मुंबई,दि.12: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्येष्ठ नेते,माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचे वाढदिवसानिमित्त अभिष्टचिंतन केले.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी श्री. पवार यांना’सिल्व्हर ओक’या निवासस्थानी पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा दिल्या. तसेच त्यांना दीर्घायुरारोग्य चिंतले. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे,आमदार अजित पवार,आमदार आदित्य ठाकरे,सौ.रश्मी ठाकरे,सदानंद सुळे आदी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 11 : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मोबदला आणि कर परताव्याची रक्कम राज्याला लवकरात लवकर मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना पत्रान्वये केली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला 15 हजार 558 कोटी 5 लाख रुपये कर परताव्यापोटी येणे बाकी असून हा परतावा कमी झाल्यामुळे राज्यातील विकास कामांवर परिणाम होत आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री आपल्या पत्रात म्हणतात की, 2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून मिळणारा कर परतावा 46 हजार 630 कोटी 66 लाख एवढा होता. जो की 2018-19 च्या 41 हजार 952 कोटी 65 लाख या परताव्याच्या 11.15 टक्के जास्त होता. मात्र ऑक्टोबर 2019 पर्यंत राज्याला 20 हजार 254 कोटी 92 लाख इतकीच रक्कम मिळाली. एकंदर 6 हजार 946 कोटी 29 लाख म्हणजेच 25.53 टक्के रक्कम कमी मिळाली. अशा रितीने वाढीव अर्थसंकल्पीय रक्कमेपेक्षा कमी रक्कम राज्याला प्राप्त झाली. दुसऱ्या तिमाहीत एकूणच अर्थव्यवस्थेतील मंदी लक्षात घेता पुढील काळात देखील कर परतावा कमी मिळेल असे वाटते, असेही मुख्यमंत्री पत्रात लिहितात.

अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे 14 टक्के जीएसटी संकलनाच्या उद्दिष्टापेक्षा कमी कर संकलन झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या चार महिन्यात राज्याला 5 हजार 635 कोटी रुपये इतका जीएसटी मोबदला मिळाला. मात्र नोव्हेंबर 2019 मध्ये अद्यापही 8 हजार 611 कोटी 76 लाख इतकी रक्कम जीएसटी मोबदल्यापायी मिळणे बाकी आहे.

एकात्मिक वस्तू व सेवा कर प्रणाली 2017-18 मध्ये निश्चित करण्यात आली. त्यावेळी त्याचा आधार वित्त आयोगाचे कर परतावा सूत्र होते. मार्च 2018 या वर्षाअखेर 2019 च्या कॅग अहवाल क्र.11 नुसार एकात्मिक वस्तू व सेवा कराची समायोजित रक्कम अनेक व्यवहारांसाठी झालेली नाही असे आढळले. यामुळे या कराची मोठी रक्कम केंद्राकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी जेणेकरुन राज्यातील विकास कामांना वेग देता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

00000

वस्तू एवं सेवा टैक्स रिफंड के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय अर्थमंत्री से की विनती

जीएसटी का राज्य का लाभ और टैक्स रिफंड रकम जल्द से जल्द मिलने पर राज्य के विकास कामों को मिलेगी गति

मुंबई : वस्तू एवं सेवा टैक्स (जीएसटी) का लाभ और टैक्स रिफंड की रकम जल्द से जल्द मिलें, ऐसी विनती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन से पत्र के द्वारा की है. केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को 15 हजार 558 करोड़ 5 लाख रुपये टैक्स रिफंड के रूप मिलने बाकी है. यह रिफंड कम होने के कारण राज्य के विकास कामों पर परिणाम हो रहा है, ऐसा भी इस पत्र में कहा गया है.

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि, 2019-20 के केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र को केंद्र सरकार की ओर से मिलनेवाला टैक्स रिफंड 46 हजार  630 करोड़  66 लाख था. जो कि  2018-19 के  41 हजार  952 करोड़ 65 लाख इस रिफंड के 11.15 फीसदी अधिक था. लेकिन अक्टूबर 2019 तक राज्य को 20 हजार 254 करोड़ 92 लाख इतनीही रकम मिली है. लगभग 6 हजार 946 करोड़ 29 लाख यानी 25.53 फीसदी रकम कम मिली है. आर्थिक बजट में तय रकम से कम रकम राज्य को मिली है. दूसरी तिमाही में कुल अर्थव्यवस्था में मंदी को ध्यान में लेते हुए आगामी समय मे यह टैक्स रिफंड कम मिलेगा ऐसा लग रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है.

अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण 14 फीसदी जीएसटी संकलन के उद्दिष्ट से कम टैक्स संकलन हुआ है. शुरू आर्थिक वर्ष में पहले चार महीने में राज्य को 5 हजार 635 करोड़ रुपये इतना जीएसटी लाभ मिला है. लेकिन नवंबर 2019 में अभी भी 8 हजार 611 करोड़ 76 लाख रकम जीएसटी रिफंड के रूप में मिलने बाकी है.

एकात्मिक वस्तू एवं सेवा टैक्स प्रणाली  2017-18 में निश्चित की गई है. उस समय उसका आधार आधार वित्त आयोग का टैक्स रिफंड सूत्र था. मार्च 2018 वर्ष के अंत मे आए 2019 की कॅग रिपोर्ट नं.11 के अनुसार एकात्मिक वस्तू एवं सेवा टैक्स की समायोजित रकम कई व्यवहारों के लिए उपयोग में नहीं आई है. इसलिए इस टैक्स की बड़ी रकम केंद्र की ओर से मिलना शेष है. यह रकम जल्द से जल्द राज्य को मिले ताकि राज्य के विकासकामों को गति दी जा सकेगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है.

००००

Release ‘Legitimate Dues’

CM Uddhav Thackeray to Union Govt

Mumbai,Dec.11th: Chief Minister Shri Uddhav Thackeray in a letter to Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitaraman has requested to release its ‘Legitimate dues’ of Rs. 15,558 crore to Maharashtra expeditiously. The Chief Minister expressed his concern about reduction in GST compensation and its effect on developmental works in the State.

As per the Union Budget 2019-20, the tax devolution to Maharashtra is Rs. 46,630 Cr. which is 11.15 per cent more than Rs. 41,952 Cr. received by the State during 2018-19. But, the State has received an amount of Rs. 20,254 Cr. only till the month of October 2019, which is less by Rs. 6,946 Cr. (-25.53%) as compared to Budget estimate for the year 2019-20. So instead of receiving an enhanced amount the State has received less than the budgeted amount. With further slowdown of the economy during the second quarter, it is likely that there will be a further reduction in tax devolution, Shri Thackeray said in the letter.

He further informed that because of the slowdown in the economy, there is a shortfall in GST collections compared to the benchmark growth of 14 per cent. During the current financial year, the State received Rs. 5,635 Cr. as GST compensation for the first four months only. However, an amount of Rs. 8,611 Cr. is due as GST compensation up to November 2019.

The GST settlement was done during 2017-18 based on the tax devolution formula of the Finance Commission, instead of the formula adopted for the IGST settlement. As per CAG Report No.11 of 2019, for the year ended March 2018, it is noticed that IGST settlement for many transactions is not happening. This is partly responsible for accumulation of huge unsettle balance under IGST. This has resulted in a shortfall of IGST settlement due to the State, Shri Thackeray elaborated to the Centre.

0000

मुंबई, दि.11: जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) सुरू झाल्यामुळे तेथील ग्राम न्यायालय बंद करण्यात येत असल्याची अधिसूचना विधी व न्याय विभागाने काढली आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड (ता. बोदवड) येथे जानेवारी 2012 पासून ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यात आले होते. मात्र, आता 16 जून 2019 पासून तेथे नियमित न्यायालय म्हणून दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यात आले असून त्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे बोदवडमधील ग्राम न्यायालय बंद करण्यात आले असल्याची अधिसूचना विधी व न्याय विभागाचे सह सचिव यो. हि. आमेटा यांच्या स्वाक्षरीने 4 डिसेंबर 2019 रोजी काढली आहे.

राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना

जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मान्यता

मुंबई, दि. 11 : राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) ही नवीन योजना लागू करण्याच्या निर्णयास मुंबई येथील उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले होते. यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला.

न्यायिक अधिकाऱ्यांमध्ये दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तसेच जिल्हा न्यायाधीश व कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. आजच्या निर्णयामुळे या न्यायिक अधिकाऱ्यांना निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम-1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम-1984 व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी योजनेच्या तरतुदी लागू होणार आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांचे महालेखापाल कार्यालयामार्फत भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येऊन त्यामध्ये नियमित अंशदान सुरू करण्यात येणार आहे.

संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या विकल्पानुसार त्यांच्या डीसीपीएस टायर-1 मधील जमा रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी किंवा वेतन खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. तसेच डीसीपीएस टायर-1 मधील रक्कम वेतन खात्यात घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून नियुक्तीच्या दिनांकापासून भविष्य निर्वाह निधीचे अंशदान वसूल करण्यात येणार आहे. मात्र विकल्प न दिलेल्या अधिकाऱ्यांच्या डीसीपीएस टायर-1 मधील रक्कम भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केली जाणार आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांच्या डीसीपीएस टायर-1 खात्यातील शासनाचे योगदान (अर्जित व्याजासह) शासनास परत करावे लागणार आहे.

—–0—–

आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत

तात्पुरत्या स्वरुपातवाढ करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता

महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करून 5 हजार 350 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्याचा आकस्मिकता निधी हा मुंबई आकस्मिकता नियम, 1956 अन्वये स्थापन करण्यात आला आहे. त्याची कायमस्वरुपी मर्यादा 150 कोटी आहे. या कायमस्वरुपी मर्यादेत तत्कालिक कारणांमुळे वेळोवेळी तात्पुरती वाढ करावी लागते. गेल्या खरीप हंगामात राज्यातील परतीचा अवकाळी पाऊस तसेच क्यार व महा वादळामुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. मुख्यत: भात, ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, सोयाबीन, तूर, कापूस, भाजीपाला, फळपिके यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.

या निर्णयामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत वाटप करण्याकरीता 5 हजार कोटी व न्यायालयीन प्रकरणांसाठी 350 कोटी इतका निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.

—–०—–

आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी गौण खनिजाच्या अवैध उत्खननावर कारवाई करू शकणार

गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकाऱ्यास आता अधिकार देण्याच्या अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून हा अध्यादेश आगामी अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात येईल.

सध्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 48 मध्ये खाणी व खनिजे यावरील शासनाच्या मालकी हक्काबाबतची तरतूद आहे. यातील पोटकलम (8) नुसार तहसिलदारापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी यंत्रसामुग्री व वाहने जप्त केल्यास संबंधित व्यक्तीकडून न्यायालयात आव्हान देण्यात येत होते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विद्यमान परिस्थितीत तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा खालच्या दर्जाच्या कोणत्याही महसूली अधिकाऱ्याने अनधिकृतपणे गौण खनिजे काढण्यासाठी वापरलेली यंत्रसामग्री व साधनसामग्री ताब्यात घेतल्यास किंवा ती सरकारजमा केल्यास त्याची कारवाई कलम (8) च्या खंड (1)च्या तरतूदीविरोधी ठरते. गौण खनिजे बेकायदेशीरपणे काढण्यास व त्यांच्या वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी पोटकलम (8) च्या खंड (1) मधील ‘तहसीलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या नसेल अशा’ हा मजकूर वगळता यावा म्हणून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक होते. या सुधारणेस मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली.

—–०—–

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त 3500 कोटी रुपयेभागभांडवलापोटी देण्याचा निर्णय

शासनाने महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी अतिरिक्त 3500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे महामार्गासाठीच्या कर्जावरील व्याज 2500 कोटी रुपये इतक्या रकमेने कमी होईल. तसेच 16500 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी देण्याची गरज पडणार नाही. या अनुषंगाने महामार्गाच्या मंजूर वित्तीय आराखड्यातील बदलास मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची सुधारित किंमत 55 हजार 335 कोटी रुपये इतकी असून या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 24 हजार 500 कोटी रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज विशेष उद्देशवाहन (NMSCEW Ltd.) यांना मंजूर झाले आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने 3500 कोटी रुपये, राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांनी 5500 कोटी रुपये, गौण खनिजांच्या शुल्कांच्या माफीपोटी (रॉयल्टी) 2414 कोटी, बांधकाम कालावधीतील कर्जावरील व्याजापोटी 6396 कोटी आणि जागेच्या किंमतीपोटी 9525 कोटी रुपये असे 27 हजार 335 कोटी रुपये हे शासनाचे भागभांडवल आहे.

जितके कर्ज कमी तितकी या प्रकल्पाची आर्थिक सुसाध्यता राहील यासाठी शासनाने 3500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला.

—–०—–

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी

वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी विविध वित्तीय संस्था तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे लि. यांच्या दरम्यान करण्यात आलेल्या वित्तीय करारांच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारणीस सूट देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. नोंदणी अधिनियम-1908 मधील तरतुदीनुसार नोंदणी शुल्कात सूट देण्यात येईल.

—–०—–

मुंबई, दि. 11 : भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता व महाराष्ट्र राज्य यांच्या संयुक्त विद्यमाने असमान निधी योजनेंतर्गत इमारत बांधकाम / विस्तार व नुतनीकरण या योजनेसाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांच्या मार्फत दरवर्षी अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्या संदर्भातील नियम,अटी व अर्जाचा नमुना www.rrrlf.nic.in या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी या संकेतस्थळावरून उपलब्ध (download) करून या योजनेअंतर्गत अर्ज करावा, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक सुभाष राठोड यांनी परिपत्रकाद्वारे केले आहे.

सन 2019-20 साठी 5 वेगवेगळ्या असमान निधी योजना आहेत.

1. ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसाम्रगी, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य,

2. राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य, महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य,

3. राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चासत्र, कार्यशाळा,

4.प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य,

5.बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय बाल कोपरा स्थापन करण्यासाठी अर्थसहाय्य अशा पाच प्रमुख असमान निधी योजना आहेत.

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांबाबत इच्छुकांनी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा तसेच अधिक माहितीसाठी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.nic.in  हे संकेतस्थळ पहावे. ग्रंथालयांनी असमान निधी योजनेंतर्गत इमारत बांधकाम / विस्तार व नूतनीकरणासाठीचा प्रस्ताव (विहित नमूद पद्धतीत) आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह इंग्रजी / हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास 20 डिसेंबर 2019 पर्यंत पोहोचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे  ग्रंथालय संचालक यांनी कळविले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाकडे एकूण 260 राजकीय पक्षांची नोंदणी

मुंबई, दि. 11: राज्य निवडणूक आयोगाकडे एकूण 260 राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली असून यापैकी 16 मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष असल्याने त्यांची निवडणूक चिन्हे आरक्षित आहेत. उर्वरित 244 नोंदणीकृत राजकीय पक्ष;तसेच अपक्ष उमेदवारांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आता 48 ऐवजी 190 मुक्त चिन्हे निश्चित केली आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, राज्यातील ग्रामपंचायती वगळता अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पक्षीय पातळीवर लढविल्या जातात. त्यासाठी संबंधित राजकीय पक्षांना राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असते. भारत निवडणूक आयोगाकडून मान्यताप्राप्त पक्षाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केल्यास संबंधित पक्षाचे निवडणूक चिन्ह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीदेखील आरक्षित केले जाते. राज्य निवडणूक आयोगाकडे अशा एकूण 16 पक्षांनी नोंदणी केली आहे. त्यात सहा राष्ट्रीय, दोन महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय;तर आठ इतर राज्यातील राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. उर्वरित 244 नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहेत. यांच्यासाठी कुठलेही निवडणूक चिन्ह आरक्षित नसते. हे सर्व मिळून आतापर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाकडे एकूण 244 राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या 18 जानेवारी 2017 च्या अधिसूचनेनुसार 48 मुक्त चिन्हे निश्चित करण्यात आली होती. त्यात आता 30 नोव्हेंबर 2019 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार 142 नव्या चिन्हांची भर घालण्यात आली आहे. त्यामुळे ही संख्या आता 190 झाली आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (कणीस आणि विळा), भारतीय जनता पार्टी (कमळ), नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी (घड्याळ), भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष मार्क्सवादी (हातोडा विळा व तारा), बहुजन समाज पक्ष (हत्ती), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (हात) या राष्ट्रीय पक्षांसाठी आणि शिवसेना (धनुष्यबाण) व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (रेल्वे इंजिन) या महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय पक्षांसाठी;तसेच जनता दल सेक्यूलर (डोक्यावर भारा घेतलेली स्त्री), समाजवादी पार्टी (सायकल), इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (शिडी), लोक जनशक्ती पार्टी (बंगला), ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कझगम (दोन पाने), जनता दल युनायटेड (बाण), ऑल इंडिया मजलिस हत्तेहदूल मुस्लिमीन (पतंग) व आम आदमी पार्टी (झाडू) या इतर राज्यातील राज्यस्तरीय पक्षांसाठी संबंधित निवडणूक चिन्हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीदेखील आरक्षित आहेत, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या 30 नोव्हेंबर 2019 च्या अधिसूचनेनुसार मुक्त चिन्हांची यादी (यातील 48 क्रमांकापर्यंतची चिन्हे यापूर्वीदेखील होती):1) कपाट, 2) ब्रश, 3) डिझेल पंप, 4) इस्त्री, 5) करवत, 6) तंबू, 7) फुगा, 8) केक, 9) विजेचा खांब, 10) जग, 11) कात्री, 12) व्हायेलीन, 13) टोपली, 14) कॅमेरा, 15) काटा, 16) किटली, 17) शिवणयंत्र, 18) चालण्याची काठी, 19) बॅट, 20) मेणबत्ती, 21) कढई, 22) शटल, 23) शिटी, 24) फलंदाज, 25) छताचा पंखा, 26) गॅस सिलेंडर, 27) पत्रपेटी, 28) पाटी, 29) विजेरी (टॉर्च), 30) कोट, 31) काचेचा पेला, 32) मका, 33) स्टूल, 34) फळा, 35) नारळ, 36) हार्मोनियम, 37) नगारा, 38) टेबल, 39) पाव, 40) कंगवा, 41) हॅट, 42) अंगठी, 43) टेबल लॅम्प, 44) ब्रिफकेस, 45) कपबशी, 46) आईसक्रीम, 47) रोड रोलर 48) दूरदर्शनसंच, 49) एअर कंडिशनर, 50) सफरचंद, 51) ऑटो रिक्षा, 52) पांगुळ गाडा, 53) मण्यांचा हार, 54) पट्टा, 55) बाकडे, 56) सायकल पंप, 57) दुर्बिण, 58) बिस्किट, 59) होडी, 60) पुस्तक, 61) पेटी, 62) ब्रेड टोस्टर, 63) विटा, 64) बादली, 65) बस, 66) गणकयंत्र, 67) ढोबळी मिर्ची, 68) गालिचा, 69) कॅरम बोर्ड, 70) खटारा, 71) फुलकोबी, 72) सीसीटीव्ही कॅमेरा, 73) साखळी, 74) जाते, 75) पोळपाट लाटणे, 76) बुद्धिबळ, 77) चिमणी, 78) चिमटी/ क्लिप, 79) नारळाची बाग, 80) रंगाचा ट्रे व ब्रश, 81) संगणकाचा माऊस, 82) संगणक, 83) क्रेन, 84) घन ठोकळा, 85) हिरा, 86) डिश अँन्टेना, 87) दरवाज्याची घंटी, 88), दरवाज्याची मूठ, 89) ड्रील मशीन, 90) डंबेल्स, 91) कानातले दागिने (कर्णफुले), 92) लिफाफा, 93), एक्सटेंशन बोर्ड, 94) बासुरी, 95) फूटबॉल, 96) कारंजे, 97) नरसाळे, 98) ऊस, 99) भेट वस्तू, 100) आले, 101) चष्मा, 102) द्राक्षे, 103) हिरवी मिरची, 104) हात गाडी, 105) हेड फोन, 106) हेलिकॉप्टर, 107) हेल्मेट, 108) हॉकी, 109) वाळूचे घड्याळ, 110) पाणी गरम करण्याचे हिटर, 111) फणस, 112) चावी, 113) भेंडी, 114) लॅपटॉप, 115) कडी, 116) लाईटर, 117) ल्यूडो, 118) जेवणाचा डब्बा, 119) काडेपेटी, 120) माईक, 121) मिक्सर, 122) नेल कटर, 123) गळ्यातील टाय, 124) कढई, 125) भूईमुग, 126) पेर, 127) वाटाणे, 128) पेन ड्रॉईव्ह, 129) पेनाची नीब, 130) पेन स्टॅंड, 131) कंपास पेटी, 132) पेन्सिल शार्पनर, 133) खलबत्ता, 134) पेट्रोल पंप, 135) फोन चार्जर, 136) उशी, 137) अननस, 138) प्लास्टर थापी, 139) जेवणाची थाळी, 140) घागर, 141) पंचिंग मशीन, 142) फ्रिज, 143) रूम कुलर, 144) रबरी शिक्का, 145) सेफ्टी पीन, 146) करवत, 147) शाळेची बॅग, 148) स्कुटर, 149) बोट, 150) शटर, 151) शितार, 152) दोरी उडी, 153) साबण, 154) मोजे, 155) सोफा, 156) पाना, 157) स्टॅप्लर, 158) स्टेथोस्कोप, 159) स्टम्प, 160) सूर्यफूल, 161) झोका, 162) स्वीच बोर्ड, 163) इंजेक्शन, 164) टीव्ही रिमोट, 165) टॅक्सी, 166) चहाची गाळणी, 167) दूरध्वनी, 168) भाला फेकणारा, 169) नांगर, 170) चिमटा, 171) दातांचा ब्रश, 172) दातांची पेस्ट, 173) टॅक्टर, 174) बिगूल, 175) तुतारी, 176) टाईप रायटर, 177) टायर्स, 178) छत्री, 179) वॅक्यूम क्लिनर, 180) वॉल हूक, 181) पाकिट, 182) अक्रोड, 183) कलिंगड, 184) पाण्याची टाकी, 185) विहीर, 186) पवन चक्की, 187) खिडकी, 188) सूप, 189) कॅन आणि  190) लोकरीचा गुंडा व सुई.

०-०-०

(Jagdish More, SEC)

नवी दिल्ली, दि. 11 : कला साधनेतून वारली या आदिवासींच्या समृध्द कलेला कॅनवासवर चित्रित करणारे अहमदनगर येथील चित्रकार अरविंद कुडिया यांच्या वारली चित्रांचे अनोखे प्रदर्शन राजधानी दिल्लीत देश-विदेशातील कला रसिकांचे आकर्षण ठरत आहे.

पालघर, मुरबाड, जव्हार भागातील आदिवासींच्या समृध्द सांस्कृतिक वैभवाचा गेल्या 22 वर्षांपासून अभ्यास करणारे अरविंद कुडिया यांनी प्रथमच वारली या लहान आकारातील चित्रांसाठी प्रसिध्द असलेल्या कलेला भव्य आकारात प्रदर्शित करण्याचा अनोखा प्रयोग केला आहे. येथील मंडीहाऊस परिसरात स्थित ललित कला अकादमीच्या कला दालनात ही प्रदर्शनी लावण्यात आली असून 6X6 ते 7X17 फूट अशा भव्य आकारातील तब्बल 12 चित्र याठिकाणी प्रदर्शन व विक्रीसाठी आहेत.

चित्रांच्या वैशिष्ट्यांवर दृष्टीक्षेप

या प्रदर्शनीच्या दर्शनी भागात ‘कुलदेवी’ ही आदिवासींची ग्रामदेवता या मध्यवर्ती कल्पनेवर आधारित कलाकृती कला रसिकांना आकर्षीत करते. 6X6 फूट आकारातील या कलाकृतीमध्ये देवीची पूजा करण्यासाठी जाणारे आदिवासी, वारली जीवनशैली तसेच आदिवासी लोकं मुंगींची पूजा करतानाचा प्रसंग दर्शविला आहे.

‘वारली पाडा’ या 6X6 फूट आकाराच्या कलाकृतीत पालघाट येथील आदिवसींची कुलदेवता दर्शविण्यात आली आहे. देवचौक आणि त्यात चंद्र-सूर्य, धान्याची कोठी, तारपा आदी प्रतिक शोभून दिसतात. पावासामुळे आदिवासींच्या जीवनात आलेली समृध्दी विविध प्रतिकांच्या प्रभावी वापरातून या कलाकृतीमध्ये दर्शविण्यात आली आहे.

‘ध्यान’ ही मध्यवर्ती कल्पना मांडणारी 6X6 फुटाची कलाकृती ‘शून्यातून शून्याकडे’ जाण्याचा आध्यात्मिक प्रवास दर्शविते. या कलाकृतीत भगावान गौतम बुध्दांच्या ध्यानावस्थेतील 5 प्रतिमा बोलक्या आहेत. त्राटक ध्यानाच्या सकारात्मक वलयाने आदिवासी परिसर वेढल्याचा संदेश श्री. कुडिया यांनी या कलाकृतीत कौशल्याने मांडला आहे.

या प्रदर्शनीत 7X17 फुटांच्या भव्य तीन कलाकृती मांडण्यात आल्या आहेत. ‘तारपा नृत्य’या कलाकृतीत आदिवासींचे पारंपरिक तारपानृत्य, त्याचे आदिवासींच्या जीवनातील महत्त्व लग्नप्रसंगी आणि भाताचे चांगले पीक झाल्यावर व्यक्त होणारा आनंद आदी प्रसंगांच्या माध्यमातून मांडण्यात आला आहे. ‘कृष्णलिला’ आणि ‘कल्पवृक्ष’ या भव्य कलाकृतींमध्ये भगवान  कृष्णाच्या कालिया मर्दन, पुतनावध आदी 10 प्रसंग आणि मोठ्या कल्पवृक्षाखाली ध्यानावस्थेत बसलेली व्यक्ती दर्शविली आहे.

याशिवाय भगवान गौतम बुध्दांच्या जन्मापासून ते बुध्दत्वापर्यंतचा प्रवास दर्शविणारी ‘बुध्द’ ही कलाकृती, समृध्द वारली परंपरेतून संन्यस्थाचा प्रवास दर्शविणारी ‘अंतस’ ही कलाकृती, ‘गोवर्धन’ ही भगवान कृष्णाने गोवर्धन पर्वत उचलण्याचा प्रसंग कलात्मकरित्या मांडणारी कलाकृती या ठिकाणी कलारसिकांचे आकर्षण ठरत आहेत. ही सर्व चित्र ॲक्रालिक रंगांची असून कॅनव्हासवर चित्रित करण्यात आली आहेत.

नाशिक येथील मंजू चव्हाण यांच्या चित्रांचे प्रदर्शन

ललित कला अकादमीच्याच कला दालनात नाशिक येथील श्रीमती मंजू चव्हाण यांच्या चित्रांचे प्रदर्शन पहावयास मिळते. महाराष्ट्राची संस्कृती या मध्यवर्ती कल्पनेवर आधारीत  1X1.5 फूट ते 3 X4 फूट आकारातील एकूण 37 चित्र या ठिकाणी प्रदर्शीत करण्यात आली आहेत. यात वाडासंस्कृती, लोकजीवन, नागरी जीवन, लेण्या, मंदिर आदींचा समावेश आहे.

ही प्रदर्शनी 13 डिसेंबर 2019 पर्यंत दररोज सकाळी 11 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत सर्वांसाठी नि:शुल्क उपलब्ध राहणार आहे.

रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र.266/  दिनांक  ११.१२.२०१९

ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

मुंबई, दि. 11 : राज्यातील ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्गातील समाजाने आपले प्रश्न योग्य व न्यायिक मार्गाने सोडवावेत. समाजाच्या विविध मागण्या सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज शिष्टमंडळाला दिला.

ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. शिष्टमंडळाने यावेळी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले. याप्रसंगी मंत्री सुभाष देसाई, आमदार हरिभाऊ राठोड, माजी आमदार प्रकाश शेडगे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, ओबीसी आणि धनगर समाजाने प्रथम एकत्र येऊन समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. केवळ रस्त्यावर येऊन आंदोलन करुन प्रश्न सुटणार नाही तर आपले प्रश्न सनदशीर मार्गाने सुटतील, असा विश्वास त्यांनी शिष्टमंडळाला दिला.

यावेळी ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

ऑल इंडिया एमएसएमई असोसिएशनचा वर्धापन दिन

मुंबई, दि. 11 : उद्योग क्षेत्रात देशाची प्रगती होत आहे, पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. जगात या क्षेत्रात आपल्या देशाला अग्रस्थान मिळविण्यासाठी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांचेही योगदान महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आज सांगितले. ऑल इंडिया एमएसएमई असोसिएशनच्या वर्धापन दिनानिमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

यावेळी आयमा असोसिएशनचे. डॉ. अविनाश दलाल, जयेश बारोट, प्रा. शिवा प्रसाद यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री.कोश्यारी म्हणाले, प्राचिन काळापासून आपल्या देशात उद्यमशिलतेला महत्त्व देण्यात आले आहे. युक्ती, बुद्धी आणि परिश्रम यांची सांगड घालूनच कोणत्याही उद्योगात यश संपादन करता येते . देशाच्या एकूण सकल उत्पादनात तीस टक्के वाटा हा एमएसएमई उद्योगांचा आहे. मात्र योग्य मार्गदर्शन आणि नियोजनाअभावी बरेच एमएसएमई उद्योग हे बॅंकेचे कर्ज परतफेड न करता आल्याने नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट होतात. अशा बंद पडलेल्या छोट्या उद्योगांमुळे राष्ट्राचीही हानी होते. यावर या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांनी विचार विनिमय करून तोडगा सुचवावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सोयी सवलतींचा लाभ घेत असतानाच वीज, पाणी यासारख्या राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेणे हे प्रत्येक उद्योजकाचे कर्तव्य असल्याचे श्री. कोश्यारी यांनी सांगितले.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना एकाच छत्राखाली आणून सर्वांच्या औद्योगिक उन्नतीसाठी ऑल इंडिया एमएसएमई असोसिएशन ही संस्था कार्य करते. यंदा या संस्थेला नऊ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यावेळी उद्योग क्षेत्रातील काही मान्यवरांना संस्थेचे मानद सदस्यत्व देऊन सन्मानित करण्यात आले.

००००

अर्चना शंभरकर/विसंअ/11.12.19