बीड, दि.17: (जिमाका) बीड जिल्ह्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नाविन्यपूर्णकल्पना आणि नवी कौशल्ये स्वीकारणे आवश्यक असून त्याकरिता अभ्यास आणि प्रशिक्षणाची गरज असल्याचे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे हे जिल्हा धोरणात्मक नियोजन बैठकीत म्हणाले.

या बैठकीस पालकमंत्री श्री मुंडे यांच्यासह खासदार प्रीतम मुंडे, आमदार प्रकाश सोळंके, नमिता मुंदडा जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे, पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अविनाश पाठक, यांच्यासह सर्व विभागातील विभागप्रमुख या बैठकीस उपस्थित.

यावेळी सर्व लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याचे उत्पन्न वाढीसाठी चर्चा केली.  यामध्ये बीड जिल्ह्यातील जमीन कोरडवाहू असल्यामुळे जायकवाडी तसेच कृष्णा खोऱ्यातून पाणी वळवून येथील शेततळे कसे वाढवू शकतात त्यावर अभ्यास करून  जी पीक घेतली जातात त्याच्याशिवाय इतर पीक घेता येईल यातून ही उत्पन्न वाढेल. यासह बांबू लागवड, सेरीकल्चर ( रेशीम लागवड ) हा नवा पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देता येऊ शकतो. शेतकरी उत्पादन संस्था (एफ पी ओ )च्या माध्यमातून फळांचे रस डबाबंद करण्याच्या प्रक्रियेचा कारखान्यांचा समूह(cluster) उभारला जाऊ शकतो.

नवयुकांना  कौशल्यपूर्ण अद्यावत तंत्रज्ञान असणारे विविध अभ्यासक्रम सुरू करता येऊ शकतात. बीड जिल्ह्यातील गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणासाठी अंबाजोगाई चे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते त्याच्या आसपासचा परिसर हा यासाठी विकसित करता येऊ शकतो. “पीपीपी” मॉडेलवर मेडिकल कॉलेज सुरू करता येऊ शकते. यासह अन्य क्षेत्रांमध्ये जिल्ह्यातील ढाबे, मंगल कार्यालये यांचाही चांगल्या पद्धतीने उत्पन्न वाढीसाठी उपयोग होऊ शकतो. जिल्ह्यात सौर उर्जेवर आधारित ग्रीन एनर्जी प्लांट च्या माध्यमातून जवळपास 1500 मेगा व‌‍‌‌‍‌ वॅट वीज तयार करता येईल . असे नवोपक्रम जिल्ह्यातील उत्पन्न वाढीसाठी सुरू करता येऊ शकतात, पर्यायी जिल्ह्यातील उत्पन्न वाढीसाठी भविष्यात नक्कीच वाढ होईल असा विश्वास सर्वांनी यावेळी व्यक्त केला.

जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यावर चर्चा

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बीड जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा ही सादर करण्यात आला होता. याअंतर्गत  कोळवाडी येथील श्री क्षेत्र पोहीचादेव, गेवराई तालुक्यातील श्रीक्षेत्र पांचाळेश्वर, पाटोदा तालुक्यातील श्री क्षेत्र गहिनीनाथ गड, बीड जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र नारायण गड, श्रीक्षेत्र कपिलधारा या तीर्थक्षेत्रातील विकास कामांचा आढावा घेण्यात आला.

भाविकांना येथील मंदिरांच्या  दर्शनासोबतच पर्यटनाचा पण लाभ घेता यावा या पद्धतीने याचा विकास व्हावा असे मार्गदर्शन जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी केले.

जिल्ह्यातील गौण खनिजाबद्दलही यावेळी चर्चा करण्यात आली बाधित आणि अबाधित क्षेत्रामध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि अन्य मूलभूत सुविधा बद्दल यावेळी चर्चा झाली.

नाशिक, दिनांक : 17 ऑक्टोबर, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): अमली पदार्थ विरोधी जनजागरण चळवळ अधिक व्यापक करून अवैध व्यवसायांवर कठोर कारवाई करण्याकरिता तसेच जिल्ह्यातील अवैध व्यवसायांची माहिती देण्यासाठी पोलीस प्रशासना मार्फत ‘खबर’ ही मदतवाहिनी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. नागरिकांनी या मदतवाहिनीच्या माध्यमातून अवैध व्यवसायांची माहिती द्यावी, असे आवाहन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले आहे.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात अमली पदार्थ विरोधी जनजागरण चळवळीबाबत आयोजित बैठकीत पालकमंत्री दादाजी भुसे बोलत होते. या बैठकीस आमदार सीमा हिरे, प्रा. देवयानी फरांदे, डॉ. राहुल आहेर, सरोज अहिरे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप, पोलीस उप आयुक्त प्रशांत बच्छाव, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ अर्जुन गुंडे यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी व महाविद्यालयांचे प्राचार्य उपस्थित होते.

पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, पोलीस प्रशासनामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या खबर मदतवाहिनी क्रमांक 6262256363 व 8263998062 या व्हॉटस् ॲप क्रमांकावर अवैध व्यवसायांबद्दल नागरिकांनी माहिती दिल्यास संबंधित व्यक्तिची माहिती ही गोपनीय ठेवण्यात येईल. तसेच या दोन्ही क्रमांकांवर प्राप्त तक्रारींनुसार संबंधित विभागांनी आठ दिवसांत कारवाई करावी. त्याचप्रमाणे काही दिवसांपासून उघडकीस येत असलेल्या बेकायदेशीर घटनांबाबत सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच ज्या परिक्षेत्रात बेकायदेशीर व अवैध व्यवसाय सुरू असल्याचे निदर्शनास येईल त्यावर तातडीने आवश्यक कारवाई न झाल्यास तेथील सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असेही पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

सामाजातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने जिल्ह्यातील अवैध व्यवसायांवर तत्काळ कडक कारवाई करावी. त्याचप्रमाणे युवा पिढीला अमली पदार्थ व व्यसनांच्या अधिन जाण्यापासून रोखण्यासाठी  शाळा, महाविद्यालयांनी देखील त्यांच्या स्तरावर आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. त्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहाय्य त्यांना पुरविण्यात येईल. तसेच शाळा व महाविद्यालये सुटण्याच्या वेळी त्याठिकाणी परिसरातील पोलीस स्टेशनच्या वतीने बंदोबस्त ठेवण्यात यावा. जेणेकरून शाळा व महाविद्यालये सुटल्यानंतर पालकांव्यतिरिक्त इतर गुंड प्रवृत्तीचे तरूण शालेय व महाविद्यालयीन परिसरातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था भंग करणार नाहीत, तसेच त्यांच्यामुळे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना पोलीस यंत्रणेमार्फत करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या.

पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, महाविद्यालय स्तरावर पालक, पोलीस यंत्रणेतील एक अधिकारी, अन्न व औषध विभागाचे अधिकारी, स्वयंसेवी संघटना, डॉक्टर्स अशा व्यक्तींचा समावेश असणारी समिती तयार करण्यात यावी. ही समिती महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी अमली पदार्थांच्या व्यसनांपासून दूर राहतील, यासाठी आवश्यक नियोजन करेल. त्याचप्रमाणे अन्न व औषध प्रशासनामार्फत संशयित मेडिकल्स, किराणा दुकाने यांची तपासणी करून त्यामध्ये काही अवैध घटक आढळल्यास त्यांच्यावर तत्काळ कडक कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचनाही यावेळी पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी दिल्या.

या बैठकीच्या सुरूवातीला उपस्थित आमदार, महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांनी अमली पदार्थ विरोधी जनजागरण चळवळीच्या अनुषंगाने काही मौखिक सूचना मांडल्या.

मेरी माटी मेरा देश अभियाना अंतर्गत नगरपालिकांचे अमृत कलश जिल्हास्‍तरावर

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने संपूर्ण देशपातळीवर 1 सप्टेंबर ते 30 ऑक्टोबर, 2023 या कालावधीत मेरी माटी मेरा देश अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियाना अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांच्या अमृत कलशांमधील माती जिल्हा प्रशासनाच्या अमृत कलशात पालकमंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते एकत्रित करण्यात आली. सर्व नगरपालिकांमधून एकत्रित केलेला हा अमृत कलश जिल्हास्तरावरून दिल्ली येथे नेण्यात येणार आहे.

या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप, नगरपालिका प्रशासन अधिकारी शाम गोसावी यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

000

मागासवर्गीय समाजातील महिलांची शैक्षणिक प्रगती व्हावी, यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनेक योजना कार्यान्वित आहेत. त्यापैकी महत्त्वाच्या योजना, त्यांचे उद्दिष्ट, स्वरूप आदिंचा आढावा घेणारा हा लेख…

१)    सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना

उद्दिष्ट – इयत्ता ५ वी ते ७ वी व इयत्ता ८ वी ते १० वी मध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती, विजाभज, विमाप्र) मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, या उद्देशाने सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे.

अटी व शर्ती – उत्पन्न व गुणांची अट नाही. अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.

शिष्यवृत्तीचे स्वरूप – इयत्ता ५ वी ते ७ वी साठी दरमहा रू. ६० शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी देण्यात येते. ८ वी ते १० वीसाठी दरमहा रू. १०० शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी देण्यात येते.

संपर्क – जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली व  संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक.

२)   व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी मुलींना विद्यावेतन

उद्दिष्ट – या योजनेतून नर्सिंग, पॅकिंग, टेलिफोन ऑपरेटर, आय. टी. आय. इत्यादी सरकारमान्य संस्थेत प्रशिक्षण घेत असलेल्या मुलींना प्रशिक्षणाच्या कालावधीत दरमहा १०० रूपये विद्यावेतन देण्यात येते. वार्षिक मर्यादा रू. १०००/- आहे.

अटी व शर्ती – यासाठी अर्जदाराच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या उत्पन्नाच्या शासनाने ठरविलेल्या रकमेपेक्षा जास्त नसावे. दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेकडून विद्यावेतन मिळत नसावे. या योजनेच्या लाभासाठी निरीक्षक, वाणिज्य शाळा वा उद्योग संचालनालय यांची मान्यता असलेल्या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतलेला असावा. प्रशिक्षणार्थीने प्रशिक्षणासाठी जो अभ्यासक्रम निवडला आहे, तो देखील संबंधित संस्थांनी मान्य केला असला पाहिजे. सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींचे प्रस्ताव शासनमान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेमार्फत तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांच्याकडून प्रस्ताव स्वीकारले जातील.

संपर्क –  जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांचे कार्यालय.

३)   स्त्रियांना व्यक्तिगत अनुदान योजना

उदिष्ट – नगरपालिका हद्दीतील स्त्रियांना स्वयंरोजगाराच्या हेतूने व्यक्तिगत अनुदान योजना राबविण्यात येत असून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना स्वतःच्या कुटुंबात आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यासाठी हातभार लावणे शक्य व्हावे, या हेतूने उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यासाठी तसेच महिलांना खाद्य पदार्थ तयार करून विकणे, भाजीपाला विकणे इत्यादी व्यवसायासाठी अनुदान देण्यात येते.

अटी व शर्ती –  या योजनेसाठी निराधार, विधवा किंवा संकटात सापडलेली किंवा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेली महिला असावी. कुटुंबाचे उत्पन्न आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या शासनाने ठरवून दिलेल्या उत्पन्नाच्या रकमेपेक्षा जास्त नसावे. लाभार्थीचे महाराष्ट्रातील वास्तव्य १५ वर्षापेक्षा जास्त असावे.

लाभाचे स्वरूप – या योजनेत पात्र लाभार्थीस रू. ५०० एकवेळ इतके अनुदान एकदाच दिले जाते.

संपर्क – जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांचे कार्यालय.

४)  कन्यादान योजना

उद्दिष्ट – समाजातील मागासवर्गीयांचे विवाह वाढत्या महागाईत कमी खर्चात व्हावेत व मागासवर्गीय कुटुंबांच्या विवाहावर होणाऱ्या अनाठायी खर्चावर नियंत्रण राहावे, यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या विविध स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देणे.

लाभाचे स्वरूप – महाराष्ट्रात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारी सह) विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबातील सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना 20 हजार रूपये इतके अर्थसहाय्य वधूचे आई-वडील किंवा पालकांच्या नावे धनादेशाद्वारे विवाहाच्या दिवशी देण्यात येतात. सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या संस्था वा संघटनांना प्रत्येक जोडप्यामागे रूपये 4 हजार प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये कमीत-कमी 10 दाम्पत्यांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. लाभ हा प्रथम विवाहासाठी आहे तथापि, विधवा महिलेस दुसऱ्या विवाहाकरिताही अनुज्ञेय राहील. तसेच स्वयंसेवी संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असली पाहिजे.

संपर्क – सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, सांगली.

संकलन

शंकरराव पवार,

जिल्हा माहिती कार्यालय,

 सांगली

लातूर, दि. 17 (जिमाका) : महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी ‘भरोसा सेल’च्या माध्यमातून होणारे समुपदेशन महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे सर्व तालुका स्तरावरही भरोसा सेलची सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन सभागृहात आयोजित लातूर व धाराशिव जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.

लातूरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, धाराशिवचे जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे, लातूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, धाराशिवचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, लातूरचे पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, धाराशिवचे अपर पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत, लातूर शहर महानगपालिका आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे यांच्यासह लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये समुपदेशन ही महत्वाची गोष्ट असून त्यातून तुटणारे संसार वाचविण्याचे काम भरोसा सेल करत आहे. लातूर, धाराशिव जिल्ह्यात या सेलद्वारे होणारे समुपदेशन व मार्गदर्शनाची सुविधा तालुकास्तरावरील पोलीस स्टेशनमध्ये उपलब्ध करून दिल्यास ग्रामीण भागातील महिलांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग अथवा इतर पर्याय शोधून भरोसा सेलची सेवा प्रत्येक तालुकास्तरावरील पोलीस स्टेशनमध्ये उपब्लध करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. संबंधित पोलीस स्टेशनमधील महिला पोलीस अधिकाऱ्यावर याबाबतची जबाबदारी सोपवावी, अशा सूचना उपसभापती श्रीमती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या. तसेच भरोसा सेलच्या माध्यमातून पुन्हा एकत्र राहत असलेल्या जोडप्यांचा संसार सुरळीत सुरु असल्याची, संबंधित महिलेला कोणताही त्रास नसल्याबाबतची खात्री ठराविक कालावधीनंतर केली जावी, असेही त्यांनी सांगितले.

लातूर जिल्ह्यातील मुलींची वाढती संख्या ही सुचिन्ह

लातूर जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही वर्षांपासून मुलींचा जन्मदर वाढत असून सध्या लातूर जिल्ह्यात हे प्रमाण 948 इतके आहे. मुलींचा वाढता जन्मदर हे सुचिन्ह असून जिल्ह्यात कुठेही गर्भलिंग निदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्या होवू नये, यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करून संशयास्पद प्रकरणांची तातडीने चौकशी करावी, अशा सूचना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या. लातूर व धाराशिव जिल्ह्यात आरोग्य विभागामार्फत माता-बालक यांच्या आरोग्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांचा त्यांनी यावेळी आढावा घेतला. महिलांमधील कॅन्सर व इतर दुर्धर आजारांच्या तपासणीसाठी व उपचारासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. विविध खासगी उद्योगांच्या सीएसआर निधीतूनही मदत उपलब्ध करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्थलांतरीत मजूर व त्यांच्या पाल्यांना सुविधा पुरविण्यासाठी मोहीम हाती घ्यावी

लातूर, धाराशिव जिल्ह्यातून ऊसतोडणी आणि इतर कामासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांना शासनाच्या निकषानुसार आरोग्य सुविधा, शिधापत्रिकेवरील अन्नधान्य वितरण करण्यासह त्यांच्या पालकांना शिक्षण विषयक सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हा परिषद, समाज कल्याण, पुरवठा विभाग यांनी मोहीम राबवून असा मजूर, कामगारांना विविध सुविधांचा लाभ द्यावा. यासाठी समाजकार्य विद्यालयांची मदत घ्यावी, असे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. जिल्ह्यात आतापर्यंत देण्यात आलेल्या लाभाची माहिती त्यांनी यावेळी घेतली.

समाज कल्याण विभागांतर्गत शाळांमधील शिक्षकांची क्षमता बांधणी करावी

समाज कल्याण विभागांतर्गत शाळांमधील मुलांना, तसेच दिव्यांग मुलांसाठी असलेल्या शाळांमध्ये आधुनिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण उपलब्ध होण्यासाठी या शाळांमधील शिक्षकांच्या क्षमता बांधणीवर भर द्यावा. तसेच या शिक्षकांच्या शिक्षणाबाबत काही नवीन संकल्पना असल्यास त्या समजून घेवून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे व सहकार्य करण्याच्या सूचनाही श्रीमती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिल्या.

लातूर पोलिसांच्या ‘साभार परत’ उपक्रमाचे कौतुक

समाज माध्यमांवर अवैध शस्त्रासह फोटो अथवा व्हिडीओ पोस्ट करणाऱ्या मुलांना पोलीस स्टेशनमध्ये आणून समज देणे, तसेच त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करण्यासाठी लातूर पोलीस दलामार्फत ‘साभार परत’ उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे यांनी बैठकीत दिली. हा उपक्रम अतिशय कौतुकास्पद असून त्यातून वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल, असे श्रीमती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेची सद्यस्थिती, रिक्त पदे, सामाजिक न्याय विभाग, महिलाविषयक गुन्हे आदी बाबींचा उपसभापती श्रीमती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी आढावा घेतला.

लातूर, दि. 17 (जिमाका) : जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या महिला अभ्यांगत, तसेच महिला अधिकारी,कर्मचारी यांना आपल्या बाळाला स्तनपान करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उभारण्यात आलेल्या हिरकणी कक्षाचे उद्घाटन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी कक्षाची पाहणी करून तेथील सुविधांची माहिती घेतली.

लातूरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, धाराशिवचे जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे, लातूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, धाराशिवचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, लातूरचे पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, धाराशिवचे अपर पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत, लातूर शहर महानगपालिका आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता देवेंद्र नीलकंठ यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पहिल्या माळ्यावर उभारण्यात आलेल्या हिरकणी कक्षामध्ये लहान मुलांसाठी खेळणी, मुलांना व मातेला स्तनपान करण्यासाठी व आराम करण्यासाठी सोफा, पलंग, पेंटींग, सिलींग, मॅटींग, खेळणी, खुर्च्या, लहान डायनिंग टेबल इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. अतिशय सुविधापूर्ण हिरकणी कक्ष तयार केल्याबद्दल उपसभापती श्रीमती डॉ. गोऱ्हे यांनी  जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांचे अभिनंदन केले.

दुर्मिळ वृक्ष बियाणे बँकेला उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांची भेट

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका प्रशासन शाखेने सुरु केलेल्या दुर्मिळ वृक्ष बियाणे बँकेला विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी भेट दिली.  सह्याद्री देवराई, द संस्कृती फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने या बियाणे बँकेची निर्मिती करण्यात आली आहे. या बियाणे बँकेत स्थानिक प्रजातीच्या 75 दुर्मिळ वृक्षांच्या बियांचे संकलन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील हा एक अनोखा उपक्रम आहे. या माध्यमातून दरवर्षी सहा लाख वृक्षांची निर्मिती करण्याचे नियोजन असल्यची माहिती नगरपालिका प्रशासन शाखेचे जिल्हा सहआयुक्त रामदास कोकरे यांनी यावेळी दिली. दुर्मिळ वृक्ष बियाणे बँकेचा उपक्रम अतिशय कौतुकास्पद असून वन विभाग व सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत करण्यात येणारी वृक्ष लागवडीमध्ये अशा दुर्मिळ वृक्षांच्या लागवडीवर भर देण्यात यावा, असे श्रीमती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगर,दि.१७(जिमाका):- उद्योजकता विकासातून स्वयंरोजगाराला चालना देऊन रोजगार निर्मितीसाठी शासन कटीबद्ध आहे. त्या उद्देशानेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील नव उद्योजकांना यातून प्रेरणा मिळावी यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत, असे प्रतिपादन राज्याचे रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी आज येथे केले.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (एमसीईडी) यासंस्थेतर्फे प्रशिक्षण देण्यात आलेल्या व उद्योगासाठी कर्ज प्रकरणे मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना आज पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राचे कार्यकारी संचालक तथा उद्योग सहसंचालक बी.टी. यशवंते, विभागीय अधिकारी डी.यु. थावरे, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक श्रीमती करुणा खरात, राजेंद्र जंजाळ आदी मान्यवर या कार्यक्रमास उपस्थित होते.

पालकमंत्र्यांनी आपल्या संबोधनात संस्थेच्या प्रशिक्षण कार्याचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, उद्योजकता विकासाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या अधिकाधिक नव उद्योजकांची कर्ज प्रकरणे बॅंकेतून मंजूर व्हावे यासाठी जिल्हा प्रशासनासोबत आढावा घेऊन आपण पाठपुरावा करु. ‘उद्योजक’ हे मासिक ग्रामपंचायतस्तरावर पोहोचवून उद्योगाबाबत ग्रामपातळीवर जनजागृतीसाठी प्रयत्न होतील. संस्थेमार्फत प्रदर्शन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, विक्री केंद्र अशा सुविधा उभारण्यास चालना देण्यात येईल. एक उद्योजक हा अनेकांना रोजगार देणारा असतो, त्यामुळे हा उद्योजकाता विकासातून रोजगार निर्मितीसाठी आपण कटीबद्ध आहोत. उद्योजक घडविण्याच्या संस्थेच्या कार्यास त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

प्रास्ताविक विभागीय अधिकारी थावरे यांनी केले तर कार्यकारी संचालक यशवंते, राजेंद्र जंजाळ यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या नव उद्योजकांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. श्रीमती सोसे यांनी सुत्रसंचालन केले. तर डॉ. अभिराम डाबीर यांनी आभार मानले.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत १६३ जणांची कर्जप्रकरणे मंजूर

महाराष्ट्र शासनाने सन २०१९-२० पासुन मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) या फ्लॅगशिप योजनेअंतर्गत कर्ज योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत विविध उद्योग व्यवसायासाठी कर्ज मंजुर झालेल्या लाभार्थी करीता संस्थेने २०२२-२३ पर्यंत एकूण ९००० लाभार्थीना निवासी उद्योजकता विकास प्रशिक्षण (सेवा व उत्पादन) दिले आहे.

 छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण भौतिक १०९० उद्दिष्ट आहे. माहे सप्टेंबर २०२३ पर्यंत कर्ज मंजुर झालेल्या १६३ लाभार्थ्यांना एमसीईडी मार्फत प्रशिक्षण दिले आहे. २१०० अर्ज कर्ज मंजुरीसाठी विविध बँकेत सादर केले आहे. या योजनेअंतर्गत प्रकल्प किंमत कमाल मर्यादा सेवा उद्योगासाठी २० लाख रुपये  व उत्पादन उद्योगासाठी ५० लाख रुपये आहे. ही योजना राज्याच्या  विविध जिल्ह्यात एमसीईडी मार्फत राबविली जाते.

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र

महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (एमसीईडी) ही महाराष्ट्र शासन अंतर्गत कार्यरत प्रशिक्षण संस्था आहे. या संस्थेची स्थापना दि. १ ऑक्टोंबर १९८८ रोजी झाली असुन विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन सूकाणू परिषद द्वारे एमसीईडी संस्थेचे उद्योजकीय प्रशिक्षण व पूरक कामकाज गेल्या ३५ वर्षापासुन सुरु आहे. संस्थेचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे आहे.

संस्थेत सर्व सुविधांनीयुक्त ५ प्रशिक्षण हॉल, १०० प्रशिक्षणार्थी राहू शकतील असे ४५ खोल्यांचे वसतीगृह, उपहारगृह, उद्योजकतेशी निगडीत ग्रंथालय आहे. संस्थेचे ८ स्वतंत्र विभागीय कार्यालये असून जिल्हा उद्योग केंद्रामध्ये संस्थेचे जिल्हा कार्यालये आहेत. संस्थेचा प्रमुख उद्देश महाराष्ट्रात उद्योजकतेचा प्रचार पसार व विकास करणे आहे. तसेच या संस्थेचे ‘उद्योजक’ नावाचे मासिक नियमितपणे प्रकाशित होत असून उद्योजकीय मन घडविणारे महाराष्ट्रातील हे एकमेव मासिक आहे. संस्थेने दरवर्षी ७० हजार युवक-युवतींना उद्योजकतेशी निगडीत विविध प्रशिक्षण दिले असुन दि. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत संस्थेने एकूण १६,४९,५११ लाभार्थींना प्रशिक्षीत केले आहे. प्रशिक्षणामधून सरासरी ४० टक्के प्रशिक्षणार्थीनी स्वतःचे उद्योग/व्यवसाय सुरु केले असून स्वतःच्या आर्थिक स्वावलंबनासोबतच इतरांनाही रोजगार देवून राज्याच्या आर्थिक विकासात मोठे योगदान दिले आहे.

एमसीईडीमार्फत राबविले जाणारे प्रशिक्षण कार्यक्रम:-

• उद्योजकता परिचय कार्यक्रम
• किरकोळ व्यापार व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम
• उद्योजकता विकास कार्यक्रम
• निवासी-उद्योजकता विकास कार्यक्रम
• तांत्रिक उद्योजकता विकास कार्यक्रम
• निवासी (उद्योग व्यवसाय) तांत्रिक उद्योजकता विकास कार्यक्रम
• स्वयंरोजगार विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
• कौशल्यावर आधारित प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण
• व्याख्याते विकास कार्यक्रम
• संस्था वृध्दी / विकास कार्यक्रम
• प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम
• उद्योजकता अभिमुखता कार्यक्रम
• समन्वयक प्रशिक्षण कार्यक्रम
• व्यवस्थापन विकास प्रशिक्षण
• कामगिरी सुधारणा कार्यक्रम
• संस्था विकास कार्यक्रम
• विशेष प्रकल्प (गरजेनुसार)

०००

चंद्रपूर, दि. 17 : चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यातील युवक-युवतींना वैमानिक होता यावे, यासाठी राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचे आकाशात उंच उडण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी चंद्रपूर येथे फ्लाईंग क्लब स्थापन करून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. याबाबत पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नियोजन भवन येथे कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.

 प्रशिक्षणार्थी विमानाचे उड्डाण करण्यासाठी मोरवा येथील धावपट्टीच्या दुरुस्तीसाठी 5 कोटी 63 लक्ष तर संरक्षण भिंतीसाठी 11 कोटी 93 लक्ष रुपये तातडीने मंजूर करण्याच्या सूचना ना . मुनगंटीवार यांनी दिल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने येथील धावपट्टीचे कार्पेटिंग विमानाच्याच गतीने करावे, यात संबंधित यंत्रणेने विशेष लक्ष द्यावे. निवड करताना पहिल्या टप्प्यातील 10 प्रशिक्षणार्थ्यांमध्ये मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि विद्यार्थीनींचा समावेश आवर्जून करावा. तसेच केंद्र शासनाच्या कोल इंडिया, ओ.एन.जी.सी., इंडियन ऑईल, जे.एन.पी.टी., हिंदुजा, अदाणी, टाटा, बिरला आदी उद्योग समूहांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर फंड) विमानांची व्यवस्था करण्यात येईल. त्यासाठी तातडीने परीपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

यावेळी सादरीकरण करताना जिल्हाधिकारी विनय गौडा म्हणाले, दुस-या टप्प्यात हँगरकरिता 10 कोटी, फ्रंट ऑफिसकरिता 37 लक्ष तर ॲप्रोच रोडकरीता 2 कोटी 50 लक्ष रुपयांची आवश्यकता आहे. तसेच एक इंजिन असलेली सेस्ना कंपनीची दोन विमाने आणि दोन इंजिन असलेले एक विमान घेण्यात येणार आहे.

नुकतेच नागपूर फ्लाईंग क्लबच्या सेस्ना – 172 आर. या चार आसनी विमानाचे मोरवा विमातनळावर प्रात्यक्षिक घेण्यात आले होते. या विमानाने टेक ऑफ, लँडिंग व हवाई मार्गात येणाऱ्या अडथळ्यांचे तसेच प्रशिक्षणासाठी इतर आवश्यक बाबींचे निरीक्षण केले. एखाद्या विद्यार्थ्याला वैमानिक होण्यासाठी 200 तास फ्लाईंग अवर्स पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे मोठ्या संख्येने होत असलेल्या विमानांच्या आवागमनामुळे वैमानिक प्रशिक्षणासाठी फ्लाईंग अवर्स पूर्ण होण्यास विलंब होतो. त्यामुळे पर्यायी ऑपरेशनल बेस म्हणून चंद्रपूरातील मोरवा विमानतळाचा पर्याय शोधण्यात आला आहे.

या बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम एम., कॅप्टन इझिलारसन व त्यांचे दोन सहकारी अभियंता सादत बेग आणि हरीश कश्यप आदी उपस्थित होते.

000

चंद्रपूर, दि. 17 : ‘नागपूर आणि चंद्रपूर हा परिसर जगात ‘टायगर कॅपीटल’ म्हणून ओळखला जात असला तरी या दोन्ही जिल्ह्यांत बाबासाहेबांनी 1956 सालीच वाघाची डरकाळी दिली आणि संपूर्ण देशाने ही डरकाळी ऐकली आहे. या महामानवाने दिलेल्या संविधानात स्वातंत्र्य, अधिकार, जबाबदारी आणि कर्तव्याचाही समावेश आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने संविधान वाचून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या विचारांवर चालण्याचा संकल्प करावा व त्यातून जगण्याची प्रेरणा घ्यावी,’ असे आवाहन राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरीअल ट्रस्टच्यावतीने दीक्षाभूमी चंद्रपूर येथे आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी महामानवाला अभिवादन केले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ट्रस्टचे अध्यक्ष अरुण घोटेकर होते. तर प्रमुख पाहुणे म्हणून सर्वश्री आमदार सुधाकर अडबाले, किशोर जोरगेवार, सुभाष धोटे, प्रतिभा धानोरकर, संस्थेचे उपाध्यक्ष अशोक घोटेकर, सचिव वामनराव मोडक, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. प्रशांत बोकारे आदी उपस्थित होते.

देशात आज 750 पेक्षा जास्त जिल्हे आहेत, मात्र नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यांचे विशेष महत्त्व आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, 14 ऑक्टोबर रोजी नागपूर येथे तर दोन दिवसांनी म्हणजे 16 ऑक्टोबर 1956 रोजी चंद्रपूर येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या अनुयायांना बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली. हे दोन्ही जिल्हे आज वाघांसाठी प्रसिद्ध आहेत. पण 1956 मध्येच बाबासाहेबांची डरकाळी संपूर्ण देशाने ऐकली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानानुसारच देशाची आणि राज्याची वाटचाल सुरू आहे. संविधानात प्रत्येक गोष्टीचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य, अधिकार यासोबतच प्रत्येकाला त्याच्या जबाबदारीची आणि कर्तव्याचीसुध्दा जाणीव करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे बाबासाहेबांचे केवळ स्मरण करून थांबू नये तर, त्यांच्या विचारांवर अंमल करावे लागेल आणि त्यासाठी प्रत्येकाला संविधानाचे वाचनही करावे लागेल.

महापुरुषांना भारतापुरता मर्यादित समजू नये

‘भगवान गौतम बुध्द, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ भारतापुरतेच मर्यादीत नाही तर संपूर्ण जगाला वैचारीक प्रेरणा देण्याचे कार्य त्यांनी केले आहे. ‘शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा’ हा जीवन जगण्याचा मंत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला दिला आहे. गौतम बुद्धांचा शांततेचा आणि समतेचा संदेश संपूर्ण जगात पोहचला आहे. केंद्र शासन आज बुद्धगया, नालंदा, विक्रमशिला, सारनाथ, कपिलवस्तू, राजगीर, वैशाली, श्रावस्ती या ठिकाणांना जोडणारे बुद्ध सर्किट तयार करीत आहे,’ असेही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

एस.एन.डी.टी. विद्यापीठ आणि चंद्रपूर फ्लाईंग क्लब ठरणार विद्यार्थ्यांसाठी गेमचेंजर

कौशल्य विकासावर आधारीत प्रशिक्षण आणि रोजगारासाठी चंद्रपूरमध्ये एस.एन.डी.टी विद्यापीठाचे उपकेंद्र स्थापन करण्यात येत आहे. तसेच आगामी काही महिन्यातच चंद्रपूर येथे फ्लाईंग क्लब सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आदी विद्यार्थी–विद्यार्थीनींसाठी या बाबी गेमचेंजर ठरणार आहेत, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

000

पुणे, दि. 17 : शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरणाचा प्रभावी उपयोग करावा. कर्ज, नापिकी आदी बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणार नाही यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहाय्यासाठी कृषी विभागाने अधिकाधिक प्रयत्न करावेत, असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय रब्बी हंगामपूर्व आढावा बैठक २०२३-२४ साखर संकुल येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, कृषी विभागाचे सहसचिव गणेश पाटील, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, ‘महाबीज’चे व्यवस्थापकीय संचालक सचिन कलंत्रे, महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदवले यांच्यासह सर्व कृषी संचालक आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, ज्वारी, बाजरीसारख्या तृणधान्य, डाळवर्गीय पिकांचे महत्व आज लक्षात येत आहे. त्यामुळे या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. रब्बी हंगामात उत्पादनात वाढ होईल याबाबत अधिकाऱ्यांनी आत्मविश्वासाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

यंदा काही विभागात धरणांतील पाणीसाठ्याची परिस्थिती गंभीर असल्याने उन्हाळी आवर्तने देणे कठीण आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र रब्बी पिकांच्या, चारा पिकांच्या उत्पादनाकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न करावा. करडई, जवस, तीळ, मोहरी, पिवळी ज्वारी आदी कमी लागवड असलेल्या तृणधान्य, गळीत धान्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांना या उत्पादनांना चांगला भाव मिळेल याची हमी दिली पाहिजे. त्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले.

राज्यातील भरडधान्य उत्पादनांना व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करण्यासाठी कृषी उद्योग महामंडळाने त्यांचे ब्रॅण्डिग करुन ऑनलाइन प्लॅटफार्म उपलब्ध करावा तसेच ॲमेझॉनसारख्या ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्मशी जोडणी करावी, असेही ते म्हणाले.

यावेळी कृषी सहसंचालकांकडून विभागनिहाय रब्बीची पेरणी, पाण्याची परिस्थिती, बियाणे उपलब्धता, खते उपलब्धता याबाबत आढावा घेतला. खतांचे लिंकिंग होणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, असे कृषी मंत्री म्हणाले.

राज्यातील सर्व ठिकाणचे पिकांचे उत्पादन, खर्च, खते उपलब्धता आदी बाबी रोज अद्ययावत होऊन डॅशबोर्डवर दिसतील, अशी यंत्रणा तयार करावी, असेही मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले.

यावेळी त्यांनी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचाही आढावा घेतला. यांत्रिकीकरणअंतर्गत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना उप अभियानाच्या किमान ७५ टक्के निधी वितरणाचे उद्दिष्ट २ आठवड्यात पूर्ण करुन केंद्र शासनाकडून पुढील टप्प्याची मागणी करावी. मोठ्या ट्रॅक्टरसारख्या यंत्राशिवाय कमी खर्चात नाविन्यपूर्ण औजारे बनविणाऱ्यांचे प्रयोग पाहून अशी औजारे उपलब्ध करता येतील का याबाबतही प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार म्हणाले की, शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव आणि ग्राहकाला प्रत्यक्ष पडणारी किंमत यात मोठी तफावत असून त्यामध्ये बदल करण्यासाठी मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामध्ये तसेच स्मार्ट प्रकल्पात या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

यावेळी कृषी आयुक्त श्री. चव्हाण यांनी सादरीकरण केले. ते म्हणाले की, रब्बी पिकांच्या सरासरी ५३ लाख ९८ हजार हेक्टरच्या तुलने यंदा ५८ लाख ७६ हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. ज्वारीचे क्षेत्र २० लाख हेक्टर, गहू १० लाख हेक्टर, मका ५ लाख हेक्टर, हरभरा २१ लाख ५२ हजार  हेक्टर, गळीत धान्यांचे ८७ हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. रब्बी ज्वारीचे बियाणे मिनी किट २०० ग्रॅमवरुन २ किलोग्रॅम करुन ३ लाख ३० हजार किटचे वितरण प्रभावी केल्यामुळे ज्वारी पेरणीला प्रोत्साहन मिळाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

सहकार आयुक्त श्री. कवडे यांनी रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वितरणाची माहिती दिली. रब्बी हंगामात २० हजार ७८२ कोटी रुपये कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असून डिसेंबरपर्यंत ते गाठले जाईल असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीस कृषी विद्यापीठांचे संशोधन संचालक, सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/