नागपूर, दि. 18 : विदर्भातील रुग्णांची सोय व्हावी म्हणून नागपूरच्या हैद्राबाद हाऊस येथील मुख्यमंत्री सचिवालयात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष पुन्हा सुरू करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत. मध्यंतरी राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात या कक्षाचे कामकाज बंद होते.

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सोनपुरे हे या कक्षाचे काम पाहतील. त्यांना सहाय्य करण्यासाठी एक लिपीक देखील देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षासाठी नागपूर विभागीय आयुक्त, उपसंचालक आरोग्य सेवा आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. या कक्षामध्ये गरजू रुग्णांचे अर्ज स्वीकारण्यात येतील व ही समिती त्या रुग्णांना द्यावयाचे अर्थसहाय्य विहित निकषानुसार निश्चित करणार आहे. नागपूरच्या मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षास मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षातून रक्कम देण्यात येईल. संबंधित रुग्णास लगतच्या मागील तीन वर्षात आर्थिक मदत मिळाली असल्यास तो नव्याने अर्थसहाय्य मिळण्यास पात्र असणार नाही. या कक्षाचे कामकाज तात्काळ सुरू करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी दिले आहेत.

नवी दिल्ली, 18 :  प्रसिद्ध कवयित्री अनुराधा पाटील यांच्या ‘कदाचित अजूनही‘ या काव्य संग्रहास वर्ष 2019 साठीचा सर्वोत्कृष्ट मराठी कलाकृतीचा साहित्य अकादमी पुरस्कार आज जाहीर झाला.

साहित्य अकादमीच्या वतीने आज वार्षिक पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. साहित्य अकादमीचे सचिव डॉ. के. श्रीनिवास राव यांनी  प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देशातील 23 प्रादेशिक भाषांतील विविध साहित्य प्रकारात सर्वोत्कृष्ट साहित्यकृती व लेखकांच्या नावांची  घोषणा केली. कवयित्री अनुराधा पाटील यांच्या’कदाचित अजूनही‘ या काव्य संग्रहाची मराठी भाषेतील सर्वोत्कृष्ट पुस्तक म्हणून निवड करण्यात आली.

‘कदाचित अजूनही‘ या काव्यसंग्रहाविषयी…

आपल्या प्रतिभेद्वारे मराठी कवितेवर स्वतंत्र मुद्रा उमटविणाऱ्या प्रसिद्ध कवयित्री अनुराधा पाटील यांचा’कदाचित अजूनही‘ हा पाचवा काव्यसंग्रह आहे. या काव्य संग्रहातील कवितांच्या माध्यमातून त्या संयत विवेकशील सुरात माणसातल्या चांगुलपणाला आवाहन करतात. या सगळ्या कविता मिळून त्या मानवजातीसाठी एक प्रार्थनाच जणू करीत आहेत. या संग्रहातील कविता स्त्री दु:खाची दुखरी नस नेमकी पकडून संवादी होतात. या काव्यसंग्रहात राने-वने, झाडे-झुडपे, नद्या-समुद्र-वारे, चंद्र-सूर्य असा निसर्ग मोठ्या प्रमाणावर येतो. या सर्व कविता ग्रामीण संस्कृती, शेती संस्कृती आणि एतद्देशीय पंरपरेशी घट्ट नाते सांगणाऱ्या आहेत. बदलत्या ग्रामीण जीवनाचे चित्रण या काव्यसंग्रहात असून गावाकडील जीवनाच्या नव्या दु:खी कंगोऱ्यांचे तटस्थ दर्शनही घडते. मुंबई येथील शब्द प्रकाशनाने ‘कदाचित अजूनही‘ हा 128 पृष्ठांचा काव्यसंग्रह प्रकाशित केला आहे.

अनुराधा पाटील गेल्या 40 वर्षांपासून सातत्याने कविता लिहत आल्या असून‘दिगंत’,  ‘दिवसेंदिवस’, ‘तरीही’, ‘वाळूच्या पात्रात मांडलेला खेळ’ हे त्यांचे  प्रसिद्ध काव्य संग्रह आहेत.

या पुरस्काराचे स्वरूप 1 लाख रूपये, ताम्रपत्र आणि शाल असे असून पुढील वर्षी  25 फेब्रुवारी 2020 रोजी हा पुरस्कार प्रदान  करण्यात येणार आहे. मराठी साहित्यातील पुस्तक निवड समितीमध्ये प्रसिद्ध साहित्यिक डॉ. आसाराम लोमटे,  लक्ष्मण माने आणि वासुदेव सावंत  यांचा समावेश होता.

000000

रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र.270/  दिनांक 18.12.2019

अकोला जिल्हा आढावा बैठक

नागपूर, दि.18 : अकोला, अमरावती व बुलढाणा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या खारपाण पट्ट्यातील गावांमध्ये नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी एकत्रित आढावा घेऊन स्वतंत्र धोरण तयार करा,असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले.

राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी आज अकोला जिल्ह्याचा आढावा घेतला.

या बैठकीस आ. गोपिकिशन बाजोरिया, आ. विप्लव बाजोरिया, आ. प्रकाश भारसाकळे, आ. रणधीर सावरकर, आ. नितीन देशमुख उपस्थित होते. तसेच मुख्य सचिव अजोय मेहता,अपर मुख्य सचिव (महसूल) मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव (गृह) संजयकुमार, अपर मुख्य सचिव (सेवा) सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव  डॉ. संजय चहांदे, मदत पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, मृदा व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त पियुष सिंह तसेच अकोल्याचे प्रभारी जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर, अकोला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे तसेच विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी प्रभारी जिल्हाधिकारी लोणकर यांनी  विविध मुद्देनिहाय जिल्ह्यातील माहिती सादर केली. त्यावर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी चर्चा करताना आपले म्हणणे मांडले.

आ. गोपिकिशन बाजोरिया यांनी जिल्ह्यातील पूर्णा बॅरेजसह विविध बॅरेजेस पूर्ण करुन जिल्ह्यात सिंचन सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याची मागणी मांडली. तसेच गुंठेवारीमुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुलांची कामे होण्याची अडचण मांडली.

आ. नितीन देशमुख यांनी  बाळापूर येथे पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत पूर्ण बांधकाम झालेल्या व अद्यापही रिकामे असलेल्या दोन हजार घरकुलांचा, बंद पडलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या कामांचा तसेच सिंचन विहिरी अनुदान, पिक विमा अनुदान,  खारपाण पट्ट्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मांडला.

आ. रणधीर सावरकर यांनी जिल्ह्यातील गुंठेवारी पट्ट्यांचे नियमानुकूलन करणे व त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांची निर्मिती होऊ शकत नसल्याबद्दलचा मुद्दा मांडला, तसेच अकोला शहरात टॅगिंग न करताही शौचालयांचे अनुदान वितरण करण्याचा प्रकारही निदर्शनास आणून दिला.

आ. गोवर्धन शर्मा यांनी अकोला शहरासाठी  सांस्कृतिक भवन उभारणीसाठी निधीची मागणी करण्यासोबतच सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील यंत्रसामुग्री खरेदी व कर्मचारी पदभरतीबाबतच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले.

आ. भारसाकळे यांनी अकोट शहरासाठी रुग्णालय, रस्ते विकास आदी सुविधांसाठी निधीची व  ताजनापूर प्रकल्प पूर्ण करण्याची मागणी केली. जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी खारपाण पट्ट्यातील गावांसाठी  पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधले.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, जिल्ह्याच्या आढाव्याची ही पहिलीच बैठक आहे. अशाच बैठका आपण राज्यभर प्रत्येक जिल्ह्यात घेणार आहोत. त्यात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी यांना सहभागी केले जाईल. अकोला जिल्ह्यातील खारपाण पट्ट्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा तात्काळ सोडविणे आवश्यक आहे. हा प्रश्न एकट्या अकोला जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून त्यात लगतच्या अमरावती, बुलढाणा या अन्य जिल्ह्यांनाही  ही समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे या पट्ट्यात येणाऱ्या सर्वच गावांसाठी एकत्रित पाणीपुरवठा धोरण आखण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने स्वतंत्र धोरण आखण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलावित, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच या विषयावर मंत्रालयात स्वतंत्र बैठक बोलवावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. पातुर तालुक्यात कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बंद पडलेली कामे पुन्हा सुरु करुन तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

जिल्ह्याच्या सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या पूर्णा बॅरेजचे काम मार्गी लावण्यासाठी आपण व्यक्तिगत लक्ष घालणार असून हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी मार्ग काढावा,असे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले. जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरांच्या बांधकामासाठी गुंठेवारी जागेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेचा राज्यस्तरीय आढावा घेऊन समान अडचणी दूर करण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले. बाळापूर येथील बांधकाम पुर्ण झालेले घरे लाभार्थ्यांना हस्तांतरीत करण्याआधी घरांचा दर्जा तपासून घ्या. विहिरींच्या अनुदानासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.  पिक विमा, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प याबाबतही मंत्रालय स्तरावर बैठक घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील प्रश्नांबाबत वेळोवेळी अवगत करावे,अशी सूचनाही त्यांनी केली.

0000

Akola District Review Meeting

Prepare separate water supply policy for saline water area

– CM Uddhav Thackeray

Nagpur, Dec 18: Chief Minister Uddhav Thackeray today directed the officers to prepare a separate water supply policy for providing potable water to citizens living in villages falling under the saline water belt in Akola, Amravati and Buldana districts.

       On the sidelines of ongoing state legislature winter session, the Chief Minister conducted the review of Akola district today. This review meeting was attended by MLAs Gopikishan Bajoria, Prakash Bharsakale, Randhir Sawarkar, and Nitin Deshmukh.

Besides, Chief Secretary Ajoy Mehta, Additioal Principal  Secretary (Revenue) Manukumar Shrivastava, Additional Principal Secretary (Home) Sanjaykumar, Additional Principal Secretary (Servces) Sitaram Kunte, CM’s Principal Secretaty Bhushan Gagrani, Principal Secretary of Water Supply and Sanitation Sanjay Chahande, Secretary Relief and Rehabilation Kishorraje Nimbalkar, Secretary Soil and Water Conservation department Eknath Dable, Divisional Commissioner Piyush Singh, In-charge district collector of Akola Narendra Lonkar, CEO Akola ZP Ayush Prasad, Municipal Commissioner Sanjay Kapadnis, RDC Sanjay Khadse and heads of various departments were present at the review meeting.

In-charge District Collector Lonkar presented the point-wise information and the public representatives expressed their views on those points during the discussion.

 Chief Miinister Thackeray said that this was the first review meeting of the district. We will be conducting similar meetings in each district of the state. The public representatives and administrative officers will be made participants in these meetings.

It is necessary to immediately resolve the issue of potable water supply to people living in saline water belt in Akola district. This issue is not related to Akola alone but also includes areas of Amravati and Buldana districts and other districts too. That is why is has become imperative to formulate a separate integrated policy to provide potable water to all the villages falling under this saline water belt. He directed the officers to take steps to formulate such a policy. He also asked them to convene a separate meeting in the Mantralaya on this issue. The Chief Minister also directed the officers to resume and complete the Kolhapur type bund works in Patur taluka.

Stating that he would be personally looking into the Purna Barrage completion as this is the most important project from irrigation point of view in the district, he directed the officers to find out ways to complete this project at the earliest. He also suggested them to take just decisions to resolve the issue of Gunthewari lands for construction of houses under PMAY and difficulties in PMAY will be removed by taking a state-level review of the scheme, he added.

He asked the officers to examine the quality of houses in Balapur taluka before landing them over to the beneficiaries. The Chief Minister also directed to remove the technical hurdles in providing funds for wells. The Chief Minister also directed the officers to convene meeting to discuss schemes like crop insurance, Nanaji Deshmukh Krushi Sanjivani Project etc. at Mantralaya level. He suggested the public representatives to intimate him about the issues in their districts from time to time.

0000

अकोला जिला जायजा बैठक

खारापानी पट्टा क्षेत्र के लिए स्वतंत्र जलापूर्ति नीति बनाएँ

– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश

            नागपूर, दि.18 : अकोला, अमरावती और बुलढाणा जिले के गुजरनेवाले खारापानी (खारपाण) पट्टा क्षेत्र के गांवों के नागरिकों को जल आपूर्ति करने के लिए एकीकृत जायजा लेकर स्वतंत्र नीति बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज यहाँ पर दिए।

राज्य विधिमंडल के शीतकालीन अधिवेशन के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकरे ने आज अकोला जिले का जायजा लिया।

इस बैठक में  विधायक गोपिकिशन बाजोरिया, विधायक विप्लव बाजोरिया, विधायक प्रकाश भारसाकळे, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक नितीन देशमुख उपस्थित थे। साथ ही इस बैठक में मुख्य सचिव अजोय मेहता, अपर मुख्य सचिव (राजस्व) मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव (गृह) संजयकुमार, अपर मुख्य सचिव (सेवा) सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भूषण गगराणी, जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव  डॉ. संजय चहांदे, मदद पुनर्वसन विभाग के सचिव किशोरराजे निंबालकर, मृदा एवं जलसंधारण विभाग के सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त पियुष सिंह, अकोला के प्रभारी जिलाधिकारी नरेंद्र लोणकर, अकोला जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, निवासी उपजिलाधिकारी संजय खडसे एवं विविध विभागप्रमुख उपस्थित थे।

          बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी लोणकर ने  विविध मुद्दों पर आधारित जिले की जानकारी प्रस्तुत की। इस पर जिले के जनप्रतिनिधियोंने भी चर्चा के दौरान अपना पक्ष रखा।

          बैठक में मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि जिले के जायजा की यह पहली ही बैठक है। इसी तरह बैठक हम राज्यभर में प्रत्येक जिले में लेंगे। उसमें जिले के जनप्रतिनिधि और प्रशासकीय अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। अकोला जिले के खारापानी पट्टे के गांवों के पीने के पानी की समस्या का तत्काल निराकरन करना आवश्यक है। यह समस्या सिर्फ अकोला जिले तक की सीमित नहीं है बल्कि उससे सटे अमरावती, बुलढाणा और अन्य जिलों से यह समस्या जुड़ी हुई है। इसलिए इस क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले सभी गांवों के लिए एकीकृत जलापूर्ति नीति बनाने की आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर स्वतंत्र नीति बनाने के लिए प्रशासन ने काम करना चाहिए, इस तरह के निर्देश उन्होंने दिए।

          इसके अलावा इस विषय पर मंत्रालय में भी स्वतंत्र बैठक लिए जाने की सूचना भी उन्होंने इस दौरान दी। पातुर तहसील में कोल्हापुर पद्धति के बांध के बंद पड़े हुए काम भी फिर से शुरू कर उसे तत्काल पूरा करने के निर्देश भी उन्होंने दिए।

जिले की सिंचाई की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ऐसी पूर्णा बैरेज का काम पूरा करने के लिए हम इसपर वैयक्तिक रूप से ध्यान देंगे और यह प्रकल्प जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों ने भी इस पर हल निकालने के  निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे ने दिए।

जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माणकार्य के लिए (गुंठेवारी) जगह की समस्या का निराकरन के लिए योग्य निर्णय लेने की भी सूचना उन्होंने इस दौरान दी। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का  राज्यस्तरीय जायजा लेकर समान समस्याओं का निराकरन किया जाएगा।

 उन्होंने कहा कि बालापुर स्थित बांधकाम का काम पूरा हुआ ऐसे मकान लाभार्थियों को हस्तांतरित करने के पहले मकानों की गुणवत्ता जांच ले। कुओं के अनुदान के लिए निधि उपलब्ध कराने  को लेकर तकनीकी समस्याएँ दूर करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। पीक विमा, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प इस पर भी मंत्रालय स्तर पर बैठक लेने के निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे ने दिए। जिले के जनप्रतिनिधियों ने समय-समय पर जिले की समस्याओं के बारे में रूबरू कराने की सूचना भी इस उन्होंने इस दौरान की।

००००

योजनांची मान्यता, निधी वितरणाची माहिती मिळणार ‘एका क्लिकवर’

मुंबई, दि. 18 : जिल्हा नियोजन समितीकडील कामकाज अधिक जलद, पारदर्शक व लोकाभिमुख होण्यासाठी दिनांक 1 एप्रिल 2020 पासून इंटिग्रेटेड प्लॅनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टिम (आय-पास) या संगणकीय प्रणालीद्वारे कामकाज सुरु होणार आहे, असे मुंबई शहर जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी आज सांगितले. 

मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयात आय-पास प्रणालीसंदर्भात प्रशिक्षणांचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रणालीमुळे नियोजन विभागाचे कामकाज ‘पेपरलेस’ होणार असून त्यासाठी सर्व  संबंधित विभागांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. 1 जानेवारी 2020 पासून सर्व विभागांनी आपले प्रस्ताव आय-पास प्रणालीद्वारेच जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करणे बंधनकारक असल्याचे श्री. जोंधळे यांनी  सांगितले.

आय-पास प्रणालीद्वारे नियोजन विभागातील टपालाचे व्यवस्थापन, कामाचे भौगोलिक स्थान, कामाचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून ते पूर्ण होईपर्यंत अद्ययावत स्थिती, निधीचे व्यवस्थापन, विविध स्तरावरचे डॅशबोर्ड ही सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. याअंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार निधी, खासदार निधी, पर्यटन, या सारख्या कामांना, मान्यता, निधी वितरण, सर्वकष नियंत्रण, जीपीएस लोकेशन, कामाची प्रगती आदींचा समावेश राहील. यामुळे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही आपल्या प्रस्तावाची सद्यस्थिती एका क्लिकवर कळण्यास मदत होईल.

जनतेकरिता प्रत्येक जिल्ह्यांचे स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व कामे संगणकीकृत होऊन कामकाज सुलभ, लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांच्या कार्यालयातील नियोजन शाखेतील अधिकारी कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण सुरु आहे.

या प्रक्रियेमध्ये जिल्हा नियोजन समितीसोबतच कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. नियोजन समितीमार्फत कामांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व यंत्रणांनी या प्रणालीबाबत अवगत होऊन  प्रशिक्षण प्राप्त करावे. जिल्हा नियोजन समितीकडील कामकाज अधिक जलद, पारदर्शक व लोकाभिमुख होण्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी शिवाजी जोंधळे यांनी  केले.

यावेळी प्रशिक्षण कार्यक्रमात नियोजन विभागाचे उपायुक्त श्री. बी.एन.सबनीस, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. बोरकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.

नागपूर, दि. 18 : राज्यातील आकांक्षित जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या वाशिम जिल्ह्याला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजनांखाली निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचबरोबर भौगोलिक रचनेमुळे जिल्ह्यात सिंचनासाठी मोठे प्रकल्प उभारणे शक्य नसले तरी लघुसिंचन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून सिंचनाचे प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. विधानभवन येथील मंत्री परिषद सभागृहात झालेल्या वाशिम जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

जिल्ह्यात सिंचनासाठी मोठे प्रकल्प नाहीत. त्यामुळे सिंचनाचा भार हा लघु प्रकल्पांवर आहे. अडाण नदीवर ३ बॅरेजेस उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही करावी, तसेच जिल्ह्यातील लघु प्रकल्पांची कालवे दुरुस्ती झाल्यास पूर्ण क्षमतेने सिंचन होऊन सुमारे ५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होईल, ही बाब लोकप्रतिनिधींनी मांडली. मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी जिल्ह्यातील सिंचनाचे प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील, तसेच जानोरी प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले.

नोव्हेंबर २०१९ अखेरपर्यंत प्रलंबित असलेल्या वीज जोडण्यांपैकी आतापर्यंत जिल्ह्यात सुमारे २५०० कृषिपंपांना वीज पुरवठा करण्यात आला आहे, उर्वरित सुमारे ४५०० कृषिपंपांना मार्च अखेरपर्यंत वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. वीज पुरवठा करताना ६०० मीटरपेक्षा जास्त अंतर असल्यास या ठिकाणी जास्त खर्च येत असल्याने याठिकाणी सौर कृषी पंप देण्यावर भर दिला जात आहे.सौर कृषी पंपांमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज मिळणे शक्य होणार आहे.

राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांचा प्रश्न सार्वत्रिक स्वरूपाचा आहे. ग्रामीण दळणवळणासाठी हे रस्ते उपयुक्त असल्याने या रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यस्तरावरच निधीची उपलब्ध करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत मंजूर कामे मार्गी लावण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी जिल्ह्यातील दूध संघ कार्यान्वित होण्यासाठी पावले उचलण्यात येतील. तसेच देशी गायींचा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. यामुळे दुधाचे उत्पन्न वाढून शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. तसेच जिल्हा महिला रुग्णालय व कारंजा येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या उर्वरित कामासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. वाशिम हा आकांक्षित जिल्हा असल्यामुळे या जिल्ह्यातील विकास कामांचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल. जिल्ह्याच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधींनी उपाययोजना आणि नाविन्यपूर्ण योजना याची प्रशासनाने दखल घेऊन जिल्ह्याला विकासाच्या मार्गाने न्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी केले.

जिल्हा परिषदेअंतर्गतअधिकाऱ्यांची ६० टक्के पदे रिक्त आहेत. ही पदे तातडीने भरण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. आकांक्षित जिल्ह्यातील पदे रिक्त राहू नयेत, याबाबत सर्व जिल्ह्यांना सूचना करण्यात येईल, असे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले. 

यावेळी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार लखन मलिक, आमदार अमित झनक, मुख्य सचिव अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

Irrigation problems in Washim district will be resolved soon – Chief Minister Uddhav Thackeray

Nagpur,18.Dec.19:”Funds will be made available under various schemes to bring Washim District into main stream of the development. Besides, due to the geographical structure, it is not possible to set up large irrigation projects in the district but irrigation issues will be solved by providing funds for small irrigation projects” said Chief Minister Uddhav Thackeray.

He was speaking at the Washim District Review Meeting held at the Minister Council hall in Vidhan Bhavan.

People’s representative of Washim district put the facts that there were no big irrigation projects in the district. Therefore, the burden of irrigation was on small projects. It was proposed to construct three barrages on the Adana River. Action should be taken to recognize this as a special case, and if the canals of small projects in the district are repaired, it would help to irrigate the land in full capacity. About5,000hectares land would come under irrigation.

Chief Minister ordered to give immediate administrative approval to Janori project and he also promised to solve all irrigation issues of the district.

Out of the power connections pending till the end of November2019, electric supply have been supplied to2500agricultural pumps in the district till now, while the remaining4500agricultural pumps will get electric supply by the end of March. Solar agriculture pump will be provided to reduce the cost if there is a distance of more than600meters. Solar agricultural pumps would make it possible for farmers to get electricity for irrigation during morning time also.

Mr. Thackeray further stated that the question of rural roads in the state is universal. As these roads are suitable for rural transport, emphasis would be given to improving the quality of these roads. For this, action would be taken on the availability of funds at the state level. Likewise, the works approved under the Chief Minister’s Gram Sadak Yojna would be implemented in the district.

“Steps will be taken to enable the milk union in the district to run the dairy business. Efforts will also be made to increase the quality of Desi cow. This will help to improve the condition of the farmers by increasing the yield of milk. Also, immediate funding will be made available for the remaining work of District Women’s Hospital and Sub District Hospital at Karanja. As Washim is an aspirational district, development activities of this district will be reviewed on time.

Chief Secretary Ajoy Mehta informed that under the Zilha Parishad,60%of the posts of officers were vacant. Necessary action would be taken to fill these positions immediately.

Senior officials including MLA Gopikishan Bajoria, MLA Lakhan Malik, MLA Amit Zanak, Chief Secretary Ajoy Mehta, Principal Secretary to the Chief Minister Bhushan Gagrani, Divisional Commissioner Piyush Singh, District Collector Hrishikesh Modak and Chief Executive Officer of Zilha Parishad, Deepak Kumar Meena were prominently present.