मुंबई, दि. १० : राज्यात मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे, शाळा बाह्यमुलींचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे यासाठी मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ ही योजना राज्यात सुरु करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी दिली.

या योजनेत पिवळ्या व केशरी रेशनधारक कुटुंबात मुलींच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत ६ हजार रुपये, सहावीत ७ हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. लाभार्थी मुलींचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येतील. राज्यातील अंदाजे अडीच लाख मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.

सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणांत उपमुख्यमंत्री तत्कालीन वित्त मंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे ‘लेक लाडकी योजने’ मध्ये लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे प्रस्तावित होते.महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यात सद्यःस्थितीत सुधारित “माझी कन्या भाग्यश्री” ही योजना दि.१ ऑगस्ट २०१७ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेत दरवर्षी सुमारे ५००० लाभार्थी पात्र ठरत होते. त्याकरिता वार्षिक सुमारे १२ कोटी एवढा खर्च येत होता.आता ही योजना बंद होणार असून नव्या स्वरूपात ‘लेक लाडकी योजना’ राबविण्यात येणार आहे.

शासनामार्फ़त थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभाची रक्कम  लाभार्थ्यांना अदा करण्यात येणार आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयामार्फ़त करण्याकरिता पोर्टल तयार करून त्याकरिता तसेच योजनेतील लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना सुरळीत कार्यान्वित राहण्याकरिता आयुक्तालयस्तरावर एक कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये तांत्रिक मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या व तदनुषंगिक प्रशासकीय खर्च भागविण्याकरिता आवश्यकतेनुसार येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई दि. १० : समाजातील प्रत्येक घटकाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. तृतीयपंथीयांसाठी शासन विविध योजना राबविते. या समुदायातील व्यक्तींनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे अवाहन शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणकारी योजनांबाबत राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण सभागृह मुंबई येथे करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे उद्घाटन मंत्री श्री.केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

या कार्यशाळेस सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये, किन्नरमां ट्रस्टच्या सलमा खान, युएनडीपी चे डॉ. चिरंजिवी भट्टाचार्य, तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की,  मानसिक बदल आणि संवादाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांना समजून घेऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्व मिळून प्रयत्न करु या. तृतीयपंथीयांसाठी रोजगार निर्मिती करून सक्षमीकरणावर शासन भर देत आहे. या  समुदायासाठी वसतिगृह उभारण्याचा विचार सुरू असून इतर राज्यातील धोरणांचा अभ्यास करून या समुदायांसाठी राज्याचे सर्वंकष धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या समुदायांचे जीवनमान उंचावेल यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्नशील राहील. तृतीयपंथीयांच्या समस्या, प्रश्न व मागण्यांबाबत लवकरच मुख्यमंत्री महोदयांकडे बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

या कार्यशाळेचे चार सत्रात आयोजन करण्यात आले होते. पहिल्या सत्रात तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या सामाजिक समस्या, नोंदणी प्रमाणपत्र व ओळखपत्र याबाबत डॉ. वैशाली कोल्हे, सलमा खान, पवन यादव यांनी माहिती दिली. दुसऱ्या सत्रात सामाजिक व आर्थिक उन्नतीच्या योजना आणि शिक्षण व रोजगार याबाबत श्रीदेवी रासक यांनी माहिती दिली. तिसऱ्या सत्रात तृतीयपंथीय व्यक्तींचे आरोग्य, पुनर्वसन आणि कल्याणकारी योजना याबाबत डॉ. चिरंजिवी भट्टाचार्य यांनी माहिती दिली. चौथ्या सत्रात तृतीयपंथीय व्यक्तींचे मानसिक आरोग्य, तृतीयपंथीय व्यक्तींचे सामाजिक प्रश्न व त्यांचे मानवी हक्क अबाधित राखण्यासाठी सार्वजनिक धोरणाद्वारे निवारण याबाबत प्रा. श्याम मानव, निर्मला सामंत प्रभावळकर यांनी माहिती दिली.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्री. भांगे यांनी केले, तर आभार अवर सचिव रवींद्र गोरवे यांनी मानले. या कार्यक्रमास प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण, मुंबई वंदना कोचुरे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण मुंबई शहर प्रसाद खैरनार, सहायक आयुक्त समाजकल्याण रायगड सुनील जाधव, सहायकआयुक्त समाजकल्याण ठाणे समाधान इंगळे उपस्थित होते.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. १० : अवैध मानवी वाहतूक, हिंसा आणि लैंगिक शोषित, पीडित महिला व बालकांच्या पुनर्वसनासाठी शासनस्तरावर विविध उपाययोजना राबवित आहेत. शासनाची मनोधैर्य योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यासाठी संगणकीय प्रणाली निर्माण करण्यात येणार असल्याची माहिती, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध पुनर्वसन प्रक्रिया सक्षमीकरण संदर्भात आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या.

मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या की, बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ला या गुन्ह्यातील पीडितांना न्याय देण्यासाठी, तसेच त्यांना आयुष्यात आणि समाजात पुनर्स्थापित करण्यासाठी राज्य शासन मनोधैर्य योजना राबवीत आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आता संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.

अनैतिक मानवी तस्करी प्रक्रियेतून सुटका केलेल्या बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना शासकीय शाळेत प्रवेश देऊन त्यांचे शैक्षणिकरित्या सक्षमीकरण करण्यात यावे. याचबरोबर पुनर्वसन गृहातील महिलांना विविध विभागांशी जोडून स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच समाजात राहून पुनर्वसन करण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही यावेळी मंत्री कु.तटकरे यांनी दिल्या.

बैठकीस विप्ला फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद निगुडकर यांच्यासह प्रतिनिधी उपस्थित होते.

००००

श्रद्धा मेश्राम/स.सं

अमरावती, दि.6 : रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या प्रत्येकाला तात्काळ उपचार सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी चोवीस तास सतर्क राहून आवश्यक वैद्यकीय सेवा-सुविधा, औषधी व उपकरणांची तजवीज करुन ठेवावी. औषधे व उपचाराअभावी कोणालाही जीवाला मुकावे लागणार नाही, यासाठी आरोग्य यंत्रणेने जबाबदारीपूर्वक काम करावे. आरोग्य सेवा-सुविधांबाबत नियमितता राहण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका प्रशासन आदींनी आरोग्य केंद्र, रुग्णालयांना दररोज प्रत्यक्षरित्या भेट द्यावी. तेथील आरोग्य सेवासुविधांचा, अनुषंगिक बाबींचा आढावा घेऊन त्यासंबंधीचा अनुपालन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज येथे दिले.

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होत्या. त्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत विभागीय आयुक्तांनी अमरावती विभागाचा आरोग्य व्यवस्थेसंबंधीचा आढावा दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून घेतला. अमरावती विभागांतर्गत येणाऱ्या पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त देविदास पवार, आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नगरपालिका प्रशासनाचे अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, रुग्णसेवा हीच खरी ईश्वर सेवा मानून आरोग्य विभागाने रुग्णांना तात्काळ उपचार सेवा-सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. जिल्ह्यातील प्रत्येक गरजूला वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळावेत, ही जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी असल्याने आरोग्यविषयक बाबींची पूर्तता होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे. आरोग्य सेवा सुविधांबाबत सुसुत्रता व नियमितता राहण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील रुग्णालयांना सकाळच्या सुमारास दररोज प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करावी. तसेच तपासणी करताना रुग्णालयाच्या नियमित कामांत अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आयसीयु व ओपीडीतील रुग्णांशी संवाद साधून उपचार व सोयीसुविधेबाबत माहिती जाणून घ्यावी, जिल्ह्यातील क्षेत्रीय रुग्णालयांना भेटी देऊन आवश्यक वैद्यकीय बाबींचा आढावा घ्यावा. ग्रामीण भागातील रुग्णांशी संवाद साधून त्यांची गाऱ्हाणी समजून घ्यावी. आवश्यकतेनुसार आवश्यक निधी जिल्हा नियोजन योजनेतून आरोग्य संस्थांना उपलब्ध करुन द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, एकही बालक लसीकरणापासून वंचित राहू नये, यासाठी ‘इंद्रधनुष्य मिशन’ची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्ह्यात करावी. औषधांचा साठा, वैद्यकीय उपचार यंत्र, संसाधन, बाह्य व आंतर रुग्ण कक्षातील(ओपीडी-आयपीडी) रुग्ण संख्या, वैद्यकीय उपकरणांची सद्यस्थिती, डॉक्टर्स व परिचारिकांची संख्या, सुरक्षा रक्षक, वार्डातील रुग्णांची सद्यस्थिती, प्रसुती व शिशू अतिदक्षता व ओपीडी कक्षातील सोयीसुविधेबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात यावा. रुग्णांना वेळेत व दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी रुग्णालय व्यवस्थापनामार्फत सर्तकता बाळगण्यात यावी. यासाठी रुग्णालयात औषधांचा पुरेसा साठा, वैद्यकीय उपकरण-यंत्रे, वैद्यकीय तज्ज्ञ, स्त्रीरोग व बालरोग तज्ज्ञ नियमितपणे सेवेत उपलब्ध ठेवावे. रुग्णालय व रुग्णालयाचा परिसरात नियमितपणे स्वच्छता ठेवावी. शुध्द पिण्याच्या पाण्याची सुविधा रुग्णालयात नियमित उपलब्ध राहील याची दक्षता घ्यावी. तसेच रुग्णालयांतील रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी कार्यवाही करावी. मनुष्यबळ कमी असल्यास कंत्राटीपद्धतीने पदे भरुन कामे करावीत, असेही विभागीय आयुक्तांनी  यावेळी सांगितले.

आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी येणाऱ्या कोणत्याही नागरिकांना परत पाठवू नये, त्यांना आवश्यक असणारे उपचार व औषधे तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत. आरोग्य केंद्रात शुध्द पिण्याचे पाणी व वीज पुरवठा अखंडीत सुरु राहील याची दक्षता घ्यावी. दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी परिसरातील नागरिकांना वेळेत वैद्यकीय उपचार पुरविण्यासाठी पुरेसा औषधसाठा, आवश्यक लसी, इंजेक्शन केंद्रात उपलब्ध ठेवावा. औषधसाठा संपण्यापूर्वी पुरेशा वेळेत त्याचा अंदाज घेऊन आवश्यक औषध साठा वेळेत उपलब्ध होईल, याची खात्री बाळगावी. औषधसाठ्याची माहिती ई-सुश्रुत किंवा ई-औषधी या पोर्टलवर वेळोवेळी अपलोड करावी, आरोग्य सेवेचा लाभ घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांसह त्यांच्या नातेवाईकांचीही आस्थेने चौकशी करून दाखल रुग्णावर तातडीने आवश्यक व योग्य औषधोपचार करावेत, रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी त्याचबरोबर रुग्णालय व रुग्णालयाचा संपूर्ण परिसर स्वच्छ ठेवावा, असेही डॉ. पाण्डये यांनी यावेळी सांगितले.

00000

मुंबई दि. ९ : ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणे ही केवळ आपली जबाबदारी नाही, तर आपले कर्तव्यच आहे. ज्या ज्येष्ठांना मदतीची, आधाराची गरज असते त्यांना आधार देण्याचा संकल्प करू या, असे महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती के.के.तातेड यांनी सांगितले.

 राज्य मानवी हक्क आयोग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या यंत्रणा आणि शासकीय योजनांची माहिती या विषयावर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते बोलत होते.

या कार्यक्रमास उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे, पोलीस उपायुक्त प्रवीण मुंढे, माजी महापौर निर्मला सामंत प्रभावळकर, मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी उपस्थित होते.

श्रीमती प्रभावळकर म्हणाल्या की, केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचे रक्षण व त्यांचा उदरनिर्वाह, वैद्यकीय उपचाराकरिता संरक्षण कायदा केलेला आहे. त्यांनी याचा गरजेनुसार वापर करावा.

डॉ. शेट्टी म्हणाले की, ज्येष्ठ नागरिकांनी नियमित आरोग्य तपासणी करून घ्यावी. निरोगी राहण्याकरीता आवश्यक झोप घेणे, वेळेवर जेवण करणे इत्यादी बाबी त्यांनी समजावून सांगितल्या.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राज्य मानवी हक्क आयोगाचे  सदस्य एम. ए. सय्यद यांनी केले. तर विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. जय जाधव यांनी आभार मानले.

***

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. 9 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख शैलेश टेंभुर्णीकर यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.

नामशेष होत चाललेल्या वन्य पशुपक्षांबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी वन विभागाच्या वतीने राज्यात दरवर्षी 1 ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान ‘वन्यजीव सप्ताह’ साजरा केला जातो. या कालावधीत वन्य जीवविषयी निबंध, चित्रकला स्पर्धा घेणे, वन्यजीव तज्ज्ञ, पक्षी मित्र यांचे व्याख्यान आयोजित करणे, वन्यजीवविषयी माहिती व चित्र प्रदर्शन दाखवणे, पक्षी निरीक्षण करणे इत्यादी उपक्रम वन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. या उपक्रमांमध्ये नागरिकांचा सहभाग कसा होता, या उपक्रमांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात आली याबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख श्री. टेंभुर्णीकर यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत उद्या मंगळवार दि. 10, ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक शंतनू ठेंगडी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

0000