मुंबई, दि. २३ : विधानपरिषदेत पदवीधर मतदार संघात मतदानासाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मंत्रालयासह मुंबईत १२ ठिकाणी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तीन दिवसीय मतदार नोंदणी शिबीराचे आयोजन केले आहे. जास्तीत जास्त पदवीधर मतदारांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी केले आहे.

मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांना नोंदणी करण्यासाठी त्रिमुर्ती प्रांगणात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने २३,२५ व २६ ऑक्टोबर कालावधीत तीन दिवसीय जनजागृती शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे बोलत होते. यावेळी मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी रविंद्र राजपूत, पदनिर्देशित अधिकारी डॉ. विजयकुमार सुर्यवंशी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

 मतदार यादीत नाव नोंदविण्यासाठी 30 सप्टेंबर ते 6 नोव्हेंबर आणि 23 नोव्हेंबर ते 9 डिसेंबर 2023  या कालावधीत ऑफलाईन आणि ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करता येणार आहे. ऑनलाईन नोंदणीसाठी http://gterollregistration.mahait.org  या संकेत स्थळास भेट देऊ शकता. या शिबिरात कोकण आणि मुंबई मतदार संघातील पदवीधर मतदार नोंदणी करू शकणार असल्याची माहितीही मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिली.

पदवीधर मतदार संघासाठी मतदार भारताचा नागरिक असावा, मतदारसंघातील सर्वसाधारण रहिवासी असावा. 1 नोव्हेंबर 2023 च्या किमान 3 वर्षे आधी भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा समकक्ष पदवी प्राप्त पदवीधर असणे आवश्यक आहे.  यासाठी रहिवासी पुरावा (मतदार ओळखपत्र/ आधार कार्ड / पासपोर्ट / वाहन चालक परवाना / वीज-पाणी-गॅस जोडणीचे देयक इत्यादी),  विद्यापीठ किंवा संबंधित संस्था  यांनी दिलेले पदवी प्रमाणपत्र / गुणपत्रिका / समकक्ष पदवी प्रमाणपत्र, कागदपत्रातील नावात बदल असल्यास राजपत्र/ विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र / संबंधित कायदेशीर पुरावा असणे आवश्यक आहे. अर्ज मुख्य निवडणूक अधिकारी , विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व पदनिर्देशित अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. तसेच  https://rb.gy/thjo6 या लिंकवर अर्ज डाऊनलोड करता येईल.

मुंबई जिल्ह्यातील वस्तू व सेवा कर विभाग भायखळा, जे.जे. हॉस्पिटल,  जी.टी.हॉस्पिटल, कामा हॉस्पिटल, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, श्रीमती नाथाबाई ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मरीन लाईन, मध्य रेल्वे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनंस, पश्चिम रेल्वे, चर्चगेट, आर.बी.आय. फोर्ट, सह आयुक्त मुंबई महानगर पालिका या विविध 12 शासकीय कार्यालयांमध्ये या तीन दिवसीय शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

०००००

नागपूर,दि. २२ : शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने  आयोजित करण्यात आलेल्या नवदुर्गा ‘जागर स्त्री शक्तीचा’ या सांस्कृतिक कार्यक्रम तुळशीबाग येथील हर्ष लॉनमध्ये पार पडला.  या कार्यक्रमास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

शासनाच्या महिलांसाठी असलेल्या विविध योजना जसे ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ योजनाबाबत माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून दिली गेली. सोबत साडेतीन शक्तीपीठांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या महाराष्ट्राची भूमी म्हणजे भक्ती आणि शक्तीचा संगम आहे. या शक्तिमातांची  थोरवी सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सर्वांपर्यंत पोहोचविण्यात आली. यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

राज्यातील सहा महसूली  विभागाच्या मुख्यालयी  व  साडेतीन शक्तीपीठाच्या ठिकाणी, या कार्यक्रमाचे आयोजन १७ ते २३ ऑक्टोबर दरम्यान  करण्यात  येत आहे. भक्ती, लोकसंस्कृती  व लोककलांचे दर्शन घडविणाऱ्या या कार्यक्रमात, महाराष्ट्र शासनाच्या महिला विषयक योजनांविषयी आगळ्यावेगळ्या माध्यमाद्वारे माहिती देण्यात आली.

या कार्यक्रमामध्ये आघाडीच्या नृत्यांगना, गायिका, अभिनेते, उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव   विकास खारगे,  सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक  विभीषण चवरे  यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्त्या  प्रिती मानमोडे व मनिषा काशिकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे सहाय्यक संचालक संदीप शेंडे, समन्वय श्री. देसाई उपस्थित होते.

०००

हुंड्याची व्याख्या

हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 या अधिनियमातील कलम 2 अन्वये हुंडा या शब्दाची व्याख्या विवाहातील एका पक्षाने विवाहातील अन्य पक्षास किंवा विवाहातील कोणत्याही पक्षाच्या आई-वडिलांना अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने किंवा तत्पूर्वी किंवा त्यानंतर कोणत्याही वेळी प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली किंवा द्यावयाचे कबुल केलेली कोणतीही संपती अथवा मुल्यवान रोख असा आहे. परंतु, त्यामध्ये ज्या व्यक्तींना मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा (शरीअत) लागू आहे त्या व्यक्तींच्याबाबतीत दहेज किंवा मेहर यांचा समावेश होत नाही.

उद्देश

हुंडा बळींची वाढती संख्या, पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून क्रूर / छळाची वागणूक मिळाल्याने स्त्रीची आत्महत्या किंवा खून झाल्याची कित्येक प्रकरणे आहेत आणि म्हणूनच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता व भारतीय साक्ष अधिनियमातही आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे ते असे की :-

(1) पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकाने स्त्रीला क्रूर / छळाची वागणूक दिल्यास, अशा कृत्याच्या शिक्षेस किंवा दंडास पात्र ठरविणेकरिता भारतीय दंड संहितेत सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. अशा अपराधाला बळी पडलेल्या स्त्री / तिच्या नातेवाईकाने राज्य शासनाने प्राधिकार दिलेल्या कोणत्याही लोकसेवकाने पोलीस ठाण्यात कळविल्यास तो अपराध दखल योग्य असेल.

(2) एखाद्या स्त्रीचा विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत मृत्यू झाला असेल आणि अशा मृत्यूचा रास्त संशय असेल तर कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याकडून मृत्यूची चौकशी व शव परिक्षेची तरतूद करण्यात येत आहे.

(3) एखाद्या स्त्रीने विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत आत्महत्या केली असेल आणि तिच्या पतीने / नातेवाईकाने क्रूरपणे वागविले असे सिध्द केले असेल तर तिला आत्महत्येस प्रवृत केले असे गृहित धरता येईल.

कायदेशीर तरतूद

हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल शिक्षा-हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 च्या कलम 3 अन्वये हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल कमीत कमी 5 वर्षे इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि कमीत कमी 15,000/- रुपये अथवा अशा हुंड्याच्या मूल्याइतकी रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

हुंडा मागण्याबद्दल शिक्षा

हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4 अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मागितल्यास त्यास कमीत कमी 6 महिने परंतू 2 वषापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि 10,000 रुपयांपर्यत दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

जाहिरात बंदी

हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4 अ अन्वये कोणत्याही व्यक्तींने हुंड्यासंदर्भात जाहिरात छापल्यास किंवा प्रसिद्ध केल्यास कमीत कमी 6 महिने परंतु, 5 वर्षापर्यत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची किंवा रुपये 15,000/- रुपयापर्यंत दंडाची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात (498A) सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा बदल केला आहे. या बदलानुसार आता महिलेने तक्रार केल्यावर नवरा किंवा सासरच्या लोकांना अटक करण्याबाबत कुटुंब कल्याण समितीची कोणतीही भूमिका असणार नाही. कोर्टानं गेल्या वर्षी या प्रकरणांसाठी कु़टुंब कल्याण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता. पण ताज्या निकालात कु़टुंब कल्याण समितीला वगळण्यात आलं आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराबाबत समाजात असंतोष होता. या कायद्याचा पुरुषांविरोधात गैरवापर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

एखाद्या महिलेचा हुंड्यासाठी तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊन तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं जात असेल तर ती प्रकरणं 498-A या कलमाअंतर्गत येतात.

सु्प्रीम कोर्टानं 2017 मध्ये काय निर्णय दिला होता ?

2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश यांनी याबाबत निर्णय दिला होता. महिलेनं तक्रार केल्यावर नवरा आणि सासरच्या लोकांना ताबडतोब अटक करता येणार नसल्याचे गेल्या वर्षी सु्प्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. तक्रार केल्यानंतर पोलिसांना संशयित व्यक्तीला ताबडतोब अटक करता येणार नाही. तक्रारीची शहानिशा करावी. तीन व्यक्तींच्या कुटूंब कल्याण समितीकडून याची चौकशी करावी. त्यात पोलिसांचा सहभाग नसेल. समितीचा अहवाल येईपर्यंत संशयित व्यक्तींना अटक करता येणार नाही. तसंच या समितीचा अहवाल मान्य करण्याची सक्तीनं चौकशी करणारे अधिकारी आणि न्यायालय यांच्यावर असणार नाही. परदेशात राहणाऱ्या व्यक्तीचा पासपोर्ट जप्त करता येणार नाही. तसंच त्यांना परदेशात जाण्याची बंदी असणार नाही. वेळ पडल्यास त्यांना व्हीडिओ काँफरन्सद्वारे हजर राहता येणार होतं.

काय आहे कलम 498A?

कुटुंबातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचं प्रमुख कारण आहे हुंडा. त्या विरोधात हा कायदा आहे. या कायद्याला ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 असं म्हणतात. 498-A या कलमात अशा सर्व बाबींचा समावेश असतो की ज्यामुळे एखाद्या महिलेला तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊन आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडले जाते. दोषी आढळल्यास या कायद्यानुसार तीन वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

• • ॲड. शशिकला कुबेर पाटील

चंद्रपूर, दि. २२ : चंद्रपूर शांतता, सामाजिक सलोखा राखणारा जिल्हा आहे. मात्र काही असामाजिक तत्वांकडून जिल्ह्यात गुन्हेगारी वाढविण्याचे प्रकार निदर्शनास येत आहे. याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी खबऱ्यांचे जाळे वाढवावे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून दोष सिद्ध करण्याचे प्रमाण वाढवावे, असे निर्देश राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

नियोजन सभागृह येथे पोलीस विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तसेच उप-प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधिक्षक रविंद्रकुमार परदेशी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम एम., अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक रिना जनबंधु, सहाय्यक पोलिस अधिक्षक आयुष नोपानी, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे, राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी संजय पाटील यांच्यासह सर्व उपविभागीय पोलिस अधिकारी, पोलिस निरीक्षक आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पोलीस विभागाने नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गस्तीवरील वाहन, पोलीस, कर्तव्यावरील कर्मचारी यांची माहिती ठेवावी. खबऱ्यांचे जाळे वाढविण्यासाठी पोलीस मित्र/मैत्रीणी नियुक्त करता येतील का, याबाबत विचार करावा.

जिल्ह्यातील जातीय सलोखा कायम ठेवण्यासाठी सोशल मिडीयावरील घटनांचे विश्लेषण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. शहरातील वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी बायपास मार्ग काढणे तसेच रस्ते कसे विकसीत करता येईल, याबाबत नियोजन करावे, अशा त्यांनी दिल्या.

सादरीकरण करताना जिल्हा पोलिस अधिक्षक रविंद्रसिंह परदेशी म्हणाले की, जिल्ह्यात ड्रंक ॲन्ड ड्राईव्ह प्रतिबंध, सिटबेल्ट व हेल्मेट बाबत राबविण्यात आलेल्या त्रिसुत्रीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अपघातांची संख्या तसेच अपघातातील मृत्युंची संख्या कमी करण्यात यश आले आहे. सन 2022 मध्ये ड्रंक ॲन्ड ड्राईव्हचे 767 प्रकरणांची नोंद होती. यावर्षी सप्टेंबरअखेर पर्यंत 7721 प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहे. यात 900 टक्के वाढ आहे. सन 2022 मध्ये सिटबेल्टची 7149 प्रकरणे तर 2023 मध्ये 18281 प्रकरणे (156 टक्के वाढ), 2022 मध्ये सिटबेल्टची 12079 प्रकरणे तर 2023 मध्ये 27303 प्रकरणे (126 टक्के वाढ) नोंदविण्यात आली आहेत. या तीनही बाबींमध्ये गत वर्षीच्या एकूण 19995 प्रकरणांच्या तुलनेत 2023 मध्ये एकूण 53305 प्रकरणांची नोंद आहे.

तसेच अवैध दारुला आळा घालणे, या प्रकणांत 45 टक्क्यांनी वाढ असून 2632 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. सन 2022 मध्ये जनावरांची अवैध वाहतुकीची 39 प्रकरणे होती. यावर्षी 69 प्रकरणे नोंदविण्यात आली असून 2200 जनावरे पकडण्यात आली आहेत. सन 2017 ते 2023 या कालावधीत जिल्ह्यातील अल्पवयीन 300 मुले आणि अल्पवयीन 1271 मुली असे एकूण 1571 जण बेपत्ता असल्याची नोंद झाली. यापैकी 292 मुले तर 1236 मुलींना परत आणण्यात यश मिळाले आहे.

रस्ते अपघातांची संख्या कमी करा : जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी ब्लॅक स्पॉट निश्चित करून त्याच्या उपाययोजनेसाठी निधीबाबतचा प्रस्ताव रस्ता सुरक्षा समितीमध्ये तात्काळ पाठवावा. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्यांवरील खड्डे त्वरीत बुजवावे. अपघातांचे विश्लेषण करण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसीत करा. वाहनांच्या मागे रिफ्लेक्टर प्रभावीपणे दिसण्यासाठी वाहनांच्या तपासणीची मोहीम राबवावी. तसेच टोल नाक्यावर वाहनांच्या रिफ्लेक्टरची तपासणी करावी.

बाबुपेठ येथे पोलीस चौकी कार्यान्वित करणार : बाबुपेठ येथे असलेली पोलिस चौकी एक महिन्याच्या आत पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी पोलीस विभागाने आवश्यक मनुष्यबळाची पुर्तता करावी. या चौकीच्या बांधकामासाठी निधी लागत असल्यास तो उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

हेल्मेट वापरण्याबाबत जनजागृती आवश्यक : सन 2023 मध्ये दुचाकी अपघातात 161 जणांचा मृत्यु झाला आहे. यात 154 जणांचा मृत्यु हा हेल्मेट न वापरल्यामुळे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हेल्मेट वापराबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे. तसेच हेल्मेटचा वापर केल्याने किती जणांचे जीव वाचले आणि न वापरल्याने किती जणांचा मृत्यु झाला, याचा सर्व्हे करावा. हेल्मेट शिवाय (विशिष्ट क्रमांकासह) नवीन वाहनांची नोंदणीच करू नये, याबाबत नियोजन करता येते का, ते तपासावे.

दारू दुकानांची संख्या वाढवू नका : दारुमुळे अनेक कुटुंब उध्वस्त होतात. दारु दुकानांबद्दल नागरिकांच्या तक्रारी असल्यास त्याकडे गांभियाने लक्ष द्यावे. यापुढे जिल्ह्यात दारुच्या दुकानांची संख्या वाढवू नये, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दिले.

गोवंश ठेवण्यासाठी जागेची उपलब्धता : अवैध वाहतुकीदरम्यान पकडण्यात आलेली जनावरे ठेवण्यासाठी किती जागेची मागणी आहे, त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करावा. जागेची उपलब्धता करून देऊन त्याच्या बाजुला वनविभागातर्फे कुरण विकसीत करण्याचे नियोजन करता येईल, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

मिशन ‘टीन्स’ चे उद्घाटन :

पोलिस अधिक्षक कार्यालय व जिल्हा परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने अल्पवयीन मुले / मुली यांना सायबर क्राईम, लैंगिक शोषण, बॅड टच – गुड टच, पोक्सो कायदा आदींबाबत जनजागृती निर्माण व्हावी, यासाठी ‘टीन्स’ उपक्रम (ट्रेनिंग, एज्युकेटिंग, इंपॉवरिंग, नर्चरींग स्टुडंट) राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत जिल्ह्यातील शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. जेणेकरून याबाबत शालेय विद्यार्थ्यांना अवगत करता येईल. तसेच याबाबत जे पिडीत आहेत, त्यांचे मनोर्धर्य उंचाविण्यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञांकडूनसुध्दा मार्गदर्शन करण्यात येईल. या उपक्रमाचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.

०००

वन उपजावरील प्रक्रिया उद्योगांना प्रत्येकी १ कोटी रूपयांचा निधी

नंदुरबार, दि. २२ (जिमाका): आदिवासी भागात गौण वन उपजाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तसेच या सर्व प्रक्रिया उद्योगांना आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून १ कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी देण्याचे धोरण अंगिकारल्याने दऱ्याखोऱ्यात आत्मनिर्भरतेचे वारे वाहू लागले असून; आदिवासी वाड्यापाड्यांचे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरण होत असल्याचा विश्वास राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केला.

मोलगी (ता.अक्कलकुवा) येथे शबरी आदिवासी वित्त व  विकास महामंडळातर्फे मोलगी परिसर शेतकरी उत्पादक कंपनी लि., कंजाला यांच्या आमचूर व भाजीपाला प्रकल्पाच्या व विविध विकासकामांच्या भूमिपूजन प्रसंगी मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. यावेळी, खासदार डॉ. हिना गावित, पंचायत समिती सदस्य सर्वश्री भरत पाडवी (जमाना), अशोक राऊत (बर्डी), सरपंच सर्वश्री आकाश वसावे (डाब), दिलीप वसावे (सरी), जयमल पाडवी (राजमोही), दिनेश वसावे (चिवालनार),अविनाश वसावे (उमरगव्हाण), रंजना राऊत (पिंपळखुटा), वनीबाई पाडवी (मालपाडा), किरसिंग वसावे, नितेश वळवी व परिसरातील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, आदिवासी भागात गौण वनउपज विपुल प्रमाणात आहे. या वनउपजावर प्रक्रिया उद्योग व व्यवसायासाठी अनेक महिला बचतगट, शेतकरी कंपन्या पुढे येत आहेत. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत या प्रक्रिया उद्योगांसाठी आदिवासी उद्योजकांना १ कोटी रूपयांचे आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून दिले जात असून, आदिवासी बांधवांना उद्योजकतेच्या प्रशिक्षणातून व्यवसाय उपलब्ध करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसे करता येईल त्यासाठी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ कार्यरत आहे. येत्या काळात आदिवासी बांधवांनी प्रक्रिया उद्योगातून तयार केलेल्या या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, कायद्याने गौण वनउपज गोळा आणि विक्री करण्याचे अधिकार मिळाल्यानंतर त्याचा समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या आदिवासी बहुल भागांतील लोकांच्या उपजीविकेवर बराच सकारात्मक परिणाम झाला. आमचूर, बांबू, मोहफुल, तेंदूपत्ता, सहद (मध), चिंच यांसारख्या गौण वनउपजांचे संकलन, व्यवस्थापन आणि विक्री ग्रामसभेच्या माध्यमातून करून आदिवासी भागातील पुष्कळशा गावांची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल होत आहे. आता शासन आणि सामाजिक कार्यकर्ते या गौण वनउपजांवर प्रक्रिया करून, त्याचे मूल्यवर्धन करून आदिवासी गावांना कसे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टया बळकट करता येईल,याचे प्रयत्न करत आहेत. याचाच भाग आहे मोहाफुलांपासून व त्याच्या बियांपासून बनवलेल्या वस्तू, ज्यांचे सेवन आणि विक्री आदिवासी बांधवांच्या आरोग्यासाठी तसंच आर्थिक सक्षमीकरणासाठी मदतीचे ठरू शकेल. नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी दुर्गम भागात भगर प्रक्रिया उद्योगाला मोठा वाव असून येणाऱ्या काळात त्यासाठीही इच्छुक बचतगट, कंपनी व उद्योजकांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

आदिवासी भागातील सामुहिक वनदाव्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या जमीनींवर वनउपजावर आधारित उद्योग सुरू करण्याचे, त्यावर चांगल्या दर्जाचे निर्यातक्षम ब्रॅंड विकसित करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. रोजगार हमी योजना, केंद्र व राज्य शासनाच्या यंत्रणांसोबत त्यासाठीच्या नियोजनासाठी संयुक्त बैठकीचे आयोजन करणार असल्याचेही मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

दृष्टिक्षेपात वनउपज प्रक्रिया उद्योग

◼ शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत वनउपजावर आधारित व्यवसाय, उद्योगासाठी ₹ १ कोटींचा निधी.

◼ महिला बचतगट, शेतकरी कंपनी, वन व्यवस्थापन संस्थांना राबवता येणार प्रक्रिया उद्योग.

◼ ग्रामसभेच्या माध्यमातून आमचूर,बांबू,मोहफुल,तेंदूपत्ता,मध, चिंच यासारख्या वनउपजांचं होणार संकलन,प्रक्रियेतून मुल्यवर्धन व व्यवस्थापन.

◼ राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील आदिवासी वाड्यापाड्यांचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणाकडे, आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल.

◼ नंदुरबार जिल्ह्यात भगर प्रक्रिया उद्योगासाठी मोठा वाव, स्वतंत्र निर्यातक्षम ब्रॅंड विकसित करणार.

◼ रोजगार हमी योजना, केंद्र व राज्य शासनाच्या यंत्रणांसोबत त्यासाठीच्या नियोजनाची स्वतंत्र बैठक घेणार.

०००

सातारा, दि. २२, (जिमाका) : राज्यातील जे उद्योजक त्यांच्या उद्योगाची वाढ करू इच्छितात त्यांच्यासाठी शासन लवकरच नवीन सवलतीचे धोरण आणणार असल्याचे सूतोवाच पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे उद्योजकांसाठीच्या  विविध शासकीय योजनांची माहिती करून देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी पालकमंत्री श्री. देसाई बोलत होते. यावेळी उद्योग विभागाचे सह संचालक के. जी. दकाते, उपसंचालक एन. बी. कोळेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक उमेश दंडगव्हाळ, एम.टी.के. टूलिंग व इंजिनिअरिंगचे व्यवस्थापकीय संचालक तेहवा किम, आय. डी. बी. आयचे वरिष्ठ व्यवस्थापक तरल शहा यांच्यासह उद्योजक, औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याची शासनाची भूमिका आहे, त्यासाठी शासन अनेक योजना, धोरण राबवत असते. त्याची माहिती सर्व उद्योजक, विशेषतः नव उद्योजक यांच्यापर्यंत पोहचवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अशा कार्यशाळांचे वारंवार आयोजन करावे. त्यामध्ये नव उद्योजकांनी सहभाग नोंदवावा.  परकीय गुंतवणुकदारांसाठी महाराष्ट्र पहिली पसंती असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नव उद्योजकांसाठी उद्योग परवाने, सवलती या बाबत सुटसुटीत असे नवीन धोरण तयार करण्यात येत आहे. उद्योगांसाठी चांगले वातावरण असावे, उद्योजकांना विनाकारण त्रास देण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. अशा प्रकारांना आळा बसला पाहिजे. महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी प्रथम क्रमांकाचे राज्य व्हावे, यासाठी प्रयत्नशील आहोत. जिल्ह्यातील उद्योजकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच बैठक घेणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

उद्योग विभागाचे सहसंचालक दकाते म्हणाले की, उद्योगांसाठीच्या योजनांची माहिती उद्योजकांना व्हावी, यासाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात ३२ हजार सूक्ष्म, लघु, उद्योग असून त्यामध्ये सुमारे २३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. २ कोटींच्या आसपास रोजगार मिळाला आहे. या उद्योगांसाठी आयात – निर्यात धोरण, सुविधा तसेच परवाने, नियम याविषयीही या कार्यशाळेत माहिती दिली जाणार आहे.

यावेळी विविध शासकीय योजना राबविण्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या बँक प्रतिनिधींना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत लघु उद्योगांसाठी कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थींना धनादेश वाटप करण्यात आले.

०००

बीड दि. २१ ( जिमाका): बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील जवळपास ३ हजार अंगणवाड्या स्मार्ट करण्यासाठी शासनाने निधी दिला आहे. स्मार्ट अंगणवाडी अंतर्गत प्रस्ताव दाखल करताना जागा उपलब्ध असेल तरच प्रस्ताव दाखल करावेत, अशा सूचना महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी येथे केल्या.

येथील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात महिला व बालविकास विभाग जिल्हा परिषद, अंतर्गत उत्कृष्ट अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिका पुरस्कार सोहळा कार्यक्रमात मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. यावेळी  जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ – मुंडे,  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक, यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थिती होते.

मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, अंगणवाडी सेविकांचे करावे तेवढे कौतुक कमी आहे. कोरोना काळात आपल्या जीवाची पर्वा न करता इतर कुटुंबांसाठी त्यांनी केलेले कार्य अभिमानास्पद आहे.

महिला व बालविकास विभागतंर्गत महाराष्ट्रात जिल्ह्याने सर्वाधिक 17,000 अंगणवाडी मदतनीसांची भरती करून आदर्श निर्माण केला आहे. शासनाने इयत्ता बारावी उत्तीर्णची अट ठेवली होती. तथापि, आपल्याकडे उच्च शिक्षित महिलांनी अंगणवाडी सेविका म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यामुळे भविष्यात अंगणवाडीमधून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

अंगणवाडी सेविकांना शासकीय कामे मोबाईलद्वारे करावी लागतात त्यामुळे सरकारने त्यांना मोबाईल द्यावेत, अशी त्यांची मागणी शासनाच्या विचाराधीन आहे. दिवाळीपूर्वी भाऊबीज भेट देण्याचेही नियोजन आहे. बालविवाह रोखण्यामध्ये खूप अडचणी येतात परंतु त्या अडचणीवर मात करण्यामध्ये बीड जिल्हा प्रशासन यशस्वी झाले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मागणीनुसार बीड येथे एक महिन्याच्या आत बालविवाह रोखण्यासाठी अद्ययावत रेसिडेन्सी कार्यालय देण्याचा प्रयत्न राहील. अंगणवाडी सेविकांसोबतच त्यांच्या कुटुंबियांची सुद्धा आरोग्य तपासणी करण्यासंदर्भात शासन निर्णय घेत आहे. लेक लाडकी ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एप्रिल 2023 नंतर जन्मलेल्या मुलींना तीन टप्प्यांमध्ये लाभ देण्यात येईल. एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम त्यांना देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने लवकरात लवकर प्रस्ताव तयार करावेत आणि शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावेत असे आवाहनही त्यांनी केले. यापुढे अंगणवाडीचे वर्ग जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारतीमधील एका खोलीमध्ये भरले जावेत यासंदर्भात ठोस कृती निर्णय घेण्यासंदर्भात देखील शासन निर्णय घेत आहे.

यावेळी जिल्हा परिषद अंतर्गत 13 अंगणवाडी पर्यवेक्षकांना उत्कृष्ट कार्याबद्दल सन्मानित करण्यात आले. तर 5 अंगणवाडी सेविकांना सन्मानित करण्यात आले. याशिवाय नवनियुक्त अंगणवाडी मदतनीस यांच्या नियुक्तीचे आदेश प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये काही जणांना वाटप करण्यात आले.

“माझी कन्या भाग्यश्री” च्या लाभार्थींना त्यांचा लाभ वाटप करण्यात आला. याशिवाय जिल्ह्यातील 14 बचत गटांना 1 कोटी 14 लक्ष रुपयाचा निधी देखील त्यांच्या हस्ते देण्यात आला. कार्यक्रम अधिकारी महिला व बालविकास अधिकारी चंद्रशेखर केकान यांनी प्रास्ताविक केले.

जिल्हाधिकारी यांनी बीड जिल्ह्यामध्ये चार लाखापेक्षा अधिक मजुरांचे ऊस तोडीसाठी स्थलांतर होते. यावेळी महिलांनी ऊस तोडीसाठी स्थलांतर करू नये म्हणून त्यांचे मन परिवर्तन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधीनी पुढाकार घ्यावा तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी गाव पातळीवर लोकप्रतिनिधींनी जनजागृती करणे नितांत गरजेचे आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी देखील बालविवाह थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन केले. कार्यक्रमास जिल्हाभरातून अंगणवाडी सेविका पर्यवेक्षिका महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००

पुणे, दि.२१: मागील वर्षभरात कर्तव्य बजावताना धारातीर्थी पडलेल्या पोलीस दलातील शहीद अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पोलीस स्मृतिदिनानिमित्त महाराष्ट्र राज्य पोलीस संशोधन केंद्र (सीपीआर) पुणे येथील पोलीस हुतात्मा स्मृति स्मारकावर पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे कमांडंट वाइस एडमिरल अजय कोच्छर (एव्हिएसएमएनएम) पुणे शहर पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, कारागृह पोलीस महासंचालक अमिताभ गुप्ता, बिनतारी संदेश विभाग पुणेचे पोलीस महासंचालक सुनिल रामानंद, सेवानिवृत्त पोलीस महासंचालक प्रविण दिक्षीत, राजेंद्र सिंग व अति पोलीस महासंचालक भगवंतराव मोरे यांनी यांनी हुतात्मा स्मारकाला पुष्पचक्र अपर्ण करून अभिवादन केले.

यावेळी पोलीस सह आयुक्त संदिप कर्णिक, महाराष्ट्र इंटेलिजन्स अॅकेडमीचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक राजेंद्र डहाळे, कारागृह पोलीस महानिरीक्षक जालींदर सुपेकर, अपर पोलीस आयुक्त रामनाथ पोकळे, रंजनकुमार शर्मा, प्रविणकुमार पाटील, अरविंद चावरिया, वसंत परदेशी, पोलीस सह आयुक्त संजय शिंदे, एसआरपी पोलीस महानिरीक्षक अशोक मोराळे,  पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधिक्षक अंकीत गोयल, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस अधिक्षक पंकज देशमुख व पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयातील इतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

लडाख येथे दि. २१ ऑक्टोबर १९५९ या दिवशी हॉटस्प्रिंग या कडाक्याच्या थंडीच्या ठिकाणी सुसज्ज चिनी सैन्याने केंद्रीय निमलष्करी पोलीस दलाच्या १० शुर शिपायांच्या तुकडीवर पुर्वतयारीनिशी अचानक हल्ला केला. त्यावेळी त्या १० शूर वीरांनी शत्रुशी निकराने लढत देऊन देशासाठी बलिदान केले. तेव्हापासुन २१ ऑक्टोबर हा दिवस देशातील विविध पोलीस दलावच्यावतीने पोलीस स्मृतिदिन म्हणून पाळला जातो. पोलीस स्मृतीदिनाचे दिवशी एकाच वेळी देशातील सर्व पोलीस मुख्यालयाचे ठिकाणी मागील एका वर्षाच्या कालावधीत आपले कर्तव्य बजावत असताना वीरमरण आलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आदरांजली वाहण्यात येते.

गेल्या वर्षभरात १ सप्टेंबर २०२२ ते ३१ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत महाराष्ट्रातील  सहा.पो.निरी. सुदर्शन भिकाजी दातिर, पो. हवा. गौरव नथुजी खरवडे, पो. हवा. जयंत विष्णुजी शेरेकर, पो. हवा. विठ्ठल एकनाथ बढ़ने, पो.ना. संजय रंगराव नेटके,पो.ना. अजय बाजीराव चौधरी असे एकूण ६ पोलीस जवान कर्तव्यावर असताना शहीद झाले. शोक कवायतीचे आयोजन करून या वीर जवानांना आदरांजली वाहण्यात आली.

शोक कवायतीत पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय, पुणे ग्रामीण, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाय, पुणे लोहमार्ग पोलीस, व राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१ व २ यांच्याकडील प्रत्येकी एक प्लाटुनने सहभाग घेतला.  पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांनी तसेच पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील बॅण्डपथकानेही यात सहभाग घेतला.  परेड कमांडर राखीव पोलीस निरीक्षक दशरथ हटकर व सेकंड परेड कमांडर, राखीव पोलीस उप-निरीक्षक विठ्ठल मांढरे यांनी परेड कवायतीचे नेतृत्व केले.

वीरगती प्राप्त झालेल्या देशातील पोलीस अधिकारी व पोलीस जवान (सर्व दर्जाचे) असे एकूण १८८ जवानांच्या नावाच्या यादीचे वाचन शोक कवायतीचे दरम्यान सहा. पोलीस आयुक्त आरती बनसोडे आणि नंदिनी वाग्यानी यांनी केले.

०००

छत्रपती संभाजीनगर, दि.२१ (जिमाका):   बालमृत्यू रोखण्यासाठी महिलांची प्रसूती संस्थागत (रुग्णालयांमध्येच) करावी व यासाठी जिल्ह्यामध्ये विशेष मोहीम राबवा, असे आदेश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आज महिला बाल व बाल विकास विभागाचा विभागस्तरीय आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन सभागृहात ही बैठक घेण्यात आली.

यावेळी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, पोलीस उपायुक्त अर्पणा गिते, उपायुक्त हर्षा देशमुख, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी सुवर्णा जाधव, महिला बाल विकास प्रकल्पाच्या नंदा गायकवाड, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दयानंद मोतीपवळे तसेच महिला बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व संबंधित कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

उपायुक्त हर्षदा देशमुख यांनी महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजना आणि उपक्रमांचा आढावा बैठकीत सादर केला.

स्वयंसेवी संस्था, बालगृह, निरीक्षणगृह, मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र वाटप, पोषण आहार, महिलांसाठी वसतीगृह, हेल्पलाईन क्रमांक 112 आणि अन्य महत्त्वपूर्ण हेल्पलाईन, बालसंगोपन योजना, बालविवाह प्रतिबंधक योजना, कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी,  (सखी) वन स्टॉप सेंटर इ. योजना व उपक्रमांचा आढावा जिल्हानिहाय सादर करण्यात आला.

बालमृत्यू रोखण्यासाठी महिलांची संस्थात्मक प्रसूती होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक गरोदर मातेची प्रसूती सूतिका गृहात होईल याबाबतचे नियोजन करावे, असे आदेश श्रीमती तटकरे यांनी दिले.

अंगणवाड्याची संख्या, मागणी व पदभरती, इमारत, इतर पायाभूत सुविधांविषयीचा आढावा या बैठकीमध्ये मंत्री तटकरे यांनी घेतला. लेक लाडकी योजने अंतर्गत विभागाने जास्तीत जास्त प्रस्ताव सादर करावेत व लाभार्थींना लाभ मिळवून द्यावा, असेही सांगितले.  भाऊबीज निधी, स्मार्ट अंगणवाड्या याबाबतही दिवाळीपूर्वी काम पूर्ण करावे, असे निर्देश दिले.

महानगरपालिका क्षेत्रातील अंगणवाडी आणि महिला बालकल्याण विभागाअंतर्गत राबवलेल्या विविध उपक्रमाची माहिती नंदा गायकवाड यांनी सादर केली.

पोलीस आयुक्त अर्पणा गिते यांनी महिला अत्याचार आणि बालकांच्या अत्याचारासंदर्भात गुन्हे व उपाययोजना, प्रतिबंधक उपाय योजनांची माहिती बैठकीत सादर केली.

दामिनी पथक, कराटे प्रशिक्षण, समुपदेशन, कायदेशीर मदत, भरोसा सेल, विशाखा समिती यांच्यामार्फत महिलांना होत असलेल्या मदतीची माहिती सादर करण्यात आली.

नगरपालिका क्षेत्रामध्ये राजमाता जिजाऊ पोषण मिशन प्रमाणे ज्या अंगणवाडी आणि बालवाड्यातून पोषक आहार मिळत नाही अशा भागाचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करावा असे श्रीमती तटकरे यांनी सांगितले. बालकांना पोषक आहार देऊन कुपोषण निर्मूलन करण्याचे विभागाचे उद्दिष्ट आहे असेही त्यांनी सांगितले.

महिलांना मार्गदर्शन, तात्पुरता निवारा, कायदेशीर मदत (सखी) वन स्टॉप सेंटर, स्वाधारगृह आणि इतर उपाययोजनाच्या माध्यमातून पोषण आणि स्वावलंबनाच्या यासारख्या उपक्रमाची अंमलबजावणीसाठीचे प्रस्ताव सादर करावेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत नगरपालिका क्षेत्रामध्ये कायमस्वरूपी महिला बचत गटाच्या उत्पादीत वस्तूंचा स्टॉल उभारावा, यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण महिला आर्थिक विकास महामंडळाने करावी असे त्यांनी सांगितले. स्वाधार आणि उज्वला योजनेच्या अंतर्गत महिलांना सुविधा आणि प्रशिक्षण देऊन स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठीचा मार्ग उपलब्ध करून द्यावा तसेच नोकरदार महिलांसाठी शहरांमध्ये वसतीगृहाचे प्रस्ताव मागणीनुसार सादर करावेत असेही सूचित केले .

अंगणवाडी सेविकांना पोषणट्रॅकरवर माहिती भरण्यासाठी आवश्यक असलेला मोबाईल उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर असून याला मंजुरी मिळाल्यानंतर याबाबतची कारवाई पूर्ण होईल, अशी माहिती तटकरे यांनी बैठकीत दिली. श्रीमती तटकरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेल्या हिरकणी कक्षास भेट देऊन येथील कक्षाची पाहणी केली, महिलांसाठी व स्तनदा मातांसाठी आवश्यक असलेला स्वच्छ आणि अद्ययावत हिरकणी कक्ष पाहून समाधान व्यक्त केले.

०००