मुंबई, दि.7: राज्यातील महिलांविषयक असणाऱ्या सर्व लोकाभिमुख शासकीय योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी राज्यात ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान’  राज्यात दि.02 ऑक्टोबर, 2023 ते दि.01 ऑक्टोबर, 2024 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान’ बाबत याआधी महिला व बालविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये बदल करुन सुधारित शासन निर्णय 6 ऑक्टोबर रोजी निर्गमित केला आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिलांचे सक्षमीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य शासनाद्वारे महिलांविषयी राबविण्यात येणाऱ्या योजना एका छताखाली, विविध सर्व शासकीय यंत्रणा एकत्र येऊन योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना देणे आणि लाभार्थ्यांचा सन्मान सोहळादेखील या अभियानाअंतर्गत करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यामध्ये विविध प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था, उद्योग विभागाचे सचिव, बँकेचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, ऑनलाईन बाजाराच्या संबधित तज्ञ व्यक्ती व चेंबर ऑफ कॉमर्सचे प्रतिनिधी असतील. दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी या समितीची बैठक महिला व बाल विकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल. त्याचा अहवाल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात येईल. या अभियानाचे राज्य समन्वयक म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयाचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी काम पाहतील. जिल्हास्तरावरील यंत्रणेचे जिल्हाधिकारी हे प्रमुख म्हणून काम पाहतील. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामीण भागाकरिता, शहरी भागाकरिता सहआयुक्त ( नगरपालिका प्रशासन), महापालिका क्षेत्रासाठी महापालिकेचे आयुक्त हे काम पाहतील. दर सोमवारी या अभियानाबाबतचा सर्व तपशील मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाला पाठविण्यात येईल.

या अभियानांतर्गत शक्ती गटाच्या आणि महिला बचत गटांच्या माहितीचे संकलन करून, राज्यातील एक कोटी महिलांना शक्ती गटाच्या व बचत गटाच्या प्रवाहात जोडण्यात येणार असून महसुली भागात किमान 20 लक्ष महिलांना या बचत गटांच्या माध्यमातून जोडता येणार आहे. जिल्ह्यात अडीच लाख, प्रत्येक तालुक्यात तीस हजार आणि प्रत्येक गावात 200 या महिला बचत गटांच्या माध्यमातून जोडल्या जातील. शासनाचे विभाग, प्रशिक्षण संस्था आणि सेवाभावी संस्था यांच्या माध्यमातून 10 लक्ष महिलांना रोजगार व तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून ही प्रशिक्षणे दिली जातील. सद्यस्थितीतील असलेल्या उद्योगाच्या विस्तारासाठी आणि नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्या महिलांसाठी वित्तीय भांडवल उपलब्ध करून दिले जाईल.

उद्योग वाढीसाठी प्रशिक्षित महिलांना इतर स्थानिक उद्योगासंबंधी लिंकेज करणे, प्रशिक्षित सदस्यांना स्थानिक व जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, कमी दरामध्ये कच्चामाल उपलब्ध होईल यासाठी समन्वय साधणे, थेट ग्राहकापर्यंत वस्तू सेवांचा पुरवठा करणारी प्रणाली विकसित करणे, महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणे, महिला रोजगार मेळावे, विविध शासकीय व महामंडळाच्या योजनांच्या माहितीचे स्टॉल, नवीन शक्ती गटांची व महिला बचत गटांची नोंदणी व प्रशिक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत गरजूंना वैयक्तिक लाभ देणे, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे,  प्रोत्साहन पर पारितोषिक वाटप करणे आदी बाबी अभियानादरम्यान करण्यात येणार आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी आणि माहिती प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे.

या योजनेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) यांचे प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार यापूर्वी 50 लक्ष रुपयापर्यंत होते, ते 1 कोटी पर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. या धोरणामुळे आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदार महोदयांच्या स्वेच्छाधिकारात 20 लाख रुपयांचा निधी महिला विकासाच्या योजनांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2023-24 अंतर्गत मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरणासाठी जिल्ह्याच्या नियतव्ययाच्या 1 टक्का निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.

देशाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महिलांचे योगदान खूप महत्त्वाचे आहे. संघटित करून, प्रशिक्षण देऊन महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे, महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांमध्ये समन्वय साधून त्या एकाच छत्राखालीच राबविण्याकरिता हे अभियान अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे, अशी माहितीही मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

येत्या 2 वर्षात नक्षलवादाचा संपूर्ण नायनाट करण्याचा संकल्प करण्याचे हे वर्ष सरकारच्या ‘शून्य सहनशीलता’ धोरणामुळे, 2022 मध्ये 4 दशकांमधली हिंसाचार आणि मृत्यूंची संख्‍या सर्वात कमी

मागील 9 वर्षांत मोदी सरकारने सुरक्षा संबंधित खर्चात (एसआरई ) पूर्वीच्या तुलनेत केली दुपटीने वाढ.

नवी दिल्ली,6 : केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत नक्षलवाद  प्रभावित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची नक्षलवादाला आळा घालण्यासंदर्भात आढावा बैठक झाली.  केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे महासंचालक (सीएपीएफ ), केंद्र सरकारचे सचिव, राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही वर्षांत नक्षलवादाला  आळा घालण्यात यश आले आहे आणि आता हा लढा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे, असे   केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या बैठकीत सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांच्या दृढनिर्धाराने आणि नक्षलवाद  प्रभावित   सर्व राज्यांच्या सहकार्यामुळे 2022 आणि 2023 मध्ये नक्षलवादाविरोधात  केलेल्या उपाय योजनांना मोठे यश मिळाले आहे. येत्या 2 वर्षात नलक्षलवादाचा  पूर्णपणे नायनाट करण्याचा संकल्प करण्याचे हे वर्ष आहे, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, मोदी सरकारने 2014 पासून डाव्या विचारसरणीच्या विरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण अंगिकारले आहे. ते म्हणाले की,  आमच्या शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणाचा परिणाम म्हणजे , 2022 मध्ये, गेल्या 4 दशकांमधली हिंसाचार आणि मृत्यूची सर्वात कमी पातळी नोंदवली गेली. 2005 ते 2014 या कालावधीच्या तुलनेत 2014 ते 2023 दरम्यान, डाव्या विचारसरणीशी संबंधित हिंसाचाराचे प्रमाण  52 टक्क्यांनी कमी झाले.   तर मृत्यूंमध्ये 69 टक्के, सुरक्षा दलांच्या मृत्यूंमध्ये 72 टक्के आणि नागरिकांच्या मृत्यूत 68 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांच्याकडून डाव्या अतिरेकी विचारसरणीच्या वित्तपुरवठ्याला चाप लावण्यासाठी सर्व राज्यांच्या संस्थांबरोबर काम केले जात  आहेत. ते म्हणाले की, मोदी सरकारने 2017 मध्ये डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांना बळी पडलेल्यांसाठी मदतीची रक्कम 5 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये केली होती, ती आता आणखी वाढवून 40 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, डाव्या विचारसरणीने बाधित राज्यांमधील विकासाला चालना देण्यासाठी मोदी सरकार अनेक पावले उचलत आहे. रस्तेबांधणी, दूरसंवाद, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि शिक्षण या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्री श्री. शाह म्हणाले की, डाव्या विचारसरणीने सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या जिल्ह्यांमधील विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष केंद्रीय सहाय्य (एससीए) योजनेंतर्गत 14,000 हून अधिक प्रकल्प सुरू केले आहेत. या योजनेंतर्गत यापैकी 80% पेक्षा जास्त प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी प्रभावित राज्यांना 3,296 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, विशेष पायाभूत सुविधा योजनेंतर्गत (SIS) डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी प्रभावित राज्यांमध्ये  मजबूत, पक्क्‍या  पोलीस ठाण्यांच्या बांधकामासाठी, आणि राज्य गुप्तचर शाखा आणि विशेष दलांच्या बळकटीकरणासाठी 992 कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. मागील 9 वर्षात मोदी सरकारने सुरक्षेशी संबंधित खर्च (SRE) पूर्वीच्या कालावधीच्या तुलनेत दुप्पट वाढवला आहे.

000

लंडन, दि. ६ : जगातील कोणता देश मोठा आहे, याचे मूल्यांकन त्या देशातील “सुखांक”(हॅप्पीनेस इंडेक्स) बघून निश्चित करण्याचे संयुक्त राष्ट्र संघाने ठरविले आहे; आपल्या देशातील संस्कृती आणि परंपरांमुळे भारत देश यामध्ये नक्कीच अव्वल स्थानावर आहे; ब्रिटनमध्ये राहणारे भारतीय नागरिक हे आपल्या देशाचे ‘ब्रँड अँम्बेसिडर’  म्हणून काम करत आहेत, असे गौरवोद्गार राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काढले.

लंडन येथील बांबू हाऊस येथे भारतीय नागरिकांच्या स्थानिक संघटनांच्या वतीने आयोजित चर्चासत्रात मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. ब्रिटनचे खासदार वीरेंद्र शर्मा, कुलदीप शेखावत, सुरेश मंगलगिरी, कृष्णा पुजारा यांची यावेळी उपस्थिती होती.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, ‘जियो और जिने दो’ या भावनेतून “वसुधैव कुटुंबकम्”चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला संदेश आपल्या माध्यमातून सर्वत्र पोहोचेल, असा मला विश्वास आहे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाला प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी यशस्वी वाटचाल सुरू केली आहे. भारतीय तत्वज्ञान, संस्कृती जगाने स्वीकारायला सुरुवात केली आहे. आपण त्याला बळ देण्यासाठी खारीचा वाटा उचलावा.

ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास असलेले नागरिक भारताच्या संस्कृती आणि परंपरेचे प्रतिनिधी आहेत; भारताची विचारधारा  तुमच्यामुळे सर्वत्र पोहोचेल व  यामुळे भारताचा सन्मान वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाला लंडन येथील मराठी, गुजराती व इतर भारतीय बांधव उपस्थित होते.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ

मुंबई दि. ६ : संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन या दोन्हीही योजनांमधून लाभार्थीना दरमहा वेळेवर अनुदान मिळावे यासाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत ५५६ कोटी रुपये तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतंर्गत ९४० कोटी रुपये असा एकूण १,४९६ कोटी रुपये इतका निधी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून वितरित करण्यात आला असून लाभार्थींना तो तत्काळ वाटप करावा अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सर्व जिल्हाधिकान्यांना दिल्या आहेत.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतंर्गत किमान १८ ते ६५ वर्षाखालील निराधार पुरुष व महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वत: चा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला, निराधार विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या, अत्याचारित व वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला तृतीयपंथी, देवदासी, ३५ वर्षावरील अविवाहित स्त्री. तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची पत्नी, सिकलसेलग्रस्त या सर्वांना लाभ मिळतो.

या योजनेमध्ये दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे अथवा २१ हजार रुपये पर्यंत कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या योजनेखाली पात्र लाभार्थींना १५०० रुपये दरमहा अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेमधून दारिद्रयरेषेखालील यादीच्या कुटुंबात नाव असलेल्या व २१ हजार रुपये पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ६५ व ६५ वर्षावरील पात्र लाभार्थीस दरमहा १५०० रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन या योजनांचे स्वरुप विचारात घेऊन या पुढील काळात योजनेतील लाभार्थीना तातडीने अर्थसहाय्य वितरीत होण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचनाही सचिव श्री. भांगे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

छत्रपती संभाजीनगर, दि.6 (जिमाका)- शेतकऱ्यांना शेतमालाचा बाजारभाव व तंत्राज्ञानाविषयी राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन महत्वपूर्ण असल्याचे प्रतिपादन अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले. राज्य कृषि पणन व राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे व राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था ( NIPHT ) तळेगाव दाभाडे, जिल्हा पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने छत्रपती संभाजीनगर येथील आयसीएआय भवन येथे आयोजित छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे पदाधिकारी व सचिव यांच्यासाठी आयोजित कार्यशाळेचे उद्घाटन पणन, अल्पसंख्यांक विकास मंत्री ना. अब्दुल सत्तार यांच्याहस्ते संपन्न झाले. यावेळी ना. अब्दुल सत्तार यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

या कार्यशाळेस पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे कार्यकारी संचालक डॉ. सुभाष घुले, जिल्हा उपनिबंधक डॉ. मुकेश बारहाते, उप कृषी पणन सल्लागार भावेश जोशी,  निर्यात व्यवस्थापक सतीश वराडे, पणन मंडळाचे सर व्यवस्थापक विनायक कोकरे, माजी जि.प. अध्यक्ष श्रीराम महाजन, जिल्हा बँकेचे संचालक जावेद पटेल, मार्केट कमिटीचे सभापती राधाकृष्ण पठाडे, अनुराधा चव्हाण, सुहास सिरसाट, गोपाळराव गोराडे यांच्यासह छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, संचालक, सचिवांची उपस्थिती होती.

कायदा व नियमावलीची सखोल माहिती मिळावी, कार्यशाळेत सहभाग वाढवा यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यशाळा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून व्यापारी , हमाल माथाडी यांच्या हिताचे निर्णय मार्केट कमिटींनी घ्यावे, शेतकऱ्यांची अडवणूक आणि पिळवणूक होवू नये याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

केंद्र व राज्यातील योजनांची माहिती, बाजार समित्यांसाठी असलेले नियमावली व कायद्याचे या कार्यशाळेतून माहिती मिळेल. याचा काम करीत असतांना निश्चितपणे फायदा होईल. सक्षमीकरणासाठी बाजार समित्यांची निर्मिती झालेली आहे.

व्यापारी, शेतकऱ्यांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. बाजार समिती चालवताना येणाऱ्या अडीअडचणी जाणून त्या सोडविण्यासाठी दांगट समिती नेमण्यात आलेली आहेत. दांगट समितीचा अहवाल प्राप्त होताच सरकार निर्णय घेईल.

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सक्षमीकरणासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.कांदा चाळ साठी वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा.असे मंत्री सत्तार यांनी सांगितले.

000

कोल्हापूर, दि. 6 (जिमाका) : कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून खर्च करावयाच्या विकास निधीच्या खर्चाचे नियोजन फेब्रुवारी अखेर करा, अशा सूचना पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ बोलत होते. दरम्यान कोल्हापूर शहरातील खड्डे नवरात्र उत्सव सुरू होण्यापूर्वी भरा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिल्या.

बैठकीत मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांसाठी भरीव निधी देऊन रस्ते चकाचक करू, असे सांगितले. तोपर्यंत नवरात्र उत्सव सुरू होण्यापूर्वी शहरातील खड्डे भरण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. आरोग्य विभागाच्या चर्चेत मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, आरोग्य विभागाची प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये ही व्यवस्था बळकट करा. त्यामुळे, जिल्ह्याच्या ठिकाणावरील सिव्हील ल हॉस्पिटलांवरील ताण कमी येईल.

या बैठकीत मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी शिक्षण, आरोग्य, कृषी, विशेष घटक योजना, काळमवाडी धरणाची गळती या विषयांचाही आढावा घेतला.

या बैठकीला आमदार राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, कोल्हापूर महापालिकेच्या आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश गुरव, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख या प्रमुखांसह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

000

मुंबई, दि. 6 : मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या लीजवर देण्यात आलेल्या जमिनीवर सुमारे चार हजार इमारती उभ्या असून 50 हजार कुटुंबांना भाडेपट्टा नूतनीकरण, शुल्क आकारणी याबाबतच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या संदर्भात गाळेधारकांची सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येत असून केंद्र सरकारमधील बंदरे आणि जलवाहतूक मंत्री यांच्याकडे या समस्यांच्या निराकरणासाठी पाठपुरावा केला जाईल,  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची देखील समिती सदस्यांसमवेत भेट घेणार आहोत, असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

विधानभवनात मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील गाळेधारकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.  यावेळी मुंबई बंदर प्राधिकरण (बीपीए) चेअरमन राजीव जलोटा, उपाध्यक्ष आदेश तितरमारे, मकरंद नार्वेकर, प्रेरक चौधरी उपस्थित होते. बीपीएचे क्षेत्र कुलाबा, भायखळा, वडाळा, ट्रॉम्बे, चेंबूर, शिवडी असे काही हजार एकरवर पसरलेले आहे.

बीपीएचे चेअरमन श्री.जलोटा यांनी सर्व गाळेधारकांच्या समस्या यावेळी काळजीपूर्वक ऐकून घेत त्याची नोंद घेतली.  विधानसभा अध्यक्ष आणि कुलाबा मतदारसंघाचे आमदार ॲड. नार्वेकर यांनी सर्व गाळेधारकांच्यावतीने भाडेपट्टा नूतनीकरण, शुल्क आकारणी यासंदर्भातील अडचणी यावेळी सविस्तरपणे मांडल्या.

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले की, मुंबई बंदर प्राधिकरणाने केंद्र सरकारकडे तातडीने अहवाल सादर करावा. तसेच गाळेधारकांच्या मृत्यूनंतर वारसा करारातील विलंब टाळणे, सन 2017 ते २०२२ आणि २०२२ ते २०२७ या कालावधीसाठीचा भाडेपट्टा, शुल्क आकारणी जास्त असल्यामुळे ती कमी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कारवाई करावी. गेली अनेक वर्षे या विभागात गोरगरीब जनता आणि सामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेली अनेक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. जादा भाडेपट्टा कमी करण्यात यावा, याकडे अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी लक्ष वेधले.

सदर बैठकीस मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या गाळेधारकांनी यावेळी अनेक सूचना, अडचणी मांडल्या. वकील आणि कायदेशीर सल्लागार ॲड प्रेरक चौधरी यांनी प्रास्ताविकात यासंदर्भात करावयाचा कायदेशीर पाठपुरावा आणि उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. यावेळी नागरिकांनी आपल्या समस्या मांडल्या.

००००

निलेश तायडे/विसंअ