सातारा दि.6 (जिमाका) : सद्याचा पाणीप्रश्न तात्काळ सोडविण्याकरिता नव्याने स्थापन केलेल्या नगरपंचायतीना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी सहाय्य योजनेमधून पाटण नगरपंचायतीला 1 कोटी रु. निधी मंजूर करणेत आलेला आहे. एका महिन्यात कामाची सुरवात करण्याचे व जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर करण्यात आलेला 60 लक्ष रुपयांचे जल शुद्धीकरण केंद्राचे काम तात्काळ सुरु करण्याचे निर्देश पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी पाटणच्या मुख्याधिकारी यांना दिले आहेत.

पालकमंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले पाटणचा पाणी पुरवठा सुरळीत रहावा यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना कराव्यात. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा त्यासाठी वापर करावा.

केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 योजनेमधून पाटण नगरपंचायतीने शहरासाठी रुपये 21 कोटी रुपये इतक्या रकमेची नवीन पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित केलेली आहे. केंद्र शासन स्तरावर सदर योजनेंतर्गतचा प्रस्ताव मंजुरीच्या स्तरावर असून लवकरच मान्यता मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करु. केंद्र शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य शासनाकडून तातडीने प्रशासकीय मान्यता मिळेल व एक महिन्यात काम सुरू करण्यात येईल. प्रस्तावित योजनेमधून शासकीय मानकांनुसार प्रती माणसी 135 लिटर इतका पाणी पुरवठा केला जाणार असून योजनेमधून महिन्यात शहरात पाणीपुरवठा करण्याकरिता 28.6 किमी. इतक्या लांबीच्या वितरण प्रणालीचे जाळे असणार आहे, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

या प्रकल्पांतर्गत जलशुद्धीकरण केंद्राची दुरुस्ती प्रस्तावित असून त्याची जलशुद्धीकरण क्षमता 5 MLD इतकी होणार आहे. तसेच नविन 2 उंच टाकी प्रस्तावित असून त्याची क्षमता अनुक्रमे 2.55 लक्ष लिटर व 3.46 लक्ष लिटर इतकी आहे. तसेच एक बैठी टाकी प्रस्तावित असून त्याची क्षमता 1.80 लक्ष लिटर असणार आहे. सदर योजनेमुळे पाटण शहराची सन 2054 पर्यंतची चोवीस हजार सातशे बावन्न इतक्या अंदाजित लोकसंख्येची पाण्याची मागणी पूर्ण होणार असून या योजनेमधून चार हजार चारशे बेचाळीस नवीन नळ जोडण्या प्रस्तावित आहेत. या योजनेमुळे पाटण शहराला शुद्ध पाणीपुरवठा होणार असून सदर योजना शहरास 24 X 7 पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल असणार आहे.

000

सातारा दि. 6, (जि.मा.का.) – लोकांना शासकीय कार्यालयांमधून देण्यात येणाऱ्या सेवा काल मर्यादेत दिल्या जाव्यात या हेतून लोक सेवा हमी अधिनियम 2015 अस्तित्वात आला आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी काम करावे अशा सूचना लोक सेवा हक्क आयोगाचे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे लोक सेवा हक्क अधिनियम बाबत बैठक संपन्न झाली. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, महसूल शाखेचे उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

लोकांना कालमर्यादेमध्ये सेवा देणे आपले कर्तव्य असल्याचे सांगून राज्य आयुक्त श्री. शिंदे म्हणाले, या कायद्यामध्ये सर्व कार्यालयांचा समावेश होतो. राज्य शासनाच्या आपले सरकार पोर्टलवर या कायद्याविषयी सर्व माहिती देण्यात आली आहे. तसेच या पोर्टलवर अधिसूचित केलेल्या सेवा व त्या द्यावयाचा कालावधी ही उपलब्‌ध आहे. याची माहिती सर्व कार्यालय प्रमुखांनी करून घ्यावी व त्या प्रमाणे कार्यवाही करावी. या कायद्यातील तरतुदीनुसार अधिसूचित केलेली सेवा विहित मुदतीत न दिल्यास दंड करण्याची तरतूद आहे, याची गांभिर्याने नोंद घ्यावी. तसेच या कायद्यानुसार चांगले काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचा सन्मान करण्याची तरतूद असणारा हा राज्यातील एकमेव कायदा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

काम करत असताना अधिकाऱ्यांनी सजगता आणवी अशा सूचना करून श्री. शिंदे पुढे म्हणाले, प्रत्येक कार्यालयाने त्यांच्या दर्शनी भागात या कायद्याचा बोर्ड लावणे अनिवार्य आहे. जिल्हा स्तरावर लोक सेवा हमीमध्ये झालेल्या कामांचा आढावा घेतला जावा. यामध्ये अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवा या ऑनलाईन द्यावयाच्या आहेत. त्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता राहणार आहे. तसेच या कामांसाठी आपण उत्तरदायी आहोत. वेळेत सेवा देणे हे महत्वाचे आहे. सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये या अधिसूचनेची माहिती लावावी, याविषयी प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे, प्रोत्साहन देण्यासाठी उपक्रम राबवावे, सर्व विभागांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर याविषयी माहिती प्रसिद्ध करावी. तसेच याविषयीचे गुगल फॉर्म भरावेत अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

यावेळी या कायद्याची सविस्तर माहितीही देण्यात आली. तसेच अधिसूचित केलेल्या 500 सेवांविषयीच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावाही घेण्यात आला.

000

यवतमाळ, दि. ६ (जिमाका) : दिग्रस तालुक्यातील कलगाव, कांदळी येथील एकूण ६ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी लोकोपयोगी विकासाची कामे अविरत सुरु राहतील, असे प्रतिपादन त्यांनी आयोजित कार्यक्रमात बोलतांना केले.

यावेळी कलगाव येथील आरोग्यवर्धीनी उपकेंद्राची नवीन इमारत लोकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध झाली आहे. या दवाखान्याच्या माध्यमातून शासनाचे उपक्रम राबवून परिसरातील गोरगरिब, महिलांना आधार द्यावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

या भूमिपूजन व लोकार्पण कार्यक्रमाला तालुका आरोग्य अधिकारी डॅा. आशिष पवार, तहसिलदार सुधाकर राठोड, माहिती अधिकारी पवन राठोड, गटविकास अधिकारी खारोडे, विविध विभागाचे अधिकारी, कलगावच्या सरपंच आस्मीता मनवर, कांदळीच्या सरपंच शेवकाबाई राठोड, कलगावच्या उपसरपंच साजेपरवीन अलीमोद्दीन शेखआणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, शहरी आणि ग्रामीण भागात रस्ते व पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा, पाणी पुरवठा यासह विविध विकासकामे केली जात आहेत. विकासाची ही कामे अविरत सुरु राहील. नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. होतकरू तरुणांसाठी ग्रामपंचायत तिथे अभ्यासिका, रोजगार मेळावे, आरोग्य शिबीर, विविध योजनांमधून घरकुल, वन्य प्राण्यांपासून संरक्षणासाठी झटका मशीन, मागेल त्याला विहिर अशा विविध योजना, उपक्रम राबविल्या जात आहे. त्यातून लोकांची कामे केली जात असल्याचे पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते कलगाव येथील तांदळी, आष्टा, कलगाव, वडगाव रत्यावरील पुलाचे बांधकाम, जल जीवन मिशनअंतर्गत पाणी पुरवठ्याचे काम, आरोग्यवर्धीनी उपकेंद्र नवीन इमारतीचे बांधकाम, श्री महादेव मंदिरासमोर सांस्कृतिक भवनाचे बांधकाम, पंचमाता मंदिरासमोर सभागृहाचे बांधकाम, संत सेवालाल महाराज व जगदंबा माता मंदिरासमोर सभागृहांचे बांधकाम, नळ जोडणी, अंगणवाडी, सिमेंट रस्ते, नवीन विद्युत रोहित्र आणि स्मशानभूमी संरक्षण भिंत बांधकाम असे ४ कोटी ६३ लाख रुपये आणि कांदळी गावाजवळ पुलाचे बांधकाम, जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणी पुरवठा, सिमेंट रस्ता, नळ जोडणी, नवीन रोहित्र उभारणी अशा २ कोटी एक लाख रुपये असे एकूण ६ कोटी ६४ लाख रुपयांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण करण्यात आले.

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबियांची भेट

काही दिवसांपूर्वी कांदळी येथील शेतकरी गणेश प्रल्हाद चव्हाण यांनी आत्महत्या केली होती. या  आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबियांची पालकमंत्री संजय राठोड यांनी भेट घेवून त्यांचे सांत्वन केले. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे. त्यांना शासनमार्फत योग्य ती मदत करण्यात येईल, असे आश्वस्त केले.

०००

बुलढाणा, दि. ६ : राज्य शासनाने सकारात्मक विचाराने दिव्यांग मंत्रालय स्थापन केले आहे. संपूर्ण देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्राने दिव्यांग मंत्रालय सुरू केले आहे. दिव्यांग मंत्रालय हा शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय आहे. यामध्यमातून दिव्यांगांना सशक्त करण्यात येईल, असे प्रतिपादन दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी अभियानाचे अध्यक्ष व मुख्य मार्गदर्शक ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी केले.

दिव्यांग कल्याण विभागातर्फे आयोजित ‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी’ अभियान आज, दि. ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सहकार विद्या मंदिराच्या सांस्कृतिक सभागृहात पार पडले. यावेळी आमदार संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, समाज कल्याण प्रादेशिक उपायुक्त सुनिल वारे, समाज कल्याण सहायक आयुक्त डॉ. अनिता राठोड उपस्थित होते.

श्री. कडू म्हणाले की, दिव्यांगांच्या प्रश्नाकडे कायम दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. दिव्यांग नोंद घेण्यात येत नसल्यामुळे त्यांची नेमकी संख्या माहिती नव्हती. मात्र शासनाच्या पुढाकार घेतल्याने दिव्यांग मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. मात्र येत्या काळात या विभागाला निधी देऊन सशक्त करणे गरजेचे आहे. या विभागाची आता सुरवात झाली असून गेल्या काळात ८२ शासन निर्णय घेण्यात आले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे. विविध मदती आणि अनुदानाच्या राबविण्यात येत असल्यामुळे शासन आता दिव्यांगांच्या दारी पोहोचले आहे.

गेल्या अनेक वर्षापासून दिव्यांग वर्ग घराच्या लाभापासून वंचित आहे. त्यामुळे दिव्यांगांच्या घरासाठी स्वतंत्र घरकूल योजना व्हावी, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. घराचे बांधकाम करण्यासाठी अनुदानाची रक्कम सव्वालाखावरून वाढविणे गरजेचे आहे. दिव्यांगांना घरकुलासोबत देण्यात येणारे सानुग्रह अनुदानही वेळेत मिळावे, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून दिव्यांगाचा अनुशेष आहे, हा विविध योजनांच्या माध्यमातून भरून काढावा लागणार आहे. यासाठी समाजमन बदलवावे लागणार आहे.

दिव्यांगचे प्रश्न घेऊन कायम लढा दिला आहे. येत्या काळातही दिव्यांगांची परिस्थिती सुधारावी, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. प्राथमिक केंद्र आणि उपकेंद्र ही आपली शक्तीस्थळे आहेत. याठिकाणी चांगले कार्य करण्यात यावे. तसेच दिव्यांगांना अंत्योदय कार्ड वितरित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, यामुळे दिव्यांगाना मदत देणे शक्य होईल. शासनाने कोतवाल भरती जाहिर केली आहे. यामुळे दिव्यांगांना आरक्षण नाही, मात्र जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन कोतवाल आणि कंत्राटी भरतीमध्ये दिव्यांगाना सामावून घ्यावे.

आमदार श्री. गायकवाड यांनी या अभियानातून वंचित घटकाच्या उत्थानासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. मेळाव्याच्या माध्यमातून योजना पोहोचविण्यात आल्या आहे. येत्या काळात केंद्र शासनातर्फे पाच हजार दिव्यांगाना सहायकारी उपकरणे देऊन मदत करण्यात येणार आहे. आमदार निधीतून दरवर्षी 30 लाख रूपयांचा निधी देण्यात येत आहे. समाजानेही या कामी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.

जिल्हाधिकारी डॉ. पाटील यांनी अभियानातील प्रत्येक निवेदनावर शेवटपर्यंत पाठपुरावा करण्यात येईल. धोरणात्मक बाबीवरही मार्ग काढण्यात येईल. वंचित घटकासोबत प्रशासन नेहमी राहील, दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

मेळाव्यापूर्वी श्री. कडू यांनी दिव्यांगांनी निर्मिती केलेल्या वस्तूंच्या दालनाचे उद्घाटन केले. यावेळी विविध घटकातील लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. तसेच दिव्यांगांच्या योजनांचे विशेषांकाचे प्रकाशन करण्यात आले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब मोहन यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मनोज मेरत यांनी आभार मानले.

ताराबाई शिंदे यांच्या वाड्याला भेट

दरम्यान श्री. कडू यांनी सकाळी ‘स्त्री-पुरूष तुलना’ करणाऱ्या लेखिका ताराबाई शिंदे यांच्या वाड्याला भेट दिली. यावेळी श्री. कडू यांनी ताराबाई शिंदे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यांनी शिंदे कुटुंबियांशी संवाद साधून त्यांच्या कार्याची माहिती घेतली. शिंदे कुटुंबाच्या वतीने श्री. कडू यांचा शाल आणि श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला.

नंदुरबार दि. ६ (जिमाका): नोव्हेंबर महिन्यात भगवान बिरसा मुंडा जयंती व जनजाती दिवसाच्या निमित्ताने होणारा राज्यस्तरीय जनजाती महोत्सव, तसेच डिसेंबर महिन्यात जिल्ह्याच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जाणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित रौप्य महोत्सव, जनजाती दिवसाच्या आयोजनासंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा पोलीस अधिक्षक पी. आर. पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक चंद्रकांत पवार, तहसीलदार नितीन गर्जे (नंदुरबार), दिपक गिरासे (शहादा) सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. कांतीलाल टाटीया, तसेच विविध यंत्रणांचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, १५ नोव्हेंबर रोजी देशभर भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती जनजाती दिवस म्हणून साजरा केली जाते. या जयंती निमित्त राज्यस्तरीय जनजाती दिवस महोत्सव १५ ते १७ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत नंदुरबार येथे होणार आहे. या तीन दिवसांच्या कालावधीत विविध सासंकृतिक कार्यक्रम, आदिवासी लोकनृत्य, हस्तकला, आदिवासी बांधवांच्या विविध पारंपरिक वेशभुषा, आभूषणे यांचे प्रदर्शन आयोजित केले जाणार आहे.

डॉ. गावित म्हणाले की, डिसेंबर २०२३ पासून जिल्ह्याच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित केले जाणार असून ९ डिसेंबर २०२३ ते २१ जानेवारी २०२४ या कालावधीत रौप्य महोत्सवानिमित्त प्रत्येक तालुकास्तरावर तसेच जिल्हा मुख्यालयात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. यात प्रमुख्याने स्थानिक व बाहेरील कलावंतांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांसोबत माहितीपट व प्रदर्शनांचे आयोजन केले जाणार आहे. हा कार्यक्रम सर्वसमावेशक व नाविण्यपूर्ण व्हावा, यासाठी सर्व यंत्रणांनी आपल्या स्तरावर स्वतंत्र नियोजन करावे, अशाही सूचना यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी केल्या.

यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा पोलीस अधिक्षक पी. आर. पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, डॉ. कांतीलाल टाटीया यांनी सहभाग घेतला.

सामुहिक वनदावे उपयोगात आणावेत

वनपट्टे वाटपासंदर्भात झालेल्या बैठकीत मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, वन हक्क जमीन उपयोगात यावी म्हणून गाव समित्या  नेमल्या होत्या. या समित्यांनी एनजीओच्या माध्यमातून मोजणी करणे अपेक्षित होते परंतु अद्याप ते झालेले नाही आणि शेकडो एकर वन जमीन पडून आहे. सामायिक वनदावे उपयोगात आणले जाणे आवश्यक आहे. गावकऱ्यांनी ताबडतोब सामूहिक नियोजन करून त्या उपयोगात आणावे. वृक्ष लागवड सारखे उपक्रम राबवावेत. आदिवासी विकास विभागामार्फत सर्व सहकार्य दिले जाईल. बांबू, महू, तेंदू , डिंक यासारखी लागवड केल्यास पूर्वीप्रमाणे जंगल उत्पादन घेता येईल. त्या प्रत्येक गावाला रोजगार मिळेल. वनउपज घेता येईल तसेच त्यावर आधारित वस्तू उत्पादन वाढवता येईल. सामायिक वन हक्क क्षेत्र मोठे आहे आणि मोजणी करणारे मनुष्यबळ कमी आहे याविषयी मंत्रालय स्तरावर बैठक घेऊन निर्णय केला जाईल, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

०००

मुंबई, दि. ६ : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ९.३६ टक्के कर्जरोखे २०२३ ची परतफेड ५ नोव्हेंबर पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाने कळविले आहे.

शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुट्टी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल.

दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ९.३६ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२३ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे नमूद केले आहे.

०००

मुंबई, दि. ६ : गोरेगाव (पश्चिम) उन्नत नगर येथील जय भवानी इमारतीला भीषण आग लागून या दुर्घटनेत काही जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी हिंदुहृयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालयामध्ये जाऊन आगीतील जखमींची विचारपूस केली व त्यानंतर प्रत्यक्ष घटनास्थळाची पाहणी केली.

पालकमंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, या आगीत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना ५ लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. जखमी नागरिकांना उपचारासाठी हिंदुहृयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे रूग्णालय, लाईफलाईन मेडीकल आणि कूपर रूग्णालयमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे या घटनेवर लक्ष असून, दुर्घटनाग्रस्तांवर वेळेत उपचार व मदतीसाठी शासन तत्पर असल्याचेही मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले. यावेळी आमदार विद्या ठाकूर, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

०००