मुंबई, दि. 18 : राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या असमान निधी योजनेचा लाभ घेण्याकरितासार्वजनिक ग्रंथालयांनी11 डिसेंबर 2019 पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन ग्रंथालय संचालक यांनी केले आहे.

सन 2019-20 पासून असमान निधी योजनांसाठीचे विविध प्रस्तावwww.rrrlf.gov.inया प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळाद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाचे असून याबाबतची सविस्तर माहिती व मार्गदर्शन उपलब्ध करण्यात आले आहे.

पात्र शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी आवश्यक असलेला असमान निधी योजनेचा प्रस्ताव संकेतस्थळावरुन उपलब्ध (डाऊनलोड) करुन ऑनलाईन पद्धतीने 7 डिसेंबरपर्यंत अपलोड करावा. तसेच अर्जाच्या प्रतीसोबत आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास 11 डिसेंबरपर्यंत सादर करावेत. यानंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही. अर्ज हा इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत भरावा, असे आवाहन ग्रंथालय संचालक, मुंबई यांनी केले आहे.

असमान निधी योजनेचे लाभ :

ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य, ‘राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा’ विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य, महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य, बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय बाल कोपरा स्थापन करण्यासाठी अर्थसहाय्य असे लाभ असमान निधी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना घेता येणार आहे.

मुंबई,दि. 18 : भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय,जलसंपदा,नदी विकास आणि गंगा संरक्षण विभाग यांच्यामार्फत जलसंधारण संदर्भात जनजागृतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी दुसऱ्या राष्ट्रीय जलपुरस्कार 2019 ची घोषणा करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय जलपारितोषिके हे उत्कृष्ट राज्य,जिल्हा,नगरपालिका, पंचायत समिती,गाव, ग्रामपंचायत,शाळा,दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रम,वर्तमानपत्र इत्यादींना देण्यात येणार आहेत.

पुरस्कार निवड निकषानुसार राज्य शासनामार्फत जल वापरासंदर्भात निगडीत असलेल्या जलसंपदा,जलसंधारण,कृषी,उद्योग विभागामार्फत या क्षेत्रात करण्यात आलेल्या विशेष कार्याची माहिती, चित्रफित (व्हिडिओ) याचा समावेश असणारा सर्वसमावेशक प्रस्ताव दि. 19 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत विभागास सादर करावा. तसेच राष्ट्रीय जल पारितोषिकांपैकी‘उत्कृष्ट राज्य’या पुरस्कारासाठी जलसंपदा,जलसंधारण,कृषी,उद्योग विभागाच्या वतीने राज्य शासनामार्फत दि. 30 नोव्हेंबर 2019 पूर्वी प्रस्ताव पाठवावेत,तसेच अन्य विषयासंदर्भातील पारितोषिकांसाठी संबंधित विभागाने त्यांचे प्रस्ताव जलशक्ती मंत्रालयास परस्पर पाठवावे,असे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे.

०००

काशिबाई थोरात/वि.सं.अ./18/11/19

मुंबई, दि. 18 : आळंदी येथील यात्रेनिमित्त येणाऱ्या भाविकांना सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

आळंदीला येणाऱ्या भाविकांसाठी सर्व सोयी-सुविधांचे नियोजन करण्यासंदर्भात आज विधानभवनातील उपसभापती दालनात बैठक पार पडली त्यावेळी डॉ.गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी पुणे जिल्हा परिषदेचे उदय जाधव, नगरविकास विभागाचे उपसचिव स.ज. मोघे, आळंदीचे मुख्याधिकारी समीर भूमकर, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका जलनि:सारणचे कार्यकारी अभियंता विजयकुमार काळे आदी उपस्थित होते.

आळंदी येथे दरवर्षी यात्रेकरू मोठ्या संख्येने येतात. यावर्षीही यात्रेकरू येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यांना पाण्याचा तुटवडा पडू नये यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी व उद्यापासून त्यांनापाणी उपलब्ध करून द्यावे. यात्रेकरुंची पाण्याअभावी कुठलीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी पाण्याचे नियोजन करणारी टीम तयार करून यात्रेकरूंना शुद्ध पाणी उपलब्ध करून द्यावे. तसेच नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांनी समन्वयाने आवश्यक तितक्या टँकरने पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे,असे निर्देश यावेळी उपसभापती श्रीमती गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीत अधिकची स्वच्छतागृहे,वाढीव पोलीस बंदोबस्त,सुरक्षिततेसाठी माहिती कक्ष,मदत कक्ष अधिक लोकाभिमुख करावे. यासाठी पत्रके तयार करुन प्रसिद्धी द्यावी,शौचालयांची व्यवस्था,कचरा व्यवस्थापन,मोफत औषधोपचार,खाद्य तपासणी,किटकांचा होणारा प्रादुर्भाव,वृक्षारोपण,पर्यटनदृष्ट्या आळंदी शहरातील प्राचीन मंदिरे तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची पूर्ण झालेली कामे याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. तसेच मुलींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळांची नोंदणी करणे,विश्रामगृहांचे बांधकाम,लोणीकंद मरकळ येथून वाहतूक सुरु करण्यासाठी ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांशी चर्चा करुन नियोजन करण्यासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली.

मुंबई,दि.18 :मराठा आरक्षणासंदर्भात उद्या सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीसाठी राज्य शासनाने माजी ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्या नेतृत्वाखाली विधिज्ञांची नेमणूक केली आहे. राज्य शासनाची बाजू खंबीरपणे मांडण्यासाठी सर्वतोपरी तयारी करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत उद्या सुनावणी होणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेले माजी ॲटर्नी जनरल व ज्येष्ठ विधीज्ञ श्री. रोहतगी यांच्याबरोबरच ज्येष्ठ विधीज्ञ परमजितसिंग पटवालिया,अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी,राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केलेले विधीज्ञ निशांत कटणेश्वरकर,राज्यस्तरीय लेखा समितीचे अध्यक्ष ॲड. सचिन पटवर्धन,

मुंबई उच्च न्यायालयातील विधीज्ञ अॅड. सुखदरे,अॅड. अक्षय शिंदे,  सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड,विधी व न्याय विभागाचे सचिव (विधी विधान) श्री. राजेंद्र भागवत,सहसचिव श्री. गुरव हे सर्वजण सहाय्य करणार आहेत. शासनाने नियुक्त केलेल्या विधिज्ञांनी यासंदर्भात संपूर्ण तयारी केली असून प्रत्यक्ष हजर राहून आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडणार आहेत.

मुंबई, दि. 18 : कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने साक्षीपुरावे नोंदविण्याचे काम चालू ठेवण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार साक्ष नोंदविण्याचे काम दि. 25 ते 28 नोव्हेंबर 2019 या कालावधीमध्ये आयोगाच्या मुंबई कार्यालयात होणार आहे आणि त्यानुसार सुरुवातीस ज्या साक्षीदारांची साक्ष घ्यायची आहे, त्यांना समन्स काढण्यात आले असल्याचे कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाचे सचिव यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

सुनावणीचा सविस्तर कार्यक्रम आयोगाच्या सूचनाफलकावर प्रसिद्ध झाला आहे. आयोगाच्या मुंबई आणि पुणे येथील कार्यालयात घेण्यात येणाऱ्या पुढील सुनावणीचा कार्यक्रम आयोगाच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध केला जाईल. ज्या साक्षीदारांना साक्षीसाठी बोलावण्यात आले आहे, त्यांची नावेसुद्धा माहिती आयोगाच्या कार्यालयात सूचना फलकांवर लावण्यात येणार आहेत.

दि. 1 जानेवारी 2018 रोजी कोरेगाव भीमा, जि.पुणे येथे घडलेली अनुचित घटना आणि त्यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेवर झालेला दुष्परिणाम विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने या घटनेची चौकशी, संदर्भ अटीनुसार करण्यासाठी चौकशी आयोगाची स्थापना केली.

दि. 11 मे 2018 आणि 15 जून 2018 रोजीच्या जाहीरनाम्याद्वारे शपथपत्राच्या स्वरुपात निवेदने मागवण्यात आली होती. त्यानंतर आयोगासमोर पुरावे नोंदवण्याचे काम सुरु आहे. दरम्यान आयोगाचा अहवाल सादर करण्यासाठीची मुदत वेळोवेळी वाढवून देण्यात येऊन वाढीव मुदत दि. 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी संपली. गृह विभागानेPRO-0218/प्रका/70ब/विशा/2/दि. 8 नोव्हेंबर 2019 द्वारे आयोगास अहवाल सादर करण्याची मुदत दि. 8 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत वाढवून दिली आहे.

इजिप्त बाय द गंगा महोत्सवाचे राज्यपालांच्या हस्ते उद्घाटन

मुंबई, दि. 18 : भारत आणि इजिप्त या प्राचीन संस्कृती आहेत. विविध महोत्सवांसारख्या सांस्कृतिक देवाणघेवाणीतून दोन्ही देशातील संबंध अधिक बळकट होतील, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.

इजिप्त बाय द गंगा महोत्सवाच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्तच्या भारतीय दूतावासामार्फत दोन दिवसीय महोत्सवाचे आयोजन मुंबई येथे करण्यात आले आहे. महोत्सवाच्या उद्घाटनाप्रसंगी इजिप्तच्या भारतातील राजदूत डॉ. हेबा बरासी, इजिप्तचे मुंबईतील कौन्सुलेट जनरल अहमद खलील,  भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेच्या प्रादेशिक प्रमुख रेणू प्रितियानी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी श्री.कोश्यारी म्हणाले की, अशा प्रकारच्या सांस्कृतिक देवाण घेवाणीसाठी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेने सातत्याने प्रयत्न करावेत. अशा प्रकारच्या महोत्सवाचे आयोजन इजिप्तमध्ये देखील करुन तेथे भारतीय कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करुन द्यावे आणि भारतीय संस्कृती तिथपर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

प्रास्ताविकात श्रीमती बरासी यांनी या महोत्सवाच्या आयोजनामागची भूमिका स्पष्ट केली. मुंबई येथील नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट आयोजित या महोत्सवात द कैरो ऑपेरा हाऊस बॅलेटमार्फत इजिप्तच्या पारंपरिक नृत्य प्रकारांचे सादरीकरण करण्यात आले. तसेच इजिप्त येथील हस्तकला वस्तूंचे प्रदर्शन, चित्रप्रदर्शन अशा विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.

मुंबई, दि. 17 : बृहन्मुंबई पोलिसांच्या स्वरतरंग 2019 या कार्यक्रमास राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी उपस्थित राहून पोलिसांना व त्यांच्या कुटुंबियांना शुभेच्छा दिल्या.

पोलीस जीमखाना, मरिन ड्राईव्ह येथे आयोजित स्वरतरंग कार्यक्रमास मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे, सह पोलीस आयुक्त नवल बजाज, विनयकुमार चौबे, उपायुक्त एन. अंबिका आदी उपस्थित होते. आयुक्त श्री.बर्वे यांनी राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांचे स्वागत केले.

या स्वरतंरग कार्यक्रमात ‘चला हवा येऊ द्या’ या कार्यक्रमाच्या कलाकारांनी सादरीकरण केले. तसेच विविध गाण्यांवर मराठी चित्रपट सृष्टीतील कलाकारांनी नृत्य व गीते सादर केली. या कार्यक्रमास अनेक मराठी कलाकारांनी उपस्थिती लावली होती. अभिनेता अभिजित खांडकेकर व मृण्मयी देशपांडे यांनी सूत्रसंचालन केले.

गिरगाव चौपाटी समुद्र किनारा स्वच्छता अभियानाचा समारोप

मुंबई, दि. १७ : स्वच्छता हा शिकविण्याचा किंवासमजवण्याचा विषय नसून तो एक संस्कार आहे, तो सर्वांनीअंगिकारावा. यासाठीआठवड्याचे किमान दोन तास द्यावे, असेआवाहन वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी आज येथे केले.गिरगाव चौपाटी किनारा स्वच्छता अभियानाचा समारोप आज करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास प्रधान मुख्य वन संरक्षक दिनेशकुमार त्यागी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.वासुदेवन, विरेंद्र तिवारी, ठाणे मुख्य वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे तसेचसामाजिक वनीकरण शाखेतील इतर अधिकारी उपस्थित होते.

पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय यांच्या विद्यमाने विभागीय अधिकारी, सामाजिक वनीकरण शाखा, ठाणे यांच्यामार्फत  दि. ११ ते १७ नोव्हेंबर २०१९ या कालावधीत गिरगाव चौपाटी समुद्र किनारा स्वच्छता मोहीम आयोजित करण्यात आली होती. त्याचा समारोप आज वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी केला.

यावेळी श्री.खारगे म्हणाले, स्वच्छतेचे हे अभियान मर्यादित न राहता ती चळवळ झाली पाहिजे. समुद्र किनाऱ्याची स्वच्छता ही जबाबदारी केवळ शासनाची नसून यात सर्वांनी सहभागी होणे आवश्यक आहे. या अभियानात २हजार स्वयंसेवकांनी सहभाग नोंदविला असून गिरगाव चौपाटीचा ६.४५ कि.मी. समुद्र किनारा स्वच्छ झाला आहे.  

जैव विविधता टिकवून ठेवणे ही काळाची गरज असून कांदळवन संवर्धनामुळे त्सुनामी, सायक्लॉन सारख्या आपत्तीपासून संरक्षण होते. या अभियानात सहभागी झालेल्या सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबर एन.एस.एस, एन.सी.सीचे विद्यार्थी, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थी, राष्ट्रीय हरित सेनेचे सदस्य, सामाजिक वनीकरण शाखा आदींचे श्री.खारगे यांनी कौतुक केले.

श्री.त्यागी म्हणाले की, या अभियानाअंतर्गत गिरगाव, उरण, गणपतीपुळे आणि तारकर्ली असे चार समुद्र किनारे स्वच्छ करण्यात आले. याअभियानाअंतर्गत २८.३५ कि.मी. समुद्र किनारा स्वच्छ करण्यात आला. या संपूर्ण अभियानात 6 हजार पेक्षा जास्त स्वयंसेवकांनी सहभाग घेतला असून सुमारे ६३ टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस स्वच्छतेवर आधारीत‘लक्ष्मण रेषा’ हे पथनाट्य सादर करण्यात आले.  यावेळी या अभियानात सहभागी झालेल्या सर्वांना प्रशस्तीपत्र देण्यात आली.

मुंबई, दि. १६ : मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवा राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत देखील चालू ठेवण्यासाठी सावधी पदे (Tenure Posts) निर्माण करुन त्या पदांवर सध्या ३ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

यासंदर्भातील शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सहायता कक्षासाठी नियुक्त करण्यात आलेले ३ अधिकारी या कक्षात रुजूही झाले आहेत. लेखा व कोषागारे संचालनालयातील १ सहायक संचालक व २ सहायक लेखा अधिकारी यांची नियुक्ती सध्या करण्यात आली आहे.