42 व्या प्रबोधन आंतरशालेय क्रीडा महोत्सवाचे उद्घाटन

मुंबई, दि.12 : मैदानी खेळामुळे शारीरिक आणि बौद्ध‍िक विकास होतो. तसेच एकाग्रता आणि कार्यक्षमतेतही वाढ होते, यासाठी विद्यार्थ्यांनी मैदानी खेळात सहभागी व्हावे, असे आवाहन मंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.

गोरेगाव येथील प्रबोधन क्रीडा भवन येथे 42 व्या प्रबोधन आंतरशालेय क्रीडा महोत्सवाचे उद्घाटन मंत्री सुभाष देसाई यांनी केले, त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास प्रबोधन क्रीडा महोत्सवाचे अध्यक्ष नितिन शिंदे यांच्यासह सुनिल वेलणकर, रमेश इसवलकर, गोविंद गावडे, पद्माकर सावंत उपस्थित होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, 42 वर्षांपूर्वी या महोत्सवाची सुरुवात छोट्याशा रोपट्याने केली आज याचा मोठा वटवृक्ष झाला आहे. मी या महोत्सवाचा संस्थापक असून या महोत्सवाच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून विविध शाळेतील स्पर्धकांनी राष्ट्रीय स्तरावरही पुरस्कार प्राप्त केले आहेत. याचा मला मनस्वी आनंद होत आहे. विद्यार्थ्यांनी मैदानी खेळामध्ये सहभागी होऊन राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेमध्ये स्वत:सह देशाचे नाव उज्ज्वल करावे यासाठी त्यांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या.

42 व्या आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धेत 191 शाळांच्या एकूण 3 हजार विद्यार्थ्यांचा सहभाग आहे. हा क्रीडा महोत्सव 12 ते 15 डिसेंबरदरम्यान होणार आहे. या महोत्सवात कबड्डी, खो-खो, ॲथलेटिक्स, बुद्ध‍िबळ, कराटे, धनुर्विद्या यासह विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी विद्यार्थी स्पर्धक, शिक्षक, मार्गदर्शक, प्रेक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी पोलीस बॅण्ड पथकासह विविध संघाच्या विद्यार्थ्यांनी संचलन केले. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि आभार वायरन वास यांनी केले.

0000

राजू धोत्रे/12.12.2019

मुंबई,दि.12: राज्यभरातील विद्यापीठांच्या कामामध्ये सुसूत्रता यावी यासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या‘इंटिग्रेटेड युनिव्हर्सिटी मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (IUMS)मध्ये सहभागी होण्यासाठी सर्व विद्यापीठांनी सकारात्मक सहभाग नोंदवावा असे आवाहन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आज राज भवन,मुंबई येथे केले. राज्यातील सर्व विद्यापीठांचा आढावा घेण्यासाठी  आयोजित  कुलगुरूंच्या बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पी.व्ही. आर श्रीनिवास,उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय,महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञानचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित पाटील उपस्थित होते.

राज्यपाल म्हणाले,महाराष्ट्र राज्य हे अनेक बाबतीत अग्रेसर असणारे राज्य आहे. विद्यापीठाअंतर्गत येणारी सर्व महाविद्यालये,कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी  एकात्मिक अशा या प्रणालीचा वापर सुरु करणारे देशातील  पहिले राज्य होण्याचा या निमित्ताने प्रयत्न करावा. यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण घ्यावे. या प्रणालीच्या वापरासंदर्भात काही सूचना असल्यास कळवाव्यात. प्रत्येक विद्यापीठाची गरज लक्षात घेऊन प्रणालीमध्ये त्या अनुषंगाने सुधारणा कराव्यात असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी उपस्थित कुलगुरुंच्या शंकांचे समाधान माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्री. श्रीनिवास यांनी  केले,ते म्हणाले  या प्रणालीचा वापर केल्यास माहिती दुसरीकडे जाण्याची भीती बाळगू नये. सर्व विद्यापीठांची कार्यपद्धती वेगेवेगेळी आहे. त्यामुळे राज्यभरातील विद्यापीठातील कामांमध्ये सुसूत्रता यावी यासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या‘इंटिग्रेटेड युनिव्हर्सिटी मॅनेजमेंट सिस्टीम’वापरण्यास सुरुवात केली तरी प्रत्येक विद्यापीठाची स्वायत्तता कायम राहणार आहे.

उच्च व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव सौरभ विजय म्हणाले,अशी प्रणाली तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. विद्यापीठांच्या हिताची अशी ही प्रणाली आहे. यात14विद्यापीठे, 4हजार600महाविद्यालये26लाख विद्यार्थी  आणि80हजार शिक्षकांचा समावेश असेल. जानेवारी2020पर्यंत प्रशिक्षण देण्यात येईल तर येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून या प्रणालीद्वारे कामकाज सुरु करता येईल.

राज्यस्तरीय आंतरविद्यापीठ सांस्कृतिक युवा महोत्सवात मुंबई विद्यापीठाने सांस्कृतिक नृत्य गायन स्पर्धेसह गोल्डन बॉय आणि गोल्डन गर्ल अशा किताबासह विजेतेपद प्राप्त केल्याबद्दल मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुहास पेडणेकर यांचे राज्यपालांनी विशेष अभिनंदन केले.

यावेळी विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

अर्चना शंभरकर/विसंअ/12.12.19

मुंबई, दि. 12 : मराठी भाषेचे वैभव जपण्यासाठी व संवर्धनासाठी 1 ते 15 जानेवारी 2020 या कालावधीत मराठी भाषा विभागामार्फत‘मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा’साजरा करण्यात येणार आहे. या कालावधीमध्ये राज्यातील सर्व शासकीय,निम-शासकीय कार्यालय,महामंडळे तसेच राज्यातील केंद्र शासनाच्या अखत्यारितील सर्व कार्यालये,मंडळे, सार्वजनिक उपक्रम सर्व खाजगी व व्यापारी बँका,सर्व शैक्षणिक संस्था,विद्यापीठे,महाविद्यालये आदी सर्व संस्थांमध्ये‘मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा’साजरा करण्यात येणार आहे.

राज्यामध्ये मराठी भाषेचा राजभाषा म्हणून सार्वत्रिक वापर करण्याच्या दृष्टीने सर्व कार्यालय प्रमुखांनी भाषा पंधरवड्यात विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे आयोजन करावे तसेच त्यामध्ये जास्तीत जास्त व्यक्तींचा सक्रीय सहभाग असावा. मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा असे फलक सर्व कार्यालयांनी लावावेत असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

वाहतूक क्षेत्रातील उच्च तंत्रज्ञान युक्त प्रकल्पांची चर्चा

मुंबई,दि. 12 : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची ग्रेट ब्रिटनमधील’व्हर्जिन’उद्योग समूहाचे प्रमुख सर रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी सदिच्छा भेट घेतली.

या भेटीत पुणे-मुंबई दरम्यान प्रस्तावित’हायपर-लूप’या प्रवासी वाहतुकीसाठीच्या वेगवान तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पासंदर्भात तसेच हवाई वाहतूक क्षेत्राशी निगडीत चर्चा करण्यात आली. श्री.ब्रॅन्सन यांनी त्यांच्या समूहाच्या विविध प्रकल्पांबाबत माहिती दिली. भारतात विशेषतः महाराष्ट्रात त्यांच्या उद्योग समूहाला उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प निर्माण करण्यात स्वारस्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या गुंतवणूक आणि रोजगार संधीची माहिती दिली.

यावेळी मुख्य सचिव अजोय मेहता,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी,आमदार आदित्य ठाकरे तसेच’व्हर्जिन’समूहाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते. या उद्योग समूहाच्या प्रकल्पासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले.

००००

संतोष तोडकर/मुख्यमंत्री सचिवालय/12.12.19

मुंबई,दि. 12 : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपास राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी मान्यता दिली आहे. खातेवाटप पुढीलप्रमाणे…

1.   श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे,मुख्यमंत्री :  कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा त्यांचे भाग.

2.  श्री. एकनाथ संभाजी  शिंदे :     गृह,नगर विकास,वने,पर्यावरण,पाणी पुरवठा व स्वच्छता,मृद व जलसंधारण,पर्यटन,सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम),संसदीय कार्य,माजी सैनिक कल्याण.

3.  श्री. छगन चंद्रकांत भुजबळ :    ग्रामविकास,जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य,राज्य उत्पादन शुल्क,कौशल्य विकास व उद्योजकता,अन्न व औषध प्रशासन.

4.  श्री. विजय उर्फ बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात :     महसूल,ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा,वैद्यकीय शिक्षण,शालेय शिक्षण,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय.

5.  श्री. सुभाष राजाराम देसाई :      उद्योग आणि खनिकर्म,उच्च व तंत्रशिक्षण,क्रीडा व युवक कल्याण,कृषि,रोजगार हमी योजना,फलोत्पादन,परिवहन,मराठी भाषा,सांस्कृतिक कार्ये,राजशिष्टाचार,भूकंप पुनर्वसन,बंदरे आणि खारभूमी विकास.

6.  श्री. जयंत राजाराम पाटील :      वित्त आणि नियोजन,गृहनिर्माण,सार्वजनिक आरोग्य,सहकार व पणन,अन्न,नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण,कामगार,अल्पसंख्याक विकास.

7.  डॉ. नितीन काशिनाथ राऊत :    सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून),आदिवासी विकास,महिला व बाल विकास,वस्त्रोद्योग,मदत व पुनर्वसन,इतर मागासवर्ग,सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण.

—–000—–

मुंबई,दि. 12 : निळवंडे धरणाचे काम येत्या जूनअखेर पूर्ण करून धरणात पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा उपलब्ध होईल यासाठी‘निळवंडे’प्रकल्पाच्या कामाला अधिक गती देऊन,कालबद्ध पद्धतीने काम पूर्ण करण्याचे आदेश महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज दिले.

आज मंत्रालयात ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे-2) संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत प्रकल्पाचा पूर्ण आढावा घेऊन प्रकल्पाच्या कामात काय अडचणी आहेत,त्या जाणून घेतल्या आणि प्रकल्पाला गती देण्याचे आदेश श्री. थोरात यांनी दिले.

अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा  आहे. या प्रकल्पाचे काम वेळेत  पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पासाठी  निधीची कमतरता नाही पण कामाला पाहिजे त्या प्रमाणात गती दिसत नाही यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून त्याचे नियोजन करावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवून प्रकल्प पूर्ण करावा अशा सूचनाही श्री. थोरात यांनी दिल्या.

या प्रकल्पाच्या कामाचा पुन्हा आढावा घेण्यासाठी लवकरच प्रकल्पाची पाहणी करण्यात येईल,असे आश्वासनही श्री. थोरात यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना दिले.

यावेळी संबंधित अधिकारी,शेतकरी ज्ञानेश्वर वर्षे,गंगाधर गमे,नानासाहेब शेळके,उत्तमराव घोरपडे,रवींद्र गागरे,संजय येलमे,दादासाहेब पवार उपस्थित होते.

हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशयातून होणार वीजनिर्मिती – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मंजुरी

मुंबई दि12 :मध्य वैतरणा जलाशयातून मुंबई महानगरपालिकेचे स्वतंत्र वीजनिर्मिती केंद्र सुरु करण्यास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली.

राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयात मुंबई महानगरपालिकेला आपले स्वतंत्र वीजनिर्मिती केंद्र सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशयातून ही वीजनिर्मिती केली जाईल. याबाबतची तांत्रिक यंत्रणा कार्यान्वित होऊन त्याच्या निविदा लवकरच उपलब्ध होतील.

मुंबई,दि.12: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्येष्ठ नेते,माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचे वाढदिवसानिमित्त अभिष्टचिंतन केले.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी श्री. पवार यांना’सिल्व्हर ओक’या निवासस्थानी पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा दिल्या. तसेच त्यांना दीर्घायुरारोग्य चिंतले. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे,आमदार अजित पवार,आमदार आदित्य ठाकरे,सौ.रश्मी ठाकरे,सदानंद सुळे आदी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 11 : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मोबदला आणि कर परताव्याची रक्कम राज्याला लवकरात लवकर मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना पत्रान्वये केली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला 15 हजार 558 कोटी 5 लाख रुपये कर परताव्यापोटी येणे बाकी असून हा परतावा कमी झाल्यामुळे राज्यातील विकास कामांवर परिणाम होत आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री आपल्या पत्रात म्हणतात की, 2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून मिळणारा कर परतावा 46 हजार 630 कोटी 66 लाख एवढा होता. जो की 2018-19 च्या 41 हजार 952 कोटी 65 लाख या परताव्याच्या 11.15 टक्के जास्त होता. मात्र ऑक्टोबर 2019 पर्यंत राज्याला 20 हजार 254 कोटी 92 लाख इतकीच रक्कम मिळाली. एकंदर 6 हजार 946 कोटी 29 लाख म्हणजेच 25.53 टक्के रक्कम कमी मिळाली. अशा रितीने वाढीव अर्थसंकल्पीय रक्कमेपेक्षा कमी रक्कम राज्याला प्राप्त झाली. दुसऱ्या तिमाहीत एकूणच अर्थव्यवस्थेतील मंदी लक्षात घेता पुढील काळात देखील कर परतावा कमी मिळेल असे वाटते, असेही मुख्यमंत्री पत्रात लिहितात.

अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे 14 टक्के जीएसटी संकलनाच्या उद्दिष्टापेक्षा कमी कर संकलन झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या चार महिन्यात राज्याला 5 हजार 635 कोटी रुपये इतका जीएसटी मोबदला मिळाला. मात्र नोव्हेंबर 2019 मध्ये अद्यापही 8 हजार 611 कोटी 76 लाख इतकी रक्कम जीएसटी मोबदल्यापायी मिळणे बाकी आहे.

एकात्मिक वस्तू व सेवा कर प्रणाली 2017-18 मध्ये निश्चित करण्यात आली. त्यावेळी त्याचा आधार वित्त आयोगाचे कर परतावा सूत्र होते. मार्च 2018 या वर्षाअखेर 2019 च्या कॅग अहवाल क्र.11 नुसार एकात्मिक वस्तू व सेवा कराची समायोजित रक्कम अनेक व्यवहारांसाठी झालेली नाही असे आढळले. यामुळे या कराची मोठी रक्कम केंद्राकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी जेणेकरुन राज्यातील विकास कामांना वेग देता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

00000

वस्तू एवं सेवा टैक्स रिफंड के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय अर्थमंत्री से की विनती

जीएसटी का राज्य का लाभ और टैक्स रिफंड रकम जल्द से जल्द मिलने पर राज्य के विकास कामों को मिलेगी गति

मुंबई : वस्तू एवं सेवा टैक्स (जीएसटी) का लाभ और टैक्स रिफंड की रकम जल्द से जल्द मिलें, ऐसी विनती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन से पत्र के द्वारा की है. केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को 15 हजार 558 करोड़ 5 लाख रुपये टैक्स रिफंड के रूप मिलने बाकी है. यह रिफंड कम होने के कारण राज्य के विकास कामों पर परिणाम हो रहा है, ऐसा भी इस पत्र में कहा गया है.

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि, 2019-20 के केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र को केंद्र सरकार की ओर से मिलनेवाला टैक्स रिफंड 46 हजार  630 करोड़  66 लाख था. जो कि  2018-19 के  41 हजार  952 करोड़ 65 लाख इस रिफंड के 11.15 फीसदी अधिक था. लेकिन अक्टूबर 2019 तक राज्य को 20 हजार 254 करोड़ 92 लाख इतनीही रकम मिली है. लगभग 6 हजार 946 करोड़ 29 लाख यानी 25.53 फीसदी रकम कम मिली है. आर्थिक बजट में तय रकम से कम रकम राज्य को मिली है. दूसरी तिमाही में कुल अर्थव्यवस्था में मंदी को ध्यान में लेते हुए आगामी समय मे यह टैक्स रिफंड कम मिलेगा ऐसा लग रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है.

अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण 14 फीसदी जीएसटी संकलन के उद्दिष्ट से कम टैक्स संकलन हुआ है. शुरू आर्थिक वर्ष में पहले चार महीने में राज्य को 5 हजार 635 करोड़ रुपये इतना जीएसटी लाभ मिला है. लेकिन नवंबर 2019 में अभी भी 8 हजार 611 करोड़ 76 लाख रकम जीएसटी रिफंड के रूप में मिलने बाकी है.

एकात्मिक वस्तू एवं सेवा टैक्स प्रणाली  2017-18 में निश्चित की गई है. उस समय उसका आधार आधार वित्त आयोग का टैक्स रिफंड सूत्र था. मार्च 2018 वर्ष के अंत मे आए 2019 की कॅग रिपोर्ट नं.11 के अनुसार एकात्मिक वस्तू एवं सेवा टैक्स की समायोजित रकम कई व्यवहारों के लिए उपयोग में नहीं आई है. इसलिए इस टैक्स की बड़ी रकम केंद्र की ओर से मिलना शेष है. यह रकम जल्द से जल्द राज्य को मिले ताकि राज्य के विकासकामों को गति दी जा सकेगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है.

००००

Release ‘Legitimate Dues’

CM Uddhav Thackeray to Union Govt

Mumbai,Dec.11th: Chief Minister Shri Uddhav Thackeray in a letter to Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitaraman has requested to release its ‘Legitimate dues’ of Rs. 15,558 crore to Maharashtra expeditiously. The Chief Minister expressed his concern about reduction in GST compensation and its effect on developmental works in the State.

As per the Union Budget 2019-20, the tax devolution to Maharashtra is Rs. 46,630 Cr. which is 11.15 per cent more than Rs. 41,952 Cr. received by the State during 2018-19. But, the State has received an amount of Rs. 20,254 Cr. only till the month of October 2019, which is less by Rs. 6,946 Cr. (-25.53%) as compared to Budget estimate for the year 2019-20. So instead of receiving an enhanced amount the State has received less than the budgeted amount. With further slowdown of the economy during the second quarter, it is likely that there will be a further reduction in tax devolution, Shri Thackeray said in the letter.

He further informed that because of the slowdown in the economy, there is a shortfall in GST collections compared to the benchmark growth of 14 per cent. During the current financial year, the State received Rs. 5,635 Cr. as GST compensation for the first four months only. However, an amount of Rs. 8,611 Cr. is due as GST compensation up to November 2019.

The GST settlement was done during 2017-18 based on the tax devolution formula of the Finance Commission, instead of the formula adopted for the IGST settlement. As per CAG Report No.11 of 2019, for the year ended March 2018, it is noticed that IGST settlement for many transactions is not happening. This is partly responsible for accumulation of huge unsettle balance under IGST. This has resulted in a shortfall of IGST settlement due to the State, Shri Thackeray elaborated to the Centre.

0000

मुंबई, दि.11: जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) सुरू झाल्यामुळे तेथील ग्राम न्यायालय बंद करण्यात येत असल्याची अधिसूचना विधी व न्याय विभागाने काढली आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड (ता. बोदवड) येथे जानेवारी 2012 पासून ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यात आले होते. मात्र, आता 16 जून 2019 पासून तेथे नियमित न्यायालय म्हणून दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) व प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यात आले असून त्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे बोदवडमधील ग्राम न्यायालय बंद करण्यात आले असल्याची अधिसूचना विधी व न्याय विभागाचे सह सचिव यो. हि. आमेटा यांच्या स्वाक्षरीने 4 डिसेंबर 2019 रोजी काढली आहे.