्त विधानपरिषद या दुसऱ्या सभागृहाचे महत्व आणि वैशिष्ट्य, गत शंभर वर्षातील महत्वपूर्ण विधेयके, ठराव, विधान परिषदेमध्ये लोकहिताच्या महत्वाच्या प्रश्नांवर, विषयांवर झालेल्या चर्चा,शंभर वर्षे शंभर भाषणे आणि छायाचित्रांचे संकलन असलेले कॉफी टेबल बुक अशी पाच प्रकाशने प्रस्तावित असून यासंदर्भातील संपादन कार्यवाहीस प्रारंभ झाला आहे, अशी माहिती उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली.

लोकशाहीमधील उणिवा भरून काढणे आणि समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी लोकशाहीतील या सार्वभौम सभागृहाचे आतापर्यतचे कामकाज प्रेरणादायी राहिले आहे. माँटेग्यू-चेम्सफर्ड शिफारशीनुसार भारत सरकार अधिनियम, १९१९ अन्वये “बॉम्बे लेजिस्नेटिव्ह कौन्सिल” ची प्रारंभिक बैठक १९ फेब्रुवारी, १९२१ रोजी टाऊन हॉल मुंबई येथे झाली. सन १८६२ ते सन १९२० पर्यंत गव्हर्नर ऑफ बॉम्बे  यांच्या अध्यक्षतेखाली परिषदेचे कामकाज चालत होते. सन १९२१ मध्ये नारायण चंदावरकर यांच्या रुपाने पहिल्यांदाच भारतीय व्यक्तीची सभापती म्हणून झालेली नियुक्ती ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. देशातील संसदीय लोकशाहीच्या संदर्भात व्दिसभागृह व्यवस्थेत महाराष्ट्र विधानपरिषदेने उल्लेखनीय योगदान देत आपला वैशिष्ट्यपूर्ण ठसा उमटविला आहे.

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, विधान परिषदेतील कामकाजाचा अनुभव माझ्या सारख्या कार्यकर्त्याला खूप काही शिकवून गेला. मला सदस्य आणि मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी सुद्धा विधान परिषदेच्या माध्यमातून मिळाली असे सांगून आपला राजकीय प्रवास आणि विधिमंडळ कामकाजा अनुभव यावेळी सांगितला.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या सभागृहात अनेक ज्येष्ठ विचारवंत, साहित्यिक, समाजसेवक, कलावंत इ. विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा सभासद म्हणून सहभाग असतो.  खऱ्या अर्थाने लोकशाही मूल्यांचे जतन करणे व लोकशाही बळकट करणे ही दोन्ही उद्दिष्टे या सभागृहामुळे साध्य होतात. अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होते, नवीन कायदे होतात आणि समाजाला न्याय मिळतो.  सभागृहात सदस्यांना  आपले विचार मांडायला संधी मिळते. या शताब्दी वर्षप्रित्यर्थ आयोजित परिसंवादाचे विषय आपल्या सर्वांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचे असून त्यातून आपल्या सर्वांच्या मनातील जुन्या आठवणी व प्रसंग तसेच दिवंगत सदस्यांच्या आठवणी उभ्या राहतील. त्याबरोबरच या सभागृहाचे असलेले महत्व देखील अधोरेखीत होईल याची मला खात्री आहे.

विरोधी पक्षनेते श्री. वडेट्टीवार म्हणाले की, विधानपरिषद ही व्यवस्था लोकशाहीला बळकट करणारी महत्वाची व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था अबाधीत राहणे आवश्यक आहे. पुरोगामी विचार रुजविण्याचे काम सभागृहाने केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून जास्तीत जास्त सदस्य विधानपरिषदेवर आले पाहिजेत, त्यांच्यासाठी असलेली सदस्यांची संख्या  वाढवली पाहिजे. प्रतिवर्षी आजी, माजी सदस्यांचा मेळावा घेण्यात यावा अशा सूचनाही विरोधी पक्षनेते श्री. वडेट्टीवार यांनी केल्या.

दरम्यान, ज्येष्ठ पत्रकार नीला उपाध्ये, अजय वैद्य, विजय वैद्य,  राही भिडे,योगेश त्रिवेदी,विलास मुकादम, शीतल करदेकर यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. विधान परिषद सभागृहाची आवश्यकता व महत्व आणि आमच्या आठवणीतील विधानपरिषद या दोन  परिसंवादात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

00000

काशीबाई थोरात/विसंअ

मराठा आरक्षण संदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त)  यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ स्थापन

मुंबई, दि. ८ : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये शासनास कायदेशीर बाबीसंदर्भात मार्गदर्शनपर सल्ला देण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) उच्च न्यायालय अलाहाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यास  मान्यता देण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती  मारोती गायकवाड (निवृत्त) न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांची  सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केला आहे.

0000

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी घेतली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट

मुंबई दि 8:- जिल्ह्यांच्या स्ट्रॅटेजिक प्लॅनव्दारे समतोल विकास साधण्यासाठी महाराष्ट्रात सर्वच क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अधिक भर देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी अर्थ,उद्योग व कृषी या विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जिल्ह्यांचे स्ट्रॅटेजिक प्लॅन बनवण्यात येत असून राज्याच्या समतोल विकासासाठी सर्वसमावेशक विकासावर भर देण्यात येत आहे. राज्यात सर्वच क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर विशेष भर देण्यात येत आहे. विविध जलसंपदा प्रकल्पही वेगाने पूर्ण होत आहेत. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यात येत आहे. शेती शाश्वत होण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. हवामान बदलाचे दुष्परिणाम शेतीवरही जाणवतात. या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ठिबक सिंचन वापरावर अधिक भर देण्यात येत आहे. सौर ऊर्जा वापरासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य देण्यात येत असून शेतकऱ्यांनाही यामध्ये सामावून घेतल्याने शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी फलोत्पादन क्षेत्र संजीवनी ठरत असून कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रात फलोत्पादन क्षेत्र विकसित आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगालाही चालना देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

विकासकामांना अधिक गती देण्याच्या अनुषंगाने पंचायत स्तरावर प्रशासकीय यंत्रणा अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष श्री बेरी म्हणाले, देशाच्या सर्वांगीण विकासात महाराष्ट्राचे योगदान मोठे आहे. शहरांच्या विकासासह विविध क्षेत्रात महाराष्ट्राची कामगिरी उत्कृष्ट आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन सिद्ध होत आहे. निती आयोगाच्या धर्तीवर स्थापन करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र)’ या संस्थेचे कामही उत्कृष्ट असल्याचे गौरवोद्गार श्री. बेरी यांनी काढले.

 

—–000——

मराठी भाषा विद्यापीठाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द

मुंबई, दि. ८ : रिद्धपूर (जि.) अमरावती येथील मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेसाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीने आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेबाबतचा अहवाल सादर केला.

आज मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि समितीचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी हा अहवाल सुपूर्द केला.याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,मंत्रिमंडळातील सदस्य,मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मराठी भाषा विद्यापीठ सुरू व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षापासून होती. या मागणीचे महत्व लक्षात घेऊन शासनाने समितीचे गठन केले होते. समितीने दोन महिन्यांत आपला अहवाल पूर्ण केला आहे.

मराठी भाषा विद्यापीठात विविध ज्ञानशाखा, शिक्षणक्रम आणि अभ्यासक्रम राबविताना विद्यार्थी रोजगारक्षम होतील याचाही विचार करण्यात आला आहे. पारंपरिक विद्यापीठांपेक्षा मराठी भाषा विद्यापीठातून महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा, वेगळेपण केंद्रस्थानी ठेऊन अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून संस्कृतीचे संवर्धन आणि जतन करण्यात येईल, असे समितीचे अध्यक्ष डॉ. मोरे यांनी सांगितले.

000

 

जिल्हा परिविक्षा अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत तातडीने कार्यवाही करावी – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई,दि.८: जिल्हा परिविक्षा अधिकारी आणि या अनुषंगाने असलेल्या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत विभागाने तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मंत्रालयातील दालनात महिला व बालविकास विभागातील जिल्हा परीविक्षा अधिकारी तसेच तत्सम संवर्गाच्या प्रश्नांबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, शासकीय परीविक्षा अधिकारी संघटना, पुणेचे अध्यक्ष सी.एम.बोंडे, सचिव विवियन सिल्वर उपस्थित होते.

मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, जिल्हा परीविक्षा अधिकारी व तत्सम संवर्गातील अधिका-यांच्या पदोन्नतीबाबत सामान्य प्रशासन आणि महिला व बालविकास विभागांचा सर्व अभ्यास करावा. जेणेकरून यावर निर्णय घेता येणे शक्य होईल.विभागाने हे काम प्राधान्याने करावे, अशा सूचना मंत्री कु. तटकरे यांनी बैठकीत दिल्या.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

 

 

 

‘वन स्टॉप सेंटर’ योजनेच्या अंमलबजावणीची माहिती घ्यावी – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. ८ : देशातील अन्य राज्यात ‘वन स्टॉप सेंटर’ या योजनेच्या केलेल्या अंमलबजावणीची माहिती घ्यावी, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मंत्रालयातील दालनात राज्यातील वन स्टॉप सेंटर स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्याबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री कु.तटकरे बोलत होत्या.

यावेळी महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, स्वयंप्रेरणा ग्रामीण महिला संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. शाहू काटकर (कोल्हापूर), सामाजिक आर्थिक स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष सूर्यकांत कुलकर्णी, सानेगुरूजी फाऊंडेशन फॉर एज्युकेशन कल्चर ॲण्ड रुरल डेव्हलपमेंट रिसर्चचे अध्यक्ष नरेंद्र बाळू पाटील (जळगाव), सुरभी स्वयंसेवी संस्थेच्या (अलिबाग) अध्यक्ष सुप्रिया जेधे उपस्थित होते.

मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, राज्यात ‘वन स्टॉप सेंटर’ चालविण्याबाबत केंद्र शासनाचे निर्देश आहेत. त्याप्रमाणे अन्य राज्यात कशा प्रकारे अंमलबजावणी केली जाते याची माहिती घेऊन सादर करावी, या विषयावर विभागाने प्रस्ताव तयार केल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल.सामाजिक संस्थामार्फत ‘वन स्टॉप सेंटर’  सुरू होते. त्यांना मानधन अदा करण्याबाबतचाही निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, असे  मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

 

ताज्या बातम्या

क्रीडापटूंसाठी अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून द्या – मंत्री आदिती तटकरे

0
मुंबई, दि. १५: मौजे धाटव येथे तालुका क्रीडा संकुलाच्या डागडुजीचे तसेच क्रीडापटूंना सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. जे क्रीडा प्रकार मोठ्या प्रमाणात खेळले जातात, त्या...

माणगांव शहरातील नागरी समस्यांचे मान्सूनपूर्व निराकरण करा – मंत्री आदिती तटकरे

0
मुंबई, दि. १५: माणगांव शहरातील बारमाही वाहणारी काळनदी ही माणगांव शहराची जीवनवाहिनी आहे. या काळनदीचे पुनर्जीवन, जीर्णोद्धार आणि संवर्धन करण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यासाठी पर्यावरण...

केळीच्या कल्स्टर डेव्हलपमेंटसाठी शासनाचे सर्वतोपरी सहकार्य – मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

0
मुंबई, दि. १५ : केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल शेती शाळा असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम प्रभावीपणे राबवा. केळी संशोधनाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकाच्या...

फणस लागवड क्षेत्र वाढीसाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार करा – मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

0
मुंबई, दि. १५ : फणस उत्पादन लागवडीखालील क्षेत्र वाढावे, यासाठी दापोली कृषी विद्यापीठाने सर्वसमावेशक असा आराखडा तयार करावा. फणसाच्या विविध जातीची दर्जेदार कलमे तयार...

आदिवासी विभागाच्या योजनांमध्ये महिलांना प्राधान्य द्या – मंत्री डॉ. अशोक वुईके

0
मुंबई, दि. १५ : आदिवासी विभागाच्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ महिलांना आणि शालेय विद्यार्थ्यांना व्हावा, यासाठी या घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देश...