बुधवार, एप्रिल 30, 2025
Home Blog Page 955

अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी घेतला आढावा  

मुंबई, दि. ९ : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा आढावा मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी आज मंत्रालयात  घेतला. विभागातील प्रलंबित असलेली कामे तातडीने मार्गी लावावीत, असे निर्देश मंत्री श्री. आत्राम यांनी यावेळी दिले.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्य विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सहआयुक्त (औषधे) भूषण पाटील, सहआयुक्त रावसाहेब समुद्रे, सहआयुक्त (औषधे) डी. आर. गहाणे, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, र.शी.राठोड, उपसचिव वैशाली सुळे, अवर सचिव हेमंत महाजन आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.आत्राम म्हणाले की, अन्न व औषध प्रशासन विभागातील पदभरती टप्याटप्याने करण्यात यावी. मागील वर्षभरात भेसळयुक्त अन्नपदार्थाची दखल घेऊन तेथे छापे टाकून कारवाई करण्यात येत आहे. यामुळे भेसळ करणाऱ्यांवर वचक निर्माण झाला आहे. तालुकास्तरावर प्रशासनाच्या अन्न विभागासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे वाढवण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे.

लिपिक टंकलेखक व नमुना सहाय्यक ही व्यपगत घोषित करण्यात आलेली पदे पुनर्जीवित करण्याबाबत कार्यवाही करावी. अन्न व औषध प्रशासन बाह्य संपर्क व संवाद योजनेस मान्यता व निधी मिळण्याबाबत प्रस्तावावर मान्यता घेणे, अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळा चालवण्यासाठी पीपीपी मॉडेल राबविण्याबाबत कार्यवाही तातडीने करावी. प्रशासनाच्या हेल्पलाईनसाठी महाआयटी खासगी यंत्रणेकडून तांत्रिक सोयी- सुविधा-सह नियंत्रण कक्षात मनुष्यबळ उपलब्ध करावे. प्रशासनाच्या गुप्त सेवा निधीमध्ये वाढ करणे. बाह्ययंत्रणेद्वारे पदभरती, अन्न सुरक्षा कार्यप्रणाली बळकटीकरण करणे. गडचिरोली तसेच इतर जिल्ह्याच्या कार्यालयाकरिता इमारत बांधकामाची सद्य:स्थिती, अधिकारी कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण शिबिरं अशा विविध विषयांचा आढावा मंत्री श्री. आत्राम यांनी यावेळी घेतला.

00000

प्रवीण भुरके/ससं/

 

 

राष्ट्रीय आयुष मिशनची क्षेत्रीय आढावा बैठक

मुंबई, दि. ९ : सध्या भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सन २०३० पर्यंत  देशाला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी देशाला सर्वच क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भर व्हावे लागणार आहे. भारताला विकसित राष्ट्र घडविण्यासाठी ‘आयुष’ क्षेत्रामध्ये मोठी संधी आहे. त्यात या क्षेत्राचा सहभाग महत्त्वाचा असणार आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय आयुष, बंदरे, जहाज बांधणी व जल वाहतूक मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी केले.

राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या सहकार्याने केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशनच्या क्षेत्रीय आढावा बैठकीचे आयोजन सहारा स्टार हॉटेल येथे करण्यात आले. या बैठकीला केंद्रीय आयुष मंत्री श्री. सोनोवाल मार्गदर्शन करीत होते.

 यावेळी केंद्रीय आयुष, महिला व बालविकास राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई कालूभाई,  केंद्रीय आयुष मंत्रालयाचे सचिव पद्मश्री राजेश कोटेचा, अतिरिक्त सचिव तथा आयुष विभागाचे आर्थिक सल्लागार जयदीपकुमार मिश्रा, केंद्रीय सहसचिव कविता गर्ग, राज्याच्या आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर उपस्थित होते. तसेच महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा या राज्यांचे आणि दादरा व नगर हवेली, दीव दमण, अंदमान व निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशांचे आयुष व आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयानेच आयुष मिशन पुढे जाणार असल्याचे सांगत केंद्रीय मंत्री श्री. सोनोवाल म्हणाले की, राष्ट्रीय आयुष्य मिशन अंतर्गत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी राज्य शासनांना पुढाकार घ्यावा लागेल. राज्याच्या सहकार्यानेच आयुष मिशन मजबूत होईल. प्राचीन व आधुनिक उपचार पद्धतीच्या समन्वयातूनच भविष्यात येणाऱ्या आरोग्य क्षेत्रातील आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत होणार आहे. कोविड काळात कोविडचा संसर्ग नियंत्रित करण्याकरिता आयुषमधील उपचार पद्धतींचा चांगला उपयोग झाला. जगात ‘आयुष’चे  महत्त्व त्या काळात अधोरेखित झाले.

जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतात त्यांचे विस्तार केंद्र सुरू केले आहे. भारत हा जगातील असे विस्तार केंद्र सुरू होणारा पहिला देश आहे. जगात विविध देशांमध्ये पारंपरिक उपचार पद्धती आहेत. मात्र, भारतातील पारंपरिक उपचार पद्धत जगामध्ये सर्वश्रेष्ठ ठरली आहे. आयुष क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्मितीच्या विविध संधी आहेत. या क्षेत्रात देशात ९०० पेक्षा जास्त स्टार्ट अप सुरू झाले असून अनेक उद्योगही सुरू झाले आहेत. ‘एम्स’ (ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स)पासून ते गाव पातळीपर्यंत आरोग्य संस्थांमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधा आयुषच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही केंद्रीय मंत्री श्री. सोनोवाल यांनी यावेळी सांगितले.

यापुढे ‘एम्स’मध्ये आयुषला समर्पित एक विभाग कार्यरत असणार आहे. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मानवी शरीराला विविध आजारांपासून संरक्षण देण्याचे महत्त्वाचे काम आयुष मिशन करणार आहे. आयुष मधील जनतेचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे.  जन सहभागातूनच आयुष मिशन यशस्वी होईल, असा विश्वासही केंद्रीय मंत्री श्री. सोनोवाल यांनी व्यक्त केला.

याप्रसंगी केंद्रीय आयुष,  महिला व बालविकास राज्यमंत्री डॉ. कालूभाई म्हणाले की, केंद्रीय आयुष मिशन यशस्वी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचा समन्वय महत्त्वाचा आहे. राज्य सरकारांच्या सहकार्याशिवाय मिशन यशस्वी होऊ शकत नाही.  मिशन अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा चांगला उपयोग राज्यांनी करावा. यामधून आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या दर्जेदार पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण कराव्यात. ही आढावा बैठक आयुष मिशनच्या पुढील वाटचालीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. केंद्रीय सहसचिव कविता गर्ग यांनी सादरीकरणाद्वारे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा या राज्यांमधील आणि दादरा व नगर हवेली, दीव दमण, अंदमान व निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशातील आयुष मिशनच्या प्रगतीचा आढावा सादर केला.

आयुष विभागाचे केंद्रीय सचिव पद्मश्री राजेश कोटेचा यांनी प्रास्ताविकात आयुष विभागाची ही चौथी आढावा बैठक असल्याचे सांगत सध्या देशात २५ हजार आयुष चिकित्सक काम करत असल्याची माहिती दिली. देशात १४७ आयुष हॉस्पिटल असून ८ कोटी ४२ लाख रुग्णांनी ‘हेल्थ अॅण्ड वेलनेस सेंटर’मधून लाभ घेल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

यावेळी भगवान धन्वंतरी यांच्या प्रतिमेचे पूजनही करण्यात आले. बैठकीच्या उद्घाटन कार्यक्रमादरम्यान योगा प्रात्यक्षिके करण्यात आली. आभार प्रदर्शन केंद्रीय सहसचिव सुरेशकुमार यांनी केले.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

 

 

न्यायालयामुळे ‘न्याय आपल्या दारी’- न्यायमूर्ती भूषण गवई

रत्नागिरी, दि. ८ (जिमाका): मंडणगडच्या नागरिकांना दापोली येथील न्यायालयात जावे लागत होते. आज सुरु झालेल्या न्यायालयामुळे न्याय त्यांच्या दारी आला आहे. त्यामुळे कमीत कमी खर्चात, कमीत कमी वेळेत न्याय मिळणार आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वकिली शताब्धी वर्षात हे न्यायालय सुरु होत आहे, हा दुग्धशर्करा योग आहे. गरीब नागरिकांना न्याय देण्याचे काम या न्यायालयाच्या इमारतीमधून घडो, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी शुभेच्छा दिल्या.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव असणाऱ्या आंबडवेच्या तालुका ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालयाचे उद्घाटन न्यायमूर्ती श्री. गवई यांच्या हस्ते, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, उपमुख्यमंत्री तथा विधी व न्याय मंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री उदय सामंत, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनायक जोशी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. न्यायालय इमारतीची पहाणी सर्वांनी केली. दिवाणी न्यायाधीश एम.ए.शिंदे यांना यावेळी सर्वांनी शुभेच्छा दिल्या. यानंतर दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालयाच्या नविन इमारतीचा कोनशिला समांरभ करण्यात आला. तसेच कुदळ मारुन भूमिपूजनही करण्यात आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूलच्या क्रीडांगणावर झालेल्या मुख्य सोहळ्यात बोलताना न्यायमूर्ती श्री. गवई म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वकिली शताब्धीचे औचित्य साधून हा कार्यक्रम होत आहे. आजचा दिवस सोनेरी अक्षरांनी लिहिणारा आहे. त्यांच्या आंबडवे या मूळ गावात होणाऱ्या स्मारकापासून सदैव त्यांच्या कार्याची प्रेरणा आणि स्मृती मिळत राहील.

भारतीय राज्य घटनेच्या निर्मितीचा अमृत महोत्सव येत्या दोन वर्षात साजरा करु. राज्य घटनेला अनुसरुन समाजाच्या शेवटच्या नागरिकाला कमीत कमी वेळेत, कमीत कमी खर्चात कसा न्याय देता येईल, याबाबतचे काम या न्यायालयातून घडो.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गाव आंबडवे तालुक्याच्या ठिकाणी न्यायालय होतयं, हे अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. बाबासाहेबांनी देशाला असं संविधान दिलंय, लोकशाहीत निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांना तेथे उत्तर सापडतं. जगात सर्वात मोठी असलेली लोकशाही या संविधानामुळे समृध्द होताना आणि ती निरंतर मजबूत होताना दिसते. शेवटच्या घटकाचा विचार संविधानात केला आहे. लोकशाहीच्या चार स्तंभापैकी सर्वाधिक विश्वासहर्ता न्यायपालिकेची आहे. नि:पक्ष न्याय मिळतो हा विश्वास जनाजनात आहे, म्हणून लोकशाही अबाधित आहे.

जिल्ह्यात ११ हजार ६३० दिवाणी तर २८ हजार ८३१ फौजदारी अशा प्रलंबित खटल्यांचे आपल्यासमोर आव्हान आहे. यातील अनेक खटले ३० वर्षांपेक्षा जास्त रखडलेले दिसतात.सामान्य माणूस न्यायासाठी आस लावून बसलेला दिसतोय. सरन्यायाधीशांनी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला आहे. महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सीलने ई- फाईलींगसाठी पुढाकार घेतला आहे. तो देशासाठी पथदर्शी आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग केल्याने न्यायदानावर असलेला भार कमी करण्याचे काम होणार आहे. जलद न्यायदान प्रक्रिया कशी करता येईल यासाठी आपण प्रयत्न करतोय.

८०० कोटींचा निधी पायाभूत सुविधांसाठी दिला. १३८ जलद गती न्यायालयांना देखील मान्यता दिली. न्यायाधीश निवासस्थानासााठी २५० कोटी दिले आहेत. कौटुंबिक न्यायालयाचे नव्याने निर्मिती करतोय. आंबडवे येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याच्या उंचीला शोभेल असे जीवंत स्मारक बनवू, असेही ते म्हणाले.

राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ भूमीमध्ये येऊन आज धन्य वाटत आहे. बाबासाहेबांच्या स्मृतीला मी वंदन करतो अशी मराठीत सुरुवात करुन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री. उपाध्याय म्हणाले, रक्तपाताविना क्रांती घडविण्याचे हत्यार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला राज्य घटनेच्या माध्यमातून दिले आहे.

पालकमंत्री श्री. सामंत म्हणाले, आंबडवे गावी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतीशिल्पाला ५० लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन मधून दिला जाईल. त्याचबरोबर स्मारक करण्याचा निर्णय घेतला असून, २ वर्षात त्याचे लोकार्पण करु, असेही ते म्हणाले.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनायक जोशी यांनी स्वागत, प्रस्ताविक केले. पालक न्यायमूर्ती माधव जामदार, महाराष्ट्र गोवा बार कौन्सीलचे अध्यक्ष विवेक घाटगे, सदस्य संग्राम देसाई यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाला आमदार भाई जगताप, आमदार योगेश कदम, जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांच्यासह जिल्ह्यातील न्यायाधीश, वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्जवलनाने आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमा पुजनाने झाली.

नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करण्यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील शेतकऱ्यांच्या बांधावर; त्वरित पंचनामे करण्याच्या सूचना

चंद्रपूर, दि. 8 : गत महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात सोयाबीन आणि कपाशीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या शेतमालाची पाहणी करण्यासाठी महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज (दि.8) चिमूर तालुक्यातील वाहनगाव, बोथली, रेंगाबोडी गावांचा दौरा केला. शेतक-यांच्या बांधावर जावून त्यांनी नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी केली. तसेच शेतक-यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

यावेळी महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार जिल्ह्यात 67 हजार हेक्टर पैकी 55 हजार हेक्टरवर सोयाबीनचे नुकसान झाले आहे. कपाशीलासुध्दा मोठ्या प्रमाणात मार बसला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला तत्काळ नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पिकांवर खोडकिडीचाही प्रादुर्भाव आढळला असून कृषी शास्त्रज्ञांकडून त्याचे निरीक्षण केले जाईल. पंचनामे पूर्ण होताच राज्य सरकारकडून शेतक-यांना भरीव मदत दिली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी त्यांनी चिमूर तालुक्यातील वाहनगाव येथील नथ्थुजी रणदिवे यांच्या शेतातील नुकसानग्रस्त सोयाबीनची, बोथली येथील सुधाकर बरडे यांच्या शेतातील कपाशी आणि रेंगाबोडी येथील गजानन ठोंबरे यांच्या शेतातील सोयाबीनची पाहणी केली.

महसूल विभागाचा आढावा

चिमूर येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात आढावा घेतांना ना. विखे पाटील म्हणाले, घरकुल योजनेसाठी लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना जवळचे रेती डेपो उपलब्ध झाले पाहिजे. त्यादृष्टीने महसूल प्रशासनाने नियोजन करावे. विनाकारण वाळूसाठी घरकुलच्या लाभार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड पडायला नको. चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवीन इमारत तसेच चिमूरच्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी आणि निवासी वसाहतींकरीता निधीमागणीचा प्रस्ताव पाठवावा. भुमी अभिलेख अंतर्गत जमीन मोजणीकरीता ड्र्रोन / रोव्हर्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे जमिनीची मोजणी गतीने करून द्यावी. अर्ज आल्यानंतर 12 ते 15 दिवसांत संबंधित लाभार्थ्यांची जमीन मोजणी झाली पाहिजे.

पाणंद रस्ते हा शासनाचा महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. जास्तीत जास्त लोकांचा पाणंद रस्त्यांचा उपयोग होण्यासाठी जिल्ह्यातील पाणंद रस्ते मोकळे करा. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत चंद्रपूर जिल्ह्यात चांगले काम झाले आहे. तरीसुध्दा पंचायत समिती स्तरावर किंवा मंडळनिहाय कार्यशाळा घेऊन या योजनेची माहिती शेतक-यांपर्यंत पोहाेचवा. जेणकरून जास्तीत जास्त शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होऊ शकतील, अशा सुचना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या. यावेळी वीज पडून बैल मृत्युमुखी पडल्यामुळे रतिराम गायकवाड आणि गणेश देवतळे यांना महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते मदतीचा धनादेश देण्यात आला.

आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडीया यांनी घरकुलच्या लाभार्थ्यांना जवळच्या घाटावरून वाळू उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. तसेच चिमूर येथे आज संपूर्ण प्रशासन आले आहे. येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयसुध्दा कार्यान्वित झाले असून लवकरच स्वतंत्र चिमूर जिल्ह्याची निर्मिती करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

जिल्हाधिका-यांनी केले सादरीकरण

सादरीकरण करतांना जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात 57 टक्के हेक्टरवर ई –पीक पाहणी प्रयोग झाले असून लवकरच 100 टक्के ई-पीक पाहणी करण्यात येईल. तसेच ई- फेरफार आणि ई- चावडी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. गत दोन महिन्यात अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात 61430 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते. बाधित झालेल्या शेतक-यांची संख्या 68 हजार असून यापैकी 58 हजार शेतक-यांचे पंचनामे पूर्ण करून अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात 40 पैकी 38 वाळू घाटांचे लिलाव करण्यात आले आहे. यातून 28 कोटी रुपये महसूल प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यात 30 वाळू डेपोचे नियोजन करण्यात आले आहे. गौण खनीज मधून 64 टक्के वसूली करण्यात आली असून अवैध उत्खनन व वाहतुकीतून 2 कोटी 1 लक्ष रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. शासन आपल्या दारी अंतर्गत जिल्ह्यातील 3 लक्ष 80 हजार 950 लाभार्थ्यांना लाभ आला आहे. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत गतवर्षीपेक्षा 500 पट शेतक-यांचा सहभाग वाढला आहे. गतवर्षी या योजनेत 67 हजार शेतकरी सहभागी झाले होते तर यावर्षी सहभागी शेतक-यांची संख्या 3 लक्ष 50 हजार 976 आहे. यातून 3 लक्ष 27 हजार हेक्टर क्षेत्राला संरक्षित विम्याचे कवच प्राप्त झाले असल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.

बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह खासदार अशोक नेते, आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडीया, जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम एम. यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.

००००००

तरुणांनी कौशल्य विकसित करीत स्वयंरोजगाराला प्राधान्य द्यावे – मंत्री मंगल प्रभात लोढा

मुंबई, दि. ८ : देशातील तरुणांनी स्वत:मधील कौशल्य विकसित करावे. तसेच स्वयंरोजगार करताना अन्य तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करावे, असे आवाहन कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी येथे केले.

महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेटिव्ह सोसायटी व अर्थ स्कूल ऑफ इंटरप्रीनरशीप यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज सायंकाळी  महाराष्ट्र स्टार्टअप  ॲक्सलरेशन  समारोप कार्यक्रमात  मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन., अर्थ स्कूल ऑफ इंटरप्रीनरशीपचे संस्थापक हरी टी.एन.,राज्य नाविन्यता सोसायटी चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद शिंदे होते.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, व्यवसाय निवडताना आपल्या आवडीच्या क्षेत्रातच करिअर करावे. मात्र, ते करताना सुरुवातीच्या काळात नफा किंवा तोट्याचा विचार न करता सातत्य महत्त्वाचे आहे. भविष्याचा वेध घेऊन रोजगार सुरू केल्यावर आवश्यक तेथे त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. आपल्या उत्पादनाचे मार्केटिंग करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने प्रशिक्षण घ्यावे. यावेळी आयुक्त डॉ. रामास्वामी, ‘अर्थ’चे संस्थापक श्री. हरी यांनी मार्गदर्शन केले.

महाराष्ट्र स्टार्टअप ॲक्सलरेशन कार्यक्रम

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीने अर्थ स्कूल ऑफ इंटरप्रीनरशीपच्या सहकार्याने ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप अॅक्सलरेशन कार्यक्रम’ सुरु केला आहे. या कार्यक्रमात ४ दिवस व्यावसायिक क्षेत्रात यशस्वी ठरलेल्या संस्थापक आणि तज्ञाद्वारे मार्गदर्शन आणि प्रत्यक्ष स्वरूपात समस्या सोडविण्याचे सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबईत (दि. ५ ते ८ ऑक्टोबर, २०२३), पुणे (दि. १३-१६ डिसेंबर, २०२३) आणि नागपूर (दि. २८ फेब्रुवारी ते २ मार्च २०२४) या तीन शहरांमध्ये हे सत्र आयोजित केले जातील. प्राथमिक टप्प्यातील स्टार्ट अपच्या संस्थापकांना स्केलिंगच्या सामान्य आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी माहिती देणे आणि साधने प्रदान करणे हे या कार्यक्रमाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

स्टार्टअप ॲक्सलरेशन कार्यक्रम हा एक निश्चित कालावधी, ठराविक समूहासाठी आयोजित कार्यक्रम आहे. जो स्टार्टअपना सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्टार्टअप वाढण्यास आणि यशस्वी होण्यास मदत करण्यासाठी मार्गदर्शन करतो. हे कार्यक्रम सामान्यतः ॲक्सलरेशन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थांद्वारे चालवले जातात. ते स्टार्टअप्सना त्यांचे व्यवसाय मॉडेल तयार करण्यात, सर्वोपयोगी उत्पादने तयार करण्यात आणि त्यांच्या वाढीला गती देण्यासाठी संसाधने (सोर्स) मार्गदर्शन आणि निधी उपलब्ध करून देतात.

ॲक्सलरेशन कार्यक्रम स्टार्टअप्सना त्यांचा व्यवसाय वाढविण्यात मदत करण्यासाठी तयार केलेले आहेत. ते सामान्यतः अशा स्टार्टअप्ससह काम करतात जे विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत आणि नवीन उत्पादन किंवा सेवेवर काम करत आहेत. हे कार्यक्रम स्टार्टअप्सना त्यांच्या व्यवसायाची कल्पना प्रमाणित करण्यात, त्यांचे उत्पादन किंवा सेवा तयार करण्यात आणि ग्राहक मिळविण्यात मदत करतात. हे स्टार्टअप्सना त्यांचे व्यवसाय गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी देते. मार्गदर्शन, नेटवर्क, पायाभूत सुविधा, निधी यासह अनेक पैलूंवरील स्टार्टअप्सना चालना देईल.

000

चेरा येथील दिवंगत जवान शेख शादुल निजामसाहेब यांच्या कुटुंबियांचे क्रीडामंत्री संजय बनसोडे यांच्याकडून सांत्वन

लातूर दि.8 ( जिमाका ) राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांनी चेरा ता. जळकोट येथील दिवंगत जवान शेख शादूल निजामसाहेब यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन केले. शासन स्तरावरून जी मदत शक्य असेल ते आपण करू, तसेच दिवंगत जवानयांची एक लहान मुलगी आणि मुलगा यांच्या पुढील शिक्षणाच्या बाबतीतही प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी जळकोटच्या तहसीलदार सुरेखा स्वामी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी मनिष कल्याणकर, तालुका स्तरावरील सर्व शासकीय यंत्रणा अधिकारी, सरपंच, पदाधिकारी,तालुक्यातील नागरिक उपस्थित होते.
जवान शेख शादूल निजामसाब यांच्या मागे आई, पत्नी, एक मुलगी, एक मुलगा आहे. त्यांना उदरनिर्वाहसाठी कोणतेही साधन नाही, त्यामुळे त्यांना शासनाच्या कोणकोणत्या योजना देता येतील त्याच्या कागदपत्राची पूर्तता करून त्या योजना द्याव्यात अशा सूचना मंत्री संजय बनसोडे यांनी तहसीलदार यांना यावेळी दिल्या.
जवान शेख शादूल निजामसाब जळकोट तालुक्यातील चेरा येथील ‘बोर्डर रोड ऑरगनायझेशन’ ( निमलष्करी बल ) मध्ये जानेवारी 2010 पासून कार्यरत होते. आज पर्यंत त्यांच्या लेह, लदाक, कारगिल, तेजू येथे पोस्टिंग होत्या. सध्या ते तेजपूर येथे कार्यरत होते. तेथे कार्यरत असतानाच त्यांना कावीळ झाला. कावीळवर तेजपूर ( आसाम ) येथील मिलटरी हॉस्पिटल मध्ये उपचार सुरु असतानाच 30 सप्टेंबर 2023 रोजी त्यांचे निधन झाले होते. 3 ऑक्टोबर 2023 रोजी चेरा येथे त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अत्यंसंस्कार झाले होते.
00000

कामगारांचे जीवन अधिकाधिक समृद्ध करण्यासाठी शासन कटिबद्ध – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

नंदुरबार, दिनांक 8 ऑक्टोबर 2023 (जिमाका वृत्तसेवा) : नोंदीत बांधकाम मजूरांना शासनाने महाराष्ट्र बांधकाम कामगार योजनेच्या माध्यमातून सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य व आर्थिक विषयक सुरक्षा व सुविधा देऊ केल्या असून, त्यांचे जीवन अधिकाधिक समृद्ध करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

धडगाव तालुक्यातील कात्री, सिसा, गौऱ्या, मांडलगाव, निगदी, धनाजे येथील बांधकाम मजुरांना सुरक्षा संच (सेफ्टी कीट) वाटपाच्या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी पंचायत समिती सदस्य गणेश राऊत, सरपंच सर्वश्री दिलीप वसावे(सरी), वीरसिंग पाडवी (जमाना), सर्वसौ जयश्री पावरा(सोनजा), रेवती वळवी (छापरी), शिवाजी पराडके, विश्वास मराठे, लतेश मोरे, सुनिल पावरा, राजेंद्र पावरा पंचक्राशितील बांधकाम मंजूर व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, बांधकाम कामगार योजनेच्या माध्यमातून कामगारांचे जीवनमान व परस्थिती सुधारण्याबरोबरच बाल कामगारांना धोकादायक क्षेत्रात काम न करू देणे, तसेच कामगारांची रोजगार क्षमता आणि रोजगाराची संधी वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. कामगारांच्या कौशल्य विकासाबरोबरच त्यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी उपायांसाठी काम करणे, कामगारांचे व्यवसायिक आरोग्य आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी धोरण किंवा कार्यक्रम करून कामगारांच्या जीवनशैलीत सुधारणा घडवून त्यांना घातक कामापासून, बाल श्रमांपासून मुक्त करून श्रम कायद्याच्या अंमलबजावणीचे बळकटीकरण केले जात आहे.

कामगार मित्रांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासन अनेक प्रकारचे साहित्य किंवा वस्तू बांधकाम कामगार योजनेंतर्गत देत असतात. त्याच पद्धतीने दरवर्षी कामगारांना बांधकाम कामगार पेटी योजनेतून सुरक्षा पेटी (सेफ्टी कीट) सुद्धा देतात. या पेटीमध्ये कामगार बांधवांच्या सुरक्षेसाठी विविध प्रकारच्या वस्तू दिल्या जातात. या वस्तूंच्या फायदा कामगार बांधव काम करताना घेऊ शकतात. बांधकाम कामगार पेटी योजनेंतर्गत तुम्हाला पेटी घ्यायची असेल तर, तुमचे नाव बांधकाम कामगार योजना अंतर्गत नोंदलेले असणे आवश्यक आहे. आणि नाव जर नोंदलेले असेल तर तुम्हाला लगेचच पेटी किट मिळेल. जे बांधकाम कामगार नवीन इमारत बांधकामात कामावर असतात व ते इमारत पूर्ण होईपर्यंत काम करतात. अशा सर्व कामगारांना या योजनेमार्फत लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी कामगार राज्याच्या रहिवासी असावा, वय १८ वर्षे ते ६० वर्षे दरम्यान असावे, त्याने मागील वर्षांमध्ये ९० दिवसापेक्षा जास्त दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केलेले असावे, त्याने आपले नाव महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंदणी केलेले असावे. कामगाराच्या  कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹ १ लाखाच्या आत असलेल्या व नोंदणी केलेल्या बांधकाम कामगारचा पहिल्या दोन मुलांसाठी योजना लागू असल्याचेही यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

बांधकाम कामगार योजना पेटीसाठी अर्ज करण्यासाठी, अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने किंवा ऑनलाईन पद्धतीने करू शकता. त्यासाठी तुमच्या तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन महाराष्ट्र इमारत बांधकाम विभागात अर्ज करायचा आहे. किंवा महाराष्ट्र कामगार विभागाचा ऑफिशियल वेबसाईटवर जाऊन सुद्धा अर्ज करू शकता. त्यासाठी कामगार ओळखपत्र,आधार कार्ड, अर्जदाराच्या पासपोर्ट साईज फोटो, कामगाराच्या मूळ गावाच्या रहिवासी दाखला, बांधकाम कामगार म्हणून तीन महिने काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र, वय वर्ष १८ पूर्ण असल्याचा पुरावा आवश्यक असून अर्ज केल्यानंतर काही दिवसात कामगारांना पेटी देण्यात येते, असेही यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

या प्रकारच्या कामगारांना दिला जातो लाभ

इमारती, रस्त्यावर, रस्ते, रेल्वे, ट्रामवेज, एअरफिल्ड, सिंचन, ड्रेनेज, तटबंध आणि नेव्हिगेशन वर्क्स, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज वर्क्ससह, निर्मिती, पारेषन आणि पॉवर वितरण, पाणी वितरणासाठी चॅनल समाविष्ट करणे, तेल आणि गॅसची स्थापना, इलेक्ट्रिक लाइन्स, वायरलेस, रेडिओ, दूरदर्शन, दूरध्वनी, टेलिग्राफ आणि ओव्हरसिज कम्युनिकेशन, डॅम, नद्या, रक्षक, पाणीपुरवठा, टनेल, पुल, पदवीधर, जल विदयुत, पाइपलाइन, टावर्स, कुलिंग टॉवर्स, ट्रान्समिशन टॉवर्स आणि अशा इतर कार्य, दगडे कापणे, फोडणे व दगडाचा बारीक चुरा करणे, लादी किंवा टाईल्स कापणे व पॉलिश करणे, रंग, वार्निश लावने, इत्यादी सह सुतार काम, गटार व नळ जोडणीची कामे, वायरिंग, वितरण, तावदान बसविणे इत्यादी सहित विद्युत कामे, अग्निशमन यंत्रणा बसविणे व तिची दुरुस्ती करणे, उद्वाहाने, स्वयंचलित जिने इत्यादी बसविणे, सुरक्षा दरवाजे उपकरणे इत्यादी बसविणे, लोखंडाच्या किंवा धातूच्या ग्रिल्स, खिडक्या, दरवाजे तयार करणे व बसविणे, जलसंचयन संरचनेचे बांधकाम करणे, सुतार काम करणे, आभासी छत, प्रकाश व्यवस्था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यासहित अंतर्गत सजावटीचे कामे, काच कापणे, काचरोगण लावणे, व काचेची तावदाने बसविणे, कारखाना अधिनियम १९४८ खाली समावेश असलेल्या विटा छप्परावरील कौल इत्यादी तयार करणे, सौर तावदाने इत्यादी सारखी ऊर्जाक्षम उपकरण बसविणे, स्वयंपाकखोली सारख्या ठिकाणी वापरण्यासाठी मोडूलर आधुनिक युनिट बसविणे, सिमेंट काँक्रीटच्या साचेबद्ध वस्तू इत्यादी तयार करणे व बसविणे, माहिती फलक, रोड फर्निचर, प्रवासी निवारे किंवा बस स्थानके, सिग्नल यंत्रणा इत्यादी बांधणे किंवा उभारणे, रोटरीजचे बांधकाम करणे, कारंजे बसविणे इत्यादी, सार्वजनिक उड्डाणे, पदपथ, रमणीय भूप्रदेश इत्यादींचे बांधकाम.

००००००००००

पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला जिल्ह्यातील विकास कामांचा आढावा

बीड, ( जिमाका ) 7: बीड जिल्ह्यातील मागासलेपणा दूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी तसेच सर्व विभाग प्रमुखांनी आपल्या स्तरावर कटिबद्ध राहून काम करावे, आपल्या या प्रयत्नाने बीड जिल्ह्याची तकदीर आणि तस्वीर दोन्ही बदलणे शक्य होणार, असे प्रतिपादन पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत केले. जिल्ह्यातील विकास कामांची आढावा बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे  पालकमंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेत बैठक आयोजित करण्यात आली.  याप्रसंगी सर्वश्री आमदार प्रकाश सोळंके, बाळासाहेब आजबे, जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे, पोलीस अधिक्षक नंदकुमार ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कर्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक, अपर जिल्हाधिकारी डॉक्टर त्रिगुण कुलकर्णी यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री म्हणून श्री. मुंडे यांची ही प्रथम आढावा बैठक असून यावेळी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी निगडित महत्त्वाचे विषय जसे पाणीटंचाई,चारा टंचाई, भूमी अधिग्रहण, थेट लाभ हस्तांतरण, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना अशा महत्त्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर आढावा घेण्यात आली. जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांची स्थितीची माहिती माहिती घेण्यात आली.

यावेळी लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघात येणाऱ्या समस्यांविषयी पालकमंत्री यांच्यासमोर विषय मांडले. पाणीटंचाई तसेच चारा टंचाई पुढील काळात होण्याची शक्यता असल्यामुळे हे संकट शेतकऱ्यांवर येऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्याचे निर्देश त्यांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले.

‘हर घर नल योजने’अंतर्गत जिल्ह्यातील कामांचा आढावा घेताना पाण्याची स्त्रोतांची माहिती मिळाल्यानंतरच पाईपलाईनचे काम करण्यात यावे, अशी सूचना श्री. मुंडे यांनी यावेळी केली. हर घर जल योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक घराला मिळावा, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

थेट बँक खात्यामध्ये हस्तांतरित होणाऱ्या रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या नोंदी काही तांत्रिक कारणांमुळे राहून गेल्यात त्या दूर करून शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल, याविषयीची दक्षता घ्यावी, असेही निर्देश श्री मुंडे यांनी यावेळी दिले.

पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळावी, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशी सूचना पालकमंत्री श्री. मुंडे यांनी केल्या.

मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना सुरू असून याचाही लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 12 तास वीज उपलब्धता असणार आहे त्यामुळे याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे‌, असेही निर्देशित केले.

विकास कामांसाठी होणारे भूसंपादनमध्ये अधिग्रहित झालेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळण्याबाबतच्या सूचना श्री मुंडे यांनी यावेळी केल्या.

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत होणारे काम पुढच्या पंचवीस वर्ष दिसेल अशा पद्धतीने करण्यात यावे, असे सांगून श्री मुंडे म्हणाले जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागात  विशेष बाब म्हणून विहिरी बांधण्याचे रोजगार हमी अंतर्गत देण्यात यावे.

मागेल त्याला रेशन कार्ड आणि निराधार योजनेचा लाभ प्राथमिकतेने  लाभार्थ्यांना देण्यात यावा, अशा सूचना श्री मुंडे यांनी यावेळी केल्या.

जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचा आढावा

जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयाच्या स्थितीचा आढावा घेताना रुग्णांना कोणतीही प्रकारची कमतरता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. यासह रुग्णांची रुग्णालयात आल्यावरची स्थितीची सविस्तर टिपणी करावी, अशी महत्त्वाची सूचना श्री मुंडेंनी केली.

बीड जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातील पदभरतीचा विषय येत्या काही काळात दूर केला जाईल, असे आश्वासनही मुंडे यांनी यावेळी दिले. जिल्हा रुग्णालयात अतिरिक्त 150 बेडचे नवीन शासकीय इमारत उभी होत असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी दिली. या नवीन रुग्णालयात असणाऱ्या पायाभूत सुविधा लवकरात लवकर पूर्ण करून रुग्णांसाठी उपलब्ध व्हावे, असे सूचना अशी श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिल्या. तसेच निधीची कमतरता भासणार नाही असेही आश्वासन दिले.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र द्वारे गरोदर महिलांसाठी सोनोग्राफी करण्यासाठी ने आण करण्याची व्यवस्था शासनाकडून केली जात असल्याची माहिती यावेळी मंत्र्यांना देण्यात आली क्षयरोग रुग्णांसाठीही अशी व्यवस्था उपलब्ध असल्याचेही सांगण्यात आले. आरोग्य विभागा अंतर्गत येणारे आयुष्मान भारत चे ओळखपत्र जास्तीत जास्त लोकांना उपलब्ध व्हावे यासाठी अधिक सक्रय राहून काम करण्याच्या सूचना श्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

*******

‘एम्स’च्या धर्तीवर राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय संलग्नित २७ रुग्णालये सुसज्ज होणार

रुग्णांना धर्मदाय रुग्णालयातील सेवा घेण्यासाठी मोबाईल ॲप सुरू करणार – आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत

कोल्हापूर, (जिमाका) दि. 08 :  गोरगरीब लोकांना मोफत उपचार देण्यासाठी धर्मादाय संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत महाआरोग्य शिबिर आयोजित केले आहे. हा प्रयोग राज्यात पहिल्यांदाच पाहायला मिळाला असून हा चांगला उपक्रम राज्यातील सर्व घटकांना आदर्श निर्माण करेल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.

कोल्हापूर येथे धर्मादाय संघटना महाराष्ट्र राज्य व धर्मदाय सह आयुक्त कार्यालय कोल्हापूर विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महाआरोग्य शिबिरात उद्घाटन प्रसंगी अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. ते म्हणाले राज्यात मोठ्या प्रमाणात धर्मदाय रुग्णालये असून त्यांच्याकडून सर्वसामान्य गोरगरिबांना शासनाच्या कायद्याप्रमाणे मोफत वैद्यकीय सेवांचा लाभ देणे आवश्यक आहे.  धर्मदाय रुग्णालय तसेच सर्वच शासकीय-खाजगी रुग्णालयांनी प्रामाणिकपणे आरोग्य सेवा करून रुग्णांना मदत करणे काळाची गरज निर्माण झाली आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसारख्या महत्त्वपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करण्याची जबाबदारी सर्व आरोग्य यंत्रणेवर आहे. राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या संलग्नित २७ रुग्णालये असून येत्या काळात त्या सर्व रुग्णालयांमध्ये एम्स रुग्णालयाच्या धर्तीवर सुसज्ज सेवा देण्याचे काम विभागामार्फत करण्यात येणार आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले. महाआरोग्य शिबिराचे उद्घाटन आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत व पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते पार पडले.

यावेळी मंचावर धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन, खासदार धनंजय महाडिक, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळ कार्याध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, ताराराणी विद्यापीठ अध्यक्ष क्रांती कुमार पाटील, धर्मदाय सह आयुक्त कोल्हापूर विभाग निवेदिता पवार, कोल्हापूर बार आसोसिएशनचे अध्यक्ष  ॲड.दीपक पाटील, सचिव ॲड.कीर्ती कुमार शेंडगे, धर्मदाय उपायुक्त कोल्हापूर कांचनगंगा सुपाते, सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त शरद वाळके, अति.पोलीस अधीक्षक जयश्री देसाई, धर्मदाय सह आयुक्त मुंबई रुबी मालवणकर, धर्मदाय उपायुक्त सांगली मनीष पवार, अधीक्षक शिवराज नाईकवाडे, अधीक्षक विशाल क्षीरसागर उपस्थित होते.

रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालयातील सेवा घेण्यासाठी मोबाईल ॲप सुरू करणार – आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत

धर्मादाय रुग्णालयांमधून सर्वसामान्य नागरिकांना आवश्यक आरोग्य सेवा चांगल्या प्रकारे मिळत नसल्याच्या नेहमीच तक्रारी शासनाकडे येत असतात. यासाठी रुग्णांना घरी बसूनच यापुढे धर्मदाय रुग्णालयातील आपले बेड मोबाईल ॲपच्या द्वारे आरक्षित करता येणार आहे. यासाठी मोबाईल ॲप सुरू करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून येत्या दिवाळीपूर्वी रुग्णांना याद्वारे कोणत्याही इच्छित धर्मदाय रुग्णालयात आपल्याला आवश्यक असलेली सेवा सहज घेता येणार आहे असे राज्याचे आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी सांगितले. शासकीय आरोग्य योजना तसेच धर्मदाय रुग्णालयातील मोफत आरोग्य सेवा याबाबतची माहिती देण्यासाठी प्रत्येक धर्मदाय रुग्णालयात त्यांच्याकडूनच नेमलेला कर्मचारी असतो. मात्र याबाबतची माहिती येणाऱ्या रुग्णांना योग्य प्रकारे दिली जात नसल्याने आता यापुढे आरोग्य विभागामार्फत नेमलेल्या आरोग्य दूताकडून संबंधित गरजू रुग्णांना आरोग्य सेवेबद्दलची माहिती दिली जाणार आहे असे ते पुढे म्हणाले. शासनाकडून मोफत व आवश्यक आरोग्यसेवा देण्यासाठी येत्या काळात सनियंत्रण प्रणाली चांगल्या प्रकारे करणार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. राज्य शासनाने आरोग्य विभागामार्फत घेतलेल्या ऐतिहासिक 22 निर्णयांबाबतची माहिती यावेळी आरोग्यमंत्री सावंत यांनी उपस्थितांना दिली. आरोग्य विभागा अंतर्गत येणाऱ्या दवाखान्यांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळाची भरतीही येत्या काळात होणार आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळावरही राज्यातील आरोग्य सेवक चांगल्या प्रकारे काम करत असून येणारा अतिरिक्त ताण सहन करून गरजूंना आरोग्यसेवा दिल्याबद्दल त्यांनी आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे यावेळी अभिनंदन केले. मोफत उपचार योजना यामुळे आता राज्यात शासकीय दवाखान्यात ओपीडी वाढली आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त रुग्ण शासकीय आरोग्य सेवांचा लाभ घेत आहेत. आरोग्य सेवा ही ईश्वर सेवा असून यामध्ये राज्यात कोणीही राजकारण न करता सर्वांनी मिळून ही सेवा चांगल्या प्रकारे लोकांना देण्यासाठी प्रयत्न करूया असे आवाहनही आरोग्य मंत्री सावंत यांनी यावेळी केले.

यावेळी धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. धर्मदाय सह आयुक्त कोल्हापूर निवेदिता पवार यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आनंदा शिंदे राशिवडेकर यांनी केले तर आभार ॲड.दीपक पाटील अध्यक्ष बार असोसिएशन यांनी मानले.

धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालय कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर रिजन ट्रस्ट प्रॉक्टिशनर्स बार असोसिएशन व कोल्हापूर विभागातील सर्व धर्मादाय रुग्णालये यांचे संयुक्त विद्यमाने धर्मादाय संघटनेतर्फे ताराराणी विद्यापीठ व्ही.टी. पाटील हॉल, राजाराम रोड येथे आज सकाळी 10 ते दुपारी 4 या वेळेत  सर्व रोग निदान महा-आरोग्य शिबीराचे आयोजित करण्यात आले. या शिबीरामध्ये नेत्ररोग, दंतविकार, त्वचारोग, न्युरो, एचआयव्ही, ह्दयरोग, स्त्रीरोग, कॅन्सर, कान नाक घसा, ऑर्थोपेडिक, किडनी, होमिओपॅथिक, आयुर्वेदिक विभाग आदी सेवा मोफत उपलब्ध होणार आहेत. शिबीरामध्ये कोल्हपूर शहर आणि जिल्ह्यातील 18 हॉस्पिटल, सांगली 22 हॉस्पिटल, रत्नागिरी 5 हॉस्पिटल व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील 3 हॉस्पिटल सहभागी झाले आहेत. कोल्हापूर, रत्नागिरी, सांगली येथील आणि सिंधुदूर्ग येथील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांचे पथक शिबीरात आरोग्य तपासणी करीत आहेत.

000000

आयुष मंत्रालयातर्फे विभागीय बैठकीचे उद्या मुंबईत आयोजन

मुंबई, दि.८ : केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाची तिसरी विभागीय बैठक सोमवार ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सकाळी 10 वाजता मुंबईतील सहारा स्टार हॉटेल मध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राज्य  शासनाच्या आरोग्य विभागाअंतर्गत आयुष विभागाने या बैठकीचे आयोजन केले आहे.

या बैठकीत महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा या राज्यांचे तसेच दादरा नगर हवेली, दीव दमण, व अंदमान निकोबार येथील मंत्री व वरिष्ठ आयुष अधिकारी सहभागी होतील. या बैठकीत राष्ट्रीय आयुष अभियानअंतर्गत सुरु असलेल्या विविध कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

या बैठकीसाठी केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई कालुभाई, राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आयुष मंत्रालय दिल्लीच्या सहसचिव कविता गर्ग, केंद्रीय आयुष विभागाचे सचिव वैद्य राजेश कोटेचा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होणार आहेत. राज्यांचे आयुष विभागाचे प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त, व आरोग्य संचालकही उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत आयुष विभागाचा आढावा तसेच आयुष अंतर्गत सुरु असलेल्या उपचार पद्धतीचा प्रचार, प्रसार व यशोगाथा याबाबत चर्चा व सादरीकरण होणार आहे.

000

ताज्या बातम्या

प्रगत, संपन्न महाराष्ट्र साकारण्यासाठी कटिबद्ध होऊया – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. ३० : - महाराष्ट्र देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नातून, सहकार्यातून आणखी प्रगत, संपन्न महाराष्ट्र साकारण्यासाठी कटिबद्ध होऊया, असे...

एमएचटी-सीईटी २०२५ पीसीएम गटाच्या परीक्षेत तांत्रिक त्रुटी; ५ मे रोजी फेर परीक्षा 

0
मुंबई, दि. ३० : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून दि.२७ एप्रिल २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या एमएचटी-सीईटी २०२५ (पीसीएम गट) सामाईक प्रवेश परीक्षेच्या सकाळच्या सत्रामध्ये...

जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय क्रांतिकारी ठरेल – मंत्री अतुल सावे

0
मुंबई, ‍‍दि. ३० : केंद्र सरकारने घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा ओबीसी व वंचित घटकांच्या दृष्टीने क्रांतिकारी ठरेल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे...

अल्पसंख्यांक विभागांतर्गत योजनांच्या कामाचा राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याकडून आढावा 

0
मुंबई, दि. ३० : अल्पसंख्यांक विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या कामकाजाच्या अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंत्रालयात आढावा घेतला. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, मौलाना...

भारताला जागतिक सर्जनशीलतेचे केंद्र बनवणारा ऐतिहासिक ‘वेव्हज्-२०२५’ महोत्सव

0
भारताची सांस्कृतिक शक्ती आणि तंत्रज्ञानाची जादू एकाच व्यासपीठावर WAVES 2025 मध्ये सामील व्हा आणि जागतिक क्रिएटिव्ह क्रांतीचे साक्षीदार व्हा... १९ जानेवारी २०१९ रोजी मुंबईतील नॅशनल म्युझियम ऑफ...