पुणे दि. 9:  एमआयटी विद्यापीठातील ‘स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट’चा विस्तार करीत नागपूर, पुणे आणि मुंबई येथे एमआयटी विद्यापीठाच्या माध्यमातून शासन पद्धतीविषयक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येईल, हा अभ्यासक्रम एमाआयटीच्या विद्यार्थ्यांसोबत महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सदस्यांनाही उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केले.

एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठ येथे ‘मास्टर्स इन पॉलिटीकल लिडरशीप ॲण्ड गव्हर्नमेंट’ या विषयावरील अभ्यासक्रमाच्या 19  व्या बॅचच्या शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला विधानसभेचे विरोधी पक्षानेते विजय वडेट्टीवार, विद्यापीठाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. विश्वनाथ कराड, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. राहुल कराड, आमदार सुनिल टिंगरे, माजी संसद सदस्य सुष्मिता देव, उल्हासदादा पवार,  सचिन सावंत, डॉ. के. गिरीसन आदी  उपस्थित होते.

श्री.नार्वेकर म्हणाले, महाराष्ट्र विधानमंडळ आणि एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठाने सहयोगी कार्यक्रम राबवावा, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना विधानमंडळ सदस्यांसोबत आंतरवासिता करता येईल आणि विधानमंडळ सदस्यांना विद्यापीठात या विषयातील कमी कालावधीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे शक्य होईल. या विद्यार्थ्यांमधून देशाला अभिमान वाटेल असे जागतिक नेतृत्व घडावे अशी अपेक्षा व्यक्त करून  हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसोबत समाजाच्यादृष्टीनेही उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

श्री.नार्वेकर म्हणाले,  देशाने संसदीय पद्धतीची लोकशाही स्वीकारली आहे. या पद्धतीत त्रुटी असू शकतील, मात्र ही सर्व शासन पद्धतीत उत्तम आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांपासून संसद सदस्यांपर्यंत सर्वांवर भविष्यातील आव्हाने ओळखून समाजाला दिशा देण्याची मोठी जबाबदारी आहे. या विषयाचा अभ्यास करतांना विद्यार्थ्यांनी विशिष्ट दृष्टीकोन बाळगण्याची गरज आहे. आपल्या देशाला जगातील समृद्ध आणि संपन्न देश बनविण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. स्वत:मधील नेतृत्व गुणांचा विकास करूनच समाजात अनुकूल बदल घडवून आणणे शक्य आहे. केवळ चर्चेत असणाऱ्या समस्यांवर लक्ष न देता समाजात अनुकूल बदल घडविण्यासाठी  महत्वाच्या असणाऱ्या मुलभूत समस्यांवर विशेष लक्ष द्यावे लागेल. नागपूर, पुणे आणि मुंबई येथे एमआयटीच्या सहकार्याने शासन पद्धतीविषयक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, येत्या काळात राजकारणात चांगल्या व्यक्तींना महत्व प्राप्त होईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक पैलूंवर लक्ष द्यावे. भेदावर आधारीत राजकारण न करता जात, पंथ, धर्म विसरून माणसाला माणसाशी जोडणारे राजकारण करावे. संत-महापुरूषांच्या चरित्राचा अभ्यास करण्यासोबत या क्षेत्रात टिकून राहण्यासाठी धैर्य आणि सातत्य आवश्यक आहे. नेतृत्वासाठी चांगला वक्ता असणे गरजेचे आहे. अभ्यासक्रम पुर्ण केल्यानंतर आपल्या भागातील नागरिकांना न्याय देण्यासाठी, देशाला पुढे नेण्यासाठी कार्य केल्यास या विद्यार्थ्यांमधून चांगले नेतृत्व निर्माण होईल.  बलशाली भारताच्या निर्मितीत नव्याने सुरू केलेल्या अभ्यासक्रमाचे चांगले योगदान राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

डॉ. विश्वनाथ कराड म्हणाले, शारिरीकदृष्ट्या सक्षम, मानसिकदृष्या सचेत, ज्ञानवान आणि आध्यात्मिक जाणिवा असणारा व्यक्ती उत्तम नेता बनू शकतो. केवळ राजकारणात जाण्याने नेतृत्व घडत नाही, तर सकारात्मक विचाराने सामाजिक कार्य करणारा व्यक्तीही चांगला नेता बनू शकतो.  देश आणि जग एक कुटुंब आहे हे जाणून कार्य करणे प्रत्येक नेतृत्वाचे कर्तव्य आहे, असे त्यांनी सांगितले.

श्रीमती देव, श्री. सावंत, डॉ. राहुल कराड, डॉ.के.गिरीसन  यांनीही यावेळी विचार व्यक्त केले. तसेच विद्यार्थ्यांनी प्रातिनिधीक स्वरुपात मनोगत व्यक्त केले. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांच्या हस्ते डॉ.राहुल कराड यांचा सत्कार करण्यात आला. मान्यवरांच्या हस्ते ‘एमआयटी स्कुल ऑफ गव्हर्नमेंट’च्या वार्षिक अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले.

****

भूगाव येथील फ्यूएल बिझिनेस स्कूलचा १७ वा वर्धापन दिन संपन्न

पुणे, दि. 9- फ्यूएल बिझिनेस स्कूल येथे विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापनाचे दर्जेदार शिक्षण मिळत असून या संस्थेचे खासगी विद्यापीठात रूपांतर करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

भूगाव येथील फ्यूएल बिझिनेस स्कूलच्या  17  व्या वर्धापन दिन कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी फ्यूएलचे संस्थापकीय  अध्यक्ष केतन देशपांडे, मुख्य मार्गदर्शक संतोष हुरलीकोप्पी, मनोज पोचाट, शैलेंद्र केवडे, मयुरी देशपांडे आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, फ्यूएल शब्दाच्या मराठी अर्थाप्रामाणे ही संस्था तरुण तरुणींना व्यवस्थापन शिक्षणासाठी ऊर्जा देण्याचे कार्य करीत आहे. संस्थेतील सुविधांचा लाभ घेऊन विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कुटुंबाची पार्श्वभूमी लक्षात न घेता प्रयत्नपूर्वक आपल्या पुढील शिक्षणाची वाटचाल सुरू ठेवावी.

देशात नवीन शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी होत असून मातृभाषेतील शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना विषयाचे ज्ञान चांगल्याप्रकारे होऊन त्यांची संशोधनाची वृत्ती वाढण्यास मदत होईल. तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणात व्यवसायभिमूख शिक्षणावरदेखील भर देण्यात येत आहे.

नव्या अभ्यासक्रमात देशाचा गौरवशाली इतिहास आणि संस्कार मूल्य यावरही भर देण्यात येत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या देशाचा गौरवशाली इतिहास माहिती होऊन संस्कार मूल्य कशी जपावीत याचे ज्ञानही मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी श्री. देशपांडे यांनी फ्यूएल स्कूलच्या कार्याची माहिती दिली. श्री. हुरलीकोप्पी यांनीही मनोगत व्यक्त केले. तसेच विद्यार्थ्यांनी प्रातिनिधीक स्वरुपात मनोगत व्यक्त केले. उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा श्री. पाटील यांच्या हस्ते सत्कार  करण्यात आला. ‘होम स्टोरी ऑफ फ्यूएल’ या पुस्तकाचे प्रकाशनदेखील श्री. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

****

माहिती अधिकार सप्ताह

अमरावती, दि. 9 :  माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता व विश्वासार्ह वातावरण निर्मितीस मदत होत आहे. प्रशासनाला त्यांच्या कारभारात अधिक उत्तरदायी बनविण्यासाठी आणि प्रशासकीय यंत्रणांवर सनियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्यासाठी हा कायदा नागरिकांना अधिक सक्षम बनवितो, असे प्रतिपादन राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी आज येथे केले.

राज्य माहिती आयोग व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने माहितीचा अधिकार अधिनियम कायद्याची व्यापक जनजागृती होण्यासाठी माहिती अधिकार सप्ताहांतर्गत विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन येथे करण्यात आले, यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त देवीदास पवार, पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगड, राज्य माहिती आयोगाचे उपसचिव देविसिंग डाबेराव, माहिती अधिकार कायद्याचे राष्ट्रीय प्रशिक्षक राजेंद्र पांडे तसेच जनमाहिती अधिकारी, अपीलीय अधिकारी आदी उपस्थित होते.

आयुक्त श्री. पांडे म्हणाले, माहिती अधिकार अधिनियम, दप्तर दिरंगाई व सेवा हमी कायदा हे सुशासनासाठी शासनाने निर्माण केलेले उत्तम कायदे आहेत. सुशासनाच्या या त्रिसुत्री मधील माहितीचा अधिकार हा कायदा नागरिकांना मिळालेले महत्त्वाचा शस्त्र आहे. यामुळे शासन आणि प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होण्यास मदत होत आहे. परंतु  प्रशासनाच्या मदतीशिवाय हा कायदा यशस्वीरित्या राबविता येणार नाही. शासनाचे निर्णय, योजनांची माहिती, कल्याणकारी उपक्रम, दस्तावेजाची  माहिती नागरिकांना उपलब्ध करुन देणे प्रशासनाची जबाबदारी असून ते अधिनियमाने  बंधनकारक आहे. सर्व शासकीय यंत्रणांनी स्वयंप्रेरणेने संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध करून दिल्यास माहितीच्या अधिकारांतर्गत नागरिकांना अर्ज करण्याची गरजच भासणार नसल्याचे श्री. पांडे यांनी सांगितले.

माहितीचा अधिकार कायदा हा प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वासाठी आहे. कोणाच्या उदरनिर्वाहाचे ते साधन होऊ शकत नाही. या कायद्याचा दुरुपयोग करून खंडणी वसूल करणे किंवा यंत्रणेस पिळवणूक करणे, असे प्रकार घडत असेल तर संबंधित व्यक्तीची तक्रार करा. काही व्यक्ती वाईट उद्देशाने वारंवार माहितीची मागणी करीत असल्यास अशा प्रकरणी आयोगाकडे माहिती देण्यात यावी, अशा सूचना आयुक्त श्री. पांडे यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार म्हणाले की, माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे प्रशासनाबाबत नागरिकांमध्ये विश्वासार्हता निर्मितीस मदत होत आहे. हा कायदा लोकशाहीस पूरक असून यात प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत नागरिकांना माहिती देण्यासंबंधीचे महत्त्वपूर्ण नियम आहेत. शासनाला त्यांच्या कारभारात अधिक उत्तरदायी बनविण्यासाठी तसेच शासकीय यंत्रणांवर सनियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्यासाठी हा कायदा नागरिकांना अधिक सक्षम बनवितो.

विषय तज्ज्ञ ॲड. राजेंद्र पांडे यांनी माहितीचा अधिकार याबाबत मार्गदर्शन करताना या कायद्याची महत्त्वाची उद्दिष्टे स्पष्ट केली. प्रशासनाने माहितीच्या अधिकारातील कलम चारची माहिती स्वयंप्रेरणेने दिल्यास माहिती अधिकारांच्या तक्रारींची संख्या कमी होईल. यासाठी शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या कार्यालयाकडील माहितीचे वर्गीकरण करुन ते सूचीबध्द करावे. कार्यालयाची माहिती वेबसाईटवर अथवा कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावी. या कायद्यामुळे नागरिकांचा शासन कारभारातील सहभाग वाढत आहे. माहितीच्या अधिकारात माहिती मागण्यासाठी वयाची अट नसल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. माहितीचा अधिकारांतर्गत आलेल्या अर्जावर वेळेत माहिती देणे, ही संबंधित अधिकाऱ्याची  जबाबदारी आहे. विहित मुदतीत माहिती न देणे, दिशाभुल करणे, अपूर्ण व असत्य माहिती देणे अशा गोष्टी शासकीय यंत्रणांनी टाळाव्यात, असेही ते यावेळी म्हणाले.

कार्यक्रमामध्ये उपस्थितांच्या शंकाचे निरसरण करण्यात आले. कार्यक्रमाचे संचालन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सुरेंद्र रामेकर यांनी केले तर आभार सुप्रिया अरुळकर यांनी मानले.

00000

छत्रपती संभाजीनगर, दि.9(जिमाका) – शासनाने विविध समाजघटकातील गोरगरिबांच्या आर्थिक उन्नती व स्थायी उत्पन्न स्त्रोतासाठी विविध महामंडळांची निर्मिती केली आहे. त्याद्वारे उद्योग व्यवसायासाठी कर्ज रुपाने अर्थसहाय्य दिले जाते. अशा गरजू लोकांपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचवून त्यांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन द्यावे, असे निर्देश पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी आज येथे दिले.

पालकमंत्री श्री. भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध महामंडळांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) प्रभोदय मुळे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) अर्चना खेतमाळीस, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे केदारे, तसेच विविध महामंडळांचे अधिकारी  आदी उपस्थित होते.

श्री. भुमरे यांनी यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ,  महाराष्ट्र राज्य अपंग  वित्त व विकास महामंडळ,  वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे  विकास महामंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ  अशा महामंडळांचा आढावा घेतला. लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया, लाभार्थ्यांना देण्यात आलेला लाभ व त्यातून त्यांचे झालेले आर्थिक स्वावलंबन याबाबी अंतर्भूत होत्या. जिल्ह्यात गरजू लोकांपर्यंत या महामंडळांच्या योजना पोहोचवाव्या व जिल्ह्यात विविध समाज घटकांना आर्थिक स्वावलंबी बनवावे,असे त्यांनी सांगितले. लाभार्थ्यांना देण्यात आलेले अर्थसहाय्य त्यासाठी केला जाणारा बॅंक व्याज परतावा आदी योजनांचाही लाभ देण्यात यावा. जेणे करुन कर्ज परतफेडीचा दर चांगला राखता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

ब्रह्मगव्हाण उपसा जलसिंचन योजनेअंतर्गत भूसंपादनाचा आढावा

पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी आज ब्रह्मगव्हाण उपसा जलसिंचन योजनेअंतर्गत कालव्यांसाठी करावयाच्या भूसंपादन प्रक्रियेचा आढावा घेतला.

प्रस्तावित कालव्यासाठी भूसंपादन करावयाची जमीन, त्यासाठी राबवावयाची प्रक्रिया, शेतकऱ्यांना देण्यात आलेला व द्यावयाचा मोबदला या सर्व टप्प्यांचा श्री. भुमरे यांनी आढावा घेतला.  यातील खेर्डा व उर्वरीत आठ गावांसाठी फेर भुसंपादन प्रक्रिया राबवावी व त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमही त्यांनी निश्चित केला. त्यानुसार ही प्रक्रिया राबवून शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

रब्बीसाठी पाणी वितरणाचे नियोजन करा

पावसाचे प्रमाण कमी असले तरी जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये असलेल्या जलसाठ्यातून रब्बी हंगामासाठी पाणी वितरणाचे नियोजन करावे असे निर्देश पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी आज दिले.

जिल्ह्यात नांदूर मध्यमेश्वर प्रकल्प तसेच अन्य प्रकल्पांकडे पिण्याच्या पाण्यासाठी करण्यात आलेल्या मागणीची माहिती सादर करण्यात आली. जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यातील स्थितीचाही यासंदर्भात आढावा घेऊन मागणी नोंदवावी अशी सुचना यावेळी करण्यात आली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगाम चांगल्या पद्धतीने घेता यावा यासाठी पाणी वितरणाचे नियोजन संबंधित विभागांनी करावे,असे निर्देश पालकमंत्री भुमरे यांनी दिले.

जिल्ह्यात माथाडी कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीची चौकशी करा

जिल्ह्यात अनेक औद्योगिक आस्थापना आहेत. या सर्वच ठिकाणी जेथे माल उतरविणे व चढविणे असे हमालीचे काम केले जाते, असे श्रमाचे काम करणाऱ्या कामगारांना नियमानुसार वेतन व अन्य सुविधा मिळणे अपेक्षित आहे. तरी जिल्ह्यात माथाडी कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत चौकशी करावी असे निर्देश पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी आज दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री श्री. भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला.

जिल्ह्यात कामगारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या मध्यान्न भोजन योजना, माथाडी कायद्याप्रमाणे राबवावयाच्या विविध योजना, कामगार कल्याणाचे विविध उपक्रम याबाबत माहिती देण्यात आली. इमारत बांधकाम कामगारांना द्यावयाचे सुरक्षा किट इ. बाबत आढावा घेण्यात आला. याबाबत कामगारांना नोंदित करुन घेण्यासाठी मोहिम राबवावी, तसेच माथाडी कामगार कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही याबाबत चौकशी करावी,असे निर्देश पालकमंत्री श्री. भुमरे यांनी दिले.

00000

सोलापूर, दिनांक 9 (जिमाका) :-  राज्यातील 12 जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची सुधारित यादी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिनांक 4 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केली आहे. या सुधारित यादीनुसार राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद देण्यात आले आहे.

    यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की,  पंढरीचा राजा विठ्ठल, सिद्धेश्वराची पावन नगरी, हुतात्म्यांचे शहर आणि ज्वारीचे कोठार असणा-या सोलापूरचा पालकमंत्री म्हणून कामकाज करण्याचे सद्भाग्य मला लाभले याचा मला सार्थ आनंद आहे. सोलापूर जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून कामकाज पाहण्यासाठी मला सातत्याने आपल्या जिल्ह्यांतील जनतेशी भेटावे लागणार आहे.

      प्रत्येक भेटीवेळी आपल्या सर्वांचे प्रेम आणि सहकार्य मला लाभणार आहे याची भावना मनाला सुखावणारी आहे. तथापि, आपल्या सर्वाचे निर्वाज्य प्रेम आणि आदरापोटीच मी आपल्याला एक विनंती करणार आहे. आपल्या जिल्ह्यातील माझ्या भेटीवेळी आपण फटाके वाजविणे, गुलालाची उधळण करणे, पुष्पहार किंवा पुष्पगुच्छांची भेट देणे यासारख्या गोष्टी नागरिकांनी कृपया करु नयेत.

        या सगळ्या कृतीतून जरी माझ्याप्रती आपले प्रेम आणि आदर दिसून येत असला तरी फटके वाजविणे यासारख्या गोष्टीतून ध्वनीप्रदुषण आणि वायुप्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने अशा कृती जनतेच्या आरोग्यास हानीकारकच आहेत. त्याचप्रमाणे, गुलालाची उधळण, पुष्पगुच्छ, पुष्पहार यासाठीही आपला मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असतो व यथावकाश त्याचेही प्रदुषण आणि निर्माल्यच होत असते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे आपणांस अनाठायी खर्च होऊ नये आणि प्रदुषणामुळे आपले आरोग्यही धोक्यात येऊ नये अशीच माझी मनोमन भावना असते. माझ्या स्वागताप्रसंगी आपणाकडून होणारा टाळ्यांचा गगनभेदी गजरच माझी ताकद आणि अखंड प्रेरणा आहे.

     माझ्या सदर भावना आपण मोठ्या मनाने समजून घ्याल आणि माझ्या सूचनांचे तंतोतंत पालन कराल याच अपेक्षा आपणापुढे ठेवत आहे. आपण खुल्या दिलाने त्या पूर्ण करणार आहात याची मला पूर्ण खात्री आहे.

****

सातारा दि. 25, (जि.मा.का.) – जिल्ह्यातील अनेक गावांबाहेर व शहरांबाहेर महामार्ग व इतर रस्त्यांच्या कडेला मोठ्या प्रमाणावर कचरा टाकला जातो. अशा प्रकारे कचरा टाकणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, अशा सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहात गावठाणाबाहेर ग्रामिण मार्ग, इतर ग्रामीण मार्ग, मुख्य जिल्हा मार्ग, राष्ट्रीय महामार्गावर टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी पालकमंत्री श्री. देसाई बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, परिविक्षाधिन जिल्हाधिकारी श्री चंद्रा, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, पाणी व स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रांती बोराटे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व गट विकास अधिकारी, मुख्याधिकारी उपस्थित होते.

            नागरिकांना गावाबाहेर कचरा टाकण्याची लागलेली सवय मोडणे गरजेचे असल्याचे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, अशा लोकांवर कारवाई करण्यासाठी फिरत्या पथकांची स्थापना करावी. ज्या प्रमाणे ग्राम स्वच्छता अभियानामध्ये गुडमॉर्निग पथक तयार करण्यात आले होते. त्या धर्तीवर हे पथक असावे. ग्रामिण भागात गट विकास अधिकारी आणि शहरी भागात मुख्याधिकारी यांनी याविषयी कडक कारवाई करावी. या करण्यात येणाऱ्या कारवाईचा अहवाल रोजच्या रोज घेण्यात यावा. नगर पालिका क्षेत्रातही हे प्रमाण मोठे आहे. त्याची गांभिर्याने दखल घेऊन कार्यवाही करावी. टाकल्या गेलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची कार्यवाही करावी. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने त्यांच्या स्तरावर याविषयी नियोजन करावे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कार्यान्वीत केलेले आहेत. ज्याठिकाणी हे प्रकल्प कार्यान्वीत केलेले नाहीत तेथे लवकरात लवकर प्रकल्प सुरू करण्याची कार्यवाही करावी. लोकांनीही अशा प्रकारे कचरा रस्त्याच्या कडेला टाकू नये, असे आवाहनही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी केले.

00000

सातारा दि. 25, (जि.मा.का.) – मेंढपाळ समाजातील लोकांवर काहीवेळा विनाकारण हल्ले केले जातात. याविषयीची पोलीस विभागाने गंभीर दखल घ्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक सभागृहामध्ये धनगर समाजाच्या जिल्हास्तरीय प्रलंबित मागण्यांबाबत आढावा बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. या बैठकीस आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार जयकुमार गोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधिक्षक समीर शेख, अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, परिविक्षाधिन जिल्हाधिकारी श्री चंद्रा, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यासह धनगर समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            मेंढपाळांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची सत्यता पडताळून पहावी अशा सूचना देऊन पालकमंत्री पुढे म्हणाले, याबाबत गांभीर्याने दखल घेऊन पोलीस विभागाने योग्य ती कार्यवाही करावी. चुकीचे हल्ले होणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी. वन क्षेत्रामध्ये मेंढ्या चरण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवावा. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत धनगर समाजाला जास्तीत जास्त लाभ देण्याबाबत प्रयत्न करावेत. याबाबत येणाऱ्या अडचणी जिल्हा परिषद अधिकारी व समाज कल्याण अधिकारी यांनी सोडवाव्यात. या योजनेचा निधी वितरीत झालेला नाही. त्याची सविस्तर टिपणी सादर करावी. याविषयी राज्य स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल. कराड येथे समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेले उपोषण स्थगित करावे. समाजाच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे चर्चा करून पाठपुरावा करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींनी राज्य शासनाने राज्यामध्ये धनगड समाज नसून फक्त धनगर समाज आहे, याबाबत शासन निर्णय काढावा अशी मागणी केली.

00000

नाशिक, दिनांक: 9 ऑक्टोबर, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा):

जिल्ह्यात या वर्षात पर्जन्यमान कमी झाले आहे. आजमितीस धरण समूहातील उपलब्ध पाणीसाठा लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देवून आगामी ऑगस्ट 2024 पर्यंत पाणी पुरेल याकरिता सुत्रबद्ध नियोजन करण्यात यावे, अशा सूचना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे दिल्या आहे.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठी व नियोजन, पाणी व चारा टंचाई आढावा बैठकीत पालकमंत्री दादाजी भुसे बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. राहुल आहेर, प्रा.देवयाणी फरांदे, नितिन पवार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता महेंद्र आमले, जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी  अभियंता सोनल शहाणे,  जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गिते, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, यावर्षी जिल्ह्यात  पाऊस कमी झाल्याने धरणांत पाणीसाठा कमी आहे. त्याचप्रमाणे परतीचा पाऊसही पुरेसा पडलेला नाही. आज धरणातील पाणीसाठा लक्षात घेता शेतकरी हिताला प्राधान्य देण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी लागणारे पाणी व चारा या प्रमुख्य महत्वाच्या बाबी असून भविष्यातील परिस्थिती लक्षात घेवून येत्या ऑगस्ट 2024 पर्यंत पुरेल यादृष्टीने पाण्याचे नियोजन करणे निकडीचे आहे. ज्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे त्याचाही समावेश नियोजनात करावा लागणार आहे. जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी समवेत संयुक्तपणे बैठक घेवून शेतकऱ्यांचे व नागरिकांच्या प्रश्न लक्षात घेवून आवश्यक उपाययोजना करावी अशा सूचना पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या.

पालकमंत्री दादाजी भुसे पुढे म्हणाले गणेशोत्सवात परतीचा पाऊस जिल्ह्यातील काही भागात चांगला झाला आहे. त्यामुळे तेथील जनावरांच्या चाऱ्याचा तूर्त प्रश्न मार्गी लागला आहे. परंतु सिन्नर तालुक्यात चारा टंचाईचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. येणाऱ्या काळात परतीचा पाऊस पुरेश्या प्रमाणात झाला नाही तर टंचाई परिस्थिती लक्षात घेता पाण्याचा अपव्यय होणार नाही याची दक्षता घेवून पाण्याचा वापर काटकसरीने झाला पाहिजे. सिंचनाच्या दृष्टीने पाणी वाटपाची मागील परंपरा  लक्षात घेवूनच नियोजन करण्यात यावे. कृषी सिंचनासाठी पाणी देतांना त्या त्या भागातील  फळबागा व इतर पिकांना, पिकांच्या प्रकारानुसार आवश्‍यकतेनुसार पाणी देण्यात यावे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत निधीची उपलब्धता करून पशुपालकांना चारा लागवडीसाठी वैरण पिकांचे बियाणे उपलब्ध करून द्यावे तसेच जिल्हा परिषद स्वनिधीतून वैरण विकास योजनेकरीता निधी उपलब्ध करावा. तसेच औद्योगिक क्षेत्रास लागणाऱ्या पाण्याचेही नियोजन करावे असे निर्देश पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी या बैठकीत दिले आहेत.

00000000

            अवजारे व साधने यांचा वापर करून तसेच हातांनी काम करणाऱ्या पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकलेच्या लोकांना ओळख प्राप्त करून देण्यासाठी आणि त्यांना सर्वांगीण आधार देऊन त्यांचा विकास करण्यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान ही नवीन योजना नुकतीच सुरू केली आहे. या लेखामध्ये या योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया…

            पारंपरिक कारागिरांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, व्याप्ती आणि पोहोच सुधारणे आणि त्यांच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना स्थानिक व जागतिक बाजारपेठ मिळवून देऊन त्यांचे मूल्यसाखळीतील एकत्रिकरण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना संपूर्णपणे भारत सरकार अर्थसहाय्यित आहे. प्रारंभी १८ पारंपरिक व्यवसायांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये पारंपरिक कारागिरांना मूलभूत व अद्ययावत प्रशिक्षण दिले जाईल. ही योजना पात्र लाभार्थींना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र, टूलकिट प्रोत्साहन, कौशल्य विकास प्रशिक्षण भत्ता यासह सवलतीचे आणि तारणमुक्त कर्ज, डिजीटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन आणि विपणन सहाय्य करेल. या योजनेचा कालावधी पाच वर्षे राहील.

            या योजनेंतर्गत सुतार, होडी बनविणारे, लोहार, घिसाडी, टोपली, चटई, झाडू बनविणारे, काथ्या विणकर, बाहुल्या व खेळणी बनविणारे पारंपरिक कारागीर, सोनार, कुंभार, चांभार, हातोडा व टूलकिट बनविणारे, कुलूप-किल्ली बनविणारे, मूर्तिकार, पाथरवट, दगडफोडे, गवंडी, न्हावी, फुलांचे हार बनविणारे, थोबी, शिपी व मासे पकडण्याचे जाळे विणणारे कारागीर लाभार्थी असणार आहेत.

            योजनेंतर्गत लाभार्थीची नोंदणी बायोमेट्रिक प्रमाणिकृत आधार आधारित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पोर्टलद्वारे सामान्य सेवा केंद्रांद्वारे केली जाईल. अर्ज नोंदणीसाठी संबंधिताचे आधार कार्ड, ओळखपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, मोबाईल क्रमांक, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र, बँक खाते पासबुकाची छायांकित प्रत ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. या योजनेंतर्गत करावयाच्या नोंदणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा अंमलबजावणी समिती लाभार्थींची यादी तपासून शिफारस करेल आणि कौशल्य पडताळणी व कौशल्य प्रशिक्षणासाठी लाभार्थींना एकत्रित करण्यासाठी मदत करेल. जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रे सुरु करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

            ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजनेअंतर्गत राज्यातील १८ प्रकारच्या पारंपरिक कारागिरांना बँकेतून विनातारण अर्थसहाय्य मिळणार आहे. लाभार्थीला कर्जाच्या पहिल्या हप्त्यात दीड वर्षासाठी एक लाख रूपये तर दुसऱ्या हप्त्यात ३० महिन्यांसाठी ३ लाख रूपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे.

            यासाठी कारागिरांना प्रथम पाच दिवसांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल. त्यामध्ये प्रशिक्षणार्थीला दररोज ५०० रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर संबंधित कारागिरास १५ हजार रुपयांपर्यंत साहित्य किंवा तेवढी रक्कम दिली जाणार आहे.

            एकूणच गरीब, गरजू पारंपरिक कारागीर व पारंपरिक व हस्तकलेला सर्वांगीण आधार देणारी ही योजना आहे.

संप्रदा बीडकर

जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली