बुधवार, मे 14, 2025
Home Blog Page 942

अतुल बेडेकर यांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची श्रद्धांजली

मुंबई, दि. 3 ऑक्टोबर : व्ही पी. बेडेकर अँड सन्सचे संचालक अतुल बेडेकर यांच्या निधनाने महाराष्ट्रातील तरूण मराठी उद्योजकांचा मार्गदर्शक हरपला आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या संदेशात म्हणतात, बेडेकर हे नाव माहित नाही असा मराठी माणूस दुर्मिळ. त्यांनी आपल्या पारंपरिक व्यवसायाला कार्पोरट करतानाच त्यातील चव मात्र अस्सल मराठी ठेवली होती. बेडेकर ब्रँड उभा करण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. आज केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशाच्या विविध राज्यांसोबतच सातासमुद्रापलीकडे बेडेकर नाव पोहोचले आहे. अमेरिका, कॅनडा, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया, युरोप आणि पूर्वेकडील देशांमध्ये  बेडेकर नाव पोहोचले आहे. त्याचे श्रेय अतुलजींना जाते. त्यांच्या निधनाने एक ध्येयनिष्ठ उद्योजक गमावला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. हे दुःख सहन करण्याची ताकद त्यांच्या कुटुंबीयांना लाभो, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना.

00000

अतुल बेडेकर यांच्या निधनाने प्रयोगशील उद्योजक हरपला

मुंबई, दि. ३ : “व्ही.पी. बेडेकर आणि सन्स उद्योग समूहाचे संचालक अतुल बेडेकर यांच्या निधनाने उद्योग-व्यवसायाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे नाव जगाच्या नकाशात ठळक करणारे प्रयोगशील उद्योजक आपण गमावले आहेत,” अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

आपल्या शोकसंदेशात उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात की, “लोणची, चटणी आणि विविध प्रकारच्या मसाल्यांच्या व्यवसायात उत्पादनाचा दर्जा, ग्राहकांची अभिरुची जपतानाच त्यात काळानुरुप बदल करून अतुल बेडेकर यांनी बेडेकर ब्रँडला वेगळे स्थान निर्माण करून दिले. शंभर वर्षांपूर्वी सुरु करण्यात आलेल्या पारंपरिक स्वरुपाच्या व्यवसायास आपल्या प्रयोगशीलतेने जागतिक ओळख निर्माण करून दिली. आपल्या उद्योग-व्यवसायाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे नाव जगाच्या नकाशात ठळक करणाऱ्या उद्योग समूहांपैकी असणाऱ्या बेडेकर उद्योग समूहाची धुरा त्यांनी यशस्वीरित्या सांभाळली.  त्यांच्या निधनानं मराठी उद्योगजगतातील प्रयोगशील व्यक्तिमत्त्व हरपले आहे. बेडेकर कुटुंबियांच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत. अतुल बेडेकर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो,” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शोक व्यक्त करुन श्रद्धांजली वाहिली आहे.

०००००

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची उद्योजक अतुल बेडेकर यांना श्रद्धांजली

मुंबई, दि. ३ : – घराघरात, मनामनांत मराठी व्यंजन संस्कृती पोहोचवणाऱ्या जुन्या मराठी उद्योग समुहाचा धडाडीचा वारसदार हरपला अशा भावना व्यक्त करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्ही. पी. बेडेकर ॲण्ड सन्स या मसाले कंपनीचे संचालक ज्येष्ठ उद्योजक अतुल बेडेकर यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

शोकसंदेशात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी म्हटले आहे की, शतकोत्तर वाटचालीत बेडेकर परिवाराच्या उद्योग समूहाने मानदंड निर्माण केला आहे. त्यांनी देश आणि विदेशात मसाले, लोणचे, पापड यांच्या माध्यमातून घराघरात स्थान निर्माण केले आहे. या उद्योग समुहाच्या चौथ्या पिढीचे अतुल प्रतिनिधीत्व करत होते. त्यांनी आपल्या धडाडीने या उद्योग समहात काळानुरूप बदल घडवून घोडदौड चालू ठेवली होती. त्यांच्या निधनामुळे जुन्या – नव्या पिढ्यांच्या दरम्यानचा मार्गदर्शक दुवा निखळला आहे. त्यांच्या अकाली निधनाने झालेला आघात सहन करण्याची बेडेकर परिवाराला शक्ती मिळो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना, अशा भावना व्यक्त करून मुख्यमंत्र्यांनी ज्येष्ठ उद्योजक अतुल बेडेकर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

00000

शेळी पालनातून महिला बचतगटांचे होईल सक्षमीकरण व थांबेल कुटुंबांचे स्थलांतर : आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

नंदुरबार, दिनांक 3 नोव्हेंबर 2023 (जिमाका वृत्त) : केंद्र सहाय्य योजनेतून महिला बचत गटांना शेळी गट वाटपाची योजना आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असून, शेळी पालन व्यवसायाला चालना देण्यासोबतच आदिवासी महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण तसेच या भागातील कुटूंबांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

 ते नवापूर येथे आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून आयोजित शेळी गटांना निवड पत्र वितरण  कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, आमदार आमशा पाडवी, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती संगिता गावित, डोकारे सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन भरत गावित, नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी संजय काकडे, किरण मोरे, प्रकाश वसावे, शिक्षण विस्तार अधिकारी डी.एच. माळी, व्ही. व्ही. सोनार, डी. एन. सोनुने, आर. एन. निकाम महिला बचत गटांचे प्रमुख, प्रतिनिधी, परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी जनसमुदायासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. आदिवासी बांधव मुख्यत्वे डोंगरमाथा, दऱ्याखोऱ्यात, अति दुर्गम भागात वस्ती करून राहतात व त्यांची उपजिवीका पावसावर आधारित शेती व तत्सम व्यवसाय तसेच वन उपज यावर अवलंबून आहे. मुख्यत्वे ते पावसावर आधारित शेती करत असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते.परिणामी त्यांना रोजगाराच्या शोधात कुटूंबासह स्थलातंर करावे लागते. शेती बरोबरच शेतीशी निगडीत जोडधंदा केल्यास त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळू शकते. आदिवासी भागात शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून मुख्यत्वे शेळी पालन केले जाते. शेळी पालन करण्यासाठी जास्त जागेची व भांडवलाची गरज नसते. हा व्यवसाय निश्चित व हमखास उत्पन्न मिळवून देणारा आहे. या व्यवसायाशी मुख्यत्वे महिला वर्ग निगडीत आहे. त्यामुळे महिला बचत गटांना 10 शेळी 1 बोकड यांचे एक युनिट दिल्यास त्यांचा उत्पन्नात वाढ होऊन बचत गटांचे बळकटीकरण होण्यास मदत होईल. तसेच त्यांचे स्थलातंर देखील कमी होईल. हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

या कार्यक्रमात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी नवापूर तालुक्यातील 100 महिला बचत गटांना शेळी गट निवड पत्र वितरित करण्यात आली.

एका नजरेत ‘शेळी गट’ योजना

महिला बचत गटाना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी  योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेत नमूद अटी व शर्तीनुसार महिला बचत गटाकडून अर्ज मागविण्यात येतात. अर्जासोबत बचत गट नोंदणीकृत असणे व सर्व सभासद अनुसूचित जमातीचे असणे, बचत गटाचे बॅंक खाते क्रमांक, ठराव, महिला बचत गटातील एका सदस्याकडे 7/12 उतारा असावा, महिला बचत गटाकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या पिण्याच्या पाणी उपलब्ध असल्याचा ग्रामसेवकाचा दाखला असणे आवश्यक आहे. बचत गटातील सदस्य किंवा त्यांच्या कुटूंबातील इतर सदस्यांनी सदर योजनेचा लाभ यापूर्वी आदिवासी विकास विभाग किंवा इतर कोणत्याही शासकिय विभागाकडून घेतलेला नाही याबाबत सक्षम प्राधिकारी व सबंधित ग्रामपंचायतीचा ना हरकत दाखला आवश्यक असतो. योजना राबविण्याच्या ठिकाणी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत मंजूर योजना महिला बचत गटांना शेळी गटाचा पुरवठा करण्यात आल्याचा नामफलक लावणे बंधनकारक राहील. बचत गटास देण्यात आलेली शेळी युनिट विक्री करता येणार नाही. योजनेच्या अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत रू.100/- चा करार नामा, शेळी गटाचा लाभ मिळाल्यानतंर 3 वर्षे शेळी पालन करणार असल्याबाबत हमीपत्र, तसेच महिला बचत गट सदस्यांची यादी, जातीचा दाखला, रहीवाशी दाखले, आधार कार्ड, उत्पनाचा दाखला,पास पोर्ट फोटो अर्जासोबत असणे बंधनकारक आहे.

0 0 0 0

 

‘पुस्तकाचे गाव’ योजनेचा विस्तार करून वाचकांसाठी दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत – मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर

मुंबईदि. २ : राज्यात वाचन संस्कृती वाढावीमराठी भाषेचा प्रचार प्रसार व्हावा यादृष्टीने पुस्तकाचे गाव योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा टप्प्या-टप्प्याने विस्तार करण्यात येत असून नव्याने विकसित करण्यात येणाऱ्या चार गावांमध्ये वाचकांना दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीतअसे निर्देश मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.

या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत मराठी भाषा विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडेउपसचिव हर्षवर्धन जाधवअवर सचिव अजय भोसलेराज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ. श्यामकांत देवरे आदी उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वेरूळगोंदिया जिल्ह्यातील नवेगाव बांधसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पोंभूर्ले आणि सांगली जिल्ह्यातील अंकलखोप (औदुंबर) येथे पुस्तकांचे गाव योजनेचा विस्तार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या गावांमध्ये विविध साहित्य प्रकारांची विभागणी करून १० दालने तयार करण्यात यावीत. या दालनांमध्ये वाचकांना सर्व प्रकारची दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच त्यातील एका दालनात मराठी भाषा विभागाची विविध प्रकाशने उपलब्ध असावीतअसे निर्देश मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिले. येथे पर्यटक सुद्धा आकर्षित व्हावेत यासाठी गावामध्ये भिंती रंगवून वातावरण निर्मिती करण्यात यावीअशी सूचनाही त्यांनी केली. या दालनांसाठी प्रत्येकी एक हजार दर्जेदार पुस्तकांची यादी तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी राज्य मराठी विकास संस्थेस दिले.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

न्यायालयात टिकणारे मराठा आरक्षण देण्यासाठी गांभीर्याने पाऊले टाकणे सुरु – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई दि. २ : मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उपाेषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना तसेच सकल मराठा समाजाला मनापासून धन्यवाद दिले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

कायदेतज्ज्ञ एखादे उपोषण सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष उपोषण स्थळी जाणे ही इतिहासातली पहिला घटना असेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. दोन महिन्यांची मुदत जरांगे पाटील यांनी दिली आहे. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन गांभीर्याने पाऊले टाकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

येणारी दिवाळी तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊन मी सर्व आंदोलकांना आवाहन करतो की त्यांनी आपली आंदोलने देखील आता मागे घ्यावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

दोन महिन्यात राज्यभरातल्या कुणबी नोंदी तपासून मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही जलद गतीने करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी व प्रशासनाला देण्यात येतील तसेच खास यासाठीच अधिकारी व कर्मचारी यांची पथके तयार करण्यात येतील असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आपल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्या मारोती गायकवाड, न्या सुनील शुक्रे, वकील हिमांशू सचदेव तसेच इतर कायदेतज्ञ हे मनोज जरांगे पाटील यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात होते. शिवाय माझे सहकारी संदीपान भुमरे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, बच्चू कडू, नारायण कुचे यांनी देखील हे उपोषण सोडण्यासाठी जरांगे पाटील यांच्याशी बोलणी केली.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मी परवा जरांगे यांच्याशी बोललो होतो. त्यांना मी सांगितलं होतं की टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. कुणबी नोंदी सापडताहेत त्यांना तपासून आपण लगेच प्रमाणपत्र देणे सुरु केले आहे. आजपर्यंत १३ हजार ५१४ नोंदी सापडल्या आहेत ही मोठी गोष्ट आहे. न्या शिंदे समितीने दिवसरात्र काम केले. समितीने मुदत मागितली हे देखील मी जरांगे पाटील यांना सांगितले आहे.. मी तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठरवले होतेच की यासंदर्भात चर्चेतून व संवादातून हा प्रश्न सोडवायचा.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्या शिंदे समितीला अधिक सक्षम करण्यात येईल. मनुष्यबळ देण्यात येईल. यंत्रणा वाढवून देण्यात येईल. कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची अंमलबजावणी वेगाने करण्यात येईल. सरकार म्हणून मराठाच नाही तर इतर कुठल्याही समाजाची फसवणूक आम्ही करणार नाही. इतर समाजावर सुद्धा अन्याय होऊ देण्यात येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयातल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर पण आपण काम करतो आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी मराठा आरक्षण रद्द करतेवेळी जे निरीक्षण नोंदवले होते ते विचारात घेऊन राज्य शासनाने काल स्थापन केलेली न्यायाधीशांची समिती शासनाला आणि आयोगाला मार्गदर्शन करते आहे. मराठा समाज मागस कसा हे पाहण्याचे काम मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात येईल. कायद्याच्या चौकटीतले टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी अतिशय गांभीर्याने काम करेल असेही ते म्हणाले

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०२३ – २४ मध्ये शेतकऱ्यांना सहभागाचे आवाहन

मुंबईदि. 2 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 2023 ते रब्बी 2025-26 हंगामासाठी 3 वर्षासाठी अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यात शेतकऱ्यांनी आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी केले आहे.

रब्बी हंगाम 2023-24 मध्ये या योजनेतील सहभाग हा कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक असून योजनेत सहभाग घेण्याची अंतिम मुदत रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत) करिता 30 नोव्हेंबर2023गहू (बागायत)हरभरारब्बी कांदा करिता 15 डिसेंबर2023 व उन्हाळी भातउन्हाळी भुईमूग पिकाकरिता 31 मार्च2024 अशी आहे. त्यासाठी पीएमएफबीवाय (PMFBY) ऑनलाईन  पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे .

रब्बी हंगामामध्ये गहू (बागायत)रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत)हरभराउन्हाळी भातउन्हाळी भुईमूग व रब्बी कांदा ( 6 पिके ) या अधिसूचित पिकांसाठीअधिसूचित महसूल मंडळ/ क्षेत्रात शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येईल.

सन 2023-24 पासून सर्वसमावेशक  पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने शेतकरी हिश्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार  आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरून PMFBY पोर्टल https://pmfby.gov.in वर स्वत: शेतकरी यांना तसेच बँकविमा कंपनी प्रतिनिधी व सामूहिक सेवा केंद्र (CSC) यांच्यामार्फत योजनेतील सहभागाची नोंदणी करता येईल.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणीसाठी सामूहिक सेवा केंद्र (CSC) धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज रक्कम रुपये 40 देण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सामूहिक सेवा केंद्र (CSC) धारकाकडून केवळ 1 रुपया भरुन पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करावी.

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकमार्फत योजनेत सहभागी होण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज भरुन देणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होणार नसेल तर तसे त्याने विहित मुदतीत कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेस लेखी कळविणे आवश्यक आहे.

योजनेतील सहभागासंदर्भात शेतकऱ्यांना अडचण तसेच सामूहिक सेवा केंद्राने अतिरिक्त रकमेची मागणी केल्यास आपल्या संबंधित पीक विमा कंपनीचे कार्यालयनजिकची बँकतहसीलदार/तालुका कृषी अधिकारीजिल्हाधिकारी/जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

योजना कार्यान्वयीन यंत्रणा पुढीलप्रमाणे :

अहमदनगरनाशिकचंद्रपूरसोलापूरजळगावसातारा या जिल्ह्यांसाठी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं. लि.परभणीवर्धानागपूर या जिल्ह्यांसाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इंशुरन्स कं.लि.जालनागोंदियाकोल्हापूर या जिल्ह्यांसाठी युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इं. कं. लि.नांदेड,  ठाणेरत्नागिरीसिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं. लि.छत्रपती संभाजीनगरभंडारापालघररायगड या जिल्ह्यांसाठी चोलामंडलम एम. एस. जनरल इं. कं. लि.वाशिमबुलडाणासांगलीनंदूरबारबीड या जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीहिंगोलीअकोलाधुळेपुणेधाराशीव या जिल्ह्यांसाठी एचडीएफसी जनरल इं. कं. लि.यवतमाळअमरावतीगडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी रिलायंन्स जनरल इंन्शुरन्सलातूर जिल्ह्यासाठी एस. बी. आय. जनरल इं. कं. लि. निवड करण्यात आली आहे.

जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन पिकाचा विमा काढण्याचे आवाहन कृषी संचालक श्री. झेंडे यांनी केले आहे.

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

कोकण विभागीय वनहक्क समितीची सुनावणी संपन्न

ठाणे,दि.2(जिमाका) :-  कोकण विभागीय वनहक्क समितीकडे प्राप्त असलेल्या अपिलांपैकी शहापूर तालुक्यातील अनुसूचित जमातीचे 105 अपील दावे व भिवंडी तालुक्यातील इतर जमातीचे 14 अपील अशा एकूण 119 अपिलांवर विभागीय आयुक्त तथा कोकण विभागीय वनहक्क समितीचे अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, भिवंडी विभाग, भिवंडी, जि. ठाणे यांच्या कार्यालयात दि.31 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुनावणी घेण्यात आली.

या सुनावणीदरम्यान सर्व अपिलकर्त्यांचे वैयक्तिक म्हणणे समितीच्या  अध्यक्ष-सदस्यांनी ऐकून घेतले व अपिलार्थींनी सादर केलेले पुरावे स्वीकारले. सुनावणीदरम्यान अनुसूचित जमातीच्या अपिलकर्त्यांना त्यांच्याकडील वनहक्क दावा निश्चिततेचे पुरावे सादर करण्यासाठी विशेष संधी म्हणून एक महिना मुदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनुसूचित जमाती व इतर  वन निवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 सुधारित नियम 2012 नुसार, जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या निर्णयाने व्यथित झालेल्या दावेदारांनी, विभागीय वनहक्क समितीकडे अपील करण्याची तरतूद आहे.

यावेळी विभागीय आयुक्त तथा कोकण विभागीय वनहक्क समितीचे अध्यक्ष डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांचे स्वागत जिल्हाधिकारी तथा ठाणे जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीचे अध्यक्ष अशोक शिनगारे यांनी केले. या सुनावणीदरम्यान श्रमजीवी सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी प्रकाश खोडका व दशरथ भालके यांचे विशेष सहकार्य लाभले.

या वनहक्क अपिल सुनावणीच्या कामकाजाच्या वेळी विभागीय आयुक्त तथा अध्यक्ष, विभागीय वनहक्क समिती, कोकण विभाग डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्यासमवेत मुख्य वनसंरक्षक, ठाणे, श्रीम.के.प्रदिपा या तसेच ठाणे आदिवासी विकास अपर आयुक्त तथा विभागीय वनहक्क समिती, कोकण विभागाचे सदस्य सचिव दीपक कुमार मीना हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.  तर अशासकीय सदस्यांपैकी मनिषा निमकर (माजी आमदार), संगिता भोमटे (सामाजिक कार्यकर्ता), ठाणे आदिवासी विकास उपायुक्त तथा जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती, ठाणे चे सदस्य सचिव  प्रदीप पोळ यांच्यासह कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त (महसूल)   विवेक गायकवाड, ठाणे जिल्हा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीमती मनिषा जायभाये-धुळे, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन)  गोपीनाथ ठोंबरे, भिवंडी उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी अमित सानप, भिवंडी तहसिलदार अधिक पाटील, शहापूर तहसिलदार श्रीमती कोमल ठाकूर तसेच महसूल विभाग, आदिवासी विकास विभाग, वनविभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

सुनावणीपूर्वी राष्ट्रीय एकता दिवस औचित्याने उपस्थितांनी राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ घेतली. तसेच कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त (महसूल) विवेक गायकवाड यांच्या हस्ते प्रतिमा पूजन करण्यात आले. सुनावणी दिवशी संपूर्ण परिसरात कायदा व सुव्यवस्था आणि शांतता राखण्याची जबाबदारी पोलीस विभागाने उत्तमरित्या पार पाडली.

महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे २ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबईदि. २ : महाराष्ट्र शासनाच्या ११ वर्षे मुदतीच्या २ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईलअशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्रएका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईलतर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ८ नोव्हेंबर 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असूनरोख्यांचा कालावधी ८ नोव्हेंबर, २०२३ पासून सुरू होईलतर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ८ नोव्हेंबर २०३४ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ८ मे आणि ८ नोव्हेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतीलअशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

महाराष्ट्र शासनाचे दहा वर्षे मुदतीचे २ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्र शासनाच्या दहा वर्षे मुदतीच्या २ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ८ नोव्हेंबर 2023 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ८ नोव्हेंबर, २०२३ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ८ नोव्हेंबर २०३३ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ८ मे आणि ८ नोव्हेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

 

ताज्या बातम्या

पूरपरिस्थितीत जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवा- विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार

0
पुणे, दि. १४: हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा सरासरी पेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्व विभागांनी पूरपरिस्थितीत जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी यंत्रणा...

येत्या वर्षभरात बाराशे सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणार -सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

0
पुणे, दि. १४ : येत्या ३६५ दिवसात महाराष्ट्राची कला संस्कृती, नाट्य संस्कृती लोककला, लोकसंगीत, महान विभूतींना अभिवादन आदींचे १ हजार २०० कार्यक्रम आयोजित करण्याचा...

राजधानीत छत्रपती संभाजी महाराज यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन

0
नवी दिल्ली, दि. १४ :  छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र सदन येथे त्यांना अभिवादन करण्यात आले. महाराष्ट्र सदनातील सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात सहायक निवासी...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी महाराष्ट्राचे ‘भूषण’…

0
मुंबई, दि. १४: भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आज शपथ घेतली हे महाराष्ट्रासाठी ‘भूषण’आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी...

वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील नळ जोडणीची कामे तातडीने पूर्ण करावीत – पाणीपुरवठा व स्वच्छता...

0
मुंबई, दि 14 : वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रालगतच्या ग्रामीण भागातील समाविष्ट गावांसाठी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेल्या कामांकरिता मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), जिल्हा...