मुंबई, दि.19 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘हायवे मॅनर्स(महामार्ग सुरक्षा)’या विषयावर अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) विनय कारगांवकर यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून शुक्रवार दि. 20 डिसेंबर 2019 रोजी संध्याकाळी 7.30 वाजता प्रक्षेपित होणार आहे. निवेदिका रेश्मा बोडके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

‘हायवे मॅनर्स’ या अभियानाचे टप्पे, वाहनांची महत्तम वेग मर्यादा, हेल्मेट, सीटबेल्टचा वापर करणे आवश्यक, रॅश ड्रायव्हिंग (बेदरकारपणे वाहन चालविणे) हे रोखण्यासाठी करण्यात येणारी कारवाई, लेनची सुरक्षितता पाळणे, वाहन चालवताना मानवी चुका टाळणे, वाहतुकीचे नियम पाळावेत यासाठी करण्यात येत असलेली जनजागृती या विषयांची सविस्तर माहिती श्री.कारगांवकर यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात दिली  आहे.

मुंबई : नांदेड – वाघाळा, जळगाव, परभणी आणि अहमदनगर या चार महानगरपालिकांमधील प्रत्येकी एका रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकीकरिता 27 डिसेंबर 2019 रोजी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, यासाठी 4 ऑक्टोबर 2019 रोजी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या ग्राह्य धरण्यात येतील. त्याआधारावर तयार करण्यात येणाऱ्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या संबंधित ठिकाणी 27 डिसेंबर 2019 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील. त्या दिवसापासून त्यावर 3 जानेवारी 2020 पर्यंत हरकती व सूचना दाखल करता येतील. प्रभागनिहाय मतदार याद्या व मतदान केंद्रांच्या याद्या अनुक्रमे 8 व 9 जानेवारी 2020 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील. अंतिम मतदार याद्या 11 जानेवारी 2020 रोजी प्रसिद्ध केल्या जातील.

प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच प्रभागनिहाय मतदार याद्यांमध्ये मतदारांची नावे व पत्ते कायम ठेवले जातात. या याद्यांमध्ये नवीन नावांचा समावेश करणे, नावे वगळणे अथवा नावे किंवा पत्त्यांमध्ये दुरूस्ती करणे इत्यादी स्वरूपाची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही. हरकती व सूचनांच्या अनुषंगाने केवळ मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलणे, विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे आदींसंदर्भातील दुरूस्त्या करण्यात येतात, अशी माहितीही श्री. मदान यांनी दिली.

पोटनिवडणूक होणारे महानगरपालिकानिहाय प्रभाग: नांदेड- वाघाळा- 13ड, जळगाव- 19अ, परभणी- 14अ, आणि अहमदनगर- 6अ.

नागपूर, दि. 19 :भंडारा शहर व पवनी तालुक्यातील नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी तातडीच्या पर्यायी उपाययोजना करण्यात येतील. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला सादर करावा, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. तसेच भंडारा-गोंदिया एकत्रित पर्यटन विकास आराखडा, रिक्त पदे भरणे व वाळू धोरणाची अंमलबजाणीबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी संबंधित विभागांना दिल्या.

विधानभवन येथील मंत्रिपरिषद सभागृहात झालेल्या भंडारा जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह खासदार सुनील मेंढे, आमदार डॉ. परिणय फुके, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार राजू कारेमोरे, मुख्य सचिव अजोय महेता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी एम. जे. प्रदिपचंद्रन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र जगताप व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, नाग नदीमध्ये सोडलेल्या नागपूर शहरातील सांडपाण्यामुळे वैनगंगा नदीमधील पाणी दूषित होत आहे. त्यामुळे भंडारा शहर व पवनी तालुक्यातील काही गावांना दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. नागपूर शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सुमारे 1500 कोटींचा एसटीपी प्रकल्प उभारण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे.  हा प्रकल्प उभारण्यासाठी अजून काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी व पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने या उपाययोजनांचा आराखडा तातडीने सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. तसेच वैनगंगा नदीतील जलपर्णी वनस्पती काढण्यासाठी मशीन खरेदीसाठी जलसंपदा विभागाला 2 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. मशीन खरेदीची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून नदीतील जलपर्णी काढून नदी स्वच्छ करावी, असे त्यांनी सांगितले.

भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यामध्ये पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांचा एकत्रित पर्यटन आराखडा तयार करण्यात यावा. याकरिता सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. भंडारा व तुमसर शहरातून जाणाऱ्या महामार्गामुळे वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होत आहे. या दोन्ही शहरांच्या बाह्यवळण रस्त्याचे (रिंग रोड) काम गतीने होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या कामाला प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच नागपूर ते रायपूर महामार्गावरील जिल्ह्यातील टोल वसुली नाक्यावरील वसुलीबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणकडून माहिती घ्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यातील गट विकास अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. तसेच महसूल व इतर विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. गोसेखुर्द प्रकल्प संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्याचे पद तातडीने भरावे. या प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी संबंधित विभागांची स्वतंत्र बैठक लवकरात लवकर आयोजित करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या.

अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून सध्या मदतनिधी वाटप करण्यात येत आहे. ही मदत बँकेने कर्जापोटी कपात न करता शेतकऱ्यांना द्यावी, असे लेखी निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. त्याचप्रमाणे पिकविम्याची रक्कमही बँकांनी कपात न करता थेट शेतकऱ्यांना द्यावी असे निर्देशही बँकाना देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

जिल्ह्यात वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. विविध घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना विना रॉयल्टी5 ब्रास रेती उपलब्ध करून द्यावी व विविध शासकीय प्रकल्पांच्या कामांसाठी सुद्धा रेती राखीव ठेवण्यात यावी, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष श्री. पटोले यांनी केल्या. आरोग्य सेवेमध्ये सुधारणा करणे, गोसेखुर्द प्रकल्पाशी संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्याचे पद भरण्याची कार्यवाही लवकरात लवकर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

खासदार मेंढे यांनी भंडारा बाह्यवळण रस्त्याच्या संरक्षण भिंतीचे व बंडचे काम त्वरित पूर्ण करण्याची मागणी केली. तसेच जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाला चालना देण्याची मागणी केली.

आमदार डॉ. फुके यांनी वैनगंगा नदीतील जलपर्णी हटविण्याचे काम लवकरात लवकर करण्याची मागणी केली. तसेच जिल्हातील रेती चोरीला आळा घालण्याची मागणी केली.

आमदार भोंडेकर यांनी जिल्ह्याला पूर्णवेळ आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी द्यावा. तसेच गोसेखुर्द प्रकल्पाचे कार्यालय भंडारा येथे सुरु करण्याची मागणी केली. तसेच भंडारा येथील टोल नाक्यावरील वसुलीचा कालावधी संपल्याने हा टोल नाका बंद करावा, अशी मागणी केली.

आमदार कारेमोरे यांनी तुमसर बाह्यवळण रस्ता लवकरात लवकर करण्याची मागणी केली. तसेच धानाला 4500 ते 5000 रुपये प्रति क्विंटल भाव देण्याबाबतची मागणीही यावेळी केली.

यावेळी मुख्यमंत्री यांनी जलसंधारण, अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्प, कृषी पंप वीज जोडण्या, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना यासह इतर विषयांचा आढावा घेतला.

गोंदिया जिल्हा आढावा बैठक 

नागपूर, दि. 19 : गोंदिया जिल्ह्यातील धापेवाडा सिंचन प्रकल्पामुळे 9 तालुक्यातील 227 गावांना फायदा होणार आहे. सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पाचे काम गोसेखुर्दच्या धर्तीवर पूर्णत्वास नेण्याचा शासनाचा मानस आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

विधीमंडळ परिसरातील मंत्री परिषद कक्ष येथे गोंदिया जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. बैठकीला विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, भंडारा-गोंदियाचे खासदार सुनील मेंढे, आमदार सर्वश्री विजय रहांगडाले, विनोद अग्रवाल, मनोहर चंद्रीकापूरे, सहसराम कोरोटे, राजू कारेमोरे, नरेंद्र भोंडेकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, जिल्ह्यातील धापेवाडा सिंचन प्रकल्पामुळे 90 हजार हेक्टरवर सिंचनाची सोय होणार आहे. या प्रकल्पाला त्वरित पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील. अवकाळी पावसाबाबत मदत, पिकांचे पंचनामे आदींबाबत तक्रारी असल्यास जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर त्वरीत निकाली काढाव्यात. गोंदिया येथील मेडिकल कॉलेजचे काम लवकरात लवकर कालबद्ध कार्यक्रमानुसार करण्यात येईल. तसेच गडचिरोलीच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील रिक्त पदे भरण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. तरुणीवर ॲसिड हल्ला करणाऱ्या आरोपींवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले

तसेच लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून जिल्हानिहाय होणाऱ्या बैठका हा एक चांगला उपक्रम आहे. स्थानिक पातळीवरचे प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी अशा बैठकांचे आयोजन राज्याच्या इतरही भागात करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, धापेवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्याच्या निधीकरिता मुंबई येथे त्वरित बैठक घेण्यात. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. येत्या दोन-तीन वर्षात हा प्रकल्प पूर्णत्वास करण्याचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री यांनी जलसंधारण, अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्प, कृषिपंप वीज जोडणी, प्रधानमंत्री आवास योजना, वनहक्क पट्टे आदी विषयांचा आढावा घेतला.

मुंबई, दि.19: श्रद्धानंद महिलाश्रम संस्थेत दाखल निराधार किंवा हरवलेल्या मुलांचा ताबा मिळावा यासाठी त्यांचे पालक किंवा नातेवाईकांनी सबळ पुराव्यासह 30 दिवसांच्या आत संपर्क साधावा, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.

हरविलेल्या तसेच निराधार मुलांचा शोध घेऊन बालकल्याण समितीमार्फत त्यांची काळजी घेतली जाते. त्यांना आधार देण्यासाठी समितीकडून प्रयत्न केले जातात.

श्रद्धानंद महिलाश्रमात पोलीस स्टेशनच्या अहवालानुसार तसेच बालकल्याण समितीच्या आदेशानुसार दाखल मुलांची माहिती पुढे नमूद केल्याप्रमाणे असून या मुलांचे पालक किंवा नातेवाईक असल्यास त्यांनी त्वरित संपर्क साधावा. नाव – सितारा ही ६ दिवसांची मुलगी 6 ऑक्टोबर 2019 रोजी प्रभादेवी येथील म्युनिसिपल मॅटर्निटी होम या ठिकाणी पाळण्यात सापडली. जया व लक्ष्मी – या दोघी बहिणी दिव्यांग असून वैद्यकीय तपासणीनुसार त्यांचे वय अनुक्रमे 10 वर्ष आणि 12 वर्ष आहे. या मुली 5 जुलै 2019 रोजी सायन येथील लोकमान्य रुग्णालय येथे सापडल्या. अंदाजे 2 ते 3 महिने वय असलेल्या आनंद याला 22 सप्टेंबर 2019 रोजी किंग्ज सर्कल रेल्वे स्टेशनवर माहिम बाजूस लाकडी बाकड्यावर टाकून गेले असल्याचे अज्ञात व्यक्तीने वडाळा पोलीस ठाण्यास कळविले. मुस्कान सुनिता थोरात, मेघा सुनीता थोरात आणि राहूल सुनीता थोरात ही भावंडे अनूक्रमे11, 8 व 14 वर्षांची आहेत. मुस्कान आणि मेघा 11 जुलै 2019 रोजी मुंबई येथील सी. सी. डी. टी. संस्थेतून बदलीवर व मुंबई शहर बाल कल्याण समिती यांच्या आदेशाने दाखल झाली. तर राहूल याच ठिकाणाहून 14 मे रोजी डॉन बॉस्को या संस्थेत दाखल आहे. या तिघांची आई बेपत्ता आहे व वडीलांबद्दल काहीच माहिती उपलब्ध नाही. मानसी पायल शेख ही 7 जून रोजी संस्थेत दाखल झाली आहे. तिला मुस्कान आणि मेघा या दोन बहिणी आणि राहूल हा भाऊ आहे. आयेशा जॉन फ्रान्सिस या 14 वर्षांच्या मुलीला पालकांशिवाय भटकत असताना 25 सप्टेंबर 2008 रोजी नागपाडा पोलिसांनी ताब्यात घेतले. आधी आशा सदन संस्था आणि नंतर बी. जे. होम्स संस्थेत दाखल करण्यात आले.17ऑक्टोबर 2017 रोजी तिला श्रद्धानंद महिलाश्रमात दाखल केले.

या सर्व मुलांची माहिती ही आपल्या हरविलेल्या मुलांच्या माहितीसोबत जुळत असल्यास पालकांनी किंवा नातेवाईकांनी पुराव्यासह अधिक माहितीसाठी अधीक्षिका, श्रद्धानंद महिलाश्रम, श्रद्धानंद मार्ग, महेश्वरी उद्यानाजवळ, माटुंगा, मुंबई 400011 (दुरध्वनी क्र.022- 24012552, 022-24010715) किंवा परिविक्षा अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष (डिसीपीयू), बीडीडी चाळ नं.117, वरळी, मुंबई 400018 (दूरध्वनी क्र.022-24980908) येथे संपर्क साधावा.

नागपूर, दि. 19 : केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी विमा कंपन्यांकडे पाठपुरावा करावा आणि तात्काळ मदत देण्याबाबत निर्देशित करावे, तसेच विमा कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न दिल्याने रब्बी हंगाम 2019 साठी या कंपन्यांच्या निवडीची अंतिम मुदत 15 जानेवारी 2020 पर्यंत वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.

राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट, क्यार व महा वादळ आणि पुरामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या भरपाईसाठी कंपन्यांकडून प्रतिसाद दिला जात नसल्याने मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना या बाबीचा आढावा घेण्याचे आवाहन पत्राद्वारे केले आहे.

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे पत्रात म्हणतात, महाराष्ट्र कृषी उत्पादन आणि निर्यातीत अग्रेसर राज्य आहे. कापूस आणि मका उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर तर सोयाबीन आणि तूर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले राज्य आहे. शेती क्षेत्रापैकी 82 टक्के क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पर्यावरणातील बदल कृषी उत्पादनावर परिणाम करण्याबरोबर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावण्यासदेखील कारणीभूत ठरतो.

शेतकऱ्यांना पीकहानीच्या जोखिमीपासून संरक्षण देण्यासाठी पीक विमा महत्त्वाचा ठरतो. राज्याने प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेची 2016 पासून प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचा अहवाल पीक विमा कंपन्यांना देण्यात आला आहे. आजपर्यंत विमा कंपन्यांनी योजनेतील मार्गदर्शक सूचनेनुसार शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम दिलेली नाही. कृषिमंत्र्यांनी या  बाबीचा आढावा घेऊन कंपन्यांना तात्काळ पीक विम्याची प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश द्यावेत.

रब्बी हंगाम 2019 बाबत विमा कंपन्याची भूमिका उदासीनतेची असून 10 जिल्ह्यांमध्ये वारंवार निविदा प्रक्रिया करूनदेखील विमा  कंपन्यांनी सहभाग  न घेतल्याने त्या जिल्ह्यातील शेतकरी विम्याच्या सुरक्षा कवचापासून वंचित राहतील. कृषिमंत्र्यांनी विमा कंपन्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या सूचना कराव्यात. विमा कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न दिल्याने निवडीस उशीर झाल्याने रब्बी हंगामासाठी निवडीची अंतिम मुदत 15 जानेवारी 2020 पर्यंत वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे केले आहे.

नागपूर, दि.१९ : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार राज्याच्या विकासासाठी एकत्रित काम करणार असून कोणत्याही विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली नाही. राज्यात रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येईल तसेच कष्टकरी, गरीब अशा दहा लाख लोकांना एकाच वेळी दहा रुपयात जेवण देण्यासाठीची यंत्रणा उभारण्यात येईल असे, सभागृह नेते आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सदस्य हेमंत टकले यांनी अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह तीस सदस्यांनी सहभाग घेतला. या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

श्री. देसाई यांनी सर्व सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना उत्तर देताना सविस्तर निवेदन केले, ते म्हणाले, आमचा रोजगार निर्मितीवर विशेष भर राहील. ऐंशी टक्के भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये स्थान असावे, खरं तर महाराष्ट्र असा नियम करणारे पहिले राज्य आहे. आंध्र प्रदेशाने काहीदिवसांपूर्वी घोषणा केली. १९६८ मध्ये पहिला शासनादेश काढला. बाळासाहेबांनी मराठीबेरोजगारांसाठी आंदोलने केली. त्यानंतर ८० टक्के मराठी तरुणांना नोकऱ्यांमध्येस्थान मिळू लागले. त्यानंतर लागोपाठ चार शासनादेश आहेत. आता कायद्याची गरज आहे, उद्योग सुरू केल्यानंतर उद्योजकांना शासन अनेक सवलती देते.परंतु त्यांनी ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना द्यायला पाहिजे. दरवर्षी कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा अहवाल दिला पाहिजे. परंतु अलीकडच्या काळात कामगार विश्वात झालेल्या बदलांमुळे कंत्राटी कामगार जास्त प्रमाणात भरतात. या पद्धतीवर काम करणाऱ्यांमध्ये परप्रांतियांची भरती जास्त असते. म्हणून यासंदर्भात कायदा करण्याची गरज आहे. परतावा घेण्यापूर्वी थेट नोकऱ्या आणि अप्रत्यक्ष रोजगारयाची माहिती दिली पाहिजे. ऐंशी टक्के भूमिपुत्रांची शाश्वती आपल्याला मिळू शकते. राज्याच्या दृष्टीने हे क्रांतीकारक पाऊल ठरेल.

अन्न, वस्र, निवारा यापाठोपाठ शिक्षण आणि रोजगार देण्यासाठी राज्य सरकार सज्ज झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर सर्व प्रथम सीमा प्रश्नावर माहिती घेण्यासाठी बैठक घेऊन सीमा प्रश्नी माहिती घेतली, व त्याबाबत काही सूचना केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी छगन भुजबळ व एकनाथ शिंदे यांची समन्वयक म्हणून नेमणूक केलीआहे. महापुरातील पीडितांना शासनाने तातडीने मदत केली आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर केली आहे.जीएसटी परताव्यापोटी पंधरा हजार कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. साडेचार हजार कोटी मिळालेले आहे. उर्वरित रक्कम मिळणे बाकी आहे. त्याची प्रतीक्षा आहे परंतु महाराष्ट्र सरकार मदत करण्यास समर्थ आहे. राज्य सरकारने सात हजार ८०० कोटी आतापर्यंत वितरित केले आहेत. आठ हजार कोटी जिरायती आणि फळ पिकासाठी मदत देण्याची घोषणा केली होती. नैसर्गिकसंकटाचा सामना करण्यासाठी हवामान बदल जास्त गांभीर्याने घेतला पाहिजे.

जगालाहवामान बदलाचा फटका बसतो आहे.महाराष्ट्रालाही हवामान बदलाचा फटका बसत आहे. त्याचा फटका आपल्या शेतकऱ्यांनाही बसत आहे. यामुळे राज्य सरकारने हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. हवामान बदलासाठीआपल्याला जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.विकासकामांना स्थगिती नाही एकाही मेट्रो मार्गाला स्थगिती दिली नाही. २७०० झाडांची कत्तल करण्यात आली. त्याला विरोध करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. फक्त कारशेडला स्थगिती दिली आहे. कारशेडला पर्यायी जागा देणार.यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक समिती नेमली आहे. ती समिती पाहणी करेल.

आम्ही नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाला स्थगिती दिली नाही. उलट साडेतीन हजार कोटी रुपये मंजूर केलेआहे. नाव्हा शेवा ते शिवडी या ट्रान्सहार्बरला स्थगिती दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती उठवली आहे. अनेक विकास प्रकल्पांना कुठेही स्थगिती नाही. समृद्धी महामार्गासाठी साडेतीन हजार भागभांडवल म्हणून दिले आहे. महापोर्टलवरील त्रुटी दूरकरून भरती केली जाईल.

महिला अत्याचाराच्या घटनांवर तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा पोलिसांवर कारावाई केली जाईल. निर्भया योजनेचा निधीखर्च केला जाईल. मुख्यमंत्री सहायता निधीचे काम सुरु असूनमुख्यमंत्री सहाय्य निधी अंतर्गत २५ नोव्हेंबरपासून १०६ कोटींचे वाटप करण्यात आले. गरीब रुग्णांसाठी पोटविकारासाठी फिरती व्हँन सुरू केली. लसीकरण सेवा सुरू केली. आकस्मिक संकटासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

आरोग्य तपासणी १ रुपयात, १० रुपयांत जेवणाची थाळी

जागतिक उपासमारीचा अहवाल सादर झाला. भारताचा क्रमांक ११२ वा आहे. त्याचा अर्थ अनेकजण उपाशी झोपतात. आपल्याला मार्ग काढला पाहिजे. १० रुपयांत थाळी हा त्यावर एक मार्ग आहे. सुरुवातीला १००० हजार केंद्र सुरू करावेत. त्यावर साधे जेवण मिळाले तरी मजुरांना, स्थलांतरितांना आधार मिळेल. त्यांना दुपारच्या वेळेला आधार मिळेल. यासाठी ४० रुपये खर्च येणार आहे. त्यातील ३० रुपये अनुदानाच्या रुपाने दिलेजातील. लाभार्थीने १० रुपये खर्च करावा. अनेक कंपन्या, उद्योग समूह यासाठी पुढे येत आहे. ही योजना प्रामाणिकपणेराबवली जाणार आहे. कोणाला नफा मिळवून देणे हा हेतू नाही. १० लाख लोकांना एकाचवेळी जेवण मिळेल. त्यासाठी ही योजना आखली आहे. महिला बचत गटांसाठी आमचे धोरणआहे. लघु उद्योगांना राज्याच्या खरेदीच्या धोरणात स्थान आहे. तसेच महिला बचतगटांना आम्ही स्थान देणार आहे.

इतर महत्वाचे मुद्दे

*        उद्योग परवानादेण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.

*        माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगार निर्मितीसाठी नवीन धोरण आणणार.

*        विदर्भमराठवाड्यातील पाण्याच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी २०२०पर्यंत सहा टप्प्यामध्ये वॉटरग्रीड योजना सुरूच राहील. त्याला स्थगिती नाही.त्याच्यातील त्रुटी दूर करणार.

नागपूर, दि. 19 :  शहराच्या मध्यभागी असलेली टेकडी, गर्द झाडी, उत्कृष्ट स्थापत्य आणि त्याची काटेकोर राखलेली निगा यामुळे येथील राजभवन हे शहराचा किरीट ठरले आहे. गेल्या सव्वाशे वर्षांच्या इतिहासाचा साक्षीदार असलेल्या या वास्तूने तो वारसा समर्थपणे जपला आहे.   गुलाब उद्यान, नक्षत्र उद्यान, निवडुंग वन, औषधी वनस्पती उद्यान, स्वतंत्र फुलपाखरू उद्यान अशी विविध उद्याने विकसित केल्याने या वास्तूचे राजवैभव वृद्धिंगत झाले आहे. या परिसरात विविध 140 हून अधिक पक्षांची नोंद झाली असून 50 हून अधिक मोरांचा केकारव ऐकू येतो.

ब्रिटीश कालखंडात निर्माण झालेल्या आणि94 एकर परिसरात वसलेल्या या वास्तू आणि परिसराने ब्रिटीश कमिशनरचे निवासस्थान,मध्य प्रांताच्या राज्यपालांचे निवासस्थान आणि महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे निवासस्थान असा प्रवास पाहिला आहे.

कमानींवरील नक्षीकाम, भव्य आणि वेगवेगळ्या भागात उघडणारी प्रवेशद्वारे, दरबार हॉल, उच्च दर्जाचे गालीचे आणि समोर गच्च हिरवे लॉन या वास्तूची श्रीमंती वाढवितात. लाकडी कोरीव फर्निचर,  विविध व्यक्तिचित्रे यांनी सजलेले राजभवन इतिहास आणि वर्तमानाची दुवा जुळवून आहेत. शिवकालातील महातोफ राजभवनाची भव्यता ठळक करत आहे. या तोफेवर पर्शियन भाषेत तत्कालीन राज्यकर्त्यांचा उल्लेख आढळतो. राज्यपाल महोदयांचे जनसंपर्क अधिकारी उमेश काशीकर या राजभवनाबाबतचे एक चालता-बोलता विश्वकोशच आहेत. अगदी बारीकसारीक बाबीही ते आत्मीयतेने सांगतात. विशेष म्हणजे मुंबई आणि पुणे येथील राजभवनापेक्षा नागपूरचे राजभवन कसे वेगळे आहे ते स्पष्ट  करतात.

राजभवनात निर्माण करण्यात आलेल्या जैवविविधता उद्यानामुळे ते आता वनस्पतीशास्त्राच्या प्राध्यापकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाचे ठिकाण बनले आहे. शेकडो वृक्षवेली, गुलाबांच्या 257 हून अधिक प्रजाती, करंजपासून ते आंब्यापर्यंतच्या अनेक वृक्षांनी हे राजभवन समृद्ध आहे.